वरील चार प्रश्नांमध्ये माझाहि एक टाकतो.

इराणमध्ये केवळ धर्मज्ञांनी संमत केलेला कोणी अयातोल्लाह लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या अध्यक्षाच्या आणि सर्व न्यायसंस्थेच्या आणि सैन्याच्या डोक्यावर बसलेला असतो. पण ते इराण आहे तेथे काहीहि होऊ शकते. आपणहि जर काही खास शिंगे असलेल्या चार 'टाळक्यांनी' निवडलेल्या कोणा 'दूधसे धुला हुआ' प्रकारच्याला लोकशाही मार्गाने सत्तेवर असलेल्यांच्या डोक्यावर बसवणार असलो तर मग आपली लोकशाही कोठे गेली असे विचारावेसे वाटेल. का ह्यापुढे आपण इराणला आदर्श मानून चालणार आहोत?

प्रश्न ४ बद्दल बोलायचे तर उत्तर व्यंकटेशस्तोत्रात आहे - उडदामाजी काळेगोरे काय निवडावे निवडणारें, कुचलिया वृक्षाची फळे मधुर कोठोनी असतील? जेथे साक्षात् पक्षाध्यक्षच नोटा खणात कोंबतो, त्या पक्षाच्या साधनशुचितेवर काय बोलणार? एकलज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्!

१. अण्णा ह्यांचे लोकपाल विधेयक संसदेत पास न होता लागू करता येण्यासारखे आहे का?

अण्णांचे विधेयक संसदेत पास न होता लागू होणार असेल तर हा प्रकार अतिशय धोकादायक वाटतो. असे होऊ नये. ज्या गोष्टी संसदेत चर्चेला ठेवायच्या आहेत त्या तेथेच जाव्यात. त्यासाठी पंतप्रधानांना टार्गेट करणे अनावश्यक आहे.

२. 'मी म्हणतो तसे मी म्हणतो तेच विधेयक पास व्हायला' हवे ही मागणी योग्य आहे का?

हेहेहे! असा आडमुठेपणा मीही घरात कधीतरी करते. तिथे माझ्यावाचून अडलेले असते ना पण घराबाहेर तसे करून चालत नाही असा अनुभव आहे.

३. सर्व पक्षांशी संवाद साधून पुढे सरकायला हवे का? सरकता येणार नाही का?

सर्व पक्षांशी संवाद साधून पुढे सरकता येणे म्हणजे हिमालयाला एकट्याने धक्का देऊन सरकवायचा प्रयत्न करणे आहे. त्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षाशी संवाद साधून पुढे सरकणे योग्य वाटते. सरकता येईल असेही वाटते.

४. ह्या सगळ्या आंदोलनाचे टार्गेट काँग्रेस सरकार आहे असे दिसते आहे. भाजपा हा प्रमुख विरोधी पक्ष धुतल्या तांदळाचा आहे का?

टार्गेट सत्ताधारी पक्ष आहे असे वाटते. राजकारणात धुतल्या तांदळासारखे कोणी शिल्लक आहे का याची शंका वाटते. बाकी, गांधीवादी नेत्याच्या विरोधात गांधीवादी पक्ष आणि सहमतीत गांधीविरोधी पक्ष हे समीकरण मजेशीर आहे. ;-)

असो. काँग्रेस सरकारही हा प्रश्न यापेक्षा बर्‍या सामंजस्याने सोडवू शकले असते असे वाटते. जी काही रस्सीखेच सुरू आहे ती सर्वांनाच अशोभनीय आहे.

आणखी एक प्रश्नः

रामदेवबाबांसारखे यावेळेस अण्णांचे आंदोलन चिरडले तर काय होईल?

एक अवांतर प्रश्नः

अण्णांना झी टिव्हीच्या रिऍलिटी शो "सारेगामप"मध्ये पाहिले का?

धम्मकलाडू यांच्याकडून या चर्चाप्रस्तावाची वाटच बघत होतो. तसा तो उशीराच आला. असो. देर आये, दुरुस्त आये...
काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधीपक्ष हे दोन्हीही इतके मुजोर, उद्दाम आणि असंवेदनशील आहेत की 'भ्रष्टाचारा भ्रष्टच उत्तर' या पातळीवर उतरुन वैयक्तिक चिखलफेक करताना त्यांना त्यात काही चुकीचे वाटत नाही. आण्णांचे म्हणणे बरोबर की चूक हा एक मुद्दा, पण समाजाच्या 'हे असंच चालायचं... कोण काय करणार?' या निराश भूमिकेत हळूहळू का होईना बदल होतो आहे, हे मला आशादायक चित्र वाटते. एका फॅसिस्ट वृत्तीला उत्तर म्हणून दुसरी फॅसिस्ट वृत्ती हे बरोबर की चूक कुणास ठाऊक, पण काहीही करा, कुणी काही विचारणार नाही या समजाला जरी थोडा आळा बसला तरी बरेच आहे. 'ठंडा करके खाओ' हे आवडते तत्वज्ञान असलेल्या या देशात क्रांती झालीच तर ती अशी टप्प्याटप्यानेच होणार.
सन्जोप राव
हरेक बातपे कहते हो तुम के तू क्या है
तुमही कहो के ये अंदाज-ए-गुफ्तगू क्या है

समाजाच्या 'हे असंच चालायचं... कोण काय करणार?' या निराश भूमिकेत हळूहळू का होईना बदल होतो आहे, हे मला आशादायक चित्र वाटते.

