उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
स्वार्थी लोकशाहीला कुठेतरी अटकाव घालायलाच हवा. पण कसा ?
गांधीवादी
September 3, 2010 - 6:59 am
माझा महान भारत स्वतंत्र झाल्यापासून जेमतेम ६० वर्षच झालेली असताना त्याच्या एकमेवाद्वितीय महान अश्या लोकशाहीला जी वाळवी(कीड) लागली आहे ती दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. ती वाळवी कमी करण्याचे नानाविविध उपाय जनता सुचवत आहे. त्यातलाच एक उपाय म्हणजे "माहिती अधिकार". ह्याचा वापर जरा कुठे सुरु झाला नाही तोवर हा अधिकार वापरनार्यांवर आणि प्रत्यक्ष त्या अधिकारावर रोज कुऱ्हाड कोसळू लागली आहे. पण कित्येक नागरिक अजूनही हे (माहिती अधिकाराचे) शास्त्र हातात घेऊन आज त्या वाळवीशी प्राणपणाने लढताना दिसतात. त्यासाठी प्रसंगी कित्येक जणांनी प्राणार्पण देखील केले आहे.
भारतातल्या लोकांना प्रथम जर कोणी स्वार्थ शिकवला असेल तर तो आपल्या लोकशाहीने (हे माझे वैयक्तिक मत आहे). तो तुमचा विकास करतो आहे ना मग त्याला(च) निवडून द्या. देशविकास करण्यासाठी निवडून देण्याचा विचार तुम्ही करू नका. असेच तर लोकशाही सांगते. राज्य चालविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे लोकशाही, पण तोच मार्ग आता निमुळता होत चाललेला आहे आणि सरकारवर सर्वसामान्यांची पकड हळूहळू ढिली होत चाललेली आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर भाषावार प्रांतरचना झाली आणि ज्याच्या त्याच्या वाटेला त्यांचे हक्काचे राज्य आले. आता हे विविध राज्यातले (संस्कृतीतले) लोक आता आपापला प्रतिनिधी निवडून त्याच्या मार्फत आपापल्या राज्यात विकास घडवून आणतील असे ठरले. विकास घडवून आणणे हे खचितच एक अवघड आहे, त्यासाठी पूर्वनियोजित आराखडा करणे आणि त्या दृष्टीने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे हे अत्यंत जिकरीचे काम आहे. बर्याच नेत्या मंडळींना हे काम जड जाऊ लागले. मग त्यांनी त्यातून सोपा मार्ग शोधायला सुरुवात केली, आणि त्यांनी जाती-भेदाच्या दोऱ्या आवळायला सुरुवात केली, मग लोकांना भाषेवरू भडकविणे, लोकांमध्ये इतर जातीं विरुद्ध कलह निर्माण करणें आणि त्या जोरावर निवडून येणे हे आता सर्रास घडू लागले आहे.(कमीत भरती, अलीकडे तर आता मराठा-ब्राम्हण असा एक नवीन वाद समोर येऊ पाहत आहे). जो तो ज्याच्या त्याच्या राज्यात लोकांमध्ये असे कलह निर्माण करून त्याच्या जोरावर निवडून येतो आणि संसदेत जाऊन देशहिताची कामे करण्यापेक्षा जातीयावादास खतपाणी मिळेल असेच बघतो. त्यामुळे ह्या देशाची अवस्था हळूहळू बिकट होत चाललेली आहे, जी काही संथगतीने प्रगती दिसत आहे, ती आजच्या सामान्य माणसांपर्यंत एकतर पोचत नाही , किव्वा पोहोचेपर्यंत त्यांचा जीव गेलेला असतो (वा त्यांनी दिलेला असतो).
हे आपण रोखू शकत नाही का ?
सध्या तरी नाही.
