जन सामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा परंतु इतर अभिजनाच्या दृष्टीने (कु)चेष्टेचा विषय झालेल्या भ्रष्टाचार निर्मूलन या विषयाबद्दल कितीही डोकेफोड केली तरी काही फरक पडणार नाही, अशी आजची स्थिती आहे. वृत्तपत्रातील पानेच्या पाने भरणार्‍या (व पूरक लेख या सदरात मोडणार्‍या) या विषयीच्या लेखामध्ये अनेक अंगाने तपासणी केली जात असली तरी भ्रष्टाचाराबद्दलची चर्चा कधीच न संपणारी ठरत आहे. मनमोहन सिंग भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अधून मधून तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करत असले तरी त्यांच्याच मंत्रीमंडळातील भ्रष्ट मंत्र्याना भरपूर आरडा ओरडा झाल्याशिवाय वा न्यायालयाकडून तंबी मिळाल्याशिवाय स्वत:च्या अखत्यारीत काढून टाकण्याचे धैर्य ते दाखवू शकत नाही. यावरूनच आपले पंतप्रधान व त्यांच्या पक्षाचे सर्वेसर्वा, त्यांच्या आघाडीतील इतर पक्ष, यांच्याकडे भ्रष्टाचार निर्मूलनाविषयी कितपत राजकीय इच्छाशक्ती आहे हे काळच ठरवू शकेल.

भ्रष्टाचाराचे प्रकार
भ्रष्टाचाराच्या शब्दश: अर्थामध्ये आचार व विचारातील विकृती अभिप्रेत असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात पैशाची देवाण घेवाण हेच महत्वाचे ठरत आहे. ऑफिसला उशिरा येणे, काम न करणे, काम वेळेवर न करणे, कॉपी करणे, लहान सहान कायदे- नियम धाब्यावर बसविणे इत्यादी भ्रष्टाचारी व्यवहार लाचखोरीच्या तुलनेत गौण ठरत आहेत. पैशाच्या व्यवहारातील भ्रष्टाचारामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रकार करता येतील:
जलद कामासाठीची लाच (स्पीड मनी): या प्रकारात सर्वसामान्यपणे आपले काम (इतरांपेक्षा) त्वरित पूर्ण होण्यासाठी संबंधितांना रक्कम दिली जाते. पैसे दिल्यानंतरच कामे होतील असा भरवसा दिला जातो. नोकरशाहीला हळू हळू या स्पीड मनीची चटक लागते.

बक्षिस म्हणून दिलेली लाच (गिफ्ट मनी): या व्यवहारात ताबडतोब काम पूर्ण करण्याची गरज नसली तरी पुढे मागे त्या व्यक्तीकडून काम होण्याची शक्यता जमेस धरून काही रक्कम वा भेट वस्तू दिली जाते. शहरातील व्यापारी वर्ग दिवाळी - नवीन वर्ष यांचे निमित्त साधून मोठ-मोठ्या पदाधिकार्‍यांना महागड्या वस्तू वा रोख पैसे देतात व त्यांची मर्जी संभाळतात. महत्वाच्या व्यक्तींचा आपल्यावर रोष असू नये (व विनाकारण आपले गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणू नये!) म्हणून त्यांच्या सोई-सुविधांची, चैनीची व व्यसनांची जबाबदारी घेतली जाते. अवैध धंदे करणार्‍यांना भ्रष्ट अधिकारी अगदी जवळचे वाटतात. या प्रकारच्या धंद्यातील नफेचा वाटा (बिनबोभाट!) त्यांच्यापर्यंत पोचविला जातो. आपल्याच कंपनीची औषधं (गरज असो वा नसो!) लिहून द्यावीत म्हणून मेडिकल प्रतिनिधी डॉक्टर्सना छोट्या मोठ्या भेटवस्तूंचा सततपणे मारा करत असतात. डॉक्टर्संच्या सहलींसाठी खर्च करतात.

