अबु आझमी हा कितीही नालायक असला तरी महाराष्ट्राच्या विधानसभेची बिहार विधानसभा झालेली पाहून संतापमिश्रीत दु:ख झाले.
मनसेने चालवलेला मराठीचा हट्ट हा निव्वळ राजकारणात आपली पोळी भाजण्यासाठी आहे.

मुळात कशासाठी पाहिजे मराठीचा इतका दुराग्रह?
असले राडे करुन जगवण्याची वेळ अजून तरी मराठीवर आलेली नाही.
आणि इतकेच असेल तर महाराष्ट्राने भारतात राहू नये. स्वतंत्र राष्ट्र उभे करावे. युरोपात जशी भाषावार राष्ट्रनिर्मीती झाली त्या धर्तीवर महाराष्ट्राचे 'नवनिर्माण' स्वतंत्र राष्ट्रात करावे. आणि मग वाट्टेल ते कायदे बनवावेत.

मराठी माणसाला नोकर्‍या वगैरेही झूठ आहे. एम्प्लॉयमेन्ट न्यूज वाचण्यापासून मराठी तरुणांना कुणीही अडवलेले नाही. बिहारी लोकांची दादागीरी वाढते आहे तर त्या दादागीरीला चोख प्रत्युत्तर द्या. त्यासाठी कायदा आणि अंमलबजावणी बळकट करा त्याचा मराठीशी काय संबंध आहे?

स्वतंत्र भारतात कुणालाही कुठेही काम करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. बेंगलोरमध्ये काम करणारे मराठी बांधव तिथल्या भूमीपुत्रांना मिळालेले काम संपल्यावर उरलेले काम करत आहेत का? तिथला भूमीपुत्र जर उपाशी असेल तर काठ्यामारुन ह्या मराठी बांधवांना हाकलून दिले पाहिजे का?

वसुलि
वसंत सुधाकर लिमये

आझमीही ड्यांबिस आहेत. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण.... राज ठाकरे आणि त्यांच्या गुंडाना महाराष्ट्राबाहेर तडीपार करायला हवे. विरोध करण्याची ही पद्धत नाही. असल्या गुंडगिरीचे समर्थन करणारा मराठी माणूस आपला आत्मविश्वास गमावून बसला आहे असेच म्हणावेसे वाटते.

मराठी माणसाची अवस्था त्या गोष्टीतल्या सापा सारखी आहे. त्या सापाला साधुने शेवटी सांगितले की बाबा तुला मी लोकांना चावू नकोस असे सांगितले होते, फुत्कारही टाकू नकोस असे नव्हते सांगितले. आजच्या घटने सारखे फुत्कार ही जर टाकले नाही तर हे विरोधी लोक त्या सापासारखे मराठी लोकांना मुंबईच काय सर्व महाराष्ट्रात जिणे मुश्किल करतील.

मुंबई आणि महाराष्ट्रातच नव्हे, तर अवघ्या जगातच ज्याची अंग मोडून मेहनत करण्याची तयारी आहे आणि ज्याच्या दोन कानांमध्ये किमान काही ऐवज आहे, अशा प्रत्येक व्यक्तीला जगायला जागा आणि संधी आहे. आळशी, ऐदी आणि इतिहासातून बाहेर न पडू इच्छिणार्‍या मराठी माणसाचे ( इन्क्लूडिंग युवर्स सिन्सिअरली) आयत्या मिळालेल्या पोळीने (पक्षी: महाराष्ट्र) समाधान झालेले नाही, त्याला त्यावर तूपही हवे आहे. याचा फायदा राजकारणी न घेतील तरच नवल. हे अबू आझमींचे समर्थन नाही. या माणसाची मस्ती त्याच्या भाषेतून आणि देहबोलीतून दिसतेच. पण हे राज ठाकरेंचेही समर्थन नाही. याही माणसाची मस्ती त्याच्या भाषेतून आणि देहबोलीतून दिसते. मग यांतला 'लेसर डेव्हिल' कोण?
नवनिर्वाचित (हा मराठी शब्द आहे का?) आमदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ 'मनसे' ने केलेल्या राड्यात बसेसवर दगडफेक करुन कामांवरुन घरी परतणार्‍या असंख्य 'मराठी' नागरिकांची गैरसोय केली (आणि त्यांच्या मालिकांचे काही अत्यंत महत्वपूर्ण असे भाग बुडवले) असे न म्हणता त्यांच्या जिवंत शरीरांत आणि मेलेल्या मनांत नवनिर्माणाचे वारे फुंकले असे म्हणावे का?
सन्जोप राव
होगा कोई ऐसा भी, कि 'गालिब' को न जाने?
शाइर तो वो अच्छा है, प' बदनाम बहोत है

