समानता व विषमते विषयी पहिल्यांदा काही बाबी स्पष्ट करु. पूढे मी जे काही लिहीतो आहे त्यात सुधारणा करण्यासारखे बरेच काही असू शकेल हे सर्वप्रथम मान्य करतो. समानते विषमतेला शब्दात बसवण्याआधी काही गोष्टी आधी गृहीत धराव्या लागतील त्या म्हणजे.
समाजातले लोक हे स्वतःची योग्यता समजण्याइतपत ज्ञानी आहेत. हे ज्ञान त्यांनी सारासार विचार करून मिळवले आहे. ते कुणाच्या अंधप्रभावाखाली नाहीत. मला माझ्या योग्यतेपेक्षा जास्त मिळवण्याचा अधिकार नाही. जर जास्त मिळवायचे तर माझी योग्यता वाढवणे याशिवाय दूसरा कुठलाही पर्याय नाही हे सर्वांना मान्य आहे. प्रत्येकजण योग्यता वाढवत गेला तरी एकापेक्षा दूसऱ्याचे स्थान हे कायम वेगळे असेल आणि लाभांचे वितरण त्या त्या प्रमाणात होईल.

समानता -– माझे कर्तृत्व किती याची मला पूर्णतः जाणीव आहे आणि माझ्या कर्तृत्वास साजेशी संधी आणि योग्यते इतका मोबदला जो की सभोवतालच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीत ज्या प्रमाणात मला मिळायला हवा त्या प्रमाणात मला मिळतो आहे असे प्रत्येकाला वाटणे म्हणजे समता असणे.

विषमता -– माझी योग्यता मला पूर्णतः माहित आहे. परंतु माझ्या योग्यतेनुसार मला संधी मिळत नाही. आणि योग्यता नसतांना इतरांना मात्र लायकीपेक्षा जास्त मिळते आहे. अशी भावना काही गटात असणे म्हणजे विषमता.

समानते विषमते विषयी हे लिहितांना त्या आधी कल्पिलेली सामाजिक परिस्थिती ही प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्नरत रहाणे आवश्यक आहे. परंतु पूर्णांशाने असा समाज कधीही अस्तित्वात नव्हता मग यापूढे तो तसा होईल का. याचे उत्तर तो अधिकाधिक तसा असणे हे समाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते हे समजून घेण्यात आहे. यात माझ्या मनगटात ताकद आहे, माझ्याकडे सत्ता आहे, माझ्याकडे लोकांना भ्रमित करण्याइतपत चालाखी आहे म्हणून मी जास्त मिळविन असा विचार करणाऱया वृत्ती समाजात कायमस्वरुपी असणार आहेतच किंबहूना याच माझ्या योग्यता मग मला यानुसार जास्त मिळालेच पाहीजे असा अविचारही मांडला जाईल. या विचारांना मर्यादित ठेवणे, त्यांचा इतर समुहावर प्रभाव पडणार नाही याची दक्षता घेणे यासाठी प्रचलित शासनपद्धतीचा आधार घेता येईल.
विषमता हा प्रश्न सुटण्याच्या शक्यतेतला नाहीच असे म्हणून हातपाय गाळून बसणे योग्य ठरणार नाही. या समस्येवर उत्तर आहे. कदाचित मला ते पूर्णांशाने नाही देता आले तरी ते नाहीच असे म्हणून कसे चालेल ?

सिम्प्लिस्टिक प्रयोगाने समस्या सोडवता येणार नाही
या विचारप्रयोगात योग्यता जास्त असेल तर त्या प्रमाणात जास्त उत्पन्न हे मान्य आहे असे दिसते. त्याचबरोबर योग्यता जितकी कमी तितके कमी उत्पन हेही मान्य आहे असेही दिसते.
परंतु कमी योग्यता असली तरी त्या व्यक्तीला मिळणारे 'कमी' उत्पन्न हे त्याच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २५०० कॅ दिवसाला मिळण्यास, त्याच्या जीवन अधिक आरोग्यविषयक किमान गरजा भागवण्यास आणि कुटुंबातीत पुढील पिढीस योग्यता मिळवण्याच्या प्रयत्नास पुरेसे आहे की नाही
१ याची काळजी समाजातील इतरांनी घ्यायची की कसे?
२ ती समाज घेणार नसेल तर त्याने आणि कुटुंबियांनी काय करावे असे अपेक्षित आहे. अ) त्याला पुन्हा पृथ्वीवर पाठवून द्यायचे ब) त्याला कुटुंबियांसह मरून जाण्यास भाग पाडायचे
सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केल्यास पर्याय अ असा काही अस्तित्वात नाही.
पर्याय ब हा (काही देश सोडून) सध्याच्या समाजाने उघडपणे नाही तरी सुप्तपणे मान्य केलेला दिसतो.

