'वीजेचा जमाखर्च' तुटीत असल्याने या सर्व समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
थोडा जुना अहवाल पाहिल्यास सरकारी पातळीवर ही तूट भरून काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत पण हा जगन्नाथाचा रथ हाकणे म्हणजे सोपे प्रकरण नाही ही कल्पना येते.
आपण दिलेले उपाय त्या प्रयत्नात काही वाटा उचलू शकतील असे वाटते.
पण भारतात सर्व राज्यात वीजतुटवड्याचा प्रश्न आहेच. तो सहजासहजी संपेलसे वाटत नाही.

भौगोलिक स्थाने लक्षात घेऊन एका तालुक्याला एक वीज ग्राहक म्हणून मान्यता देणे.आपण मुळा-प्रवरा या खाजगी वीज वितरण कंपनीचा अनुभव लक्षात घेता हा प्रत्येक तालुक्याचा प्रयोग परवडणारा नाही . तसेच वीज निर्मिती, वितरण करता प्रचंड भांडवल लागते.त्या प्रमाणात लहान तालुक्यातून नफा झाला नाही तर भांडवलदार तेथे जाणार नाहीत. वीज निर्मितीला मान्यता दिल्या नंतर प्रत्यक्ष वीज निर्माण होण्यास १० वर्ष लागतात.
प्रत्येक तालुक्याला एकच कंपनी असल्या मुळे स्पर्धात्मक नव्हे तर मक्तेदारीचे वातावरण निर्माण होईल
आज तातडीचा वीज पुरवठ्याचा जो प्रश्न आहे तो अखंड महाराष्ट्राच्या गोष्टी करावयाच्या आणि मुंबईला 24 तास वीज पुरवठा आणि बाकी महाराष्ट्रात 10-16 तास वीज बंद .मुंबई करता जेंव्हा वीज कमी पडते तेंव्हा या टाटा आणि रिलायंस कंपन्या MSEB कडून वीज घेतात त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्राला जास्त वीज कपातीस तोंड द्यावे लागते . मुंबईचा वीज कपात केली तर बाकी महाराष्ट्रात वीज कपातीच्या वेळेत कमतरता होईल अखंड महाराष्ट्रात सर्व विभागांना समान न्याय द्या एव्हढीच मागणी आहे.
thanthanpal.blogspot.com

मुंबईची वीज तोडून महाराष्ट्राला देणे हा जास्तीत जास्त करून एक तात्पुरता उपाय होईल. हे महाराष्ट्राच्या वीज समस्येचे उत्तर नव्हे. स्पर्धात्मक व्यवसाय करणार्‍या वीज कंपन्या हेच फक्त या कोड्याचे उत्तर आहे.
आदर्श म्हणून अनेक वीज पुरवठा करणार्‍या कंपन्या असाव्यात हे मान्य. परंतु हे करणे अशक्य आहे. त्यामुळे वीज ग्राहक कंपनी एक व पुरवठादार अनेक अशी स्थिती प्रत्यक्षात आणणे शक्य व्हावे असे मला वाटते.
चन्द्रशेखर

आमचे एक स्नेही भिवंडी तालुक्यामधल्या एका गावात राहातात. तीनेक वर्षांपूर्वीपर्यंत त्यांच्याकडे एमेसीबी ची सेवा (!) होती. त्यावेळी रोज आठेक तास वीज जायची. तीन वर्षांपासून त्यांच्याकडे टोरंट् नावाच्या कंपनीची सेवा आहे आणि त्यांच्यामते एकंदर नाट्यपूर्ण फरक पडला आहे. अजूनही व्यत्यय येतो ; परंतु त्याची वारंवारता बरीच कमी झाली आहे.

चंद्रशेखर यानी प्रस्तावात उल्लेख केलेल्या नव्या कंपन्यांपैकी ही आहे काय ? असा बदल का घडू शकला असावा ? अन्यत्र हे होणे शक्य आहे काय ?

'वीज भारनियमनाचा' आनंद घेत असल्यामुळे वरील उपाय किती फायद्याचे ठरतील ते माहिती नाही. एकीकडे ज्यांची वीजबिलाच्या बाबतीत शंभर टक्के वसूली आहे तिथे सिंगलफेज देऊन पूर्णवेळ वीज देण्याचे धोरण वाचले होते. आता प्रीपेड योजनेबद्दल बातम्या वाचतोय. उदा. एक हजार रुपये देऊन त्या मोबदल्यात काही वीज मिळेल. ते व्हावचर संपले की रीचार्ज मारायचे वीज हजर. असे काही तरी व्हावे.
ज्यामुळे वीज चोरीला आळा बसेल आणि वीज सर्वांना मिळेल. कारखान्यांना वीज भारनियमनातून का वगळल्या जाते आणि त्यांना सबसिडी का दिली जाते त्याचे धोरण तर मला अज्याबात कळत नाही.

