काही पडलेले प्रश्न

अशा करतो की सर्वांना कालचा व्हॅलेंटाईन डे हा सुखासमाधानाचा गेला असेल आणि आनंदात घालवला असेल. बंगलोर मधे गेल्या वर्षी या दिवसावरून आणि तो साजरा करण्यावरून तमाशा केला गेला होता. या वर्षी मात्र तसा तमाशा घडायच्या आधीच त्याला त्याच भाषेत उत्तर दिले गेले. परीणामी बंगलोर बंदच्या गर्जना पण पोकळ ठरल्या आणि गेल्या वर्षी बंगलोर मधे गुलांबाची जी रू. १.१३ लाखाची उलाढाल झाली होती, ती या वर्षी रु. ८.२९ लाख झाली! चलनफुगवटा आणि महागाई जरी डोक्यात घेतली तरी या वर्षी नक्कीच वाढ झालेली दिसते. पण या सर्वात महत्वाचे काय आहे तर गुंडगिरीस दिले गेलेले उत्तर! त्या संदर्भात उपक्रमावरील चर्चेत आमच्या बुशबाबाच्या भाषेतील pre-emptive strike बरोबरच होता म्हणून आनंदही व्यक्त केला गेला होता.

मात्र या सर्व आनंदाला पुण्यात मात्र व्हॅलेंटाईन डे च्या पूर्वसंध्येवर झालेल्या दहशतवादी घटनेने विरझण लावले. पुढे काही लिहीण्याआधी त्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या निष्पापांना भावपूर्ण श्रद्धांजली आणि जखमी तसेच या सर्वांच्या नातेवाईकांना धीर मिळण्यासाठी प्रार्थना... कलकत्यातील एकाच कुटूंबातील २ मुले - विशीतील मुलगा आणि मुलगी तसेच त्या मुलाची मैत्रिण या हल्ल्यात बळी पडले. तसेच इतर काही बळी पडले तर जखमी झालेत. गेल्या ५-६ वर्षात पाहीले तर, कमितकमी महाराष्ट्र, गुजराथ, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र येथे अनेक ठिकाणी अथवा महाराष्ट्रात मुंबईतच अनेक दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. यात मी काश्मीर घातलेले नाही अथवा माओवाद्यांच्या दहशतवादी कृत्यांना पण धरलेले नाही. याचा अर्थ त्याला महत्व नाही असे नाही. ते निंदनीय आहेतच, तो दहशतवादच आहे आणि त्यांचा देखील बिमोड व्हायलाच हवा, पण त्याचा संदर्भ हा अंतर्गत राजकारणाशी आहे. अर्थात त्यात काही तरी चर्चा, देवाण घेवाण करत आणि त्यबरोबर सुरक्षायंत्रणेचा उपयोग करून सोडवायला हवा.

मात्र त्या व्यतिरीक्तचे आधी उल्लेखिलेले जे दहशतवादी हल्ले आहेत त्यांच्या संदर्भात काय करावे? मुतालीकच्या तोंडाला काळे फासून जर व्हॅलेंटाईनवरील विघ्न टाळणे योग्य असेल, तर देशातील अशा दहशतवादी हल्ल्यांमधे जे निष्पाप बळी पडत आहेत, आर्थिक आणि सामाजीक नुकसान होत आहे त्याला उत्तर काय? Pre-emptive strike? कालच्या पुण्याच्या हल्ल्याची सुत्रे भारतातीलच असण्याची शक्यता अधिकृत सुत्रांनी वर्तवली आहे. मग अशांच्या विरुद्ध असे हल्ले होण्याआधीच जर उपलब्ध कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून कडक निर्बंध घातले तर ते योग्य ठरेल, का अजून काही उपाय असू शकतात? हे काम कायदा सुव्यवस्थेने केले तर मानवीहक्कांचे उल्लंघन ठरते मग मुतालीक संदर्भाप्रमाणेच हे काम जर जनतेने केले तर ते योग्य ठरेल का?

लेखनविषय: दुवे:

Comments

मुतालिक

पुण्यातील हल्ला आणि एकूण दहशतवादाची समस्या यांची मुतालिक प्रकरणाशी तुलना?
मुतालीक संदर्भाप्रमाणेच हे काम जर जनतेने केले तर ते योग्य ठरेल का?
म्हणजे? कुणा-कुणाला काळं फासत सुटायचं? आणि असं काळं फासण्यानं (किंवा त्यांना संपवण्यानं) हा प्रश्न सुटणार आहे? समस्येची तीव्रता ध्यानी घेता या मार्गानं निघणारा तोडगा म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात ज्यूंविरोधात काढलेला फायनल सोल्यूशन नावाचा (चुभूदेघे) किंवा अर्वाचीन काळातील तत्सम तोडगाच! आणि तो तोडगाही असत नाहीच!!! प्रश्न गंभीर करणारा प्रकारच असतो.

तुलना

पुण्यातील हल्ला आणि एकूण दहशतवादाची समस्या यांची मुतालिक प्रकरणाशी तुलना?

तुलना ही मुतालीक प्रकरणाशी नसून त्यावर केलेला उपाय जर योग्य वाटत असेल तर मग दहशतवादासंदर्भात पण असाच विचार करणे योग्य ठरेल का या संदर्भात आहे.

समस्येची तीव्रता ध्यानी घेता या मार्गानं निघणारा तोडगा म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात ज्यूंविरोधात काढलेला फायनल सोल्यूशन नावाचा (चुभूदेघे) किंवा अर्वाचीन काळातील तत्सम तोडगाच! आणि तो तोडगाही असत नाहीच!!!