मध्यमवर्गीय समाजाच्या निराश भूमिकेत बदल होताना दिसतो आहे खरे. फेसबुक आणि इतरत्र एखादी मोठी क्रांती होऊ घातली आहे असे आशादायक चित्रही पाहणाऱ्याला दिसू शकण्यासारखे आहे. तर पाहणाऱ्याला ह्यात ऍनर्कीही दिसू शकण्यासारखी आहे. शेवटी विधेयक संसदेला संमत करायचे आहे की नाही? जन लोकपाल विधेयक पारित करून घेण्यासाठी अण्णांपाशी कुठली जादूची कांडी आहे? (थंड करून खाण्यात काँग्रेस पटाईत आहेच.)

ह्या आंदोलनाला प्रामुख्याने समर्थन देऊ करणाऱ्या मध्यमवर्गाला सांसदीय लोकशाहीची व्यवस्था मंजूर नाही का? गुजरातेत संदीप भट, राहुल शर्मा ह्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या आणि अण्णांचे समर्थन करणाऱ्या मोदींबाबत टीम अण्णाची काय भूमिका आहे.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

अण्णा हझारे यांच्याविषयी, त्यांच्या कामाविषयी आदर वाटतो. पण त्यांना अपेक्षित असलेली आदर्श समाज/राष्ट्राची कल्पना भंपक आहे, असे माझे मत आहे. याचा अर्थ त्यांनी त्या अपेक्षांचा पाठपुरावा करू नये असे नाही. असे आदर्शवादी लोक असावेत, तसेच त्यांची हेकेखोर आंदोलनेही. सरकार या संस्थेला आव्हान देणार्‍या गोष्टी असायलाच हव्यात.त्यांच्या आंदोनाला कितपत यश मिळते हे पाहणे रोचक ठरावे.*

*भ्रष्टाचार कमी व्हावा या आंदोलनाच्या व्यापक उद्देश्याशी सहमत असल्याने आधीचा किंचित कडवट प्रतिसाद प्रस्तुत सदस्यानेच बदललेला आहे.

२. 'मी म्हणतो तसे मी म्हणतो तेच विधेयक पास व्हायला' हवे ही मागणी योग्य आहे का?"

~ विचारार्थ ठेवलेल्या वरील ४ मुद्द्यांपैकी वरील क्रमांक २ हेच महत्वाचे आहे असे मला वाटते. आणि ही मागणी योग्य तर नाहीच पण सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, एखाद्या आंदोलनातील मागण्या वा मुद्दे ते जसेच्या तसे कदापिही 'विधेयक' रूपात आणणार नाही. शेवटी एक अब्ज+ लोकसंख्येचे हे शकट विधीवत निवडून गेलेले प्रतिनिधीच चालविणार आहेत हे लोकशाहीवर विश्वास ठेवणार्‍यानी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहेच [निवडून गेलेले कोण आहेत, कसे आहेत, साव किती चोर किती....आदी मुद्दे इथे दुय्यम आहेत, शेवटी ते पार्लमेन्टमध्ये आहेत म्हणजे निर्णय तेच घेणार]. 'मी म्हणेन ती पूर्व' असे जर प्रत्येक आंदोलनकारी नेता म्हणू लागला आणि तशी एखाद्याची मागणी पूर्ण होत असलेली दिसू लागताच मग छोट्या मोठ्या राज्याराज्यातून 'अण्णा हजारे हायब्रीड पीक' येण्यास सुरुवात होईल आणि त्या त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा या पिकाला गोंजारण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबविणे हा उद्योग बनेल....शिवाय विरोधी पक्षाच्या खुर्चीत बसणारे हिरे तेच पीक राज्यात जोमाने कसे वाढेल हेच बघत बसणार.

'तुटेपर्यंत ताणू नये' असे जे वचन आहे तिचा विसर अण्णासारख्या ज्येष्ठांनी पडू देऊ नये इतपतच एक नागरिक या नात्याने म्हणेन.

घटनात्मक दृष्ट्या संसदेला बाजूस सारून कायदा करताच येणार नाही. वटहुकूम काढला तरी सहा महिन्यात तो संसदेकडून पास करून घ्यावाच लागेल.

अण्णा तर आता लोकपाल विधेयक मागे घ्या म्हणत आहेत. म्हणजे १०% काही बदलण्याची शक्यता असेल ती ही संपली. त्यांचे ठोकपाल विधेयक संमत करण्यासाठी शेवटी संसदेलाच राजी करून घ्यायचं आहे.

