जो सामाजिक बांधिलकीचा विचार करू शकतो तोच या समस्येवर विचार करू शकतो.तोडगा काढू शकतो.

"उपयुक्त माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. मला एकंदरीत मूळ प्रश्नाची व्याप्ती समजलेली नसल्यामुळे काही शंका. या शंका ठणठणपाळ यांच्या लेखावर विचारणं कदाचित अधिक रास्त झालं असतं. पण जाणकाराचा लेख दिसला म्हणून इथे विचारतो. जर आकडेवारी मिळाली तर प्रश्न स्पष्ट व्हायला मदत होईल असं वाटतं.
१. मुंबईत महाराष्ट्रातले सुमारे १५% लोक राहतात. अंदाजे २५ ते ३०% उद्योगधंदे मुंबईत असावेत. महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या टॅक्सपैकी सुमारे ३०% मुंबईतून येत असावा असाही माझा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईला महाराष्ट्राच्या संपूर्ण वाट्यापैकी नक्की किती वीज मिळते? किती मिळणं न्याय्य आहे? (जाणकारांनी माझे आकडे सुधारावेत)
२. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी सुमारे ७५ ते ८०% मुंबईत असावीत असा एक ढोबळ अंदाज आहे. शिवाय मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी व त्याही पलीकडे देशाची आर्थिक राजधानी आहे. असं असताना जर मुंबईला अधिक वीज मिळत असेल तर त्यात गैर काय? (पुन्हा किती अधिक मिळते यावर या प्रश्नाची वैधता अवलंबून आहे)
"

(इथून.)

राजेश , स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही भारतीय राज्यघटनेची तीन मुख्य सूत्रे आहेत. भारतीय राज्यघटना हा सर्वात महान ग्रंथ असून, समाजाची जीवनमूल्ये जपणारा आणि सर्व घटकांना समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय देणारा आदर्शवत मार्गदर्शक, महान दस्तऐवज आहे .भारतीय संविधानाने निर्देशित केलेल्या मार्गानुसारच आपला कारभार चालू आहे, यामुळे श्रीमंत विभाग गरीब विभाग, श्रीमंत-गरीब नागरिक असा भेदभाव घटनेला मान्य नाही. मुंबईतून जास्त महसूल मिळतो तो उत्पादन कंपन्यांची मुख्य कार्यालये मुंबईत आहेत म्हणून. यांच्या मालाचे उत्पादन देशाच्या विविध भागात होते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तुमच्या विचाराचा विस्तार केला तर श्रीमंत लोक श्रीमंत आहेत म्हणून त्यांना मताचा जास्त अधिकार द्यावा आणि गरिबांना हा अधिकार नसावा असाच असा होतो . महाराष्ट्रातून मिळणाऱ्या महसुलातील सर्व रक्कम केंद्र सरकार महाराष्ट्रात खर्च करत नाही कारण स्वातंत्र्य , समता, बंधुत्व या सूत्राला शासन बांधील असल्यामुळे बिहार,उत्तर प्रदेश या आणि यापेक्षा गरीब राज्याच्या प्रगती साठी या महसुलाच वापर करते. करते आणि यात काही चूक नाही . कल्याणकारी राज्य संकल्पनेला हे आवश्यक आहे.

आपल्याकडे वीजच नसताना एका शहरास अखंड वीज बाकी महाराष्ट्रा अंधारात हा समानतेला सुरुंग लावण्याचा प्रकार आहे. शेतीला वीज पाणी मिळत नसल्या मुळे अन्न धान्याचा तुटवडा आटाच सुरू झाला. हे असेच सुरू राहिले तर आफ्रिका सारख्या भारतात अन्न पाण्या करता लढाया होतील. अन्न पाणी मिळाले नाही तर तुम्ही आम्ही काय पिझ्झा बर्गर खाऊन आणि कोकाकोला पिऊन जगणार आहात का? आणि हे करण्यास अन्नच नसेल तर काय करणार?
वीज टंचाई चे सामाजिक दुष्परिणाम आताच जाणवण्यास लागत आहेत .उपवर मुली ज्या गावात वीज,पाणी नाही तेथील योग्य मुलांशी ही लग्न करण्यास चक्क नकार देत आहेत. श्रीमंत मुंबई पेक्षा ह्या सामाजिक प्रश्नाचा अधिक विचार महत्त्वाचा आहे. तो न करता श्रीमंतांना, श्रीमंत नागरिकांना अधिक सवलती सुखसोयी आणि गरीब मागास भागांना, गरीब नागरिकांना अपुऱ्या सोयी हा चुकीच्या विचारणा विरोध करणे सामाजिक बांधिलकीच्या विचारातून आवश्यक आहे , असे मला वाटते.
स्वतःच्या नाकर्तेपणाची बाजू लपवण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी मुंबईस वीज तोडता येत नाही हा अजब दावा केला आहे. दिल्ली तर भारताची राजधानी आहे .तेथे ही लोडशेडिंग होते तर मुंबईत का नाही या प्रश्नांचे सर्व सामान्य माणसास पटणारे उत्तर न देता इतर गोष्टीची चर्चाच जास्त चालू आहे.
या शंका ठणठणपाळ यांच्या लेखावर विचारणं कदाचित अधिक रास्त झालं असतं. पण जाणकाराचा लेख दिसला म्हणून इथे विचारतो. जर आकडेवारी मिळाली तर प्रश्न स्पष्ट व्हायला मदत होईल असं वाटतं. केवळ जाणकारच या प्रश्नाचा उत्तर देऊ शकणार नाही तर जो सामाजिक बांधिलकीचा विचार करू शकतो तोच या समस्येवर विचार करू शकतो.तोडगा काढू शकतो.

