अमेरिकन लढाऊ विमानांना भारताची नकारघंटा

गेले वर्षभर निरनिराळ्या वृत्तवाहिन्यांना खाद्य पुरवणार्‍या एका विषयावरची चर्चा आता संपत आल्याचे संकेत काल मिळाले. एका वर्षापूर्वी भारताने नवीन व आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण अशी 126 लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा मनसुबा जाहीर केला व अशी विमाने बनवणार्‍या अनेक देशातील कंपन्यांना, 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या या प्रस्तावित व्यवहाराने साहजिकच भुरळ घातली. आंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार, एअरॉनॉटिक्स मधले तज्ञ यांना तर काय लिहू आणि काय नको? असे गेले वर्षभर झाले होते. भारताने कोणती विमाने घ्यावी? हा सल्ला देणारे हजारो लेख प्रसिद्ध झाले व यातले कितीतरी जालावर उपलब्ध आहेत.

भारताला हवी असलेली विमाने जगातील थोड्याच विमान कंपन्या बनवू शकत असल्याने अर्थातच निवड करण्यासाठी 6 पर्याय उपलब्ध होते. यात स्वीडनचे ग्रिपेन, रशियाचे मिग 35 , फ्रान्सचे राफेल, ब्रिटन, जर्मनी यांनी बनवलेले टायफून व अमेरिकेतील एफ -16 व एफ -18 ही विमाने भारताला मिळू शकत होती. या सहा विमानांपैकी राफेल व टायफून यांनी अंतिम फेरीपर्यंत बाजी मारली आहे. अर्थातच बाकी विमानांना भारत सरकारने नकारघंटा दाखवली आहे. भारतापुढे जरी 6 पर्याय असले तरी वृत्त वाहिन्या अशा बातम्या देत होत्या की दर्शकांना मुख्य प्रश्न, अमेरिकन विमाने खरेदी करायची की नाही एवढाच आहे असे सतत वाटत राहिले.

प्रत्यक्षात तसे काहीच नव्हते. भारताच्या सांगण्यावरून या सहाही कंपन्यांनी आपली विमाने भारतात आणली. अतिशय कठिण अशा तांत्रिक व उड्डाणविषयक चाचण्यांतून या सहाही विमानांची परिक्षा घेतली गेली. भारतीय वैमानिकांनी ही सर्व विमाने उडवून बघितली. अत्यंत विषम असे हवामान असलेल्या जैसलमेर व लेह या दोन ठिकाणी व बंगलुरू येथे या सर्वंकष चाचण्या घेण्यात आल्या.व वायुसेनेने आपल्याला कोणती विमाने त्यांच्या कामास सर्वात लायक आहेत याबद्दलचा अहवाल सरकारकडे सादर केला. या सगळ्या प्रक्रियेमधे कोणते मुद्दे विचारात घेतले गेले? या सहाही देशांचे प्रमुख मागच्या वर्षात भारतात का येऊन गेले? आंतर्राष्ट्रीय राजकारणाचा यात किती भाग आहे? वगैरे बातम्या जरा बारकाईने बघितल्या तर लगेच अनेक अंतस्थ बारकावे लक्षात येतात. अमेरिकन विमानांना सरकारने नकारघंटा का दाखवली? याच्या कारणांचा हा एका आढावा.

या प्रक्रियेमधे सर्वात महत्वाची बाब होती ती म्हणजे लेहमधे घेतलेल्या चाचण्यांचे निष्कर्ष. अतिशय उंचीवर असलेल्या या विमानतळावरून, नीच तपमानात उड्डाण करण्याची सर्वोत्तम कुवत या सहा विमानांपैकी फक्त राफेल व टायफून या विमानांनी दाखवली. त्यांच्या खालोखाल ग्रिपेन व एफ-18 ही विमाने होती व मिग-35 आणि एफ-16 या विमानांनी शेवटचे 2 क्रमांक पटकावले.

