एक काळ असा होता की या देशातील लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना अर्थकारणातील ‘ओ’ की ‘ठो’ कळत नसे. तरीसुद्धा हे प्रतिनिधी लोकहितार्थ निर्णय घेत होते. त्या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होईल याकडे लक्ष देत होते. अर्थव्यवस्था व सामाजिक उद्दिष्ट यांचा ताळमेळ घालताना प्रतिनिधींची तारांबळ उडत असे. अर्थव्यवस्थेतील आकडेमोड किचकट असूनसुद्धा उपलब्ध माहिती, स्वत:चे अनुभव व काही ठोकताळे यावरून ते अचूक निर्णय घेत असत. काही वेळा अक्षम्य चुका व्हायच्या. परंतु निर्णय प्रक्रियेमधील पारदर्शकतेमुळे जनताजनार्दन त्यांच्या चुका माफ करत.

मुळातच या देशाची अर्थव्यवस्था अप्रगत होती. तरीसुद्धा कल्याणकारी सामाजिक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न प्रतिनिधी करत असतं. सर्व राजकीय पक्षांचा हाच उद्देश असला तरी ते उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या तर्‍हा सर्वस्वी वेगवेगळ्या होत्या. म्हणूनच दर 4-5 वर्षानी निवडणुकां व्हायच्या व आलटून पालटून वेगवेगळे पक्ष (व त्या पक्षांच्या युती - आघाडी!) राज्यकारभार संभाळत होत्या.

परंतु काही निवडणुकांनंतर बहुतेक सर्व पक्षप्रतिनिधी सत्तेचा दुरुपयोग करण्याकडे लक्ष केंद्रित करू लागले. लोकहितार्थ निर्णय घेण्याऐवजी स्वत:च्या व स्वकीयांच्या लाभांच्या विचारांना अग्रक्रम देऊ लागले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला. प्रशासन व्यवस्थेबरोबर संगनमत करून प्रतिनिधी व प्रशासन सामान्य जनतेची लूटमार करू लागले. एका नेत्याच्या मते विकासासाठी म्हणून खर्च करत असलेल्या एका रुपयातील केवळ 8 पैसे प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होत असून बाकीचे 92 पैसे मधल्यामधे हडप केले जातात. भ्रष्टाचाराची मुळं कुठपर्यंत पोचले आहेत हेच कळेनासे झाले. प्रत्येक व्यवहारात दलालांचा सुळसुळाट वाढला. टक्केवारीची भाषा प्रचलित होऊ लागली. माहितीचा अधिकार, काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांना जुजबी शिक्षा, माध्यमांनी केलेले स्टिंग ऑपरेशन्स, प्राप्तीकर खात्यांची जुजबी कारवाई इत्यादीमुळे भ्रष्टाचाराला लगाम बसत आहे असे वाटत असले तरी ते फक्त हिमनगाचे टोक या स्वरूपात होते. बेहिशोबी पैशाने राक्षसीरूप धारण केले होते. काही मूठभर लोकांची श्रीमंती वाढतच होती. व गरीब आत्महत्येचा विचार करत होते. विकासाच्या मोठमोठ्या आकडेवारीमुळे सामान्यांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडला नाही. पैसे लुटणारे स्मार्ट-भ्रष्ट अधिकारी व त्यांना साथ देणारे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या, शिक्षेच्या, दंडाच्या कचाट्यातून सुटण्याच्या नव्या वाटा शोधू लागले. त्यांची हाव वाढतच गेली. त्याची जबरदस्त किंमत सामान्याकडून वसूल करू लागले. लोक वैतागले. कुठल्या कामाला किती, कुणाला लाच द्यावी हे तरी एकदा जाहीर करा अशी मागणी करू लागले.