प्रचंड मोठ्ठी (नकळतपणे असेल पण) दिशाभूल आणि/अथवा मोठ्ठा गैरसमज! हिटलरने जे केले ते निष्पाप ज्यूंविरोधात होते, ज्यू म्हणून होते आणि त्यांना निर्वंश करण्याच्या हेतूने होते. मी असे कुठल्याच धर्मियांच्या संदर्भात म्हणलेले नाही - आधी, आत्ता आणि नंतरही. दहशतवादाला धर्म नसतो असे म्हणतात. म्हणूनच अशा दहशतवादी संघटनांच्या संदर्भात, दहशतवाद्यांना जर "उपलब्ध कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून कडक निर्बंध घातले तर ते योग्य ठरेल का" असे म्हणले आहे. आता असे दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनेच्या संदर्भात उपलब्ध कायदा देखील वापरायचा नाही असे आपल्याला म्हणायचे असेल तर प्रश्न वेगळाच आहे. देव न करो, पण, केवळ स्वतः अशा हल्ल्यात अडकण्याची वाट बघण्याची पाककृती आहे.

कैसे निबहै निबल जन, करि सबलन सौ गैर |
रहिमन बसि सागर विषे, करत मगर सौ बैर|| (रहीमच्या नीतीवचनातून)

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

वेल...

गैरसमज की दिशाभूल यात मी पडत नाही. मुद्द्याचं बोलतो.
१. "पुण्यातील हल्ला आणि एकूण दहशतवाद यांची मुतालिक प्रकरणाशी तुलना?" असा माझा प्रश्न आहे. तुमचे उत्तर नकारार्थी आहे. मूळ कारणाची तुलना होत नसेल तर उपायासंदर्भात तशी तुलना शक्य नाही. तेव्हा मुतालिक यांच्यासंदर्भात लोकांनी जे केले त्याचा विचार येथे होऊ शकत नाही.
२. मुतालिक यांना काळे फासणे हे कायद्याला धरून नाही. तेव्हा त्याचा संदर्भ देत केलेल्या कोणत्याही उपायाला कायदेशीर मानता येणार नाही.
३. कोणत्याही धर्मीयासंबंधात तुम्हाला काहीही म्हणायचे नाही हे स्वीकारता फायनल सोल्यूशनच्या संदर्भातील माझी मते तुमच्या या प्रतिपादनाला लागू नाहीत (ती लिहिलेलीच असल्याने तशीच ठेवतो. मागे घेतो वगैरे म्हणत नाही).
४. उपलब्ध कायद्याचा वापर करावयाचा नाही असे मी कोठेही म्हटलेले नाही. मुतालिक प्रकरणात कायद्याचा वापर झालेला नाही असे माझे मत असल्याने त्या पद्धतीच्या उपायाला माझा विरोध आहे.

सहमत आहे...!

कुणा-कुणाला काळं फासत सुटायचं? आणि असं काळं फासण्यानं (किंवा त्यांना संपवण्यानं) हा प्रश्न सुटणार आहे?

श्रामोशी सहमत आहे. पण विकासरावांचा चर्चेचा उद्देश जनतेचा थेट प्रभाव पाडण्याचा असेल तर दुसरा काही तरी सन्माननीय मार्ग शोधावा लागेल. काळे फासण्याने पोलीस काळे फासणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करु शकतात. तेव्हा त्यावर काळं फासणं हा उपाय नाहीच.

-दिलीप बिरुटे

गर्भीत

हे काम कायदा सुव्यवस्थेने केले तर मानवीहक्कांचे उल्लंघन ठरते मग मुतालीक संदर्भाप्रमाणेच हे काम जर जनतेने केले तर ते योग्य ठरेल का?

यात नेमका कोणता गर्भितार्थ दडलेला आहे? मानवी हक्कांचा उपयोग गुन्हेगार करीत असले तरी ते मानव असल्याने नाकारता येत नाहीत. प्रत्येक दुरुपयोग हा उपयोगाचाच सहोदर आहे. प्रत्येकाने स्वतःच कायदा हातात घ्यायचा झाला तर कायदा व सुव्यवस्था टिकणार नाही.
प्रकाश घाटपांडे

अर्थ नाही काळजी...

यात नेमका कोणता गर्भितार्थ दडलेला आहे?

यात अर्थ नाही तर काळजी दडलेली आहे. आपल्याकडे एकंदरीत सामाजीक स्तरावर जेंव्हा दुर्घटना घडतात तेंव्हा सिद्धसाधकाच्या खेळाप्रमाणे त्याचा वापर केला जातो. घातपाती कृत्ये होतात, मग सरकार कुणाला पकडण्यात (खर्‍या अर्थाने) यशस्वी झाले तर लगेच त्यात धर्म आडवा येऊन मानवी हक्क अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पण वापरले जाऊन ओरडा होतो. माझे म्हणणे अशा मानवी हक्कांसंदर्भात आहे. कधी कधी मतांचे राजकारण येते तर कधी कधी निव्वळ निष्क्रीयता. कधी कधी आत्ताच्या गैरकृत्याचे आधीचे संदर्भ देऊन नकळत असेल पण समर्थनच होते. त्यात जर आर्थिक अवस्था (सध्याच्या काळात - जीवघेणी महागाई आणि आर्थिक दरी) मधे येते ज्याने समाजात त्रागा (फ्रस्ट्रेशन) आलेले असले तर जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे होते. परीणामी एक "टिपिंग पॉईंट" येतो. अशा वेळेस कोणीतरी एक चुकीची हाळी देण्याची गरज असते.

