पुण्यातील हल्ला आणि एकूण दहशतवादाची समस्या यांची मुतालिक प्रकरणाशी तुलना?

तुलना ही मुतालीक प्रकरणाशी नसून त्यावर केलेला उपाय जर योग्य वाटत असेल तर मग दहशतवादासंदर्भात पण असाच विचार करणे योग्य ठरेल का या संदर्भात आहे.

समस्येची तीव्रता ध्यानी घेता या मार्गानं निघणारा तोडगा म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात ज्यूंविरोधात काढलेला फायनल सोल्यूशन नावाचा (चुभूदेघे) किंवा अर्वाचीन काळातील तत्सम तोडगाच! आणि तो तोडगाही असत नाहीच!!!

प्रचंड मोठ्ठी (नकळतपणे असेल पण) दिशाभूल आणि/अथवा मोठ्ठा गैरसमज! हिटलरने जे केले ते निष्पाप ज्यूंविरोधात होते, ज्यू म्हणून होते आणि त्यांना निर्वंश करण्याच्या हेतूने होते. मी असे कुठल्याच धर्मियांच्या संदर्भात म्हणलेले नाही - आधी, आत्ता आणि नंतरही. दहशतवादाला धर्म नसतो असे म्हणतात. म्हणूनच अशा दहशतवादी संघटनांच्या संदर्भात, दहशतवाद्यांना जर "उपलब्ध कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून कडक निर्बंध घातले तर ते योग्य ठरेल का" असे म्हणले आहे. आता असे दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनेच्या संदर्भात उपलब्ध कायदा देखील वापरायचा नाही असे आपल्याला म्हणायचे असेल तर प्रश्न वेगळाच आहे. देव न करो, पण, केवळ स्वतः अशा हल्ल्यात अडकण्याची वाट बघण्याची पाककृती आहे.

कैसे निबहै निबल जन, करि सबलन सौ गैर |
रहिमन बसि सागर विषे, करत मगर सौ बैर|| (रहीमच्या नीतीवचनातून)

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

कुणा-कुणाला काळं फासत सुटायचं? आणि असं काळं फासण्यानं (किंवा त्यांना संपवण्यानं) हा प्रश्न सुटणार आहे?

श्रामोशी सहमत आहे. पण विकासरावांचा चर्चेचा उद्देश जनतेचा थेट प्रभाव पाडण्याचा असेल तर दुसरा काही तरी सन्माननीय मार्ग शोधावा लागेल. काळे फासण्याने पोलीस काळे फासणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करु शकतात. तेव्हा त्यावर काळं फासणं हा उपाय नाहीच.

-दिलीप बिरुटे

यात नेमका कोणता गर्भितार्थ दडलेला आहे?

यात अर्थ नाही तर काळजी दडलेली आहे. आपल्याकडे एकंदरीत सामाजीक स्तरावर जेंव्हा दुर्घटना घडतात तेंव्हा सिद्धसाधकाच्या खेळाप्रमाणे त्याचा वापर केला जातो. घातपाती कृत्ये होतात, मग सरकार कुणाला पकडण्यात (खर्‍या अर्थाने) यशस्वी झाले तर लगेच त्यात धर्म आडवा येऊन मानवी हक्क अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पण वापरले जाऊन ओरडा होतो. माझे म्हणणे अशा मानवी हक्कांसंदर्भात आहे. कधी कधी मतांचे राजकारण येते तर कधी कधी निव्वळ निष्क्रीयता. कधी कधी आत्ताच्या गैरकृत्याचे आधीचे संदर्भ देऊन नकळत असेल पण समर्थनच होते. त्यात जर आर्थिक अवस्था (सध्याच्या काळात - जीवघेणी महागाई आणि आर्थिक दरी) मधे येते ज्याने समाजात त्रागा (फ्रस्ट्रेशन) आलेले असले तर जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे होते. परीणामी एक "टिपिंग पॉईंट" येतो. अशा वेळेस कोणीतरी एक चुकीची हाळी देण्याची गरज असते.

