सरकार,नोकरशाही,शिक्षणतंज्ञानी घातलेला सावळा गोंधळ पाहून हा घोळ कायमस्वरूपी मिटावण्या साठी मी पुढील एकवर्षीययोजना तय्यार केली
अकरावीच्या प्रवेशाचा गेल्या अनेक वर्षा पासून सरकार,नोकरशाही , शिक्षण तंज्ञानी घातलेला सावळा गोंधळ पाहून हा घोळ कायमस्वरूपी मिटावण्या साठी मी पुढील एक वर्षीय योजना तय्यार आहे.कारण सरकारी काम योजनाबद्धरित्या झालेच पाहिजे हा शासनाचा नियम आहे .आपणा कडे कांही योजना असल्यास आपण ही सादर कराव्यात .https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=4f60299417&view=att&th=1296f4a9b12d8b16&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gav23mdo0&zw
माननीय महाराष्ट्र शासन ,
हल्ली मुक्काम मंत्रालय , चूकभूल देणे-घेणे
मुंबई
सप्रेम नमस्कार,
विषय :- शिक्षण क्षेत्रा तील आणीबाणी जाहीर करणे बाबत.
सरकारने एक वर्ष शैक्षणिक आणीबाणी जाहीर करून एक वर्ष शाळांना सुट्टी देवून टाकावी. शिक्षणा बाबत, विषयाबाबत, प्रवेश बाबत, जे कांही निर्णय घ्यायचे ते घ्यावेत.या काळात या कायद्याच्या विरोधात CBSC
आणि हो शिक्षण खात्यातील भ्रष्ट्राचारा चा सुद्धा कायदा करून प्रत्येक खाते मान्यते साठी किती लाच द्यावी लागेल ते सुद्धा प्रसिद्ध करावे. या मुळे शाळांना फी विरुद्ध ओरडणाऱ्या पालकांना हा खर्च किती होतो हे दाखवता येईल. यामुळे भ्रष्ट्राचारात पारदर्शीपणा येईल. या माझ्या अल्प ज्ञाना प्रमाणे मी या सूचना मांडल्यात.माझ्या पेक्षा शिक्षण तंज्ञाना , सरकारी अधिकाऱ्यांना , शिक्षण मंत्र्यांना,ज्यांना या क्षेत्राचे अधिक चांगल्या प्रकारचे वाटोळे कसे करावयाचे ते गेल्या तीन चार वर्षा पासून चांगले माहित झाले त्या मुळे यांच्या अनुभवाचा फायदा करून घेत अधिक नियम, कायदे करावेत.
हीच अपेक्षा. कळावे लोभ असावा. ही विनंती
Thanks & regard,
आपला त्रासलेला सामान्य पालक ,
Thanthanpal, date :- 25/06/2010
Always visit:-
http://www.thanthanpal.blogspot.com
Comments
कोणालाही या नंतर या पटर्ण मध्ये बदल करता येवू नये.
शिक्षणा बाबत, विषयाबाबत, प्रवेश बाबत, जे कांही निर्णय घ्यायचे ते घ्यावेत.या काळात या कायद्याच्या विरोधात CBSC आणि इतर संस्थांनी, पालकांनी जी कांही कोर्टबाजी करावयाची ती करावी. न्यायालयाने हि सर्व प्रकरणे गतिमान न्यायालय स्थापन करून त्वरित सुनावणी करून निर्णय द्यावा . आणि हा निर्णय सर्वाना बंधनकारक करावा. या कायद्याची अंमलबजावणी १० वर्ष सर्वाना सक्तीची करावी.कोणालाही या नंतर या पटर्ण मध्ये बदल करता येवू नये.
गेल्या तीन चार वर्षांपासून ?
गेल्या तीन चार वर्षांन्पासून? या शब्दयोजनेला माझा आक्षेप आहे. बाळासाहेब खेर मुंबई राज्याचे पंतप्रधान होते तेव्हापासून, म्हणजे १९४७ पासून महाराष्ट्रात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करायची परंपरा आहे. त्या परंपरेला कमी मोजून तिचा असा अधिक्षेप करू नये.--वाचक्नवी
निर्णय लवकर व्हावा...!
'बेष्ट ऑफ फाइव्हच्या' निर्णयाने अकरावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा गोंधळ वाढवला आहे. गुण पत्रक आहेत आणि प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थी आणि पालकांसाठी, तसेच विद्यार्थ्यांची वाट पाहणार्या महाविद्यालयांची खूपच वाईट अवस्था आहे. शासन निर्णय घेते तेव्हा काही गोष्टींचा कसा विचार कसा करत नाही. वेगवेगळ्या बोर्डाचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम आणि त्यांचे गुणांचे पॅटर्ण वेगळे असतांना विद्यार्थ्यांची गुणांची टक्केवारी इतर बोर्डाच्या तुलनेत सारखी व्हावी यासाठी शासनाने स्वीकारलेला हा मार्गच नव्हे असे वाटले. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असलेले जे बोर्ड आहेत त्यांचे एक समान धोरण ठरवावे. आणि मग शासनाने [म्हणजे केंद्राने ]निर्णय घेतला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या गुणाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करायला हवेत, असे वाटते. आता शासन उच्चन्यायालयात जाईल तिथे निर्णय काय होईल तो होईल. पण शिक्षणक्षेत्रात शिक्षणाचे अजून धोरण ठरविता येईना, यापेक्षा वाईट ते काय असावे...! :(
-दिलीप बिरुटे