संदर्भ कळला नाही

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

मॉरल पोलिसिंग करून कंपनीला काय फायदा अपेक्षित असतो?

असे उत्पादन कंपन्या आपल्या फायद्यासाठीच करतात का? (अस प्रश्न पडला.)

उत्पादकांवरच असे निर्बंध असावेत का?

-Nile

मुळातच अश्या बेकायदेशीर रीत्या नोटा छापणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. यामुळे 'सन्मानाने जगण्याच्या' हक्कावरील अतिक्रमण नाही काय? असे म्हणणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा होय. आजकाल मोबाईलचा उपयोग बोलण्या पेक्षा इतर अश्लील कामा करताच होत आहे असल्या मुळे उत्पादकाच्या नैतिकतेची उठाठेव करण्या पेक्षा वापरणाऱ्या च्या नैतिकतेची जबाबदारी याची उठाठेव करणे जास्त संयुक्तिक झाले असते.
thanthanpal.blogspot.com

सन्मानाने जगण्याचा हक्क, व मॉरल पोलिसिंग म्हणजे काय याची व्याख्या स्पष्ट झाली तर बरं होईल. लेखात दिलेली दोन उदाहरणं पुरेशी वाटत नाहीत.
- कॅमेराचा आवाज : हा आवाज बंद करण्याची सोय असलेले कॅमेरे (मोबाईल) बाजारात आहेत असं लेखातच लिहिलं आहे. ग्राहकाने ते निवडून सन्मानाने जगावं.
- नोटा छापण्याचा तपास : हे मॉरल पोलिसिंग नसून लीगल पोलिसिंग वाटतं. अमेरिकेत रस्त्यांवर गाड्यांचा वेग मोजणाऱ्या यंत्रणा असतात.

गेल्या दोन शतकांत मॉरल पोलिसिंग करणाऱ्या प्रचंड, जुनाट यंत्रणा मोडून पडत आहेत. एकत्र कुटुंबव्यवस्था, वाळीत टाकण्याची शिक्षा देऊ शकणारं गाव वगैरे. त्या पार्श्वभूमीवर अधिक बळकट उदाहरणं हवीत.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

एखादी जंगम वस्तू विकल्यास ग्राहकाला काय-काय विकलेले आहे? हा एक प्रश्न आहे. म्हणजे फोन विकला असल्यास तो खोलून त्याचे तंत्रज्ञान शिकून पुन्हा फोन बनवण्याचा मसुदा विकलेला आहे काय? याबद्दल आजकाल फारच वाद चालू आहे. इतिहासातून स्पष्ट निर्देश मिळत नाही. माझे अजून कुठलेच ठाम मत झालेले नाही.

सरकारने कुठले तंत्रज्ञान-साधन विकावे यावर बंधन आणावे का? हा वेगळा प्रश्न आहे. इतिहासात असे दिसते, की सरकार काही तंत्रांच्या विक्रीवर बंधन आणते. मात्र कुठल्या तंत्रांच्या विक्रीवर कितपत नियंत्रण करावे, याबाबत संदर्भ लागेल.

रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिज्ञापत्र छापण्यावर सरकार प्रतिबंध आणू शकते, हे तितके आश्चर्यकारक वाटत नाही. अशी प्रतिज्ञापत्रे छापण्याचा एकाधिकार शासनाने घेतला आहे. भांडण असेल, तर शासनाने तो एकाधिकार घेण्याशी करावे.

फोटो घेताना फोनचा आवाज येतो, त्याबाबत माझे ठाम मत नाही. मात्र अशाच प्रकारच्या वेगळ्या उदाहरणाबद्दल माझे मत असे : मोटारीचा ब्रेक-दिवा मालवायची कळ मोटार-उत्पादकाने मला उपलब्ध करून दिलेली नाही. ब्रेक-दिव्याचा फ्यूज काढून किंवा गोलक काढून दिवा कायमचा बंद करता येतो. उत्पादकाने हे सोपे केले नाही, हे ठीकच आहे. ब्रेक-दिवा मालवायचे स्वातंत्र्य मर्यादित झाले तरी चालते. ब्रेक-दिवा चालू असला तर मागच्या वाहनचालकाला इशारा मिळतो, त्याचा फायदा समाजाला अधिक वाटतो.

एका आदर्श जगात आपण म्हणत आहात त्या सगळ्या गोष्टींशी मी सहमत झालो असतो, पण मला असे वाटते कि चोरून पेरू खायचा मोह हा सगळ्यांनाच होतो पण कुंपण घातले तर होणाऱ्या चोऱ्या कमी होतील बंद नाही. तेव्हा मॅारल पोलिसिंग हे घडणाऱ्या वाईट गोष्टींची शक्यता कमी करण्यासाठी असते असे मला वाटते.

आणि हे हि आहेच - सिस्टीम बनवणे आवघड असते पण तोडणे त्यामानाने सोपे असते, ती तोडता येते म्हणून बनवायचीच नाही हे कितपत योग्य आहे ?

आपला मुद्दा "का" करायचे, "हा स्वातंत्र्यावर घाला आहे" असा आहे ? कि "करणे योग्य आहे पण खूपच खर्चिक आहे, तेव्हा का हि उठाठेव?" असा आहे ?

