लेखाच्या एकूण भावनेशी सहमत आहे त्याचमुळे मुतालिक प्रकरणात अयोग्य गोष्ट असे मत व्यक्त केले होते. परंतु सामाजिक प्रश्न असे काळे पांढरे बघू शकत नाही. एक विचारप्रयोग (थॉट एक्सपरिमेंट) करून पाहू.

मुंबई शहराच्या जवळ एका गावात आम्ही गावकरी मुख्यत्वे भाजीपाला आणि दूध (तसेच काही प्रमाणात अंडी वगैरे) यांचे उत्पादन आपापल्या शेतांतून करतो. आमचे उत्पादन आम्ही मुंबई शहरात नेऊन विकतो. त्यातून आम्हाला बर्‍यापैकी फायदा मिळतो. अलिकडे आमच्यातील काहींनी शहरातल्या ग्राहकांच्या मागणीनुसार निवडलेली भाजी पॅकिंग करून मुंबईत विकायला सुरुवात केली आहे. त्यांना तर अधिकच नफा मिळू लागला आहे. शिवाय त्यामुळे आणखी काही लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. एकूणात आम्ही सारे गावकरी सुखी आहोत.

काही काळापूर्वी आमच्या गावात एक मोठी कंपनी काही उद्योग सुरू करणार असल्याचे समजले आहे. काही सॉफ्टवेअर पार्क वगैरे बनवणार आहेत असे समजते. त्यासाठी आमच्या जमिनी संपादन करून सरकार त्या कंपनीला देणार आहे. (आमच्या गावाशेजारी एक पडीक टेकाड आहे पण ती जागा कंपनीला नको आहे. कारण बहुधा ते टेकाड फोडून जमीन समपातळीत आणणे वगैरे गोष्टींत बराच खर्च होईल असे असावे. आमच्या शेतजमिनी आगोदरच समपातळीत आहेत).

आमच्या घेतल्या जाणार्‍या जमिनींच्या बदल्यात आम्हाला पक्की बांधलेली घरे + जमिनीची किंमत देण्याचे सरकारने आश्वासन दिले आहे. शिवाय कंपनीनेही आम्हाला नोकर्‍या देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

असे असूनही आमचा जमिनी देण्यास विरोध आहे. याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१ आमचा आमच्या सध्याच्या व्यवसायात चांगला जम बसलेला आहे
२ आम्ही बहुतेक सारे शेतकरी अल्पशिक्षित आहोत त्यामुळे कंपनीने आम्हाला नोकर्‍या देणार असे म्हटले असले तरी त्या सॉफ्टवेअर कंपनीत आम्हाला नोकर्‍या बहुधा अकुशल कामगारांच्या उदा झाडूवाला, हेल्पर, शिपाई यासारख्याच मिळतील. एकदोन जणांना माळी वगैरे नोकर्‍या मिळूही शकतील.
३ आमची मुले ही आमच्याच धंद्यात पडतील असे समजून आमच्यातल्या काहींनी आपल्या मुलांना शेतकी कॉलेजात घातले होते. त्यांना आता पुन्हा दुसरे शिक्षण सुरू करावे लागणार.

परंतु सरकार जमिनी घेण्यावर ठाम आहे. सरकारने आमच्यावर तशा नोटिसा बजावल्या आहेत.

आम्ही मागच्या निवडणुकीत या जमिनी देण्यास विरोध करणार्‍या उमेदवाराला आमदार म्हणून निवडून दिले आहे. तो आमची बाजू विधीमंडळात चांगली मांडतो पण तो एकटा असल्यामुळे त्याचा काही प्रभाव पडत नाही. तसेच त्या नव्या कंपनीतून खूप परकीय चलन मिळणार असल्याने इतर सगळ्या आमदारांचा त्या कंपनीला पाठिंबा आहे .

आम्ही कोर्टातही धाव घेतली होती पण कोर्टाने
१ प्रकल्प प्रदूषणकारी नाही
२ मोबदला + नोकर्‍या मिळणार आहेत
३ सरकार योग्य घटनात्मक प्रक्रिया पाळत आहे
४ प्रकल्पातून व्यापक जनहित (खूप परकीय चलन) साधले जाणार आहे
या कारणांनी आमचा दावा फेटाळला आहे.

या परिस्थितीत आमच्या आमदाराने सरकारच्या आणि कंपनीच्या अधिकार्‍यांना गावात येण्यास मनाई करण्याचे आणि आल्यास चोप देऊन पळवून लावण्याचे ठरवले आहे.

आम्ही तसेच करण्याचे ठरवले आहे. आमच्या जमिनी वाचवण्याचा सनदशीर आणि घटनात्मक मार्ग उरलेला नाही असे आम्हाला वाटू लागले आहे.