कारण : तसे आपल्या लोकशाहीतच नाही. आपल्या लोकशाहीने आपल्याला 'जो आपले भले करेल' त्यालाच निवडून आणायला सांगितले आहे, केवळ देशहित बघून जर एखादा उमेदवार उभा राहिला तर त्याची आपट होणार हे निश्चित. (बिहार मध्ये एखादा उमेदवार मराठी-मराठी करून उभा राहिला तर त्याचे काय हाल होतील, देव जाने ) एका ठराविक विभागामध्ये मध्ये एक गुंड नेहमी निवडून येतो. साऱ्या देशाला माहित आहे कि तो एक गुंड आहे, तरीसुद्धा तो निवडून येतो. कारण तो फक्त त्याच्या विभागातील लोकांना रुचेल असेच कार्य करतो. त्याची दृष्टीने देशहित आणि इतर भागातील हित गौण असते. कदाचित सगळ्या देशालाल माहित आहे, पण काय करणार ? प्रत्यक्षात तो निवडून येऊ नये म्हणून बाकीचे कोण काहीच करू शकत नाही, कारण त्याच्यासाठी मत देण्याचा अधिकार आपल्या लोकशाही प्रमाणे केवळ आणि केवळ त्या विभागातील लोकांनाच असतो. बाकीचे लोक त्याच्या निवडणुकीसाठी मतदानात भाग घेऊ शकत नाही. त्यामुळे तो जरी एक गुंड असला, देशहित बाजूला सरणारा असला, दुसर्या विभागातील अहित बघणारा असला तरी केवळ त्याच्या विभागातील मतांवर निवडून येतो, आता असे स्वार्थी मुंगळे जर का निवडून येत राहिले तर काय भले होणार देशाचे ?
केवळ देशहित समोर ठेऊनच उभे राहणारे कधी निवडून येणार आणि कशाच्या बळावर ? असा काही मार्ग नाही का ?
कारण आजच्या लोकशाहीत केवळ देशहित समोर ठेऊन निवडणुकीस उभा असलेल्या व्यक्तीला दुसर्या विभागातून (मानसिक/आर्थिक) पाठींबा असला तरी तो मतदानातून व्यक्त होऊ शकत नाही.
देशहिताचे निर्णय घेणे हा जरी सरते शेवटी बहुमतात आलेल्या सरकारचे काम आहे हे माहित असले तरी हे सरकार म्हणजे वेगवेगळ्या विभागातून निवडून आलेले उमेदवारच असतात. आजच्या लोकशाही प्रमाणे त्यांना स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या विभागाची एक खास अशी काळजी घ्यावीच लागते आणि हीच काळजी घेताघेता देशहिताचा लवकरच विसर पडतो.
ह्यावर एक उपाय सुचत आहेत,
देशातील प्रत्येक उमेदवारासाठी, प्रत्येक नागरिक मतदान करू शकला पाहिजे.
अतिरंजित वाटत आहे ना ?. तब्बल ५ वर्षांनी मतदान यंत्रावर एक बटन दाबण्यासाठी आळसावलेली जनता ५४३ बटणे दाबून मतदान करते आहे हे चित्र डोळ्यासमोर येणे महाकठीण आहे. मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीला संपूर्ण देशातून एकूण उमेदवारांपैकी ५४३ उमेदवारांना मत देणं म्हणजे केवळ अशक्य आहे. पण जर का हे शक्य असेल तर माझ्या दृष्टीने हाच सर्वोत्तम मार्ग असेल.
जर संपूर्ण देश एखादाच्या मतदानात सहभागी होत असेल तर मी मराठी, मी कन्नड म्हणून मला निवडून द्या असे कोणी म्हणू शकणार नाही. त्यावेळीस केवळ देशहित डोळ्यासमोर ठेऊन आश्वासन देणार्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त. कारण त्यांना संपूर्ण देशातील लोकांनी मतदान केलेले असेल.
इतर विभागातील चांगल्या लोकांना निवडून आणण्यासाठी तसेच गुंड प्रवृत्तीच्या, देशहित बाजूला सारणार्या, केवळ त्या विभागातील लोकांचेच भले पाहणाऱ्या लोकांना आपण कसे अटकाव करू शकतो ?
माझ्या अल्प बुद्धीतून एक उपाय मनात आला, तो मांडला. आपल्याला अजुन काही उपाय सुचतात का ?
