आधुनिक शहरांची दुर्दशा
लाखो लोकांचे वसतीस्थान म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या व आज आपण राहत असलेल्या शहरांची दुर्दशा पाहिल्यास ज्यूल व्हर्नसारख्या प्रतिभावंत व निव्वळ कल्पनेतच रमणार्‍या लेखकांच्या ध्यानी-मनीसुद्धा या अधोगतीची कल्पना करता येणार नाही. अशा बकाल शहरांची संख्या वाढतच आहे. शहरांचा विस्तार (विकास!) मोटरगाड्यांना जास्तीत जास्त वेगाने जाता येईल व हवे त्या ठिकाणी पाहिजे तेवढा वेळ थांबवता येईल याच उद्देशाने केला जात आहे की काय असे वाटत आहे. वाढत्या संख्येतील मोटरकार्स व मोटर बाइक्स नगर रचनेला आव्हान देत आहेत. वाहन व्यवस्था, दळण वळण व्यवस्था, निवासी वसाहतींची रचना, व्यापारी संकुलं, उत्पादन केंद्र व यातील प्रत्येक घटक मानवी संवेदनांना, त्यांच्यातील परस्परसंबंधांना, त्यांच्यातील अन्योन्यतेला तुच्छ लेखत आहेत. नगर रचनाकारांचा सर्व वेळ व श्रम या गाड्यांच्यासाठी द्रुतगती मार्ग, एकेरी मार्ग, उड्डाण पूल, त्यांच्या पार्किंगसाठी भरपूर (शक्यतो नि:शुल्क!) जागा, व गर्दीच्या वेळचे नियंत्रण यावरच खर्ची घातले जात आहे. प्रशासनाला केवळ याच समस्यांना (जुजबी!) उपाय सुचवणे एवढीच जवाबदारी आहे असे वाटत आहे. नगर अभियंते शहराच्या सीमेवरील नैसर्गिक संपत्तीला ओरबडण्याचे काम करत आहेत. कुणी ओरबडत असल्यास त्याकडे डोळे झाक करत आहेत. निसर्गाशी दोन हात करण्यातच त्यांचा सर्व वेळ व श्रम खर्ची घातला जात आहे. पर्यावरणाचा त्यांना सुतराम काळजी नाही. बकालपणाची लाज नाही. शहर म्हणजे अर्धवटपणे राबवलेली मल नि:सारण व्यवस्था व थोड्या फार प्रमाणात काही अत्यावश्यक गरजा भागवणारे मोठे खेडेगाव एवढेच स्वरूप आता राहिले आहे.
कुरिटिबा शहर
ब्राझिल येथील कुरिटिबा शहराने मात्र अशा रुळलेल्या वाटेने न जाता वेगळ्याच वाटेने जाण्याचा प्रयत्न केला. 1950 साली केवळ तीन लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहराची लोकसंख्या 2000 साली एकवीस लाखापर्यंत पोचली. तरीसुद्धा हे शहर अनेक समस्यावर मात करून नगर नियोजनाचे आदर्श प्रारूप म्हणून मिरवत आहे.
एके काळी कृषी उत्पन्न व प्रक्रियांचे प्रमुख केंद्र असलेले हे शहर गेल्या पन्नास वर्षात पूर्णपणे बदलत बदलत वाणिज्य व्यवहार व औद्योगिकरणाचे मोठे केंद्र बनले आहे. आपल्या देशातील शहरी समस्यांप्रमाणे या शहरालासुद्धा बेरोजगारी, झोपडपट्टी, अनियंत्रित गर्दी, गुन्हेगारी, प्रदूषण, रोगराई, इत्यादीने ग्रासले होते. परंतु इतर शहराप्रमाणे कुरिटिबा या समस्यांचा बळी झाला नाही. गरीबी व उत्पन्नाचे प्रमाण ब्राझिल देशातील इतर प्रदेशासारखे असूनसुद्धा प्रदूषण, गुन्हेगारी यांना आळा घालण्यात व शैक्षणिक सुविधा पुरवण्यात हे शहर यशस्वी झालेले आहे. इतर अनेक शहरं नागरी समस्यांपुढे हात टेकून रडकुंडीला येत असताना या शहराने समस्यावर मात कशी केली, याच्या यशाचे रहस्य काय हे जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल. एक मात्र खरे की हे यश सहजासहजी प्राप्त झालेले नाही. सर्व स्वार्थी हेतूंना टक्कर देत भ्रष्ट प्रशासनाला वठणीवर आणून यशाचे मजले चढवले आहेत. जागरूक नागरिक व काही संवेदनशील लोकप्रतिनिधी यांच्यामुळे हे शक्य झाले आहे.
