उत्तरे मिळाल्यास आवडेल.

पाकिस्तान किंवा बांगलादेशातून घुसलेल्या अतिरेक्यांना मतांचा अधिकार असल्याचे क्रांतिकारक मत या देशाचे निवडणूक आयुक्त मांडतात.

हा विपर्यास असावा, अशी बातमी कधी वाचनात आली नाही.

देशात नक्की कायदा कुणाचा? शरीयतचा की डॉ. आंबेडकरांच्या घटनेचा?

त्यांना आंबेडकरांचा पुळका येणे हास्यास्पद आहे.

शरीयतचा की डॉ. आंबेडकरांच्या घटनेचा?
>>ऐकावे ते नवलच्!!
मला तर वाटायचे की घटना भारत सरकारची आहे. हे काय नवीन?? नक्की कुणाची आहे ही घटना? आंबेडकरांनी पेटंट वगैरे घेतलेल्ल का?

जरा पता लगाओ दया! ह. घे. :)

** सारस्वत बँक असु शकते तर शरीयत बँक का नाही?

________________________________________________
अनंत आमुची ध्येयासक्ती अनंत अन् आशा
किनारा तुला पामराला !

चर्चा विषय सामनातल्या ओळींकडून गिळंकृत होऊ नये ही अपेक्षा.
असो.
घटना भारतीयांचीच आहे हे १०० टक्के मान्य
सारस्वत बॅंकेवर रिजर्व बॅंकेचे नियंत्रण आहे. ठरलेल्या कोट्यानुसार मागासवर्ग, शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार यांना वित्तपूरवठा करणे या बॅंकेवर बंधनकारक आहे.
सामनात म्हटल्याप्रमाणे निवडणुक आयुक्तांचे मत इतरत्र आढळले नाही हे ही खरेच.

इस्लामिक बॅंकांविषयी इंग्रजी विकीवर बरीच माहिती आहे. इंग्रजी बऱ्यापैकी समजणाऱ्यांकडून या विषयी ज्ञानदानाची अपेक्षा आहे.

सामना दैनिकातील अग्रलेखातील कै च्या कै विधानाचे जाऊ द्या.
फक्त, मा. न्यायालय अशा 'इस्लामिक बँक' ला परवानगी देते त्या अर्थी
काही कायद्यांच्या आधारेच तशी परवानगी देता येत असावी.

>>>धनदांडग्या मुस्लिमांच्या पैशाला भारतीय करांच्या कचाट्यातून वाचवण्याचा उपद्व्याप या बॅंकेच्या स्थापने मागे प्रथमदर्शनी दिसतो.

बँकेवर कोणाचेच नियंत्रण नसेल का यावर येणार्‍या प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत.

-दिलीप बिरुटे

तिच्यावर इतर बॅंकांप्रमाणे रिजर्व बॅंकेचे नियंत्रण नसेल.

आखाती देशात नोकरी करुन प्रचंड पैसा कमावणाऱ्या केरळातील धनदांडग्या मुस्लिमांच्या पैशाला भारतीय करांच्या कचाट्यातून वाचवण्याचा उपद्व्याप या बॅंकेच्या स्थापने मागे प्रथमदर्शनी दिसतो.

हे कशावरुन?

इस्लामिक शरियत कायद्यानुसार या बॅंकेचा कारभार चालणार आहे व तिच्यावर इतर बॅंकांप्रमाणे रिजर्व बॅंकेचे नियंत्रण नसेल.

नक्की?? रिजर्व बँक नियंत्रण ठेवते म्हणजे नेमके काय करते?
शरीयतमधे बॅकेच्या व्यवस्थापनावर धडे आहेत म्हणजे ग्रेटच् आहे. शरीयत मधे कर्ज घेणे पाक मानले आहे का?-----

त्याच अतिरेक्यांना इस्लामी बँकेने धर्मकार्य म्हणून बिनव्याजी कर्ज दिलेच तर शरीयतनुसार तो गुन्हा ठरणार नाही.

>> चांगली दूरदृष्टी दिसतेय.
________________________________________________
अनंत आमुची ध्येयासक्ती अनंत अन् आशा
किनारा तुला पामराला !

बातमीचे दुवे दिल्यास बरे झाले असते.

मी जी बातमी वाचतो आहे त्याप्रमाणे ही महत्वाची घटना नसावी. ही नॉन बँकिंग फायनान्स कायद्यानुसार स्थापन करण्यात येणार आहे. (बँकांना बराच जाचक कायदा असतो. त्यात त्यांच्या हिशोबाची, ठेवींची, देणार्‍या कर्जाची मांडणी व्यवस्थित करावी लागते. रिजर्व बँक. त्यावर निगराणी ठेऊन असते.) नॉन बँकिग मधे अशा अटी नसतात. महाराष्ट्रातल्या पतपेढ्या या माझ्या मते यात मोडतात. त्याच बरोबर घोटाळे झालेले पॅगोडा, कल्पवृक्ष, पीयरलेस इत्यादी ठिकाणे नॉनबँकिंग मधे मोडतात. त्यांचा कायदा बँकाएवढा जाचक नसतो. बहुतेक वेळा लोक सुलभतेने कर्ज घेण्यासाठी, ठेवींवर जास्त व्याज मिळण्यासाठी पतपेढ्यांकडे वळतात. यांच्या हिशोबावर नियंत्रण नसल्यामुळे त्या बुडू शकतात पण तेवढा ट्रेडऑफ लोक जाणून बुजून करतात असा अंदाज आहे.

