माहितीच्या अधिकार कार्यकर्त्यांचे बलिदान. दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याचे स्वातंत्र सैनिक!!
माहितीच्या अधिकार कार्यकर्त्यांचे बलिदान. दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याचे स्वातंत्र सैनिक !! हीच यांची ओळख पुढील पिढी करेल.
पुण्याचे सतीश शेट्टी , अहमदाबाद चे अमित जेठवा , दत्ता पाटील इचलकरंजी, बीडचे विठ्ठल गीते , शशिधर मिश्रा बिहार , मंजुनाथ, सत्यन्द्र दुबेय अश्या माहितीच्या अधिकाऱ्याच्या कार्यकर्त्यांचे एकामागे एक असे खून सत्र सुरु झाले . आणि माहितीच्या अधिकाराची ताकद लक्षात आली . केवळ माहिती मागितली तर सत्ताधारीराजकारणी , विरोधकराजकारणी , नोकरशाहीचे धाबे दणाणले आहे. आज पर्यंत हम करे सो कायदा , आम्ही कोणाला उत्तर देण्यास जबाबदार नाही या मुजोर वृतीने काम करणाऱ्या या त्रयीनी या कायद्याचा चांगलंच धसका घेतला . कोर्ट कायद्याने जे असाध्य होते ते या साध्या वाटणाऱ्या कायद्याने साध्य केले. एक साधा पांढरा कागद पेन या दोन शास्त्राने आपण भ्रष्ट्राचारा बेईमानी, विरुद्ध लढा देवू शकता. हे स्वप्नातही कोणाला खरे वाटले नसते.
पण दुर्देवाने ज्या मध्यमवर्गीय , सामान्य माणसा साठी हे कार्यकर्ते आपला बहुमुल्य जीव गमावत आहेत त्या समाजाला मात्र या सर्वांच्या बलिदानाची कदर नाही. असेच म्हणावे लागते . घरचे खावून लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणारे म्हणून यांची संभावना केली जाते. आपण भारतीय एरवी भ्रष्ट्राचारी राजकारणी, नोकरशाहीवर चर्चा करत असतो.पण जेंव्हा कृती करावयाची असते तेंव्हा घरात बसून TV मालीका पाहत बसतो किंवा सत्य श्री साई बाबाचे इतर बाबाचे दर्शन घेत फिरतो , जसे कांही हे बाबा हातातून भस्म काढून यांचे सर्व प्रश्न सोडवणार आहेत . माहितीच्या अधिकाराचे तसेच झाले. रस्त्यावरील घाण, खड्डे रोज पाहतो,वीज पाणी नसतानाही जगत असतो, राजकारण्याचा नोकरशाहीचा भ्रष्ट्राचार अन्याय उघड्या डोळ्याने पाहतो पण स्वत साधा माहितीचा अधिकार वापरत नाही. हेच यांचे दुर्देव .सामान्य जनतेला या अधिकार पासून दूर ठेवण्या करता राजकारणी नोकरशहा हा खुनी मार्ग अवलंबत आहेत . सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ही या कुकार्मात सामील झाले आहेत भ्रष्ट्राचारा पासून दूर राहणे म्हणजे त्यास खतम करणे म्हणणे सोप्पे आहे. पण मुलांच्या शिक्षणा पासूनच आपण स्वत: भ्रष्ट्र मार्गाने शाळेत मुलाला टाकतो, आणि नंतर शिक्षण सम्राटा ना नावे ठेवतो याला कांही मतलब नाही. अजून ही वेळ गेली नाही तुमच्या मुलांच्या उज्वल भवित्याव्या साठी आज पासूनच माहितीचा अधिकार वापरण्यास सुरवात करा . हीच या RTI शहिदाना खरी श्रद्धांजली .
Comments
चिंताजनक परिस्थिती, आशादायक स्फूर्ती
"माहिती अधिकाराचा वापर" या चळवळीला "स्वातंत्र्ययुद्ध" म्हणणे सयुक्तिक वाटते.
"माहितीचा अधिकार" ही बाब या हुतात्म्यांच्या स्फूर्तीने सामान्य चळवळ व्हावी, अशी आशा करूया, असे कार्य करूया. हा वापर अधिक-अधिक झाला, तर गुंडांना "कोणाला मारू कोणाला नको" अशी हतबलता येईल. अधिकार वापरणार्यांची संख्या खूप वाढली तर समाज बदलेल आणि खूनही होणार नाही.
हाहाहा
तुम्ही औपरोधिक लिहिले असेल तर मला समजले नाही म्हणून आधीच हसून घेतो.
गंभीर असेल तर एक काल्पनिक उदाहरण बघू. एका गुंडाकडे एक बंदूक आहे. त्या बंदुकीत सहाच गोळ्या आहेत. परंतु तो तिच्या धाकावर हजाराच्या वस्तीलाही गप्प बसवू शकतो. प्रश्न आहे की पहिले सहा हुतात्मे कोणी व्हावे?
परिस्थिती वाईट आहे हे मान्यच पण माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापरसुद्धा सुरू झालेला आहे. मूळ लेखातील सहा व्यक्तींबाबत तसे नाही पण विठ्ठल गीते यांचा खून दोन गटांतील मारामारीदरम्यान झाला, त्यांचा नातेवाईकांशी वाद होता.
बाकीच्यांपैकी मंजुनाथ आणि दुबे हे सरकारी अधिकारी होते, माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते नव्हे.
(भ्रष्टाचार्यांना ब्लॅकमेल करून पैसे कमविणे या हेतूनेही अनेकजण कार्यकर्ते होत आहेत.)
महत्त्वाचा मुद्दा
हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. करायला जावं एक आणि व्हावं भलतंच असं ऍट्रॉसिटी ऍक्ट आणि ४९८ बाबतही झालेलं आहेच. त्यात याची भर.
माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर
असा आरोप केला जातो की माहिती अधिकाराचा गैरवापर केला जातो.
हा गैरवापर पुढील प्रकारचा १. सरकारी अधिकारी व राजकारणी यांची उणीदुणी काढून त्यांना ब्लॅकमेल केले जाते. २. व्यावसायिक कारणासाठी माहिती मिळवून तिचा उपयोग अनहेल्दी कॉपिटीशन साठी केला जातो. २. नागरिकांची गोपनीय माहिती काढून घेतली जाते व तिचा वापर व्यवसायासाठी केला जातो (हे या कायद्याला मान्य नाही).