दुवे:
Comments
व्यवहार्य
<<देशातील प्रत्येक उमेदवारासाठी, प्रत्येक नागरिक मतदान करू शकला पाहिजे. >> तत्वतः ठीक आहे हो पण ते व्यवहार्य आहे का? व्यवहार्य असलेला मतदान यंत्रावरील वरीलपैकी कोणीही नाही या पर्याया चे बटन वापरले तर काय होईल.
प्रकाश घाटपांडे
नाही
तो पर्याय व्यवहार्य नाही अशी चर्चा पूर्वीच झालेली आहे.
नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)
इष्ट नाही
सद्य स्थितीत लोकशाही साठी ते इष्ट नाही अशी ती चर्चा होती.
प्रकाश घाटपांडे
इष्ट-व्यवहार्य
नाही.
निवडणुकीतून शासन स्थापन व्हायलाच हवे या उद्दिष्टाच्या दिशेने ते व्यवहार्य नाही असा सूर होता.
नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)
चांगली ऐडिया
प्रादेशिकतेला आळा बसेल असे वाटते पण व्यावहारिक वाटत नाही.
जवळचा पर्याय् आहे...
ही चांगली कल्पना आहे. थोडक्यात तुम्हाला हे म्हणायचंय असं वाटतंयः proportional representation
आणि या विषयावर जगभर खल झाला आहे...त्यातून एका चांगल्या पद्धतीचा जन्मही झालायः
उदा: इस्राएल् मधील लोकशाही : Party list system
आपल्या विधानात थोडी दुरुस्ती..
>>अलिकडे तर आता मराठा-ब्राह्मण असा एक नवीन वाद पुढे येऊ पाहतो आहे.<<
नाही. हा वाद नवीन नाही. गेली जवळपास १०० वर्षे हा वाद सुरु आहे. १९७० ते २००० या ३० वर्षांच्या कालावधीत हा वाद बराचसा थंडावला होता आता तो नव्याने पुढे आणला जात आहे, असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक होईल.
बाकी चर्चा चालू देत.
व्यवहार्य
उपाय तत्वतः चांगला आहे पण व्यवहार्य नाही. इतक्या उमेदवारांमधून चांगला कोण, वाइट कोण हे कसे कळणार?
--
अनुदिनी : मोझार्ट ऑफ मद्रास - http://rbk137.blogspot.com
रोबो नि अगिविनयो, चिट्टि नि वुयथिनयो, मिनसारम वुडलिल रत्तम, नवीन उळगतिल अरविल अधसियम
वायवुंड अनार वयनिल्लय, पेचीवुंड मूचियिल्लय, नाडीवुंड इरथियम इल्लय, गोवर्धन मुंड थिमिर इल्लय
यामुळे एकदिवस भारताचा पंतप्रधान एखादा गुन्हेगारच होईल.
पांढरा दहशदवाद आणि स्वार्थी लोकशाहीला कुठेतरी अटकाव घालायलाच हवा. पण कसा ?-- हे दोन्ही चर्चेचे प्रस्ताव एकच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे मला वाटते. स्वार्थी नेत्यांनी नेत्यांच्या स्वार्था साठी जनतेच्या मतदाना द्वारे राबवलेली राज सत्ता म्हणजे लोकशाही अशी लोकशाहीची भ्रष्ट्र आवृत्ती भारतात निर्माण केली गेली आहे. त्या साठी आपण ही तेव्हढेच जबाबदार असतो. मतदानाचा अधिकार न वापरता नकारात्मक मतदानाचा अधिकार पाहिजे अशी न मान्य होणारी मागणी करत आपली जबाबदारी टाळतो. http://www.scribd.com/doc/12924001/India-General-Elections-2009-Party-wi... . येथे भेट दिल्यावर आपणास पक्ष आणि मतदानाचे आकडे समजतील. १९९९ मध्ये १८२ जागा मिळाल्यात तर मतदान फक्त २३.७५% इतकेच मिळाले. या वेळी कॉंग्रेसला ११४ जागा मिळाल्यात पण मते २८.