विषयाची मांडणी बटबटीत वाटली परंतु रिऍलिटी शोमधल्या बालकलाकारांबद्दल म्हटलेले बरेचसे पटण्यासारखे आहे.

नैसर्गिक जीवन जगण्याचे, खेळाचे,अभ्यास करण्याचे सोडून हे बाल कामगार 8 - 10 तास चेहऱ्यावर मेकअप चे थर चढवून, अक्शन, कट, च्या वातावरणात, फ्लूड लाईट च्या प्रखर प्रकाशात ,घामने ओलेचिंब होत काम करत असतात. याच वेळी परीक्षेकांची कुजकट, अवमान करणारी शेरेबाजी ऐकत अपमान गिळून चहेर्या वर खोटे हसू आणत काम करत असतात. राग, त्रागा केला तर स्पर्धेतून बाहेर फेकल्या जाण्याची भीती असते.जशी भीती कामावरून काढून टाकण्याची बाल कामगाराला असते. त्याच बरोबर आई वडिलांच्या अंतहीन अपेक्षांचा फुगा फुटला तर काय होईल याची पण भीती मनात असतेच.

या मुलांचे घाबरलेले चेहरे, आई-वडिलांकडे मान वळवून ते निराश झालेले/ रागावलेले नाहीत हे पाहणे, नंतरची रडारड, परीक्षकांचा कुजकटपणा, निकाल सांगताना डोळे गच्च मिटून, बोटे एकमेकांवर वाकडी करून जप करणे वगैरे गोष्टींचा त्रास होतो. या मुलांचा शाळा, सवंगडी, खेळ वगैरेंशी संबंध तरी उरला असावा का अशी शंका वाटते.

ठणठणपाळ यांच्या भावनेशी सहमत आहे.
उच्चभ्रू आणि गरीब यांना वेगळे मापदंड लावण्याच्या प्रवृत्तीवर ओढलेले ताशेरे योग्यच.

आता थोडे कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत. बहुतेक अशा प्रकारचे कायदे जे वास्तवाकडे पाठ फिरवणारे (वास्तविक कारण लक्षात न घेता युटोपियन तत्त्वांवर बनवलेले) असतात त्यांची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी अगदीच वाईट असते. किमान वेतन कायदा हाही असाच एक कायदा आहे. ज्याची अंमल बजावणी होऊ शकत नाही कारण त्याने स्टिप्युलेट केलेले दर वास्तवापासून खूप दूर असतात. असे कायदे हे अंमलबजावणी करवणार्‍या अधिकार्‍यांसाठी कमाईचे साधन असते. आणि त्या कायद्यातून काढायच्या पळवाटा हे अधिकारीच सांगतात.

तशाच प्रकारे या बालकामगारविरोधी कायद्यांची अंमल बजावणी होणार नाही. (ठणठणपाळ यांना "काळजी नसावी" असा सल्ला द्यावा लागतोय ही दुर्दैवाची पण खरी परिस्थिती आहे).

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

समाज किंवा सरकार असे अनेक कायदे करतं ज्यांचा छोट्या टप्प्यात तोटा होतो पण मोठ्या टप्प्यावर, अंती फायदा असतो. कच्च्या कैऱ्या विकून ताबडतोब पैसे मिळतात, पण तेच आंबे होईपर्यंत राखण केली, थांबलो तर खूपच अधिक फायदा असतो.

तुम्ही मांडलेला गरीबीचा प्रश्न व तसंच कामाचे तास मर्यादित ठेवून शिक्षण घेता येण्याचा मार्ग विचार करण्याजोगा आहे. इंग्लंडमध्ये कापडाच्या गिरण्या जेव्हा वाढल्या तेव्हा तिथे मोठ्या प्रमाणावर बाल कामगार काम करत असत. त्यांचं आयुष्य अत्यंत हलाखीचं असे. बारा तास काम, प्रदूषण, अपघात याने अनेक बळी पडत, जायबंदी होत. जे जगत त्यांचंसुद्धा आयुर्मान कमी असे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तिथेदेखील प्रथम तास मर्यादित केले व नंतर हळुहळू बाल कामगारांवर बंदी आणली गेली (वयाची मर्यादा वाढवत नेत). याच संदर्भात अनिल अवचटांनी केलेल्या हळदीच्या कारखान्यांमधल्या बाल कामगारांची हलाखीची परिस्थितीही आठवते.

शिवाय मॅक्रोइकॉनॉमिक पातळीवर मुलांवर जर बंदी आणली तर तेच काम अधिक आईबापांना मिळेल - शेवटी एखादी वस्तु उत्पादन करण्यासाठी लागणारं लेबर तितकंच असल्यामुळे आवक पैशावर फरक पडणार नाही. कदाचित 'कृत्रिम कमतरतेमुळे' अधिक भाव येईल.

रिआलिटी शोजबाबतीतलं पटलं नाही, किमान महत्त्वाचं तरी वाटलं नाही. एकतर ती संख्या इतकी कमी आहे की विचारायला सोय नाही. दुसरं म्हणजे त्यात नशीब निघालं तर खूप पैसा मिळू शकतो म्हणून पालक त्यांच्या मागे लागतात. हेच क्रिकेट, शालेय अभ्यास याविषयी म्हणता येईल.