माझ्या मते यातील तिसरा प्रकार (ज्यास माहितीच्या कायद्याचे पाठबळ नाही.) सोडल्यास समाजाच्या दृष्टीने अहितकारक नाही. आज गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण इतके कमी आहे की ब्ळॅकमेलने जर गुन्हेगारी कमी होत असेल तर ते गुन्हेगारांची पिछेहाट समजावे. कायद्याचा गैरवापर अशा बोंबा मारून संबंधित लोक त्याचे आकुंचन करू इछितात असे मला वाटते.
याबाबतीत ४९८ अ आणि ऍट्रॉसिटीज ऍक्ट यांची तुलना केली जाऊ नये. त्यांचा गैरवापर होतो हे मान्य.
प्रमोद
ब्लॅकमेल आणि गुन्हेगारी
ब्लॅकमेलने गुन्हेगारी कमी होत नाही, तर अजून एका गुन्ह्यात भर पडते. गँगवॉरमुळे माफिया संपतात असे म्हणण्यासारखे हे आहे.
ब्लॅकमेल
जिकडे कायदाशून्य समाज आहे तिकडचे गुन्हे हे कायद्याने मोजत नाहीत. आपल्याकडे अतिप्रस्थापित लोकांच्या विरुद्ध कायदा चालत नाही असा एक समज आहे. तो मला कधी कधी बरोबर वाटतो.
ब्लॅकमेल हा गुन्हा आहे आणि नैतिकदृष्ट्याही अयोग्य आहे हे मला पूर्णपणे मान्य आहे. मात्र कोणी (इतरेजन) यावर आपले पोटभरू इच्छितात आणि ते कृत्य (ब्लॅकमेल ज्याबाबतीत होत आहे) करणार्यांवर वचक येत आहे. आणि जे प्रामाणिकपणे तेच कृत्य प्रकाशात आणू इच्छितात पण एकतर त्यांना जिवाचा धोका संभवतो किंवा दबावाला ते बळी पडतात. तर या दोन्हीतील काय निवडावे (इतर पर्याय नसल्यावर) यावर माझे विचार होते.
यातील अजून एक बाजू म्हणजे काही जण ब्लॅकमेल करतात म्हणून माहितीच्या अधिकाराचा संकोच करावा. हे मला पूर्णतया अमान्य आहे.
प्रमोद
पर्याय
(इथे तरी) हे कुणीच (मी तरी) मान्य केलेलं नाही. अधिकाराचा संकोच हा मुद्दा नाहीच. या अधिकाराचा गैरवापर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे एवढंच म्हणायचं आहे.
गैरवापर होतोय म्हणून कायदा नको किंवा संकोच करा असे म्हणणे जितके चूक आहे, तितकेच चूक असे म्हणणे आहे, की गैरवापर झाला तरी हरकत नाही, त्यानिमित्ताने तरी भ्रष्ट लोकांवर वचक बसेल. याबाबत आपल्याशी असहमत. असा वचक बसत नसतो. एवढंच होतं की ब्लॅकमेल करणार्याला थोडा शेअर द्यावा लागतो. किंवा त्याचे एखादे (एरवी होत नसलेले) काम करुन द्यावे लागते. वचक वगैरे काही बसत नाही.
या दोन्हीतले काहीच निवडायची गरज नाही. तिसरा पर्याय आहे, संघटितपणे हा अधिकार बजावणे. प्रामाणिक हेतूने एकट्याने हा अधिकार बजाऊन धोका पत्करणारे मुळातच कमी असतात. असलेच तर त्यांना बाजूला करणे अवघड नसते. अशा वेळी संघटनेच्या माध्यमातून हा अधिकार वापरला गेला तर आणि तरच त्याचा व्यापक सामाजिक हितासाठी वापर होऊ शकतो.
गैरवापर आणि प्रामाणिक हेतू
तितकेच चूक असे म्हणणे आहे, की गैरवापर झाला तरी हरकत नाही, त्यानिमित्ताने तरी भ्रष्ट लोकांवर वचक बसेल.
अगदी बरोबर आहे. वचक बसेलच. इथे कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेला गैरवापर मी गृहीत धरला आहे.
प्रामाणिक हेतूने एकट्याने हा अधिकार बजाऊन धोका पत्करणारे मुळातच कमी असतात.
प्रामाणिक हेतू म्हणजे काय ? सांगावे. एखाद्याचा हेतू प्रामाणिक नाही हे सिद्ध करणे फार सोपे आहे. हेतू प्रामाणिक असो वा नसो परिणाम गंभीर होतील असेही सांगता येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत तर हे फारच लागू आहे. भावना दुखावल्या असे वारंवार सांगून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणता/आणवता येते. तुमच्या माहितीत अशी अनेक उदाहरणे असतीलच.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
असहमती
असहमती व्यक्त केलेली आहेच. यापलीकडे बोलण्यासारखे काही नाही.
ब्लॅकमेल करण्याचा हेतू नसणे.
ज्या संघटनेची/ व्यक्तींची विश्वासार्हता सिद्ध झालेली आहे, त्यांच्या बाबत हे सोपे नाही. अण्णा हजारेंवर त्यांचे हेतू प्रामाणिक नसल्याचा आरोप मी तरी ऐकलेला नाही.
परिणाम गंभीर होतील म्हणून माहितीच्या अधिकारात ऑलरेडी काही अपवाद केलेले आहेतच.
विश्वासार्हता म्हणजे कौमार्य नाही
अरे वा तुम्ही चक्क प्रतिसाद दिला की. अर्थात उत्तरेही अपेक्षितच. नवनीत २१ प्रश्नसंचाप्रमाणे.
एखाद्याचा हेतू प्रामाणिक नाही हे सिद्ध करणे फार सोपे आहे
ज्या संघटनेची/ व्यक्तींची विश्वासार्हता सिद्ध झालेली आहे, त्यांच्या बाबत हे सोपे नाही. अण्णा हजारेंवर त्यांचे हेतू प्रामाणिक नसल्याचा आरोप मी तरी ऐकलेला नाही.
श्वान म्हणावे आणि गोळी घालावी ही रीतच आहे. एखाद्याची विश्वासार्हता ही काय वर्जिनिटी किंवा कौमार्य नाही. एखाद्याच्या हेतूबद्दल तुम्ही आरोप केलेले नाहीत ह्याचा अर्थ ते झालेच नाहीत, होणारच नाहीत असे नाही. सतीश शेट्टीच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित सभेत झालेली आणि प्रकाश घाटपांडेंनी इथे दिलेली भाषणे ऐकावी.