थोडक्यात माझे म्हणणे मुतालीक असोत अथवा अजून काही, कायदा-सुव्यवस्था ही जनतेने हातात कधी घेऊ नये असेच आहे. पण तसे कायम रहावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी सरकारने खर्‍याअर्थाने कायदा-सुव्यवस्था सांभाळायचे आणि दहशतवाद्यांचा नायनाट करायची गरज आहे असे वाटते. पोलीस देखील कुणावरही अन्याय न करता भरपूर काही करू शकतात असे वाटते. एका अर्थी मुंबईच्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळेस (नंतर नाही!) त्यांनी ते करून दाखवलेले आहे. पण प्रत्येक वेळेस त्यांचे काम दिसण्यासाठी हौतात्म्य दिसण्याची गरज नाही असे वाटते. कारण, माझ्या दृष्टीने जे पुण्यात झाले आहे ते इतर ठिकाणापेक्षा (सुदैवाने) कमी आहे, पण आधीच मोडायला आलेल्या फांदीला कावळ्याचे वजन वाटण्याइतके त्याचे गांभिर्य आहे...

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

विकास हे नकळतपणे एका भयानक प्रकाराची भलामण करीत आहेत. त्यांचा असे सुचवण्याचा नक्कीच हेतू नसावा.

भलावण करण्याचा अजिबात उद्देश नाही आहे, हे माझा प्रकाशरावांना लिहीलेल्या प्रतिसादावरून समजेल. मुतालीकच्या वेळेस जे टाळ्यापिटवणे चालले होते (मला त्याला काळे फासले म्हणून काही गैर वाटलेले नाही पण माझ्या लेखी समर्थनीय नाही!) त्या संदर्भात असा पाठींबा देणे कसे चुकीचे असू शकते हे दाखवणे नक्कीच होता.

अवांतरः ३० जानेवारी १९४८ आणि ३१ ऑक्टोबर १९८४ नंतरच्या २-३ दिवसांत जे घडले ते अशा प्रकारचे प्री एम्प्टिव्ह स्ट्राईक होते असे म्हणावे का?
नाही म्हणता येणार कारण त्यात विशिष्ठ समाजघटकांवर आणि त्यातील निरपराध स्त्री-पुरूष - अबालवृद्धांवर हल्ला झाला होता. त्यामुळे तो प्री एम्प्टिव्ह स्ट्राईक नव्हता. मी येथे, कुठल्याही एका समाजाला आणि त्यातील सर्व घटकांवर हल्ला करा, असे सुचवलेले नाही.

दहशतवादी हल्ले हे पंजाबचा प्रश्न जेंव्हा चिघळला होता तेंव्हा (इंदिरा गांधी असताना आणि पश्चातही) होत होते. महाराष्ट्रातपण हल्ले झाले होते. रेल्वेस्थानकांवर रेडीओ बाँब्ज् फुटत होते. पण जेंव्हा कायदा सुव्यवस्था राबवली गेली तेंव्हा त्याचा परीणाम काय झाला ते आज आपण पहात आहोतच. (त्यातही काही चुका नक्की झाल्यात आणि त्यांचे समर्थन नाही!)

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

प्रश्न असे आहेत की सर्वसामान्य समाजाच्या (यात दोन्ही जमाव आले) भल्यासाठी तो हल्ला रास्त आहे का?

दोन्ही जमाव, म्हणजे कुठले? दहशतवादी आणि सामान्य जनता की धर्माआधारीत दोन जमाव म्हणत आहात? माझ्या मते, जर आपण खरेच सेक्युलर असलो तर येथे आणि कुठेच देशाच्या हिताबद्दल बोलताना धर्माधारीत बोलू नये तर एकसंघ भारतीय समाज म्हणूनच विचार करावा. दुर्दैवाने तसे होत नाही. दोन्ही धर्मातील तसेच तथाकथीत सेक्युलर्स हेच केवळ धर्माच्या चष्यातून पाहतात असे नाही तर अगदी शांतताप्रिय धार्मिक नेते तसेच निधर्मी खरे/प्रामाणिक सेक्यूलर्सही ह्या प्रश्नासंदर्भात धर्माधारीत विचार करतात. हे टाळायलाच हवे असे वाटते - केवळ राज्यकर्त्यांनीच नव्हे तर अगदी जनसामान्यांनीही...
या पार्श्वभूमीवर मूळ लेखातले आंतर्गत व बाह्य हे विभाग पटत नाहीत.