विशिष्ट कामासाठी लाच (एंड मनी): कंत्राट मिळविणे, परवाना मिळविणे, कोर्ट कचेर्‍यातील काम करून घेणे, पोलीस वा कोर्टाचा ससेमिरा चुकवणे, इत्यादीमधील भ्रष्टाचार या सदरात मोडतो. विशिष्ट शाळा - कॉलेज - हॉस्टेल मध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी वा विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी देणगीच्या नावाखाली रक्कम अदा केली जाते. नोकरीला लावण्यासाठी पैसे चारल्या जातात. गुणपत्रिकेत खाडाखोड करण्यासाठी, काही अटींच्याकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करण्यासाठी लाच दिली जाते.

खंडणी (ब्लॅकमेल मनी): वर उल्लेख केलेल्या प्रकारात लाच घेणार्‍यापेक्षा लाच देणार्‍याचा पुढाकार असतो. संगनमताने ( वा दलालांच्या मध्यस्थीतून!) व्यवहाराच्या निकडीनुसार तडजोड रक्कम ठरविली जात असते. मात्र या खंडणीच्या प्रकारात लाच घेणाराच काही डावपेच लढवून इतरांना कोंडीत पकडतो व त्यातून (सहिसलामत!) सुटण्यासाठी रक्कम वसूल करतो. प्रोटेक्शन मनीद्वारा केला जाणारा भ्रष्टाचारही या सदरात मोडतो. कोंडीत पकडलेल्या स्त्रिया आपली अब्रू वाचवण्यासाठी काही ठराविक रक्कम पोचवत असतात. मुलांना पळवून नेणारे गुंड सुटकेसाठी अवाच्या सवा रक्कम मागत असतात.

भ्रष्टाचाराची व्याप्ती
भ्रष्टाचाराच्या वर उल्लेख केलेल्या विविध प्रकाराबद्दल विचार करू लागल्यास सामान्य माणसाला स्वत:चे दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी पावलो पावली लाच देण्यावाचून गत्यंतर नाही याची खात्री पटू लागते. जमीन - जुमल्याचे व्यवहार, घरभाडे-खरेदी-विक्री, जन्म-मृत्यु-विवाह नोंदणी, नळ जोड, वीज जोड, आजार-अपघात प्रसंगी उपचार, शाळा-कॉलेजचे प्रवेश, नोकरी, धंदा, व्यवसाय, नोकरीतील बदल्या-बढत्या, वाहतूकीचे नियम, रेल्वे तिकिटांचे आरक्षण, देव-बाबा-बुवा-अम्मा-देवी इत्यादींचे विशेष दर्शन, इ.इ. अशा अनेक गोष्टींसाठी काही ना काही ठराविक रक्कम द्यावीच लागते. न दिल्यास काम होत नाही, किंवा अक्षम्य वेळ लागण्याची शक्यता व त्यातून मनस्ताप. ही लाचेची कीड केवळ सरकार दरबारीच नसून खासगी उद्योगापर्यंत एव्हाना पोचली आहे. एवढेच नव्हे तर, खासगी उद्योगच भ्रष्टाचाराला खत पाणी घालतात, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. संबंधित अधिकार्‍यांकडून ऑर्डर्स मिळवण्यासाठी खासगी कंपन्या अतिरिक्त पैशाची तरतूद करून ठेवतात. युनियनच्या नेत्यांना पैसे चारून फितूर करून घेतात वा युनियनच्या सदस्यांवर दहशत पसरविण्यासाठी पोसलेल्या गुंडाना रक्कम देतात.

एन्रॉनने घातलेला धुमाकूळ सर्वांना परिचित आहेच. रिलायन्सच्या नफ्याचा चढता आलेख धक्कादायक आहे. टाटाचे नावही कलंकित होत आहे. भ्रष्ट शासन असल्यास खासगी उद्योग उर्जीतावस्थेत जातात असा जागतिक अनुभव आहे. स्वयंसेवी संस्थासुद्दा भ्रष्टाचारापासून मुक्त आहेत याची हमी देवू शकत नाही. अनेक हिंदुत्ववादी संघटना परदेशातील पैशावर गबर झालेल्या आहेत हे उघड गुपित आहे.