चांगली पळवाट आहे. म्हणूनच अपवाद नको. बाकी तुम्ही एस्टॅब्लिशमेंटचे मानूस दिसता.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
विशेष टिप्पणी
या विशेष टिप्पण्यांचे प्रयोजन समजले नाही. असो. तुम्हाला माहीत असलेलेच प्रतिसाद मी देतोय म्हटल्यावर असल्या प्रकारच्या वायफळ चर्चांमध्ये मला रस नाही. नमस्कार!
अपवाद?
नियमाला अपवाद करणे हा ऍडहॉकिजम आहे. स्पेशल केस म्हटले की 'मोअर इक्वल बाब्या' इ. पंक्तिप्रपंचही आलाच. अशा प्रकारे नैतिक घसरण (स्लिपरी स्लोप) थांबत नाही. माहितीचा अधिकार हा माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे, माहिती प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार नव्हे! त्यानेही कोणाच्या भावना दुखावून 'गंभीर परिणाम' होणार असतील तर किमान, लोकशाही वगैरे गप्पा मारू नयेत.
विषयांतर कसे?
"हम करे सो कायदा , आम्ही कोणाला उत्तर देण्यास जबाबदार नाही या मुजोर वृतीने काम करणाऱ्या या त्रयी" आणि 'चांडाळ चौकडी' यांत किती फरक आहे?
बाकी हे मान्यच आहे की माहितीच्या कायद्याचा गैरवापर होतो आणि त्याला कठोर शिक्षा आवश्यक आहे.
इसापनीतीमध्ये देवाकडे राजा मागणार्या बेडकांची एक गोष्ट आहे. माहितीचा अधिकार हा नवा ओंडका आहे, त्याआधी स्पायकॅम स्टिंग ऑपरेशनची टूम होती, त्याआधी रिट पिटीशन फॅशनेबल होत्या. सिस्टिम त्यालासुद्धा गुंडाळेलच.
कोणीही व्हावे. रूलेट(=यादृच्छिक चक्र) पद्धत बरी
बहुधा "मांजरीला घंटा कोणी बांधावी" या कथेचे नवीन रूप द्यायची इच्छा असावी.
"हुतात्मे कोणी व्हावे?" यासाठी सर्वात न्याय्य पद्धत ही "यादृच्छिक निवड" अशी आहे.
"शोले" मध्ये नाणेफेक वापरली होती. ते नाणे खोटे होते हे समजेपर्यंत ही पद्धत आपण न्याय्य मानतो. "ऑलिव्हर ट्विस्ट" कादंबरीमध्ये अशाच कुठल्या यादृच्छिक पद्धतीने "अनाथालयाच्या अधिकार्याला कोण जाब विचारणार" हे ठरले होते.
वरील झाले साहित्यिक दाखले. माझ्या कॉलेजात संप झाला होता, तेव्हाची कथा. जो विद्यार्थी मुख्याध्यापकांशी बोलायला जाईल त्याला कॉलेज काढून टाकेल, ही भीती होती. शेवटी काहीतरी करून कोणीतरी बोलायला गेले होते. पूर्ण लॉटरी नव्हती खरी. मात्र "मांजरीला घंटा कोणी बांधावी" हा प्रश्न जेव्हाजेव्हा हातातोंडाशी येतो, तेव्हा-तेव्हा कुठल्यातरी प्रकारे हुतात्मा निवडला जातो.
मुंबईत "बाबू गेनू" नामाचा कामगार एका संपात हुतात्मा झाला. त्या संपात भाग घेतलेला प्रत्येक कामगार मात्र हुतात्मा झाला नाही. बहुधा कामगारांपैकी बाबू गेनू सर्वात पुढे होता, हे बहुधा त्याचे आणि काही पुढार्यांचे स्वभाववैशिष्ट्य होते. त्यामुळे तोच मारला गेला, हे पूर्णपणे यादृच्छिक नाही. परंतु, हे लक्षात घेण्यायोग्य आहे, की त्या काळी बाबू गेनू एकुलता एक पुढे असणारा "पुढारी" नव्हता. त्यामुळे संभाव्य "पुढा"र्यांपैकी सुद्धा "हुतात्मा होऊ किंवा नाही" याबाबत काहीसा जुगार असतोच.
"यादृच्छिक निवड" ही जरी सर्वात न्याय्य असली, तरी प्रत्यक्ष आयुष्यात यादृच्छिक+व्यक्तिविशिष्ट अशा मिश्रणाने होते, असे माझ्या वैयक्तिक अनुभवात आहे, आणि इतिहासविषयक वाचनात आहे.
श्री. रिकामटेकडा यांना अशा प्रकारची कुठलीतरी उदाहरणे अनुभवातून किंवा निरीक्षणामधून माहीत असतीलच. तरी त्यांनी रूपककथेतून प्रश्न उपस्थित केला. त्यांचा प्रश्न "प्रश्न आहे की पहिले सहा हुतात्मे कोणी व्हावे?" मला मुळीच कळलेला नाही. "कोणीतरी हुतात्मा होईल, कोण ते आधी सांगता येत नाही. जितके अधिक हुतात्मा-उमेदवार म्हणून उपलब्ध असतील, तितकी प्रत्येक उमेदवाराची हौतात्म्याची जोखीम कमी होईल" हे उत्तर तर मला अतिशय सोपे वाटते. त्यांचा प्रश्न अधिक गहन असावा. तो त्यांनी समजावून सांगावा.
- - -
गैरवापराचा मुद्दा खरा असला तरी थोडासा अप्रस्तुत आहे. या चर्चेत त्या मुद्द्याला बरेच शब्द-चलन मिळालेले आहे. म्हणजे शस्त्रक्रियेदरम्यानच्या अनेस्थीसियाच्या तांत्रिक चर्चेत कोणी मुद्दा उपस्थित करावा "मायकेल जॅकसनला ज्या औषधामुळे मृत्यू आला ते अनेस्थीसियामध्ये अधून मधून वापरले जाते. आणखी उदाहरणेही आहेत. त्यामुळे औषधांचा दुरुपयोग याबद्दल चर्चेचा बराच भाग खर्च व्हावा."