बाकी दिल्लीकरांना अण्णांची ओळख आजची आहे. महाराष्ट्राला जुनी ओळख आहे. :-)

>>ह्या आंदोलनाला प्रामुख्याने समर्थन देऊ करणाऱ्या मध्यमवर्गाला सांसदीय लोकशाहीची व्यवस्था मंजूर नाही का?

ती तर कधीच नव्हती. भारतातला मध्यमवर्ग हा काही सामाजिक अभिसरणातून निर्माण झालेला नाही. तो परंपरागत प्रिव्हिलेज्ड क्लास आहे. त्याला लोकशाही कधीच मंजूर नसणार. त्याला हुकुमशाहीच हवी असणार. तीही त्यांचे हितसंबंध सांभाळेल अशी.

नितिन थत्ते

( बाळ ठाकरेंनी अण्णांना 'वाकड्या तोंडाचा गांधी' असे हिणवले होते, हे येथे उगाच आठवले. ) हे वाक्य कां टाकले? श्री. ठाकरे हे त्यांनाच शिव्या देतात, हिणवतात - जे पलटवार करत नाहीत किंवा इतर कारणांमुळे करू शकत नाहीत. जेंव्हा श्री. अजित पवार यांनी 'श्री. ठाकरे यांनी महाराश्ट्रासाठी भरीव असे काय केले?' असे जाहिरपणे विचारले तेंव्हा ह्याच शिवसेनेने ढेंगात शेपूट घातले होते, प्रत्युत्तर केले नव्हते.

आत्ता मुळ विशयाविशयी-
अण्णांच्या आंदोलनाविशयी संशय घेण्याचे काम करणे मुर्खपणाचे वाटते. शंभर दिवसात महागाई कमी करू! असे आश्वासन देत ह्या कॉंग्रेसने दोन वेळा सत्तेत येवून काय काम केले आहे?
'तुम्ही काय काम केले आहे?, करत आहात?' असे प्रश्न विधिवत संसदेत विचारून देखील विरोधी पक्श थकला आहे. पण त्या विधिवत पद्धतीने काय फरक पडला आहे?
उलट -
'आम्हाला पाच वर्शासाठी सत्ता मिळाली आहे तेंव्हा आम्ही ती पाच वर्शासाठी उपभोगू तेही आम्हाला हवी तशी! तुम्हाला जेंव्हा मिळेल तेंव्हा तुम्ही उपभोगा!' हा संदेश सद्याचे सत्ताधारी पक्श विरोधी पक्शांनाच अप्रत्यक्शपणे देत आहे. हे लोकशाही साठी धोकादायक नाही आहे कां?
सत्तेच्या (कमीत-कमी) पाच वर्शाच्या काळात जे झोल-झाल होत राहतील त्याला चाप बसायला नको कां?

ह्या घटनेकडे मी अश्या नजरेने पहात आहे.-
'साम, दाम, भेद, दंड इत्यादी पद्धतीने आपल्याला हवे ते मिळवणे!' ह्या विचारांना अनुसरून रहाणारा एक गट जो आज 'यशस्वी झालेला आहे'
विरुद्ध
'प्रामाणिक कश्ट, त्यासाठी उचलावे लागणारा त्रास, अहवेलना व ते सहन करीत नीतीमत्ता पाळणे' इत्यादी गोश्टींना अनुसरून जो गट आहे जो आज अपयशी आहे त्यांचा एक आवाज.

भविश्यात जे जसे चालले आहे ते तसेच चालू राहू नये यासाठी मधला मार्ग सरकारने स्विकारायला हवा. संसद हे जनतेपासूनच उत्पन्न झालेली यंत्रणा आहे. त्यामुळे ती जनतेपेक्शा मोठी, उच्च असूच शकत नाही. आणी म्हणून,
१) 'कायद्याचा मसुदा कसा असावा?' ह्या कायद्यासंबंधित मुद्द्यांवर (इथुन पुढे ) लोकशाही पद्धतीने संसदेच्या बाहेर चर्चा-संवाद घडवून त्यावर एकमत होवून ते 'आउटपूट' संसद नावाच्या संस्थेने 'इनपूट' म्हणून कसे स्विकारावे? हे आधी ठरवले जायला हवे. ते नियम प्रत्यक्शात आणून अण्णा व त्यांच्या गटाने तयार केलेला मसुदा राश्ट्रीय स्तरावर चर्चेसाठी घेतला जायला हवा.

२) अगोदर देशपातळीवर एखाद्या मुद्द्यावर चर्चा कशी व्हावी? लोकांनी आपआपली मते, विचार कसे मांडावेत?, कुठे मांडावेत? विचारांचे खंडन कसे केले जावे? एकमतावर पोहचलेल्या मुद्द्यांचे नोंदीकरण कसे व्हावे? हे ठरवले जायला हवे.