[संपादित.]

Comments

उत्तरं द्या...

मी आकडे विचारले तर तुम्ही सामाजिक बांधिलकीचं लेक्चर का देताय? नक्की किती वीज मिळते व किती न्याय्य आहे, या साध्या प्रश्नाचं उत्तर हवं होतं. ते मिळाल्याशिवाय मुळात अन्याय होतो का, व तो किती होतो हे कसं ठरवणार? सुमारे वीस टक्के लोकसंख्येला सुमारे वीस टक्के वीज मिळत असेल तर त्यात अन्याय कुठे झाला? कृपया मूळ लेख वाचा, त्यावरच्या प्रतिक्रिया वाचा...

>तुमच्या विचाराचा विस्तार केला तर श्रीमंत लोक श्रीमंत आहेत म्हणून त्यांना मताचा जास्त अधिकार द्यावा...

उगाच भलतासलता विस्तार कसले करताय, मुळात मी काय म्हणतोय ते तर वाचा! ते जर तुम्हाला कळलं नसेल तर पुढचं बोलणंच खुंटलं....

>भारतात अन्न पाण्या करता लढाया होतील.

जरा थोडं जमिनीवर राहा. अमर्त्य सेन वाचलाय का? पासष्ठ वर्षांपूर्वी दुष्काळात किती मरायचे माहिती आहे का? आता किती मरतात माहिती आहे का? उगीचच आकड्यांशिवाय भयानक चित्रं हवेत का काढताय? आणि यावर 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या' वगैरे शब्द माझ्या तोंडावर फेकण्याआधी ते मृत्यू किती याचेही आकडे बघा, थोडे डोळे उघडतील.

>उपवर मुली ज्या गावात वीज,पाणी नाही तेथील योग्य मुलांशी ही लग्न करण्यास चक्क नकार देत आहेत.

हा तुमचा गंभीर सामाजिक प्रश्न! अहो प्रश्नच मांडायचा तर किती हॉस्पिटलांमध्ये वीज नसल्यामुळे किती पेशंट मेले याविषयी तरी काहीतरी लिहा. किंवा उष्माघातामुळे किती बळी पडले, निदान या परिस्थितीमुळे कामाची एफिशियन्सी कशी कमी झाली आहे, किंवा कारखान्यातले अपघात कसे वाढले आहेत... पण त्याकरता आपल्या वैयक्तिक अनुभवाची शिदोरी पुरणार नाही, व काहीतरी आकडे वगैरे तपासून बघावे लागतील बरं का.

> केवळ जाणकारच या प्रश्नाचा उत्तर देवू शकणार नाही तर जो सामाजिक बांधिलकीचा विचार करू शकतो तोच या समस्येवर विचार करू शकतो.तोडगा काढू शकतो.

साफ चूक. तोडगा जाणकार काढतात, सामाजिक बांधिलकी असलेले प्रश्न मांडतात. आणि असं काळं पांढरं तरी का करावं?जाणकारांना सामाजिक बांधिलकी नसतेच असं कोणी म्हटलंय? व सामाजिक बांधिलकी असणाऱ्यांना प्रश्नाची किमान जाणकारी नसावी का? ती शिस्त बाळगली नाही की तांत्रिक प्रश्न उगाच नैतिक प्रश्नाप्रमाणे मांडले जातात.

आणि जरा ते फॉर्मॅटिंग वगैरेचं बघा ना राव, इतक्या लोकांनी प्रेमळपणे सांगितलं. वरच्या लेखात माझे शब्द कुठचे व तुमचे कुठचे हे तरी स्पष्ट करा. काही विशेष करायला नको, साधी अवतरण चिह्नं किंवा (पुढील भाग राजेश घासकडवी यांच्या एका प्रतिसादातला आहे) असा कंससुद्धा चालेल. काहीतरी कष्ट घ्या, नुसतीच तळमळ किती दिवस सहन करायची?

