विचार पटले (तिरकसपणासकट). मला फक्त एवढंच वाटतं की एकदा बाजाराचा विचार करायला लागलं की सरकार हे काही तरी बाजाराबाहेरचं प्रकरण आहे हे पटत नाही. शेवटी एखाद्या पदार्थाची किंमत जनता (ग्राहक) त्यासाठी किती पैसा मोजायला तयार होते यावरून ठरते. जनतेची इच्छा जर सरकारद्वारे व्यक्त होत असेल तर ती तशी होण्यापासून प्रवृत्त करणे हा बाजाराच्या मुक्ततेवरच घाला आहे. त्यामुळे राजकीय इच्छाशक्ती मर्यादित करणे हे भाव वाढवण्यासाठी कांदे नष्ट करण्याइतकंच वाईट.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

काही अंशी मान्य पण -

आता तुम्ही फक्त बासमती तांदळाचे उदाहरण दिले, अशा सगळ्याच जीवनावश्यक(व्याख्या रूढ अर्थाने) गोष्टींचे भाव आवाक्याबाहेर जायला लागल्यास -
१. हीच नालायक माणसे पटकन मारणार नाही, तर ती त्या गोष्टी इतर अनेक नालायक प्रकारे मिळवण्याचे प्रयत्न करतील, चोरी, दरोडे आणि इतर समाजविघातक कारवाया वाढतील आणि ह्या वाढीला तुमचे मार्केट फोर्सेस कारणीभूत असतील.
२. साठेबाजीचे आपण जे समर्थन केले तसेच समर्थन भेसळीचे देखील होऊ शकते, मार्केट फोर्सेस नैतिकतेचे धडे देत नाहीत तर भेसळ देखील चालू शकतेच,आणि मग त्या भेसळीचे परिणाम आपण वाचतो, अनुभवतो आहोतच.

मुळात समाजवादाचा उद्देश आणि मार्केट फोर्सेस चा उद्देश वेगळा आहे, प्रगतीसाठी मार्केट फोर्सेस गरजेचे आहेत तर काही अंशी सामाजिक शांतता टिकवण्यासाठी समाजवादाची गरज आहे, दोहोंचे मिश्रण योग्य प्रमाणात वापरणे हितकारक आहे असे वाटते.

एके काळचे राजे रजवाडे आपल्या पदरी सूदसेयर्स (ज्योतिषी हा कदाचित जवळचा शब्द.) ठेवायचे. यांचे मुख्य काम राजा काही करायला लागला की ते भविष्याच्या दृष्टीने योग्य आहे असे सांगणे. अशीच जागा होयबा/भाट लोक घेतात. साम्यवादी राजवटीत 'आयडियोलॉग्ज' (राज्यकर्त्यांचे सर्व कसे अमुक विचारसरणीत बसते हे सिद्ध करणारी जमात.) अशीच भूमिका घ्यायचे. अर्थशास्त्री याच मुशीतले लोक असतात असे गमतीने म्हणता येते. अर्थशास्त्राच्या तत्वानुसार जवळपास कुठलेच भाकित करता येत नाही. (असे मला वाटते.) तेव्हा त्यांचे अर्थशास्त्रिय सल्ले एक म्हणणे म्हणून ऐकायचे. हल्लीची सरकारे बाजारपेठेच्या चांगुलपणात विश्वास ठेवत असल्याने हल्लीचे अर्थशास्त्रज्ञ त्याचीच री ओढताहेत.

अन्नपदार्थांचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत/वाढले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ते वाढताहेत, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे शेतीचा विकासदर कमी असल्याने ते वाढत आहेत वा नफेखोरांमुळे ते वाढले आहेत. यावर सरकारकडे काय अस्त्रे आहेत? एक सी आर आर, दोन व्याजदर, तीन धाडी, चार निर्यातबंदी, पाच आयात. यातील पहिली तीन अस्त्रे अन्न भाववाढीबद्दल उपयोगी नाहीत असे माझे मत आहे. पण सरसकट त्यांचा अवलंब करून सरकार काही करते असा आव आणते. निर्यातबंदी ही शेतकर्‍यांच्या हिताची नाही आणि आयात केलेला माल सबसिडीशिवाय विकता येत नसेल तर भाववाढ रोखता येणे अशक्य आहे.