३ इतकी भाजप पेक्षा ५ % जास्त मिळाली. तर २००४ मध्ये २२.१६ मते मिळाली आणि जागा १३८ मिळाल्या. तर कॉंग्रेसला २६.५३%मते मिळून जागा मात्र १४५ मिळाल्यात . याचा अर्थ सत्तेवर सत्ता हस्तगत करणाऱ्याला ३०% इतकी मतेही मिळाली नाहीत. ४-५% मते कमी-जास्त झाली तरी जिंकण्याच्या शक्यतेत फार फरक पडतो. या ५ % मतदान करणारे सुशिक्षित असतात. माझ्या एक मताने काय फरक पडतो असा नकारात्मक विचारच गुंडांना निवडणूक जिंकण्यास सहाय्य करतो. आणि आपणच घोडेबाजाराला आमंत्रण देतो. स्वार्था मुळे पक्षांच्या संख्येवर निर्बंध नाही. कोणीही उठतो पक्ष काढतो, गेला बाजार . मते बाद करणे, कुजवणे, मतात फाटाफूट करण्याकरता अपक्ष उमेदवार हे मोठे पक्षच उभे करतात. आणि वर भारताची लोकशाही महान म्हणतात,. गुन्हेगारांना कायद्याने उभे राहण्यास बंदी घालावी. आज सर्वच पक्ष गुन्हेगारांना लाल गालिचा पांघरून तिकीट देत आहेत. यामुळे एकदिवस भारताचा पंतप्रधान एखादा गुन्हेगारच होईल. नाही तरी आज पक्षात जो महाठक असेल तोच मुख्य बनतो.
निवडणूक कायद्यात अमुलाग्र बदल, पक्षांतर बंदी.( मग कोणी व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावे गळा काद्धून रडले तरी हरकत नाही). अश्या अनेक जनतेला न रुचणाऱ्या कायदे बदल आवश्यक आहे.
भारतीय लोकांनी आरशात पहावे
भारतीय लोकांनी आधी स्वत:ला आरशात बघुन स्वतःचे काय चुकते आहे ते पहायला हवे. नंतर राजकारण्यांनी काय केले पाहीजे हे सल्ले दिले पाहीजेत. स्वतःला त्यांनी बदलले की, आताची लोकशाही किती चांगली आहे त्याचा प्रत्यय यईल.
रोज आरशात पाहतो, लाज वाटते रोज,
>>आरशात बघुन स्वतःचे काय चुकते आहे ते पहायला हवे.
रोज आरशात पाहतो, लाज वाटते रोज,
चुकणारी जनता आहे, तशीच न चुकता वागण्याची इच्छा असणारी जनता आहेच राव.
पण न चुकता (प्रामाणिकपणे वागणारा) एखादा तरी नेता दाखवा.
"राजकारण्यांना नावे ठेवाची fashion आली आहे" असे म्हणण्याचे दिवस CWG ने घालविले.
अवांतर : तुम्ही एखादे घर बांधायला घ्या, आणि घराचा नकाशा लाच न देता ६ महिन्यात मंजूर करून दाखवा.
(इथे राजकारण्यांचा काय संबंध ? असे मनात येईल, पण जरा अजून विचार करा.हि वाळवी फांद्यांपर्यंत मुळातून गेलेली आहे.)
नेता म्हणजे कोण?
--पण न चुकता (प्रामाणिकपणे वागणारा) एखादा तरी नेता दाखवा.---
नेता म्हणजे कोण? एखादा बाप हा ही त्याच्या कुटूंबाचा नेता असतो. म्यानेजरही नेताच- ज्याला ५ माणसेही धडपणे म्यानेज करता येत नसतात आणि असा म्यानेजर एखाद्या राजकीय नेत्याकडून वार्ड/गाव/तालुका/मतदारसंघ/देश हाकायची अपेक्षा ठेवतो म्हणजे अतिच झाले.
प्रामाणिकपणे वागणे म्हणजे काय? नक्की सीमारेषा आखू शकता का?
वाढत म्हणजे काय?
तुमच्या वाळवी, कीड 'वाढण्याच्या' व्याख्या एकदा समजावून सांगा बुवा
- पूर्वी बूथ कॅप्चरिंग सर्रास व्हायचं, आता होत नाही.
- पूर्वी माहिती अधिकारच नव्हता, आता आहे. त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत.