धनंजय ह्यांचाशी सहमत.

निर्देश केलेले व्यावसायिक निर्णय हे मॉरल पॉलिसिंग लक्षात न घेता घेतले जात असावेत.
सामाजिक व सरकारी मागणी लक्षात घेता ते तसे का घेतले हे लक्षात येते.
धनंजय यांनी ब्रेकलाईटचे उदाहरण दिले ते कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी असते (अन्यथा असे वाहन चालवल्यास दंड असतो.)
कॅमेरातील आवाज आणि स्कॅनिंग मशीन मधील यंत्रणा ही कदाचित कायदेशीर दृष्ट्या अनिवार्य नसेल. पण कुठल्यातरी सार्वजनिक पण संवेदनशील भागात (आता असे भाग फार कमी राहिले आहेत. पण एके काळी भारतात धरण, एयरपोर्ट ही अशी ठिकाणे होती.) केवळ अशाच कॅमेरांना प्रवेश देण्यात येणार असे जाहीर झाले तर याच कॅमेरांचा खप वाढेल. स्कॅनिंग मशीनच्या नियंत्रणाबद्दल जास्त विचार करावा लागेल.

पण लहान मुलांना विशिष्ट चॅनेल्स न बघता येण्याची सोय ही व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर असण्याचे उदाहरण आहे.

मला असे वाटत नाही की यामुळे 'सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर' गदा येते. कारण यातून मार्ग काढणे (दुसरे उत्पादन घेऊन वा उत्पादनात बदल करून) सहज शक्य आहे.

प्रमोद

कायद्याने सक्ती असलेल्या अटी पाळण्याविषयी, किमान, ग्राहकांची सहानुभूति मिळविणे शक्य असते. "कुठल्यातरी सार्वजनिक पण संवेदनशील भागात केवळ अशाच कॅमेरांना प्रवेश देण्यात येणार असे जाहीर झाले तर याच कॅमेरांचा खप वाढेल." हे मला मान्य आहे. परंतु, युरॉयन सारखे साधे चिन्ह (उदा. भारतीय नोटांमध्ये Omron anti-photocopying feature) छापण्याविरुद्ध काही कायदे मला तरी माहिती नाहीत, इतक्या साध्या चिन्हावर बंदी आल्यास कितीतरी फॉल्स पॉजिटिव येतील, त्यामुळे तसा कायदा येईल असे मला वाटत नाही (अख्खी नोटच छापण्याविरुद्ध कायदे आहेत आणि ते मला पटतातही).
किमान एक तरी कायदेशीर उपयोग असलेल्या उत्पादनांवरही कंपन्या स्वतःहून निर्बंध लादत असतील ते मला नव्या युगाचे मॉरल पॉलिसिंग वाटते. मॉरल पॉलिसंगच्या जुन्या सामाजिक यंत्रणा मोडून पडत आहेत ते मला मान्य आहे आणि ते चांगलेही आहे. (राजेशघासकडवी लिहितात की "अमेरिकेत रस्त्यांवर गाड्यांचा वेग मोजणाऱ्या यंत्रणा असतात." परंतु अमेरिकेत रडार डिटेक्टरही मिळतात. त्यामुळे, रस्त्यावर दूर पोलिस उभे आहेत हे समजून लोकांना स्वतःचा वेग कमी करता येतो.) शासनाच्या नियंत्रणाला बिग ब्रदर म्हणून घाबरायचे असेल तर खासगी कंपन्यांचे नियंत्रणही काही कमी वाईट नाही. "दुसरे उत्पादन घ्या" हे वाक्य "चपला घाला" सारखे अपमानास्पद वाटत नाही काय? त्यात बेकायदेशीर काहीच नाही परंतु एका विषम व्यवस्थेत मक्तेदारीचा गैरफायदा घेतला जातो आहे.
अजून एक मुद्दा असा की ज्या कायद्यांचे पालन करवून घेणे शक्य नसते, ज्या नियमांमुळे केवळ निरपराधांना गैरसोय होईल आणि सगळेच गुन्हेगार मात्र सहजतेने सुटतील ते नियम करून काहीच फायदा होत नाही. ब्लॅकबेरी, IMEI नसलेले भ्रमणध्वनि, यांवरील निर्बंध हे याचे चांगले उदाहरण ठरेल.
वस्तूनिर्मितीचा हक्क वस्तूसोबत विकला जात नाही (कारण त्यात कंपनीचा फायदा आहे) ते मला मान्य आहे. परंतु त्या वस्तूचा यथेच्छ वापर करण्यास मात्र कंपनीकडून 'एक्सक्लूजन' येऊ नये, "जे काही कायदेशीर एक्सक्लूजन असेल ते पाळा" असे सांगून कंपनीला हात झटकणे शक्य आहे, त्याने खप वाढेल. "लहान मुलांना विशिष्ट चॅनेल्स न बघता येण्याची सोय ही व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर असण्याचे उदाहरण आहे." हेही मला मान्य आहे परंतु मोटारीचा ब्रेकलाईट बंद करण्याची सोय दिल्याने खप वाढेल असे मला वाटत नाही (परंतु रिवर्स गियरची गाणी बंद करण्याची सोय दिल्यास खप वाढू शकेल).