या मागण्या फारच सौम्य आहेत. भ्रष्टाचारी अधिकारी व मंत्री यांना गुन्हा सिद्ध झाल्यास गोळ्या घालून यमसदनी पाठवण्याची शिक्षा खरे तर आवश्यक आहे. अण्णा अतिशय चांगले स्ट्रॅटेजिस्ट आहेत. कोठपर्यंत ताणायचे व कोठे सोडायचे हे त्यांना उत्तम समजते. या बाबतीत त्यांना गांधींजीचे उत्तम अनुयायी म्हणता ये ईल. मला असे वाटते की ते अशी समिती सरकारने घोषित केली की उपोषण सोडतील.

चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

* ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का? असल्यास किंवा नसल्यास का? >
मागण्या खरच सौम्य आहेत. भ्रष्टाचार हा एक सर्वात मोठा विश्वासघात असून तो एक देशद्रोह आहे. आणि देशद्रोह्याला ५ साल तुरूंगवास फार कमी आहे.

* किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात?
एकही नाही. सर्वच सौम्य आहेत.

* काँग्रेस अण्णाकृत मसुद्याला का बरे विरोध करते आहे?
चोर लोक कसं काय मान्य करतील बुआ ते. आपली xx वाचवत आहेत.

* नवीन कायदा आणून भ्रष्टाचार दूर करता येईल काय?
शक्यता कमी आहे. फक्त कायदा आणून उपयोग नाही.
१. कायद्याचे संरक्शणकर्ते (पोलिस) ह्यांच्यावर आधी कठोर कायदे तयार करा.
२. न्यायव्यवस्थेत बदलाव आणावा लागेल.

* अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय?
योग्य नाही. पण केलीच तर अण्णा इज दि ग्रेट.
* हे भारताचे दुसरे स्वांतत्र्ययुद्ध आहे काय?
म्हणायला काही हरकत नाही.

---------------------
वाद विवादात "जो शेवटचं वाक्य बोलतो / लिहीतो तो जिंकला" असा समज is = गैरसमज
-धनंजय कुलकर्णी

वरील सर्व प्रश्नांना 'होय' हे उत्तर देईन.

सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल चाणक्य अर्थशास्त्रात म्हणतो, की 'मासा पाण्यात पोहत असताना कधी पाणी पितो ते समजत नाही, तसा सरकारी अधिकारी कधी लाच खातो तेही समजणे कठीण'
आज मात्र हा भ्रष्टाचार कुणालाही बघता येतो, किंबहुना सरकारी कार्यालयात जाणे म्हणजे पैसे चारण्याची तयारी ठेऊन जाणे, हे प्रत्येकजण गृहित धरतो. राजकीय नेत्यांचा नंगानाच जनता उघड्या डोळ्याने बघत राहते. अशा वेळी अण्णा हजारेंसारख्यांना किमान नैतिक पाठिंबा देणे, हे या देशाची काळजी असणार्‍या प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते.

पॉवर करप्ट्स्, ऍब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स ऍब्सोल्यूटली, हे वाक्य भारतीय राजकीय व्यवस्थेबाबत अगदी चपखल लागू पडते. यावर साधा उपाय हा चेक्स ऍन्ड बॅलन्स थिअरी हाच आहे.

लोकपाल विधेयक नक्की काय आहे याची थोडी माहिती द्यावी.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

श्री. अण्णा हजारे हे एक सच्चे व्यक्तीमत्व आहे. त्यांचे देशावर खरेखुरे प्रेम म्हणजे 'नि:स्वार्थी प्रेम' आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला माझा भावनेच्या स्तरावर पाठिंबा आहे. बौद्धीक स्तरावर मात्र अनेक प्रश्न असल्यामुळे मी कृतीशील पाठींबा देवू शकत नाही.
आत्ता टप्प्या-टप्प्याने उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो.

