१. अशा जनगणनेमुळे जातीजातीतला दूरावा वाढेल. बहूसंख्य अल्पसंख्य असे वाद सुरु होतील.

आत्ता वाद आहेतच!
माहितीमुळे वाद शमविण्यात मदत होईल. सरकारी आकडे असले की कमिटेड लोकांनी जमविलेल्या खासगी आकड्यांवर (तेही गणनेचे नव्हे, तर सँपल सर्व्हेचे) विसंबावे लागणार नाही.

२. जातीभेद निर्मुलनाच्या चळवळीचा आजपर्यंतचा प्रवास उलट्या दिशेने सुरु होईल.

जात-निर्मूलन हे अधिक चांगले ध्येय असले तरी तुम्ही उल्लेखिलेली चळवळ 'भेद' निर्मूलनाची आहे. कोणत्याही भेद-निर्मूलनात 'सध्या असलेले भेद' उलटे फिरवावेच लागतात.

जनगणनेतून हाती आलेल्या जातींना त्यांच्या जातींच्याच आधारावर (त्यांच्या मागास असण्यानसण्याचा विचार न करता ) जर सोयी सवलती दिल्या जाणार असतील तर ते कितपत योग्य ठरेल हा ही मोठा प्रश्न आहे.

+१

जनगणना फॉर्म मधल्या सध्याच्या प्रश्नावलीवरुन तरी एखादे कुटुंब मागास की प्रगत हे निर्विवादपणे स्पष्ट होते असे दिसते. मग तरीही जात का असाही एक प्रश्न मनास पडतो.

आर्थिक प्रगतीमुळे सामाजिक हँडिकॅपचे परिमार्जन होतेच असे नाही.

आर्थिक प्रगतीमुळे सामाजिक हँडिकॅपचे परिमार्जन होतेच असे नाही.
वरील मत पटले. पण सरकारचे प्रयत्न मागास जातींच्या आर्थिक विकासापर्यंतच येऊन थांबतात. शैक्षणिक विकासाचाही हेतू आता आर्थिक विकास हाच बनून गेला आहे. हे जे सामाजिक हॅंडिकॅप आहे त्याचे परिमार्जन अट्रासिटी सारख्या कायद्यांमूळे होते पण या परिमार्जनाची तऱ्हा ही सध्या उलटीच दिसते आहे. एखाद्या जातीचा सभासद सवलत घेऊन जगतो आहे असे त्याला जोपर्यंत माहित आहे तो पर्यंत त्याचे पंगूपण जाईल काय?

खरं तर मला एका वेगळ्या कारणासाठी जातवार जनगणना व्हावी, असे वाटते.
मी जन्मलो त्या ब्राह्मण समाजाला गेली अनेक दशके 'साडेतीन टक्केवाले' म्हणून हीणवले जाते. हा शब्द कुणी वापरात आणला याबद्दल वेगवेगळे तर्क वाचायला मिळाले. कुणी म्हणतात, की लक्ष्मण माने यांनी हा शब्द रुढ केला तर कुणी म्हणतात, की ब्राह्मणेतर चळवळीच्या काळात जेधे-जवळकरांनी हा शब्द रुढ केला. यापूर्वीची जातनिहाय जनगणना १९३० मध्ये झाली होती, हे लक्षात घेता १९३० नंतर केव्हातरी हा शब्दप्रयोग रुढ झाला असावा, ही शक्यता जास्त वाटते.
दुसरीकडे ब्राह्मण समाजाने स्वातंत्र्यानंतर आपले कुटुंब मर्यादित ठेवण्यावर भर दिलेला आढळतो. बहुतेक ब्राह्मण कुटुंबात 'हम दो हमारे दो' आणि आता तर एकावरच समाधान मानण्याचा कल दिसतो. म्हणजे हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या साडेतीन टक्के राहिले नसणार, हे निश्चित. मग सध्या हे प्रमाण किती आहे. जर ते दीड टक्क्यापर्यंत कमी आले असेल तर मग ब्राह्मणांना 'दीड शहाणे' का म्हणले जाऊ नये? साडेतीन टक्केवाले हा झिजून गुळगुळीत झालेला शब्द आहे म्हणून नव्याचा सोस इतकेच.
'ब्राह्मणांनी या देशाचे, येथील समाजाचे वाटोळे केले असल्याने त्यांना भारतातून हाकलून द्यावे', असे अलिकडे जाहीरपणे म्हटले जाते. पण यात अडचण अशी आहे, की देशातील ब्राह्मणांची एकूण संख्या कळल्याखेरीज नक्की कितीजणांना हाकलून द्यायचे, ते कसे ठरवणार? हाताला धरुन हाकलून द्यायचे ठरवल्यास शेजारचा कोणता देश सीमेवरील फाटक उघडून त्यांना आपल्या भूमीत घेणार? भारतात बदनाम झालेल्या जातीची पीडा कोण गळ्यात घेणार? मग उपाय एकच उरतो, की ब्राह्मणांनीच आपणहून भारताबाहेर चालते व्हावे. तसे करायचे झाल्यास निरनिराळ्या देशांच्या वकिलातींसमोर रोज किती ब्राह्मणांनी रांग लावायची, याचा एक कालबद्ध कार्यक्रम आखावा लागेल. त्यासाठीच एकूण ब्राह्मणांची संख्या समजणे गरजेचे आहे.
पण खरे तर हलकट ब्राह्मणांचे समूळ उच्चाटन करण्याचा एक सोपा उपाय आजवर कुणालाच का नाही सुचला? हा उपाय म्हणजे भारतातील सगळ्या ब्राह्मणांना अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहावर नेऊन ठेवायचे आणि त्यांची वसाहत करु द्यायची. तेथील आदिवासींना भारतात आणून येथील ब्राह्मणांची मालमत्ता त्यांना द्यायची. कालांतराने या विस्थापित ब्राह्मणांत आपापसातील देशस्थ-कोकणस्थ-कर्‍हाडे-देवरुखे-गौड सारस्वत-द्राविडी-कान्यकुब्ज असे वाद उफाळून येतील आणि मग यादवीत सगळे मरतील. ( थोड्या थोडक्या नव्हे १०० पोटजाती आहेत ब्राह्मणांमध्ये)