वैयक्तिक स्तरावर आपली बौद्धीक रग जिरवण्यासाठी, आपण देशाचा विचार करतो हे इतरांना देखिल ठळकपणे दाखवून देण्यासाठी, ह्या अशा चर्चा होणे गरजेचे आहे. ह्या भावनिक गरजांचा निचरा झाला नाही तर वेगवेगळ्या विचारांच्या थेअरीज निर्माण होवून त्या कृतीशील झाल्या तर देशात, समाजात बंडाळी माजतील.
अभ्यास करून विचार मांडणे, अयोग्य मतांचे खंडन करणे, आपला मुद्धा पटवून देणे, त्यास पूरक अशी वेगवेगळी उदाहरणे, दाखले, प्रात्यक्शिके सादर करणे, हा सामाजिक स्तरावरील लोकव्यवहार वाटतो. व हा लोकव्यवहार निर्माण करणारी संस्कृती रुजवणे, वाढवणे हे शुद्रयुगात सुशिक्शीत व सुसंस्कृत समाजाने सुखाने नांदण्याचा मार्ग वाटतो.
(ह्या तील काही प्रतिसाद माझ्याकडूनच लिहीलेल्या इतर चर्चेतील प्रतिसादातून घेतला गेला आहे.)

अण्णांच्या बाबतीत पडलेले काही प्रश्न काही अंशी कधी काळी गांधींच्या बाबतीत देखील पडले असावे, त्या वेळच्या किंवा आजच्या सरकारला तक्रार मसुद्या-बाबत आहे कि अण्णांच्या(गांधींच्या) वाढणाऱ्या ताकदी-बाबत आहे ह्यावर विचार केल्यास लक्षात येते की त्रास महत्वेकरून अण्णांच्या वाढणाऱ्या ताकदीचा आहे.

त्यांचा अजेंडा योग्य की अयोग्य हे मी आत्ताच सांगणे कठीण आहे, पण वरकरणी तरी त्यांचा स्वार्थ (नियंत्रणात्मक सत्ता वगळता) काही दिसत नाही, आणि त्यांच्या मागण्या मला तरी रास्त वाटतात. सरकारने कसे वागावे ह्यापेक्षा कसे वागू नये ह्याचे उदाहरण सरकार सगळ्यांसमोर ठेवत आहे .

एकूण- जर अण्णा बदल घडवू शकत असतील तर तो त्यांनी नक्कीच घडवावा हे माझे मत आहे,

Any people anywhere, being inclined and having the power, have the right to rise up, and shake off the existing government, and form a new one that suits them better. This is a most valuable - a most sacred right - a right, which we hope and believe, is to liberate the world. - एब्राहम लिंकन.

भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.भाउ तो सिर्फ अपना फायदा देखता है - सत्या.

अण्णा ह्यांचे लोकपाल विधेयक संसदेत पास न होता लागू करता येण्यासारखे आहे का?
अण्णा हजारे किंवा आंदोलनकर्ते यांची तशी मागणी नाही. त्यांची तशी मागणी आहे असे तुम्हाला वाटते काय् ? आणि तसे वाटण्यासाठी काही आधार् आहे काय ?

२. 'मी म्हणतो तसे मी म्हणतो तेच विधेयक पास व्हायला' हवे ही मागणी योग्य आहे का?
अमुक् एक् विधेयक संसदेत यावे अशी मागणी आहे. ते पास् व्हायलाच् हवे अशी मागणी नाही.

३. सर्व पक्षांशी संवाद साधून पुढे सरकायला हवे का? सरकता येणार नाही का?
अण्णा हजारे आणि सहकारी या बिलामध्ये काय् आहे हे सांगण्याकरिता सगळ्याच् पक्षप्रमुखांना भेटले होते.

४. ह्या सगळ्या आंदोलनाचे टार्गेट काँग्रेस सरकार आहे असे दिसते आहे. भाजपा हा प्रमुख विरोधी पक्ष धुतल्या तांदळाचा आहे का?
जे बहुमतात आहेत त्यांचे सरकार आहे. म्हणून् त्यांनी हे विधेयक आणावे अशी मागणी आहे.

'वाकड्या तोंडाचा गांधी' पद्धतीने बाळ ठाकरेने अण्णांची टिंगल केली तीचा पुनरुल्लेख तुम्ही मुद्दाम केला आहे काय असा मूलभूत् प्रश्न मलाही पडला.
उपक्रम सारख्या सुसंस्कॄत संस्थळावर सुद्धा हीन दर्जाच्या टीकेमधून् आनंद घेणारे लोक आहेत की काय असाही एक मूलभूत प्रश्न पडला.

बरेच जण् अण्णांची मागणी अलोकशाहीवादी आहे असे म्हणत् आहेत्. एखादी मागणी अलोकशाही वादी असेल् तरी ती करण्यासाठी शांततामय मार्गाचा आधार् घेणे हे लोकशाहीस धरुन् आहे पण ती मागणी करण्याचा अधिकार दडपशाहीने चिरडणे हे लोकशाहीस् धरुन् नाही.