खरडीमधे आपण आपले म्हणणे स्पष्ट केल्याबद्दल आभार. दहशतवादास अंतर्गत आणि बाह्य असे विभाजन नक्कीच नाही आहे. तसे म्हणायचा उद्देशही नव्हता. दोन्हीचा बिमोड तात्काळच हवा. एका अर्थी ही चर्चा सगळ्याच दहशतवादाला लागू आहे, फक्त चर्चा जास्त भरकटायला नको म्हणून आणि तसेच बाह्य दहशतवाद हा राष्ट्रावर झालेला हल्ला आहे ज्याचे परीणाम आणि स्वरूप वेगळे आहे म्हणून तसे वेगळे केले गेले. खरडीत म्हणल्याप्रमाणे, उद्या जरी काश्मीर दिले तरी सध्याच्या स्थितीत हे बाह्य हल्ले संपणार नाहीत. भस्मासूर तयार झालेला आहे. तो कोणी केला, का केला, कसा झाला, हा एका धर्माचा प्रश्न आहे का एका भूभागातील मानसीकतेचा (उ.दा.: माझ्या मते शकुनी हा अफगाण ज्याच्यामुळे महाभारत घडले असे काही अंशी तरी म्हणता येईल... आता त्याचा धर्म कुठला होता?), त्यात भारतीय नेतॄत्व चुकले का अमेरिकन का ब्रिटीश का अजूनही १३ व्या शतकातला रामदेवराय वगैरे चर्चेपेक्षा त्याचा बिमोड कसा करायचा हा ऐरणीवरील प्रश्न आहे असे वाटते...

गेल्या तीस वर्षात दहशतवादी कत्यांमुळे मरणाऱ्यांची संख्या/प्रमाण घटलं आहे की वाढलं आहे? इथून झाली नाही तर चर्चेला काही पायाच राहात नाही.

एक थोडा वेगळा प्रश्न विचारतो: आज जर सरकार असे म्हणले की, "पुण्यात दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांची संख्या ही पुण्यात दरोज अपघातात मरणार्‍यांच्या संख्येपुढे काहीच नाही. त्यामुळे आमचा जोर हा घातपातापेक्षा अपघात कमी करण्यावरच असेल", तर ते योग्य ठरेल का? प्रत्येक गोष्ट ही केवळ आकडेवारीने ठरत नसते तर जे काही होत आहे त्याच्या मागच्या उद्देशाने ठरत असते. जर एखादा हल्ला हा राष्ट्रावरचा असला तर त्याचे होणारे परीणाम देखील दूरगामी असू शकतात हे विसरता कामा नये. अमेरिका आजही दहशतवादी हल्ल्याच्या छायेत आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. तरी देखील ९/११ नंतर आजपर्यंत एकही दहशतवादी हल्ला यशस्वी होऊ शकला नाही. त्याचे बरेचसे कारण पडद्यामागची हेरगिरी आहे तसेच जागृक सामन्यही आहेत ज्यांनी वेळप्रसंगी उडी मारूनही विमानातील अंडरवेअर बाँबर आणि शूबाँबर पकडले. तरी देखील भारतासंदर्भात तुमच्या प्रश्नाचे ढोबळ उत्तर देयचेच झाले तर दहशतवादी हल्ले ह्या दशकात वाढले आहेत हे नक्की. त्यामुळे त्यात एकंदरीत बळी गेलेल्यांची संख्यापण वाढलीच आहे. हे देखील वास्तव आहे. आउटलूक साप्ताहीकातील ताजी टाईमलाईन पहा http://bit.ly/cdU5uo अथवा वॉशिंग्टनपोस्ट मधील जराशी जुनी. ते वाचल्यावर कोणचे आंधळ दळत बसलयं हे समजू शकेल.