खरेतर लेह मधल्या चाचण्यांनंतर, दोन्ही अमेरिकन उमेदवारांचे भविष्य अनिश्चित आहे याची सूचना मिळाली होती. तरीही अमेरिकन कंपन्या व सरकार हा धंदा मिळण्याबाबत बरेच आशादायी होते. अमेरिकन कंपन्यांच्या विक्री प्रक्रियेची एकूण पारदर्शकता , शेवटी आपले पारडे जड करेल असे त्यांना वाटत होते. गेल्या काही दशकातील बोफोर्स तोफा, एचडीडब्ल्यू पाणबुड्या या संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदी व्यवहारांमधे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला होता व ही सर्व उत्पादने युरोपियन उत्पादकांची असल्याने त्यांना परत प्राधान्य दिले जाणार नाही असे अमेरिकन कंपन्यांना वाटत होते. प्रत्यक्षात हे भ्रष्टाचार व नुकतेच उघडकीस आलेले कॉमनवेल्थ खेळातील घड्याळे प्रकरण व 2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरण यामुळे सरकार व मंत्री यांची, तांत्रिक चाचण्या व तज्ञ यांचे मत डावलून, राजकीय निर्णय घेण्याची क्षमता जवळजवळ संपुष्टात आल्यासारखीच आहे. त्यामुळे तांत्रिक चाचण्यांत जे विमान सरस ठरेल ते सरकारला घेणे भाग पडणार आहे हे दिसत होते व त्याप्रमाणेच घडले आहे.
अमेरिकेकडून संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीचा भारत सरकारचा पूर्वानुभव काही फारसा उल्हासजनक नाही. अमेरिकन सरकार तंत्रज्ञान पुरवण्यास नाखुष असते. ती सामुग्री भारत कुठे व कशी वापरणार? या बाबत अनेक जाचक अटी अमेरिकन सरकार घालत असते. याच्या उलट राफेल व टायफून उत्पादकांनी अतिशय आनंदाने या विमानांची भारतात जुळणी करण्याच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. या शिवाय सर्वात महत्वाचे असलेले एक कारण म्हणजे अमेरिकेने हीच विमाने पाकिस्तानलाही विकलेली आहेत. अमेरिका व भारत यांच्यात जरी सध्या सलोख्याचे वातावरण असले तरी बुश अध्यक्ष असताना जो जिव्हाळा या देशांतील संबंधात निर्माण झाला होता तो ओबामा यांच्या कारकिर्दीत राहिलेला नाही हे सत्य आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन सरकारवर बसलेला पूर्वीपासून बसलेला बेभरवशाचा पुरवठादार हा छप्पा पुसला जाणे कठिणच होते.

या कारणांशिवाय आणखी काही कारणे युरोपियन उत्पादकांना प्राधान्य का दिले गेले असावे यासाठी तज्ञ देत आहेत. सध्या भारताकडे असलेली विमाने रशियन व फ्रेंच असल्याने त्यांच्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सोई त्याप्रमाणे बनवलेल्या आहेत. अमेरिकन विमानांना त्या चालण्यासारख्या नाहीत. राफेल व टायफून ही दोन्ही विमाने एफ-16 व एफ-18 या जुन्या विमांनाच्यापेक्षा जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त आहेत. मी वाचलेल्या एका वर्णनाप्रमाणे राफेल व टायफूय यांना अनेक सेन्सॉर्सकडून मिळणारे संदेश एकत्रित करून चालकाच्या समोरच्या पडद्यावर एकत्रित स्वरूपात दाखवण्याची जी सोय आहे ती अमेरिकन विमानात नाही. या विमानांत चालकाला अनेक संदेश प्रणालींकडे लक्ष द्यावे लागते.

भारताच्या निर्णयामुळे अमेरिकन सरकारी वर्तुळांच्यात साहजिकच असंतोष आहे. भारताने त्यांची जळजळ कमी करण्यासाठी सी-17 या माल व सैनिक वाहतुक विमानांची 4 बिलियन डॉलर्स किंमतीची ऑर्डर अमेरिकन सरकारला देण्याचे ठरवले आहे.
घरेलू राजकारणात भारत सरकारला हा निर्णय बराच फायदेशीर ठरावा. मागच्या वर्षीच्या अमेरिकेबरोबरच्या आण्विक करारामुळे सरकार गडगडण्याची वेळ आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार अमेरिका धार्जिणे असल्याबद्दलची टीका बोथट होऊ शकते.
लिबिया मध्ये सध्या राफेल व टायफून ही दोन्ही विमाने वापरली जात आहेत. भारताचा निर्णय कितपत योग्य आहे यासाठी हे एक आयते चाचणी स्थळ उपलब्ध झाले आहे. त्याकडे भारतीय विमान तज्ञांचे लक्ष असेलच.
भारतीय संरक्षण सामुग्री खरेदीच्या इतिहासात, कदाचित ही विमानांची खरेदी, व्यवहारातील पारदर्शकतेमुळे एक नवीन पायंडा घालून देईल सुद्धा! निदान तशी आशा करायला तरी वाव आहे.

