प्रास्ताविक- राजीव साने हे मुक्त विचारवंत आहेत. ते कामगार चळवळीचे विश्लेषक असुन तत्वज्ञान व समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. पुण्यात ज्ञानप्रबोधिनीत चालणार्‍या जनतंत्र - उद्बोधन मंच ( राषट्रवाद अभ्यास मंडळ) हे विचारव्यासपीठाचे संयोजक आहेत.
देशातील गरिबी आणि गहजब हा दै. सकाळ १ एप्रिल २०१० मधील राजीव साने यांचा लेख नेहमी प्रमाणे त्यांच्या अनुमतीनेच येथे चर्चे साठी घेत आहे. हा विषय बराच काळ माझ्या मनात रेंगाळत होता. अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या द्विदशकपुर्ती च्या वेळी म्हणजे जाने २०१० मधे अच्चुत गोडबोले यांनी ही टक्के वारी भाषणात मांडली होती व हे ऐकून लोक अस्वस्थ कसे होत नाहीत असा प्रश्न केला होता. खुप पुर्वी पेपर मधे पण ही बातमी मी वाचली होती. संख्या शास्त्रीय आकडेवारीला आपण लोक घाबरतो. त्याचे अर्थ अनर्थ व अन्वयार्थ हे बर्‍याचदा आपल्या आकलनापलिकडचे असते. या लेखा निमित्त पाहु यात आपल्याला काही समजते का?

राजीव साने

देशातील 77 टक्के लोक दारिद्य्राच्या खाईत असल्याचे डाव्या मंडळींकडून सतत सांगितले जात आहे. त्यासाठी सेनगुप्ता समितीच्या अहवालाचा हवाला दिला जातो. वस्तुस्थिती काय आहे?

भारतात नको इतकी गरिबी आहे व ती लवकरात लवकर नष्ट केली पाहिजे, यावर कोणाचेच दुमत असणार नाही. ती निर्माण होण्याची व टिकून राहण्याची कारणे कोणती, तसेच ती नष्ट किंवा निदान वेगाने कमी करण्याचे उपाय व मार्ग कोणते, या प्रश्‍नांबाबत जरूर मतभेद आहेत. तरीही तिचे अस्तित्व नाकारणे किंवा मुद्दाम कमी दाखवणे, हे खोटेपणाचे व गरिबांवर अन्याय करणारे ठरेल.

परंतु आज एक उलटाच प्रकार घडताना दिसतो आहे. अगदी विभिन्न विचारसरणींचे नेते व कार्यकर्ते सर्रास असे मांडत आहेत, की "आज भारतात 77 टक्के लोक दारिद्य्राच्या खाईत लोटले गेले आहेत. त्यांच्यापैकी जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्याला फक्त 20 रु. रोज मिळतात.' या वाक्‍याने अत्यंत विदारक चित्र उभे केले जाते. परंतु एक तर हे वाक्‍य निखालस खोटे आहे. दुसरे असे, की सकारात्मक पावलांना विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या अतिजहाल विघ्नसंतोषी मंडळींचे अशा निराशावादी चित्रणाने अधिकच फावते. भन्नाट अतिशयोक्ती करण्याने आता टाळ्या मिळू शकतीलही; पण पुढे जाऊन विश्‍वासार्हताच गमावली जाऊ शकते.

बरे, ही एकच एक अफवा मुळात कोठून पसरली? मूळ आहे अर्जुन सेनगुप्ता समितीचा अहवाल. काही प्रमाणात त्याचा अर्थ लावणाऱ्यांचा अतिउत्साहीपणा नडला आहे; तर काही अंशी अहवालाच्या प्रास्ताविकातील दिशाभूल करणारे एक वाक्‍य व सर्वेक्षण पद्धतीच्या मर्यादादेखील गैरसमजाला कारणीभूत आहेत.