थोडक्यात माझे म्हणणे मुतालीक असोत अथवा अजून काही, कायदा-सुव्यवस्था ही जनतेने हातात कधी घेऊ नये असेच आहे. पण तसे कायम रहावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी सरकारने खर्‍याअर्थाने कायदा-सुव्यवस्था सांभाळायचे आणि दहशतवाद्यांचा नायनाट करायची गरज आहे असे वाटते. पोलीस देखील कुणावरही अन्याय न करता भरपूर काही करू शकतात असे वाटते. एका अर्थी मुंबईच्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळेस (नंतर नाही!) त्यांनी ते करून दाखवलेले आहे. पण प्रत्येक वेळेस त्यांचे काम दिसण्यासाठी हौतात्म्य दिसण्याची गरज नाही असे वाटते. कारण, माझ्या दृष्टीने जे पुण्यात झाले आहे ते इतर ठिकाणापेक्षा (सुदैवाने) कमी आहे, पण आधीच मोडायला आलेल्या फांदीला कावळ्याचे वजन वाटण्याइतके त्याचे गांभिर्य आहे...

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

बापरे !!!

काही काळापूर्वी लष्कर-इ-तैयबा ला उत्तर म्हणून लश्कर ए शिवबा नावाचे काहीतरी स्थापन झाले होते. त्याचा उद्देश नक्की काय होता हे माहिती नाही. लेखात सांगितल्याप्रमाणेच प्री-एम्प्टिव्ह काम करण्याचा हेतू असू शकेल.

चटपटीत नावाखेरीज त्या बातमीनंतर पुन्हा त्याचे काही कार्य झाल्याचे माहिती नाही.

मुळात मुतालिक प्रकरणात प्री एम्प्टिव्ह स्ट्राइक शक्य होता कारण गुन्हेगार स्पष्ट माहिती होता. (तरीही झाला प्रकार - मुतालिकला कोणतीही शारिरिक इजा न होऊनही- जरासा अयोग्य होता असे माझे वैयक्तिक मत आहे). परंतु दहशतवादाबाबत असा प्रकार म्हणजे श्रावण मोडक यांनी उल्लेखलेलाच प्रकार होईल. उपलब्ध कायद्यानुसार असे उपाय सरकारी यंत्रणा करीतच असतात. त्यातही अतिरेक होत असल्याचे अनेकदा दिसते. त्यामुळे उपलब्ध कायद्याच्या चौकटीत कडक निर्बंध म्हणजे काय हे कळत नाही.
(अवांतरः ३० जानेवारी १९४८ आणि ३१ ऑक्टोबर १९८४ नंतरच्या २-३ दिवसांत जे घडले ते अशा प्रकारचे प्री एम्प्टिव्ह स्ट्राईक होते असे म्हणावे का?)

विकास हे नकळतपणे एका भयानक प्रकाराची भलामण करीत आहेत. त्यांचा असे सुचवण्याचा नक्कीच हेतू नसावा.

नितिन थत्ते
(आय ओवरकम "१० % पेक्षा जास्त रोमन अक्षरे" प्रॉब्लेम बाय रायटिंग धिस वे)

भलावण नाही + अवांतरासंदर्भात

विकास हे नकळतपणे एका भयानक प्रकाराची भलामण करीत आहेत. त्यांचा असे सुचवण्याचा नक्कीच हेतू नसावा.

भलावण करण्याचा अजिबात उद्देश नाही आहे, हे माझा प्रकाशरावांना लिहीलेल्या प्रतिसादावरून समजेल. मुतालीकच्या वेळेस जे टाळ्यापिटवणे चालले होते (मला त्याला काळे फासले म्हणून काही गैर वाटलेले नाही पण माझ्या लेखी समर्थनीय नाही!) त्या संदर्भात असा पाठींबा देणे कसे चुकीचे असू शकते हे दाखवणे नक्कीच होता.

अवांतरः ३० जानेवारी १९४८ आणि ३१ ऑक्टोबर १९८४ नंतरच्या २-३ दिवसांत जे घडले ते अशा प्रकारचे प्री एम्प्टिव्ह स्ट्राईक होते असे म्हणावे का?
नाही म्हणता येणार कारण त्यात विशिष्ठ समाजघटकांवर आणि त्यातील निरपराध स्त्री-पुरूष - अबालवृद्धांवर हल्ला झाला होता. त्यामुळे तो प्री एम्प्टिव्ह स्ट्राईक नव्हता. मी येथे, कुठल्याही एका समाजाला आणि त्यातील सर्व घटकांवर हल्ला करा, असे सुचवलेले नाही.

दहशतवादी हल्ले हे पंजाबचा प्रश्न जेंव्हा चिघळला होता तेंव्हा (इंदिरा गांधी असताना आणि पश्चातही) होत होते. महाराष्ट्रातपण हल्ले झाले होते. रेल्वेस्थानकांवर रेडीओ बाँब्ज् फुटत होते. पण जेंव्हा कायदा सुव्यवस्था राबवली गेली तेंव्हा त्याचा परीणाम काय झाला ते आज आपण पहात आहोतच. (त्यातही काही चुका नक्की झाल्यात आणि त्यांचे समर्थन नाही!)