गुन्हेगारांना शोधून त्यांचा न्याय करण्याचं काम सरकारी यंत्रणेवर सोपवावं. हे सामान्य माणसाच्या हातचं काम नाही (उपाय उपयुक्त नाही) असं मला वाटतं.

हीच गोष्ट मुतालीकसंदर्भात पण लागू होते असे माझे म्हणणे होते. त्याला गेल्याच वर्षी अटकेत टाकायला सरकारवर दबाव आणणे आणि तसे करायला भाग लावणे हे महत्वाचे होते. नाहीतर कुणामधे काहीच फरक नाही असे होते. मात्र माझे पुढचे म्हणणे जे आहे ते प्रकाशरावांच्या वरील प्रतिसादात दिले आहेच. जनतेचा म्हणूनही संयम (पेशन्स) असतो. कुठेतरी काळजी वाटत आहे की तो जाऊ शकेल कारण सरकार अयशस्वी ठरत आहे, काहीच करत नाही आहे असे रास्त वाटून, नको तसा उद्रेक होऊ शकेल. अशा माथेफिरू झालेल्या जमावाला त्यामुळे "दहशतवाद्यांचा विजय होतो आहे का अजून काही" याचे पडलेले नसते. म्हणून सुजाण नागरीकांवर सरकारवर दबाव आणायची आणि काहीतरी दृश्य परीणाम दिसत दहशतवाद आधी आटोक्यात आणि कालांतराने पूर्ण नाहीसा करायला लावायची ऐतिहासीक जबाबदारी आहे. नुसते "प्रेमकी गंगा बहाते चलो" असे म्हणून ज्ञानेश्वरांना देखील देवगिरीचे राज्य टिकवता आले नव्हते...
--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

त्यात एक क्ष जमाव व दुसरा य जमाव असं म्हणायचं होतं. धर्म हा शब्दच मी वापरला नव्हता.

तसे आहे तर उत्तमच! मात्र ते जरी आपल्याला लिहीलेल्या प्रतिसादात असले तरी ते व्यक्तीगत नव्हते कारण माझ्या मूळ प्रश्नाचा अर्थ हिटलरने केलेल्या ज्यू लोकांच्या हत्येशीपण लावला गेला होता. म्हणून हे परत एकदा स्पष्टीकरण केले.

होय. त्रिवार होय. समाजाच्या दष्टीने दोन्ही सारखेच. पायाला गॅंगरीन झालेला असताना थोबाडीत मारणाऱ्याच्या मागे धावाल का? पुण्यातले नागरिक दहशतवादाने चिडतात, घाबरतात, पण स्कूटर बिन्धास हाकतात, मरण्याची शक्यता जास्त असून सुद्धा. या चुकीच्या विश्वासापायी चुकीची धोरणे कशी अवलंबायची? अरे हो, लोकशाही आहे ना...त्
येथे आपल्याशी पूर्ण असहमत. लोकशाही मानत असल्याने असहमत असण्याशी पण सहमत आहे :-). लोकशाहीबद्दलची आपली मते त्या व्यवस्थेची फळे चाखूनही, इतकी तीव्र असणे मात्र समजत नाही. कदाचीत येथे अवांतर होऊ शकत असल्याने तुर्तास इतकेच.