१. अण्णा ह्यांचे लोकपाल विधेयक संसदेत पास न होता लागू करता येण्यासारखे आहे का?
नाही. म्हणजे तसे करू नये. पण अण्णांनी तसे म्हणले आहे का? (संसदेत पास न करता लागू करा म्हणून)

२. 'मी म्हणतो तसे मी म्हणतो तेच विधेयक पास व्हायला' हवे ही मागणी योग्य आहे का?
तशी कोणी करत असेल तर ते अयोग्य आहे. मात्र जे काही आधीच्या आंदोलनाच्या वेळेस सरकारने अण्णांशी अधिकृत समझौता करून ठरवले होते, ते सरकारने मधल्या काळात पाळले होते का? नसले पाळले तर ते योग्य आहे का?

३. सर्व पक्षांशी संवाद साधून पुढे सरकायला हवे का? सरकता येणार नाही का?
तसेच घडायला हवे. पण सरकारने देखील तसे केले होते का?

४. ह्या सगळ्या आंदोलनाचे टार्गेट काँग्रेस सरकार आहे असे दिसते आहे. भाजपा हा प्रमुख विरोधी पक्ष धुतल्या तांदळाचा आहे का?
आत्ताच्या परीस्थितीच्या १८० अंशाने उलट: १९९८ साली जेंव्हा अण्णांनी महाराष्ट्रात आंदोलन केले होते तेंव्हा सेना-भाजपा युतीच्या सरकारने त्यांना तुरूंगात टाकले होते आणि काँग्रेस सकट सर्व विरोधी पक्षांनी त्यांना (अण्णांना) पाठींबा दिला होता... तेंव्हा कोण धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ होते? सगळेच राजकारण आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे का?

आता वरील प्रतिसादांमध्ये आलेल्या काही मुद्यांबाबतः

इराणच्या उदाहरणासंदर्भात: अजून तरी तसे काही अण्णा वागले आहेत असे वाटत नाही. तसेच जर होते तर सरकारने त्यांना का शब्द दिला आणि नंतर का पाळला नाही? हे काही पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत येण्यापुरतेच मर्यादीत नाही. तर जो काही समझौता झाला होता तो न पाळण्याबाबत आहे.

'तुटेपर्यंत ताणू नये' असे जे वचन आहे तिचा विसर अण्णासारख्या ज्येष्ठांनी पडू देऊ नये इतपतच एक नागरिक या नात्याने म्हणेन. - सहमत

तो परंपरागत प्रिव्हिलेज्ड क्लास आहे. - यात नक्की नितिनरावांना कोण अभिप्रेत आहे?

त्या आंदोलनाकडे मुस्लिम कसे बघतात हे बघायला हवे.

Student Islamic Organizations' leaders met Anna Hazare to extend their support.

तरी देखील मुसलमान त्यांच्या विरोधात आहेत असे अट्टहासाने दाखवायचेच असेल तर ही विनोदी चित्रफीत पहा. या मधे अण्णांना फ्रीमेसनचे* एजंट म्हणले आहे. (*ज्यूंची संघटना, ज्यांना इस्त्रायलमधून मुसलमानांना बाहेर काढायचे आहे वगैरे).

माझ्या माहितीप्रमाणे गांधींनी कधी आमरण उपोषण केले नाही.

फारच विनोदी! याला इतिहासाची माहिती नसणे म्हणावे का दिशाभूल? :-) आंबेडकरांनी पुणेकरारावर सह्या केल्याचे कारण काय आहे ते आठवत नाही का माहीत नाही? तेच १२ जानेवारी १९४८ ला चालू केलेले आमरण उपोषणासंदर्भात देखील. टाईमच्या या लेखाप्रमाणे गांधीजींनी १९३९ पर्यंत पाच वेळेस आमरण उपोषण केले होते. यात गांधीजींना कमी-जास्त करण्याचा प्रश्न नाही. उपोषण हे त्यांच्या लेखी अहींसक शस्त्र होते ज्याने परीवर्तन आणणे शक्य होते. त्यांनी ते वेळोवेळी वापरले. कधी लाक्षणिक तर कधी आमरण उपोषणाने - परतंत्र आणि स्वतंत्र भारतात.

---------------

चर्चाप्रस्तावासंदर्भात अजून काही प्रश्न पडतातः

भ्रष्टाचाराने देशाला-समाजाला पोखरले आहे का? त्याचा समूळ नाश करण्यासाठी लागणारी जनजागृती करण्याचा हक्क हा राजकारण्यांप्रमाणे कुठल्याही नागरीकाला आहे का? का केवळ सत्ताधारी जे काही करत आहेत त्यात ढवळाढवळ करू नये, पक्षी: ते लोकशाहीच्या विरोधात आहे असे वाटते?