अडचण
स्वार्थासाठी माहितीचा अधिकारच काय, अगदी मोलोटॉव कॉकटेलसुद्धा वापरले जाईल. परंतु त्यासाठी नाकापर्यंत पाणी जाणे आवश्यक आहे. दुनियादारीसाठी (कलेक्टिव गुड) माहितीचा अधिकार वापरण्यात पुढाकार घेण्याची उठाठेव सर्वांनी करावी असे मूळ लेखातून आणि तुमच्या प्रतिसादातून सूचित होते असे मला वाटते. [माहितीच्या अधिकारातून साधला जाणारा कलेक्टिव स्वार्थ > मृत्यूमुळेचा तोटा * मृत्यूची शक्यता] असते तेव्हाही पुढाकार घेऊ नये असे गेम थिअरीमुळे लोकांना वाटते.
हुतात्मे घडणे ही घटना स्फूर्तीदायक वाटेल की निरूत्साहास उद्युक्त करणारा एक घटक ठरेल हा प्रश्न आहे. माहितीचा अधिकार ही एक सामान्य चळवळ होईल की नाही ते ठरविण्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर आवश्यक वाटते. तर्काने विचार केला तर हुतात्मे घडणे हा डिटरंट आहे, लोक भावनेच्या आधारी गेले तरच हुतात्मे होण्यास तयार होऊ शकतील असे मला वाटते.
शार्कला 'बुरिडनचे गाढव' बनविण्यासाठी मासे जी युक्ति वापरतात ती विवेकी लोक वापरणार नाहीत. माशांच्या बाबतीत जनुके हे टिकण्याचे एकक असते, मेंदू नाही. [हौतात्म्यातून होणारा कलेक्टिव स्वार्थ > मृत्यूमुळेचा तोटा * मृत्यूची शक्यता] या परिस्थितीत मासा शरीराला हुतात्मा करणे माशांच्या जनुकांना परवडते, मेंदूमध्ये स्व ची जाणीव झाली की तसे होणार नाही.
शस्त्रक्रियेत भूल देण्यात रुग्णाचा स्वत:चाच फायदा असतो. माहितीचा अधिकार सामाजिक भल्यासाठी (उदा वृक्षतोड, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार) वापरून वैयक्तिक फायदा फारच कमी असतो.
चांगले मुद्दे, प्राचले ठाऊक नाहीत
मुद्दे चांगले आहेत. परंतु गणितात वापरण्यासाठी आकडे मला माहीत नाहीत :
(गणित : माहितीच्या अधिकारातून साधला जाणारा कलेक्टिव स्वार्थ > मृत्यूमुळेचा तोटा * मृत्यूची शक्यता )
शिवाय माशांमध्ये "स्व"ची भावना असते की नाही, हेसुद्धा मला ठाऊक नाही. मनुष्यांमध्ये आहे तितपत "स्व"जाणिवेचा विवेक हा जनुकांशी कितपत फारकत घेऊन आहे, हेसुद्धा तितकेसे काळे-पांढरे नाही. गर्दीचे लोंढे कधीकधी असे काही वर्तन करतात की त्यात "स्व"ची जाणीव असलेले व्यक्तींचे मेंदू दुय्यम स्थान घेत असावे असे वाटते. (याचा बहुधा तुमच्या "भावनेच्या आहारी" शब्दप्रयोगाशी संबंध आहे.)
गर्दीचे हे वागणे (मक्केच्या "मिना"ला दगड मारताना, कुंभमेळ्यात, जर्मनीमधल्या "लव्ह ट्रेन" सोहळ्यात, वगैरे काही लोक पायदळी तुडवले जातात) कदाचित जनुकांना टिकण्यास मदत करत असेल असा माझा कच्चा कयास (स्पेक्युलेशन) आहे.
येथे प्रत्यक्ष मनुष्यांच्या वागण्याच्या उदाहरणांतून गेम थियरीचे गणित आमूलाग्र नकारायचे नाही. (म्हणजे "सॉरी सर, माय कार्मा रॅन ओव्हर युअर डॉग्मा" असे म्हणायचे नाही.) मात्र भाकिते करण्यात जर गेम थियरीचे गणित वापरायचे असेल, तर गणित पुरेसे गुंतागुंतीचे करावे लागेल.
- - -
हे सर्व "माहितीचा अधिकार"पासून खूपच दूर जात आहे. "हौतात्म्य"शी संबंध आहे, तो बादरायण. त्यामुळे चर्चेतील मुद्द्यांना चिकटतो.
होय. असे सूचित होते आहे.
बरोबर. इतिहासात आणि अनुभवात बघता हौतात्म्य-घटना कधीकधी जोम भरते, तर कधी निरुत्साही करते. या "माहितीचा आधार" परिस्थितीत हौतात्म्य उद्युक्त करेल की निरुत्साही? हा प्रश्न आहे खरा.
निश्चित तर्क करण्याइतपत आधारसामग्री नाही, असे मला वाटते. लोक कितपत भावनेचा आधार घेतात, कधी घेतात, कसा घेतात... ते गणितात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे "भावनेचा आधार" आणि "तर्काचे गणित" एकमेकांशी विसंगत होणार नाहीत. जर तर्काचा निष्कर्ष प्रत्यक्ष घटनेच्या विरोधात येत असेल तर तर्क अपूर्ण आधाराचा मानावा. (कार्मा रॅन ओव्हर डॉग्मा.)
भावनेच्या आहारी जाणे
धनंजयशी सहमत.
एखाद्या कृतीतून भावनेच्या आहारी जाणार्या व्यक्तिस मिळणारी उपयुक्तता (युटिलिटी) ही भावनेच्या आहारी न जाऊन मिळणार्या उपयुक्ततेपेक्षा अधिक असू शकेल. तेव्हा भावनेच्या आहारी जाणे हा त्या व्यक्तिचा निर्णय रॅशनलच मानायला हवा. श्री रिकामटेकडा यांनी गणितात 'कलेक्टिव स्वार्थ' व अपेक्षित तोटा (एक्सपेक्टेड कॉस्ट) अशी तुलना केली आहे. अधिक काटेकोर तुलनेसाठी डाव्या बाजूला 'माहितीच्या अधिकारातून साधला जाणारा कलेक्टिव स्वार्थ' या ऐवजी 'माहितीच्या अधिकारातून साधल्या जाणार्या कलेक्टिव कल्याणातून (वेल्फेअर) व्यक्तिला मिळू शकणारा आनंद/ उपयुक्तता (युटिलिटी)' ही टर्म वापरली जावी.
अशा प्रकारचे (युटिलिटी वापरून) विश्लेषण करणारे अनेक शोधनिबंध आहेत. उदा. हौतात्म्य करार (दुवा), अतिरेक्यांच्या आत्महत्यांबद्दल (दुवा)
असहमत
'कलेक्टिव कल्याणात' असे काय स्वतोमूल्य आहे की ज्यामुळे व्यक्तिला उपयुक्तता भासावी? त्यातून आनंद मिळणे हे समूहाप्रति निष्टा/गुलामी मानण्याचे लक्षण नाही का?