नाट्यपूर्ण भाषा जरा जपून. खरे भस्मासूर - अज्ञान, रोगराई, समाजातल्या बुरसटलेल्या कल्पना, गरीबी व भ्रष्टाचार. यांनी वर्षाला भारतात काही दशलक्ष मरतात. आणि कित्येक कोटी अधमुरं आयुष्य जगतात. दहशतवादाचा बागुलबोवा ९/११ नंतर झालेला आहे.
अज्ञान, रोगराई, बुरसट विचार, गरीबी, भ्रष्टाचार हे सगळे पण मी भस्मासूर मानायला तयार आहे. याचा अर्थ दहशतवाद हा भस्मासूर नाही असा मात्र नाही आणि ते नाट्यमय भाषा म्हणून लिहीलेलेही नाही. २६ नोव्हेंबरच्या प्रसंगानंतर दहशतवाद हा बागोलबुवाच आहे असे जर वाटत असेल तर परत एकदा असहमती आहे.

ती हल्ल्यांची संख्या झाली. मरणारांची संख्या सुमारे ५८०० वरून २२०० च्या आसपास आली आहे. त्यातले दहशतवादी मरण्याचे प्रमाण जास्त झालं आहे.
५८०० आणि २२०० ह्या आकड्यांचा संदर्भ आपण आता दिला आहेत, त्याबद्दल धन्यवाद. मात्र त्यात त्यांनी सुरवातीसच म्हणले आहे की, "Jammu & Kashmir (J&K), which accounted for an overwhelming proportion of casualties (4,507) at this peak, has seen the most precipitate decline, with 377 killed in 2009." अशा संकेतस्थळावर जेथे सर्वप्रथम वाक्यात गृहमंत्रालयाचे आणि गृहमंत्र्यांचे कौतूक होते. १५ फेब्रुवारीपर्यंतच्या या वर्षातील अपडेट्समधे १४ फेब्रुवारीस पाकीस्तानात १७ जण गेल्याचे आणि १३ फेब्रुवारीस ३ माओवादी आणि एक पोलीस मेल्याचे, त्या आधीचे मणीपूरमधले माओवाद्यांच्या हल्यासंदर्भात आहे, पण पुण्यातील बाँबस्फोटाचे अपडेट्स मात्र नाहीत...

थोडक्यात, या अहवालाचा भर हा जम्मू-काश्मीर मधील दहशतवादावर आहे आणि पुढे माओ-नक्षलवाद्यांचा दहशतवाद वाढ झाली आहे असे देखील म्हणले आहे. तरी देखील मी सुरवातीसच म्हणल्याप्रमाणे, या दोन्ही गोष्टींचा मी या चर्चेसंदर्भात विषय आणलेला नाही कारण त्याचा अंतर्गत राजकारण, राज्यव्यवस्थेशी संबंध आहे. त्यामुळे आपण दिलेली आकड्यावारीचा आणि देशावर म्हणून होणार्‍या हल्ल्यांचा या संदर्भात संबंध नाही. आणि बाहेरून देशावर वाढलेल्या हल्यांची संख्या जास्त असणे तेही केवळ सामान्यांच्या रेल्वेत अथवा बेकरीतच नाही, तर संसदेपासून ताजपर्यंत आणि आयआयएस सारख्या संस्थेवर पण हल्ले झाले आहेत. त्याचे क्वांटीफिकेशन करणे हे ओव्हरसिंप्लीफिकेशनने शक्य आहे का? आकडेवारीचा उपयोग करून आलेख काढू आणि सांख्यिकीचा खेळ खे़ळू शकू पण त्यामुळे होणारे राष्ट्रीय सुरक्षेप्रमाणेच सामाजीक आणि आर्थिक नुकसान पण गंभीर होत आहे. असे कदाचीत म्हणू शकाल की, पुण्यात "फक्त" नऊच मृत्यूमुखी पडलेत. पण आता बर्‍याच कंपन्यांनी सुरक्षा वाढवली आहे. अर्थात खर्च वाढला. अनसर्टनिटी वाढली. उद्या भारतात दहशतवादामुळे अस्थिरता असल्याने संगणकीय कंपन्यांनी "लॉग ऑफ" केले अथवा हळूहळू काढता पाय घेतला तर त्याचे होणारे परीणाम काय असणार असे अनेक विचार यात येतात. म्हणूनच आकडेवारी काही असली तरी देखील विश्लेषण करायचे तर नुसते किती जगले आणि किती मेले यांनीच ते होणार नाही हा अजून एक मुद्दा आहेच.

