मुख्यमंत्री आणि गुणवत विद्यार्थी यांचा कांही संबध आहे का या वर कोणी तरी Phd करावी.कारण विलासरावांचे मुख्यमंत्री गेल्या बरोबर लातूर पटर्ण चा बोऱ्या उडाला आणि निकाल चा निक्काल लागला. याच बरोबर आता हा शेक्षणिक विकास नांदेड कडे सरकला .

चांगले निरीक्षण

अ)

मुख्यमंत्री आणि गुणवत विद्यार्थी यांचा कांही संबध आहे का या वर कोणी तरी Phd करावी.कारण विलासरावांचे मुख्यमंत्री गेल्या बरोबर लातूर पटर्ण चा बोऱ्या उडाला आणि निकाल चा निक्काल लागला. याच बरोबर आता हा शेक्षणिक विकास नांदेड कडे सरकला .

आपल्या मताशी सहमत नाही कारण
१. विलासराव मुख्यमंत्री होण्याच्या आधीपासून लातूर जिल्ह्यातील मुले गुणवत्ता यादीत येत होती. १९९० च्या जवळपास लातूर पॅटर्नला सुरुवात झाली. ज्यावेळी विलासराव लातूर मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणुक हरले, त्यावेळी देखील त्या जिल्ह्यातील मुले गुणवत्ता यादीत येतच होती. त्यामुळे आपण जो बादरायण संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे तो चूक आहे.

ब)

गुणवान यादी चे सुद्धा असेच. तळागाळातील , बहुजन समाजातील, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी गुणवान यादीत येवू लागली तर मुलांच्या कोवळ्या मनावर वाईट परिणाम होतो म्हणून गुणीजनाची यादीच रद्द केली.इतके दीवस यांची मुले यादीत झळकत होती तेंव्हा यांना बालमनाचा विचार आला नाही. असो हा कोळसा काळा तो काळा.

२.तुमचा अ व ब मुद्दे परस्परांना छेद देणारे आहेत. एकीकडे तुम्ही ब विधानामध्ये म्हणता की तळागाळातील, बहुजनांची, ग्रामीण भागातील मुले गुणवत्ता भागातून येऊ लागली म्हणून 'त्यांनी' गुणवत्ता यादी बंद केली. याचाच अर्थ असा नाही का की लातूर भागातील मुले ही स्वबळावर गुणवत्ता यादीत येत होती. परंतु विधान अ मध्ये आपण असा संशय व्यक्त केला आहे की विलासरावांच्या मुख्यमंत्रीपदामुळे ती मुले गुणवत्ता यादीत येत होती. तुमचे अ विधान सत्य मानले तर तुमच्या ब विधानातील बहुजन मुलांविषयीच्या तळमळीला काहीच अर्थ उरणार नाही.

आपण दोन वेगवेगळ्या मुद्यांची सरमिसळ करत आहात. लातूर पटर्ण हा घोकंपट्टी शिवाय कांहीच नाही. आणि latur ला मुलांना ९०% च्या वर मार्क पडले तरच प्रवेश दिला जातो. जर ९०% वाली मुले घेवून ती मेरीट मध्ये आली यात तर लातूर पटर्ण चे काय कर्तुत्व? ही मुले कोठेही शिकली असती तर मेरीट मध्ये आली असती. ३५% ते ८०% पर्यंत च्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या त्यांना शिकवा नंतर लातूर पटर्ण च्या गप्पा मारा. आजचे शेक्षणिक वातावरण पाहता राजकारणाचा प्रभाव नाकारण्यात अर्थ नाही.
दुसरा मुद्दा आज तळागाळातील, झोपडपट्ट्या मधील, गरीब आई वडिलांची , बहुजन समाजातील मुले मेरीट मध्ये येत आहे म्हणून मेरीट लिस्ट रद्द केली हा माझा आरोप खरा आहे. इतके दीवस यांची मुले सर्व शेक्षणिक सुविधा , संपन्नता असताना मेरीट मध्ये येत होती तेंव्हा हा वर्ग मेरीट लिस्ट चा पुरस्कर्ता होता आता ५ - ७ वर्षात हा मेरिटचा मान तळागाळातील, झोपडपट्ट्या मधील, विद्यार्थ्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत पटकावण्यास सुरुवात केली की लगेच बालमनावर परिणाम होतो असे सांगत मेरीट लिस्ट च रद्द करण्याचा रडीचा डाव खेळला गेला. आज पर्यंत आपण बालमनाचा कधी विचार का केला नाही? याचे उत्तर आपणा कडे आहे का?
ज्ञान ही कोण्या एका वर्गाची मक्तेदारी नाही हे पाटण्याच्या ( बिहार ) सुपर ३० या संस्थ्ये ने IIT आणि देशातील अनेक स्पर्धा परीक्षेत तळागाळातील, झोपडपट्ट्या मधील मुलांना मेरीट मध्ये आणून दाखवून दिले. तरी आपण डोळ्या वरची झापडे उघडण्यास तय्यार नाही . जर IIT आणि इतर स्पर्धा परीक्षेत मेरीट यादी जाहीर केली जाते तर १० वी १२ वी ला का प्रसिद्ध केली जात नाही.