?
आनंद मिळतो हेच पुरेसे आहे. व्यक्तिसाठी निर्णय घेतांना त्या मिळणार्या आनंदाचा आणि एक्सपेक्तेड कॉस्टचा हिशोब घालावा लागतो. त्या आनंद मिळण्यामागे काय प्रेरणा आहे, ते कसले लक्षण आहे याविषयी माझे काहीच भाष्य नाही.
प्रेरणा
चाबकापासून वाचण्याचा आनंद मिळविण्यासाठी गुलाम काम करण्याचा निर्णय घेतो असे म्हणावे का?
समूहाप्रति निष्ठा वाटणे हे ब्रेनवॉशिंगचे लक्षण नाही का? त्यानंतर व्यक्तिस्वातंत्र्य कसे उरते?
गुलामगिरीचे गणित
युटिलिटी हा शब्द आहे. मराठीत मी उपयुक्तता वापरला आहे. डिसयुटिलिटीकरता काय शब्द वापरावा माहीत नाही.
फटक्यापासून मिळणारी डिसयुटिलिटी टाळण्यासाठी गुलाम काम करण्याचा निर्णय घेईल.
असू शकेल. गणित घालतांना पॉजिटिव (हे असे आहे) हिशोब मांडला होता. माझा प्रतिसाद तितपतच मर्यादीत आहे.
पुढच्या नॉर्म्याटिव विश्लेषणाबाबत माझे सद्यचर्चेत काहीच मत नाही.
पुन्हा सर्वेक्षणाचा मुद्दा
"अमुक एका संवेदनेने आनंद होतो" ही उपयुक्तता कोणाला वाटते की नाही, ही बाब सर्वेक्षणाने कळू शकेल. सर्वेक्षणात असे दिसले, की उपयुक्तता भासते, तर मग "उपयुक्तता का भासावी", हे कुतूहल वाटल्यास मग त्याबद्दल पुढे शोध घेता येईल. मात्र "उपयुक्तता का भासावी = भासू नये" हा पूर्वपक्ष घेऊन "उपयुक्तता भासत नाही, भासत असल्यास ती उपयुक्तता नाही" असा निष्कर्ष काढणे - हा युक्तिवाद ठीक वाटत नाही.
नाहीतर "बिनसाखरेच्या च्युइंग-गम मध्ये काय स्वतोमूल्य आहे", "केवड्या*च्या सुवासामध्ये काय स्वतोमूल्य आहे" वगैरे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतील. विचारण्यास हरकत नाही, पण त्या सर्वांचे उत्तर प्रत्यक्ष अनुभवातून/सर्वेक्षणातून मिळू शकतील. सर्वेक्षणाशिवाय तर्क अपूर्ण राहील.
गुलामी वगैरे शब्दांचे अर्थ संदिग्ध आहेत. (अन्य संदर्भात "पैसे देऊन देह-कर्तृत्वासह विकत घेतलेला मनुष्य" असा असंदिग्ध अर्थ आहे, तो येथे लागू नाही.) शब्दार्थ स्पष्ट नसेल तर "केवड्याचा सुगंध : याला उपयुक्त स्वतोमूल्य नसल्यामुळे हे व्यसन असल्याचे लक्षण नाही का?" अशा प्रकारचे अपूर्ण युक्तिवाद केले जाऊ शकतात.
- - -
*"केवडा" हे उदाहरण घेतले ते असे : केवड्यापासून कुठला खाद्यपदार्थ मिळत नाही. [शिवाय केवड्याशी विषारी साप राहातात या लोकप्रवादामुळे या आवडीत धोकाही आहे!] काही सुवासिक पदार्थांच्या अनुषंगाने खाद्य मिळते, त्यामुळे खाद्य नसलेले सुवासिक पदार्थ सुखद वाटत असतील... वगैरे जनुकीय स्पष्टीकरणे असली तर असतील. मात्र अशा स्पष्टीकरणांना श्री. रिकामटेकडा स्वतोमूल्य मानत नसावे अशी माझी कल्पना आहे. अशा प्रकाराला ते स्वतोमूल्य मानत असते, तर त्यांनी "दुसर्याचे भले केल्यावर छानछान [वॉर्म-फझ्झी] वाटते" या भावनेलाही स्वतोमूल्यच मानले असते, असहमती सांगितली नसती.
थोडा फरक
गोड चव/वास आवडणे ही खोलवर रुजलेली गुलामगिरी आहे. (इतकी मूलभूत की 'व्यक्ति'च्या व्याख्येतून तिला वगळताही येणार नाही असे वाटते.)
समाजाचे भले करण्यातून मिळणारे आत्मिक समाधान थोडे उशीरा शिकले गेले. ते झुगारणे अधिक सोपे असेल असे वाटते.
दुसरे मुद्दे पुन्हा देतो:
भावनेला हात घालून लोकांवर नियंत्रण करणे योग्य आहे का? हे शोषण नाही का?
भावनांनी वागण्यास प्रोत्साहन दिल्यास भावनाप्रधानतेला खतपाणी (रीइन्फोर्समेंट) मिळेल का? इतरही निर्णयांमध्ये ते भावनांना प्राधान्य देतील का? हे आत्मघातकी नाही का?
सांगता येत नाही
वेगवेगळ्या प्रकारची किती जुनी ते सांगता येत नाही.
अथवा : सुगंधाची आवड दहा करोड वर्षांपासून असेल, आणि परोपकार-छान-वाटणे एक करोड वर्षांपासून असेल, तर मला त्या दोहोंत सध्या फरक करण्यात काही हशील नाही. अर्थात काय किती जुने हे मला नेमके माहीत नाही. दोन्ही प्रकार गेल्या पाच-दहा हजार वर्षांपेक्षा जुने असतील, तर माझ्यासाठी सारखेच.
- - -
"योग्य" म्हणजे काय? "नियंत्रण" म्हणजे काय? "शोषण म्हणजे काय?" वगैरे प्रश्न आहेतच. पण मी समाजात वापरात असलेले ढोबळ अर्थ वापरून उत्तर देतो : प्रश्न अतिशय रुंद आहे. म्हणून उत्तर देता येत नाही. कधीकधी होय, तर कधीकधी नाही. हे उत्तर जर लेचेपेचे वाटत असेल, तर मग शब्दांचा अर्थ व्याख्येने नेमका केला पाहिजे.
