या विधेयकामुळे अमेरिकेत नवे उद्योगधंदे तयार होण्यास चालना मिळेल.

जागतिककरण ग्लोबल जग, ग्लोबल व्हिलेज जग हे आता एक खेडे झाले आहे. सर्व जगाला जास्तीतजास्त जवळ आणण्यासाठी आणि ‘ग्लोबल व्हिलेज’चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी गेल्या दोन दशका पासून जगातील तमाम पाश्चिमात्य नेते जीव तोडून प्रयत्न करत होते. आता पाश्चिमात्य देश जागतिककरण करा म्हणत आहे म्हणजे ते चांगलेच असेल असा आमच्या स्वदेशी भारतीयांचा सुद्धा भ्रम झाला .परकीयांचे जे कांही चांगले ते चांगले म्हणत भारतीय नेत्यांनी ही त्यांची री ओढत भारताचे दरवाजे जागतिककरण ग्लोबल जग, ग्लोबल व्हिलेज करता खुले केले. हे मोठेमोठे शब्द विचार ऐकून माझ्या सारख्या माणसाची छाती दडपून जात असे. आता भारतीयांना जागतिक दर्जाच्या वस्तू मिळू लागल्या १००-५०० रुपयांचा पिझ्झा, बर्गर हे पाश्चिमात्य जंक अन्न खाण्यात भारतीय स्वत:ला धन्य समजू लागले. त्याच बरोबर समोर वडापाव ,थालीपीठ दिसले की नाक मुरडणे हे प्रतिष्ठेचे मानले जाऊ लागले. न्यूयॉर्क मध्ये चव घेतलेला पिझ्झा आपल्या देशात खाण्यास मिळत असल्या मुळे तर नव श्रीमंतांना स्वर्ग दोन बोटे उरला असे झाले. या जागतिककरणात वरणभात पोळी, भाजी खाणे कमीपणाचे वाटू लागले. याच वेळी IT उद्योगाची बूम असल्या मुळे सर्व स्वर्गात होते. पाँचो उंगलिया घी में और सर कढाई में अशी भारतीयांची अवस्था झाली होती. त्यातच अमेरिकेत शिकलेले मनमोहन, चिदंबरम , मोन्तेकसिंग सत्तेवर असल्या मुळे तर परदेशी कंपन्यांना रान मोकळे झाले. या मुळे या तिघांची तारीफ करण्याची परदेशियात चुरस लागली . आणि आपण आपले नेते किती हुशार आहे या स्वप्नरंजनात खुश होतो. कम्युनिस्ट , आणि कांही माझ्या सारखे भारतीयांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तर मागासलेले शिक्का बसला.

पण नियती नावाची जी गोष्ट असते ती हसत होती,आणि तिने मंदीचा एक तडाखा दिला.

आणि त्यात ११ सप्टेंबर २००१ वल्र्ड ट्रेड सेंटरच्या इमारती ज्या प्रमाणे पत्याच्या महाला सारख्या जमीनदोस्त झाल्या त्या प्रमाणे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थे ची वाताहत झाली. बँकांना रोज टाळे लागू लागले. आणि अमेरिका जागतिककरण ग्लोबल जग च्या स्वप्नांतून जागी झाली. आणि आता त्याचे दूषपरिणाम जाणवत आहेत. राज ला संपूर्ण भारत एक आहे मुंबईचा आमच्या मुळे विकास झाला असे सुनावणे सोप्पे आहे पण पाण्यात जीव जावू लागला तर माकडीण ही पिल्लाला पाया खाली घालून जीव वाचवायचा प्रयत्न करत . त्या माकडीण सारखे आज अमेरिकेचे हाल झाले आहे. आणि अमेरिकेने अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात नुकत्याच एकमताने संमत झालेल्या दोन विधेयकांनुसार आता सर्व सदस्यांना अमेरिकेत उत्पादित झालेल्या वस्तू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
माझ्या मते ते चुकीचे नाही आपल्या देशातील नागरिकांना उपाशी ठेवून दुसऱ्या देशातील नागरिकांची घरे भरण्याचे कांही कारण नाही.
साहबजी देखा अमेरिके का जागतिगकरण
आता अमेरिकेतील नेतेही स्वदेशीचे पुरस्कर्ते
Thursday, September 16, 2010 AT 05:37 PM (IST)सकाळ
Tags: us, politics, international,
वॉशिंग्टन - भारतातील बहुसंख्य राजकीय नेत्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे खादीचे स्वदेशी कपडे. भारतीय राजकारण्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत आता अमेरिकेतील राजकीय नेतेही स्वदेशीचे पुरस्कर्ते बनले आहेत. किंबहुना अमेरिकी नेते त्यात एक पाऊल पुढेच गेले असून, स्वदेशी वस्तूंचा वापर त्यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात नुकत्याच एकमताने संमत झालेल्या दोन विधेयकांनुसार आता सर्व सदस्यांना अमेरिकेत उत्पादित झालेल्या वस्तू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय डिपार्टमेंट ऑफ होमलॅंड सिक्‍युरिटी या विभागालाही स्वदेशी वस्तूच विकत घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे अमेरिकेत नवे उद्योगधंदे तयार होण्यास चालना मिळेल. नोकरीच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊन उत्पादन क्षेत्रही वाढीस लागेल, असे मत प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी व्यक्त केले waiting reply.

