जीवन ही देवाची देणगी
शेवटची घटका मोजणाऱ्या रुग्णांना दिलासा देणाऱ्या जीवोदय या हॉस्पाइस संस्थेच्या ललिता थेरेसा यांना युथेनेशियाच्या भलेपणावर अजिबात विश्वास नाही. “आपण कसे काय रुग्णांचा जीव घेऊ शकतो? जीवन ही देवाची देणगी आहे. त्याला मातीमोल करता कामा नये. मृत्यु ही एक अत्यंत नैसर्गिक घटना आहे व तिचा शांतपणे स्वीकार करायला हवा. आमच्यासारख्या संस्था मृत्युशी सामना करण्यासाठी रुग्णांचे मन वळवू शकतात. शांतपणे सुख-समाधानाने शेवटचा श्वास घ्यावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असतो. मृत्यु अटळ आहे याचा अर्थ माणसाला जिवेनिशी मारणे असा होत नाही. युथेनेशिया त्याचे उत्तर होऊ शकत नाही. अतीव प्राणांतिक वेदनेमुळे रुग्णाची मानसिकता लवकरात लवकर मरण याकडे वळत असले तरी उद्या हाच रुग्ण आपली इच्छा बदलू शकतो. रुग्णाच्या मानसिकतेचा वेध घेणे सोपे नाही. मुळात मृत्यु कुणालाही नको असतो.”
फोर्टिस हॉस्पिटलचे कर्करोगतज्ञ डॉ अमित अग्रवाल यांच्या मते जनसामान्यातील युथेनेशियाविषयीचे कमालीचे अज्ञान व संवेदनांचा अभावच समस्या ठरत आहे. टर्मिनल रुग्णांचे नेमके काय करायचे यासंबंधीचे कायदे, मार्गदर्शक तत्व, सुस्पष्ट नाहीत. रुग्णाविषयीचे सर्व वैद्यकीय उपचार थकले आहेत अशी स्पष्ट कल्पना डॉक्टर्स रुग्ण वा रुग्णाच्या नातेवाईकांना देऊ शकतात. रुग्णाच्या यातना कमी करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करू शकतात. परंतु यानंतरची जवाबदारी डॉक्टर्सवर न ढकलता रुग्ण वा त्यांच्या नातेवाईकांनी ध्यायला हवी.
आपल्या देशातील कायदा
कर्नाटक उच्च न्यायालयातील अड्व्होकेट कोठारी यांच्या मते आपल्या देशात स्वेच्छामरण वा दयामरण यांना कायद्याची मान्यता नाही. अशा प्रकारच्या गोष्टींना कुणी मदत करण्याच्या प्रयत्नात असल्यास त्यांच्यावर आत्महत्येला प्रोत्साहन या कलमाखाली भारतीय दंड विधान कलम 306 वा खून करण्याचा प्रयत्न यासाठीचा भारतीय दंड विधान कलम 304 नुसार अटक व शिक्षा होऊ शकते. अशाविषयी डॉक्टरांचा पुढाकार असल्यास भारतीय दंड विधान कलम 300 नुसार अटक-दंड-शिक्षा होऊ शकते. म्हणूनच गेली अनेक वर्षे कोमात असलेल्या अरुणा शानभाग हिचे अन्न पाणी बंद करण्यासाठी तिच्या हितचिंतक मैत्रिणीने कोर्टाकडे धाव घेतली आहे. कोर्टाने परवानगी नाकारल्यास तिचे अन्न पाणी बंद करता येत नाही. अमेरिका - इंग्लंडमध्ये टर्मिनल रोग्यांच्या ( वा त्यांच्या नातलगांच्या) संमतीने औषधोपचार बंद केल्यास डॉक्टर्स वा नातेवाईकांना जवाबदार धरले जात नाही. परंतु आपल्या येथील कायद्याचे स्वरूप pro-life असल्यामुळे अशा प्रकाराना अनुमती नाही. घटनेने आपल्याला सन्मानाने जगता यावे यासाठी काही हक्क व तरतुदी बहाल केल्या आहेत. परंतु त्यात सन्मानाने मरण्याच्या हक्काचा उल्लेख नाही. म्हणूनच याविषयी येवढा गदारोळ केला जात आहे.
युथेनेशिया ही एक नैतिक समस्या
युथेनेशिया ही एक नैतिक समस्या आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे आजच्या समाजाला अनेक प्रकारच्या नैतिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अत्याधुनिक सोई-सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असला तरी समाजामधील वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभावच या परिस्थितीला कारणीभूत ठरत आहे. बहुतेकांची मानसिकता रूढी -परंपरांना चिटकून रहाण्याकडे आहे. डॉक्टर्सही याला अपवाद नाहीत. रुग्णाचे प्राण वाचवणे यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणे हाच वैद्यकीय शिक्षणाचा मूळ गाभा असल्यामुळे बहुतेक प्रशिक्षित डॉक्टरांची मानसिकता युथेनेशियाच्या विरोधी जात आहे.