टोकाची अयोग्य/योग्य उदाहरणे :
.
"सुखकारक नियंत्रण"ही असू शकते. एखाद्या व्यक्तीला "पटवताना" त्या व्यक्तीला माझ्यापेक्षा फायदेशीर जोडीदार मिळू शकेल हे मला माहीत असते. तरी त्या व्यक्तीला माझ्याबद्दल आपुलकी वाटावी असा व्यवहार मी करू शकतो. ती व्यक्ती हुरळून जाईल अशी माझी आशा असते. (कावा असतो?) ती व्यक्ती कदाचित "भावनेच्या आधाराने" माझ्यासह येईल. अन्य फायदेशीर जोडीदाराला मुकली तर मुकेल. असे असूनही "प्रेमाचे चाळे" योग्य आहेत. (त्यांचा प्रतिबंध मी करू नये, किंवा "समाजाने" [वर बघावे] करू नये.)
ही झाली टोकाची उदाहरणे. अशा प्रकारे "नियंत्रण", "योग्य", "शोषण" वगैरेंची व्याख्या केली तर "माहितीचा अधिकार" या विवक्षित बाबतीत नैतिकतेचे गणित करता येईल. लेचेपेचे उत्तर न देता (वरील बलात्कार/प्रियाराधन उदाहरणासारखे) थेट होय किंवा नाही असे उत्तर देता येईल. मला पटणार्या व्याख्येत मी बहुधा उत्तर "माहिती अधिकार वापरण्याच्या संदर्भात समाज-उपयुक्ततेच्या भावनेचा आधार योग्य आहे, शोषण नाही" असे देईन.
सामान्य उत्तर : माहीत नाही. माहीत नाही. माहीत नाही.
"माहिती अधिकार" या विवक्षित उदाहरणाच्या संदर्भात : कदाचित. कदाचित. आत्मघातकी नाही.
- - -
("शोषणा"बद्दल श्री. रिकामटेकडा यांना विरोध आहे. हे त्यांच्या प्रश्नांमधून स्पष्ट आहे. त्यांचे प्रश्न "र्हेटॉरिकल" पद्धतीने लिहिले आहेत, त्यांच्यामधून "शोषण-विरोध" ही भावना स्पष्टच प्रतीत होते. शब्दांचा ढोबळ अर्थ घेऊन "शोषण टाळण्यात स्वतोमूल्य काय आहे?" असा विचार करता मला तरी "सामाजिक फायदा/एनलायटन्ड सेल्फ इन्टरेस्टेड ऍल्ट्रुइझम" असे उत्तर येत आहे. अर्थातच हे श्री. रिकामटेकडा यांचे उत्तर नव्हे. मग त्यांचा शोषण-विरोध नेमका काय आहे?)
क ऐवजी ख
परोपकाराची आवड झुगारणे शक्य वाटते, सुगंध/चव यांची आवड झुगारणे कठिण वाटते. शिवाय त्यात व्यक्तीचा मूलभूत भागच बदलला जाईल असे वाटते.
भावनेला हात घालून शोषण करण्याची इच्छा, नोकरशहांनी चालविलेले शोषण थांबविण्याचा हेतु असलेल्या व्यक्तीला नसेल असे मला वाटले.
शिवाय, निर्णयांमध्ये भावनांना प्राधान्य देण्याची सवय जनतेला लागली तर ते नेत्याला कदाचित आत्मघातकी ठरू शकते.
खुलासा
माहितीच्या अधिकारातून साधला जाणारा कलेक्टिव स्वार्थ > मृत्यूमुळेचा तोटा * मृत्यूची शक्यता
किंवा
माहितीच्या अधिकारातून साधला जाणारा कलेक्टिव स्वार्थ <= मृत्यूमुळेचा तोटा * मृत्यूची शक्यता
यांपैकी एक नक्कीच सत्य आहे. माझे प्रतिपादन असे आहे की दुसर्या शक्यतेत कोणीच बलिदान देणार नाही. पहिल्या शक्यतेत केवळ भावनाप्रधान लोक बलिदान करतील तर स्वार्थी लोक करणार नाहीत.
गणित आपल्याला करण्याची आवश्यकता नाही, जे आकडे पटतील ते वापरून हुतात्मेच अव्यक्त मनात गणित करतात.
भावनेला हात घालून लोकांवर नियंत्रण करणे योग्य आहे का?
भावनांनी वागण्यास प्रोत्साहन दिल्यास भावनाप्रधानतेला खतपाणी (रीइन्फोर्समेंट) मिळेल का? इतरही निर्णयांमध्ये ते भावनांना प्राधान्य देतील का?
हे समजले नाही. तर्क चुकीच्या आकड्यांवर आधारल्यास फारतर > ऐवजी <= असा निष्कर्ष निघेल. त्यामुळे तर्काने वागणार्यांना बलिदान करावेसे का वाटेल? "लोक कितपत भावनेचा आधार घेतात, कधी घेतात, कसा घेतात" या प्रश्नांच्या उत्तरांची काय आवश्यकता आहे? माझे विधान जर-तर च्या भाषेत आहे.
भावनाप्रधानशी काय घेणे?
समजा एका व्यक्तिबाबत हे खरे आहे. परंतु या व्यक्तिला कलेक्टिव स्वार्थातून काहीच आनंद मिळत नाही. ती व्यक्ति (भावनाप्रधान असली तरीही) वरील इनिक्वालिटि खरी असतांनाही बलिदान करणार नाही. व्यक्तिच्या निर्णयाचे गणित करतांना व्यक्तिच्याच अपेक्षित उपयुक्ततेचे व अपेक्षित कॉस्टचे गणित घालायला हवे.
असे कसे?
समाजाच्या ओळखीतच जर ही व्यक्ती स्व बघत असेल (=भावनांचे नियंत्रण) तर तिला कलेक्टिव फायद्यातून आनंद होणार नाही का?
ठीक आहे
कलेक्टिव फायद्यातून आनंद मिळणारी व्यक्ति ही भावनाप्रधान असेलच असे नाही व भावनाप्रधान व्यक्तिला कलेक्टिव फायद्यातून आनंद मिळेलच असे नाही. (उदा. प्रेमात अंधपणाने पुरुषाचे अत्याचार सहन करणार्या स्त्रिला समाजाच्या भल्याविषयी फारसे ममत्व असेलच असे नाही. )
अंशत: सहमत
असे का?
मान्य.