स्वार्थी राजकीय नेते व भ्रष्ट प्रशासन
आधुनिक, स्वतंत्र व उज्वल भारत या संकल्पनेने भारावलेल्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीचा काळ वगळल्यास राजकारण हा एक फायदेशीर धंदा म्हणूनच सर्वश्रुत आहे. राजकारणाचा संबंध जनहितासाठी सत्ता नसून सत्तेतून स्वत:च्या व आप्तेष्टांच्या संपत्तीत भर घालण्याचा राजमार्ग असा संदेश सर्वदूर पोचत आहे. राजकारणाकडे एक करीअर म्हणून बघितले जात असल्यामुळे जास्तीत जास्त पैसा कमवणे हाच एकमेव उद्दिष्ट त्यामागे असतो. त्यासाठी भ्रष्टाचाराचे नवीन मार्ग शोधल्या जातात. कायद्यातल्या पळवाटा शोधल्या जातात. नियम धाब्यावर बसविल्या जातात. भरीस भर म्हणून प्रशासनातील सनदी अधिकारी नेत्यांच्या काळ्या धंद्यात सामील होत असल्यास राजकीय नेत्यांची ( व त्याबरोबर भ्रष्ट अधिकार्‍यांची) भरभराटी शिगेला पोचू शकते. पक्षीय राजकारणामुळे अनेक पक्ष भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देतात. निवडणूक निधीच्या नावे मोठ मोठ्या उद्योगाकडून व मोक्याच्या जागी असलेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून खंडणी स्वरूपात मोठ-मोठ्या रकमा वसूल करतात व निवडणूक काळात खिरापतीसारखा पैसा उधळतात. निवडणूक संहिता (कागदावर छान व) आदर्श वाटत असली तरी वास्तव फार वेगळेच असते. एकेकाळी भाटगिरी करत असलेला कार्यकर्तासुद्धा काही काळानतर कोट्याधीश झालेल्यांची उदाहरणं अलिकडील निवडणूकीच्या वेळी आपल्याला बघायला मिळाली आहेत.

राजकीय नेत्यांच्या हातातच सत्ता एकवटलेली असल्यामुळे प्रशासन नेहमीच त्यांचे लांगूलचालन करत असते. भ्रष्टाचाराचे नवीन नवीन उपाय शोधून काढत असते. राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकारी यांचे साटे लोटे झालेले असल्यामुळे भ्रष्टाचाराला ऊत येत आहे. यालाही काही सन्मान्य अपवाद असतीलच. तत्वनिष्टित राजकारण करणारे प्रशासनाच्या भूलथाप्यांना बळी पडत नाहीत. पक्ष म्हणून तत्वांशी बांधिलकी मानणारे डावे राजकीय पक्ष आपल्या सदस्यांच्या वर्तणुकीबद्दल सदैव जागरूक असतात. परंतु असे नेते व पक्ष हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच राहिल्या आहेत.

कायदा व ध्येय धोरणे यातील पळवाटा व धरसोडवृत्ती यामुळे सर्व समाजव्यवस्था सडत आहे. ध्येय धोरणांची अंमलबजावणी प्रशासनच करत असल्यामुळे या पळवाटांचा पुरेपूर फायदा नोकरशाही करून घेते व त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींनाही आपल्या भ्रष्ट व्यवहारात सामील करून घेते. एखाद्या व्यवहारासाठी दिलेल्या लाचेच्या रकमेमधून सर्वात खालच्या पातळीवरील शिपायापासून वरच्या लोकप्रतिनिधीपर्यंत कमी जास्त प्रमाणात सर्वांना वाटा मिळत असल्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध कुणीही एकही शब्द उच्चारू शकत नाही. भ्रष्टाचारी व्यक्तीच्या मागे संपूर्ण नोकरशाही उभी असल्यामुळे व अश्याच व्यक्तींना सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सन्मान लाभत असल्यामुळे मनाची लाज लज्जा गुंडाळून उजळ माथ्याने ते वावरतात. व आरोप करणाऱ्यांनाच तोंडघशी पाडतात किंवा त्यांचा काटा काढला जातो. सत्येंद्र दुबेसारख्याला जीव गमवावा लागतो.

