ऑरागॉर्न,
तुम्ही सेन्सर हा उच्चार केलाय. पण त्याचा मराठीत अर्थ संवेदक असा होतो.
तुम्ही सेन्सॉर असे म्हणावे. सेन्सॉर बोर्डचा अर्थ चित्रपट प्रमाणन मंडळ.
(प्रथमदर्शनी जाणवले ते सांगितले. ह. घ्यावे.)

लाइफमध्ये प्रॉब्लेम असणे हा वाक्प्रचार आमच्या एमएस्सीतल्या एका मित्राची देणगी आहे. एशियाड हळू चालली की या ड्रायव्हरचा लाइफमध्ये प्रॉब्लेम काय आहे? किंवा एखादा मित्र वैताग आणायला लागला की तुझा लाइफमध्ये प्रॉब्लेम काय आहे? असे ऐकून ऐकून इतकी सवय झाली की चर्चाप्रस्ताव टाकताना दुसरे वाक्य सुचले नाही.

मात्र ज्यांना याची सवय नसेल/वाक्प्रचार माहित नसेल त्यांना शीर्षक कैच्याकै वाटू शकेल.

--
अनुदिनी : http://rbk137.blogspot.com

मला "सेन्सर" ऐवजी "मराठी संकेतस्थळावरील संपादक" असे शब्द बदलून पडले होते. उत्तरे अर्थातच कोणी दिली नाहीत. उलट आधीची चर्चा उडाली यावरून काय ते लक्षात यावे.

विनायक

अमेरिकन रेटिंग सिस्टमबद्दल माहिती

संपादन हे खूपच जिकरीचे काम आहे, किवा काट्यावरची कसरत आहे असा म्हणा ना, पण गरजेचं आहे हे तितकेच खरे.

जिथे विवेक आहे तिथे नियमांची गरज नसते, पण ह्या भारतवर्षात किवा ह्या जगात विवेक हा अभावाने आढळतो म्हणून नियम गरजेचे आहेत.

विचार/ध्वनी/दृश्य ह्या गोष्टी माणसाच्या वागण्यावर परिणाम करतात, जर त्या विचाराचे विपरीत अर्थ निघू शकत असतील तर त्याचे संपादन होणे गरजेचे आहे, कारण प्रत्येकजणच विवेकशील वृत्तीने चांगले घेऊन वाईट टाकून देईल असे नाही. म्हणूनच प्रक्षोभक भाषणे करणाऱ्या वक्त्यांवर कारवाई केली जाते, कारण भाषणाचे अनर्थ काढून कृती करणारे महाभाग कमी नाहीत.

>>>>आजकाल आंतरजालावर काहीही बघता येतेच मग याला काय अर्थ आहे?
आंतरजालावर दाखवले जाते म्हणून ते बरोबर आहे असे तर नाही ना?

>>>>त्याहीपुढे जाऊन १ अब्ज १५ कोटी लोकांनी काय बघावे हे १०-१२ माणसे ठरवू शकतात का?
आपला कायदा, किवा कोणचीही नियमन व्यवस्था हि कमी पण जाणकार आणि विवेकी लोक चालवतात.

एक मजेदार गोष्ट आहे बघा - आपल्याकडे लोकांनी ठरवला काय बघायचं तर - सगळ्यांना सासू-सुना/खून-मारामाऱ्याच बघाव्या लागतील :) दूरदर्शन हे लोकांना काय पहायचे आहे ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे, पूर्ण स्वात्यंत्र दिल्यावर हेच १ अब्ज १५ कोटी लोक काय बघतील ह्याचा नेम नाही. :)

अमेरिकन रेटींग सिस्टम बद्दल वाचताना असे दिसते की, चित्रपट निर्माण करणारे आणि रेटिंग-सिस्टमची यंत्रणा या दोन्ही एकमेकांशी बदलत्या गरजांच्या संदर्भात संवाद साधताना दिसतात. काही रेटींग्स् मुळे चित्रपट चालत नाहीत म्हणून हळुहळू काही रेटींग्ज् रद्दबातल होताना दिसतात. काही चित्रपटांचे रेटींग् बदलून ते (डीव्हीडी वर वगैरे ?) पुनर्वितरित होताना दिसतात.

भारतात त्यामानाने ही प्रक्रिया ऍड्-हॉक असावी अशी शंका येते. "राम तेरी..." सारखी उदाहरणे लेखकाने दिलेलीच आहेत.

