फोर्थ डायमेन्शन 42

प्रतिबंधात्मक अटकेचे सत्र

उदारमतवाद्यांची नेहमीच, बुद्धीबळातील घोड्याच्या चालीप्रमाणे, वाकडी चाल असते. काहीही चांगले करायला जा, प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक प्रसंगी, त्यांची आडकाठी असतेच. आता हेच पहा ना, पोलीस अधीक्षक, गौरी राजाध्यक्ष हिच्यावर आरोप करताना, या लोकांनी थोडा तरी समंजसपणा दाखवायला हवा होता. कित्येक वर्षानंतर या शहराला एक कर्तबगार, हरहुन्नरी, चांगला पोलीस अधिकारी मिळाला होता. तिचे या शहरात पोस्टिंग झाल्यानंतरच्या वर्षभरात शहरातील गुन्हेगारीच्या प्रमाणात लक्षणीयरित्या घट झाली होती, असे खुद्द तिच्याच खात्यातील भ्रष्ट सहकारीसुद्धा कबूल करत होते. कारण यासंबंधातील आकडेच तेवढे बोलके होते; खून-मारामारीत 90 टक्के, दरोडे लूटमार 80 टक्के, रस्त्यावरील गुन्हेगारीत 65 टक्के, गाड्यांच्या चोरीत 70 टक्के या प्रमाणात गुन्हेगारी कमी झाली होती. ही आकडेवारीच राजाध्यक्षाच्या क्षमतेचे, दूरदर्शीपणाचे, कर्तव्यपालनाचे व तिने योजिलेल्या प्रतिबंधक उपायाचे उघड पुरावे होते. परंतु आज मात्र तिला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. व तिचा गुन्हा काय तर तिचे प्रतिबधक उपाय!
ती स्वत:च्या अधिकाराचे उल्लंघन करत होती वा पोलीसी खाक्या दाखवून गुन्हेगारी जगात घबराट वा दहशत निर्माण करत होती, किंवा अधिकाराचा अतिरेक करत होती, मनमानी करत होती, असेही काही नव्हते. मुळातच ती मनोविकारतज्ञ असल्यामुळे गुन्हेगारी मानसिकतेचा ठाव घेत व मनोविश्लेषणात्मक ज्ञानाचा आधार घेत शहरातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचाच वापर करत व कायदे - कानूनच्या मर्यादेतच राहून तिने ही किमया साधली होती. तिने शहरातील गुन्ह्यांची संख्या कमी कमी करत आणली होती. प्रतिबंधक उपायाचे हत्यार पोलीस अधिकाऱ्याना कायद्यानेच दिलेले असल्यामुळे त्याचाच योग्य वापर करत तिने काही उपाय योजनांची आखणी केली होती. अतिप्रगत संगणकीय कार्यप्रणाली वापरून तिने काही प्रश्नावलींची रचना करून घेतली होती. संशयितांकडून ही प्रश्नावली भरून घेतल्यानंतर त्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेवरून भविष्यात घडणाऱ्या अपराधासंबंधी काही अचूक अंदाज बांधता येणे तिला शक्य झाले होते. गौरी राजाध्यक्षाच्या मते ही चाचणी अचूक व विश्वासार्ह होती. गुन्हेगारीकडे कुणाचा कल आहे, कुठल्या प्रकारचा संभाव्य गुन्हा घडण्याची शक्यता आहे, टोळ्या कशा कार्यरत आहेत, यांचे धागेबंधे कुठवर पोचलेले आहेत, इत्यादी विषयी अचूक अंदाज करणे आता शक्य झाले होते. यावरून अशा संशयितांना वेळीच 'प्रतिबंधक उपाय' या कलमाखाली अटक करून ती त्यांना तुरुंगात रवानगी करत होती. ते तुरुंगात असताना त्यांना प्रशिक्षण देऊन, काही व्यवहारी उपाय सुचवून त्यांच्या वर्तणुकीत सुधारणा घडवत होती. तिचा हा प्रयोग अत्यंत यशस्वी ठरत होता. गुन्हेगारांशी आर्थिक हितसंबंध असलेल्या काही राजकारण्यांचा अपवाद वगळता इतर सर्वसामान्य जनता तिचे आभार मानत होते.