मुंबई शहराला वीज पुरवतात त्या रिलायन्स,बेष्ट, आणि टाटा या कंपन्या महाराष्ट्रात वीज पुरवू शकतात का ? आणि त्यांना जर तसे करता येत असेल तर त्यांनी तसे करायला हरकत नाही. मात्र तिथेही शासकीय धोरण आडवे येत असेल असे वाटते ?

-दिलीप बिरुटे
[वीज आणि पाण्यासाठी आसूसलेला]

जकार्ता मधे असे प्रीपेड वीज मीटर मी पाहिले आहे. पेन ड्राइव्ह असते तेवढेसे उपकरण होते. त्यावर तुम्हाला अमुक रुपयाची वीज भरून मिळायची. मीटर घरीच आत असायचे. तुम्ही ते उपकरण काढले की साधारण अर्धा तास वीज अबाधित राहायची. तोपर्यंत जवळपासच्या दुकानात जाऊन ते रिफील करून मिळायचे. त्यावर आपली किती रुपयाची वीज राहीली आहे हे कळायचे.

मला वीजेची बचत करण्यासाठी हा चांगला उपाय वाटला. मोबाईल मधे प्रीपेड वापरणारे पोस्टपेड पेक्षा जपून वापरताना दिसतात त्यासारखे. शिवाय वीज कापायची व परत जोडणी करून घ्यायची अशी भानगड त्यात रहात नाही ते वेगळे.

मला दुसरेही वाटते की वीजेचा दर चांगला वाढला पाहिजे. म्हणजे रिलायन्स, टाटा, ज्या दरात वीज देतात त्याच दरात वीज दिली (गळती थांबवून) तर वीज महामंडळाकडे नवीन प्रकल्पात घालायला पैसा राहील. दरामुळे नुकसान हे भोंगळपणाचे लक्षण नाही. वीज मंडळात तो आहे हे नक्की.

यासोबत एक अजून तांत्रिक मुद्दा शिल्लक राहतो. तो म्हणजे या कंपन्यांचा खरेदीदार हा एकाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वीज खरेदी करतो. साहजिक त्यांचे भांडवल (तारा, ट्रान्सफॉर्मर) हे कमी लागते. त्याउलट विखुरलेल्या खेड्यांमधे वीज पुरवणे हे भांडवल आणि वितरणातील घाटा यामुळे अधिक खर्चिक असते. त्यामुळे बहुदा अशा कंपन्या खेडोपाडी वीज पुरवण्यास तयार नसतील असे वाटते. किंवा खाजगीकरणात ते खेड्यात शहरांपेक्षा अधिक दर लावतील.

विजेची मागणी सतत बदलत असते. संध्याकाळचा काळ हा सर्वोच्च मागणीचा असतो. जसजशी मागणी वाढत जाते तसतशी चढ्या दराने वीज खरेदी करावी लागते. किंवा ठेवणीतले धरणातले जनित्र वापरावे लागते. या उलट रात्री वीजेची मागणी एवढी कमी असते की वीज निर्मीती बरेचदा खूप जास्त खर्चिक होते. त्यामुळे मागणीनुसार दर करण्याची योजना ऐकिवात होती.

प्रमोद

मि. बीन मालिकेच्या एका भागात बीन टीव्ही बघत असताना अचानक वीज जाते तेव्हा तो मीटरसारख्या एका यंत्रात नाणे टाकतो व वीज परत सुरु होते असे काहीतरी पाहिल्याचे आठवते. ब्रिटनमध्ये अशी सोय होती काय? अजूनही आहे का?

==================

उपयुक्त माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. मला एकंदरीत मूळ प्रश्नाची व्याप्ति समजलेली नसल्यामुळे काही शंका. या शंका ठणठणपाळ यांच्या लेखावर विचारणं कदाचित अधिक रास्त झालं असतं. पण जाणकाराचा लेख दिसला म्हणून इथे विचारतो. जर आकडेवारी मिळाली तर प्रश्न स्पष्ट व्हायला मदत होईल असं वाटतं.