Comments

छ्या....

अशी स्वदेशी वस्तू वापरण्याची सक्ती करण्या ऐवजी स्वदेशी क्रेडीट आणि त्याचे ट्रेडिंग का सुरू केले नाही? क्रेडिटच्या ट्रेडिंगमुळे आपोआपच स्वदेशी वस्तू वापराला चालना मिळेल. :-)

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

सहमत

स्वदेशी क्रेडिटमुळे परदेशी वस्तुंवर अप्रत्यक्ष आयात टॅक्स लावण्यासारखीच परिस्थिती होईल. मात्र तसं केल्याचं चीन, जपान वगैरे देशांना आवडणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष काही उपाययोजना करण्याऐवजी उपाययोजनेचा किंवा त्यावर विचार करण्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न असावा असं मला वाटलं.

गांधीजींना हे का सुचलं नाही कोण जाणे. (हे वाक्य ह. घे.)

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

ट्रेडिंग

अमेरिकन मनोवृत्तीला बंदी-सक्तीपेक्षा असलं क्रेडिट ट्रेडिंग जास्त भावलं असतं असं वाटतं. नफा कमावण्याचे एक माध्यम. दुसरीकडे प्रत्यक्षात आयात कमी करण्याची गरज नाही. :)

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

अमेरिकन मनोवृत्ती

अमेरिकन मनोवृत्तीला बंदी-सक्तीपेक्षा असलं क्रेडिट ट्रेडिंग जास्त भावलं असतं असं वाटतं.

आपल्याला अमेरिकन मनोवृत्ती काय असावी हे चांगलेच ठाऊक असावे असे दिसते. काय आहे ही मनोवृत्ती हे समजावून सांगाल काय?

अमेरिकन मनोवृत्ती

लोकांना कशाचीच सक्ती करू नये.
लोकांनी काय करावे/ करू नये हे सरकारने ठरवू नये.
एखादी गोष्ट लोकांनी करावी असे वाटत असेल तर त्यासाठी त्यांना आर्थिक इन्सेन्टिव्ह देऊन इन्ड्यूस करावे. वगैरे

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

मेड इन चायना

अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात नुकत्याच एकमताने संमत झालेल्या दोन विधेयकांनुसार आता सर्व सदस्यांना अमेरिकेत उत्पादित झालेल्या वस्तू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय डिपार्टमेंट ऑफ होमलॅंड सिक्‍युरिटी या विभागालाही स्वदेशी वस्तूच विकत घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

अरेरे! कसे व्हायचे आता त्यांचे? बिचारे!! कसे परवडणार त्यांना खर्च. ;-)

ध्वजवंदनावर बंदी?

अरेरे! कसे व्हायचे आता त्यांचे?
असेच म्हणतो... याचा अर्थ ध्वजवंदनावर पण बंदी की काय? कारण अमेरिकन ध्वज देखील बहुतांशी वेळेस "मेड इन चायना"च असलेले पाहीलेत. :-)

बाकी विशेष करून डेमोक्रॅट्स हे कुठल्यान् कुठल्यापद्धतीने असले प्रयत्न करतच असतात हे जवळून पाहीले आहे, त्याबद्दल काहीच आश्चर्य नाही. मात्र मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे ते खाजगी उद्योगांवर तशी सर्वकश बंधने आणण्यात यशस्वी झालेले नाहीत. एकंदरीत अमेरिकन उद्योगांना देखील माहीत आहे की स्वदेशी हे दुधारी शस्त्र आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत तर भारत, चीन आणि इतर अनेक देशांमध्ये अजून एक शस्त्र आहेच - पायरसी ;)