>>> सेन्सर या उच्चारावरून आलेले प्रतिसाद आणि इतर काही अनावश्यक प्रतिसाद चर्चेतून अप्रकाशित केले आहेत याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. शब्दाच्या योग्य उच्चाराचे दुवे देणारा वरील प्रतिसाद येथे ठेवला असून उच्चारावर येणारे अधिक प्रतिसाद अनावश्यक मानून काढले जातील. - संपादक मंडळ <<<

आवडले !!! (असेच धोरण अन्य संस्थळावरील संपादक मंडळाने वेळीच "लेन" प्रकरणात वापरले असते तर तिथे जो खकाणा उडाला त्याची ढास लागली नसती.)

चित्रपट, नाटक या सारखा करमणूकीचा कोणताही प्रकार हा प्रेक्षकांसाठी असतो. जेंव्हा एखादे नाटक किंवा चित्रपट सर्व कुटुंब (ज्यात 5,6 वर्षाच्या मुलांपासून 70,80 चे आजी आजोबा असू शकतात.) एकत्रितपणे बघते तेंव्हा ते बघताना यापैकी कोणत्याही वयाच्या प्रेक्षकाला त्या नाटक सिनेमातील कोणताही प्रसंग बघताना अवघड वाटू नये या साठी त्या नाटक सिनेमाची निरनिराळ्या वर्गात विभागणी करण्याची सर्व देशात प्रथा आहे. त्या देशातील सर्वसामान्य प्रथा याप्रमाणे ही वर्गवारी ठरवतात. अमेरिकेत 16 वर्षाच्या मुला-मुलींनी काय बघावे याबद्दल त्या समाजाच्या असलेल्या कल्पना व भारतीय समाजाच्या असलेल्या कल्पना यात फरक असल्याने ही वर्गवारी बदलू शकते. अगदी ए वर्गात असलेल्या सिनेमात सुद्धा काही प्रसंग कुटुंबातल्या इतर सदस्यांबरोबर बघताना अवघड वाटू शकते.त्यासाठी कापाकापी करण्याची आवश्यकता आहेच. आता ही वर्गवारी सरकारी बोर्डाने ठरवली आहे की चित्रपट निर्मात्यांनी नियुक्त केलेल्या एखाद्या मंडळाने याला तसे काही महत्व नाही.
मात्र साम्यवादी किंवा एकाधिकारशाही असलेल्या देशात विरोधकांना किंवा विरोधी विचारांना डोके वरच काढता येऊ नये यासाठी जी बंदी घालण्याची प्रथा आहे ती अर्थातच निंद्य आहे यात शंकाच नाही.
चन्द्रशेखर

>>> कोणताही प्रसंग बघताना अवघड वाटू नये या साठी त्या नाटक सिनेमाची निरनिराळ्या वर्गात विभागणी करण्याची सर्व देशात प्रथा आहे. <<<

हे मान्यच आहे. पण ही विभागणी इतक्या बालिश आणि हास्यास्पद पातळीवर केली जाते की त्या दृश्याच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला जातो. शृंगार आणि कामुक दृश्यांना कात्री लावणे ही बाब सर्वच थरावर मान्य आहे, असावी. पण हा नियम टीव्हीवरील हिंदी चित्रपटांना का लावला जात नाही हे कोडेच आहे. हा भाग सोडा, पण ज्यावेळी कथानकाला आवश्यक असणार्‍या अन्य दृश्यांवर ही बेरहम कात्री चालते ते पाहुन असे वाटते की, सेन्सॉर पॅनेलवर तिथे सारासार विचार करणारी कुणी व्यक्ती आहे की नाही? उदा. हॉलिवूडचा पुराण-उत्खनन कथानकावर आधारित "मम्मी" हा एक गाजलेला चित्रपट. या चित्रपटातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे अर्थातच ती खुद्द 'मम्मी'. पण आजकाल ज्यावेळी हा चित्रपट एचबीओ वा पिक्सवर् लागतो त्यावेळी बघवत नाही, कारण या सेन्सॉरने 'लहान मुलावर परिणाम होईल' म्हणून 'मम्मी' ची जवळपास सर्व दृश्ये कापून टाकली आहेत.

ब्रॅड पिट अभिनित "ट्रॉय" त्यातील (पॅरिस/हेलेन पेक्षा) वीररसासाठी बघावा तर ज्या पराक्रमासाठी "अकिलिस" त्या महाकाव्यात प्रसिद्ध आहे, तीच दृश्ये पडद्यावरून गायब.

सध्या बहुतांशी इंग्रजी चित्रपटांना सबटायटल्सची सोय असते. संवादातील अश्लिल वाक्य वा 'स्लॅन्ग्' समजली जाणारे उच्चार काढून टाकण्याबद्दल तक्रार नाही, पण त्याच्या जागी संवाद पट्टीत **** असे स्टार्स टाकण्याचा भोटमपणा करण्याची काय गरज? उलट अशा फुल्यांनी नको असलेली उत्सुकता जागी होते.