१. मुंबईत महाराष्ट्रातले सुमारे १५% लोक राहातात. अंदाजे २५ ते ३०% उद्योगधंदे मुंबईत असावेत. महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या टॅक्सपैकी सुमारे ३०% मुंबईतून येत असावा असाही माझा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईला महाराष्ट्राच्या संपूर्ण वाट्यापैकी नक्की किती वीज मिळते? किती मिळणं न्याय्य आहे? (जाणकारांनी माझे आकडे सुधरावेत)

२. महाराष्ट्रात राहाणाऱ्या सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी सुमारे ७५ ते ८०% मुंबईत असावीत असा एक ढोबळ अंदाज आहे. शिवाय मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी व त्याहीपलिकडे देशाची आर्थिक राजधानी आहे. असं असताना जर मुंबईला अधिक वीज मिळत असेल तर त्यात गैर काय? (पुन्हा किती अधिक मिळते यावर या प्रश्नाची वैधता अवलंबून आहे)

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

महाराष्ट्राची एकूण वीज मागणी सुमारे १७००० मे वॅ. त्यापैकी मुंबईची ३००० मे वॅ (१७%). ही साधारण ठीक आहे. हे आकडे पीक लोडचे आहेत. या पीक लोडला मुंबईला पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांकडे ७०० ते ८०० मे वॅ चा तुटवडा आहे (सुमारे २५ टक्के). महाराष्ट्रातला एकूण तुटवडा ४०००-५००० मे वॅ म्हणजे साधारण तेवढाच. तरीही मुंबईला मात्र २४ तास वीज आणि खेड्यात १२ ते १५ तास लोडशेडिंग आहे. हे मात्र नक्कीच चुकीचे आहे.

महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या टॅक्सपैकी सुमारे ३०% मुंबईतून येत असावा हे तद्दन दिशाभूल करणारे वाक्य आहे. त्या वाक्यामागची कल्पनाच वायफळ आहे.

भिवंडीच्या टोरेंट कंपनीच्या साईटवरील माहिती वरून ती महावितरणची फ्रॅन्चायजी म्हणून काम करते आणि तिला "लागणार्‍या" विजेचा पुरवठा करणे ही महावितरण ची "जवाबदारी" आहे.

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

विजेचा तुटवडा ही एम.एस.ई.बी ने निर्माण केलेली संकल्पना आहे. भारतात विजेचा आता एक बाजार आहे. या बाजारात मागणी व पुरवठा यांच्या प्रमाणात विजेच्या किंमती बदलत राहतात. आयत्या वेळी वीज खरेदीदारांना (स्पॉट) जास्त दर पडतो. अधिक कालासाठी करार केल्यास दर कमी असतो.एम.एस.ई.बी ला एका विशिष्ट दरानेच वीज विकत घेणे शक्य असते. त्यामुळे वीज बाजारात वीज उपलब्ध असली तरी एम.एसई.बी ती खरेदी करू शकत नाही. यामुळे विजेचा तुटवडा त्यांना येतो. देशात निर्मिती क्षमता असून सुद्धा. टाटा व रिलायन्स वेळप्रसंगी ही महाग वीज खरेदी करतात. थोडक्यात सांगायचे तर सर्व प्रश्नांचे मूळ एम.एस.ई.बी ची मक्तेदारी हेच आहे. स्पर्धात्मक व्यवसाय हेच याचे उत्तर आहे.

चन्द्रशेखर

आकडे थोडे चुकीचे वाटतात.

मुंबईची म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतल्या भागाची लोकसंख्या कदाचित १० टक्याच्या आसपास असेल. ह्यात ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा भाइंदर, वसई, अंबरनाथ-बदलापूर अशा मोठ्या लोकसंख्येचा भाग जोडला तर मुंबई महानगराची लोकसंख्या २० टक्याच्या घरात जाईल. (अंदाज)

आता नितीन म्हणतात त्या मुंबईला वीज पुरवणार्‍या कंपन्या (रिलायन्स, टाटा आणि बेस्ट) फक्त मुंबई महानगरपालिकेतील साधारणपणे ८०-८५ टक्के भागात वीज पुरवतात. उरलेल्या भागात (भांडूप मुलुंड) मधे आणि बाकी सर्व (ठाणे वगैरे) ठिकाणी महावितरण वीज पुरवते. एवढेच काय मूळ मुंबईत बेस्टलाही काही प्रमाणात महावितरण वीज पुरवते. हा सगळा हिशोब लागल्या शिवाय टक्केवारीचे गणित उलगडणार नाही.