प्रश्न
हा प्रश्न संदिग्ध आहे. कृपया थोडासा विस्ताराने लिहावा.
ठीक
भावनाप्रधान नसलेल्या व्यक्तीला कोणत्या मार्गाने कलेक्टिव फायद्यातून आनंद मिळू शकतो? कारण माहिती नसेल तर किमान काही काऊंटरउदाहरण आहे का?
अच्छा
भावनाप्रधान नसलेली व्यक्ति म्हणजे कोण याबाबत मतभिन्नता असल्याने उदाहरण देणे अवघड होत आहे. तसेच उदाहरणे शोधण्याविषयी फारसा उत्साह नाही.
याविषयी तर्क बांधता येईल. कलेक्टिव फायद्यात स्वचाही फायदा असल्याने तसे हे स्वयंसिद्ध आहे.
समजा क्ष ही व्यक्ति भावनाप्रधान नाही.
क्ष ही व्यक्ति एका मोठ्या लोकसमुहाचा भाग आहे.
क्ष या व्यक्तिला प हा मार्ग वापरल्यास व्यापक सामाजिक कल्याण होईल असे वाटते.
प हा मार्ग वापरल्यास क्ष या व्यक्तिच्या कल्याणातही थोडीफार वाढ होणार आहे.
(प म्हणजे एखादा रस्ता तयार करणे असू शकेल.)
क्ष ही व्यक्ति कलेक्टिव फायद्यासाठी प हा मार्ग समुहाने वापरावा यासाठी प्रयत्नशील आहे.
माहितीचा अधिकार नाकारणे चुकीचे
परिस्थिती वाईट आहे हे मान्यच पण माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापरसुद्धा सुरू झालेला आहे
म्हणून माहितीचा अधिकार नाकारणे चुकीचे आहे. (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारखेच)
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
कबूल
नाकारावे असे मला सांगायचे नाही, पण भाबडेपणे कोणीही 'माहिती अधिकार कार्यकर्ता' असे विजिटिंग कार्ड दाखविले (मी अशी कार्डे पाहिली आहेत) की आदराने हुरळू नये असा सल्ला आहे.
सहमत
माहितीच्या कायद्याचे एका चळवळीत रुपांतर होणे गरजेचे आहे.
माहितीच्या अधिकारान्वये न मागता मिळणारी माहिती (जी सरकारी परिपत्रक, इंटरनेट, पुस्तके याद्वारे द्यायची असतील) अजूनही फारशी मिळत नाही. मात्र त्यात बरीच सुधारणा होताना दिसते.
माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग आज प्रामुख्याने स्वतःचे काम करून घेण्यासाठी होताना दिसतो. लोकांचे काम म्हणजे सार्वजनिक कामाबद्दलची माहिती त्यामानाने कमी निघते. मिडीआचा याबाबतचा सहभाग अजून वाढला नाही. सरकारी कामांचा याद्वारे अभ्यास करणारे अजून त्याहून कमी संख्येने दिसतात.
प्रमोद
नम्र विनंती
आपले लेख आणि ब्लॉग वाचत असतो,
माहिती कायद्या विषयी बरेचसे ऐकून आहे, पण नक्की माहिती कुठून मिळेल ?
कृपया सोप्या शब्दात हि माहिती उपलब्ध करून देऊ शकाल काय ?
तसेच जर काही उदाहरणे दिलीत तर हि माहिती वापरण्याचे ज्ञान आणि प्रसंगी धीर सुद्धा येईल.
आपण हा उपक्रम नक्कीच चालू ठेवावा, मी सुद्धा हि माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यास इच्छुक आहे.
आपली पुढची पिढी राजकारण्यांच्या घशात जाण्यापासून आपणच वाचवू शकतो.
आपल्या विषयी अधिक जाणून घायला आवडेल.
आपला नम्र
सज्जन
माहितीच्या अधिकाराचा कायदा
राळेगण सिद्धीचे अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नाने जन्मलेला हा माहिती अधिकाराचा कायदा. माझ्यामते ते प्रत्येक भारतीयाला मिळालेले दुसरे शस्त्र आहे. या आधी भारतीय नागरीकाकडे त्याचे "मत" हे एकमेव शस्त्र होते जो तो आपल्या मर्जीने चालवू शकत होता.
माझ्या माहितीनूसार (माहितगारांनी सुधारणा करावी) या कायद्यानूसार, शासकीय, निमशासकीय संस्थांना आपल्याकडील माहिती मागणी केल्यास देण्याचे बंधन आहे. या कायद्याअंतर्गत काहि माहिती गुप्त म्हणून वर्गीकृत केली आहे (जसे संरक्षण, गृह, वित्त खात्यातील काहि दस्ताऐवज वगैरे, यादी उपल्ब्ध आहे). ती माहिती सोडून इतर कोणतीही माहिती ठराविक काळात (३० दिवस) देणे बंधनकारक आहे. न दिल्यास वरिष्ठाकडे पहिले अपील करता येते, तरीही माहिती न मिळाल्यास दुसरे अपील करता येते. तरीही माहिती न मिळाल्यास ९० दिवसांनी माहीती आयोगाकडे तक्रार प्रवर्ग होते. हे अपील ४५ दिवसांत निकाली काढणे आयोगाला बंधनकारक आहे. जर आयोगाला वाटले की ठराविक माहिती उघड करण्यायोग्य नाहि तर तसा निकाल द्यावा लागतो ज्यावर वरच्या कोर्टात अपील करता येते. शिवाय जर आयोगाने विपरीत मत दिल्यास माहीती देईपर्यंत दरदिवशी
र२५० (जास्तीतजास्तर२५०००) पर्यंत दंड (शाश्ती) माहिती न देणार्या अधिकार्याला भरावा लागेल.संपूर्ण कायदा मराठीमधे जालावर उपलब्ध आहे. या कायद्याची पी.डी.एफ्. प्रत इथून उतरवून घेता येईल.
*अवांतरः शस्त्र म्हटले की उपयोग दुरूपयोग दोन्ही आलेच. शोध-पत्रकारीता, विविध कायदे यांचा उपयोग आहे तितकाच दुरूपयोग पण म्हणून ते कायदे वाईट थोडेच होतात.. *
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
किंचीत दुरुस्ती
>>>राळेगण सिद्धीचे अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नाने जन्मलेला हा माहिती अधिकाराचा कायदा.
जनतेला 'माहितीचा अधिकार' मिळावा यासाठी भारतात आणि महाराष्ट्रात चळवळी सुरुच होत्या. त्या लढ्यातील श्री अण्णा हजारे हेही एक होते. माहिती अधिकाराचा कायदा व्हावा यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात पाठपुरावा केला असे माझे मत आहे.