बुद्धीमंत कोणास म्हणावे? 'सरकारी प्रतिनिधी' बुद्धीमंत नसतात कां? प्रतिनिधित्व कोणी द्यावे? व कोणी घ्यावे?

चपराश्यापासून ते थेट न्यायाधिशापर्यंत सगळेच भ्रश्टाचर करतात हे सगळे माहित असताना खटला चालवायचा कसां?

ही एक भावना आहे. हा वैचारीक मुद्दा होत नाही.

भ्रश्टाचार नेमका कोणत्या कारणांमुळे घडतो? ह्याची उत्तरे मिळाली आहेत कां? ती उत्तरे मिळाली असतील तर ती पद्धतशीरपणे मांडा. मग त्यावर आधारीत कायदा बनवता येवू शकतो.
इतर प्रश्न व त्यांची उत्तरे:

चूकीच्या गोश्टी राजरोसपणे घडताहेत तेंव्हा कोणीतरी काहीतरी करायला हवे हे मान्य!
फक्त विचार करीत बसलो तर कृती घडत नाही. ह्या न्यायाने अण्णांच्या मागण्या व त्या संबंधित कृतीला भावनेच्या स्तरावर पाठींबा आहे.

काँग्रेस हा एक बुद्धीमान पक्श आहे. त्यांचा विरोध अण्णांच्या मसुद्याला नसून, राश्ट्रीय स्तरावर उभरत असलेल्या एका नव्या नियंत्रण रचनेला आहे.

ह्या संबंधातील 'सक्शम कायदा' तेंव्हाच अस्तित्वात येवू शकतो, जेंव्हा मानवी स्तरावर 'आर्थिक भ्रश्टाचार कां होतो?' किंवा 'कां करावासा वाटतो?' ह्याची उत्तरे मिळतील.

गांधींच्या काळी जी स्थिती होती, तिच स्थिती आत्ता परतून आलेली आहे, असे वाटते. 'जनतेला ओरबाडून, लूटून खाणार्‍या एका प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध बंड!' अशी अवस्था आत्ताची आहे असे मला वाटते.

नाही! किचिंत फरक आहे. हे 'प्रस्थापित व्यवस्थेवर वैचारीक नियंत्रण मिळवण्यासाठीचे युद्ध' आहे. ज्याची परीणीती 'परस्परावलंबन' ह्या स्थितीकडे होईल.

१. इथेही चांगली चर्चा झालेली आहे : http://www.misalpav.com/node/17536#new . अनेक प्रतिसाद आणि लिंक्स् मधून चांगली माहिती मिळत आहे.

२. आता थोड्या प्रश्नांचा परामर्ष -

ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का? असल्यास किंवा नसल्यास का?

मागण्या सौम्य आहेत. आय डोंट् थिंक् दे हॅव इनफ टीथ्.
किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात?

"मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे. " ही मागणी मला नीटशी कळलेलीच नाही.

३. या सर्व बाबतीत "काशीस जावे नित्य वदावे" हे बरोबर वाटतं. खरा बदल जेव्हा होईल तेव्हा होईल. पण त्याचा धोशा लावून धरणे बरोबर. अण्णा हजारेंचे प्रस्तुत आंदोलन "अ मीअर ब्लीप्" ठरू नये इतकी इच्छा.

अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय?

मुळात इथे तुम्ही गृहीत धरत आहात, की गांधी हे एक भ्रष्टाचारविरोधी व्यक्तिमत्व होते. टिळक फंडातील भ्रष्टाचार कुणाच्या नाकाखाली झाला बरे ???????

असो..अण्णा सध्या कोफी टेबल भ्रष्टाचारविरोधी चर्चेचे खास आवडते आहेत. टाईम्स् नाऊ चॅनेल आज त्यांचे भाषण दिवसभर दाखवत होते..सध्याच्या सोफ्टवेअर व मॅनेजमेंटच्या पब्लिकला अण्णा खास आवडत आहेत् असे दिसते..........

