आजच्या डॉन ह्या पाकिस्तानमधून प्रसिद्ध होणार्‍या वृत्तपत्रातही पिल्लई हा विषय न येता तर नवल. यावरच्या ह्या लेखाचे "स्वैर भाषांतर" इथे देत आहे. मुळ लेख इथे वाचता येईल (यासाठी सदस्यत्त्व घ्यावे लागते). लेखन पिल्लई यांच्यापासून सुरू होते ते पुढे आग्रा शिखर परिषदेच्या पराभवाची कारणे यांची चर्चा करू लागते. लेख फार नीट बांधलेला अथवा फार नवा निष्कर्ष काढणारा नसला तरी रोजच्या वृत्तपत्रातील एक 'नेहमीचा' लेख इतपत आणि म्हणूनच त्याचे महत्त्व अधिक वाटते. पाकिस्तानमधील जनतेचा भारताबद्दलचा एक प्रकारच्या मतांचा धांदोळा (आणि काहि प्रमाणातला गोंधळ) यात छान उतरला आहे.

लेखाच्या भाषांतराची आणि त्याच्या उपक्रमावरील प्रकाशनाची व चर्चेची परवानगी श्री नक्वी यांनी दिल्याचा विरोप माझ्याकडे आहे. उपक्रम प्रशासनाला आवश्यकता भासल्यास तो मी देऊ शकतो

=====
स्वैर भाषांतरः Why didn’t Pillai speak up when his boss was visiting Pakistan?