अलिकडे (संगणकाद्वारेच!) घेतलेल्या एका जनमत चाचणीनुसार या देशासाठी यानंतर पक्ष वा लोकप्रतिनिधींची गरज नसून सर्व कारभार संगणक पाहू लागल्यास जनसामान्य आणखी सुखी होईल, म्हणून प्रतिनिधीऐवजी संगणकांच्या हातातच सत्ता सोपवणे इष्ट ठरेल, असे लक्षात आले. संगणक प्रणालींना अचूक निर्णय घेण्याची व या निर्णयांच्या दूरगामी परिणामांचे विश्लेषण करण्याची क्षमता असल्यामुळे कुठल्याही पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवण्यापेक्षा संगणकानीच अचूक निर्णय घ्यावीत, धोरणं ठरवावीत व त्यांची अंमलबजावणी करण्यास त्यांना मुभा असावी असा एक विचार पुढे येऊ लागला. लोकप्रतिनिधींची मनमानी, राजकीय पक्षांचे वर्चस्व, नेत्यांची गुंडगिरी इत्यादीमुळे जनसामान्यांचे होणारे हाल तरी संगणकामुळे होणार नाहीत असा आत्मविश्वास वाटू लागला.

तरीसुद्धा संगणक तंत्रज्ञान व संगणक व्यवहार यासंबंधीची ध्येय-धोरणं अजूनही लोकप्रतिनिधीच ठरवत होते. यासंबंधीची लोकप्रतिनिधींची कुवत अगदीच कमी असल्यामुळे ते सर्व संगणक उद्योजकांच्या ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणत होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा कुणावरही वचक राहिला नव्हता. जेव्हा लोकप्रतिनिधींना व राजकीय पक्षांच्या पुढार्‍यांना या विचाराविषयी छेडल्यावर त्यांचा प्रतिसाद एकदम थंड होता. प्रतिक्रिया देण्यास कुणी धजावत नव्हते. मुळात त्यांच्याकडे या विचाराविषयी सांगण्यासारखे काहीही नव्हते.

संगणकांच्या हातात संपूर्ण सत्ता सोपवणे अनेकांना आवडणार नाही. (कदाचित अशा मानसिकतेसाठी मेट्रोपोलिस, डार्क सिटी, मॅट्रिक्स सारखे चित्रपट किंवा संगणक-तंत्रज्ञानाला बदनाम करणारे सायन्स फिक्शन यांचा वाटा असावा!) संगणकामुळे एखादा घोटाळा झाल्यास निस्तरणार कसे हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील, अशी भीती त्यामागे असेल. परंतु अत्याधुनिक अशा बदलत्या जीवनशैलीत संगणकीकरणाचा सर्वात वरचा क्रम लागतो, हे विसरू शकत नाही. संगणकांना पर्याय नाही, अशीच आताची अवस्था आहे.

संगणक तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व प्रगतीमुळे (व त्यांच्या परवडणार्‍या किंमतीमुळे!) दैनंदिन व्यवहारात संगणकांचा वापर वाढत आहे. उत्पादन प्रक्रियेतील धोकादायक कामांचे नियंत्रण काही प्रमाणात संगणक (व रोबो) करत आहेत. उद्योजक माणूसविरहित उत्पादन प्रक्रियाचे स्वप्न पाहत आहेत. रेल्वे - बसेसचे आरक्षण, ई-बुकिंग, ई-बॅंकिंग रूढ होत आहेत. त्यामुळे थोड्याफार प्रमाणात सामान्यांची होत असलेली ससेहोलपट कमी होत आहे. आपले शैक्षणिक व्यवहार पूर्णपणे संगणक तंत्रज्ञानावर निर्भर आहेत. विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया, शाळा-कॉलेजची निवड, त्यांच्या परीक्षा - चाचणी, परीक्षांचे फलितांश, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, करीयरमधील त्यांचा कल, इत्यादी सर्व काही संगणकांच्या मदतीने होऊ शकते. नोकरीसाठी ऑन लाइन अर्ज, चाचणी परीक्षा व फलितांश इत्यादींच्या सुलभतेमुळे लोकांना संगणकावरील विश्वास वाढत आहे. हवाई वाहतूक व्यवस्था आता पूर्णपणे संगणकावर निर्भर आहे. अनेक वेळा आपण बसलेल्या विमानात पायलट - कोपायलट असूनसुद्धा नसल्यासारखेच असतात. संगणकच सर्व नियंत्रण करतात. जमिनीवरील वाहतुकीसाठी हेच प्रारूप वापरण्याचा आग्रह तंत्रज्ञ करत आहेत. त्यांच्या मते संगणक वाहनांची अचूकपणे नियंत्रण करू शकतात. तसे केल्यास मानवी (घोड)चुकामुळे, दुर्लक्षतेमुळे होणारे अपघात टळू शकतील, असे तंत्रज्ञाना वाटते.