लिमये सरांच्या भावनांशी मी पूर्ण सहमत आहे. पाट्या इंग्रजीत लावल्या म्हणून मराठीचा र्‍हास होणार नाही किंवा त्या मराठीतून लावल्या म्हणजे तिचा प्रचार होणार नाही. हे सगळे राजकारण्यांचे उद्योग आहेत. माझ्या वैयक्तिक अनुभवावरून, इंटरनेट वर मराठीला जो प्रतिसाद मिळतो आहे त्यावरून मराठीचा र्‍हास होत नसून तिला चांगलेच दिवस येत आहेत असे म्हणता येते. कालानुसार मराठीचा वापर बदलतो आहे
चन्द्रशेखर

भाजपचे गिरीश महाजन हे संस्कृतमधून शपथ घेत असताना पीठासीन अधिकारी गणपतराव देशमुख यांनी विरोध केला. परंतु त्या आधी गिरीश बापट यांना संस्कृतमधून शपथ घेण्यास पीठासीन अधिकारी मधुकर पिचड यांनी परवानगी होती. त्याचा उल्लेख करून बापट यांनी देशमुखांना आता विरोध का असे विचारले आणि सभात्याग केला. त्यानंतर देशमुखांनी महाजन यांना संस्कृतमधून शपथ घ्यायला परवानगी दिली. अधिक माहिती इथे वाचा

झाले ते ठीकच. फक्त आता परत एक् ठराव आणून शपथ घेण्याचा पिठावर उभे राहून चपलेला हात घालण्याची कृती करणार्‍या आझमीला पण विधानसभेबाहेर काढावे लागेल.
राहीला प्रश्न मराठीच्या आग्रहाचा, तर जोपर्यंत मराठी लोकं 'हिंदी' ही राष्ट्रभाषा आहे या भूलथापाना आणि भावनिक आवाहनाना बळी पडत आहेत तोवर मराठीच्या बाजूने प्रतिआव्हाने असणारच.

तसेच मनसेचे आमदारांवर ४ वर्षे निलंबनाची कारवाई हे मराठी द्वेशाचे राजकारण आहे का?
अर्थात. मग तीच कारवाई चप्पलेला हात घालण्याची कृती केलेल्या आझमीवर् का नाही घडली.

-पुण्याचे पेशवे

नवभारत टाइम्सवरील प्रतिक्रिया.
विरुद्ध
सकाळ मधील प्रतिक्रिया

सकाळ मधील प्रतिक्रिया पाहिल्या तर मराठी लोकांचा अबुला मोठा विरोध आहे असे वाटते.
पण नवभारत टाइम्सवरील प्रतिक्रियातून हिंदी भाषिक लोकं काळजीत आहेत असे वाटते.

एकुणच मनसे आमदारांनी झकास काम केले आहे!

यासोबतच मराठीचा जोर वापरातही कसा वाढेल हे पण पाहिले पाहिजे.

इंग्रजी च्या वापरासाठी लोकांना बडवावे लागत नाही, कारण त्यात आर्थिक संबंध आहे. मराठी भाषेशी असा संबंध संलग्न कसा होईल हे पाहिले पाहिजे.
उदा. कॉल सेंटर ला कॉल केल्यावर मराठीतच बोलायचा आग्रह धरणे यातून आपोआप मराठी मुलांना संधी मिळेल. म्हणजेच
भाषेशी आर्थिक संबंध जोडला जाईल.
हेच लिखित कागदप्त्रांविषयीपण लागू...

काय वाटते?