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

दहशतवादविरोधी कायदे

श्री मोडक व श्री घाटपांडे यांच्या विचारांशी सहमत आहे.

श्री विकास, दहशतवाद ही समस्या आहे आणि त्या समस्येला अनेक स्तर आहेत. पोलिस बर्‍याचवेळेला काही हल्ले टाळण्यात यशस्वी ठरतात. पोलिसांच्या अनेक समस्या आहेत. अपुरे मनुष्यबळ, अद्ययावत नसलेली आणि अपुरी साधने, राजकारण्यांची मर्जी सांभाळणे, कमी वेतन. याचा अर्थ पोलिसदलात त्रुटी नाहीत असा नाही. कायदे बदलण्यापुर्वी पोलिसदलातील सुधारणा, न्यायसंस्थेत होणारा विलंब अशा गोष्टी करता येऊ शकतील. प्रिएम्पटिव स्ट्राइकचे डॉक्ट्रिन किती तकलादू आहे हे आता पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. कालच बातमी वाचली की अफगाणिस्तानात तालिबानविरोधी हल्ल्यात १० सामान्य लोकांचा (ज्यात मुलेही होती.) बळी गेला.

यापुर्वी अस्तित्त्वात आलेल्या कायद्यांचा (टाडा, पोटा वगैरे) गैरवापर केला गेल्याचे आढळून आले आहे. फक्त दहशतवाद्यांकरता कायदा करता येणे शक्य आहे का?

ठरणार नाही

मुतालीक संदर्भाप्रमाणेच हे काम जर जनतेने केले तर ते योग्य ठरेल का?

योग्य ठरणार नाही.
माझी साधारण अशा बाबतींमधली भूमिका येथे स्पष्ट केली आहे.

मग अशांच्या विरुद्ध असे हल्ले होण्याआधीच जर उपलब्ध कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून कडक निर्बंध घातले तर ते योग्य ठरेल, का अजून काही उपाय असू शकतात?

सामान्यांच्या हाती एक उपाय असा आहे, की कुठच्याही संघटनांच्या भावनात्मक आवाहनांना बळी पडू नये, घडलेल्या घटनांची माहिती करून घ्यावी, सावध राहावे आणि जेथे म्हणून सामाजिक सलोख्याच्या संधी आहेत त्या मनापासून वापराव्या. अर्थात ह्याने अतिरेकी हल्ले थांबतील असे अर्थातच नाही!

दहशतवादी, हिंसा, आंतर्गत प्रश्न, प्रिएम्टीव्ह स्ट्राइक वगैरे...

ही सगळी लेबलं आहेत. दुर्दैवाने लेबलं ही लावणाऱ्याप्रमाणे ठरतात. त्यामुळे प्रश्न गढूळ होतो. ही काढून टाकली तर असं दिसतं की एक व्यक्ती, जमाव, समुदाय दुसरीवर आक्रमण करते तेव्हा तो हल्ला विशिष्ट उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी करते. हल्ला करणाऱ्यांना तो अर्थातच उपयुक्त व रास्त वाटतो. प्रश्न असे आहेत की सर्वसामान्य समाजाच्या (यात दोन्ही जमाव आले) भल्यासाठी तो हल्ला रास्त आहे का? व ते रास्त ध्येय गाठण्यासाठी तो उपयुक्त आहे का? आपण गुन्हेगारांना फाशी देतो - ते लोकशाहीतल्या कायद्याने करतो म्हणून योग्य नव्हे, तर सामाजिक न्यायासाठी तो कायदा व ती प्रक्रिया रास्त आहेत म्हणून. गुन्हगार कोण हे स्वच्छ असेल तर त्याला शिक्षा मिळणं हे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे. ते कसं ठरवायचं हा प्रश्न सोपा नसतो म्हणूनच आपण लोकशाही प्रणाली वापरतो. आणि त्याबाहेर ज्या घटना घडतात त्याला पश्चात बुद्धीने योग्य अयोग्य म्हणतो.

या पार्श्वभूमीवर मूळ लेखातले आंतर्गत व बाह्य हे विभाग पटत नाहीत. मुळात सरकारकडून उपाययोजना ही सर्वात ज्वलंत प्रश्न आधी मिटवणे यासाठी केली गेली पाहिजे. बाह्य कितीही छोटं असलं तरी ते आधी, आंतर्गत नंतर हे पटत नाही. माणसं मरणं थांबवणं/कमी करणं हा सर्वात योग्य उपाय आहे. याची सुरूवात आकडेवारीने व्हावी असं वाटतं. नाहीतर हा तांत्रिक (दहशतवाद कमी करण्याचे मार्ग काय) प्रश्न नैतिक (दहशतवाद म्हणजे आपल्या समाजाच्या आत्म्याला कलंकच!) होऊन बसतो व सुटायला अडथळे येतात. गेल्या तीस वर्षात दहशतवादी कत्यांमुळे मरणाऱ्यांची संख्या/प्रमाण घटलं आहे की वाढलं आहे? इथून झाली नाही तर चर्चेला काही पायाच राहात नाही. त्या आकडेवारीतून हे प्रमाण कमी झालं आहे असं दिसलं तर आपण उपाय काम करताहेत, अजून जोरात चालू द्यात असं म्हणता येईल. ते वाढलं आहे असं दिसलं तर खूपच गंभीरपणे विचार करावा लागेल. पण आकड्यांशिवाय भावना भडकवणं हा आंधळेपणा आहे.

