उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
राखी का इन्साफ
सदस्य
November 19, 2010 - 4:15 am
'बिग बॉस' आणि 'राखी का इन्साफ' या हीन अभिरूचीच्या मालिकांना 'फक्त प्रौढांसाठी' असे ठरवून प्रसार भारती मंत्रालयाने या मालिकांचे प्रसारण रात्री अकरा ते पहाटे पाच पर्यंतच करता येईल असा आदेश काढला आहे.
सध्या हे प्रकरण न्यायालयात आहे. न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला सोमवारपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
या सर्व प्रकाराबाबत विस्ताराने चर्चा करण्यासाठी हा चर्चाप्रस्ताव
उपक्रमींना या प्रकाराबाबत काय वाटते? सरकारची सेन्सॉरशिप योग्य की अयोग्य?
दुवे:
Comments
योग्य
परंतु, 'राखी का इन्साफ' आणि 'बिग बॉस' हे अपवाद नाहीत. अनेक मालिकांवर आणि बातमी वाहिन्यांवर सेन्सॉर द्वारे छाटणी आवश्यक आहे.
"स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे" हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्याही बाबतीत लागू आहेच. आम्ही स्वातंत्र्य मागतो त्याला स्वैराचार हे कारण नसते तर सत्य हे कारण असते. जेम्स लेन किंवा या उदाहरणाला सेन्सॉर नको असे म्हणणे आणि रिऍलिटी शो, बातम्या, अशा नावांखाली नाटके दाखविणे यांत फरक आहे.
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. -- वॉल्टेअर
धन्यवाद
प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. इतरांच्या प्रतिसादाचीही अपेक्षा.
मत
इतरत्र दिलेला प्रतिसाद पुन्हा देत आहे.
सेन्सॉरशिप असू नये याबाबत सहमत. करमणूक उद्योगाने स्वतःहून आचारसंहिता बनवावी हे मान्य. प्रत्येकवेळी अशा घटनेच्यावेळी महेशभट्ट वगैरे लोक असेच मत मांडतात त्याच्याशी सहमत.
प्रश्न तो नाही. हा बिगबॉस आणि राखीचा धुरळा खाली बसला की या स्वनियंत्रणाची आठवण पुढच्या बिगबॉस, राखी प्रकरणापर्यंत या स्वनियंत्रणवाद्यांना येणार नाही हे तितकेच सत्य आहे. मी महेशभट्ट (आणि इतरही) यांना असे मत व्यक्त करताना गेली १५-२० वर्षे बघत आहे.
ही आचारसंहिता न बनवल्यामुळे सरकारला नियंत्रण आणण्याचे निमित्त आणि जस्टिफिकेशन मिळते.
नितिन थत्ते
म्हंजे काय?
स्वयंनियंत्रण असे काही असते काय?
खासगी सेन्सॉरपेक्षा शासकीय सेन्सॉर कधीही चांगला.
Quis custodiet ipsos custodes? - जुवॅनल
शक्य
खाजगी सेन्सॉरपेक्षा सरकारी परवडले हे मान्य.
स्वनियंत्रण असू शकते.
डॉ, वकील, अकाउंटंट यांच्या संस्था अश्या आचारसंहिता बनवतात.
ऍडव्हर्टायझिंग स्टॅण्डर्ड्स् काउन्सिल अशी पण एक संस्था आहे.
नितिन थत्ते
तरीपण
वैद्यक आणि कायदे या विषयांच्या नीतीसंस्था सरकारीच आहेत.
दूचिवा वाहिन्यांच्या बाबतीत हे तीन खेळाडू असे आहेत:
संस्था=कलावंतांची संस्था
सदस्य=कलावंत
ग्राहक=प्रोलेटरिएट
त्या मालिकांच्या गुणवत्तेविषयी 'प्रोल' शंका काढतच नाहीत, त्यांना तर त्या हव्याच आहेत. (त्या मालिकांना पैसे पुरविणार्‍या जाहिरातदारांच्या वस्तूंचा खप कमी होऊन त्यांचे दिवाळे वाजत नाही त्याअर्थी मालिका लोकप्रिय आहेतच.) अशा परिस्थितीत, संस्थेने बहिष्कार घातला तरी कलावंतांना काय फरक पडणार आहे?