जगभरातील बहुतेक धर्मांचा कलसुद्धा जीवन हे पवित्र असून कुणाचाही जीव घेण्याचा कुणालाही हक्क नाही अशीच शिकवण धर्म देत असतात. रुग्णाच्या वेदना त्याच्या (या जन्मीच्या वा पूर्व जन्मीच्या) पापाचे भोग आहेत व यातना भोगल्याशिवाय मुक्ती नाही असेच (काही) धर्म मानतात. युथेनेशियाला धर्मांचा हा अडसर पार करणे गरजेचे आहे.
वैयक्तिक स्वातंत्र्यावषयी जागरूक असणारे मात्र आपापल्या जीवनपद्धतीप्रमाणेच आपली मृत्युची वेळ व म्रृत्युची तऱ्हा कशी असावी याचा विचार करत आहेत. त्यांच्या मते टर्मिनल रुग्णांना जिवंत ठेवण्याचा अट्टहास त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेत त्यांना वेदनामय, प्रेतवत जिणे जगण्यास भाग पाडत आहे. अशा रुग्णांना विनाकारण मृत्युपासून दूर ठेवले जात आहे. सन्मानाने मरण्याचा हक्क मागणाऱ्यांना प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चे जीवन सन्मानाने जगता यावे हे मान्य आहे. परंतु जर शक्य नसल्यास सन्मानाने मरण्याचा हक्कही असावा. कृत्रिम उपायाने प्रेतवत जिवंत राहण्यापेक्षा मरण पत्करण्याची मुभा असावी व या सर्व गोष्टींना कायद्याचे अधिष्ठान लाभावे.
युथेनेशियाची प्रक्रिया
परंतु अशा प्रकाच्या कायद्याला मान्यता देण्यापूर्वी भरपूर काळजी घ्यायला हवी असा इशारा डॉ सुनील श्रॉफ देत आहेत. युथेनेशियाचा गैरफायदा घेत खून - आत्महत्या या संबंधीच्या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणे सहज शक्य आहे. डॉक्टरांशी संगनमत करून रुग्णाचा जीव घेणे सहज शक्य आहे.रुग्णहित व समाजहित या दोन्हींचा विचार करूनच कायद्याची रचना केलेली असावी. त्यात युथेनेशियाची सुस्पष्ट व नि:संदिग्ध व्याख्या असावी. युथेनेशियाला परवानगी देणारी प्रक्रिया जास्तीत जास्त अचूक असावी. त्यात कुठलेही पळवाटा नसावेत. सर्व साधक बाधक विचार करूनच एकमुखाने घेतलेला असा हा निर्णय असावा. हृदय, मूत्रपिंड, इत्यादी अवयवारोपणासाठी मेंदू-मृत रुग्णाच्या संदर्भातील नियामक समिती ज्याप्रकारे कार्य करते तशीच कार्य प्रणाली व निर्णय व्यवस्था युथेनेशियासाठी हवी. या नियामक समितीत रुग्णाच्या हितसंबंधीयांचा समावेश नसावा. शासन, समाज वा कुटुंब यांना नको असलेल्यांना कायमचे दूर करण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्यामुळे यासाठी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. नियामक समितीच्या सदस्यांना आपण एका जिवाशी खेळत आहोत याचे स्पष्ट भान असायला हवे. प्रत्येक रुग्णाचा स्वतंत्र रीतीने गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. क्षुल्लक कारणासाठी घाई गडबडीने लवकरात लवकर निर्णय प्रक्रिया उरकण्याचे प्रयत्न या समितीचे सदस्य करत असल्यास युथेनेशियाच्या मूळ उद्देशालाच काळिमा फासल्यासारखे होईल.
युथेनेशियाला मान्यता
2002 साली नेदरलँड या देशाने सर्वात प्रथम युथेनेशियाला मान्यता दिली. परंतु त्यासाठी खालीलप्रमाणे अटी घातल्या:
• यापुढे रोगोपचार शक्य नाही याची खात्री
• रुग्ण प्राणांतिक वेदना सहन करत आहे याची जाणीव
• रुग्णाला मृत्युशिवाय पर्याय नाही याचे निदान व
• रुग्ण मरणाची याचना करत आहे याची शहानिशा
नेदरलँडप्रमाणेच बेल्जियम, लक्सेंबर्ग, स्वित्झर्लंड व थायलँड या राष्ट्रांनीसुद्धा काही (जाचक!) अटी घलून मान्यता दिली आहे. अमेरिकेतील ऑरेगॉन व वॉशिंग्टन स्टेट या राज्यात डॉक्टरांनी रुग्णाला मरण लवकर येण्यासाठी मदत करण्यासंबंधी काही विशिष्ट अटी घालून मान्यता दिली आहे. उत्तर ऑस्ट्रेलिया येथे याविषयीचा कायदा पास झाला असला तरी त्याचा दुरुपयोग होत आहे हे कळल्यानंतर कायदा मागे घेण्यात आला आहे.