एकंदरीत लेख आणी त्यावरील अभिप्राय वाचल्यावर असे लक्षात येते की सेन्सरच्या लाईफमधे काहीच प्रॉब्लेम नसावेत. जे काही आहेत ते आपल्याच लाईफमधे आहेत. आज तुम्ही फारच कमी गोष्टी स्वतःच्या मनाने ठरवू शकता.

मला येथेही भेट द्या.
http://rajdharma.wordpress.com

एक तर मुद्दा कनिस्टन्सीचा आहे. जी फूटपट्टी एका कलाकृतीला लावली जाते ती दुसरीला नाही. राम तेरी ला प्रौढांसाठी चे सर्टीफिकेट होते किंवा नाही आठवत नाही पण त्यात मंदाकिनी बाळाला पाजते याचा चक्क क्लोज अप होता. आता हे राज कपूरच्या पावरमुळे शक्य झाले हे उघड आहे. अशा मंडळांना कारणे विचारणारे कुणी नसते का?

अमेरिकन रेटींग सिस्टम बद्दल वाचताना असे दिसते की, चित्रपट निर्माण करणारे आणि रेटिंग-सिस्टमची यंत्रणा या दोन्ही एकमेकांशी बदलत्या गरजांच्या संदर्भात संवाद साधताना दिसतात. काही रेटींग्स् मुळे चित्रपट चालत नाहीत म्हणून हळुहळू काही रेटींग्ज् रद्दबातल होताना दिसतात. काही चित्रपटांचे रेटींग् बदलून ते (डीव्हीडी वर वगैरे ?) पुनर्वितरित होताना दिसतात.

आपल्यकडे असे होते असे वाटत नाही. किंबहुन निर्माते सेन्सर बोर्डाला लाच देत असावेत असा संशय येतो.

सेन्सर किती असावे याबद्दल अनेक फूटपट्ट्या आहेत. एका टोकाला मिडल इस्ट, इतर मुस्लीम देश, दुसर्‍या टोकाला नेदरलँड, हंगेरी सारखे देश जिथे नियम जवळजवळ नाहीतच. प्रश्न असा की आपण या स्पेक्ट्रमवर कुठे आहोत आणि कुठे असावे? १ अब्ज १५ कोटी लोकसंस्ख्या असणार्‍या देशात सेक्स ही फारशी नाविन्याची गोष्ट नसावी. मग त्याबाबतीत आपला दुटप्पीपणा सोडायला काय हरकत आहे? एकदा प्रौढांसाठी असे सर्टिफिकेट दिले की प्रौढ लोक म्हणजे सज्ञान लोक, शाळकरी मुले नव्हेत, ही जाणीव मनात ठेवावी असे वाटते.

--
अनुदिनी : http://rbk137.blogspot.com

>>> आता हे राज कपूरच्या पावरमुळे शक्य झाले हे उघड आहे. <<<

हा "राज" च्या पॉवरचा मुद्दा बिनतोड आहे. खुशवंतसिंग, करंजिया, राजू भारतन यासारख्या दिग्गजांनी आपापल्या लिखाणातून राज कपूर आणि त्यांच्या नायिकांना सेन्सॉरच्या कात्रीतून मिळणारी "मुक्तता" यावर विविध ठिकाणी लिखाण केले होते.

'जिस देशमें गंगा बहती है' आणि 'मेरा नाम जोकर' मधील पद्मिनीची ओलेती दृश्ये सहजरित्या सुटू शकतात. झीनतच्या 'सत्यम् शिवम् सुंदरम्' बद्दल तर काय बोलावे? शंकरालादेखील ही भक्तीण मंदिराची फरशी पुसताना पाहून चक्कर आली असेल. तीच 'बॉबी' ची गोष्ट.

देव आनंद 'रोमॅन्टिक हीरो' म्हणून ओळखला जात असे, पण त्याच्या कोणत्याही चित्रपटातील नायिकेला त्याने वरील पद्धतीने 'पेश' केलेले नाही.
जे भारतीय सेन्सॉर बोर्ड दिलिपकुमार आणि वैजयंतीमाला यांचा "पैगाम" चित्रपटातील "डबल सीट" सायकल सीन उडविते, तेच बोर्ड राज कपूरसमोर हात जोडून उभे राहत होते असे दृश्य हमखास दिसत असे.