काही उत्तरे इथे मिळतील असं दिसतंय : http://www.tehelka.com/story_main49.asp?filename=Ws050411ACTIVISM.asp

प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.

महत्वाच्या आणि ताज्या प्रश्नाला हात घातल्या बद्दल धन्यवाद.

शासकीय लोकपाल विधेयक आणी जनलोकपाल विधेयक अशा या प्रश्नाच्या दोन बाजू आहेत.

जनलोकपाल बिलाचा मसूदा अजून मिळाला नाही. या मसूद्यात लोकपालांच्या अधिकाराच्या आणि नेमणूकीबाबत वेगळे मत व्यक्त केल्याचे दिसते.

लेखात लिहिलेल्या मागण्यांपेक्षा या मागण्या थोड्या वेगळ्या वाटतात. अधिक माहिती मिळवून प्रतिसाद लिहिण्याचा प्रयत्न करीन.

प्रमोद

* ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का? असल्यास किंवा नसल्यास का?
* किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात?

1. मसुदा बनविण्याच्या संयुक्त समितीत ५० टक्के सरकारी प्रतिनिधी तर ५० टक्के नागरिक आणि बुध्दिमंतांचे प्रतिनिधित्व असावे.

ठीक

2. भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांचा तात्काळ निवाडा व्हावा.

ठीक

3. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हटविण्याचे अधिकार मिळावे.

ठीक

4. भारताच्या सरन्यायाधीशांसकट कोणत्याही न्यायाधीशाच्या विरोधात थेट चौकशी आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळावा.

सध्यातरी नाही. सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ही पदे वगळावीत. नाहीतर "सेपरेशन ऑफ पावर्स"/"चेक्स अँड बॅलन्सेस"मध्ये गडबड होईल असे वाटते.

5. लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असू नये.

वाक्यार्थ समजला नाही. "राजकीय हस्तक्षेप" म्हणजे काय असतो? निवडणुकीत जिंकलेल्या सर्व लोकांना "राजकीय" म्हणण्याची प्रथा आहे, आणि ती मला मान्यही आहे. त्यांनी केलेली अधिकृत कार्ये म्हणजे "कारवाई" म्हणा किंवा "हस्तक्षेप" म्हणा. जर कुठल्याच निवडून आलेल्या अधिकार्‍यांना कारवाई करता येत नसेल, तर लोकपालावरती लोकांचा तरी अंकुश कसा राहू शकेल?

6. दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला पाच वर्ष ते जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची शिक्षा असावी. सध्याच्या तरतुदींनुसार ही शिक्षा सहा महिने ते सात वर्ष इतकी आहे.

असो बुवा या प्रमाणात, मला माहीत नाही. हे तपशील होत. नेमक्या किती प्रमाणात शिक्षेने सुपरिणाम होतील त्यासाठी मार्केट-विश्लेषण हवे. चीनसारखी देहांतदंडाची शिक्षा नको, हे तर आहेच.

- - -

* काँग्रेस अण्णाकृत मसुद्याला का बरे विरोध करते आहे?
कुठलाही सत्ताधारी पक्ष विरोध करेल. सत्ता मिळण्याची शक्यता असलेला विरोधी पक्ष कुठवर समर्थन करेल - विधेयक पारित होण्याची शक्यता कमी असेस्तोवर. चरत्या कुरणाला कुंपण लावायचे म्हटले, तर कोणीही गुराखी विरोधच करेल. मात्र चरायला मिळत नसेल, तर कुंपण घालण्याबाबत समर्थन करणारे भेटतील.

* नवीन कायदा आणून भ्रष्टाचार दूर करता येईल काय?
काही काळासाठी फरक पडू शकेल. चोर-पोलिसांचा खेळ आहे. कायदे करण्याच्या पायरीनंतर पळवाट काढायची पायरी असते. मग पुन्हा पळवाट बंद करण्यासाठी कायदा करायचा... मात्र नुसत्या गिरक्या घेण्यापेक्षा प्रत्येक चक्रानंतर थोडी प्रगती होत असेल तर बरे आहे.

* अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय?
माहीत नाही. डावपेचांबाबत कोणाचीही तुलना कोणाबरोबरही करता येते. त्यातून समज गहिरी होत असेल, तर काही फायदा आहे.

* हे भारताचे दुसरे स्वांतत्र्ययुद्ध आहे काय?
कदाचित. लोकशाही कार्यक्षम असेल तर ती "कधीच न संपणारी, सदैव चालू क्रांती" अशी असते.

पवारांनी या विधेयकासंबंधातल्या मंत्रिगटातून राजीनामा दिलेला आहे :
http://72.78.249.107/esakal/20110406/5338218178917375077.htm

माहीतीचा अधीकार मीळवून देऊन हजारेंनी तमाम भारतीय जनतेवर ऊपकार केले आहेत, ऊगीच आदर्श बाहेर आलं का ? आता म्हणे या अधीकाराचा गैरवापर होतोय म्हणून बंदी घालायचा वीचार आहे ? आणी अण्णांनी आता पून्हा एकदा भ्रश्टाचारावर शस्त्र ऊपसलं आहे, त्यांना यश मीळो हीच इच्छा. होय या गून्ह्यांसाठी कठोर शीक्षाच हवी. भ्रश्टाचार व् देशद्रोह एकच.

अग्निवेश यांच्याविषयी माहिती नाही परंतु बाकीचे लोक पॉप्युलिस्ट आहेत. इजिप्त, ट्यूनिशिया, लीबिया यांच्यासारखी परिस्थिती भारतावर ओढावू नये अशी आशा करतो.

सरकारी लोकपाल बिल व अण्णांच्या मागण्यांची एक चांगली तुलना आजच्या डीएनएमधे दिली आहे. ह्या चर्चेला दिशादायक ठरावी.
सरकारी लोकपाल बिल म्हणजे अगदीच पुचाट वाटते.
(हा दुवा न उघडल्यास डीएन्ए पुणे एडिशन पान ७ बघावे)

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करणारे जसे आहेत तसे ह्या विधेयकाचे गैरवापर सुरु झाले तर कोणते दुष्परीणाम दिसतील?

गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षाच हवी. भ्रष्टाचार व देशद्रोह एकच. ....

जर देशद्रोही आणि भ्रष्टाचारी एकाच तराजूत मापले तर?
..... जी कठोर मृत्युदंडाची शिक्षा देशद्रोहाला तीच सांपत्तिक भ्रष्टाचार करणाऱ्याला असे मानतले तर ...
.... सध्याचे चित्र पाहता...
चालू भारतीय दंड संहिता, अन्य कायदे कानून व न्यायव्यस्थेतून पार पडून कसाब आणि गुरू अफजलला सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. तथापि, आज पर्यंत तरी ते आरोपी मजेत जगत-राहात आहेत. हे धडघडीत सत्य आहे.
(होऊ घातलेल्या महात्मा) अण्णा हजाऱ्यांना अपेक्षित संहिता अतिकडकपणे लागू झाली आणि आरोपींवरील गुन्हे शाबीत होऊन त्यांना अतिकठोर- मृत्युदंडाची शिक्षेची (अतिविरळातील विरळा)तशी तरतूद करून दिली गेली तरी आरोपी क्षमायाचनेचे गळ टाकून मजेत जगत आहेत असे चित्र रंगवायला एम एफ हुसेन यांची चित्र-प्रतिभा असण्याची गरज नाही. न्याय-व्यवस्थेची पुन्हा बेआबरू होणारच...
बरं कायदा पारित करणारे कोण तर जे सध्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार करून निवडून आलेले किंवा नियुक्त लोकप्रतिनिधी....
निवडणुकीची चालू व्यवस्था कशी आहे, त्यातून 'भ्रष्ट-आचार' - फक्त संपत्तीचा नव्हे- न करता निवडणूक लढवणे अशक्य आहे हे आपण जाणतोच.
आता म. अण्णा हजाऱ्यांचे पुढील आमरण उपोषणाचे आंदोलन, (जर मोसंब्याचा रस पिऊन ते जर वाचले तर)...
... त्यांनी कसाब आणि गुरू अफजलला मृत्युदंडाची शिक्षा लागू होण्यासाठी छेडावे ... ""एक त्यांना तरी फाशी द्या नाही तर मी मरतो".त्यांना फाशी देणे सरकारच्या हाती आहे. तसे होण्यासाठी जन आंदोलन हाती घ्यावे लागणार नाही अशी आपण अपेक्षा करु या.