परंतु काही उदारमतवाद्यांच्या दृष्टीने हे सर्व चुकीचे घडत होते. संशयित म्हणून कुणालाही पकडून नेणे व त्यातील काही जणांना स्वत:च ठरवलेल्या काही जुजबी प्रश्नोत्तरावरून तुरुंगात डांबून ठेवणे या गोष्टी आक्षेपार्ह आहेत असा त्यांचा दावा होता. गौरी राजाध्यक्षला मात्र यात काही आक्षेपार्ह आहे असे अजिबात वाटत नव्हते. कारण प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कुणालाही अटक केली तरी ती शिक्षा तुलनेने फार सौम्य स्वरूपाची असते. भविष्यकाळात केव्हा तरी खुनासारखा अपराध घडू शकणाऱ्यांना संशयावरून 8-10 महिने 'सुधारगृहा'त ठेवल्यास त्यांच्या वर्तनात आमूलाग्र बदल होत असल्यास उदारमतवाद्यांनी एवढा आकांडतांडव करू नये, असे तिला वाटत होते. प्रशिक्षणानंतर घेतलेल्या चाचणीवरून त्यांना घरीच पाठवले जात होते. वर्तणुकीत सुधारणा आणू शकणारे प्रशिक्षण त्यांना मिळाले नसते तर ते अट्टल गुन्हेगार झाले असते. खुनाच्या खटल्यात अडकले असते तर सश्रम कारावासाची शिक्षा भोगावी लागली असती. जन्मठेप मिळाली असती व त्यातच त्यांचा अंत झाला असता. या संभाव्यतांच्या तुलनेने 8-10 महिन्याची जेलची हवा काहीच नाही, असा तिचा दावा होता.
उदारमतवाद्यांना मात्र तिची ही विचार करण्याची पद्धत पटत नव्हती. प्रत्यक्ष गुन्हा घडल्याशिवाय व त्या गुन्ह्यात एखाद्याचा सहभाग होता याचा भक्कम पुरावा असल्याशिवाय त्याला अटक करणे, त्याला जेलमध्ये डांबून ठेवणे अन्यायकारक आहेत, आधुनिक समाजाला काळिमा फासणारे आहेत व मानवाधिकाराच्या विरोधात आहेत, असे त्यांचे ठाम मत आहे. त्यामुळे गौरी राजाध्यक्षला फार मनस्ताप सोसावा लागला. तिला अजूनही कित्येकांची चाचणी घ्यायची होती. शहरातील गुन्हेगारीचे प्रमाण शून्यावर आणायचे होते. परंतु......

Source: Minority Report, Film by Steven Speilberg (2002)

कळत न कळत गौरी राजाध्यक्षवर उदारमतवादी गंभीर आरोप करतही असतील. परंतु जो गुन्हा घडला नाही त्यासाठी कुणाला तरी तुरुंगाची हवा खाण्यास पाठवणे सारासार अन्यायकारक आहे याबद्दल कुणाचेही दुमत नसावे.
आपण अनेक वेळा माणसांच्या चुकीच्या वर्तनासाठी कारवाई करत असतो हे मान्य. उदाहरणार्थ वेगमितीचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकावर - त्यामुळे अजूनही काहीही अपघात घडला नसला तरीही - दंडात्मक कारवाई केली जात असते. प्रत्यक्ष खून केला नसला तरी खुनाचा कट करणे हा गुन्हा आहे. दरोडे - लूटमार करण्याच्या तयारीत असलेल्यांना अटक केली जाते. परंतु यामधून त्यांना जबरदस्त शिक्षा देणे हा उद्देश नसतो. संशयितांनी आपले वर्तन सुधारावे, गुन्हा करण्याच्या फंदात पडू नये, समाजाचे होणारे नुकसान टाळावे इतपत शिक्षेची तरतूद केलेली असते. त्यामुळे एखाद्या संभाव्य गुन्हेगाराला थोडी फार शिक्षा झाली तरी त्याचा तेवढा बाऊ करू नये असे प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याला वाटत असते.