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

छान

+१

दिल्ही ही भारताची राजधानी असली तरी तेथे लोड शेडींग होते तर मुंबई

हा तुमचा गंभीर सामाजिक प्रश्न! अहो प्रश्नच मांडायचा तर किती हॉस्पिटलांमध्ये वीज नसल्यामुळे किती पेशंट मेले याविषयी तरी काहीतरी लिहा. किंवा उष्माघातामुळे किती बळी पडले, निदान या परिस्थितीमुळे कामाची एफिशियन्सी कशी कमी झाली आहे, किंवा कारखान्यातले अपघात कसे वाढले आहेत... पण त्याकरता आपल्या वैयक्तिक अनुभवाची शिदोरी पुरणार नाही, व काहीतरी आकडे वगैरे तपासून बघावे लागतील बरं का.
माझ्या विचारांना विरोध करण्याच्या भरात तुम्ही वीज कपातीचे आणखी जास्त दुष्परिणाम सांगितले.पण हे आम्हाला रोजचे झाले आहे.त्यामुळे ते लिहिले नाहीत. समान वाटप हा साधा न्याय लागू करण्यास आणि मुंबईला वीज कपात करण्यास का विरोध? दिल्ही ही भारताची राजधानी असली तरी तेथे लोड शेडींग होते तर मुंबईत का नको? तेथे घण्टा भर जरी लोड शेडींग केले तरी खेड्यातील एक बल्ब असलेली ; लाखो घरे प्रकाशमान होतील.मोठ्या शहराच्या हावरटपना मुळे
ग्रामीण भाग उजाड होत आहे.माझे मुद्दे न खोडता उगीच आपण बाकी गोष्टी तावातावाने मांडत आहात . अमर्त्य सेनचे नाव घेण्या पेक्षा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चा विचार करा.सामाजिक दुषपरीणामाचा विचार करा हे जाणकार कांही सांगतात हे पचोरी यांच्या हिमालयाचा बर्फ वितळणार या सिद्धांत वरून स्पष्ट झाले चूक करूनही त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला नाही. मंदीची एक झुळूक आली तर सरकारी कृपेने उभे राहिलेले कारखानदार कामगार कपात करून मोकळे झालेत शेतकरी शेती बंद करत नाही या मुळे भारत मंदीतून सावरला हे सत्य मान्य करण्यास जिगर लागते. मी मांडलेले मुद्दे न खोडता उलट नवीन दुष्परिणाम दर्शवून माझे म्हणणे आपण एक परीने मान्यच केलेत. माझ्या भाषेवर तावातावाने दोष दाखवणार्यानी आजही मुद्दे चूक आहेत म्हणून खोडले नाहीत. तुमची भाषा मी बोलावी, लिहावी हा तुमचा अट्टहास का?

!!!!!

तुमचे मुद्दे चूक आहेत हे उपक्रमावर कोणीच म्हटले आहे असे वाटत नाही.

परंतु लिहिण्यात अभिनिवेशाचा अतिरेक झाला की वाचणारे रिपेल होतात. तसेच समस्येचे कारण माहितीच आहे आणि त्यावरचे उत्तरही माहितीच आहे (पण ते कोणी इम्प्लिमेण्ट करणार नाही) असा लेखातला सूर जाणवला की चर्चा काय करायची आणि उत्तर काय द्यायचे हा प्रश्न येऊन लोक गोंधळतात.

येथे तुम्हाला तुमच्या भाषेविषयी ज्या सूचना केल्या गेल्या त्या प्रमाणभाषा वापरा अशा स्वरूपाच्या नसून फक्त उत्स्फूर्त भाषण दिल्यासारखे न लिहिता काही एक क्रम/मुद्दे मनात धरून लिहा अशा अर्थाच्या होत्या.

असो. तरीसुद्धा मी स्वतः तुमचे मुद्दे उचलूनच धरले आहेत आणि त्या अनुषंगाने जरूर भासली तेथे आकडेवारी ही दिली आहे. त्यामुळे काही चर्चा संभवते. मुद्दे खोडले जातात, त्यावर पुन्हा काही आकडेवारी देऊन मुद्दे पटवले जाऊ शकतात.

उपक्रमाच्या सदस्यांकडे प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आवश्यक ते उपाय करण्याचे अधिकार नाहीत. ते अधिकार सरकारकडे आहेत. त्यामुळे आपल्या लेखातील 'तुम्ही असे करता, तुम्ही तसे करता' वगैरे वाक्ये विधिमंडळातील भाषणात योग्य पण येथील चर्चेस खुंटवणारी आहेत.

ती टाळली तर उपक्रमाचे वाचक, जे मुख्यतः परदेशात किंवा महाराष्ट्राच्या 'हावरट' भागात राहतात त्यांना लेख वाचण्यास आणि समस्या समजून घेण्यास उद्युक्त करील.

मला किंवा इतर काही सदस्यांना तुमचे म्हणणे पटत आहे हे आमच्या प्रतिसादांवरून लक्षात आलेच असेल. त्यामुळे येथे कोणी तुमचे ऐकायला तयार नाही हा समज काढून टाकावा. अन्यथा वेगळा धागा निघून वीज प्रश्नावर चर्चा झाली तसे होत राहील.

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

+१

+१

+१

महाराष्ट्र हे असे राज्य आहे
जेथे खेड्यात दर १२ तासांत
तर गावांत ३ तासांत
उत्सव साजरा करतात
लाईट आली लाईट आली.
*************************

+१

आपण सांगतो ते त्यांना कळते आहे का?हे तपासावे.

 
^ वर