की आमचे चुकत आहे. व्यापक जनहितासाठी आम्ही आमचा बळी द्यायचा आहे काय?

उपक्रमींची मते जाणून घ्यायला आवडेल.

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

आपला हा विचारप्रयोग खिळवुन (अडकवुन) ठेवतो. खर तर मूलभूत प्रश्न निर्माण करतो. निळु दामल्यांना बोलावल पाहिजे.
कुठलीच व्यवस्था ही आदर्श असू शकत नाही. सर्वेपि सुखिनः संतु| सर्वे संतु निरामयः||
प्राप्त परिस्थितीत कोर्टाचा निर्णय पाळणे हे व्यवहार्य आहे
प्रकाश घाटपांडे

झुंडशाही :
श्री. थत्ते यांनी एक बाजू मांडली आहे. मी त्याच बाजूने आणखी दोन उदाहरणे देऊ इच्छितो. एक भावनीक व दुसरे व्यवहारिक.
(१) हुसेन यांनी हिंदु देवतांची नग्न चित्रे काढून प्रदर्शित केली. कलाकाराला अभिव्यतीचे स्वातंत्र्य आहे म्हणून त्याची भलावणही केली गेली.
आता प्रश्न आहे माझ्यासारख्या बेताच्या वंशजांचा. यात माझ्या भावना दुखावल्या गेल्या तर मी काय करावे ? हुसेन यांना हक्क आहेत तसे मलाही हवेत की नाही ? साने यांना जर त्यात काही अनुचित वाटत नसेल तर व त्यांना तशी चित्रे विकत घ्यावयाची असतील तर त्यांनी घ्यावीत पण माझे काय ? कायद्याचे राज्य आहे, कायद्याप्रमाणे वागा हे उत्तर तोंडावर फेकले जाते. पण हिंदुस्थानात कायद्याचे राज्य आहे असे एकाला तरी मनापासून वाटते का ? हुसेन मजेत युरोपमध्ये रहातो व त्याच्यावरील खटले पडून रहातात. त्याला काहीही शिक्षा होणार नाही याबद्दल मी कोणाशीही १००० रुपयांची पैज लावावयास तयार आहे. कलाकार व सामान्य (श्री.सान्यांच्या भाषेत "बेताचा") माणूस यांना एकाच पायरीवर उभे करून मगच कायद्याची भाषा बोलावी. माणसे गाडीखाली चिरडून वर्षानुवर्षे मजेत हिंडणारी माणसे दिसतात ना ? भुकेची गरज म्हणून एखादी शिकार केली तर पारधी तुरुंगात जातो व काळवीट मारून खान सिनेनट म्हणून मोकळा हिंडतो. सॉक्रेटिस हा महान सामाजिक कलाकरच, त्याने प्रचलित कायद्याविरुद्ध मत मांडले पण मरणाची शिक्षा झाली तेव्हा पळून जायला नकार दिला. वर्सेस लिहणारा कवी वा चित्रे काढून पळून जाणारा चित्रकार यांना कायदा शिक्षा करू शकत नाही म्हणून झूंडशाहीचा आश्रय लोकांना घ्यावा लागतो. जा चपळाईने वर्सेसवर बंदी घातली त्या चपळाईने हुसेनवर कारवाई झाली असती तर स्टुडिओची मोडतोड झालीच नसती. आणि सेंसॉर बोर्ड आहे, त्याचा निर्णय माना हे सांगणे केवळ हास्यास्पद आहे. सभासदांच्या नेमणुकांपासून तेथे घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांबद्दल सुरस कथा सगळ्यांना माहित असतात. वर्षानुवर्षे मान्यता न मिळण्यापासून हा सीन काटा, ते वाक्य बदला हे कोणाच्या सांगण्यावरून होते हेही छापून येते. मला साने साहेबांना विचारवयाचे आहे की १०००० लोकांना पाहिजे असलेला बदल झूंडशाही म्हणून नाकारावयाचा व कलेतील ठार अडाणी पुढार्‍याच्या सांगण्यावरून वर्दी लागलेल्या चार जणांचा निर्णय मान्य करावयाचा यात कोठला न्याय आला ? ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुन्हेगार असलेल्या आमदार-खासदारांनी चालवलेले सरकार हे काय न्याय देण्याच्या लायकीचे असते ? ७० टक्के आरक्षण ही झुंडगिरीच नव्हे का ? शिक्षणसम्राट व सहकारसम्राट यांनी चालवलेल्या लूटमारीवर झुंडशाही शिवाय दुसरा उपाय सुचवता काय ?
वरील उदाहरण हे भावनिक आणि म्हणून विवादास्पद. दुसरे उदाहरण आहे सामाजिक व समाजजीवनाशी निगडित.
कोयना धरण तयार होऊन आज ३० पेक्षा जास्त वर्षे झाली. पाण्याखाली ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांची प्रकरणे अजून मिटलेली नाहीत. पुढील ३० वर्षात मिटतील याची आशा नाही. मामलेदार कचेरी, जिल्हाधिकारी कचेरी, मंत्रालय येथे खेटे मारून दोन पिढ्या संपल्या. आता या लोकांनी काय करावे ? रस्ता बंद, बसेस जाळणे वगैरे केले तर .वर्तमानपत्रात, दूरदर्शनवर प्रसिद्धी मिळते. निदान तात्पुरते आश्वासन मिळते. आजपर्यंत महाराष्ट्रातील एकाही धरणातील विस्थापितांची गार्‍हाणी दिलेल्या वेळेत मिटलेली नाहीत. या लोकांनी हिंसक निदर्शने केली तर त्यांना देशद्रोही म्हणणे हे जखमेवर मीठ चोळणे आहे. पुण्यात बसून न्यायालयात जा सांगणे, तो एकच मार्ग आहे म्हणणे ही क्रूर चेष्टा आहे !
जो पर्यंत झुंडशाहीला ठोस पर्याय काय हे तुम्हाला सांगता येत नाही तो पर्यंत फार तर हात चोळत गप्प बसा, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गंभीर आरोप लावू नका.
शरद