मुंबई काय दराने वीज घेते, एकत्रित एका ठिकाणी वीज घेतल्याने आणि एकंदर चांगल्या वितरणामुळे मुंबईचा ट्रान्स्मिशन लॉस प्रकार कमी असावा. याशिवाय सबसिडी म्हणून अनेकांना महावितरण कमी दरात वीज देते. समजा या सर्वाचा परिणाम दुप्पट धरला (कदाचित तो दीडपट असेल) तर मुंबई १७ टक्के वीजेसाठी ३० टक्के पैसे देत असेल. ही तोडली तर महावितरण कंपनीस अधिक नुकसान होईल. (मी आकडे नीट गणित करून लिहीत नाही कारण आकडे निश्चित नाहीत.)

दिल्लीत रिलायन्स, भिवंडीत टोरेंट, मुंबईत बेस्ट ह्या केवळ वितरण करणार्‍या कंपन्या होत्या. भिवंडीत वीज बीलवसूली साठी महावितरणला एके काळी पोलिसांची गरज भासे. महाराष्ट्रात वसूली व वीज चोरी यामुळे गांजलेले भरपूर पॉकेटस असावेत.

प्रमोद

चंद्रशेखर यांनी सुचवलेले उपाय अभिनव आहेत पण ह्या उपाययोजना व्यवस्थेला मुळापासून बदलणाऱ्या आहेत. आणि ते थोडे शक्यतेच्या पातळीवरून दूर जाते. सध्या वीजमंडळाचे त्रिभाजन झाल्यापासून परिस्थितीत काही योग्य बदल घडतांना दिसत आहेत. उदाहणार्थ वीज चोरीचा गुन्हा अजामिनपात्र झाला आहे. राजकीय हस्तक्षेप बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. आणि दिलिप वळसे पाटलांपासून सुरु झालेले वीज निर्मितीचे प्रयत्न आता अजित पवारांच्या कारकिर्दीत वेग घेत आहेत. म्हणजे अपेक्षित निधीची तरतुद वगैरे या प्रक्रिया जलद गतीने होत आहेत. शेवटी पाण्याची कमतरता हा प्रश्न कायमचा आहेच पण मागणी वाढत असतांना त्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मितीत वाढ करु शकले नाही हे ही सत्यच. गोडबोले समितीने महाराष्ट्राला आगामी काळात नव्या निर्मिती प्रकल्पाची आवश्यकता नाही असा अहवाल दिला होता. ( चालू वीज गळती (म्हणजे वीज चोरीच) थांबली की महाराष्ट्राला पूरेशी वीज उपलब्ध आहेच असे या समितीते म्हणणे होते. आणि ते खरे ही होते.) पण वीज चोरी थांबवण्यात आलेले अपयश आणि वाढत्या मागणीचा चुकलेला अंदाज या पायी महाराष्ट्र वीजेच्या बाबतीत दीनवाण्या परिस्थितीत येऊन पोहोचला आहे. पण पूर्वी सर्रास गावेच्या गावे आकडे टाकून वीज वापरायची ते चित्र आता दिसत नाही. मध्यमवर्गातही वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून होणारी वीजेची चोरी नव्या डिजिटल मिटर मुळे कमी झाली आहे. विनाकारण वीज उपकरणे चालू ठेवण्याचे प्रमाणही (बील जास्त येईल म्हणून) कमी झाले आहे. एकंदरीत आगामी काही वर्षात वीजेची परिस्थिती समाधानकारक असेल अशी आशा करायला हरकत नाही.

तिसरी कंपनी. या कंपनीचे वीज वाहक जाळे अत्यंत जुनाट व अकार्यक्षम आहे. सरकारी कंपन्यांचे जेवढे म्हणून तोटे असतात ते त्यांना आहेत. त्यांची देखभालीची यंत्रणा अतिशय अकार्यक्षम व मोडीत काढण्याच्याच लायकीची आहे. या सर्व गोष्टींमुळे वीज गळती, चोरी या सारख्या अपप्रवृत्तींचे चांगलेच फावले आहे.

लेखकाचे वरील मत मात्र एकांगी वाटते. वीज काही तांत्रिक कारणामूळे जाते व नंतर ती पंधऱा मिनीटे ते तासभरात पूर्ववत होते हे म्हणजे मोडीत काढण्याच्या लायकीच्या यंत्रणेचे काम नक्कीच नसावे. महाराष्ट्र राज्य विद्यूत मंडळात व आजच्या त्याच्या नव्या स्वरुपातही त्रुट्या असतील यात वाद नाही पण तरीही या व्यवस्थेचे मानंदड आणि कामातील आजवरची प्रगती ही देखील नजरेआड करता कामा नये.

