कार्गिलच्या युद्धकाळातील हा प्रसंग. पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा जनरल मुशर्रफ यांच्याकडून एक तातडीचा संदेश घेऊन पाकिस्तानचा उच्च सैन्याधिकारी भारताच्या प्रधान मंत्र्याच्या कार्यालयात अत्यंत गुप्तपणे पोचतो. जर या सैन्याधिकारीच्या भेटीची जाहीर वाच्यता झाल्यास मुशर्रफ कानावर हात ठेऊन माझा त्याच्याशी संबंध नाही असे नाकारू शकला असता. एवढेच नव्हे तर त्या सैन्याधिकारीला देशद्रोही ठरवून फासावर लटकावण्याससुद्धा मागेपुढे पाहिले नसते. परंतु त्याची काही गरज भासणार नाही याची मुशर्रफला पूर्ण खात्री होती. भारत - पाकिस्तान सीमेवरील युद्ध थांबवण्यासाठी त्यानी मांडलेल्या अटी भारतीय नेते आनंदाने स्वीकारतील याची मुशर्रफला शंभर टक्के खात्री होती.
भारतीय नेत्यांना युद्धातील जीवितहानी नकोशी होती. व परवडणारी पण नव्हती. युद्धामुळे दोन्ही बाजूंना झळ बसणार होती. मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी, वित्त हानी होणार होती. हजारो सैनिकांचा हकनाक बळी जाणार होता. मुशर्रफने मांडलेल्या संधी-करारातील अटींना भारताने होकार दिल्यास युद्ध टाळणे शक्य झाले असते. त्यानी मांडलेल्या अटी पण (त्याच्या दृष्टीने!) साध्या, सरळ अशा होत्या. पाकिस्तानने घुसखोरी करून व्याप्त केलेल्या काश्मीरच्या भूभागावरचा हक्क भारतीयानी सोडून दिल्यास युद्ध समाप्तीची घोषणा केली जाईल अशी पहिली अट त्या संधीकरारात होती. खरे पाहता ही अट स्वीकारार्ह व आकर्षक होती. एवीतेवी हा भूभाग बर्फाळ व डोंगराळ प्रदेश आहे; गेली पन्नास वर्षे काही तुरळक भारतीय सैनिकांऐवजी एकही नागरिक तेथे एकदाही पाय ठेवलेला (ठेवू शकला) नाही; भारतीय जनतेने मनाचा मोठेपणा दाखवत पाकिस्तानसाठी आपला भूभाग दिला व त्यात आणखी थोडीशी भर घातल्यास बिघडले कोठे? असे विचार मुशर्रफच्या मनात घोळत होते.

मुशर्रफच्या अजून एका अटीप्रमाणे या व्याप्त केलेल्या प्रदेशातील सर्व भारतीय सैनिकांना जिवेनिशी मारले जाईल. परंतु हजारो जीव वाचण्याची शक्यता असताना काही मूठभर सैनिकांचा बळी देणे शांततेच्या दृष्टीने योग्य ठरेल अशी मुशर्रफची अटकळ होती. हजारोंची जीवित हानी टाळणे कुणाला नको असेल?

अशा प्रकारचा गुप्त संदेश कधी आला नव्हता, किंवा अशी एखादी गुप्त भेटही कधीच झाली नव्हती हेही तितकेच खरे!
परंतु मुशर्रफला मात्र आपण घुसखोरी करून जिंकलेल्या भूभागावरील हक्कासाठी सीमेवरील शांततेच्या तहाची कलमं भारतीय नेते आनंदाने स्वीकारतील असा आत्मविश्वास होता. हा तह कसा अनिवार्य आहे हे भारतीय जनतेच्या गळी उतरवणे या नेत्यांना सहज शक्य झाले असते याची त्याला खात्री होती. काही मूठभर भारतीय 'घुसखोरां'ची हत्या करण्यास भारतीय नेत्यांनी परवानगी दिल्यास मोठ्या प्रमाणात होणारी जीवित हानी टाळू शकेल असे त्याला मनापासून वाटत होते. दोन्ही राष्ट्रा-राष्ट्रामधील संबंध चांगले ठेवण्यासाठी व सीमेवरील शांततेसाठी एवढी किंमत फार नाही. शिवाय नैतिकदृष्ट्या व व्यावहारिकदृष्ट्या मुशर्रफच्या अटी खरोखरच स्वीकारार्ह ठरल्या असत्या.