अवांतर प्रश्न - भारतातल्या बालमृत्यूंच्या संख्येचा अंदाज करा.
उद्या देशच राहीला नाही तर बालमृत्यू, अपघात, भ्रष्टाचार आदींचा विचारच करावा लागणार नाही.... माझ्या लेखी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आज बालमृत्यू कमी करू, मग त्यांना शिक्षण देऊ, मग त्यांना आदर्श नागरीक बनवू, मग ते भ्रष्टाचार करणार नाहीत आणि हेल्मेट घालून गाड्या नीट चालवतील... बघा दहशतवाद्यांची कशी जिरेल ते, असे म्हणायचे मग? पॅरलल ऍक्टीव्हिटिज सर्वत्रच असतात. उद्या आरोग्यमंत्र्याला अथवा सार्वजनीक आरोग्य खात्याने दहशतवादाकडे लक्ष दिले पाहीजे असे म्हणले तर हे मान्य आहे. पण म्हणूनच तसे जसे खाते आहे तसेच गृहखाते आणि संरक्षण खाते तसेच कायदा-सुव्यवस्था पाळणारी यंत्रणा पण असते. आपण त्यांच्या बाबत बोलताना त्यांचाच विचार करायला हवा.

मुतालिकच्या बाबतीतलं मत माझ्या उपयुक्त/रास्ततेच्या निकषांवर सांगितलेलेच आहे.
आपले, "पण एका समुदायाने आपलं मत जोरकसपणे मांडायचं ठरवलं तर त्याला अनेक मार्ग उपलब्ध असतात. त्यातला कमीत कमी हिंसा वापरून जास्तीत जास्त परिणाम साधणारा मार्ग स्वीकरला जावा", हे म्हणणे इतरही म्हणू शकतात. शेवटी "कमीत कमी हिंसा" हा रिलेटीव्ह शब्दप्रयोग होतो असे वाटत नाही का? जसे "आम्हाला व्हॅलेंटाईन डे साजरा करता येत नाही", म्हणून ही प्रतिक्रीया मुतालिकाच्या बाबतीत उपयुक्त/रास्त वाटते तशीच, "आम्हाला धड या दहशतवाद्यांमुळे जगता येत नाही", म्हणत दिलेली प्रतिक्रीया कोणी उपयुक्त/रास्त ठरवली तर त्यात नक्की कसे काय गैर ठरवणार? म्हणून काळजी वाटते असे एका प्रतिसादात म्हणले...

एवढ्या मोठ्या प्रतिसादाऐवजी तुम्ही तुमचे निकष मांडले असते तर संवाद खूप सुकर झाला असता असं वाटतं.
म्हणले तर निकषच मांडले आहेत. तुम्हाला पटो न पटो पण लोकशाही पद्धतीने केवळ भारतीय म्हणत सर्व निर्णय घेणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा योग्य वापर करणे हे सरकारचे आणि जनतेचे काम आहे, जे आजही होत नाही आहे. हा यातील प्रमुख निकष आहे. बाकी आहेतच.

जरा जास्तच भडक चित्रण वाटत नाही का? पण आकडेवारी नसली की दुर्दैवाने जळजळीत शब्दांपलिकडे काहीच राहात नाही.

वर सांगितल्याप्रमाणे चर्चेसंदर्भात असंबंद्ध आकडेवारीने काय साधते? माझ्या लेखी हे भडक चित्रण नसून आधी म्हणल्याप्रमाणे वाटणारी काळजी आहे, जी येथे व्यक्त केली. जर मी चुकलो तर मलाच जास्त आनंद होईल. पण जर दुर्दैवाने अशंतःसुद्धा, यातील काही बरोबर ठरले तर "बघा मी सांगत नव्हतो?", असे म्हणायची माझ्यावर वेळ आली तर मलाच आवडणार नाही.

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

प्रकाटाआ!