30 एप्रिल 2011

Comments

शंका

अमेरिकेकडे एफ् १६ व १८ खेरीज अधिक आधुनिक विमाने नाहीत का? कारण एफ १६ विमानांच्या पाकिस्तानला होणार असलेल्या पुरवठ्याबाबत जनरल झिया यांच्या काळापासून ऐकत आहे.

की सर्वात आधुनिक विमाने भारताला देण्यात अमेरिकेला स्वारस्य नाही?

नितिन थत्ते

एफ-२२मे

अमेरिकेत सर्वात आधुनिक व नवीन विकसित झालेले लढाऊ विमान एफ-२२,( रॅप्टर ) हे आहे. हे विमान अजुन अमेरिकेने कोणत्याही देशाला (जपान सह) दिलेले नाही. नाटो कडे ही विमाने आणखी काही वर्षांनी येतील असा अंदाज आहे. भारताला हे विमान अमेरिकेकडून मिळण्याची शक्यता नाहीच.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

छान आढावा

तांत्रिक बाबींचा प्रामुख्याने विचार करून जे आपल्या वापरासाठी योग्य आहे, असे विमान खरेदी करण्याचा आपला हेतू असेल, तर ते स्वागतार्हच आहे.

पण एका बातमीत असेही वाचले की राफेल अद्यापि फ्रान्सबाहेर कुठेही विकले गेलेले नाही. तसेच सदर बिडींगमध्येही राफेलने प्रथम माघार घेतली होती, मग त्याचा पुन्हा समावेश करण्यात आला.

अमेरिकेच्या बेभरवश्याच्या विक्रीविषयी काही म्हणायचे नाही. पण आपण सध्या फ्रान्सशी बरेच साटेलोटे जमवत आहोत, त्याबद्द्दल मात्र थोडी भीति वाटते. ऍरिव्हाची जी यंत्रसामग्री आपण खरीदत आहोत, तीही अन्यत्र कुठेही अद्याप वापरली गेलेली नाही, असे म्हटले जाते. राफेलविषयी तेच (तुम्ही लिबीयातील वापराचा उल्लेख केला आहे, पण तिथे फारच मर्यादित स्वरूपाचा वापर केला जात असावा?)

राफेल का टायफून

अखेरीस राफेल घ्यायचे का टायफून हे अजुन ठरलेले दिसत नाहीये. ही दोन्ही विमाने प्रथम लिबिया मधेच वापरली गेली आहेत इतकी ती आधुनिक आहेत. ही दोन्ही विमाने चवथ्या जनरेशनची मानली जातात तर एफ-१६ व एफ-१८ ही त्या आधीची मानली जातात. बराच युद्धाचा अनुभव असलेली विमाने घ्यायची ठरवली तर ती जुन्या तंत्रज्ञानाची असणार हे उघड आहे.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

युरोफायटर टायफून आणि रफल

युरोफायटर टायफून विषयी अधिक -
ही विमाने जर्मनी आणि इंग्लंड यांनी एकत्रितरित्या बनवलेली आहेत. (विमाने म्हणतो कारण नेहमी प्रमाणे ही एक सिरीज आहे.)
हा प्रकल्प सुमारे १९७१ नंतर सुरू झाला. १९९० च्या दशकात जर्मनीकडे पैसे नसल्याने काहीसा रेंगाळला होता. परंतु, पुढे २००२ नंतर इतर युरोपीय देशांनी या विमानांच्या खरेदीत रस घेतल्याने प्रकल्प परत रुळावर आला. हे विमान अनेक विमान कंपन्यांना एकत्र आणून बनवलेले आहे. कार्बन फायबर आणि इतर साहित्याद्वारे हे हलके लढाऊ विमान बनवले जाते. नव्या तंत्रज्ञानाने सुसज्ज कॉकपीट आणि एकापेक्षा अधिक धोक्यांकडे एकावेळी लक्ष पुरवण्याची क्षमता या विमानात आहे. सुखोई जसे हवेतल्या हवेत निरनिराळ्या प्रकारे वळवता येते; तसेच युरोफायटर टायफून विमान हवेमध्ये अतिशय सुळसुळीतपणे हाताळता येते, हा याचा मोठा गूण मानला जातो. तसेच रडारवरून आपले अस्तित्त्व कमी करण्यासाठी असलेले तंत्रज्ञान हे सुखोईपेक्षाही प्रगत असल्याचा दावा केला जातो.