दबलेला जनक्षोभ उफाळून कधीतरी झुंडशाहीचे प्रदर्शन करतो हे मागे काहीजणांना पटले नव्हते. तो केवळ राजकारणाचा एक हिस्सा असतो असे त्यांचे मत होते ते आठवले.

नितीन थत्ते यांनी एकंदर प्रश्नाला वेगळे वळण दिले. याच प्रकारे अतिरेकी कारवायांचे समर्थन करता येते. म्हणजे गावकर्‍यांवर अन्याय झाला त्यांनी एकत्र गाबबंदी आणली. पण गावातल्या एख्याद्या छोट्या गटावर अन्याय झाला तर त्याने काय करावे? गावबंदी तर शक्य नाहीना?

न्यायव्यवस्थेबद्दल न बोलता (यात कायदा करणे, पाळवून घेणे व निवाडा करणे तीनही सहभागी आहेत.) या सर्वात उजवे डावे करता येणार नाही.

प्रमोद

सुंदर चर्चा. झुंडशाही आणि त्यांचे समर्थन म्हणजे अनार्किजम् असावे. नावावरुन जरी कितीही अर्थहीन वाटली तरी ही सुद्धा एक राजनैतिक विचारधारा आहे.

थत्तेंनी दिलेल्या उदाहरणातून त्यांना मार्क्सचे 'क्लास स्ट्रगल' चे तत्व दाखवायचे असावे. जो पर्यंत समाजात आर्थिक परिस्थितीवर आधारीत स्तरांची विभागणी राहणार (मिडल क्लास/लोअर क्लास) तो पर्यंत सर्वसमावेशक सामाजिक न्याय मिळणे अवघड आहे हे अधोरेखित करणारे उदाहरण आहे. साम्यवादाचा माझा फारसा अभ्यास नाही पण त्यावर उपक्रमींचे मत जाणून घ्यायला आवडेल.

माझ्या मते कोणत्याही समाजात ध्रूवीकरण असू नये (निव्वळ साम्यवाद/भांडवलवाद). या दोन्हीचे योग्य ते संतुलन असणे मह्त्वाचे आहे. भांडवलवादी आणि साम्यवादी/समाजवादी ह्या दोन्हीतील तत्वे अंगीकारून समाज व्यवस्था बनली पाहिजे.
साम्यवाद कितीही आदर्श वाटला तरी त्याची अंमलबजावणी जवळपास अशक्य आहे असे मला वाटते. साम्यवादाचे समर्थन करणारे परंतू साम्यवादी देशांचा तिरस्कार करणारे कितीतरी विचारवंत दिसतात ते त्यामूळेच. (मागे एकदा 'ऍनीमल फार्म' विषयीच्या चर्चेत धनंजय ह्यांनी हाच मुद्दा मांडला होता, ऑरवेल ह्यांनी साम्यवादावर टीका केलेली नसून साम्यवादी राष्ट्रांची खिल्ली उडवली आहे.)