आता इस्लामिक बँकिंग बद्दल. पारंपारिक इस्लाम मधे व्याजावर कर्ज देणे यावर बंदी आहे. मग बँका असे पैसे देऊन गैर इस्लामी कृत्य करतात का? बँकांनी चालायचे तरी कसे? असे प्रश्न इस्लामिक देशात पडायला लागले. (बहुदा मूलतत्ववादाच्या उदयानंतर). त्यातून मार्ग म्हणून त्यांनी इस्लामिक बँकिंग सुरु केले. ज्यात व्याजाऐवजी नफा अशी रचना केली गेली. (यात कदाचित शेवटी दुसर्‍या नावाने व्याज देण्याचा प्रकार असण्याची शक्यता जास्त.) या रचनेत कायद्यानुसार चूक काही दिसत नाही. फक्त असे करणे हे फार कटकटीचे होणार. (कदाचित बँकर्स नी त्याला गॅरंटीड नफा असे नाव देऊन सगळे जैसेथे केले असणार.)

केरळा हायकोर्टात जी केस होती ती केरळ सरकारने अशी बँक (हिला बँक म्हणणे कायद्यानुसार चुकीचे आहे.) स्थापन करायचे ठरवले. त्यास आव्हान दिले गेले. सर्व कायदे तपासून पाहिले असता त्यात गैर आढळले नसल्याने कोर्टाने आव्हान फेटाळले. या बँकेवर अर्थातच इस्लाम धर्मसंस्थेचे नियंत्रण नसून भागीदारांचे असणार. (असे दिसते.)

प्रमोद

प्रमोद

:) इनट्रेस्टिंग.

इस्लामिक शरियत कायद्यानुसार या बॅंकेचा कारभार चालणार आहे व तिच्यावर इतर बॅंकांप्रमाणे रिजर्व बॅंकेचे नियंत्रण नसेल.

मग काफराला बँकेची सेवा मिळणार नाही कि लोकशाहीनुसार किंवा रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार(असल्यास)मिळेल?

त्याच अतिरेक्यांना इस्लामी बँकेने धर्मकार्य म्हणून बिनव्याजी कर्ज दिलेच तर शरीयतनुसार तो गुन्हा ठरणार नाही.

लौकिक शरियत च्या संदर्भ चौकटीत हा निष्कर्ष योग्यच आहे. त्यामुळे आक्षेप नोंदवता येतो.

असो केंद्र सरकार या निर्णयाला आव्हान देऊ शकते काय?

अयोग्य कारभार झाल्यास टाळे ठोकता येईल पण आव्हानास आधार काय देणार?

सर्व साधारण ब्यांकेत मला व्याज नको आहे असा अर्ज केल्यास व्याजरहित खाते उघडता येत नाही, ती सोय करून द्यावी असे वाटते.

मला असे वाटायचे की इस्लामिक बँक म्हणजे "व्याज" शब्द न वापरता व्याज देण्याघेण्यासाठी कुठलीशी सोय आहे.

पण येथे अतिरेकी वगैरे प्रकार काय आहे?

(आणि "अतिरेक्यांना मराधिकार" याविषयी बातमीबद्दल अधिक/अधिकृत माहिती कळू शकेल काय? मला वाटले, की नागरिकत्वाबद्दल कायदा किंचित धूसर असला तरी फारसा धूसर नाही.)

ह्या निर्णयाविरोधात रीझर्व्ह ब्यांक वरच्या न्यायालयात जाऊ शकते.

मग मूळात या बॅंकेची गरजच काय.

या जगाला रिजर्व बँकेची गरज काय? पैशांची गरज काय? कायद्याची गरज काय? न्यायाची गरज काय? गव्हर्नमेंटची गरज काय? विज्ञानाची गरज काय? धर्माची गरज काय? तुमची गरज काय? आमची गरज काय? इत्यादी विषयांवर येथे चर्चा चालते असे माझेतरी मत आहे.
त्यामुळे हा लेख इथे द्यायची तरी गरज काय.

या प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व! चु.भु.दे.घे. ;)

________________________________________________
अनंत आमुची ध्येयासक्ती अनंत अन् आशा
किनारा तुला पामराला !

'इस्लामिक बॅंक' सुरू करताहेत ना, मग करू द्या की! मी तर म्हणतो, जर धर्माच्या आधारावर 'पाकिस्तान' होवू शकतो तर मग 'इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज' सुद्धा सुरू करा. 'इस्लामिक बॉंब', 'इस्लामिक ब्रदरहुड' ह्या संकल्पनांच्या जन्माने त्यांना जर आपण 'जगापेक्शा येगळे' आहोत असे दाखवायचे असेल तर दाखवू द्या की. पण आपण, संतुलित समाजाने त्यावर कोणतीही 'हावभावासहीत प्रतिक्रिया' देता कामा नये. कारण तीच त्यांना 'ताकद' देते.
मुंबईत कित्येक ठिकाणी चायनिजच्या (खरेतर! नेपाळ्यांच्या) गाड्यांवर 'जैन लॉलीपॉप'* देखिल मिळतो, आत्ता बोला.
*(फ्लॉवरचा तुकडा चायनिज मसाल्यात कालवून तळलेला, चिकन लॉलीपॉप सारखा दिसणारा एक पदार्थ )

जरा हा नि हा दुवा पहा बरं

ही ब्यंक नसते. आर्थिक संस्था असते. रिजर्व ब्यांकेचा संबंध येत नाही.