सर्वाधिक वनवैभव विदर्भात, रिसर्च इन्स्टिट्यूट मात्र पुण्यात!
म. टा. विशेष प्रतिनिधी । नागपूर
विदर्भाच्या विकासाच्या नावाने कंठाळी भाषणे, घोषणा करावयाच्या आणि प्रत्यक्षात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप द्यावयाचे, अशी अनेक वर्षांची धोरणात्मक परंपरा अखंड चालवीत वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक वनवैभव असलेल्या विदर्भाला रिसर्च इन्स्टिट्यूट देण्याऐवजी ती पुण्याला देण्यात आली आहे!

केंदीय वने व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी जानेवारीत नागपूर भेटीत राज्यासाठी देहराडूनच्या धतीर्वर रिसर्च इन्स्टिट्यूट स्थापन करण्यास परवानगी देण्याची घोषणा केली होती. राज्याच्या एकंदर वनांपैकी ५७ टक्के वन विदर्भात असताना इन्स्टिट्यूट पुण्याला पळवण्यात आली आहे. या प्रकाराबद्दल पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या बिगरसरकारी संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

सरकारी निर्णयाला विरोध करताना सातपुडा फौन्डेशन आणि अमरावती येथील नेचर कॉन्झवेर्शन सोसायटीने तो अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया दिली. फौन्डेशनचे अध्यक्ष किशोर रिठे म्हणाले की, नैसगिर्क स्त्रोत असलेल्या उपलब्ध भागाचा उपयोग करूनच विकास झाला पाहिजे. ही इन्स्टिट्यूट म्हणजे विद्यापीठच असेल, पण ते राज्याच्या नैसगिर्क संपन्न भागापासून दूर असेल.

विदर्भातील मोठा भूभाग जंगलांनी व्यापलेला असल्याने त्याच्या संवर्धनासाठी इन्स्टिट्यूट येथेच हवी. सरकारने इन्स्टिट्यूटसाठी निवड केलेले पुणे योग्य ठिकाण नाही. यामुळे प्रादेशिक असमतोलात भरच पडेल, असेही ते म्हणाले.

विदर्भात कोळसाआधारित वीज प्रकल्प आणण्याच्या धोरणामुळे येथील पाणी आणि कोळसा वापरला जातो. त्यामुळे प्रदूषण होत आहे. याचा अर्थ प्रदूषण विदर्भाला आणि वीज महाराष्ट्राला. पण इन्स्टिट्यूट देण्याचा निर्णय होतो, तेव्हा पुणे निश्चित केले जाते, अशी बोचरी टीका नेचर कॉन्झवेर्शन सोसायटीचे अध्यक्ष निशिकांत काळे यांनी केली.
हा अन्याय विदर्भा ने का सहन करावा ?आत्महत्या विदर्भात याचे सरकारी संशोधन कार्यालय सरकारी नोकरशाहीच्या हितासाठी पुण्यात.आता विदर्भात सुविधा नाही म्हणून वन विभागासाठी पुणे आदर्श ठिकाण आहे, कारण तिथे आधीच रिसर्च विंग आहे. संशोधनासाठी सहकार्य आवश्यक असणाऱ्या संस्था पुण्यात आहेत. त्यांचा परस्परांशी संपर्क राहण्याच्या दृष्टीनेही पुणेच योग्य ठरते. आजच्या संगणक युगात जगात सेकंदात संपर्क होत असताना असे धडधडीत खोटे कारण सांगत मागसभागावर अधिक अन्याय करण्याचे केंव्हा थांबणार? मग वेगळा विदर्भ का नको?