सरकार यावेळी हतबुद्ध नसते. रेशनिंग (हल्ली येऊ घातलेली फुडकुपन्स) मार्फत गरिबांना स्वस्त धान्य पुरवठा सरकारला करता येतो. अर्थात भाव वाढले की सरकारचा बोजा वाढतो. पण याचा ताळमेळ घालून झळ कमी करता येते. जे गरीब नाहीत त्यांना मात्र बाजारभावाला तोंड द्यावे लागते. (कदाचित ते गरिबीत ढकलले जात असतील.)

एकेकाळचा माणूस अन्नधान्याच्या चढउतारामुळे होणार्‍या हानीविरुद्ध उपाययोजना करायचा. सुगीच्या वेळी पूर्ण वर्षाचा धान्यसाठा करून ठेवायचा. गरिबांना हे जमायचे नाही. आणि केवळ गरिबीमुळे जास्त पैसे मोजायला लागायचे. सरकारने असा साठा करून धान्यचढउतारापासून गरिबांचे रक्षण करणे हे फारसे जड नाही. पण त्याहीपलिकडे जाऊन करणे हे जड होऊ शकते.

तुमच्या मतातील तिरकसपणा जास्त आवडला.

प्रमोद

गमतीदार लेखनशैली.

स्विफ्टच्या "नम्र प्रस्तावा"नंतर असे लेखन करणार्‍यापुढे अडथळा अतिरेकी उंचीचा झालेला आहे.

त्यातही अशी गंमत आहे, की यातील काही उपहासार्थ अतिशयोक्ती ही अंततोगत्वा तथ्यात्मक आहे - काही थोड्या लोकांकडे अन्न असेल, आणि भाडोत्री सरकार असेल, तर :
(१) भाडोत्री सरकार त्या थोड्यांचे रक्षण करण्यात यशस्वी होईल, आणि उपाशी लोक मरतील, किंवा
(२) भाडोत्री सरकार उलथून पाडून उपाशी लोक अन्नाची कोठारे लुटतील.
दोन्ही प्रकार इतिहासात घडलेले आहेत, त्यामुळे अतिशयोक्ती म्हणून हवा तो अलंकारिक परिणाम होत नाही.

- - -

"दुकाने आणि पतपेढ्या लुटू नये इतपत सरकार पुरे" असे मानणारे लोक काही बाबतीत धोरणाबाबत पूर्ण सिद्धांत सांगत नाहीत, हे दाखवण्यासाठी हा लेख चांगला आहे. बाजारसर्वस्ववाद सांगणार्‍या बहुतेक लोकांना सरकारचे त्याहून अधिक कुठलेसे कार्य आहे, असे अध्याहृत असते. ती अध्याहृते उघड सांगितल्याशिवाय "चलनी बाजारसर्वस्व पुरे" हा इतकाच युक्तिवाद धोरणे बनवण्यासाठी अधू पडतो. हे पटवून देण्यात वरील लेख यशस्वी होतो.

गेल्या शतकात कित्येक "फ्री-मार्केट" देशांच्या सरकारांनी अशी धोरणे आखली आहेत, जेणेकरून निम्न/मध्यमवर्ग फार असंतुष्ट होऊ नयेत. जर ही सरकारे भाडोत्री असतील, तर त्या धोरणांचा खर्च "शासनव्यवस्था न-उलथता टिकावी" या बिगरचलनी मालाच्या बदल्यात त्या शासनांनी केलेला आहे. (हे विश्लेषण मागे श्री. घासकडवी यांनी विस्ताराने केलेले आहे.) सध्याच्या (जागतिक) अर्थशास्त्र्यांना हे तत्त्व अध्याहृत आहेच. त्यांचे म्हणणे आहे, की वेगवेगळ्या देशांतल्या शासनाच्या मालकांनी स्थैर्यासाठी ही जी किंमत मोजली, ती गैरवाजवी होती, की किफायतशीर होती? हे अध्याहृत जाणून विश्लेषण करणारे अर्थशास्त्री वरील लेख वाचून काय करतील? श्री. नितिन थत्ते यांच्या अंततः अनर्थ होणार्‍या युक्तिवादाला "अपूर्ण गणित" म्हणून बाजूला सारतील. सर्व अध्याहृते माहीत नसून बाजारसर्वस्वाच्या सिद्धांताबद्दल उगाच श्रद्धा असलेल्या लोकांच्या विचारांना कदाचित चालना मिळेल. हेही नसे थोडके.