पुढील काळात संगणक तंत्रज्ञानात आणखी भर पडू शकेल. संगणकांची डाउनलोड अवधी शून्याच्या जवळपास आणण्यात तंत्रज्ञ यशस्वी होतील. इंटरनेटच्या प्रचंड वेगामुळे काही क्षणातच घरबसल्या माहिती मिळू लागेल. web 2, web 3, web 4 ... अशा चढत्या कमानीमुळे संगणक व्यवहार व त्याच्या वापरातील विश्वासार्‍हता वाढेल. UID, RFID, इंटेलिजेंट रोबो, जनुक कोडिंग इत्यादी तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धीमत्ता या संकल्पनेमुळे यानंतर माणसांनी बौद्धिक वा शारीरिक श्रम घेण्याची गरजच काय असे प्रश्न लोक विचारू लागतील.

शहरीकरणाचा वेग वाढेल. दोन शहरामध्ये वसलेली गावं नामशेष होतील. (यानंतर त्यांचा उपयोग फक्त पर्यटन स्थळ म्हणून होणार!) शेतीव्यवस्थेचे कार्पोरेटायझेशन होणार, संगणकीकरण होणार. कुठले पीक, कधी, कुणी, कुठे घ्यायचे याचा निर्णय व अंमलबजावणी संगणक करू लागतील. यांत्रीकीकरण व रोबोंच्यामुळे शेतमजूर इतिहासजमा होतील. कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन या सर्व क्षेत्रात संगणकांचा प्रवेश होईल. सर्व गोष्टी रिमोट कंट्रोलद्वारे होऊ लागतील.

प्रगत संगणक व संगणक प्रणाली व संगणकांच्या नेटवर्किंगमधून बॅंकांच्या आर्थिक व्यवहाराचे सुसूत्रीकरण होत आहे. संगणक तंत्रज्ञानामुळे किचकट आर्थिक व्यवस्थेला काही प्रमाणात शिस्त आलेली आहे. छोट्या व्यवहारातील भ्रष्टाचाराला, करबुडवेपणाला वाव मिळेनासा झाला आहे. संगणकांना manipulate करणे कठिण होणार आहे. पैशाचे व्यवहार ऑन लाइन होत आहेत. अर्थव्यवस्थेतील चढ-उतार कमी झालेले आहेत. क्रेडिट - डेबिट कार्डच्या व्यवहारातील फसवणुकीला आळा बसण्याची शक्यता आहे. सर्व लूपहोल्स बंद होऊ लागल्यामुळे रोकडविरहित (cashless) अर्थव्यवस्था मूळ धरणार आहे.

संगणक आपली अर्थव्यवस्था चोखपणे सांभाळू शकेल यात नवीन काही नाही. अनेक नामवंत अर्थतज्ञ आपले निष्कर्ष संगणकावर मांडणी केलेल्या एखाद्या गणीतीय प्रारूपाचा अभ्यास करूनच काढत असतात. अनेक वेळा त्यांचे निष्कर्ष व त्यासंबंधीचे निर्णय अचूकही ठरतात. (सबप्राइमचा घोटाळा कसा झाला याविषयी मात्र सर्व अर्थतज्ञ चिडिचुप असतात!)

खरे पाहता संगणकच माहिती गोळा करू शकते व काही गृहितकं, पूर्वीच्या निष्कर्षाचे दाखले व अटी यांच्या आधारे निर्णयही घेऊ शकते. या सर्व गोष्टी संगणक करत असल्यास संगणकानीच लोकप्रतिनिधी या नात्याने राज्यकारभार सांभाळत असल्यास बिघडले कुठे?