तीच गोष्ट भांडवलवादाची. अमेरिका कितीही भांडवलवादी म्हणून प्रसिद्ध असली तरी त्यांच्या एकूण कर उत्पन्नाच्या जवळपास ३०% रक्कम ही गरीब आणि वृद्धांना आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी खर्च केली जाते.(हा समाजवाद नव्हे काय?) 'हेल्थकेअर' (आरोग्यसेवा) सारख्या बाजारांमधे (मार्केट्स) भांडवलवादी सूत्रे अवलंबणे शक्य नाही हे भांडवलवादी अर्थशास्त्रज्ञांनीच दाखवून दिलेले आहे. अशा वेळेस सरकारी हस्तक्षेप न झाल्यास त्याची परिणीती 'मार्केट फेल्युअर' मधे होते.

अर्थात हे काहीसे दोन दगडांवर पाय ठेवून उभे राहण्या सारखे असले तरी सद्य परिस्थीत सामाजिक न्यायाच्या जवळ जाण्यासाठी दुसरा अवलंबण्याजोगा पर्याय समोर येईपर्यंत हे (मला) योग्य वाटते.

ह्या सगळ्याचा सारांश म्हणजे पुलंच्या नामू परीटाचे 'शेवटी माणव हा अपूर्न' हे वाक्य आठवते. :)

झुंडशाहीची नक्की व्याख्या कशी करावी?
मझ्यामते अल्पमतात असणार्‍यांना बहुमताने तर्कदुष्टपणे, शक्तीच्या/संख्येच्या जोरावर चेपणे म्हणजे झुंडशाही

नितीन यांनी वर दिलेले उदाहरणात गावकरी जे करत आहेत ती झुंडशाही आहे का हा प्रश्न पडला. कारण इथे गावकरी अल्पमतात आहेत आणि त्यांच्या प्रश्नांना तर्कदुष्टपणे, शक्तीच्या/संख्येच्या जोरावर चेपले जात आहे. तेव्हा सरकार झंडशाही करत आहे गावकरी नव्हेत.

अश्यावेळी प्रतिकार करणे गावकर्‍यांनी ठरविल्यास ते योग्यच आहे. अश्यावेळी "चिपको" आंदोलना प्रमाणे जमिनी न सोडणे, सहकारी तत्त्वावर शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन संस्था उभारणे जेणे करून एकतेची शक्ती येईल, सामाजिक संस्थांच्या भेटी घेणे, पेपरात लेख वगैरे लिहून काहि मोक्याच्या लोकांना भूमिका प्रटवून देणे व त्या 'वजनदार' लोकांनी जनमत वळविणे वगैरे करता येईल.

प्रतिकार करावाच. त्यासाठी हिंसक मार्ग अवलंबायचा की नाहि ते गावकर्‍यांच्या स्वभावावर आणि मुख्यतः त्यांना लाभलेल्या नेतृत्त्वावर अवलंबून आहे असे वाटते.

ऋषिकेश
------------------
भ्रष्टाचार संपविण्याचा सर्वोत्तम आणि सर्वात सोपा(?) उपाय म्हणजे त्यात स्वतः सहभागी न होणे

केवळ बहुमताच्या जोरावर लोकशाहीत एखादे विधेयक पास होते त्याला झुंडशाही म्हणता येईल का? संख्याबळ हाच निकष अखेरीस लावला जातो. आपल्याला अनुकुल असलेले संख्याबळ लाभले कि जनादेश म्हणुन मिरवता येते. समजा तसे लाभले नाही तर ऍण्टीइन्कम्बन्सी ( मराठीत प्रतिशब्द माहित नाही) म्हणायचे.
लोकशाही धोक्यात आणणारे प्रतिकूल समुहवर्तन म्हणजे झुंडशाही असा अर्थ मी घेतला आहे. मग लोकशाही न्याय्य आहे काय? असे प्रश्न सुरु होतात.
प्रकाश घाटपांडे

झुंडशाही, देशद्रोह कशाला म्हणावं याचं उत्तर सोपं आहे. आपल्या आवडत्या नेत्यानी माणसं जमवून केलेलं ते न्याय्य हक्कांसाठी जनआंदोलन असतं. आपल्याला न आवडणार्‍या नेत्यानी माणसं जमवून केलेली ती झुंडशाही व देशद्रोह असतो. तसंच माणसं एकत्रितपणी भांडताना आपल्या नावडत्या नेत्याचा जयजयकार होत असेल तरीही त्याला झुंडशाही, देशद्रोह असं म्हणता येईल.

राजीव साने यांच्या पर्यंत सर्व प्रतिक्रिया पोचवल्या आहेत. त्यावर त्यांचे असलेले विवेचन हे एखाद्या लेखातुन प्रितिबिंबित होईल. स्वतंत्रपणे लिहिणे व्यावहारिक दृष्ट्या त्यांना शक्य होणार नाही. असा काही लेख आला कि आम्ही तो आपल्यापर्यंत पोहोचवू.
प्रकाश घाटपांडे