शेवटी थोड्या हलक्या मुद्यावरः
बाकी काही नाही तरी या निमित्ताने, anna म्हणजे केवळ ऍनाच नाही तर अण्णा असा पण उच्चार होऊ शकतो, असे अनेक उच्चभ्रूंच्या लक्षात आले आहे तसे अण्णा म्हणजे मराठी पण असू शकतो हे दाक्षिणात्यांच्या आणि सर्व दाक्षिणात्यांना सरसकट अण्णा म्हणणार्‍यांच्या लक्षात आले आहे. हे ही नसे थोडके. :-)

चर्चा विषयातील प्रश्न 'लिडींग' पद्धतीचे आहेत. तसे असू नयेत असे नाही. पण चर्चेत मोकळेपणा येत नाही.

आमरण उपोषणात ब्लॅकमेलिंगसम (माझ्या मरणाला तुम्ही जबाबदार असे भासवणे) परिस्थिती ओढवते आणि त्या कारणाने हा उपाय योग्य नाही. हल्लीची कित्येक उपोषणे पाहिली तर त्यात आमरण असे फारसे दिसत नाही. (कुणी स्वामी उत्तरांचलचे मृत्युमुखी पडले अशी फुटकळ बातमी होती ती सोडल्यास.) बाकी आंदोलन किती चालते ही गोष्ट वेगळी.

आग्रह (सत्याचा किंवा कसचाही) हा हेकेखोरपणाच असतो. त्यामुळे 'मी म्हणतो तसे मी म्हणतो तेच विधेयक पास व्हायला' हवे ही मागणी योग्य आहे का? हे हेकेखोर वाटले तरी सर्वच अशा आंदोलनाचा भाग असतो. त्यात नंतर क्लांइब डाऊन सर्वांनी अपेक्षित धरले असते. घासाघीसीत मी बधणार नाही हा पवित्रा बरेचदा योग्य किंमत मान्य करायला भाग पाडतो. तेंव्हा अण्णांच्या या मागणीकडे टॅक्टिकली बघता येते.

जेव्हा हेकेखोरपणा ही रणनिती असते तेव्हा सर्वांना सामावून घेऊन पुढे चला (प्र.क्र. ३) त्यात बसणार नाही. अशा रणनितीत सर्वपक्षांना भेटणे जरुरीचे असेल पण ते स्वमत प्रचारासाठी. दुसर्‍यांचे ऐकून घेण्यासाठी नाही.

या आंदोलनाचे टार्गेट कॉन्ग्रेस आहे हे सरळच आहे. भाजप काय आणि कम्युनिस्ट काय किंवा मनमोहनसिंग काय (बाकीच्यांना आम्ही धुतल्या तांदळातले असे म्हणण्यात फारसा रस नसावा.) कुणीही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. (प्र. ४)

माझ्या मते जनलोकपाल काय किंवा कॉन्ग्रेसी लोकपाल काय कोणीही आले तरी लगेच काही फरक पडणार नाही. पण कुणी सांगावे निवडणूक आयोग (शेषन नंतरचे), सीएजी (हल्लीचे) जसे अचानक समर्थ झाले तसे हे लोकपालही होतील. कदाचित या अण्णांच्या आंदोलनाचे हे एक यश (लाँगटर्म मधले) मानले जाईल.

प्रमोद

अण्णांना अटक दिल्ली पोलीसांनी केले. दिल्ली पोलीस हे दिल्ली राज्य सरकारच्या अख्त्यारीत येतात. अटक झाल्यावर, अटकेचे समर्थन करणारे हे केंद्रीय मंत्री होते. नंतर मंत्रीमंडळात नसलेले राहूल गांधी हे पंतप्रधानांना जाऊन भेटतात. त्यानंतर आधी जे सारे अटकेचे केंद्र सरकार तर्फे समर्थन चाललेले असते ते बंद होते आणि त्यांना सोडण्याचे आदेश दिले जातात. आता मुद्दा असा आहे की पंतप्रधानांच्या वर एक राष्ट्रपती सोडल्यास अशी सत्ता कुणाची असू शकते का? शिवाय दिल्लीमधे राष्ट्रपती राजवट आहे का ज्यामुळे केंद्र सरकारने दिल्ली पोलीसांना अण्णांना सोडण्यासाठीचे आदेश दिले (किमान असे बातम्या वाचताना/ऐकताना वाटते)? जर तसे नसेल तर ही लोकशाही पद्धती आहे का?

हे प्रश्न खरेच पडले आहेत. त्याला कदाचीत लॉजिकल आणि योग्य उत्तरे असतील तशी मिळावीत ही विनंती.

आंदोलन व उपोशण हि केवळ माध्यमं आहे ह्या ढिम्म सरकारवर दबाव टाकण्यासाठीचे.