सामान्य माणसाने काय करावं या बाबतीत चित्रा यांचा सल्ला पटतो. मुळात हल्ला झाला आहे तो आपल्या सुरक्षिततेच्या भावनेवर. त्यामुळे भावनांना ताब्यात ठेवणं हा खरा दहशतवाद कमी करण्याचा उपाय आहे. गुन्हेगारांना शोधून त्यांचा न्याय करण्याचं काम सरकारी यंत्रणेवर सोपवावं. हे सामान्य माणसाच्या हातचं काम नाही (उपाय उपयुक्त नाही) असं मला वाटतं. तसे प्रयत्न झाले तर तो दहशतवाद्यांचा विजय ठरेल.

जमाव, संख्या वगैरे...

प्रश्न असे आहेत की सर्वसामान्य समाजाच्या (यात दोन्ही जमाव आले) भल्यासाठी तो हल्ला रास्त आहे का?

दोन्ही जमाव, म्हणजे कुठले? दहशतवादी आणि सामान्य जनता की धर्माआधारीत दोन जमाव म्हणत आहात? माझ्या मते, जर आपण खरेच सेक्युलर असलो तर येथे आणि कुठेच देशाच्या हिताबद्दल बोलताना धर्माधारीत बोलू नये तर एकसंघ भारतीय समाज म्हणूनच विचार करावा. दुर्दैवाने तसे होत नाही. दोन्ही धर्मातील तसेच तथाकथीत सेक्युलर्स हेच केवळ धर्माच्या चष्यातून पाहतात असे नाही तर अगदी शांतताप्रिय धार्मिक नेते तसेच निधर्मी खरे/प्रामाणिक सेक्यूलर्सही ह्या प्रश्नासंदर्भात धर्माधारीत विचार करतात. हे टाळायलाच हवे असे वाटते - केवळ राज्यकर्त्यांनीच नव्हे तर अगदी जनसामान्यांनीही...
या पार्श्वभूमीवर मूळ लेखातले आंतर्गत व बाह्य हे विभाग पटत नाहीत.

खरडीमधे आपण आपले म्हणणे स्पष्ट केल्याबद्दल आभार. दहशतवादास अंतर्गत आणि बाह्य असे विभाजन नक्कीच नाही आहे. तसे म्हणायचा उद्देशही नव्हता. दोन्हीचा बिमोड तात्काळच हवा. एका अर्थी ही चर्चा सगळ्याच दहशतवादाला लागू आहे, फक्त चर्चा जास्त भरकटायला नको म्हणून आणि तसेच बाह्य दहशतवाद हा राष्ट्रावर झालेला हल्ला आहे ज्याचे परीणाम आणि स्वरूप वेगळे आहे म्हणून तसे वेगळे केले गेले. खरडीत म्हणल्याप्रमाणे, उद्या जरी काश्मीर दिले तरी सध्याच्या स्थितीत हे बाह्य हल्ले संपणार नाहीत. भस्मासूर तयार झालेला आहे. तो कोणी केला, का केला, कसा झाला, हा एका धर्माचा प्रश्न आहे का एका भूभागातील मानसीकतेचा (उ.दा.: माझ्या मते शकुनी हा अफगाण ज्याच्यामुळे महाभारत घडले असे काही अंशी तरी म्हणता येईल... आता त्याचा धर्म कुठला होता?), त्यात भारतीय नेतॄत्व चुकले का अमेरिकन का ब्रिटीश का अजूनही १३ व्या शतकातला रामदेवराय वगैरे चर्चेपेक्षा त्याचा बिमोड कसा करायचा हा ऐरणीवरील प्रश्न आहे असे वाटते...

गेल्या तीस वर्षात दहशतवादी कत्यांमुळे मरणाऱ्यांची संख्या/प्रमाण घटलं आहे की वाढलं आहे? इथून झाली नाही तर चर्चेला काही पायाच राहात नाही.

एक थोडा वेगळा प्रश्न विचारतो: आज जर सरकार असे म्हणले की, "पुण्यात दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांची संख्या ही पुण्यात दरोज अपघातात मरणार्‍यांच्या संख्येपुढे काहीच नाही. त्यामुळे आमचा जोर हा घातपातापेक्षा अपघात कमी करण्यावरच असेल", तर ते योग्य ठरेल का? प्रत्येक गोष्ट ही केवळ आकडेवारीने ठरत नसते तर जे काही होत आहे त्याच्या मागच्या उद्देशाने ठरत असते. जर एखादा हल्ला हा राष्ट्रावरचा असला तर त्याचे होणारे परीणाम देखील दूरगामी असू शकतात हे विसरता कामा नये. अमेरिका आजही दहशतवादी हल्ल्याच्या छायेत आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. तरी देखील ९/११ नंतर आजपर्यंत एकही दहशतवादी हल्ला यशस्वी होऊ शकला नाही. त्याचे बरेचसे कारण पडद्यामागची हेरगिरी आहे तसेच जागृक सामन्यही आहेत ज्यांनी वेळप्रसंगी उडी मारूनही विमानातील अंडरवेअर बाँबर आणि शूबाँबर पकडले. तरी देखील भारतासंदर्भात तुमच्या प्रश्नाचे ढोबळ उत्तर देयचेच झाले तर दहशतवादी हल्ले ह्या दशकात वाढले आहेत हे नक्की. त्यामुळे त्यात एकंदरीत बळी गेलेल्यांची संख्यापण वाढलीच आहे. हे देखील वास्तव आहे. आउटलूक साप्ताहीकातील ताजी टाईमलाईन पहा http://bit.ly/cdU5uo अथवा वॉशिंग्टनपोस्ट मधील जराशी जुनी. ते वाचल्यावर कोणचे आंधळ दळत बसलयं हे समजू शकेल.