योग्यता ही एक फार कॉम्प्लेक्स कल्पना आहे. योग्यतेबरोबरच उपलब्धता हाही सध्याच्या समाजातील एक घटक आहे. त्यामुळे पुरेसे कष्ट करण्याची योग्यता असूनही खूप उपल्ब्धता असल्याने कमी मोबदला मिळण्याची उदाहरणे पुष्कळच सापडतात. एखाद्या शेतकर्‍यापेक्षा गायकाला आणि कामगारापेक्षा कारकुनाला खूप जास्त मोबदला मिळतो आणि त्यात योग्यतेची कोणती कसोटी लागते हे माहिती नाही.

प्रयोग नीट समजला नाही.

मंगळ ग्रहावरच्या छोटेखानी समाजासाठी सोयी-सुविधा "मुबलक" प्रमाणात उपलब्ध आहेत, की "मर्यादित" प्रमाणात. उपभोग्य वस्तू जर "मुबलक" प्रमाणात उपलब्ध असेल, तर "मालकी", "वाटप" वगैरे शब्द नि:संदर्भ आहेत.

(उदाहरण : प्रदूषण बेसुमार वाढण्याच्या पूर्वीच्या काळात "श्वसनासाठी हवा" ही सोय पृथ्वीवर "मुबलक" प्रमाणात उपलब्ध होती. त्यावेळी - म्हणजे अगदी हल्लीहल्लीपर्यंत - हवेची मालकी, आणि हवेचा वाटप, या दोन्ही संकल्पना निरर्थक होत्या.)

म्हणून बहुधा वरील लेखात "मर्यादित" असे म्हणायचे असेल. मग प्रयोगाला काही अर्थ राहातो.

मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध साधन-संपत्तीच्या वाटपाबाबत साधारणपणे दोन टोकांचे नैतिक हिशोब आपल्याला समाजात आजकाल बघायला मिळतात.

एका टोकाला "गरजा" म्हणतात. एका टोकाला "ऐश-आरामाच्या सुविधा" म्हणतात. या दोन टोकांच्या मध्ये भलतीच सरमिसळ आहे - असणारच.

उदाहरणार्थ जलदुर्भिक्षाच्या प्रसंगात पिण्याचे पाणी ही "गरज" मानली जाते. "गरजे"च्या वस्तू मनुष्यमात्रात समसमान वाटल्या पाहिजेत, अशी काही भावना लोकांत दिसते. "दुर्भिक्ष" शब्दातच असा अर्थ आहे, की वाटप केल्यानंतर प्रत्येकाला मौजमजेत उडवायला पाणी मिळत नाही. या समसमान वाटपात पात्र-अपात्रतेचा फारसा विचार केला जात नाही. केल्यास दुय्यम विचार केला जातो. "लाख मरोत पण लाखांचा पोशिंदा न मरो" अशी म्हण आहे, खरे - जणू काही पात्र-अपात्रतेचा विचार होतो आहे. पण तसे नाही (असल्यास दुय्यम विचार आहे.) "लाख मरोत पण लाखांच्या पोशिंद्याचे कारंजे न सुको" असे कोणी म्हटल्यास आपण सर्वच त्याला विरोध करू.

दुसर्‍या टोकाला हिरेजडित दागिने, हे "ऐश" मानले जातात. "ऐश" ही बाब समसमान वाटली पाहिजे, असे म्हणणारे फारसे कोणी आपल्याला समाजात सापडत नाही.