शशि ओक.
मो.क्र.९८८१९०१०४९

काल दिलेला दुवा चुकीचा होता. सरकारी लोकपाल विधेयक इथे मिळेल
दोन्ही विधेयकांचा मसूदा वाचण्यास थोडा वेळ जात आहे. सरकारी विधेयकात बरीच महत्वाची कलमे दिसतात. जनलोकपाल (अण्णांचे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे बिल) इथे मिळते.

सरकारी मसूदा हा अगदी नेहमीसारखा (तांत्रिक आणि अगम्य) आहे. तर जनलोकपाल मसूदा आक्रमक आहे. जनलोकपाल हे पोलिस अधिकार्‍यासारखे काम करतील आणि शिक्षाही (नेहमी नसली तरी) करू शकतील. हे काहीसे ऍलिसच्या मांजरासारखे होते. ज्यामाणसास शिक्षा होत आहे त्याला बचावाची संधी नीट मिळते की नाही हे वाचून कळले नाही. ही जनलोकपाल आणि राज्यातले लोकायुक्त मंडळी एखाद्या न्यायालयासारखे काम करतील असे काही वर्णनावरून वाटले. पण झडती घेणे वगैरे अधिकारही त्यांना दिले आहेत म्हणजे दोन्हीचा ताळमेळ वाटला नाही.

भ्रष्टाचाराची व्याख्या सरकारी कायद्याप्रमाणे आहे. (प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट). काही दंडसंहितेतली कलमे बाद करावीत असे आहे. (हा संदर्भ नीट वाचला नाही.) सर्व मंत्री आणि सचीव (छोटे मोठे) यांना शिक्षा झाली तर ती किमान १० वर्षांची असेल.

जनलोकपाल विधेयकातल्या बर्‍याचशा तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. त्या दृष्टीने अण्णांच्या काही मागण्याला पाठिंबा देण्यास माझी हरकतनाही. विशेषतः किमान दहा वर्षे सक्त मजूरीची शिक्षा ही मला योग्य वाटते.

आता काही विरोधातल्या गोष्टी. तरतुदींमधील लोकपालाचे पोलिस आणि जज दोन्ही म्हणून वागणे गाळण्यासारखे आहे. माझ्या मते लोकपाल पोलिस असणे जास्त योग्य दिसते. तक्रार आल्याबरोबर एका महिन्याच्या आत प्राथमिक चौकशी करणे हे तक्रारींचा सुकाळ झाल्यास कठीण होईल. अशावेळी लोकपालांच्या संख्येत वाढ करण्याची तरतूद असावी. तक्रारदात्यांनी चुकीची आणि हेतुतः तक्रार केली म्हणून त्यांना काही दंड/शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद असावी. लोकपाल आणि सीवीसी यांचे एकत्रीकरण झाल्यासारखे वाटले. (पण सीवीसीचे अधिकार नीट वाचले नाहीत.)