अचानक गुणवत्तायादी बंद झाली याचे आश्चर्य वाटत होते. मुद्दे विचार करण्यासारखे आहेत.

--
अनुदिनी : http://rbk137.blogspot.com

लातुरच्या तुलनेत नांदेडचा निकाल अधिक चांगला लागला या म्हणण्यात तथ्य नाही. नांदेड जिल्ह्याचा निकाल गेल्या कित्येक वर्षांत नीचांकी लागला आहे. लातूर आणि नांदेडच्या अधिकाऱ्यांनी (शिक्षकांनी) कॉपीविरोधी कडक भूमिका घेतल्यामुळे हे घडल्याचे काल-परवाच कुठेतरी वाचले. (आणखी एक दुवा खुद्द मुख्यमंत्र्य़ांच्या वर्तमानपत्राचा)
दहावी बारावीची गुणवत्ता यादी व कौतुक सोहळे यांचे प्रमाण १९८० च्या दशकांपासून वाढले. माझ्या पाहण्यात यातील बहुतांश यादींवर ग्रामीण (पुणे-मुंबई बाहेरच्या) विद्यार्थ्यांचे वर्चस्व होते. त्यावेळी यादी बंद करण्याची भाषा झाली नाही. गेल्या काही वर्षांत निकालानंतर विद्यार्थ्य़ांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण खरोखर गंभीर आहे. यंदा अगदी कोणत्याही गाजावाजा न करता आलेल्या निकालानंतरही राज्यात दोन आत्महत्या घडल्या त्यातील एक नांदेड जिल्ह्यातील आहे. त्यामुळे हा निर्णय अगदी योग्यच होता.
संगणकांबाबतची तक्रार योग्य आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना निकाल वेळेवर पाहता आला नाही. मात्र पुण्या-मुंबईतील इंटरनेटच्या सुविधेमुळे आंधळे झालेल्या वर्तमानपत्रांनी बोर्ड या परीक्षेत पास झाल्याचे मथळे देऊन टाकले. आपल्याच अन्य आवृत्यांनी दिलेल्या बातम्याही त्यांनी जमेस धरल्या नाहीत. पण ही नेहमीचीच रड आहे.

प्रिय ठणठणपाळराव,
आपण दिलेल्या उत्तरादाखल काही मुद्दे आपल्यासमोर मांडत आहे.
१. नेहमीप्रमाणे आपण माझे प्रत्युत्तरादाखल मांडलेले मुद्दे समजण्यात गल्लत केली आहे. गुणवत्तायादी योग्य की अयोग्य, योग्य असेल तर त्याचे निकष काय असावेत हा माझ्या चर्चेचा विषय नाही. आपल्या लिखाणातील तर्कविसंगती मी मांडल्या आहेत. आपण मांडलेले मुद्दे आपणच खोडत आहात. त्यामुळे हा लेखनप्रपंच.
२. आपल्या मते, बहुजनांची गरीब मुले गुणवत्तायादीत येऊ लागली, म्हणून ’त्या वर्गाने’ गुणवत्ता यादी बंद केली. दुसरीकडे आपण म्हणत आहात की, गुणवत्तायादीत आणणारा लातूर पॅटर्न घोकंपट्टीशिवाय काहीही नाही. तुमचा दुसर्‍या क्रमांकाचा तर्क योग्य मानल्यास, गुणवत्तायादीत येणे ही विशेष बाब राहत नाही. कारण त्यात फक्त घोकंपट्टीच असते, असे तुमचे म्हणणे आहे. मग अशी गुणवत्तायादी सुरू ठेवणे चुकीचे आहे, असे म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते. म्हणजे गुणवत्तायादी बंद करणार्‍या वर्गाने नकळत का होईना पण योग्य कृती केली असेच म्हणावे लागेल.
३. गुणवत्तायादीला अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी, विचारवंतांनीही विरोध केला आहे. प्रस्थापित परिक्षापद्धती व त्यावर आधारित गुणवत्तायादी ही मुलांच्या स्मरणशक्तीवर अतिरिक्त भर देते, त्यामुळे त्यांच्यातील अन्य कौशल्याचा विकास खुंटतो, तसेच ताणतणावांची निर्मिती होते, असेच बहुतेकांचे मत आहे. अशा वेळी बंद केलेली गुणवत्तायादी, एक प्रगतीशील पाऊल आहे, असे का मानू नये? ही तज्ज्ञ मंडळी कटकारस्थान करणार्‍या वर्गाचा भाग आहे, असे तुम्ही म्हणणार का?