यात अनेक देशांच्या कंपन्या एकत्र झाल्याने त्यांच्याही सुट्या भागांचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यातली सगळ्यात जास्त विमाने इंग्लंड आणि जर्मनीकडेच आहेत. ऑस्ट्रिया, स्पेन आणि सौदी अरेबियाने काही विमाने खरेदी केली आहेत.

भारतासाठी ही चांगली संधी असण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे यातील संशोधन कार्यात सहभागी होण्याचे निमंत्रण आहे. याचा अर्थ आधी संशोधित साहित्य भारताला मिळाले तरी पुढील संशोधनासाठी पैसेही गुंतवावे लागतील. मात्र याच वेळी या विमानांचे उत्पादन भारतात करण्याची युरोफायटर टायफून कंपन्यांची तयारी आहे. त्यामुळे भारतात रोजगार निर्मितीला संधी आहे.

रफल (की राफाएल की रफ्ले? जे काय असेल ते, सध्य रफल म्हणू!)
युरोफायटर टायफून ची सुरुवात होतांना यात फ्रान्सही सामील होता. पण फ्रान्स ला युरोफायटर टायफूनपेक्षाही हलके विमान हवे होते. शिवाय त्या विमानाने अणुस्फोटके वाहून नेली पाहिजेत अशीही अट होती. विमानाचे वजन किती असावे यावरून फ्रान्सचे इतर देशांशी फाटले आणि त्यांनी रफलचा विमानांचा संसार थाटला. सुरुवातीला रफल ए ची निर्मिती झाली मग रफल बी प्रत्यक्षात आले. या विमानाला दोन इंजिने आहेत. याचाही आकार टायफून प्रमाणेच डेल्टा विंग म्हणजे त्रिकोनी पंखाचा आहे. हे विमान फ्रान्सच्या हवाई दलाप्रमाणेच आरमारालाही हवे होते. कारण त्यांची तत्कालीन विमाने मोडीत काढण्याची वेळ आली होती. मग या दोन विभागांनी मिळून हा प्रक्ल्प करायला घेतला. या विमानातही कार्बन फायबर आणि इतर साहित्य वापरले जाते. हे विमानही रडार आपले अस्तित्त्व पुसट करू शकते. अतिशय वेगवान त्रिमितीय नकाशे या विमानात उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच प्रहार झाल्यास त्याचा आगाऊ प्रतिभेद करण्याची क्षमता या विमानात आहे. या विमानाची रडार अतिप्रगत इलेक्ट्रोनिक तंत्रज्ञान आणि लपण्याची क्षमता याचीच किंमत जास्त आहे. भरपूर दारूगोळा घेऊन उडू शकते. पण याच विमानाचा भाऊ रफल एम हा फ्रेन्च आरमारात वापरात आहे. एकच विमान हवाईदल आणि आरमारात वापरता येणे हा चांगला भाग या व्यवहारात असू शकतो. हे तंत्रज्ञान भारताला देण्या विषयी किंवा याचे उत्पादन भारतातच करण्याविषयी काही माहिती दिसली नाही. फ्रान्स शिवाय हे विमान अन्य कोणत्याही देशाकडे नाही. सौदीने हे विमान घेण्याची तयारी दाखवली होती पण त्यांना यापेक्षाही आधुनिक तंत्रज्ञान हवे होते त्यात त्यांचे बिनसले. (सौदी बहुदा मिळेल त्यावर हात मारत असावेत.)

-निनाद

नेहमीप्रमाणेच

चंद्रशेखर यांचा अजुन एक रोचक लेख.

तांत्रिक चाचण्यांत जे विमान सरस ठरेल ते सरकारला घेणे भाग पडणार आहे हे दिसत होते व त्याप्रमाणेच घडले आहे.

हे आशादायक चित्र आहे.

प्रथमच?

>>तांत्रिक चाचण्यांत जे विमान सरस ठरेल ते सरकारला घेणे भाग पडणार आहे हे दिसत होते व त्याप्रमाणेच घडले आहे.