या शहराच्या विकासासाठी प्रामुख्याने खालील मुद्द्यावर सर्व संबंधितानी भर दिला होता:

• खासगी वाहतुकीपेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर
• पर्यावरणाच्या विरोधात काम न करता पर्यावरणानुसार कार्यवाही
• उच्च तंत्रज्ञानाचा अट्टाहास न धरता योग्य व परवडणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर
• मास्टर प्लॅनसारख्या सैद्धांतिक व कालबाह्य गोष्टीपेक्षा नागरिकांच्या सहभागातून पुढे आलेल्या व्यावहारिक कल्पनांना अग्रक्रम

1960च्या सुमारास या ध्येय धोरणांचा विचार केला. 1971 नंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झाला. पुढील पंचवीस वर्षात या शहराने केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेतल्यास मूळच्या ध्येयधोरणात चूक नव्हती हे खचित झाले. या कालखंडात निवडून आलेल्या प्रत्येक महापौराने याच ध्येयधोरणांचा पाठपुरावा केला. एवढेच नव्हे तर त्यात भरही घातली.
पुराच्या पाण्याचा निचरा
अगदी सुरुवातीला कुरिटिबा शहरापुढे सर्वात महत्वाची समस्या पूरनियंत्रणाची होती. पन्नास-साठच्या दशकात वेळी अवेळी येत असलेल्या पुरामुळे शहरवासी हैराण झाले होते. नदी-नाल्यांच्या काठावरील घरा-दारात पाणी शिरून अतोनात नुकसान होत असे. जनजीवन उध्वस्त होत असे. जीवित हानी व वित्त हानीमुळे सर्व नागरिक खचून जात होते. पुराच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी काही व्यवस्थाच शहरात नव्हती. यापूर्वीच्या नगर अभियंत्यांनी सांडपाण्यासाठी शहरातील सर्व नैसर्गिक नदी नाले बुजवून भुयारी कालव्यांची रचना केली होती. परंतु दर वर्षी जमिनीखालील पाइप्सच्या देखभालीसाठी जागोजागी रस्ता खणला जात असे. यासाठी भरपूर वेळ व पैसा खर्ची पडत असे. प्रशासनाला शिव्यांची लाखोली सहन करावी लागत असे. याच सुमारास शहराच्या चारी बाजूस बिल्डर्स-काँट्रॅक्टर्स मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करत होते. नवीन उद्योगांसाठी गाळे बांधत होते. परंतु मलनि:सारणासाठी कुठलेही नियोजन नव्हते. पुढील काही कालावधीत येथील प्रशासनाने शहराच्या वेग वेगळ्या भागात काही मोकळ्या जागा व इमारती राखून ठेवल्या. उरल्या-सुरल्या नदी-नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहांच्या संरक्षणासाठी कठोर नियम केले. या आरक्षित जागांचा कल्पकपणे वापर करून नदीकाठी अनेक तलाव व उद्यानं बांधली. त्यामुळे पुराच्या वेळी पाण्याचा निचरा होऊ लागला. बागेत मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्यात आली. वापरात नसलेल्या कारखान्यांची व नदीकाठी पडझड झालेल्या इमारतींची जागा ताब्यात घेवून खेळांची मैदानं व मनोरंजन वाटिका बांधण्यात आल्या. अशा प्रकारे निसर्गाला गृहित धरूनच केलेली रचना फलद्रूप होत आहे हे लक्षात येऊ लागले. प्रती माणशी अर्धा चौरस मीटर असलेली हिरवळ काही वर्षातच लोकसंख्या चार पटीने वाढूनही पन्नास चौरस मीटरपर्यंत पोचली.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था