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतीय टिव्ही च्यानेलला दिलेल्या मुलाखतीत योग्य कबुलीजवाब दिला की त्यांचे उत्तराधिकारी शाह महमुद कुरेशी यांनी त्यांचे भरतीय परराष्ट्रमंत्री एस्.एम्. कृष्णा यांच्याबद्दल काढलेले उद्गार प्रशासकीय सीमारेषा ओलांडणारे होते. श्री. कुरेशी यांचे (कृष्णा यांना पाकिस्तानबरोबर) व्यवस्थित वाटाघाटी करण्यासाठी - चर्चेसाठी आवश्यक अधिकार दिले नव्हते हे बोलणे बालिश आणि चुकीचे आहेच. शिवाय श्री. कृष्णा वाटघाटीं दरम्यान दिल्लीत कोणाचा सल्ला घेत असतील किंवा नसतील हा खरंतर त्यांचा स्वतःचा सोडल्यास कोणाचाही प्रश्न असता कामा नये.
(मात्र) अर्थातच श्री. कुरेशी यांना भारतीय गृह सचिव जी.के.पिल्लई यांच्या श्री. कृष्णा यांच्या इस्लामाबादभेटीच्या पूर्वसंध्येला विनाकारण व हानीकारक टिप्पणीला विरोध करण्याचा हक्क होताच. भारतीयांचं सोडा, आता मला माहित आहे की माझे कित्येक पाकिस्तानी मित्र आणि सहचारी श्री. पिल्लई यांच्या आय.एस्.आय. चा मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात हात आहे ह्या आरोपात तथ्य असल्याने मान्य करतील. आणि जरी ते तसं असण्याची शक्यता आहे, तरीही भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांच्या, ज्याच्याकडे सारं जग डोळे लाऊन बसलं आहे अश्या महत्त्वाच्या भेटीच्या आधी त्यांची ही टिप्पणीची भलामण करता येणार नाहि. का ते सांगतो.
जेव्हा श्री. पिल्लई यांचे वरिष्ठ (बॉस) २६ जून रोजी इस्लामाबादला आले होते व नंतर स्वतः श्री पिल्लई यांची स्वतःची अशी उपयुक्त भेटही झाली होती, तेव्हाही श्री. पिल्लई यांच्याकडे तो सारा तपशील उपलब्ध होता. मात्र जर त्यांनी तेव्हाच त्यांची "ISIचा-मुंबई-हल्ल्यात-सहभाग" असणारी टिप्पणी केली असती तर ते एक ठळक आणि अर्थपूर्ण निरिक्षण असतं. पण त्यांनी ते केलं नाहि. त्यांनी श्री. कृष्णा यांच्यापुढ्यातील पाणी का गढूळ केलं? त्यांना ह्या विविक्षित प्रसंगी अशी टिप्पणी करण्याचा अधिकार कोणी दिला होता? त्यांना त्या बरेच दिवस चाललेल्या विवादित प्रश्नाला भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांना हाताळायला सोडता नसता का आला? श्री कृष्णा (या प्रश्नाला) नक्कीच एकांतात (प्रायव्हसी) अथवा पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हाताळु शकले असते.
आणि तरीही श्री. कुरेशी श्री. पिल्लई यांची टोकाचा भारत विरोधी आणि जनमानसाला आपल्या बोलण्याने गुंगवणार्‍या हाफिज सईद बरोबर करणे चुकीचेच होते. सईद भारतद्वेष पसरवतोच आहे, आणि भारतातील काहि शक्तीशाली द्वेष पसरवणार्‍या मुंबई व गुजरात मधील व्यक्तींप्रमाणेच, पाकिस्तानमधील कायद्याचे रक्षकही त्याच्या स्वतःच्या देशात आणि शेजारी अशांतता माजवण्याच्या शक्तीच्या भीतीने (सईदवर) कारवाई करू शकलेले नाहित. माजी भारतीय माहिती मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या पत्रकार परिषदेतील, १६ जुलै २००१ रोजी झालेल्या मुशर्र्फ-वाजपेयी यांच्यातील आग्रा शिखरपरिषदेला संपवून पूर्णपणे नाकारण्याच्या विचित्र भुमिकेला खतपाणी देणारी आहे (सुसंगत आहे)
श्रीमती स्वराज यांच्या आग्रा परिषदेचा विचका करण्याच्या भुमिकेवर येण्याआधी मी श्री पिल्लई व तत्सम लोकांच्या भुमिकेवर एक प्रश्न विचारू इच्छितो. प्रश्न असा आहे: कारगिल वाद व मुंबई हल्ला यापैकी भारतासाठी अधिक विनाशकारी(कॅटास्ट्रोफिक) काय होते? जर हा प्रश्न कोणाला अन्यायकारक वाटत असेल तर श्री पिल्लई यांच्या आय.एस्.आय.च्यासंबंधीत चिंतेच्या निमित्ताने अधिक थेट प्रश्न विचारतो: या दोन घटनापैकी कोणत्या घटनेवर आय.एस्.आय.चा 'छाप' होता - कारगिल, जे सगळ्यांना माहित आहे की ते पाकिस्तानी सैन्याचे ऑपरेशन होते - की मुंबई, ज्यात आयएस्.आयचा हात अजूनही केवळ एक आरोप आहे. अर्थातच कारगिल. पाकिस्तानच्या शासकीय संस्थाचा स्पष्ट सहभाग असल्याने (कारगिल) भारत पाकिस्तान संबंधाना अधिक हानी पोहोचवणारे होते.