आता राजकारणाची चर्चा करणे गरजेचे आहे. सरकार लोकपाल विधेयक मांडत असताना हे आंदोलन होणे योग्य आहे. सरकारी मसूद्यात सुधारणा घडवायची का जनलोकपाल मसुद्यात सुधारणा घडवायची हा एक प्रश्न राहील. केवळ मसुदा समिती अण्णांच्या बरोबरीच्या लोकांना सहभागी करणे फार महत्वाचे नाही. जेव्हा हे बिल वेगवेगळ्या विधिमंडळात जाईल तेव्हा त्यावरील अडचणींचा पाढा वाचला जाईल. हे साहजिकपणे घडेल. देशातील मतापेक्षा सदस्यांच्या मतमतांतरे आणि राजकीय भूमिका यामुळे या विधेयकाचा विचका होऊ शकतो. अण्णांच्या उपोषणाच्या निर्णयाला बंध म्हणून सरकार काही अटी मान्य करेल. पण पुढचे लांब चालणारे युद्ध परत उपोषणाच्या मार्गाने चालेल का? आणि चालले तर सतत कोणी वेळ खर्च करून त्यास लांबपर्यंत पाठिंबा देईल का? हा राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचा प्रश्न.

या आंदोलना मागे परकीय शक्ति आहेत का? का भाजप/रास्वस आहे? अण्णांना यात मुखवटा केला आहे का? ते सहज नादी लागणारे आहेत का? का स्वतंत्र विचाराचे आहेत? त्याचबरोबर त्यांची पूर्वीची कर्तबगारी फुगवून सांगितली जाते का? हे प्रश्न या दरम्यान साहजिकपणे चर्चिले जातील. वरील प्रतिसादात त्यांच्या गांधीतत्वाबद्दल बोलले जाते. ते पण किती योग्य आहे? (उपोषण करतात म्हणून गांधीवादी, सदरा धोतर म्हणून गांधीवादी, ग्रामविकास करतात म्हणून गांधीवादी) माझ्या मते हे सर्व प्रश्न महत्वाचे आहेत. अण्णांच्या बरोबरच्या लोकात विसंवाद आहे हे सध्या बाहेर येत आहे. त्याच बरोबर त्यात हे सगळे लोक प्रामाणिक आहेत का? (अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी समितीत गावोगाव ब्लॅकमेलर्स भरले होते असे ऐकतो.) माझ्या मते अण्णांचे पाणी जिरवा धोरण फारसे तांत्रिक कसोटीवर टिकणारे नाही. त्यांच्या दुष्काळी गावातील हिरवळीला धरणाच्या पाण्याचा पुरवठा होतो असे मी वाचले होते. पण प्रत्यक्ष शहानिशा केली नव्हती. माझ्या मते अण्णांच्या कर्तुत्वाचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.

आता वेगळा मुद्दा म्हणजे हे लोकपाल (जन) विधेयक पास झाले तरी व्यक्ति तर त्याच. त्यामुळे अशा जनलोकपालांना सरकारी व्यवस्थेत भागीदार केल्यावर हे सगळे मुसळ केरात जाते. हे होऊ शकते. पण समजा झाले तर आपण हार मानता कामा नये. लोकपालांवर सवाई लोकपाल बसवण्याचा कायदा करायचा!

प्रमोद

सावरकरांनी गांधी गोंधळ हे पुस्तक लिहिले होते. आता तर प्रत्यक्ष लाईव्ह सिनेमा बघायला मिळत आहे. आणि अण्णा त्यात स्वखुषीने मोफत रोल करत् आहेत्. गांधीवर उजवे पक्ष विनाकारण आरोप करतात अशी नेहमी टीका करणारे बुध्दिवादी आता जे काय होत आहे व होणार आहे त्यातुन शिकतील काय ?

Wit Beyond Measure is Man's Greatest Treasure !!

बुद्धीवादी लोकांचा एक प्रोब्लेम असतो, ते कुणी काही करायले गेले की, त्याचा काथ्याकुट करुन त्यास मागे खेचतात- पाठींबा देत नाहीत. कोणी काहीच केले नाही तर राजकारण्यांच्या नावाने खडे फोडत बसतात व स्वतःची तात्विक जबाबदारीतून सुटका करुन घेतात.