असे काही नव्यानेच घडले आहे असा आव का आणला जात आहे? पूर्वी कण्ट्रोवर्सिअल मानल्या गेलेल्या बोफोर्स तोफाही उत्कृष्ठ असल्याचा निर्वाळा नंतरच्या कारगिल युद्धात मिळाला होताच.

नितिन थत्ते

लेखकांस सूचना

लेखकांस सूचना

कृपया दोन परिच्छेदांमध्ये एक ओळीचे अंतर सोडावे त्यामुळे वाचन सुलभ होते.

--
(दोन परिच्छेदांमध्ये एक ओळीचे अंतर सोडत सोडत लेख वाचणारा)
हैयो हैयैयो!

चांगल्या प्रकारचा लेख

यासारख्या विषयावरचे लेख वाचायला आवडतील.

धन्यवाद.

+१

लेख आणि प्रतिसाद वाचते आहे.

असेच

असेच

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

उत्तम लेख

माहितीपूर्ण लेख. हळूहळू थोडीफार का होईना व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येते आहे हे फार छान होते आहे.

भारतात

खरा प्रश्न हा आहे की जर तेजस सारखे विमान भारतात बनले आहेत तर इतका पैसा या विमानांवर खर्च करण्याची आवश्यकता काय?
तेजस या संपूर्ण प्रकल्पाची किंमतही या खरेदी इतकी नाही, हे लक्षात घ्या!
तेजसवर खर्च झालेले आहेत US$1.2 billion ही या खरेदीच्या अक्षरश: १०% किंमत आहे. हे आश्चर्यकारक नाही वाटत का?
तेजस विमानाचे उत्पादन सुरु झाले आहे. आणि वायूदलाने ४० विमाने खरेदीही केली आहेत.
हीच विमाने भारत आंतरराष्ट्रीय बाजारातही विकू शकतो. अशा वेळी भारतच इतर देशांची विमाने घेत असेल तर भारताची विमाने कोण कशाला घेईल?

विकीवर तेजस विमानाची स्पेसिफिकेशन्स पाहिली आणि रफल किंवा टायफूनची पाहिलीत तर बर्‍यापैकी समानता आढळते हे लक्षात येईल. (रफलची अण्वस्त्र वाहण्याची क्षमता सोडता.)

या तीनही विमानात नेमका काय असा फरक आहे, की इतक्या मोठ्या रकमेचे घबाड भारताबाहेर नेणे आवश्यक झाले आहे?

या विषयावर तज्ञांकडून अजून वाचायला आवडेल.
-निनाद

+१

>>या तीनही विमानात नेमका काय असा फरक आहे, की इतक्या मोठ्या रकमेचे घबाड भारताबाहेर नेणे आवश्यक झाले आहे?

>>या विषयावर तज्ञांकडून अजून वाचायला आवडेल.

सहमत आहे.

नितिन थत्ते

निराशाजनक

मी तेजस वर काम केलं आहे, तेजस भारतीय वायु दल घ्यायला तयार नाही कारण तेजस सद्ध्याच्या एफ१६ वगैरेंच्या तोडीचं तर सोडा अजुन फारच अविकसीत आहे. (तेजसला बसवण्यासाठी म्हणून् जीटीआरईची स्थापना झाली त्यात इतका पैसा ओतूनही देशी बनावटीचं इंजिन अजून् स्वप्नच् दिसत् आहे) मी जेव्हा काम करत होतो तेव्हा तेजसचे वजन पुष्कळ कमी करणे त्याचबरोबर त्याला कमीवजनाचे पण जास्ती शक्तीचे इंधन बसणवे यावर संशोधन चालले होते(म्हणजे इंजिन् कुठले यावर् संशोधन अर्थात, स्ट्रक्चरल वेट् कमी करण्याचे प्रयत्न मात्र प्रामाणिक असावेत, ती माझी शाखा नव्हती).

थोडक्यात, पांढरा हत्ती, मला वैयक्तिकरीत्या फारश्या आशा नाहीत. (जरी बनले तरी ते सुखोई ३० एमकेआयच्या मानाने खुप मागे असेल, वर दिलेल्या विमानांचा अभ्यास नसल्याने त्यावर काही बोलू शकत नाही)

(अर्थात तेजस लाईट काँबॅट विमान आहे (एलसीए) इतर फायटर प्लेन्स आहेत. पण जर तेजसला यश मिळाले तर त्यात बदल करून फायटर विमाने बनवण्याचे बेत आहेत असे ऐकून होतो.)