जगातील बहुतेक दैनंदिन साधने या दोन टोकांच्या मधल्या मिश्र भागात येतात. रॉल्सच्या वैचारिक प्रयोगातून या गोष्टींबद्दल मला तरी काहीएक मार्गदर्शन मिळत नाही आहे. ज्या लोकांनी "न्याय्य वाटपाबद्दल प्रश्न जटिल आहे" असा विचारच कधी केला नसेल त्यांच्यासाठी ही कथा चांगली असावी. "हा एक कठिण प्रश्न आहे" इतपत त्यांना समजेल.

लेख विचारप्रवर्तक आहे, पण मला कित्येक तर्क नीट समजले नाहीत. उदाहरण :

जेथे गरज नाही तेथे सुविधांचा भडिमार केला जात आहे. व जेथे नितांत गरज आहे तेथे वेळेवर सुविधा पोचत नाहीत. म्हणून लोकामध्ये अप्पलपोटेपणा, हाव वाढत आहे. लोक लोभी होत आहेत. विनाकारण संग्रह करण्याकडे कल वाढत आहे. त्यातूनच विषमतेला ऊत येत आहे.

अधोरेखित शब्दांतून कार्यकारणभाव सांगितल्यासारखा वाटतो. परंतु मला तो कळत नाही. आप्पलपोटेपणा गरज नसलेल्या सुविधांचा भडिमार झाल्यामुळे उत्पन्न होतो? निश्चितच मला तर्क नीट समजलेला नाही.

काळेकुट्ट पान ते कुठले, हे मला नीट समजले नाही.

मात्र एक सहमती स्पष्ट करून माझा किंज्ञातव्यविमूढ प्रतिसाद थांबवतो. एकंदर लेखाचा असा काही रोख दिसतो, की अर्थशास्त्राचा आणि नीतिशास्त्राचा दृढ संबंध आहे. याबाबत मी पूर्णपणे सहमत आहे.

>>"लाख मरोत पण लाखांच्या पोशिंद्याचे कारंजे न सुको"

असे काही वेळा खरोखरच घडते असे दिसते. उदाहरण म्हणून महाराष्ट्रातील आजच्या वीज वाटपाचे घेता येईल.

माझ्या आधीच्या प्रतिसादात एक चूक झाली आहे.
योग्यता कमी असलेल्याला कुटुंबियांसह मरून जाण्यास भाग पाडायचे हा पर्याय सध्याच्या समाजाने उघडपणे नाही तरी सुप्तपणे मान्य केलेला दिसतो.
असे मी लिहिले आहे. पण मूळ लेखातले 'स्पर्धेमध्ये जिंकण्याची जिद्द न बाळगता कायमचेच मागे मागे राहणाऱ्यांना या समाजाने का म्हणून पोसत रहायचे?' हे वाक्य पाहता लेखकाने तरी हा पर्याय उघडपणेच मान्य केलेला दिसतो. (याला क्रौर्य म्हणावे की सहानुभूतीचा अभाव हे मला कळत नाही)

जॉन रॉल्स यांच्या काही विचारांचा प्रतिवाद करणारे अमर्त्य सेन यांचे 'द आयडिया ऑफ जस्टिस' नावाचे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. त्याचे परिक्षण येथे वाचता येईल. या लेखाच्या अनुषंगाने त्या परिक्षणात आलेल्या वाक्यांचा अनुवाद खाली देत आहे.

सामाजिक न्याय हा न्याय्य संस्थांवर आधारभुत असतो असे मत रॉल्स मांडतात तर श्री. सेन हे चांगले सामाजिक परिणाम महत्त्वाचे मानतात. काटेकोरपणे पाहिल्यास दोन्हीही (सेन आणि रॉल्स) बरोबर आहेत. पण खरेतर श्री. सेन यांच्या टिकेचा मूख्य मुद्दा न्याय्य संस्थांद्वारे सामाजिक न्याय मिळेलच असे नाही हा आहे. किंबहूना न्याय्य समाजाची जडणघडण किंवा अनुष्ठान माहीत नसतांनाही तुम्ही सामाजिक अन्याय ओळखू शकता. रॉल्सवाद स्पृहनीय असला तरीही खूपच सैद्धांतिक आहे आणि त्याने बर्‍याच राजकिय विचारवंतांचे लक्ष वास्तविक जगातील सुधारता येऊ शकणार्‍या त्रुटींपासून भरकटवले आहे.