गुन्हेगारांना शोधून त्यांचा न्याय करण्याचं काम सरकारी यंत्रणेवर सोपवावं. हे सामान्य माणसाच्या हातचं काम नाही (उपाय उपयुक्त नाही) असं मला वाटतं.

हीच गोष्ट मुतालीकसंदर्भात पण लागू होते असे माझे म्हणणे होते. त्याला गेल्याच वर्षी अटकेत टाकायला सरकारवर दबाव आणणे आणि तसे करायला भाग लावणे हे महत्वाचे होते. नाहीतर कुणामधे काहीच फरक नाही असे होते. मात्र माझे पुढचे म्हणणे जे आहे ते प्रकाशरावांच्या वरील प्रतिसादात दिले आहेच. जनतेचा म्हणूनही संयम (पेशन्स) असतो. कुठेतरी काळजी वाटत आहे की तो जाऊ शकेल कारण सरकार अयशस्वी ठरत आहे, काहीच करत नाही आहे असे रास्त वाटून, नको तसा उद्रेक होऊ शकेल. अशा माथेफिरू झालेल्या जमावाला त्यामुळे "दहशतवाद्यांचा विजय होतो आहे का अजून काही" याचे पडलेले नसते. म्हणून सुजाण नागरीकांवर सरकारवर दबाव आणायची आणि काहीतरी दृश्य परीणाम दिसत दहशतवाद आधी आटोक्यात आणि कालांतराने पूर्ण नाहीसा करायला लावायची ऐतिहासीक जबाबदारी आहे. नुसते "प्रेमकी गंगा बहाते चलो" असे म्हणून ज्ञानेश्वरांना देखील देवगिरीचे राज्य टिकवता आले नव्हते...
--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

थोडा पर्स्पेक्टिव...

-दोन्ही जमाव, म्हणजे कुठले?
मी साधारण मांडणी करत होतो. त्यात एक क्ष जमाव व दुसरा य जमाव असं म्हणायचं होतं. धर्म हा शब्दच मी वापरला नव्हता. ती तत्व सांगून मी पुढे या बाबतीत माझं मत मांडलं. त्यात मी कुठेही धर्म असा शब्द वापरला नाही. मुळात तुमच्या लेखात हा हल्ला नक्की कोणी केला आहे याचं अज्ञात दहशतवादी या पलिकडे काही उत्तर नव्हतं.

-"पुण्यात दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांची संख्या ही पुण्यात दरोज अपघातात मरणार्‍यांच्या संख्येपुढे काहीच नाही. त्यामुळे आमचा जोर हा घातपातापेक्षा अपघात कमी करण्यावरच असेल", तर ते योग्य ठरेल का?
होय. त्रिवार होय. समाजाच्या दष्टीने दोन्ही सारखेच. पायाला गॅंगरीन झालेला असताना थोबाडीत मारणाऱ्याच्या मागे धावाल का? पुण्यातले नागरिक दहशतवादाने चिडतात, घाबरतात, पण स्कूटर बिन्धास हाकतात, मरण्याची शक्यता जास्त असून सुद्धा. या चुकीच्या विश्वासापायी चुकीची धोरणे कशी अवलंबायची? अरे हो, लोकशाही आहे ना...

भस्मासूर तयार झालेला आहे
नाट्यपूर्ण भाषा जरा जपून. खरे भस्मासूर - अज्ञान, रोगराई, समाजातल्या बुरसटलेल्या कल्पना, गरीबी व भ्रष्टाचार. यांनी वर्षाला भारतात काही दशलक्ष मरतात. आणि कित्येक कोटी अधमुरं आयुष्य जगतात. दहशतवादाचा बागुलबोवा ९/११ नंतर झालेला आहे.

भारतासंदर्भात तुमच्या प्रश्नाचे ढोबळ उत्तर देयचेच झाले तर दहशतवादी हल्ले ह्या दशकात वाढले आहेत हे नक्की
ती हल्ल्यांची संख्या झाली. मरणारांची संख्या सुमारे ५८०० वरून २२०० च्या आसपास आली आहे. त्यातले दहशतवादी मरण्याचे प्रमाण जास्त झालं आहे. http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/index.html (दुवा नीट पडत नाही, म्हणून पत्ता दिला आहे) अवांतर प्रश्न - भारतातल्या बालमृत्यूंच्या संख्येचा अंदाज करा.

गुन्हेगारांना शोधून त्यांचा न्याय करण्याचं काम सरकारी यंत्रणेवर सोपवावं हे माझं वाक्य, तुम्ही उधृत केलेलं. ते अपुरं आहे असं लक्षात आलं.
या बाबतीत गुन्हेगारांना शोधून त्यांचा न्याय करण्याचं काम सरकारी यंत्रणेवर सोपवावं. असं असायला हवं होतं. मुतालिकच्या बाबतीतलं मत माझ्या उपयुक्त/रास्ततेच्या निकषांवर सांगितलेलेच आहे. ही बाब वेगळी आहे (उपयुक्ततेच्या निकषामुळे) असं मला वाटतं. एवढ्या मोठ्या प्रतिसादाऐवजी तुम्ही तुमचे निकष मांडले असते तर संवाद खूप सुकर झाला असता असं वाटतं.