आपल्याला जे हवं ते कसं मिळवायचं? ह्याची प्रत्येकाची वेगवेगळी गणीते असतात.
इथे मी गांधीजींच्या व अण्णांच्या आंदोलन हाताळण्याचे व त्या मागचा विचार तुलनात्मक फरक समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

गांधीजींनी वापरलेला मार्ग
- एका बाजूने ब्रिटीश राजसत्तेशी आमने-सामने बसून चर्चा करणे.
< या उलट > ती चर्चा भरकवटून, नवीन मुद्दे काढत जे भारतीय नेत्यांना हवे आहे ते न देताच 'जे घडतंय त्याची दिशा'आपल्याला हवी तशी करणे, हे ब्रिटीश राज्यकर्त्यांची 'मोडस ऑपरेंडी' होती.
- दुसर्‍या बाजूने भिन्न-भिन्न संस्कृती -पद्धती-भाशा यागोश्टींनी विभाजीत असलेल्या भारतीय जनतेला एकाच मुशीत घडवण्यासाठी त्यांनी त्यांना जे मुद्दे योग्य वाटेले त्या मुद्द्यावर अहिंसेचा मार्ग दाखवत उपोशणाचा मार्ग स्विकारला. असे करीत असतना त्यांनी सामान्य भारतीयांना राश्ट्रीय स्तरावरचा विचार समजून घ्यायला शिकवले.

गांधीजींचा काळ व त्याकाळातील परीस्थिती वेगळी होती.

अण्णांनी वापरलेला मार्ग व त्यामागचा विचार समजून घेवूया.
- शासकिय व प्रशासकिय कामकाजाची एक प्रोसिजर पूर्ण करणे.
उदा.- 'माहितीचा अधिकार' हा कायदा, हि अण्णांची राश्ट्रासाठीची भरीव कामगिरी आहे.

- ते एक अशी प्रोसिजर विकसित करण्याची दृश्टी आणू पाहत आहेत. ज्याने शासकिय कामकजातील 'भ्रश्टाचार' कमीत कमी होवू शकतो. जसे 'माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यामुळे' आपण केलेले कोणतेही काम व त्यास लागलेला वेळ ह्या बाबी आज नाहीतर उद्या इतर कोणालाही कळू शकतात.' हा विचार काम करणार्‍या कर्मचार्‍याच्या ध्यानात कायमचा राहतो.
हेच सूत्र लोकपाल बिलमागे आहे. मंत्री व मोठे अधिकार्‍यांना त्यांचे काम करत असताना-'माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यामुळे'आपण केलेले कोणतेही काम व त्यास लागलेला वेळ ह्या बाबी आज नाहीतर उद्या इतर कोणालाही कळू शकतात.' व ते कळले व मग कोणीतरी तक्रार लोकपालाकडे केली तर आपल्याला सजा देखील होवू शकते.
भीतीची हि लक्शमण रेशा भ्रश्टाचार कमीत -कमी करण्यासाठीची आहे. ती आखणे गरजेचे आहे.

या देशातील सामान्यातील सामान्यांना ह्या लक्शमणरेशेमुळे फायदा होईल, किंवा जाच कमी होईल.

१. अण्णा ह्यांचे लोकपाल विधेयक संसदेत पास न होता लागू करता येण्यासारखे आहे का?
भारतात अद्याप तरी कागदोपत्री लोकशाही असल्याने हे शक्य नाही. तसा अण्णा किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांचा आग्रह असल्याचेही ऐकीवात नाही.
२. 'मी म्हणतो तसे मी म्हणतो तेच विधेयक पास व्हायला' हवे ही मागणी योग्य आहे का?
हेही वाक्य काल्पनिक आहे. अण्णा किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी-ज्यांमध्ये निवृत्त पोलिस अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ आणि अन्य सुशिक्षित लोकांचा सहभाग आहे, अशी मागणी केल्याचा पुरावा नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका नियमानुसार लोकपाल विधेयक तयार करण्यात आल्यानंतर त्यात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना आढळले. त्यांनी यासंदर्भात अण्णांशी संपर्क साधला. या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या चर्चा-मसलतीतून जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला. या मसुद्याला काही किंमत देण्यास मुळात सरकार तयार नव्हते. त्याची दखल सरकारने घ्यावी, यासाठी अण्णांनी एप्रिलमध्ये उपोषण केले. त्यानंतर सरकारच्या आश्वासनानुसार वाटाघाटींसाठी दोन्ही पक्ष समोरासमोर आले. थोडीशी घासाघीस होऊन देवाण-घेवाण होण्याची शक्यता त्यावेळी निर्माण झाली.
याच काळात सरकारचे मुखंड एकामागोमाग जन लोकपाल विधेयकासाठी काम करणाऱ्या लोकांची बदनामी करत होते. अशाही परिस्थितीत मसुद्यावरील चर्चा सुरू होती. त्याच वेळेस आपला मसुदा तयार झाल्याचे सरकारने जाहीर केले. मात्र त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळविण्यात आली नाही. जन लोकपाल विधेयकासाठीचे कार्यकर्ते या दरम्यान सगळ्या राजकीय पक्षांशी बोलणी करत होते. मात्र आम्हालाही या विधेयकाचा मसुदा मिळाला नाही, असे या पक्षांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले. अण्णा हजारे आणि किरण बेदी यांच्याकडून ही सगळी हकीगत मी प्रत्यक्ष ऐकली आहे.
या सगळ्या प्रकारात लोकशाही संकेतांचे पालन कुठे झाले?
३. सर्व पक्षांशी संवाद साधून पुढे सरकायला हवे का? सरकता येणार नाही का?
वरील परिच्छेदात उत्तर आले आहे. तरीही या संबंधात राजकीय पक्ष फारसे गंभीर असतील असे वाटत नाही.
४. ह्या सगळ्या आंदोलनाचे टार्गेट काँग्रेस सरकार आहे असे दिसते आहे. भाजपा हा प्रमुख विरोधी पक्ष धुतल्या तांदळाचा आहे का?
भाजपच काय, कुठलाच राजकीय पक्ष धुतल्या तांदळासारखा नाही. अण्णांना प्रकाशझोतात आणणारे सर्व आंदोलन तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारच्याच काळात केले होते, असंही आठवते. (ठाकरेंचे वाक्य त्याच संदर्भात आले होते.)