माहितीच्या अधिकारामुळे 'माहिती' मिळवण्याचा सोपा मार्ग नागरिकांच्या हाती आला आहे.
-दिलीप बिरुटे
[माहिती अधिकाराचा वापर केलेला]
स्वतःचे काम
>>> माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग आज प्रामुख्याने स्वतःचे काम करून घेण्यासाठी होताना दिसतो. <<<
याला सोदाहरण दुजोरा देत आहे.
मुंबईतील एलफिन्स्टन, सेंट झेवियर्स, पुण्यातील स.प., डेक्कन, फर्गसन अशा नामवंत महाविद्यालयांच्या पंक्तीत बसणारे कोल्हापुरातील एक कॉलेज, जिथे दहावी-बारावीच्या निकालानंतर प्रवेशासाठी सागर उसळतो. सायन्ससाठी जागा ३००, तर इच्छुकांच्या अर्जांची संख्या २५०० पेक्षा जास्त. शासकीय परिपत्रकानुसार गुणवत्तेच्या याद्या लागतात पण मॅनेजमेंट कोट्याखाली परड्याकडील रस्त्याने ज्या काही जागा भरता येतात त्या प्रतिवर्षी भरतातच, मग शिक्षण खाते प्रवेशामध्ये कितीही पारदर्शकता आणो.
नियमानुसार १८० विद्यारर्थ्यांच्या नावाची यादी नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध झाली आणि साहजिकच नित्यनेमाने असंतोष खदखदला (तो प्रत्येक वर्षी होतच असतो) आणि इथे एका हुशार व्यक्तीने 'माहितीचा अधिकार' या कायद्याचा पुरेपूर फायदा घेतला. तीनचार दिवसाने कॉलेजला अर्ज मिळाला व मागणी करण्यात आली की, आलेल्या २५००+ अर्जदारांची पूर्ण नावे, पत्ते, दहावीचे प्रत्येक विषयाचे गुण, गुणपत्रिकेची सत्यप्रत, तसेच ज्या १८० मुलांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे त्यांची गटनिहाय तक्त्यात माहिती. जूनजुलैला ही मोठी महाविद्यालये कामाच्या रेट्याखाली असतात आणि अर्जदाराने जी माहिती मागितली होती त्यासाठी प्रशासनाला देणे म्हणजे किमान सात-आठ लोकांना त्यासाठी जुंपणे, अन्य कामे सोडणे आणि शिवाय झेरॉक्स्ची ढीगभर कागदपत्रे तयार करणे, असा सगळा मामला. याचा अंदाज घेतल्यावर संस्थाचालकांनी व प्राचार्यांनी त्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष चर्चेसाठी (अर्थात संध्याकाळच्या वेळेस) बोलाविले व असे करण्यामागे त्याचा हेतू काय हे जाणून घेतले. हेतु दुसरा काय असणार? "कमी टक्केवारीच्या, अँडमिशनच्या माझ्या दोन केसीस आहेत, त्या द्या, मग मी अर्ज मागे घेतो" ~~ दिल्या. झाला 'माहितीचा अधिकार" हक्क बजावणे प्रकार.
अशी विविध क्षेत्रातील अनेक उदाहरणे आहेत, त्यातही 'घटस्फोट' गट तर सद्या तप्त आहे.
जर का सर्व कागदपत्रे स्कॅन करू ठेवली असती तर.........
माहितीचा अधिकार चा गैरवापर ह्या नावाखाली हे असली उदाहरणे मी गेली काही वर्षे ऐकत आहे. फक्त शाळा कॉलेज ची नावे बदललेली आहेत.
>> अर्जदाराने जी माहिती मागितली होती त्यासाठी प्रशासनाला देणे म्हणजे किमान सात-आठ लोकांना त्यासाठी जुंपणे, अन्य कामे सोडणे आणि शिवाय झेरॉक्स्ची ढीगभर कागदपत्रे तयार करणे
मी खरच पुण्यातील दोन-तीन नामवंत कॉलेज मधन फेरफटका मारले तर तेथील प्रशासन आता जरा शहाणे झालेले दिसून आले.
अर्ज आणि इतर कागदपत्र स्वीकारतानाच ते स्कॅन करून ठेवतात हल्ली,
कोणी मागितले कि CD -copy करून देतात १० मिनिटांत.
पण असाच एक विपरीत अनुभव मला मागे एकदा आलेले होता.
मी एकदा resale चे घर विकत घेण्यासाठी प्रयत्न करीत होतो. त्यासाठी लागणारी काही कागदपत्रे मला मनपा मधून मिळवायची होती.
३-४ आठवडे चकरा मारून सुद्धा तिथला कारकून भिक घालेना.
म्हणे, खूप ढिगानी कागदपत्रे आहेत, शोधायला वेळ लागतो
मग मी माझ्या एका (हुशार) मित्राला घेऊन गेलो, त्याने जरा तोड-पाण्याची लालूच दाखीविली आणि हलकीशी माहितीचा अधिकार वापरू अशी प्रेमळ धमकी दिली ,
मग काय झटपट एका आठवड्यात सर्वे कागदपत्र शोधून हजर.
परत तरीसुद्धा त्या महाभागाने एकेक A0 आकाराच्या नकाशाचे प्रत्येकी ५०० रुपये घेतले.
एकूण मला ७-८ हजार खर्च आले.
पण हेच जर का सर्व कागदपत्रे scan करू ठेवली असती तर शोधणे तर सुककर झालेच असते पण माझा वेळ सुद्धा जवळ जवळ एक महिन्यांनी वाचला असता.
आणि मला हवी तेव्हा, आणि हवी त्या आकारात प्रत उपलब्ध करून घेता आली असती , आणि त्यामुळे माझे काही पैसे देखील वाचले असते हे सांगणे तर गरजेचेच वाटते.
(पण सरकारी शासन व्यवस्था सुधारेल तर ती कसली सरकारी शासन व्यवस्था ?)
कदाचित माहिती अधिकाराचा गैरवापर होतही असेल, पण तो गैरवापर कशा प्रकारे थांबू शकतो ह्याचा विचार झाला पाहिजे,
नाही कि, हा अधिकारच बंद होईल अशा चर्चा झाडल्या पाहिजे.
माहितीच्या अर्जासाठी टपाल खर्च नाही
माहितीच्या अर्जासाठी टपाल खर्च नाही