नमुनेदार गैरसमज व वस्तुस्थिती
मुळात हा अहवाल असंघटित कामगारांच्या प्रश्‍नांवरचा आहे. त्याच्या प्रास्ताविकातील एक वादग्रस्त वाक्‍यच वारंवार उद्‌धृत केले गेल्याने तो गरिबीविषयीचा म्हणून गाजत आहे.
1) सदर अहवाल सध्याची म्हणजे 2010 सालची माहिती देत नसून, 2004-05 या वर्षाविषयी बोलतो आहे. आजचा उदा. 20 रु. चा अर्थ खूपच बदलला आहे.
2) अहवालासाठी वापरलेली सर्वेक्षणे फक्त त्या सालची नसून 1999-2000 व त्याही आधीची आहेत. जुन्या माहितीवरून अनुमानाने 2004-5 सालचे चित्र बनवलले आहे.
3) अहवालातील 20 रु. हे उत्पन्न नसून, "सेवन खर्च' (कन्झम्प्शन एक्‍स्पेंडिचर) आहे.
4) हा खर्च एका कुटुंबाचा नसून दरडोई दर दिवशीचा एकेका व्यक्तीवर होणारा खर्च आहे. म्हणजेच 5 जणांचे कुटुंब धरले तरी हा आकडा 100 रु. येतो; 20 रु. नव्हे.
5) प्रास्ताविकातील वाक्‍य "77 टक्के जनतेच्या वाट्याला दरडोई दर दिवशी 20 पर्यंतच रु. येतात,' असे येते. म्हणजेच 77 टक्‍क्‍यांतील उच्चतम व्यक्तीला 20 रु. खर्चायला मिळतात, असा अर्थ होतो. परंतु अहवालातील कोष्टकानुसार 20 हा आकडा 77 टक्‍क्‍यांमधील उच्चतम व्यक्तीबाबतचा नसून, "गरीब नव्हे, पण संकटप्रवण' (नॉट पुअर बट व्हल्नरेबल) नावाच्या 36 टक्के संख्येच्या गटाची सरासरी म्हणून येतो. या एकाच गटाच्या सरासरीला 77 टक्‍क्‍यांतील उच्चतम व्यक्ती गणणे, हे साफ चूक आहे. हे म्हणजे शाळेतील एखाद्या तुकडीत मुलांना सरासरी 50 टक्के मार्क पडले, यावरून "एकाही मुलाला 50 टक्‍क्‍यांच्या वर एकही मार्क पडला नाही,' असा निष्कर्ष काढण्यासारखे आहे.
6) यावर कोणी असे म्हणेल, की वाक्‍यरचनेत गडबड झाली असेल. पण खरे तर सेनगुप्ता साहेबांना "सरासरीच' म्हणायचे होते. पण हाही बचाव टिकत नाही. कारण 77 टक्के जनतेचा सरासरी सेवन खर्च अहवालात नेमकेपणाने दिलेलाही आहे व तो आहे 16 रु.; 20 रु. नव्हे. 16 हा आकडा जास्तच "विदारक' दिसला असता! तरीही 20 रु. हाच आकडा प्रास्ताविकात येतो. म्हणजेच 77 टक्‍क्‍यांपैकी सर्वोच्च असेच म्हणायचे आहे; पण ते वरील कारणांनी साफ चूक आहे.
7) अहवालात "77 टक्के जण दारिद्य्ररेषेखाली' असे कुठेही म्हटलेले नाही. अहवालात अधिकृत दारिद्य्ररेषेखाली 22 टक्के लोक, "विस्तारित' दारिद्य्ररेषेखाली 19 टक्के, असे एकूण 41 टक्के लोकच "सर्व प्रकारचे गरीब' या सदरात गणले आहेत.
8) यापुढील अचंबित करणारा प्रकार असा, की ज्या सेनगुप्ता अहवालातील 20 रु.ला आपण दारिद्य्राची खाई म्हणत आहोत, त्याच अहवालात त्याच 2004-05 मध्ये "सेवन खर्चाची' अखिल भारतीय सरासरी (श्रीमंतही धरून) फक्त 23 रु. दिलेली आहे. 9) या सर्वांवर कळस असा, की 2004-05 या वर्षीचे दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न (एनएनपी/कॅपिटा) होते रु. 25,694 (स्टॅटिस्टिकल आउटलाइन ः टाटा प्रेस). म्हणजेच दरडोई दर दिवशी 25694/365 = 70.4 रु. उत्पन्न होते. बचत प्रमाण अगदी 30 टक्के धरले तरी सेवनासाठी सुमारे 50 रु. उरतात. पण इथे तर फक्त 23 रु. दिसत आहेत. उरलेले 27 रु. कुठे गायब झाले? उत्पादनावरून मिळणारी माहिती व सेवनाच्या सर्वेक्षणात लोकांनी दिलेली उत्तरे यात किती प्रचंड तफावत आहे!
10) आज 2010 मध्ये जर खालच्या 77 टक्के जनतेतील सर्वोच्च व्यक्तीला दिवसामागे फक्त 20 रु. खर्चता येत असते, तर तळच्या 40 टक्‍क्‍यांना 10 रु. सुद्धा खर्चता आले नसते. उष्मांकांचा (कॅलरीज) विचार करता आज ही माणसे जिवंतच राहिली नसती. ("सकाळ', ता. 24 मार्चमध्ये 2009-10 चा आढावा आलेला आहे त्यात तर महाराष्ट्राचे दरडोई दर दिवशी उत्पन्न 150 रु. दिसते आहे. हेच भारताचे 2004-05 मध्ये 70 रु. होते!) सारांश ,अर्जुन सेनगुप्ता अहवालाचे नाव घेऊन पसरवली गेलेली वदंता निखालस खोटी आहे.