कुरिटिबाचे वेगळेपण केवळ शहर हिरवेगार दिसण्यातच नव्हे तर इतर शहराप्रमाणे आडव्या तिडव्या पसरलेल्या व खासगी वाहनाने तुडुंब भरलेल्या रस्त्यांचे जाळे येथे दिसणार नाहीत. अनेक शहरांचा मध्यवर्ती भाग केवळ बाजार किंवा ऑफिसेससाठी मोकळा करून ठेवल्यासारखा वाटत असतो. शहराच्या भोवताली वाढलेल्या उपनगरातून आलेले रस्ते शहराच्या मध्य भागात येऊन मिळतात. अशा प्रसंगी गर्दीला आवरणे अशक्यातली गोष्ट वाटू लागते. उपनगरातील बहुतेकांना कामासाठी, बाजारहाटासाठी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी यावेच लागते. त्याचबरोबर काम आटपून लवकरात लवकर तेथून बाहेर पडून कमीत कमी वेळेत घर गाठायचे असते. यासाठी कार्स व दुचाकीला पर्याय नाही ही मानसिकता बळावते.
कुरिटिबा नगर प्रशासनाने मात्र शहराचा विकास चहू बाजूने करण्याचे ठरविले. दुकानं, कार्यालय, व निवासस्थानं यांची उपनगरातच सांगड घालण्यात प्रशासन यशस्वी झाली. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यात आली. कुरिटिबाच्या विकासामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीच्या ग्रिडचा सिंहाचा वाटा आहे. शहराभोवतालच्या पाचीच्या पाची उपनगरांना मध्यवर्ती विभागाशी व एकमेकाशी जोडणार्‍या मार्गात तीन समांतर रस्त्यांची आखणी केली. यातील मधला रस्ता फक्त सार्वजनिक उपक्रमातील बसेससाठी राखीव ठेवून जास्तीत जास्त वेगाने धावण्याची सुविधा या मार्गावर केली. अंतर्विभागीय रस्ते व फीडर बस रूट्स या द्रुतगती मार्गांना जोडल्यामुळे वाहतूक विना अडथळे इच्छित स्थळी कमीत कमी वेळेत पोचू शकते. पाचही उपनगरात या द्रुतगती मार्गाच्या शेवटी मोठ-मोठी बस स्थानकं बांधल्यामुळे एका उपनगरातून दुसर्‍या कुठल्याही उपनगरांना पोचणे शक्य होते. या व्यतिरिक्त प्रत्येक दोन किलोमीटर्सवर मध्यम आकाराची बस स्थानकं असल्यामुळे प्रवाशांची ने-आण सुलभ झाले आहे. इच्छित स्थळाचे बस तिकिट एकदा काढल्यानंतर, बस रूट बदलले तरी पुन्हा तिकिट काढण्याची गरज भासू नये याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्यात आले.
प्रशासनाला अंडरग्राउंड मेट्रो वा स्कायबस सारखी वाहतूक व्यवस्था परवडत नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या बी आर टी (बस रॅपिड ट्रान्स्पोर्ट ) तंत्रज्ञानाचा पाठपुरावा करावा लागला. मेट्रो रेल्वेला प्रती किलोमीटर बांधणीसाठी सुमारे 150 कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. याउलट बीआरटीसाठी केवळ 9-10 कोटी रुपये प्रती किलोमीटर खर्च येऊ शकतो. मेट्रोचे काम पूर्ण होऊन त्याचा वापर करण्यासाठी भरपूर वेळ लागतो. त्या तुलनेने बीआरटी मार्ग लवकर तयार करणे शक्य आहे. शिवाय बीआरटीच्या वाहतूक व्यवस्थेतील गाड्यांची देखभाल व दैनंदिन ऑपरेशन माहितीतली असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या अडचणीवर मात करणे शक्य होऊ शकते. या व इतर अनेक उपायामुळे खासगी गाड्यांचा वापर कमी होऊन जास्तीत जास्त नागरिक सार्वजनिक बसमधून प्रवास करणे पसंद करू लागले. प्रचंड अश्वशक्तीच्या इंजिनाचा वापर एकट्या दुकट्यासाठी करण्याचे टाळल्यामुळे इंधन बचत व प्रदूषणाला आळा घालणे सहज शक्य झाले.