आणि तरीही २३ मार्च २००१ रोजी, पाकिस्तानात कोणतेही विषेश बदल न होता अथवा पाकिस्तानने माफी न मागता भारताच्या तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपायी यांनी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांना निमंत्रणपत्र धाडले. त्यात म्हटले होते "आपल्या जनतेच्या भल्यासाठी, उपयुक्त संवाद आणि विश्वासपूर्ण आणि सौहार्दपुर्ण वातावरण निर्माणकरून वाटाघाटी करणे सोडल्यास अन्य कुठलाही मार्ग नाही." वाजपायींच्या निमंत्रणपत्राचा शेवट पुढील शब्दांनी झाला होता "put in place a stable structure of cooperation and address all outstanding issues, including Jammu and Kashmir".
आग्रा शिखर परिषद –मुंबईसारख्या हल्ल्यांनी नाहि- तर पिल्लई यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांमुळे आणि स्वराज यांच्यासारख्या राजकारण्यांनुळे फसली. श्री. ए.जी नुरानी यांनी या घटनाक्रमाचा, झालेल्या विचक्याचा आणि तो का झाला याचा करूण परामर्थ घेतला आहे. नुरानी म्हणता त्याप्रमाणे, सुषमा स्वराजांपासून सुरवात करुया. १५ जुलै २००१ रोजी आग्रा परिषदेला सुरूवात झाली तेव्हा त्यांनी पत्रकारांना ज्या प्रश्नावर चर्चा झाली त्याची माहिती देताना पाकिस्तानी लोकांना डिवचण्यासाठी काश्मिरला गाळले. त्याच्या याच्या स्पष्टीकरणातही विरोधाभास आहे. "मी काश्मिरचा उल्लेख केला नाहि कारण स्वाभाविक आहे, (कारण) मुशर्रफ त्यासाठीच तर इथे आले आहेत" (टाईम्स ऑफ इंडीया, जुलै १७) आणि त्याच दिवशी त्या दुसरीकडे म्हणतात "हे मुद्दाम गाळलेले नव्हते" (द टेलिग्राफ, जुलै १७).
मात्र पुढे ६ ऑगष्ट रोजी तत्कालिन परराष्ट्रमंत्री लोकसभेत सांगतात की हे मुद्दाम केले होते."जेव्हा त्यांनी (श्रीमती स्वराज यांनी) पत्रकारांना काय केले हे सांगितले तेव्हा सांगितले होते की असे सांगायला वाजपेयी कॅबिनेटची परवानगी आहे व मला ते अधिकार आहेत.". ते बरोबर आहेत. आग्र्यातून आलेला १७ जुलैचा विस्ताराने आलेला वृत्तांत उघड करतो: "आता (ह्या विचक्यानंतर) हे सांगता येतं की काहि मंडळी भारतीय बाजुकडून जाणीवपूर्वक काश्मिरबद्दल चर्चाच होऊ नये आणि परिषद अतिशय वाईट जावी याचीच वाट बघत होते." नुरानी यांच्यामते यामागे तीन कारणे आहेत - १६ जौलै रोजी मुशर्रफ यांची भारतातील वरिष्ठ पत्रकारांबरोबर केलेला वार्तालाप, ज्यात त्यांनी काश्मिर हाच मुख्य मुद्दा आहे असा घोषा लावणे आणि "सीमेपारच्या दहशतवादावर" चर्चा करण्यास दिलेला नकार
जर ब्रेकफास्ट मिटींग नसेल तर आग्र्याच्या विचक्यामागे काय कारण आहे? जसवंत सिंग यांनी १७ जुलै रोजी तीन कारणे सांगितली होती. एक मुशर्र्फ यांची "जम्मु काश्मिर याला चर्चेचा मुख्य मुद्दा केल्याशिवाय चर्चा पुढे नेता येणार नाहि" व भारताची "सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा" करण्याची भुमिका. त्यामुळे भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांचा आरोप होता की पाकिस्तानला फक्त काश्मिरवर स्वतंत्र चर्चा हवी होती आणि इतर वाटाघाटी करायच्या नव्हत्या.
दुसरा मुद्दा "सीमापार दहशतवादाचा" आहे. आणि तिसरा सिमला आणि लाहोर या पूर्वकरारांना गाळण्याविषयक आरोप, जो पाकिस्तानचे तत्कालिन परराष्ट्र सचिव इनामुल हक यांनी तेव्हाच खंडित केला होता. (१५ जुलैच्या थ हिंदुमधे हा आरोप व त्याचे खंडन शेजारी छापले आहे). खरंतर ६ ऑगष्टला, स्वतळ् जसवंत सिंह यांनी लोकसभेतच सिमला व ताश्कंद कराराला अवैध ठरवले होते, मात्र नंतर त्यांनी ते उद्गार रेकॉर्दवरून काढले. (इंडियन एक्सप्रेस, ९ ऑगस्ट)
आता भारत-पाकिस्तानच्या पुढील भेटीचा प्रसंग काबुलला होईल यास शंका नाहि, जेव्हा दोन्ही बाजु आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी उपस्थित राहतील. बीजेपी प्रार्थना करेल की दोन्ही बाजुंमधे संवाद होऊ नये जेणेकरून पुढे कधी त्यांना हे संबंध सुधारता यावेत व काँग्रेस किंवा इतरांना त्याचे श्रेय मि़ळु नये. श्री. पिल्लई हे आपल्या रिटायर्मेंट नंतरच्या राजकीय कारकिर्दीची तजवीज करत असावेत. आणि आपण पत्रकार मात्र ह्या पुन्हाचालु-बंदपुन्हा चर्चांच्या वार्तांकनातच म्हातारे होऊ
दरम्यान, काश्मिरच्या रस्त्यांवर सर्वात बलाढ्य अश्या सैन्यापैकी एक अशा सैन्याचा दगदांनी मुकाबला करु पाहत आहे. ह्या शासकीय बुद्धीभेदाच्या खेळाची त्या युवकांना खरी भयंकर किंमत चुकवावी लागत आहे.

- जावेद नक्वी

====