व्यंकटेश व अरुणा शानभाग यांची केस
युथेनेशियाच्या संदर्भातील आपल्या देशातील अलिकडेच घडलेल्या दोन उदाहरणांचा आढावा घेणे उचित ठरेल. 25 वर्षे वयाच्या के व्यंकटेश या राष्ट्रीय बुद्धीबळपटूला Duchenne's Muscular Dystrophy या दुर्धर आजारामुळे व्हेंटिलेटर वापरून कृत्रिमरित्या जिवंत ठेवावे लागले. त्याला स्वत:ला आपल्याला मृत्यु शीघ्रपणे यावा व मृत्युपश्चात आपले काही महत्वाचे अवयव इतर रुग्णांना अवयवरोपणासाठी द्यावे असे वाटत होते. त्याची ही अंतिम इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या आईने पुढाकार घेवून आंध्र प्रदेश येथील अवयवरोपणासाठी मदत करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेला विनंती केली. परंतु रुग्ण हा ब्रेन डेड् नसल्यामुळे प्रचलित कायद्यानुसार हे शक्य नाही असे त्याच्या आईला कळवण्यात आले. तिने नंतर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.परंतु न्यायालयानेही Human Organ Act, 1995 चा आधार घेत ब्रेन डेड् नसल्यामुळे अवयव काढून घेता येत नाही असा अंतिम निकाल दिला. या कायद्यानुसार मेंदू-मृत झाल्यानंतरच त्या रुग्णाचे हृदय, मूत्रपिंड, पुफ्फुस, यकृत (Liver) , अग्नीपिंड (Pancreas) इत्यादी अवयव काढून घेते येते. अल्झेमेर वा Duchenne's Muscular Dystrophy चे रुग्ण केवळ डोळे, हृदयाच्या जडपा, हाडांची उपास्थी यांचेच मृत्युपश्चात दान करू शकतात.
मुंबई येथील एका हॉस्पिटलमध्ये अरुणा शानभाग गेली तीस वर्षे कोमावस्थेत आहे. 1973 मध्ये एका सफाई कामगाराने तिच्यावर बलात्कार करून लोखंडी साखळीने तिचा गळा आवळून खून करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या दिवसापासून ती त्या मानसिक धक्क्य़ापासून सावरू शकली नाही. ती आंधळी व बहिरी झाली आहे. व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये असलेल्या अरुणाचा मेंदू बाह्य मदतीविना केवळ श्वासोच्छ्वास करण्याइतपत काम करू शकतो. इतर सर्व कार्य पूर्णपणे ठप्प झालेले आहेत. वैद्यकीय व्यवसायाला अरुणाची केस आव्हानात्मक वाटते. परंतु त्यात विशेष प्रगती झालेली नाही. अशा प्रसंगी नेमके काय करायला हवे? अशा रुग्णांना लवकरात लवकर मृत्यु यावा यासाठी काही प्रयत्न करायचे की मृत्यु येईपर्यंत वाट पहायचे? पिंकी विराणी या अरुणाच्या पत्रकार मैत्रिणीने अरुणाच्या दुखद आयुष्यावर एक पुस्तक लिहिले आहे. तिनेच अरुणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. पिंकीच्या मते अरुणा गेली 36 वर्षे कोमावस्थेत असून दिवसातून दोन वेळा बळजबरीने तिच्या पोटात अन्न पाणी ढकलत असल्यामुळे नाम के वास्ते ती जिवंत आहे असे म्हणावे लागेल. तिच्या या व्हेजिटेटिव्ह अस्तित्वात कुठलाही सन्मान नाही, अस्तित्वाची जाणीव नाही. माणूस म्हणवून घेण्याची तिची स्थिती नाही. गेल्या छत्तीस वर्षात तिचे भाऊ - बहिण वा कुणी नातलग तिच्याकडे फिरकले नाहीत. या असह्य जीवनातून तिची सुटका व्हावी यासाठी तिचे अन्न-पाणी बंद करण्याची सक्ती करावी असे तिने अर्ज केला आहे.
यावरून युथेनेशियाचा प्रवास किती खडतर आहे याची कल्पना येईल.