अंडरग्राउंड मेट्रो, सबवे, मोनोरेल, किंवा स्कायबस वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात सबसिडी द्यावे लागते. कारण मुळातच यांच्या बांधणीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात असतो. या उलट जमिनीवरील वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात पैशाची बचत होऊ शकते. वाहतुकीचे योग्य नियोजन व आधुनिकीकरण करून नफेखोरी व भ्रष्टाचार टाळल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आपोआपच आत्मनिर्भर होऊ शकते असा अनुभव आहे. यातून शिल्लक राहिलेल्या पैशामधून इतर सार्वजनिक सोई सुविधा पुरवणे शक्य होईल. जुन्या झालेल्या बसेसना भंगार म्हणून फेकून न देता, गरीब वस्त्यातील शाळकरी मुला-मुलींना, वयस्करांना ने-आण करण्यासाठी किंवा फिरत्या शाळा, वाचनालय, दवाखाना, प्रयोगशाळा इत्यादीसाठी वापरता येणे शक्य आहे. या प्रकारच्या गोष्टींचा विचार करून कुरिटिबा शहराने अनेक उपक्रम राबवले. त्यामुळे हे शहर अनेकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
पारदर्शकता
बळजबरी करून किंवा उठसूट कायद्याचा धाकटधपशा दाखवून शहर सुधारणा अशक्य आहे हे प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर त्यानी उपक्रमांच्या कार्यवाहीसाठी उत्तेजनार्थ पुरस्कार व आर्थिक सवलतींचा आधार घेतला. योजना वा उपक्रम कितीही आकर्षक असली तरी ती कुणासाठी व कशाप्रकारे राबवली जाणार आहे याचे स्पष्ट चित्र लोकासमोर न ठेवल्यास कुठल्याही चांगल्या योजनाचा - उपक्रमाचा बोजवारा निश्चितच. प्रशासन पारदर्शक नसल्यास त्याच्या विश्वासार्हतेला तडा जातो. प्रशासनाच्या कुठल्याही विधानावर, कृतीवर कुणीही विश्वास ठेवायला तयार होत नाही. केवळ कागदोपत्री योजना सुंदर, जनहितकारी व सुसंबंद्ध असून चालत नाही. त्या योजना अस्तित्वात येणार याची लोकांना खात्री द्यावी लागते. याविषयी कुरिटिबा प्रशासनाने चोखाळलेली वाट परिणामकारक ठरली. प्रशासनाने आपल्या सर्व कामकाजात पारदर्शकता आणली. जमीनीच्या व्यवहारात सुलभता आणली. भूखंड विकसित करण्यासाठी नेमके काय करायला हवे, खर्चाचा अंदाज, फायदे- तोटे, व्यापारी मूल्य इत्यादींची माहिती नागरिकांना उपलब्ध होऊ लागली. कुणीतरी विचारल्यानंतर देण्याऐवजी प्रशासन स्वत:हूनच माहिती देवू लागली. या प्रकारच्या पारदर्शकतेमुळे जमीनीचे छुपे व काळे व्यवहार व सट्टेबाजीला आळा बसू लागला.