माझ्या माहितीनुसार भारतीय दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील परदेशी चित्रपट हे सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्राशिवायही दाखवता येतात. सरकारनं प्रसिध्द केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्या त्या वाहिनीनं असे चित्रपट स्वतःहून कापावेत अशी त्यात अपेक्षा असते. तरीही त्यात मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाला असं वाटलं तर सरकारच्या कचाट्यात या वाहिन्या सापडू शकतात. यामुळे सावधगिरीचा उपाय म्हणून वाहिन्या नको तितकी काटछाट करतात. याचा पुरावा म्हणून सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्रासह चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाच्या आवृत्तीची वाहिनीवर दिसणार्‍या चित्रपटाच्या आवृत्तीशी तुलना करून पाहाता येईल. 'शिट'सारखा शब्द सेन्सॉर बोर्ड कापत नाही, पण वाहिन्या 'बीप्' करतात व उपशीर्षकांमध्ये त्याऐवजी 'क्रॅप' वापरतात अथवा *** वगैरेंचा वापर करतात असं दिसतं. त्यामुळे चित्रपटगृहामध्ये जाऊन सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणित चित्रपट पाहणं अधिक फलदायी ठरतं असा अनुभव अनेकदा येतो. डीव्हीडीचं मात्र याउलट होतं. अधिकृत डीव्हीडीला सेन्सॉरचं प्रमाणपत्र लागतं. त्यात वाहिनीवर दिसणार्‍या आवृत्तीपेक्षा काटछाट कमी असते असा अनुभव आहे. पण चाचेगिरीनं बाजारात आलेल्या डीव्हीडीमध्ये काहीच काटछाट नसते (अर्थात अधिकृत डीव्हीडीची चाचेगिरी न होता परदेशी आवृत्तीची चाचेगिरी झाली असेल तरच). त्यामुळे सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणित डीव्हीडी आवृत्ती जास्त पैसे देऊन विकत घेण्यापेक्षा कमी पैशात चाचेगिरीनं बाजारात आलेली डीव्हीडी विकत घेणं अधिक फलदायी ठरतं.

सेन्सॉर बोर्ड असावं का, हा मुद्दा तात्पुरता बाजूला ठेवूया. भारतीय सेन्सॉर बोर्डाचं सर्वसाधारण वर्तन हे काटछाट टाळण्याकडे असतं असंही सर्वसाधारण विधान करता येणार नाही. मात्र, त्यांच्याशी मुद्देसूद वादविवाद घालता येतात व त्यांच्या निर्णयाविरुध्द न्यायालयीन दादही मागता येते. दिग्दर्शक/वितरक वगैरे जेव्हा हे उत्साहानं करतात, तेव्हा बरीचशी काटछाट टाळता येते; अर्थात, सगळी नाही. उदा: उद्दीपित लिंगाची प्रतिमा काटछाटीपासून वाचणं जवळपास अशक्य पण अनुद्दीपित लिंगाची काटछाट टाळता येते. पण एखादा बडा हॉलिवूड स्टुडिओ जेव्हा एखादा चित्रपट प्रामुख्यानं धंदेवाईक दॄष्टीनं भारतात प्रदर्शित करू पाहतो, तेव्हा तोही शक्यतो अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वगैरे तत्त्वांच्या गोष्टी वार्‍यावर सोडून देऊन बोर्डाचा काटछाटीचा निर्णय स्वीकारणं पसंत करतो. कारण त्यांच्यासाठी हा साधा किंमत-फायदा (कॉस्ट-बेनेफिट) मामला ठरतो.

- चिंतातुर जंतू :S)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

>>> राज कपूर सेन्सरविरूद्ध कोर्टात गेला होता का हे जाणून घ्यायला आवडेल. <<<

एकदाही नाही. फक्त "मेरा नाम जोकर" च्या पद्मिनीच्या "त्या" एका दृश्याबद्दल सेन्सर बोर्डाने "रिव्हीजन" ची नोटीस ('कट" ची नव्हे) पाठविली होती, मात्र तशी नोटीस येणार याची जाणीव त्या शोमनला असल्याने त्याच्या खुलाशाची जय्यत तयारी त्याच्याकडे असलेल्या वकिलाच्या फौजेने अगोदरच करून ठेवली होती आणि त्या खुलाशावर "समाधान" मानून बोर्डाने पद्मिनीच्या त्या दृश्याला 'ग्रीन सिग्नल' दिला. (श्री.राजू भारतन यांच्या आठवणीतून).

शिवाय महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज कपूर आणि दिल्लीकरांची असलेली जवळीक. पंडित जवाहरलाल नेहरू तर त्याला "भारताचा रशियातील राजदूत" असे म्हणायचे. त्यामुळे सरकार दरबारी सातत्याने उठबस, सवलतींचा वर्षाव, तसेच रशियामध्येही "राज कपूर" या नावाला असलेल्या वजनाची झालर आदी बाबीमुळे सेन्सर बोर्ड सदस्यांना राज कपूर या नावाला झुकते माप द्यावे लागत असे.