भ्रष्टाचाराला धर्मसंस्थांचा आशिर्वाद
भ्रष्टाचारी व्यक्तींना धर्मसंस्था व संतमहंतांचा कृपाशिर्वाद लाभत असतो. कारण धर्मसंस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात येणारा पैसा भ्रष्ट व्यक्तींच्या खिशातून आलेला असतो. बुवा-बाबांचे (पंचतारांकित!) निवासस्थान - आश्रम सत्ताधार्‍यांशी असलेल्या जवळिकीमुळे भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनत असून सर्व आर्थिक डावपेच याच अड्ड्यामधून आखल्या जातात. सत्यसाईबाबाचे सत्ताधार्‍यांशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधामुळे इतर साईभक्तांची कामे होत नाहीत असे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल. आपल्या कुकर्माने कुप्रसिद्ध झालेले कांची मठाचे शंकराचार्यांचे कार्पोरेट सेक्टर्स व सत्ताधार्‍यांशी असलेले संबंध पाहता कार्पोरेट सेक्टर्स सहजपणे आपली कामे करून घेत असली पाहिजेत.

भ्रष्टाचाराची लागण
आपल्या देशातील भ्रष्टाचार व्यवस्था दीर्घकाळ टिकून राहणार आहे की काय असे वाटू लागले आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी काही किमान उपाय किंवा अशा उपायाची दिशासुद्धा अजूनही सापडलेली नाही. आपण सर्व अंधारात चाचपडत आहोत. नोकरशाहीला गले लठ्ठ पगार, शाळा -कॉलेजमधून जीवनमूल्यविषयक शिक्षण, ध्येय धोरणं ठरविण्यात स्त्रियांचा सहभाग, चैनीच्या वस्तूंवर जास्तीत जास्त करभार, संगणकीकरण, निकोप स्पर्धेला उत्तेजन, कडक कायदे, व्हिजिलन्स आयोग इत्यादी उपाय योजना योजूनही हाती काही लागत नाही. त्या कुचकामी ठरत आहेत.

उजळ माथ्याने फिरणार्‍या भ्रष्ट व्यक्तीला न्यायालयात खेचणे कठिण होत चालले आहे. किचकट कायद्यांचा अन्वयार्थ शोधणे, न्यायालयाचा वेळकाढूपणा, आरोप सिद्ध झाल्यास मिळणारी जुजबी शिक्षा यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध एकेकट्याने लढणे अशक्यातील गोष्ट ठरत आहे. तत्वासाठी त्याग व दु:ख झेलण्याइतका कणखरपणा सामान्य माणसाच्या कुवतीच्या बाहेर असल्यामुळे प्रामाणिक माणूससुद्धा नाइलाजाने भ्रष्टाचारात सहभागी होत आहे.

लोकचळवळ उभारण्यातील अडचणी
भ्रष्टाचाराच्या या आक्राळ विक्राळ स्वरूपाशी मुकाबला करण्यासाठी लोकचळवळ उभी करावी अशी एक सूचना वारंवार केली जाते. अण्णा हजारे यांनी यासंबंधात उभी केलेली चळवळ हे एक उत्तम उदाहरण ठरेल. भ्रष्टाचीरी व्यक्तींना लाजवण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर घंटानाद करणे, तोंडाला काळे फासणे, न्यायालयातील लढाई इत्यादी उपाय काही प्रमाणात यशस्वी होतीलही. परंतु लोकचळवळीचे यश चळवळीची धुरा संभाळणारे नेतृत्व किंवा नेतृत्व गुण असलेला गट यावर निर्भर असते. या नेतृत्वाला चळवळीचे दृश्य परिणाम लवकर दिसू लागतील अशी ग्वाही द्यावी लागते. तरच चळवळ यशस्वी होऊ शकेल. केवळ कोर्ट कचेर्‍या, निवेदन, भाषणबाजी, जुजबी सत्याग्रह, लाक्षणिक उपोषण, साखळी उपोषण इत्यादीतून चळवळ यशस्वी होणार नाही. आरोप प्रत्यारोपामधून माध्यमाद्वारे सवंग प्रसिद्धी मिळेल. पण हाती काही लागणार नाही.