शेवटी कायदा पालनाचा व अंमलबजावणीचा प्रश्न आहेच. जोपर्यंत ते सुधारत नाही तोपर्यंत काय उपयोग? तरीही मोठ्या मान्यवर कंपन्या बहुतेक कायदे पाळतात हा अनुभव आहे. सर्वच नागरिक सुशिक्षित, व समृद्ध झाले, सर्वच कंपन्या मान्यवर झाल्या की अंमलबजावणी आपोआप सुधारेल. पण बालकामगार असू दिले तर शिक्षण आणि समृद्धी कशी येणार? म्हणून लॉंग टर्मसाठी हा कायदा असणं महत्त्वाचं वाटतं.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

>>समाज किंवा सरकार असे अनेक कायदे करतं ज्यांचा छोट्या टप्प्यात तोटा होतो पण मोठ्या टप्प्यावर, अंती फायदा असतो....
हे बरोबर आहे पण छोट्या टप्प्यात होणारा तोटा कुणाच्या जगण्यावरच प्रश्नचिह्न निर्माण करणारा असू नये.

आई वडिलांना त्यांच्या कामाचा पुरेसा (स्वतःचे आणि मुलांचे जगणे + आरोग्य + मुलांचे शिक्षण) मोबदला मिळत असेल तरच बालकामगारप्रतिबंधक कायद्याला अर्थ आहे. अन्यथा हा कायदा म्हणजे मुंबईच्या लोकल प्रवाशांना दरवाजात उभे राहून प्रवास केल्याबद्दल दंड करण्यासारखे आहे.

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

खरा पेच इतरत्र आहे.
भारतीय परिप्रेक्ष्यात बारकाईने पाहिल्यास बर्‍याच दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात पुरुष कुटुंबप्रमुख ही भूमिका न साकारता बांडगुळाप्रमाणे जीवन जगतो.
घरातील स्त्री हीच कर्ती असते. पुरुष कधीतरी काम करून मिळवलेला पैसा कुटुंबासाठी न वापरता वैयक्तिक सुखासाठी वापरतो.
हे 'कधीतरी काम' नसले तर स्त्रीने कष्ट करून मिळवलेला पैसाही स्वतःसाठी वापरतो. स्त्रीही 'काही झाले तरी हक्काचा नवरा आहे' या भोळ्या समजुतीने अशा बांडगुळांना पोसत राहते.
अशा घरात स्त्रीला आपल्या मुलांनी शिकावे असे वाटत असले तरी खाण्यापिण्याची आबाळ सहन न झाल्याने मुले कामगार बनतात.
बर्‍याच वेळेला स्वतः आईच आपल्या मुलांना काम मिळावे म्हणून याचना करताना दिसते. तिच्या नवर्‍यासाठी नाही. कारण नवर्‍याचा बेभरवसेपणा तिला माहित असतो.
माझ्या पाहण्यात अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
याउलट ज्या गरीब घरातील पुरुष घराला हातभार लावतात तिथे मुले शिकतात आणि ते कुटुंब पुढे उर्जितावस्थेत येते.अशीही उदाहरणे आहेत.
पुरुषप्रधान संस्कृती, व्यसनाधीनता, उडाणटप्पू मनोवस्था यामुळे पुरुष जबाबदारीने वागत नाहीत त्याचे हे फलित आहे असे वाटते.
केवळ बालकामगारविरोधी कायदा करून ही समस्या सुटणार नाही.

उच्चभ्रू , मध्यमवर्गीय यांच्यातली बालपिळवणूकीची समस्या वरवर पाहता वेगळी आहे.
तिथे पोट जाळणे महत्त्वाचे नाही तर आहे त्या आर्थिक, सामाजिक स्तरापेक्षा वरच्या स्तरावर जाणे हे उद्दिष्ट आहे.केवळ दूरचित्रवाणीवरील सत्यदर्शक कार्यक्रमांपुरते ते मर्यादित नाही.
एकच वाक्य सांगतो - 'माझा मुलगा/मुलगी आयाय्टीत गेला/लीच पाहिजे'. हीसुद्धा बालपिळवणूकच आहे. हेसुद्धा बालकामगारच की! आईबापांनी राबवलेले...
(मीही त्या पिळवणूक करणार्‍यांतून वेगळा नाही.)
आता इथे सरकार कोणता कायदा करणार? मुलांना कोचिंग क्लासेस् ना घालू नये? क्रिकेट ऍकॅडमीत पाठवू नये? डान्स क्लासला घालू नये?

भारतात 'तगणे' या शब्दाची व्याख्या आर्थिक, सामाजिक दर्जाप्रमाणे वेगवेगळी असली तरी प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धाच इतकी आहे की केवळ तगण्यासाठी वेगवेगळ्या स्वरूपातील बालपिळवणूक पदोपदी पहायला मिळते. तिथे केवळ कायदे करून कोणता मार्ग सापडेल असे वाटत नाही.