कावळ्याचं वजन जड होणारी फांदी, भस्मासूर, उद्रेक, माथेफिरू जमाव...
जरा जास्तच भडक चित्रण वाटत नाही का? पण आकडेवारी नसली की दुर्दैवाने जळजळीत शब्दांपलिकडे काहीच राहात नाही.

माझा दृष्टीकोन

त्यात एक क्ष जमाव व दुसरा य जमाव असं म्हणायचं होतं. धर्म हा शब्दच मी वापरला नव्हता.

तसे आहे तर उत्तमच! मात्र ते जरी आपल्याला लिहीलेल्या प्रतिसादात असले तरी ते व्यक्तीगत नव्हते कारण माझ्या मूळ प्रश्नाचा अर्थ हिटलरने केलेल्या ज्यू लोकांच्या हत्येशीपण लावला गेला होता. म्हणून हे परत एकदा स्पष्टीकरण केले.

होय. त्रिवार होय. समाजाच्या दष्टीने दोन्ही सारखेच. पायाला गॅंगरीन झालेला असताना थोबाडीत मारणाऱ्याच्या मागे धावाल का? पुण्यातले नागरिक दहशतवादाने चिडतात, घाबरतात, पण स्कूटर बिन्धास हाकतात, मरण्याची शक्यता जास्त असून सुद्धा. या चुकीच्या विश्वासापायी चुकीची धोरणे कशी अवलंबायची? अरे हो, लोकशाही आहे ना...त्
येथे आपल्याशी पूर्ण असहमत. लोकशाही मानत असल्याने असहमत असण्याशी पण सहमत आहे :-). लोकशाहीबद्दलची आपली मते त्या व्यवस्थेची फळे चाखूनही, इतकी तीव्र असणे मात्र समजत नाही. कदाचीत येथे अवांतर होऊ शकत असल्याने तुर्तास इतकेच.

नाट्यपूर्ण भाषा जरा जपून. खरे भस्मासूर - अज्ञान, रोगराई, समाजातल्या बुरसटलेल्या कल्पना, गरीबी व भ्रष्टाचार. यांनी वर्षाला भारतात काही दशलक्ष मरतात. आणि कित्येक कोटी अधमुरं आयुष्य जगतात. दहशतवादाचा बागुलबोवा ९/११ नंतर झालेला आहे.
अज्ञान, रोगराई, बुरसट विचार, गरीबी, भ्रष्टाचार हे सगळे पण मी भस्मासूर मानायला तयार आहे. याचा अर्थ दहशतवाद हा भस्मासूर नाही असा मात्र नाही आणि ते नाट्यमय भाषा म्हणून लिहीलेलेही नाही. २६ नोव्हेंबरच्या प्रसंगानंतर दहशतवाद हा बागोलबुवाच आहे असे जर वाटत असेल तर परत एकदा असहमती आहे.

ती हल्ल्यांची संख्या झाली. मरणारांची संख्या सुमारे ५८०० वरून २२०० च्या आसपास आली आहे. त्यातले दहशतवादी मरण्याचे प्रमाण जास्त झालं आहे.
५८०० आणि २२०० ह्या आकड्यांचा संदर्भ आपण आता दिला आहेत, त्याबद्दल धन्यवाद. मात्र त्यात त्यांनी सुरवातीसच म्हणले आहे की, "Jammu & Kashmir (J&K), which accounted for an overwhelming proportion of casualties (4,507) at this peak, has seen the most precipitate decline, with 377 killed in 2009." अशा संकेतस्थळावर जेथे सर्वप्रथम वाक्यात गृहमंत्रालयाचे आणि गृहमंत्र्यांचे कौतूक होते. १५ फेब्रुवारीपर्यंतच्या या वर्षातील अपडेट्समधे १४ फेब्रुवारीस पाकीस्तानात १७ जण गेल्याचे आणि १३ फेब्रुवारीस ३ माओवादी आणि एक पोलीस मेल्याचे, त्या आधीचे मणीपूरमधले माओवाद्यांच्या हल्यासंदर्भात आहे, पण पुण्यातील बाँबस्फोटाचे अपडेट्स मात्र नाहीत...

थोडक्यात, या अहवालाचा भर हा जम्मू-काश्मीर मधील दहशतवादावर आहे आणि पुढे माओ-नक्षलवाद्यांचा दहशतवाद वाढ झाली आहे असे देखील म्हणले आहे. तरी देखील मी सुरवातीसच म्हणल्याप्रमाणे, या दोन्ही गोष्टींचा मी या चर्चेसंदर्भात विषय आणलेला नाही कारण त्याचा अंतर्गत राजकारण, राज्यव्यवस्थेशी संबंध आहे. त्यामुळे आपण दिलेली आकड्यावारीचा आणि देशावर म्हणून होणार्‍या हल्ल्यांचा या संदर्भात संबंध नाही. आणि बाहेरून देशावर वाढलेल्या हल्यांची संख्या जास्त असणे तेही केवळ सामान्यांच्या रेल्वेत अथवा बेकरीतच नाही, तर संसदेपासून ताजपर्यंत आणि आयआयएस सारख्या संस्थेवर पण हल्ले झाले आहेत. त्याचे क्वांटीफिकेशन करणे हे ओव्हरसिंप्लीफिकेशनने शक्य आहे का? आकडेवारीचा उपयोग करून आलेख काढू आणि सांख्यिकीचा खेळ खे़ळू शकू पण त्यामुळे होणारे राष्ट्रीय सुरक्षेप्रमाणेच सामाजीक आणि आर्थिक नुकसान पण गंभीर होत आहे. असे कदाचीत म्हणू शकाल की, पुण्यात "फक्त" नऊच मृत्यूमुखी पडलेत. पण आता बर्‍याच कंपन्यांनी सुरक्षा वाढवली आहे. अर्थात खर्च वाढला. अनसर्टनिटी वाढली. उद्या भारतात दहशतवादामुळे अस्थिरता असल्याने संगणकीय कंपन्यांनी "लॉग ऑफ" केले अथवा हळूहळू काढता पाय घेतला तर त्याचे होणारे परीणाम काय असणार असे अनेक विचार यात येतात. म्हणूनच आकडेवारी काही असली तरी देखील विश्लेषण करायचे तर नुसते किती जगले आणि किती मेले यांनीच ते होणार नाही हा अजून एक मुद्दा आहेच.