-Nile

तेजस

भारतीय बनावटीच्या विमानासाठी अधिक प्रयत्न व्हायला हवेत. वरती कोणी दिल्याप्रमाणे या विमानाच्या डेवलपमेंट वर बराच कमी पैसा खर्च झाला असावा. त्याच बरोबर तुम्ही पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे देशात अजून तसे अभियंते बनत नसतील किंवा यात सहभागी होत नसतील. याच बरोबर अशा प्रयत्नांची काटेकोर परिक्षा व्हायला हवी. आता बनलेच अशा बातम्या माध्यमातून येतात त्यांना आवर असला पाहिजे. त्याचबरोबर अपयश आले म्हणून पैसा काढून घेतला जाणार नाही याची देखिल शाश्वती असली पाहिजे. मला वाटते हीच खरी भारतीय (सरकारी) तंत्रज्ञानाची शोककथा असावी.

प्रमोद

पण

तेजस भारतीय वायु दल घ्यायला तयार नाही हे खरे का? मग विकीच्या पानांवर असलेली माहिती चुकीची आहे असे दिसते.
List of aircraft of the Indian Air Force या लेखात खालील माहिती आहे
HAL Tejas Multi-role Mark I 8 as on 2011 mar 20 aircraft are in the IAF inventory.
48 aircraft of the type are on order.

२० तेजस विमाने वायूदलाकडे आता आहेतच पण अजून ४८ नवीन घेतायेत. तसेच भारतीय नौदल २०१२ मध्ये ४० नौदलीय तेजस विमाने मिळवणार आहे असे वाचले. नौदल आणि वायूदल घेत असेल तर ते विमान बदक नसेल असे वाटते.

जेट प्रॉपल्शन इंजिन म्हणाल तर जगात ३ किंवा चार कंपन्या (देश) कडेच ते तंत्रज्ञान विकसित झालेले आहे. ते इतक्या सहजी आपल्याला मिळेल असे दिसत नाही. पण संशोधन होत आहे ही उत्तम बाब वाटते. चीनी आणि पाकिस्तानी बनावटीचे चेंग्दु थंडर किंवा जेफ१७ पण जुन्या रशियन इंजिनावरच उडते आहे. ते पण त्यांना रशियाच्या नाकदुर्‍या काढून मिळवावे लागले. पण त्यांनी धस मारून ते सुदान पासून सर्वत्र विक्रीचा प्रयत्न चालवला आहे.

जीइ ची इंजिने लावून तेजस विमान उडते आहे हे उत्तम आहे असे वाटते. शिवाय काँपोझिट धातूंबद्दल देशांतर्गत संशोधन होते आहे हे ही चांगले नाही का? सुखोईमागे गेल्या ५० वर्षांपासून संशोधित झालेले तंत्रज्ञान आहे जे भारतात झाले नव्हते. हे विमान तर सुखोईसारखे नाहीच. कारण हे एल सी ए आहे. अनेक मिग जुन्या विमानांची जागा हे घेईल असे वाटते.

तुम्ही या प्रकल्पाला पांढरा हत्ती म्हणण्यामागची कारणे जाणण्याची इच्छा आहे. टायफूनला तर खुद्द ब्रिटनच पांढरा हत्ती म्हणतो. त्यावर तर तेजसच्या पन्नास पट जास्त खर्च झाला आहे. (सुमारे ५० बिलियन युरो एकट्या ब्रिटनचा!). त्यामानाने मला तेजस वरील १.२ बिलियन डॉलर्सचा खर्च माफक भासतो, कारण विमान कामात येते आहे असे दिसते.

कदाचित विकीवर प्रपोगंडा मटेरियल लावले असले पाहिजे. पण इतक्या सगळीकडे असे करत असतील असे वाटत नाही. तुम्ही काम केले म्हणताय म्हणजे तुम्हाला जास्त माहिती असणार.

-निनाद

नुकतच्

नुकतीच बातमी पाहिली. जानेवारी २०११ मध्येच घेतलेले दिसते. माझी माहिती २००७ची आहे हे मत नोंदवायचे विसरलो त्याबद्दल दिलगीर. तुम्ही दिलेल्या महितीचा दुवा (८ विमाने घेतली) तपासला तेथिल् माहिती.