बाकी, ब्रिटीशांच्या काळात कुठल्याही पंतप्रधानाने स्वातंत्र्य दिनाला झेंडावंदन करून स्वतःची हुजरेगिरी लपवित नागरिकांना लोकशाहीचे उपदेश पाजल्याचे माहित नाही. त्यामुळे कुठल्या तोंडाने त्यांनी झेंडावंदन केले, हे विचारण्याची गरज नसेल.

अण्णांची मागणी नेमकी काय आहे ह्यावर कुणी प्रकाश टाकू शकेल का?
प्रसार माध्यमांमधील बातम्या अश्या प्रकारचा मजकुर देत आहेत,

जनलोकपाल विधेयक आपल्या मागणीप्रमाणे कोणतेही बदल न करता मंजूर व्हावे, यासाठी लढा देणा - या अण्णा हजारेंच्या समर्थकांमध्ये बुधवारी आणखी काही महत्त्वाच्या लोकांची भर पडली. (दुवा)

ह्या मथळ्यांनुसार अण्णांची लढाई विधेयक कोणतेही बदल न करता मंजूर व्हावे यासाठी आहे असे दिसते. इथे काही सदस्यांनी अण्णांचा आग्रह केवळ विधेयक चर्चेला यावे इतकाच असल्याचे लिहिले आहे.

नक्की अण्णांची मागणी काय आहे?

नंदन निलकेणी ह्यांची आयबीएन वरील मुलाखत:

निलकेणी ह्यांचे सगळेच मुद्दे पटले नसले तरी त्यांनी उपस्थित केलेला स्टँडीग कमीटीचा मुद्दा नक्कीच पटणारा आहे.

सरकारच्या लोकपाल विधेयक, २०११ च्या स्थायी समितीने जनतेकडून आपली मते, सुचवण्या, आक्षेप वगैरे नोंदवण्यासाठि १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या समितिला तुमची मते यापत्त्यावर पाठवायची आहेतः
Shri. K. P. Singh
Director, Rajya sabha secretariat,
201, second floor, Parliament house annex,
New Delhi-110001

नियमः

• सुचना टंकीत स्वरूपात असाव्यात
• सुचना 'डबल स्पेसिंग' वापरून टंकलेल्या असाव्यात (वर्डमधे पेज लेऑअट --> स्पेसिंग मधे डबल स्पेसिंग द्यावे)
• सुचनांच्या दोन प्रती वरील पत्त्यावर १५ दिवसांच्या आत (४ सप्टेंबर २०११) पोहोचल्या पाहिजेत
• संसदीय स्थायी समितीपुढे जर तोंडी पद्धतीनेही सुचना समजवायच्या असतील तर तसे स्पष्टपणे नमुद करावे म्हणजे स्थायी समिती गरज वाचाल्यास तुमचे म्हणणे ऐकण्यास तुम्हाला नवी दिल्लीला बोलवेल.

माझ्यामते संसदीय स्थायी समितीला आपली मते कळविणे गरजेचे आहे. स्थायी समिती ही विविध पक्षांच्या खासदारांनी बनलेली असते. या समितीपुढे आपली मते ठेवल्यानंतर समिती मसुद्यात योग्य वाटतील ते बदल घडवून आणु सहते. जर सर्व सुचना, आक्षेप वगैरे वाचुन समितीला मुळ मसुद्याच्या ढाच्यामधेच तृटी आढळल्यास ती मसुदा रद्द (रिजेक्ट) करू शकते. मात्र या सार्‍यासाठी तुमच्या सुचना समितीपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.

मी माझ्या सुचना कालच पोस्टाने पाठवल्या आहेत. असे विनंतीवजा आवाहन करतो की ज्यांना लोकपाल विधेयक २०११ मधे तृटी वाटत असतील किंवा जे काहि मत असेल त्यांनी त्यांच्या सुचना/ आक्षेप/सुचवण्या वगैरे समितीला जरूर पाठवून (निदान) आपले कर्तव्य पार पाडावे.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?