+१ सहमत आहे.

१९३० नंतर पहिल्यांदा जात गणना होत आहे (? होते आहे की नाही माहित नाही. आमच्या घरी आलेल्याने विचारली नाही व लिहिली पण नाही.) ही गणना झाली तर सामाजिक स्थित्यंतराची भरपूर माहिती मिळू शकेल. सामाजिक विज्ञानात रस असणार्‍यांना ती पर्वणीच ठरेल. जाती निहाय सॅम्पल सर्वे आय्.एस्.एस्,ओ ने मागे केला होता. त्यात बरीच चांगली माहिती मिळाली होती.

मी असे ऐकले होते की जातीनिहाय डी.एन्.ए. चाचण्या झाल्या आहेत. आपल्या मिश्र वंशावर त्यामुळे बराच प्रकाश पडू शकतो. कदाचित जातिभेद नष्ट होण्यास (वा तेढ वाढण्यास देखिल) अशा चाचण्यांची मदत होऊ शकतो.

खरे ते बाहेर येऊ द्या ते अडचणीचे असले तरी चालेल या पक्षाचा मी आहे.

आता जातनिर्मूलनाबाबत. मिश्रविवाह होऊनही जात मोडली जात नाही असे सध्याचा कायदा मानतो. फक्त बापाची जात पुढे धरली जाते. माझ्या मते घटनेच्या समानतेच्या तत्वाच्या हे विरुद्ध आहे. (आईची जात का धरली जात नाही?). जात मोडायची असेल तर मिश्रविवाह आणि पुढच्या पिढीची जात संपणे हा एकच उपाय मला दिसतो. पण सध्याच्या कायद्याने जी जात नाही ती अशीच व्याख्या केलेली दिसते.खे बदलायला हवे.

प्रमोद

'ब्राह्मणांनी या देशाचे, येथील समाजाचे वाटोळे केले असल्याने त्यांना भारतातून हाकलून द्यावे',
खरे तर आपल्या देशाचे जे काही भले आणि जे काही वाटोळे आतापर्यंत झाले त्यात भारतातील सर्वच समुहांचा थोडाफार सहभाग आहे. एखाद्या जातीने असे केले हे खरे तर आकसापोटी म्हटले जाते.

ब्राह्मणांची संख्या मोजायची तर नेमके ब्राह्मण कुणाला म्हणायचे हे ही ठरवावे लागेल. कारण गुरव, सोनार, वाणी या बांधवांनी आणि स्वाध्याय व तत्सम परिवारात संघटीत झालेल्यांनी (अर्थात सगळे भेदभाव विसरुन) स्वतःच एकजात ब्राह्मण म्हणण्यास अलिकडच्या काही काळात सुरुवात केली आहे. पून्हा जुन्या पोटजातींची समस्या आहेच.