वरकरणी काहीसं अवांतर वाटणारे उदाहरण घेत अण्णांच्या समस्या सोडवण्याच्या पद्धतीचे विश्लेशण करण्याचा माझा एक प्रयत्न मांडत आहे.

महाराश्ट्रात मराठी भाशेवरील प्रेमाची लाट आल्यानंतर अनेकांनी 'मराठी, मराठी' असे जप करायला सुरवात केली. मराठी अभ्यास केंद्र ही एक संघटना त्यापैकीच एक. ह्या संघटनेचा स्थापनेच्या वेळी मी देखील उपस्थित राहून ह्या संघटनेचे सदस्यत्व स्विकारले. नंतर कळून चूकले की ही संघटना मराठीचा 'अभ्यास करण्यासाठी' नसून मराठीच्या नावाने 'चळवळ करण्यासाठी' आहे. ह्या संघटनेला आत्तापर्यंत एक यश निश्चित गाठता आले ते म्हणजे त्यांच्या स्थापनेच्या दिवशी अनेक मुद्द्यांपैकी जो एक मुद्दा 'मराठी भाशेसाठी महाराश्ट्र सरकार मध्ये स्वतंत्र खाते असावे' होता तो वास्तवात आणता आला. हा कागदावरचा मुद्दा प्रत्यक्शात आणण्यासाठी मात्र ह्या संघटने ला मान्यवर, ज्यांचे समाजात नांव आहे, ज्यांच्याकडे प्रसिद्धीवलय आहे त्यांचा जास्त उपयोग करून घेता आला. परंतु एवढ्या काळात जनतेमध्ये जावून संघटनेच्या प्रसार व प्रचार करून कार्यकर्ते जोडण्याकडे दुर्लक्श झाले. महाविद्यालयांमध्ये वांग्मय मंडळ स्थापून तसा प्रयत्न झाला तरीही कार्य विस्तारता आले नव्हते. आज मराठी भाशेसाठी स्वतंत्र खाते स्थापन होवून पुढील काम जैसेथे आहे. आत्ता ह्या अभ्यास केंद्र नावाच्या छोट्या व कमीत कमी नव्हे, नगण्य जनाधार असलेल्या संघटनेला ह्या खात्याचा कारभार कसा असावा?, त्याचा आराखड कसा असावा? हे ठरवण्याची इच्छा आहे. ह्या कामात त्यांना सरकारी खात्यातील कर्मचारी, सचिव, मंत्री यांच्याकडून साथ मिळत नाही, म्हणून त्याचा राग ते शिवसेना, मनसे ह्या राजकीय पक्शांवर वर्तमान पत्रात लेख लिहून व्यक्त करत असतात.

हा विशय मुळ चर्चेच्या विशया पेक्शा वरकरणी वेगळा असला तरीही, 'खोल जमिनीत जावून वृक्शाचे भक्कम व पसरणारे मुळ होण्यापेक्शा जमिनीवरील वृक्शाचा शेंडा बनून मिरवण्याची जी वृत्ती आहे त्या संबंधित आहे.

अण्णांचे चूकते आहे. अण्णांची (कामासंबंधित) जातकुळी एका कार्यकर्त्याची आहे, नेत्याची, 'प्रगल्भ नेत्याची' नाही. अण्णांना सज़्ज़न व्यक्ती असले तरी त्यांना मोठे काम सिद्धीस नेण्याबाबत मर्यादा आहेत. मो.क. गांधींना (योगायोगाने म्हणा हवं तर! गुरूच्या रूपात) 'गोपाळ कृश्ण गोखले' यांनी जसा 'संपूर्ण भारत देशात, गांव- खेड्यांत जावून प्रत्यक्श सामान्य जनते पर्यँत पोहचून त्यांमध्ये आत्मविश्वास जागृत करण्याचा' सल्ला दिला होता. तसा सल्ला अण्णांना मिळणे गरजेचे होते. (याउलट दुर्दैवाने म्हणा हवं तर, अण्णांना काहींकडून 'राळेगणसिद्धीत राहून छोटी मझली बनून रहाण्यापेक्शा दिल्लीत राहून बडी मछली बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.)