सरकारची
माझ्यामते अयोग्य.. वाहिन्यांनी काय दाखवावे / दाखवू नये हे मागणी-पुरवठा तत्त्वावर सोडावे. हे केवळ वाहिन्यांनाच नाही तर सर्व अभिव्यक्ती माध्यमांना लागु आहे.
फार तर काही प्रकारच्या सार्वजनिक प्रक्षेपण/वितरणावर सरकार अधिक कर भरण्याची सक्ती करू शकेल.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
तपशीलातील फरक
केवळ अधिक कर लादावा की फाशीच द्यावी, हा तपशिलाचा भाग आहे.
एखाद्या गर्दीच्या जागेत "आग लागली, पळा" असे ओरडण्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंदी घालावी की उपक्रमवर नाडीशास्त्राचे दावे करण्यावर बंदी घालावी हाही तपशीलच आहे.
त्यापेक्षा, "सरकारला चूक वाटणार्‍या मतांचे प्रकटीकरण सरकारने कष्टप्रद करणे योग्य की अयोग्य?" हा तात्विक मुद्दा आहे.
सेन्सॉर
सेन्सॉर शब्दामध्ये प्रकाशनपूर्व त्रयस्थाने केलेली छाननी गृहित धरली आहे.
अशी छाननी करणे चुकीचे आहे आणि आता तर अशक्य आहे. (सगळ्या मालिका बघायला किती लोक लागतील.)
हे कुठल्याही प्रकारच्या प्रकाशन संकल्पनेत (वेबवर असले तरी) अयोग्य आहे.
याचा अर्थ संपादक असू नये असा बिलकुल नाही. संपादक देखिल छाननी करतो ती योग्य आहे. कारण ज्या ठिकाणी प्रकाशन होणार असेल तेथील वाचक/श्रोतृवर्गाला संपादक राखून असतात. ही कुणाची गळचेपी नसते. ज्यांना प्रकाशन करायचे आहेत त्यांना अन्य मार्ग किंवा स्वतःचे प्रकाशन कोणीच रोखणार नसतो.
या व्यतिरिक्त नंतर होणारे खटले, टीका हे सेन्सॉर प्रकारात बसत नाहीत. प्रकाशन करताना गुन्हा झाला असेल (कशाला गुन्हा म्हणायचे हे वेगळे.) तर त्याला शिक्षा हवीच.
प्रमोद
शब्दप्रयोग
थोडी किचकट परिस्थिती आहे. सरकारने केवळ प्रकाशनपूर्व छाननीचा (आणि त्यात आढळणार्‍या निरीक्षणांनुसार वर्गवारी करून प्रकाशनसंबंधी अटी घालण्याचा) आग्रह धरलेला नसून निर्मितीपूर्व अटी घातलेल्या दिसतात. "तुमच्याकडून हीनच कलाकृती निर्माण होणार असून त्यांची छाननी करण्याचीही आवश्यकता नाही. आम्ही त्या भविष्यकालीन कलाकृतींची वर्गवारी 'हीन' अशी आतापासूनच केलेली असून त्यानुसार आमचे अमुक निर्बंध पाळल्याशिवाय तिचे प्रकाशन करू नका." अशी सरकारी भूमिका दिसते.
येथे दोन मुद्दे आहेत:
प्रकाशनोत्तर शिक्षेविषयी मी तुमच्याशी सहमत आहे.
"प्रकाशनपूर्व छाननीही न करता निर्मितीपूर्व वर्गवारी आणि छाननी करणे" असा काहीसा प्रकार येथे दिसतो. त्याला सेन्सॉर म्हणू नये असे तुमचे मत दिसते. पण या मालिकेच्या निर्माण न झालेल्या भागांवरही निर्बंध लादणे ही प्रकाशनपूर्व छाननी आणि कारवाई तर आहेच!
