होय
होय
होय
नाही
विकीलीक्स. अशी धोरणात्मक माहिती गुप्त ठेवण्याचा नियमच मुळी लबाडी करण्याच्या इच्छेतून येतो. त्याविरुद्ध "बाय एनी मीन्स" लढा आवश्यक आहे.

चर्चा वाचण्यास उत्सूक आहेच तुर्तास माझे मतः

* तुम्हाला विकी लिक्सने अमेरिकेची गोपनीय माहिती उघड करणे योग्य वाटते का?
* तुम्हाला एखाद्याने भारताची अशी गोपनीय माहिती उघड केली तर ते योग्य वाटेल का?
* तुम्हाला एखाद्याने पाकिस्तानमधील अशी गोपनीय माहिती उघड केली तर ते योग्य वाटेल का?

होय.
मुळातच माहिती आणि गोपनीयता हे एकत्र असणे मला मान्य नाही. सरकार जे काही करते त्याची माहिती नागरीकांना हवीच. पारदर्शक कारभार करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार म्हणजे राजे नव्हेत. ते केवळ आमचे प्रतिनिधी आहेत. सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार, देवघेवी, परराष्ट्र धोरण ह्या गोष्टी देखील गोपनीय असता कामा नयेत. आणि होणारे व्यवहारही त्या अनुशंगाने होताहेत की नाही हे ही जनतेला माहित असणं मला अत्यावश्यक वाटतं.

* जर निवडून दिलेले सरकार जनतेला जे सांगते त्यापेक्षा वेगळे प्रसंगी विरुद्ध व्यवहार/कृती करत असेल व ते एखाद्याने उघड केले तर तो राष्ट्रद्रोह आहे असे तुम्हाला वाटते का?

अर्थातच नाही

* सध्या चाललेल्या विकीलिक्स विरुद्ध अमेरिकन सरकार यांपैकी कोणाची बाजु तुम्ही योग्य समजता व का?

विकिलिक्स

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

ऋषिकेश यांनी आणि मी दिलेल्या उत्तरांप्रमाणे वागणार्‍या सरकारचा 'इव्होल्यूशनरी डिसऍडवांटेज'मुळे र्‍हास होईल असे वाटते. उत्क्रांती ग्रीडी असते याचे हे चांगले उदाहरण आहे. अन्यथा राष्ट्रव्रत आहेच ;)
अवांतराबद्दल क्षमस्व.

होय
होय
होय
नाही
दोन्ही (!)
- - -

जागतिक लोकशाही शासन नाही. तोवर मुत्सद्देगिरीमध्ये गोपनीयता येणारच. कुठल्याही वाटाघाटीत "कमीतकमी काय घेऊ" ही बाब गोपनीय असणार. वाटाघाटीमध्ये त्या "कमीतकमी"पेक्षा अधिक काही मिळाले, तर हवेच असते. मात्र "काही प्रमाणात गोपनीयता नागरिक-हिताची आहे" इतकेच म्हटले तर चालायचे नाही. शासने तेच कारण सांगून नागरिक-हिताची नसलेली गोपनीयताही गळी घालतात. म्हणून अधूनमधून गोपनीयता भंग करणारे कोणी हवे.

आणि कालांतराने सर्वच शासकीय गोपनीयता उघड व्हावी. (१०-५० वर्षांनी? काय तो आकडा मी सांगू शकत नाही.)

या चर्चेमागे मुळात प्रश्न 'सरकारला काही विशिष्ट माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आहे का? असावा का?' असा वाटतो. आदर्श व्यवस्थेत तसा तो नसावा असं मला वाटतं. आदर्श व्यवस्था म्हणजे जिथे युद्धं नाहीत, शत्रु राष्ट्र नाहीत, हेरगिरी नाही... मात्र जर आपले हेर परदेशात पाठवणं, अनधिकृतरीत्या इतर देशांमध्ये कारवाया करणं हे सरकारकडून जनतेला अपेक्षित असेल तर त्यांची माहिती फक्त मोजक्या लोकांना असावी ही सरकारची अपेक्षा रास्त वाटते. केक खायलाही हवा आणि जपूनही ठेवायचा हे दोन्ही साध्य कसं करणार?

प्रश्न असा येतो की या रास्त अपेक्षेतून मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर होतो आहे का? तसा तो होऊ नये यासाठी अधूनमधून काही जबाबदार प्रकाशनसंस्थांना आपल्या मार्गाने अशी माहिती मिळवून ती प्रसिद्ध करता यावी. ही एक प्रकारे आंतर्गत हेरगिरीच आहे. शत्रुवर नजर व नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनता सरकारतर्फे जशी हेरगिरी करते, तशीच सरकारवर नजर व नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रकाशन संस्थांतर्फे हेरगिरी देखील व्हावी. इथे ती दुधारी तलवार सरकारवर उलटते. आम्ही (सरकार) करणार तीच हेरगिरी योग्य व इतरांची (जनतेची) चूक हे म्हणता येत नाही.

तेव्हा माझं थोडक्यात मत असं की तूर्तास तरी दोन्ही हेरगिऱ्या चालू राहाव्या. मात्र दोन्ही पक्षांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करू नये. म्हणजे सरकारने आपल्याला गैरसोयीची माहिती दडपून ठेवू नये. व प्रकाशकांनी आपल्या हाती माहिती आली तर ती प्रसिद्ध करण्यात राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका नाही याची खात्री करून घेण्याचा प्रयत्न करावा.

मूळ बातमीत ती माहिती काय स्वरूपाची होती याचा अंदाज येत नसल्याने वरील भूमिकांच्या आधारे कुठच्याच पक्षाची बाजू घेता येत नाही.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

होय
होय
होय
नाही
विकीलीक्स.

असांजला अटक झाल्याची बातमी वाचनात आली. नको असलेल्या व्यक्तीचा काटा काढण्यात आला असावा अशी प्राथमिक प्रतिक्रिया मनात आली.

त्याने केलेल्या लैंगिक शोषणाचा तपास करत आहेत म्हणे. पण विकिलिक्स मधून केलेल्या लिक्सचे काय होणार? काही वेळा न्यायालये स्वतःच्या अखत्यारीत एखादी केस नोंदवून घेतात. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय किंवा संघटनांची केबल लिक्सवर काय प्रतिक्रिया आहे? भारताची अधिकृत प्रतिक्रिया हा अमेरिकेचा अंतर्गत मामला आहे अशी आहे. भारत-अमेरिक सबंधाबाबतची गोपनीय माहिती भारताला समजली तर ती अमेरिकेचा अंतर्गत मामला कशी होऊ शकते? थरूरम्हणतात विकीलिक्स अनैतिक आहे. हीच माहीती गुप्तचर संस्थेने शोधली असती तर ती अनैतिक होऊ शकते का? भारताने नोबेल पारितोषिक सोहळ्याला उपस्थित राहू नये असा चीन दबाव आणत आहे. मग चीनला भारत असं का सांगत नाही ही तुमची अंतर्गत बाब आहे?

एकंदरीत जागतीक राजकारणही आपल्या "आदर्श" राजकारणाइतकंच किंवा जास्त सडेल आहे. 'विश्वची माझे घर' म्हणण्यापेक्षा 'गड्या आपलं घर बरं म्हटलं 'तर काय चुकलं? गाव पण नको.

अभिजित यादव
ता. कर्‍हाड जि. सातारा