- पूर्वी ७५ टक्के जनता अशिक्षित, दरिद्री होती. त्यामुळे वर्तमानपत्रं वाचणं, टीव्हीवरच्या बातम्या बघणं हे लोकशाहीत समाविष्ट होण्याचे पर्यायच नव्हते.
- पूर्वी एकाच पक्षाची एकाधिकारशाही होती, आजकाल वेगवेगळ्या पक्षांचा चॉईस आहे.
- जेव्हा सरकार अतिरेक करतं (१९७७) किंवा गरीबांकडे दुर्लक्ष करतं (२००४) तेव्हा ते पडतं हा इतिहास आहे.
- पूर्वीही भ्रष्टाचार होता आताही आहे. तो वाढला की कमी झाला हे कशाच्या जोरावर म्हणायचं?
- पूर्वीही व्हिसल ब्लोअर्सचे खून पडायचे, आताही पडतात. ते वाढले की कमी झाले हे कशाच्या जोरावर म्हणायचं?
- विसाव्या शतकाच्या पहिल्या पन्नास वर्षांत जितकी लोकं रोगराई, उपासमार, दुष्काळ यांनी बळी पडली त्याच्या एक दशांशानेही स्वातंत्र्यानंतर पडली नाहीत.
- पूर्वी इंटरनेट नव्हतं, त्यामुळे त्यावेळच्या गांधीवाद्यांना आपली जहाल वा मवाळ मतं मांडण्याची सोयच नव्हती. आता ती वाढलेली आहे.
इतकं असताना कीड, वाळवी, म्हणणं ठीक आहे. पण वाढणं का म्हणता?
राजेश
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
राजकारणी किती चांगले आहेत हे सुद्धा सांगून टाका आणि आमचे अज्ञान
भारतीय लोकांनी आरशात पहावे म्हणजे काय करावे असे आपले विचार समजले असते तर बरे झाले असते. राजकारण्यांची पालखी वाहत असताना जनतेचे काय चुकले हे सांगितले असते तर बरे झाले असते. त्या चुका सुधारता आल्या असत्या. आपली लोकशाही किती चांगली आहे हे तर भारताचे महान राजकारणी भारताच्या अब्रूचे जे धिदवडे रोज जगात काढतात त्या वरून लक्षात येतात. जरा राजकारणी किती चांगले आहेत हे सुद्धा सांगून टाका आणि आमचे अज्ञान दूर करा.
thanthanpal.blogspot.com
घरोघरी मातीच्याच चुली
मला गौतम बुद्धाची लहानपणी वाचलेली कथा आठवते- एक स्त्री तिचे गेलेले मुल घेऊन गौतम बुद्धांकडे जाते व ह्याला जिवंत करा अशी विनवणी करते. ह्यावर गौतम बुद्ध तिला, ज्याच्या घरात एकही व्यक्ति गेलेली नाही अशा घरातून एक वस्तू (कथेनुसार कोणती ते मला आठवत नाही) आणण्यास सांगतात. ती स्त्री त्या वेड्या आशेने पंचक्रोशीत फिरली आणि अर्थातच हात हलवीत परत आली, उमजली की, घरोघरी मातीच्याच चुली असतात.
हे कांही आपल्या महान राज्यकर्त्यांचे कर्तृत्व नाही.
पूर्वी बूथ कॅप्चरिंग सर्रास व्हायचं, आता होत नाही.
बरोबर आहे आता बूथ कॅप्चरिंग होत नाही. कारण त्या पेक्षा एकगठा मते विकत घेतली जातात. हे कोणत्या लोकशाहीच्या व्याखेत बसते.
पूर्वी माहिती अधिकारच नव्हता, आता आहे. त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत.
या मिळालेल्या अधिकाराचे कोणते चांगले परिणाम आपणास दिसत आहे हे आपण सांगाल का?
पूर्वी ७५ टक्के जनता अशिक्षित, दरिद्री होती. त्यामुळे वर्तमानपत्रं वाचणं, टीव्हीवरच्या बातम्या बघणं हे लोकशाहीत समाविष्ट होण्याचे पर्यायच नव्हते.