परंतु माणसांना निर्णयप्रक्रियेच्या पूर्णपणे बाहेर ठेवणे वाटते तितके सोपे नाही. मुळातच संगणकीकरणाचे उद्दिष्ट काय असावे हे माणूसच ठरवत असतो. राज्य कारभाराचा उद्देश केवळ जास्तीत जास्त जनता सुखाने नांदू दे एवढ्या मर्यादित अर्थात बंदिस्त नसतो. बहुजनांचे हित पाहत असतानाच इतर अल्पमतातील लोकांना इजा पोचणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यावीच लागते. सब घोडे बारा टक्के असे म्हणता येत नाही. कितपत विषमता आपण सहन करू शकतो याचे काही मापदंड ठरवावे लागतील. एखादे धोरण जास्तीत जास्त लोकांना समाधान देत असताना तळागाळातल्या काही जणांना निकृष्ट प्रतीचे जीवन जगण्यास भाग पाडत असल्यास त्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे ठरेल. अशा प्रसंगी बहुजनांच्या हिताला किंचित धक्का लावून अल्पमतातील लोकांचेही जीवनमान उंचावेल असे धोरणात सूक्त बदल करणे योग्य ठरू शकेल.

संगणकीकरण अशा प्रकारचे निर्णय घेऊ शकणार नाही हे मात्र निश्चित. हे काम फक्त माणसंच करू शकतील. याचबरोबर संगणक प्रक्रिया एका विशिष्ट माहितीच्या (इनपुट्सच्या) आधारेच निर्णय घेऊ शकते. माहितीत बदल होत असल्यास प्रक्रिया बदलावी लागेल व निर्णयाचे विश्लेषण करावे लागेल. मानवी इच्छा, आशा-आकांक्षा, भोवतालच्या परिस्थितीनुसार बदलत असतात. बदलत्या इच्छेला मान देऊन उद्दिष्ट ठरवावे लागतात. जास्तीत जास्त चैनीचे आयुष्य जगणाऱ्या समाजाला त्या समाजातील काही लोकांचे साधे सरळ राहणीमान अडचणाचे ठरू शकेल. त्याप्रसंगी एखादा मध्यम मार्ग शोधण्याची गरज भासेल. त्यामुळे दोन्ही गटांचे पूर्ण समाधान होत नसले तरी आपण इतरांसाठी काही करू शकतो याचे समाधान लाभेल. आपला समाज जास्त श्रीमंत असल्यास इतर गरीब समाजाला मदत करण्याची इच्छा बळावत जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी यंत्रवत निर्णय प्रक्रिया चालणार नाही. संवेदनशील मानवी समाजच असले विचार करू शकेल व निर्णय घेऊ शकेल.

जरी संगणक आपल्या इच्छेप्रमाणे वागत असले तरी चर्चा येथे संपत नाही. लोकशाही समाजात केवळ बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेतले जात नसतात. निर्णयांना मानवी चेहरा असावा लागतो. घेतलेले निर्णय अल्पमतातील लोकांच्या हिताच्या आड येणार नाहीत याची खात्री करून घ्यावी लागेल. अल्पमतातील लोकांच्या इच्छा-आकांक्षाना योग्य तो मान द्यावा लागेल. हे सर्व कसे घडवून आणता येईल, केव्हा आणता येईल यांचाही विचार करावा लागेल.

माणसांच्यापेक्षा फार योग्य रीतीने संगणकीकरण केलेल्या प्रगत प्रशासकीय वा आर्थिक व्यवस्थेतील निर्णय नक्कीचअसतील हे मान्य. एक आदर्श व्यवस्थाही संगणकीकरण देऊ शकेल. परंतु आपल्याला काय हवे व काय नको हे संगणक कसे काय ठरवू शकणार? त्यासाठी (आपल्याला आवडो न आवडो!) लोकप्रतिनिधी असावाच लागतो. व लोकप्रतिनिधींच्या मानवी संवेदनाच लोकशाहीला तारू शकतात!