'दुसर्‍याला दंड दिला जावा' असा विचार करून कायदा करणे चूकीचे आहे.

त्याऐवजी कार्यपद्धतीत 'कुठे-कुठे कशा-कशा अडचणी आहेत?'
त्या नुसार सुधारणा 'कुठे व कशी करता येतील'?,

हे लिखीत स्वरूपात साठवण करून त्यावर छोट्या-छोट्या स्तरावर चिंतन करणार्‍या चर्चा, संवाद ठिकठिकाणी घेवून त्यातून जे मुद्दे पुढे येतील ते 'जनतेने निवडून दिलेल्या पक्शांना' 'लिखीत स्वरूपात' देणे हाच मार्ग बुद्धीवादी वाटतो.

'प्रस्थापित यंत्रणेचे बाप' बनण्याचा प्रयत्न करणे चूकीचे आहे. विनम्रपणे लिखीत सुचना राजकीय पक्शांना देणेच उचित वाटते. कारण तीच मंडळी विधीमंडळात चर्चा करून कायदा बनवू शकतात.

मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
प्रश्नः

ह्या मागण्या तुम्हाला वाजवी वाटतात का? असल्यास किंवा नसल्यास का?
किंवा ह्यापैकी कुठल्या मागण्या तुम्हाला वाजवी किंवा अवाजवी वाटतात?
काँग्रेस अण्णाकृत मसुद्याला का बरे विरोध करते आहे?
नवीन कायदा आणून भ्रष्टाचार दूर करता येईल काय?
अण्णांची तुलना गांधींशी करणे योग्य आहे काय?

उत्तरे:
हो.सर्व मागण्या वाजवी आहेत.
उत्तर वर दिले आहे.
कारण कायदा झाला तर त्या पक्षाचे अनेक आमदार ,खासदार,मंत्री तुरुंगात जातील.
हो.बर्‍याच प्रमाणात .
माझ्या मते अशी तुलना करू नये.
...
हे आंदोलन तेव्हाच यशस्वी झाले असे म्हणता येईल जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध हो ऊन काही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी,प्रशासकीय अधिकारी, मंत्री*,आमदार, खासदार यांची भ्रष्टाचारातून मिळालेली संपत्ती शासकीय कोशागारात जमा होईल, ते कारागृहात जातील आणि तिथे खडी फोडतील.
*मंत्री: उदाहरणार्थः लालू प्रसाद,मुलायमसिंग, फारूक अब्दुल्ला, नारायणदत्त तिवारी, मायावती, शरद पवार, कलमाडी,विलासराव, अशोक चव्हाण,मनोहर जोशी, इत्यादि.तसेच दक्षिणेकडचे अनेक.

मोदीसारख्या नेत्याला अण्णांनी 'गुड गवर्नन्स सर्टिफिकेट' वाटल्याने निराशा झाली. ह्याच न्यायाने त्यांनी हिटलरलाही सर्टिफिकेट दिले असते. अण्णांसोबतची सर्कस त्यांनी नीट सांभाळायला हवी. मला स्वामी अग्निवेश हा माणूस तळमळीचा वाटतो. पण रामदेव नावाचे योगशिक्षक आपल्या मर्यादेत का राहात नाही. आस्था वाहिनीवर त्यांची भाषणे बघून मनोरंजन होते. ह्या स्वदेशी सर्वज्ञांकडे सगळ्या रोगांवरील अक्सीर इलाज आहे. ह्यात सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि शरीराचे रोगही आले. असो.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"