वर्तमान पत्र वाचन, टीव्हीवरच्या बातम्या बघन म्हणजे लोकशाहीत सामील होण हे कोण्या महान नेत्याचे विचार आहेत हे सांगाल का?
- पूर्वी एकाच पक्षाची एकाधिकारशाही होती, आजकाल वेगवेगळ्या पक्षांचा चॉईस आहे.
या पक्षांचा चॉईस चा घोडेबाजार तमाशा झाला. (तमाशा कलावंतानो माफ करा.या बेईमान पक्षान बरोबर तुमची तुलना करून तुमचा अपमान केल्या बद्दल } त्याचे काय?
- जेव्हा सरकार अतिरेक करतं (१९७७) किंवा गरीबांकडे दुर्लक्ष करतं (२००४) तेव्हा ते पडतं हा इतिहास आहे.
अफवा पसरवण हा कायद्याने गुन्हा आहे. आपल्या देशाला आणीबाणीच पाहिजे.या मुळे जनतेला काय चुकते हे समजले असते. दोन) आज सरकार गरीबांकारता काम करत हे कोण्या शहाण्याने आपणास सांगितले आहे. लोकशाहीत असून आपण वर्तमानपत्र वाचत नाही का TV पाहत नाही का? ? सुप्रीम कोर्ट जे रोज सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढते त्याला कांही काम नाही का?
- पूर्वीही भ्रष्टाचार होता आताही आहे. तो वाढला की कमी झाला हे कशाच्या जोरावर म्हणायचं?
भ्रष्टाचार ने कोटीच्या कोटी उड्डाणे पार केली तरी तो कमी झाला हे म्हणणे म्हणजे मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्या सारखे आहे.
पूर्वीही व्हिसल ब्लोअर्सचे खून पडायचे, आताही पडतात. ते वाढले की कमी झाले हे कशाच्या जोरावर म्हणायचं?
शानशोकीच्या जीवनशैलीतून जनतेची नसबंदी झाल्या मुळे मुळात व्हिसल ब्लोअर्सच निर्माण होवू दिले जात नाहीत. हा सामुहिक नसबंदीचा प्रकार एखाद्या दुसऱ्याचा खून करण्या पेक्षा जास्त भयानक दहशदवादी आहे.
- विसाव्या शतकाच्या पहिल्या पन्नास वर्षांत जितकी लोकं रोगराई, उपासमार, दुष्काळ यांनी बळी पडली त्याच्या एक दशांशानेही स्वातंत्र्यानंतर पडली नाहीत.
हे कांही आपल्या महान राज्यकर्त्यांचे कर्तृत्व नाही. आणि निसर्ग आपला चमत्कार दाखवतो तेंव्हा आपले राजकारणी आता पाऊस पडू नये म्हणून प्रार्थना करतात.
पूर्वी इंटरनेट नव्हतं, त्यामुळे त्यावेळच्या गांधीवाद्यांना आपली जहाल वा मवाळ मतं मांडण्याची सोयच नव्हती. आता ती वाढलेली आहे.इतकं असताना कीड, वाळवी, म्हणणं ठीक आहे. पण वाढणं का म्हणता?
इंटर नेट मुळे जहाल मत मांडण्याची सोय झाली असली चुकीची उदाहरणे देवून भारतीय स्वतंत्र लढ्याच्या क्रांतिकारकांच्या कार्याला कमी लेखायची वृत्ती सोडा. तेंव्हा तर टपालाच्या सोयी सुद्धा नव्हत्या तरी १८५७ चा स्वातंत्र्य लढा झालाच ना, शिवाजी महाराजांनी मोगल सल्तनत मा बेजार करून स्वराज्य स्थापन केलेच ना, जगतजेत्त्या सिकंदरने जग जिंकले किंवा नालंदा विश्वविद्यालयात हे ज्या काळी ज्ञानदानाचे प्रमुख केंद्र म्हणून जगात नावाजलेले होते, संपूर्ण जगभरातून भारतात
ज्ञान मिळवण्यासाठी विद्यार्थी येत होते . आर्यभट्ट, पाणिनी सारखे विद्वान गणित विज्ञान शास्त्रात मोठे संशोधन करत होते, शून्याचा शोध . मला वाटते हे इंटरनेट नसतानाच झालेले आहेत. इंटरनेट मुळे फक्त माहिती मिळते ज्ञान नाही. आणि आज इंटर नेट च्या जमान्यात ही भारतीय देशा बाहेर शिक्षणा साठी जातात है प्रगती का अधोगती हे तुम्हीच ठरावा.