समांतर अर्थव्यवस्था..
अशा सर्वेक्षणांमध्ये लोक हातचे राखून उत्तरे देणार हे स्वाभाविकच आहे. अनौपचारिक क्षेत्राचे स्वरूपच असे असते, की चोख हिशेब राखणे हे ज्याचे त्यालाही कठीणच पडते. कित्येक व्यवहारांना "पैसा हस्तांतर' (मोनेटायझेशन) हे स्वरूपही आलेले नसते. शेती किंवा तत्सम क्षेत्रात करमाफीमुळे व श्रमविषयक कायद्यातून वगळण्यामुळे एकूण "नोंदणीकृत' व्यवहारच कमी असतो. काळा पैसा भांडवलप्रधान उद्योगात गुंतवणे फारच कठीण असते. कारण तेथे नोंदणीचे प्रमाण जास्त असते. तुलनेने श्रमप्रधान उद्योगात हा पैसा सहजच खेळतो. बांधकाम, हॉटेल, समारंभ, वाहतूक, तसेच वीटभट्ट्या, दगडखाणी, फटाके अशी अनेक क्षेत्रे सांगता येतील, की ज्यांचे हिशेब पुरेशा प्रमाणात नोंदवलेच जात नाहीत. काळा पैसा गुंतवणे वा खर्चणे या दोन्ही माध्यमांतून कितीतरी "अनौपचारिक' श्रमिकांना रोजगार मिळत असतो. खुद्द राजकारण हे एक दणदणीत "अनौपचारिक' क्षेत्र आहे. सारांश, ज्या देशात अधिकृत अर्थव्यवस्था ही प्रत्यक्षापेक्षा कमीच दाखविली जाते, त्या देशात गरिबीचे आकडेही अधिकच "गरीब' दिसणे हे स्वाभाविकच आहे.

खरे तर दारिद्य्रमापनाची आकडेवारी प्रचंड फुगवणे हे इष्टही नाही व आवश्‍यकही नाही. जे दारिद्य्र आहे तेच पुरेसे हृदयद्रावक आहे. तसेच वास्तवाशी इमान राखूनच नेमके व व्यवहार्य उपाय सापडत जाणार आहेत. एवढेच नव्हे, तर दारिद्य्रनिवारणाच्या कार्यक्रमात योग्य त्याच स्तराला अग्रक्रम मिळण्याच्या मार्गात अशी अतिशयोक्ती आड येऊ शकते. उदाहरणार्थ, अन्न सुरक्षा कायदा करताना लक्ष्यगट न ठरविता सर्वांनाच कक्षेत घ्या, अशी मागणी डाव्यांकडून केली जात आहे.
हे सर्व लक्षात घेता, जबाबदार नेतृत्वाकडून भडक भाषणबाजीचा मोह टाळण्याची व कोणताही अहवाल चिकित्सक दृष्टीने वाचण्याची अपेक्षा आहे. सोईस्कर तेवढेच उचलणे व एकाने विपर्यस्त मांडले की इतरांनी त्याचीच पुनरावृत्ती करत राहणे, या पोरकटपणातून आपण कधी बाहेर पडणार आहोत?

(संदर्भ : सेनगुप्ता समितीचा अहवाल, साह्य - प्रा. प्रदीप आपटे)
(लेखक सामाजिक शास्त्रांचे अभ्यासक आहेत.)