प्रत्येक वाहिनीसाठी ४-५ निरीक्षक नेमणे सरकारला फारसे जड जाणार नाही असे मला वाटते.
असहमत
>>"तुमच्याकडून हीनच कलाकृती निर्माण होणार असून त्यांची छाननी करण्याचीही आवश्यकता नाही. आम्ही त्या भविष्यकालीन कलाकृतींची वर्गवारी 'हीन' अशी आतापासूनच केलेली असून त्यानुसार आमचे अमुक निर्बंध पाळल्याशिवाय तिचे प्रकाशन करू नका.
येथे असहमत. सदर बाबतीत भविष्यकालीन कलाकृती हे वेगळी एन्टिटी नाही. सध्या चालू असलेल्या "कलाकृती"चे पुढचे भाग आहेत. त्यामुळे भविष्यकालीन कलाकृती न पाहताच वर्गवारी केली आहे हे पटत नाही.
सध्या चालू असलेली कलाकृती हीन आहे असे सरकारचे मत झालेले दिसते.
नितिन थत्ते
:)
हा दृष्टिकोन ad hominem वाटतो.
सहमत. पण पूर्वीच्या भागांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला नसल्यामुळे सरकारचे मत दुटप्पी ठरते.
सरकारचा नाकर्तेपणा
आता पर्यंत झालेले भाग हीन असतील तर सरकारने त्यावर गुन्हा नोंदवून खटला भरायला हवा. असे न करणे हे सरकारचा नाकर्तेपणा दाखवते. (आणि कदाचित न्यायव्यवस्थेचाही) माझ्या मते पुढील भाग हीन होणार असे गृहित धरणे आणि त्यावर दिवसाची बंदी आणणे हे चुकीचे आहे.
प्रत्येक वाहिनीसाठी ४-५ निरीक्षक नेमणे सरकारला फारसे जड जाणार नाही असे मला वाटते.
हे वाटते तितके सोपे नाही. सरकारकडे अशी तयारीची माणसे नसणार (चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाची अंदाधुंदीची भरपूर उदाहरणे सापडतील.) याउलट वाहिन्यांकडे (आणि इतर माध्यमांकडे) स्वतःची स्वतंत्र यंत्रणा असू शकते.
प्रमोद
अंशतः असहमत
होय, या मुद्याचा वापर करून त्या वाहिन्यांना बंदीच्या विरोधात असा युक्तिवाद शक्य आहे की "जुन्या भागांचे प्रक्षेपण केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला नाहीत म्हणजे ते हीनच नव्हते असे तुम्हाला वाटते, त्यामुळे पुढील भागांविषयी पूर्वग्रह बाळगण्याचासुद्धा हक्क तुम्हाला नाही".
सेन्सॉर या प्रकारची बंदी येणे आणि "गुन्हा घडल्यावर शिक्षा मिळणार" असा कायदा असणे या दोन्हींमध्ये मला फरक वाटत नाही. सेन्सॉर्ड कलाकृतींना सरकार जाळून टाकत नाही किंवा त्यांचे प्रक्षेपण करण्याच्या प्रयत्न करणार्‍यांचे हातही धरत नाही. "ही कलाकृती तुमच्याकडेच ठेवा, निव्वळ भौतिक कृतींचा विचार केल्यास ती प्रक्षेपित करण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला आहेच. पण ती प्रक्षेपित केली तर वाहिनीचा परवाना रद्द करू, दंड करू, फौजदारी खटला करू" असाच संदेश असतो.
मान्य. त्यांना पगार थेट वाहिनी देते की करामार्फत सरकार पगार देते हा मुद्दा माझ्या दृष्टीने गौण आहे. "वाहिनीने 'वाईट' कार्यक्रम प्रक्षेपित केले तर तुमची जवाबदारी आहे, 'वाईट' काय ते सध्यापुरते तुम्ही ठरवा पण आम्हाला न पटल्यास गुन्हा दाखल करू" अशी सरकारी ताकीद मिळालेल्या कोणत्याही व्यक्ती/यंत्रणेमार्फत सेन्सॉर केले की पुरेसे ठरेल.