अवांतर आणि संशयास्पद
केंद्र शासनाच्या खाण मंत्रालयाने दगडी कोळशाच्या खाणी असणारे काही ब्लॉक्स खाजगी कंपन्यांना कोळसा काढण्यासाठी दिलेले आहेत. या कंपन्या पूरेशा कार्यक्षमतेने कोळसा काढत नाही म्हणून मंत्रालयाने नुकत्याच काही कंपन्यांना नोटीसा दिल्या. पाच कंपन्यांचे परवानेही रद्द केले. काही दिवसांपूर्वी राज्यांच्या उर्जामंत्र्यांची बैठक केंद्राच्या वतीने घेण्यात आली त्यात अजित पवारांनी या कंपन्या पूरेसा कोळसा पूरवत नसल्याबद्दल तक्रार केली. जो पूरवठा होतो तो ही निकृष्ट दर्जाचा कोळसा असल्याने तो वीज निर्मिती क्षमतेवर तसेच उपकरणांच्या आयुष्यावरही विपरीत परिणाम करणारा ठरतो.

यातल्या काही कंपन्या स्वतः वीज निर्मिती करणाऱ्या आहेत. महानिर्मिती कडून जेव्हा वीज कमी प्रमाणात निर्मीती होते तेव्हा महावितरणला ती खाजगी कंपन्यांकडून विकत घ्यावी लागते. (अर्थातच वाढीव दराने) महावितरणला अशी वीज विकणाऱ्या काही कंपन्याच कोळशाचा उपसा व पूरवठ्याची कामे कंत्राटी पद्धतीने करतात. परिणामी त्यांच्या या वागणूकीत काही संशयास्पद आहे काय अशी विचारणाही अजितपवारांनी या बैठकीत केली आहे. केंद्रातही राष्ट्रवादी सत्तेत भागीदार असल्याने हा प्रश्न गोपीनाथ मुंड्यांच्या मार्फत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्याची व्यवस्था करण्यामागेही कदाचित आपल्या राज्याचे उर्जामंत्री असावेत.

माहीतीपूर्ण चर्चा. जेंव्हा काहीतरी अनेक काळांचा प्रश्न सुटत नसतो, तेंव्हा तो business as usual म्हणत सुटणार नसतो हे नक्की... त्यामुळे यावर आऊट ऑफ बॉक्स विचार करणे गरजेचे आहे. प्रिपेड वीजेची कल्पना मस्त वाटली...जरी ते पूर्ण उत्तर होऊ शकणार नसले तरी.

आपल्याकडे होणार्‍या वीज चोर्‍या थांबवणे महत्वाचे आहे. त्या दृष्टीने एक कळीचा मुद्दा मला वाटतो तो असा की, जो पर्यंत आपण नियमांचे पालन करणे प्राथमिक ठरवत नाही तो पर्यंत कशाचाच फायदा नाही. कारण बर्‍याचदा नियमांबरोबर त्यातून पळवाटा देखील काढल्या जातात आणि त्या नियम आमलात येण्याआधीच आमलात येतात...

असो. वरील चर्चेत एक शब्दप्रयोग थोडा पटला नाही म्हणून सुचवावेसे वाटत आहे:

"मुंबईची वीज तोडून महाराष्ट्राला देणे", "महाराष्ट्राची वीज तोडून मुंबईला दिली जात आहे", "मुंबईत महाराष्ट्रातले सुमारे १५% लोक राहातात" वगैरे वाक्यातून नकळत मुंबई आणि महाराष्ट्र आपण करतो असे वाटते. उ.दा. हेच जर मुंबई ऐवजी पुणे/नागपूर, औरंगाबाद असते तर, आपण तसे कदाचीत म्हणले नसते, उर्वरीत महाराष्ट्र म्हणले असते असे वाटते...

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

राजकारण्यांनी पैसे खाल्ले नाही तर वीज नक्की भेटेल्.

पण इथे कोन् पैसे खात नाही?
शरद पवरचे नाव पन एन्रोन मध्ये घेतले होते.
पन् काय् झले?
सेनेने पन् तेच् केले

कितीही पैसे खा
कोनाचे कही वाक्डे होत नाही आनि वीज पन् येत् नाही.

गावात काय करायचे आमी? वीज येत नाही पंप नाहे पानी नाही काहीच नाही.

आपला
अण्णा