सुधारणा
बंदुकीच्या जोरावर फुकटात लुबाडण्यापेक्षा विकत घेणं ही सुधारणा आहे.
नवीन लेख लिहून तुम्हीच तो सांगितला आहे.
वर्तमानपत्र, नियतकालिक वाचनाने जनजागृती राहाते. त्याशिवाय लोकशाहीची प्रक्रिया चालणं शक्य नाही. हे सर्वच महान नेत्यांनी ओळखलं होतं (टिळक, आंबेडकर इ.)
वा, घराला कीड, वाळवी लागली म्हणून तुम्ही घरच जाळा असं सुचवताय.
कमी झाला असं म्हटलेलं नाही. वाढलाय की कमी झालाय याबद्दल काहीच आकडे नसताना उगाच त्याबद्दल का बोलावं?
म्हणजे आता खूप जास्त लोक शानशोकीने राहातात असं म्हणायचं आहे तर.
अर्थातच आहे. अमर्त्य सेन यांचे विचार वाचले आहेत का? लोकशाही सरकार बऱ्यापैकी काम करत असेल तर दुष्काळाने हानी होत नाही.
कीड वाळवी वाढली हे कसं म्हणता असं लेखकाला विचारलं. त्यांनी मौनच पाळलं, तुम्ही काहीतरी उत्तरसदृश लिहिलंत. चांगलं चाललं आहे.
अवांतर - विचार मांडता आले नाही की काहीतरी आक्रस्ताळेपणा करायचा याला वैचारिक दहशतवाद म्हणावा का?
राजेश
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी
भारताची भ्रष्टाचारात घोडदौड..
आकडे बदलत आहेत.
भारताची भ्रष्टाचारात घोडदौड..
जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भारताने भ्रष्ट्राचाराच्या क्षेत्रातही बरीच प्रगती केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलने (टीआय) भ्रष्टाचाराच्या निर्देशांकानुसार विविध देशांची क्रमवारी नुकतीच जाहीर केली. त्यात भारत हा 87 व्या क्रमांकाचा भ्रष्ट देश आहे. 2009 मध्ये 84 व्या क्रमांकावर असलेल्या भारताने भ्रष्टाचारात घोडदौड करत 87 वा क्रमांक पटकाविला आहे.
संस्थेच्या सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भ्रष्टाचारामुळे भारताची प्रतिमा डागाळली आहे. संघटनेने ही क्रमवारी चढत्या क्रमाने लावली आहे. याचाच अर्थ कमी क्रमांक हा कमी भ्रष्टाचार सूचित करतो. तर, अधिक क्रमांक अधिक भ्रष्टाचारा दाखवितो.
मागील वर्षी भारताला 3.4 गुण मिळाले होते. तर, यावर्षी 3.3 गुण मिळाले आहेत.
नंबर
या नंबरीकरणाची पद्धत + निकष मला अजून समजले नाहीत.
समजा.... बोफोर्सच्या तोफा घ्याव्या म्हणून स्वीडनमधल्या कंपनीने भारतीय व्यक्तींना लाच दिली किंवा एन्रॉनने भारतीयांच्या शिक्षणासाठी खर्च केला. आता अशा स्थितीत भारत कितव्या क्रमांकावर आणि बोफोर्सचा स्वीडन आनि एन्रॉनची अमेरिका कितव्या क्रमांकावर?
मी आधी काम करीत असलेल्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीस विविध देशांत कंत्राटे मिळवण्यासाठी लाच दिल्याबद्दल २+ बिलियनचा दंड झाला होता. ती कंपनी ज्या देशातली त्या देशाचा क्रमांक भ्रष्टाचारात भारतापेक्षा खूप वरचा (म्हणजे कमी भ्रष्टाचार असलेला देश) का लागतो?
नितिन थत्ते