थुंकणे
आधीच्या भागांवर गुन्हा दाखल केला नाही म्हणजे ते हीन नव्हते असा अर्थ होत नाही.
रस्त्यावर थुंकणे वाईट असा सामाजिक नियम आहे. थुंकल्यास गुन्हा दाखल करून शिक्षा करण्याची 'पद्धत' किंवा प्रिसिडंट नाही. पण गुन्हा दाखल करून दंड केला नाही म्हणजे थुंकण्याची क्रिया हीन नव्हती असे नाही.
यापुढे थुंकू नये अशी अपेक्षा आहे. "आता असे सांगितल्यावरही तुम्ही थुंकलात तर कारवाई करू" असे म्हटल्यास त्यात अयोग्य काही नाही.
नितिन थत्ते
जेरी स्प्रिंगर शो
राखी का इन्साफ वगैरेमध्ये राखीताई आधी न्यायाधिशासारख्या अवतरत. त्यावरही आक्षेप घेतल्याचे कळते. न्यायालयीन व्यवस्थेचा विनोद म्हणूनही राखीताई तिथे शोभत नाहीत. असो.
अमेरिकेतही जेरी स्प्रिंगर शो वगैरे प्राईम टाईमला दाखवले जात नाहीत. राखी का इन्साफची जाहीरातही प्राईम टाईमला दाखवू नये. हा कार्यक्रम प्रौढांसाठी असला तरी किती प्रौढांना त्यात रुची असेल याची कल्पना नाही. असल्या मालिका सकाळी ११ किंवा दुपारी १ वाजता दाखवाव्यात. मुले यावेळेस शाळेत असतात आणि कामकाज करणारी माणसे हापिसात किंवा इतरत्र.
बाकी प्रश्न आहे सेन्सरचा तर या असल्या हीन रुचीच्या कार्यक्रमांसाठी सेन्सर अवश्य असावा.
बापरे! पुढचे कार्यक्रम कसे असतील?
हे कार्यक्रम अभिरूचीहीन आहेत हे कसे ठरवावेत? बर्‍याच स्त्रीयांना पुरुशांना जाहिरपणे कमी लेखण्याची इच्छा असते/ आहे. त्या बायकांना एखाद्या पुरूशाला 'ये नामर्द है','इसकी मांने जब ये पेट मे था तब गुड खाया था तो ये गुड....' असे म्हटलेले वा एकायाला वा पाहायला आवडते. त्या शो मधील बर्‍याच स्त्रीया राखीच्या संवादावर अगदी आवडीने आनंदाने टाळ्या वाजवत असतात. स्त्रीयांची ती दबलेली इच्छा असावी.
येत्या काही वर्शानंतर बहुधा 'कौन मर्द है? कौन नामर्द है?' हे साबित करून दाखवणारे चक्क 'प्रणया संबंधित रिऍलिटी शोज' आले तर मात्र हद्द होईल. अशा शोचे टायटल गाणे देखील 'रुक्मिणी, रुक्मिणी कौन हारा? कौन जीता? खिडकी मेंसे देखो जरा...' असे असू शकेल.
हाहाहा..
हाहाहाहा. राखी सावंतला जाऊ द्या. पण रावलेही भारी आहेत.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
सोमवार
सोमवारपर्यंत हाय कोर्टाचा स्टे आला आहे.
--
अनुदिनी : मै और मेरे पाहुणे..
http://rbk137.blogspot.com/
रात का इंतजार कौन करे
ह्यावरून बशीर बद्रचा शेर आठवला. तो म्हणतो:
रात का इंतजार कौन करे
आजकल दिन में क्या नहीं होता
बाकी 'राखी का इन्साफ़' हे ज्या शैलीत लिहिले आहे (म्हणजे फाँट वगैरे) त्यावरून आम्हाला एका स्वस्तखाद्यपदार्थनामधारी संस्थळ आठवले.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
वरील छायाचित्र
वरील बालिकेचे छायाचित्र पाहता, हे कार्यक्रम लहान मुलांना बघू देऊ नयेत असे वाटते.
--
|| बुद्धं सरणं गच्छामि ||