आपला
गुंडोपंत

वाहिन्यांवर विधानसभेत घडलेल्या दंग्याचे चित्रिकरण पाहिल्यावर राम कदमांचा हात अबु आझमीच्या नेमका कानशीलावर पडल्याचे दिसत नाही. बहुधा निसटता कपाळाला स्पर्शुन गेल्याचे जाणवते. त्यामुळे तांत्रिक दृष्टिकोनातून तरी थप्पड मारली असे न म्हणता केवळ हात उगारला असे म्हणता येईल :-)

असो, आता थोडे विश्लेषण...
खरतर या निवडणुकीत वाढती महागाई, प्रचंड बोकाळलेला भ्रष्टाचार, भारनियमन, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि अंतर्गत सुरक्षा या सारखे महत्त्वाचे मुद्दे असतानाही मनसेने केवळ मराठी अस्मितेच्या मुद्यावर निवडणुका लढविल्या आणि पहिल्याच प्रयत्नात तब्बल तेरा जागा जिंकल्या. राज ठाकरेंची निवडणूकीतील भाषणे ऐका. त्यात त्यांनी अतिशय आक्रमकतेने मराठीचा मुद्दा मांडला होता. त्यामुळे पोटाच्या प्रश्नांपेक्षाही लोकांना मराठीवर होणार्‍या आक्रमणाचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला व त्यांनी केवळ मराठी अस्मितेची लढाई लढण्यासाठीच मनसेला निवडून दिले आहे हा निष्कर्ष निघतो.

अगदी अधिवेशनाच्या सुरुवातीस सुद्धा मनसेने मराठीच्या मुद्यावर आपण आक्रमक राहणार याचा इशारा दिला होता. असे वर्तन केल्यावर निलंबन अटळ आहे याची सुद्धा त्यांना नक्कीच कल्पना होती असणार. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितित मनसे आमदारांचे वर्तन लोकभावनेला अनुसरुनच होते असे म्हणता येईल. उलटपक्षी त्यांनी शिवसेनेसारखी बोटचेपी भुमिका घेतली असती तर त्यांना निवडून दिलेल्या मतदारांशी प्रतारणा ठरली असती.

आता राहता राहिला तो सुवर्ण महोत्सवी वर्षात महाराष्ट्राच्या संसदीय परंपरेला काळीमा लावण्याचा प्रश्न. खरतर गेल्या पन्नास वर्षात ज्याचा महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा असे काय विशेष घडले आहे. भायखळा, वरळी, कुर्ला, वांद्रे, उल्हासनगर, वसई, भिवंडी (माहितगारांनी अधिक मतदारसंघ जोडावेत:-) येथून जेंव्हा गुन्हेगारी पार्श्वभुमीची मंडळी निवडून आली आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सरकारे बनली तेंव्हा मा. अशोक चव्हाण म्हणतात ती संस्कृती कुठे होती. राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचा खुन करणारे नेते कोणत्या पक्षात आहेत याची सर्वांना कल्पना आहे. एखाद्या सभ्य सदस्याच्या बाबतीत असा प्रकार घडला असता तर त्याचे नक्कीच वाईट वाटले असते. परंतु गुंडांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे जे झाले ते काळाची गरज होती असे म्हणून सोडून द्यावे.

जयेश

मनसेच्या आमदारांनी घातलेला धिंगाणा ज्यांना दिसतो त्यांना केवळ चर्चा आणि संसदीय परंपरा यांच्या नावावर चाललेली जनतेची लूट दिसत नाही? लिमये म्हणतात तशी मराठीबाबत चिंतेची वेळ आलेली नसली, तरी तशी येईपर्यंत वाट पाहायची का? मनसेला मराठीची खरी काळजी नसून राजकारणाची पोळी भाजण्याचा हा उद्योग असूही शकतो, मात्र मग कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला धर्मनिरपेक्षतेची खरी चाड आहे आणि शिवसेनेला हिंदुत्वाची तळमळ आहे, ही वाक्ये अगदी खरी मानायची का? ती त्यांच्या राजकारणाची चलनी नाणी नाहीत, हे खरं मानायचं? लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी असे वर्तन करू नये म्हणताना, लोकं नक्की कशा प्रकारचे वर्तन करतात हे आपण पाहतो का? इंटरनेटवर मराठीला प्रतिसाद मिळतो तो चर्चा आणि संवादाला, त्यातून पोटापाण्याचा प्रश्न नाही मिटत. त्यासाठी अशीच आंदोलने करावी लागतात. सनदशीर मार्गांनी आंदोलने करण्याऱ्यांचे काय हाल होतात, हे अण्णा हजारे किंवा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या उदाहरणांनी दिसून येते. अंनिसने तर शेवटी स्वतःच्या थोबाडीत मारून घेणे आणि रक्ताने पत्र लिहिणे असेही प्रकार केले, तरी प्रशासन सुस्त आहे. मग प्रशासनाला हलविण्यासाठी असंच करावे लागते. त्यात वावगे काही नाही. लोकशाही परंपरांचा जन्म जिथून झाला त्या फ्रान्समध्येही व संसद निष्प्रभ ठरल्यावर लोकांना हातात शस्त्रे घ्यावीच लागली ना?

मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
मराठीचा अभिमान कि दुराग्रह
या लेखावर सर्वश्री.वसंत लिमये,अक्षय,धम्मक लाडू, सन्जोपराव आणि चन्द्रशेखर यांनी लिहिलेल्या प्रतिसादांशी मी पूर्णतया सहमत आहे. सन्जोपराव यांचे प्रतिसादलेखन अप्रतिम आहे.
...
सभा या नामापासून सभ्य हे विशेषण सिद्ध झाले आहे. सभेत बसण्यास पात्र तो सभ्य, अपात्र तो असभ्य. भरल्या सभेत उठून आरडा ओरडा आणि दांडगाई करणारे तिथे बसण्यास अपात्र , हे उघड आहे.म्हणून त्यांचे निलंबन योग्य.

......मुंबईच काय सर्व महाराष्ट्रात जिणे मुश्किल करतील.
असे मी लिहितो ते http://www.mimarathi.net/guestbook/0?page=1 ईथे असे काही तरी वाचतो म्हणून. सोई साठी खाली देत आहे.

प्रेषक :पुणेरी, गुरू, 11/12/2009 - 18:32
@ धम्या - तुम्हीच पुनमला या. मला इकडुन तिकडं येणं, नंतर परत बापट रोड, कर्वे रोड करत जाणं त्रासाचं होईल. श्रामोना पण बोललोय, ते पण असंच म्हणताहेत.

म्हणजे तिथे वाढती सुबत्ता, त्यायोगे मिळणारी नवे कामं..त्यासाठीचा नोकरवर्ग/मजुर....त्यांची स्वस्ताई...म्हणजे इथेही मुंबईकरणच होतंय असं नाही वाटत?
ते तर सार्वत्रिक आहे. ते ग्रामीण भागातही होतं. माझ्या गावात जी शेती राहीलीये, ती करायला गेली २० वर्षे असेच मजुर आले. स्थानिक पोरं बेकार. ते मजुर चाळीत १० बाय १० च्या खोलीत रहातात, सगळ्यात मिळुन एकदाच डाळ तांदुळ शिजवतात अर्थातच खर्च कमी. स्थानिक लोकांच तसं जमत नाही. तरी काही पोरं जायची कामाला शेतात. एकदा त्या पोरांवर फायर केला हे आम्हीच बघणार म्हणुन. मग हळुहळु भाजीवाले, भंगारवाले, फळवाले, बेकरीवाले आले. ते पण असेच संटे रहातात. बायकांशी उर्मट बोलतात. पैसे, वस्तु दे-घे करताना हात दाबतात. तिकडुन पर्वतीची झोपडपट्टी वडगांव पर्यंत पोहोचलीय अन इकडुन वारज्याची. तिथ सगळे असेच आगा पीछा नसलेले. तिथुन येऊन रात्रीत एकेका इमारतीत दहा दहा फ्लॅट फोडतात. पोलिस म्हणतात चोर सापडतच नाहीत. कसे सापडतील? पर्वतीत डोळ्यावर आले की वारज्याला जातात रहायला.

सध्या कामवाल्या बाया परप्रांतिय असतील तर अजुनच माज. त्यांना हवं तेच आपण करायचं. नाही तर परप्रांतियांचा छ्ळ म्हणुन पोलिसात अर्ज करतात, एन सी होते. मग ती मिटवायला अजुन खर्च.