अरेरे! कसे व्हायचे आता त्यांचे? बिचारे!! कसे परवडणार त्यांना खर्

पंजाब मध्ये व्यापारयात एक म्हण आहे. महंगा रोये एक बार और सस्ता रोये बारबार ! यामुळे चीन किंवा इतर देशाच्या तकलादू वस्तू घेवून बारबार रडण्या पेक्षा स्वदेशी महाग वस्तू घेवून एकदाच रडणे फायदेशीर आहे. यात वस्तू चांगली मिळेल आणि स्वदेशी अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.आणि जो स्वदेश प्रेमी असेल तो नक्कीच एकदा रडणे पसंद करेल. आजही अमेरिकन वस्तू महाग असल्या तरी दीर्घकाळाच्या फायद्या करता त्यांना दुसरा पर्याय नाही.अरेरे! कसे व्हायचे आता त्यांचे? बिचारे!! कसे परवडणार त्यांना खर्च. ;-) हा विचार करण्या यापेक्षा आता आपली अर्थ व्यवस्था स्वत:च्या पायावर भ्रष्ट्राचारमुक्त कशी उभी राहील याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

thanthanpal.blogspot.com

पण...पण...

चीन किंवा इतर देशाच्या तकलादू वस्तू घेवून बारबार रडण्या पेक्षा स्वदेशी महाग वस्तू घेवून एकदाच रडणे फायदेशीर आहे.

अहो पण त्या स्वदेशी वस्तू बनवायला नकोत का आधी? त्या बनत नसतील तर आधी बनवण्यापासून सुरूवात करायची आणि त्या बाजारात येईपर्यंत या डेमोक्रॅट्सचे सरकारच उलथलेले असायचे. :-)

प्रतिसादामध्ये गफलत!!!

हा विचार करण्या यापेक्षा आता आपली अर्थ व्यवस्था स्वत:च्या पायावर भ्रष्ट्राचारमुक्त कशी उभी राहील याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

ठणठणपाळ,
तुम्ही ज्यांना 'भारतीय' समजून हा प्रतिसाद दिला आहे, त्या प्रियाली बाई 'अमेरीकेच्या नागरीक' आहेत.

गैरसमज नसावा

तुम्ही ज्यांना 'भारतीय' समजून हा प्रतिसाद दिला आहे, त्या प्रियाली बाई 'अमेरीकेच्या नागरीक' आहेत.

मी भारताचीच नागरीक आहे. :-)

कळलं नाही.

या लेखातल्या पहिल्या परिच्छेदाचं प्रयोजन समजलं नाही.

चिनी बनावटीच्या अमेरिकेत विकल्या जाणार्‍या आणि भारतात विकल्या जाणार्‍या वस्तूंची प्रत एक सारखीच असते याची आपल्याला खात्री आहे काय?

समजावून सांगितले तर चालेल का?

या लेखातल्या पहिल्या परिच्छेदाचं प्रयोजन समजलं नाही. समजावून सांगितले तर चालेल का? जो पर्यंत अमेरिकेचा फायदा होता तो पर्यंत अमेरिका मुक्त मुक्त स्वातंत्र्य ग्लोबलायजेशन याचे ढोल वाजवत होती . पण स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजण्यास सुरवात झाली की व्यापार स्वरक्षण धोरण सुरु जाले.

thanthanpal.blogspot.com

+१

"जो पर्यंत अमेरिकेचा फायदा होता तो पर्यंत अमेरिका मुक्त मुक्त स्वातंत्र्य ग्लोबलायजेशन याचे ढोल वाजवत होती . पण स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजण्यास सुरवात झाली की व्यापार स्वरक्षण धोरण सुरु जाले."
अमेरिकेचे हे वागणे दुटप्पी आहे या विधानाशी मी सहमत आहे.

कधी नव्हते?

अमेरिकेचे हे वागणे दुटप्पी आहे या विधानाशी मी सहमत आहे.

कधी नव्हते? ते त्यांचा सामाजीक/राष्ट्रीय आणि (राजकारणी) अर्थातच राजकीय स्वार्थ बघत असतात आणि कधी लपवून देखील ठेवत नाहीत.

मात्र मला तर असे देखील भारतीय माहीत आहेत जे आऊटसोअर्सिंगचा फायदा उठवत माहीती तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्थिरावले, एच वन, ग्रीनकार्ड, सिटीझनशीप वगैरे मिळवून झाल्यावर आता "इथल्या लोकांचे जॉब्ज महत्वाचे" वगैरे म्हणत, भारतातील एचवन, आऊटसोअर्सिंगला विरोध करतात... :-)

 
^ वर