तुम्हाला मुशर्रफचा तर्क योग्य वाटत नसल्यास आतापर्यंतच्या जगभरातील युद्धांचा आढावा घेतल्यास युद्धांमधील नैतिकतेचा व त्यांच्यामागील कारणांचा पुनर्विचार करणे गरजेचे ठरेल असे वाटू लागते. युद्धांची अनिवार्यता, युद्धांची फलश्रुती, सैनिकी कारवाई, सैनिकी बेपर्वाई इत्यादीविषयी नेहमीच चर्चा होत असते. युद्धामध्ये झालेल्या जीवित हानी, वित्त हानी यांच्या आकडेवारीवर नजर फिरवल्यास युद्धांची निष्फळता लक्षात आली तरी युद्धांची खुमखुमी थांबत नाही. काहीतरी निमित्त उकरून युद्धं पेटवल्या जात असतात. यात दोन्ही बाजू कमकुवत होत जातात व तिसर्‍यालाच त्याचा फायदा मिळतो. अत्याधुनिक युद्धसाहित्य म्हणून टाकावू अस्त्र-शस्त्रे विकणारी राष्ट्रे श्रीमंत होतात. कुठल्याही क्षणी जगाच्या पाठीवर कुठे ना कुठे तरी युद्धाचा भडका उडालेलाच असतो. निष्पाप लोक मारले जातात, कुटुंबं विस्थापित होतात. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेसाठी ओतलेला पैसा विकासासाठी वापरल्यास गरीबी नक्कीच कमी होत जाईल. परंतु वार्षिक अंदाजपत्रकातील संरक्षणासाठीच्या खर्चाचे आकडे कधीच कमी होत नाहीत. उलट फुगत असतात. हा पैसा फक्त माणसं मारण्यासाठी वापरतात.

उदाहरणार्थ मार्च 2003 मधील इराक युद्धामध्ये सुमारे दहा हजार लोक मारले गेले, असा युद्धविरोधी संघटनांचा दावा आहे. परंतु इराकच्या सद्दाम हुसेनच्या जुलुमशाही राजवटीत दहा लाख मारले गेले हेही लक्षात घ्यायला हवे. परंतु यासाठी सद्दाम हुसेनच्या राजवटीला दोष न देता संयुक्त राष्ट्र संघाने (व अमेरिकेने) लादलेल्या जाचक निर्बंधामुळे पाच लाख मुलं औषध-पाण्याविना, अन्नाविणा मेली असे त्याला प्रत्युत्तर देता येईल. अशा प्रकारे युद्ध कसे अनिवार्य होते यासाठीचे आकडे दोन्ही बाजूंकडून फेकले जातील. यावरून जर युद्ध माणसांना वाचविण्याऐवजी माणसं मारण्यासाठीच होत असल्यास युद्ध निषेधार्ह ठरवल्या पाहिजेत असे म्हणता येईल. हा निष्कर्ष योग्य वाटत असल्यास मुशर्रफ किंवा त्याच्या एकाधिकारशाहीला एक वेळ बाजूला सारून मुशर्रफच्या अटी बिनशर्त मान्य करून युद्ध टाळायला कुणाचीही हरकत नसावी.

दहशतवाद, आक्रमकता, घुसखोरी इत्यादींशी दोन हात करायलाच हवे असे वाटत असल्यास मुशर्रफच्या अटी कधीच माऩ्य होणार नाहीत. युद्धात हजारो माणसं मेली तरी चालतील, एकदा या दहशतवाद्यांना धडे शिकवायलाच हवे, त्यांची दंडेलशाही खपवून घेता कामा नये, असे वाटत असल्यास नरसंहाराची तयारी ठेवावीच लागेल. मानवतावाद्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून रान पेटवत ठेवावे लागेल. त्यासाठी कितीही किंमत देण्याची तयारी ठेवावी लागेल.

आतंकवाद, दहशतवाद, नरसंहार इत्यादी शब्दांच्या बुडबुड्यांना तितके महत्व देण्याचे कारण नसले तरी रक्तविरहित विमुक्तीपेक्षा रक्तरंजित विमुक्तीच हवी असेही म्हणणार्‍यांचा एक मोठा गट आहे. त्यासाठी अनेक कारणं ते पुढे करत असतात. काही जोपासलेल्या तत्वांसाठी जनसामान्यांना टोकाची भूमिका घेणे सुसंगत वाटत असते. मूल्यांसाठी जीव देण्यात गैर काही नाही अशी त्यामागची भूमिका असते. गुलाम म्हणून खितपत पडण्यापेक्षा स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणे उचित आहे, असे अनेकांना वाटत आले आहे. कदाचित त्यामुळेच गल्फ युद्धाच्या प्रसंगी भोवती बाँब वर्षाव होत असतानासुद्धा शेकडो इराकी नागरिक रस्त्यावर नाचत होते. म्हणूनच युद्धाची नैतिकता (अनिवार्यता) केवळ जीवित वा वित्त हानी कशी टाळता येईल वा किती जण मृत्युमुखी पडतील अशा सरळ साध्या समीकरणावर अवलंबून नसते; वस्तुनिष्ठ विचारावर नसते.

यात सद्-सद्विवेकबुद्धीपेक्षा भावनेची गुंतवणूक जास्त आहे याचा विसर पडता कामा नये!