"fourth Limited Series Production Tejas (LSP-4) was ready to join the flight test programme."

"With the Initial Operational Clearance (IOC) of the Tejas due this year, the flight test programme desperately needs every aircraft it can build. The testing, which requires thousands of individual flight checks, proceeds only as fast as the number of aircraft available for the testing. The Aeronautical Development Agency (ADA), which oversees the Tejas programme, has faced sharp criticism from the Indian Air Force for producing successive LSP aircraft too slowly, thereby protracting the testing and delaying the IOC. LSP-4 will be only the eighth Tejas in the flight test programme, which has done 1,300 sorties, amounting to more than 700 hours of flying."

"But, the IAF is less exuberant. Senior air marshals point out to Business Standard that, if they grant the Tejas IOC at the end of 2010, it will be in the long-term interest of the fighter programme, not because the Tejas has met all its targets. The Tejas does not fly as fast as originally planned; its acceleration is significantly less; and the Tejas has not been tested yet in carrying much of the weaponry it is designed to."

पांढरा हत्ती का याचा विदा, (एक संपूर्ण लेखच होता) माझ्याकडे होता. आत्ता घाईघाईत शोधून् मिळाला नाही मिळाल्यास जरूर देईन. पण ठळक मुद्दे, ठरवलेला खर्च वि. झालेला खर्च. योजण्यात आलेला वेळ आणि लागलेला वेळ् (तरीही भविष्य अंधारातच, बहुदा सारसचेही तेच् झाले असावे?).

देशात जे संशोधन होत आहे ते वाईट आहे असे म्हणालेलो नाही. मात्र, इतर देशात प्रगत झालेल्या तंत्रज्ञानानंतर प्रगत करताना दोघांची तुलना बरोबर नाही. म्हणून नंतर प्रगती लवकर होणे अपेक्षित असते. (तेव्हाच आम्ही एका ५ सीटर विमानावर काम करत होतो, तेव्हा एअरोडायनामिक्स डिसाईन ग्रुप मध्ये मी होतो, ते संशोधन म्हणजे जगात अस्तित्वात असणार्‍या ४-५ विमांच्या डिसाईनमधील् सोयीस्कर गोष्टी कॉपी करणे होते, असो.) सरकारी संस्थांमधील कामाबद्दल नविन काही बोलायला नको.

असो, सद्ध्या वेळेअभावी इतकेच. चित्र फारसे आशावादी नाही हे माझे मत मांडायचे होते पण त्यावर खरे खोटे ठरवत बसवण्यासाठी सद्ध्या वेळ नाही, क्षमस्व.
-Nile

अर्र्

असो, सद्ध्या वेळेअभावी इतकेच. चित्र फारसे आशावादी नाही हे माझे मत मांडायचे होते पण त्यावर खरे खोटे ठरवत बसवण्यासाठी सद्ध्या वेळ नाही, क्षमस्व.

चित्र आशावादी नाही हे समजले. चित्र फार आशावादी नसले तरी जगात लढाऊ विमाने बनवणारे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच देश आहेत हे मात्र नक्की.

[पण प्रतिसाद जरा वैतागल्या सारखे दिसतोय. माझा वितंडवादाचा हेतु नव्हता. माझ्या लेखी चर्चा सुरू होती त्यात मी मला आढळलेली निरनिराळी मते नोंदवत होतो इतकेच. तुमच्या विधानाला सहमतीचा सूर देणारे विचार मला त्यावेळी दिसले नव्हते.]

-निनाद

तेजस

तेजस आणि एअर सुप्रिमसी फायटर्स यांच्याबद्दल
तेजस बद्दल हा दुवा बघा
बाकी सहा विमानांच्याबद्दल हा दुवा बघा. कोणत्याही विमानदलाला निरनिराळ्या कामांसाठी निरनिराळ्या प्रकारच्या विमानांची गरज भासते. तेजस आणि सध्या विचाराधीन असलेली विमाने यांचा उपयोग अगदी भिन्न प्रकारचा असणार आहे. त्यामुळे ही दोन्ही विमाने दलात असणे आवश्यकच आहे.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

अमेरिकन

अमेरिकन रिपोर्टच्या दुव्या बद्दल धन्यवाद. असाच युरोपीय दुवा मिळाला तर अजून बरे.
-निनाद

चांगला लेख

चांगला लेख. बरेच चांगले मुद्दे कळाले. धन्यवाद.






 
^ वर