उत्तेजनार्थ पुरस्कार
कुरिटिबा प्रशासन सकारात्मक वर्तणुकीसाठी उत्तेजनार्थ पुरस्कार देऊ लागली. ब्राझिल येथील पर्यावरण मुक्त विद्यापीठातर्फे पर्यावरण रक्षणासंबंधीचे शिबिरं भरवण्यासाठी प्रशासनाचा पुढाकार होता. बिल्डिंग कंत्राटदार, कामगार, दुकानदार इत्यादींसाठी पर्यावरण रक्षण कसे करता येईल, प्रदूषणाची पातळी कशी कमी करता येईल, सार्वजनिक वर्तणूक कशी असावी, सलोखा वाढण्यासाठी आपले व्यवहार कसे असावेत, आरोग्य रक्षण कसे करावे, इत्यादी विषयासंबंधी तज्ञांकडून मार्गदर्शनाची व्यवस्था अशा शिबिरामधून करण्यात आली. शिबिरार्थींना उत्तेजनार्थ प्रशस्तीपत्र देण्यात येत होते. परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी, प्रशासकीय कामासाठी या शिबिरार्थींना अग्रक्रम देण्यात येत होते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये कळत न कळत पर्यावरणाची जाणीव होऊ लागली.
शहरात गोळा होणार्‍या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसाठी प्रशासनाने कचरा गोळा करणे व कचर्‍यापासून कागद तयार करणे या दोन्ही स्तरावरून प्रयत्न केले. शहरात गोळा होणार्‍या कचर्‍यावर पुन:प्रक्रिया करून कागद तयार केल्यास दर वर्षी सुमारे बाराशे झाडे वाचतील हे प्रशासनाच्या लक्षात आले. सुमारे सत्तर टक्के कचर्‍यावर पुन:प्रक्रिया करता येते हे समजल्यावर प्रशासनाने हा कचरा वेगळा करून ठेवल्यास विकत घेण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे अनेक बेरोजगारांना उद्योग मिळाले. काहींना तर हा एक जोड धंदा झाला. कचर्‍याच्या पिशवीच्या मोबदल्यात बसचे कूपन्स, बालकांसाठी तयार अन्न पदार्थ, वा विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकं - वह्या मिळू लागल्यामुळे घन कचरा वेगळा करून ठेवण्याची सवय लागली. या नवीन व वास्तवदर्शी कल्पनेमुळे लोकांचा सहभाग वाढत गेला. आधुनिक व खर्चिक तंत्रज्ञानावरील खर्च टाळता आला.
रोल मॉडेल
कुठल्याही शहरांच्या समस्या सर्वस्वी वेगवेगळ्या नसतात. कुठेतरी समान धागा असतोच. शिवाय समस्यावरील उत्तरं एकेक करून शोधता येत नसतात. समस्यांची एक अखंड गुंतागुंतीची साखळी असते. त्यामुळे प्रत्येकवेळी त्यासाठी चहू बाजूने विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागतो. दूरगामी परिणामांचे विश्लेषण करावे लागते. लागणारा वेळ, श्रम व आर्थिक बाजू यांचा विचार केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. म्हणूनच यासाठी शहरातील लहान मोठे उद्योजक, अशासकीय - निमशासकीय स्वयंसेवी संस्था, दबाव गट, अभ्यास गट, सेवा पुरवणार्‍या संघ - संस्था, वेगवेगळे गट-समूह, विविध क्षेत्रातील तज्ञ, प्रशासन, नगर निवासी इत्यादी सर्वांचा सहभाग हवा. टीव्हीसारख्या प्रभावी माध्यमांचा प्रशासन व नागरिक यांच्यातील समन्वयक म्हणून सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. उपक्रमासंबंधीची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी माध्यमं फार मोठ्या प्रमाणात मदत करू शकतील. कुरिटिबा प्रशासनाने तज्ञ व नागरिक यांच्या सहभागाकडे विशेष लक्ष पुरवल्यामुळे त्यांचे काम सोपे होत गेले. सार्वजनिक वाहतूक, बेरोजगारी, कचर्‍याची विल्हेवाट यांच्याकडे समस्या म्हणूनच सगळीकडे पाहिली जाते. परंतु या शहराने मात्र यांचाच खुबीने वापर करून शहराच्या उत्पन्नात भर घातली. शहर स्वच्छ ठेवले. प्रदूषण कमी करू शकली.
या शहराने राबवलेल्या योजना व उपक्रमांची पद्धत अविकसित व विकसनशील देशातील नगर नियोजकांना रोल मॉडेल म्हणून अभ्यास करण्यास नक्कीच उपयुक्त ठरू शकेल.