अवांतर प्रश्न - भारतातल्या बालमृत्यूंच्या संख्येचा अंदाज करा.
उद्या देशच राहीला नाही तर बालमृत्यू, अपघात, भ्रष्टाचार आदींचा विचारच करावा लागणार नाही.... माझ्या लेखी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आज बालमृत्यू कमी करू, मग त्यांना शिक्षण देऊ, मग त्यांना आदर्श नागरीक बनवू, मग ते भ्रष्टाचार करणार नाहीत आणि हेल्मेट घालून गाड्या नीट चालवतील... बघा दहशतवाद्यांची कशी जिरेल ते, असे म्हणायचे मग? पॅरलल ऍक्टीव्हिटिज सर्वत्रच असतात. उद्या आरोग्यमंत्र्याला अथवा सार्वजनीक आरोग्य खात्याने दहशतवादाकडे लक्ष दिले पाहीजे असे म्हणले तर हे मान्य आहे. पण म्हणूनच तसे जसे खाते आहे तसेच गृहखाते आणि संरक्षण खाते तसेच कायदा-सुव्यवस्था पाळणारी यंत्रणा पण असते. आपण त्यांच्या बाबत बोलताना त्यांचाच विचार करायला हवा.

मुतालिकच्या बाबतीतलं मत माझ्या उपयुक्त/रास्ततेच्या निकषांवर सांगितलेलेच आहे.
आपले, "पण एका समुदायाने आपलं मत जोरकसपणे मांडायचं ठरवलं तर त्याला अनेक मार्ग उपलब्ध असतात. त्यातला कमीत कमी हिंसा वापरून जास्तीत जास्त परिणाम साधणारा मार्ग स्वीकरला जावा", हे म्हणणे इतरही म्हणू शकतात. शेवटी "कमीत कमी हिंसा" हा रिलेटीव्ह शब्दप्रयोग होतो असे वाटत नाही का? जसे "आम्हाला व्हॅलेंटाईन डे साजरा करता येत नाही", म्हणून ही प्रतिक्रीया मुतालिकाच्या बाबतीत उपयुक्त/रास्त वाटते तशीच, "आम्हाला धड या दहशतवाद्यांमुळे जगता येत नाही", म्हणत दिलेली प्रतिक्रीया कोणी उपयुक्त/रास्त ठरवली तर त्यात नक्की कसे काय गैर ठरवणार? म्हणून काळजी वाटते असे एका प्रतिसादात म्हणले...

एवढ्या मोठ्या प्रतिसादाऐवजी तुम्ही तुमचे निकष मांडले असते तर संवाद खूप सुकर झाला असता असं वाटतं.
म्हणले तर निकषच मांडले आहेत. तुम्हाला पटो न पटो पण लोकशाही पद्धतीने केवळ भारतीय म्हणत सर्व निर्णय घेणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा योग्य वापर करणे हे सरकारचे आणि जनतेचे काम आहे, जे आजही होत नाही आहे. हा यातील प्रमुख निकष आहे. बाकी आहेतच.

जरा जास्तच भडक चित्रण वाटत नाही का? पण आकडेवारी नसली की दुर्दैवाने जळजळीत शब्दांपलिकडे काहीच राहात नाही.

वर सांगितल्याप्रमाणे चर्चेसंदर्भात असंबंद्ध आकडेवारीने काय साधते? माझ्या लेखी हे भडक चित्रण नसून आधी म्हणल्याप्रमाणे वाटणारी काळजी आहे, जी येथे व्यक्त केली. जर मी चुकलो तर मलाच जास्त आनंद होईल. पण जर दुर्दैवाने अशंतःसुद्धा, यातील काही बरोबर ठरले तर "बघा मी सांगत नव्हतो?", असे म्हणायची माझ्यावर वेळ आली तर मलाच आवडणार नाही.

--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

व्यक्तिनिरपेक्ष मोजण्याजोग्या राशी...

ही चर्चा हाताबाहेर चालली आहे असं वाटतंय. काय मोजावं हे मी मांडलं आहे. तुम्हाला वेगळी भीती वाटते आहे. ती प्रत्यक्षात येते आहे की नाही हे ओळखण्यासाठी काय राशी मोजायची हे तुम्ही सुचवा. आपण काही वर्ष ती मोजणी करू व ही चर्चा पुन्हा सुरू करू.

राजेश

प्रकाटाआ

प्रकाटाआ!

 
^ वर