जातीत मराठा म्हणून सर्वसाधारणपणे समजले जाणारे लोक - देशमुख, पाटील, लेवापाटील, कुणबी, मराठाकुणबी अशा नोंदी करुन गोंधळ उडवून देतील.

मराठा नसलेल्या काही जातींकडे पाटीलकी पूर्वापार होती तेही पाटील म्हणून नोंदवतील. कुळकर्णी , देशपांडे ही आडनावे ब्राह्मणांपैकी मानली जात असली तरी ती व्यवसायाशी निगडीत असल्याचे ऐकले आहे. या आडनावाचे सगळे ब्राह्मण असतील का.

मूळात जात सांगतांना जनगणना करणाऱ्या यंत्रणेकडून काही पूरावाच मागितला जाणार नाही मग लोक सांगतील ते खरे असे मानले जाणार असेल तर गोंधळ उडणार नाही काय.

हलकट (हा शब्द कॉपी करुन चिकटवला आहे टाईप केलेला नाही)

मला स्वतःला मी काहीही म्हणू शकतो परंतु मी एखाद्या समुहाचा प्रतिनिधी असलो म्हणजे मी माझ्या समुहाचे नाव घेऊन काहीही बरळण्याचा अधिकार मला प्राप्त होतोच असे नाही.

थोडेसे अवांतर :

माझे आई वडील ब्राम्हण म्हणून माझी 'जात' ब्राम्हण, माझ्या पत्नीचे आई वडील आगरी म्हणून तिची जात 'आगरी'.
आपल्या संततीला कुठलीही जात किंवा धर्म लावायचा नाही असे आम्ही ठरवलेले.

माझ्या मुलीच्या जन्मनोंदणी वेळी संबधित लिपिक जन्मदाखल्यावर जात आणि धर्म पाहिजेच म्हणून हटून बसला, आणि तेसुद्धा फक्त वडिलांचीच जात मुलांना लावता येते या प्रवादावर!

वरिष्ठ अधिकार्यांची भेट घेतल्यावर हीच वस्तुस्थिती मला वेगळ्या भाषेत समजावण्यात आली. ( आम्हाला आमचे काम समजत नाही का? पासून कशाला मुलीच्या भविष्याशी खेळताय? इ.इ.)

सरकारी कामाचा दांडगा (आणि कटू) अनुभव असल्यामुळे अखेरीस नमते घेऊन हे मान्यच करावे लागले.

तात्पर्य: कुणीही कितीही गप्पा मारल्या तरी 'जात' ही सरकारपुरस्कृत गोष्ट आहे आणि ती कधीही 'जात' नाही.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रबोधनकार हे केवळ उपनाम म्हणून वापरले आहे, थोर विचारवंत प्रबोधनकार ठाकरेंशी साम्य दाखवण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही

म्हणून एक् प्रतिसाद नोंदविण्याची इच्छा झाली.

(आता एक नवीन प्रश्न मला कुरतडायला लागलाय. 'संन्याशाची पोरे' म्हणून हीणवून कोवळ्या पोरांना छळणार्‍या, खेड्यापाड्यांत आपल्या कुलकर्णीपणाच्या ताकदीवर सर्वसामान्यांना वाकवणार्‍या, विठ्ठलाच्या दारात भाविकांकडून भीक मागायला बसलेल्या, परकी आक्रमक आपल्या समाजाला बाटवत असतानाही कर्मकांडाच्या बाहेर न पडणार्‍या अशा काही गटांना काय म्हणून संबोधायचे? एखादा सर्वमान्य शब्द शोधला पाहिजे.)

हे विठ्ठलाच्या दारी बसलेले बडवे असतात.
त्यात ब टाईपताना पुढे चुकून एच् टायपून पहा. योग्य शब्द सापडेल. त्या शब्दाने कुप्रसिद्ध अश्या लोकांत अन् बडव्यांत फरक असा, की तो कुप्रसिद्ध पैसे घेऊन ज्याच्या भेटीसाठी पैसे घेतलेत तो भेटेल याची ग्यारंटी घेतो, हे बडवे ती ग्यारंटी गेली खड्यात, पैसे टाक इतकेच करतात.