अभ्यासू दबाव गट
लोकचळवळीतील अडचणी लक्षात घेता भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी स्थानिकरित्या संघटित झालेला अभ्यासू दबाव गट पर्याय ठरू शकेल. यासाठी निस्पृह व सातत्याने काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांची फळी उभी करावी लागेल. उद्दिष्ट सफल होईपर्यंत दीर्घकाळ लढण्याची तयारी करावी लागेल. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या योजनांचा आढावा घेवून त्यांची परिणामकारकता तपासणे दबावगटाचे काम असेल. नदीजोड प्रकल्प वा अणूउर्जा प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पातील उणीवा व त्यातील संभाव्य भ्रष्टाचार यावर अभ्यासगट जाहीर टिप्पणी करू शकेल. कायदा व ध्येय धोरणातील पळवाटा शोधून (कीस काढून नव्हे!) त्यांची वेळीच वाच्यता करणे, भ्रष्ट अधिकार्‍यांना उघडे पाडणे, राजकारण्यांच्या मतलबी हस्तक्षेपाला आळा घालणे, इत्यादी कामे हे गट करू शकतील. दुर्बल घटकांचे हित हे निमित्त पुढे करून एका हाताने दिल्यासारखे करत दुसर्‍या हाताने काढून घेण्याची व्यवस्था सरकार नेहमीच करत असते. त्याच्यावर खडा पहारा ठेवणे हे या गटाचे काम असेल. याकामी माहितीचा अधिकार अत्यंत उपयोगी ठरू शकेल. परंतु आताच्या माहितीच्या अधिकारात अनेक कच्चे दुवे राहिलेले आहेत. माहिती देताना हातचलाखी दाखवल्यास, अर्धवट माहिती देत असल्यास किंवा दिशाभूल करत असल्यास सर्व संबंधितावर जबर बसवण्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद हवी व ते त्वरेने व्हायला हवे. खाते निहाय चौकशीचा फार्स नको. गोपनीयतेचा आधार काढून टाकायला हवा. या संबंधातील राजस्थानमधील मजदूर किसान संघटनेने जनसुनवाई आंदोलनातून भ्रष्ट राजकीय नेते, कंत्राटदार व पदाधिकारी यांना सळो की पळो करून टाकले होते. दबाव गट व शोध पत्रकारितेचे नेटवर्किंग झाल्यास भ्रष्ट व्यवस्थेवर अंकुश राहील. तरुण तेजपाल यांनी सुरु केलेल्या तहलकासारख्या नियतकालिकांची नेटवर्किंग असल्यास स्थानिक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना प्रसिद्धी मिळेल. राजकीय नेते व अधिकारी यांचे छक्के पंजे लोकापर्यंत पोचतील व प्रशासनावर दबाव आणता येईल.

वर उल्लेख केलेल्या उपायाबरोबरच समाजातील प्रत्येकाचे जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. माणूस म्हणून सचोटी, प्रामाणिकपणा, खरे बोलणे, तत्वासाठी तडजोड न स्वीकारणे, श्रम-किंमत, सहिष्णुता इत्यादी गोष्टी नसल्यास परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. चैनीलाच गरज समजून गरज भागवण्यासाठी काहीही करण्याची, इतरांची पर्वा न करण्याची मानसिकता पूर्णपणे बदलल्यास भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून बाहेर पडणे शक्य होईल. अन्यथा नाही.