मुळातच शिक्षेच्या उद्देशात व्यक्तीच्या वर्तणुकीत सुधारणा, सामान्य जनतेचे गुन्हेगारांपासून संरक्षण, कायद्याचे जरब (deterrence) व भीती ( retribution) या गोष्टी प्रामुख्याने असतात. एखादी व्यक्ती गुन्हा करण्याच्या तयारीत आहे याची खात्री असल्यास तिच्या वर्तणुकीत दोष आहेत असे मानण्यात चुकते कोठे? वेळीच तो दोष दूर करून त्याला पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केल्यास ती व्यक्ती समाजाला उपयोगी ठरेल. प्रत्यक्ष गुन्हा घडेपर्यंत वाट पाहून नंतर गुन्हेगाराला शोधून शिक्षा करणे समाजाला हितकारक ठरणार नाही. अपराध्याप्रमाणे अपराध करण्याचा विचार करणाराही तितकाच दोषी असतो व त्याला पण शिक्षा ध्यायला हवी, यात गैर काही नाही, असे वाटण्याची शक्यता आहे. गुन्हेगाराना शिक्षा देणे जसे न्यायोचित ठरते तितकेच प्रतिबंधक उपाय म्हणून प्रत्यक्ष गुन्हा घडण्यापूर्वीच संशयितांना पकडून गजाआड ठेवणेही न्यायोचितच असेल. शिक्षा देण्याचा उद्देश गुन्हा घडू नये यासाठी जरब बसवणे असल्यास गुन्ह्याचा विचार करणाऱ्यांनासुद्धा त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी सौम्य शिक्षेची तरतूद असल्यास त्यात वाईट काय आहे? शिक्षेच्या उद्देशामधील retribution कदाचित प्रतिबंधक उपायांशी सुसंगत नसेलही. परंतु इतर तीन उद्देशांच्या पूर्तीसाठी प्रतिबंधक उपाय नक्कीच सुसंगत आहेत.
यावरून प्रतिबंधक उपाय योजनेला क्लीन चिट द्यावे का? कदाचित नाही. कारण याची दुसरी बाजू आपण अजून समजून घेतलेली नाही. ज्या समाजामध्ये विचार करणे हा गुन्हा ठरत असेल तर व्यक्तीस्वातंत्र्य, व शासनव्यवस्थेवरील विश्वास यांना फार मोठा धक्का बसेल. त्या बदल्यात त्या समाजाला जबरदस्त किंमत मोजावी लागेल, हे विसरता कामा नये. केवळ जरब बसावी म्हणून केलेले कठोर उपाय काही वेळा अंगलट येण्याची शक्यता असते. केवळ मनात विचार आणल्यामुळे शिक्षा होण्याची शक्यता असल्यास सामान्यामध्ये उपजतच असणारे स्वयंशिस्त, स्वयंनियंत्रण, सारासार विचार करत निर्णय घेण्याची क्षमता, परिवर्तनशीलता, इत्यादी गुणविशेषांची वाताहतच होईल. आपण कायद्याच्या बाजूचे की त्याच्या विरोधात याचे भानच राहणार नाही. याप्रकारामधून गुंतागुंत वाढतच जाईल व काही काळानंतर शासन चालवणे कठिण होईल. विचारस्वातंत्र्याविना व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व आकार घेऊ शकत नाही. प्रतिबंधक उपायाचे निमित्त करून विचारस्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा हा खटाटोप वा व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी यांचे प्रयत्न होत असतील तर समाज सहन करणार नाही.
जेव्हा माणूस विचार करू लागतो तेव्हा साधक-बाधक, इष्ट-अनिष्ट असे दोन्ही विचार त्याच्या मनात येत असतात. सर्वच्या सर्व विचार प्रत्यक्ष कृतीत येण्याची शक्यता फारच कमी असते. शिवाय माणूस विशिष्ट प्रसंगी विशिष्ट वेळी नेमका कसा वागेल याचा अंदाज करता येत नाही. त्याची पूर्व सूचना कधीच मिळत नाही व त्याचे अचूक निदानही करता येत नाही. काही अटीतटीच्या प्रसंगात अगदी शेवटच्या क्षणीसुद्धा त्याचा विचार बदलू शकतो व दुष्कृत्यापासून परावृत्त होऊ शकतो.
केवळ प्रश्नावलींचे रकाने भरल्यामुळे व त्यावरून अचूक निष्कर्षाची हमी देत असल्यामुळे एखाद्याला संशयित वा गुन्हेगार ठरवणे कदापि योग्य नाही. अशा चाचणींचा दुरुपयोग होणार नाही याची हमी कोण देईल? म्हणूनच उदारमतवादी अशा गोष्टींना विरोध करत असतात. गौरी राजाध्यक्ष हिने योजिलेल्या (अफलातल्या!) प्रतिबंधक उपायामुळे काही काळानंतर रोगापेक्षा इलाजच महाभयंकर असे म्हणण्याची पाळी सर्वावर येईल. कुणालाही संशयित म्हणत अटक करावे, त्यांना शिक्षा द्यावी, वर्तन सुधारण्यासाठी आयुष्यातील काही काळ तुरुंगाच्या भिंतीआड ठेवावे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात गेल्यासारखे होईल.
म्हणूनच निदान या प्रसंगी तरी उदारमतवाद्यांचा विरोध योग्य आहे असे म्हणावेच लागेल व त्यांना साथ द्यावी लागेल.