लोकसत्ता की धनसत्ता?

‘लोकसत्ता’ नावाच्या दैनिकाचा अग्रलेख लोकांना लाथाडत, धनसत्ता व राजसत्तेची पाठराखण करीत ‘सेझचा झाला नॅनो’ म्हणतो (८ जून), हे वाचून करमणूक झाली. ओबामांच्या निवडणुकीचे थेट अमेरिकेत जाऊन आँखो देखा हाल वर्णन करणारे हे दैनिक व त्याचे संपादक, आपल्या देशातील माती व शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहायला कधीच पायउतार का होत नाहीत असाही प्रश्न पडला. रायगड जिल्हा मुंबईपासून फार लांब नाही हा त्यांनीच अग्रलेखात केलेला उल्लेख- त्याची आठवण करून द्यावीशी वाटते आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने आमंत्रणही.
रायगडमधील सुपीक जमीन प्रकल्पासाठी वापरली जाणार होती हा आरोप चुकीचा असल्याचे संपादक महोदय म्हणतात, त्यांनी आपल्या व्यग्रतेतून थोडा वेळ काढून एखादी फेरी मारावी व शेतकऱ्यांशी बोलून, प्रत्यक्ष शेती पाहून हा हिशेब मांडावा व शेतीतील उत्पादनाचा हिशेब हा फक्त तयार तांदळाच्या विक्रीचा केवळ हिशेब नसतो हेही समजून घ्यावे. फक्त भातविक्रीतूनसुद्धा एकरी ३०-४० हजारांचे उत्पन्न या जमिनीत कमीत कमी मिळते. या जमिनीतच पावसाळी माशांचे उत्पन्नही मोठय़ा प्रमाणात होते, तसेच शेततळ्यातून मिळणारे माशांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात आहे. शिवाय बांधावर केली जाणारी भाजीदेखील मिळते. अशा सर्व अर्थानी ही जमीन सुपीक आहेच, म्हणूनच रायगड जिल्ह्याअंतर्गतदेखील हा पट्टा भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. संपूर्ण जिल्ह्यांतून शेतमजूर शेतीच्या ऐन हंगामात इथे मजुरीसाठी येण्यास उत्सुक असतो. कारण मजुरीदेखील इथे सर्वात जास्त मिळते. तीन वेळा जेवून १०० रु. हा मजुरीचा किमान दर आहे.
तसेच प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याशिवाय या जमिनीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे, असा घटक मोठा आहे, ज्यामध्ये शेतमजूर, बारा बलुतेदार, बैलगाडीवाले, ट्रक वाहतूकदार, राईस मिल व तेथे काम करणारे कामगार, मच्छीमार, मीठ उत्पादक व कामगार, रेती कामगार असे अनेक आहेत. ही रोजगाराची संपूर्ण साखळी येथील शेती व जमिनीवर निर्भर आहे. त्यापैकी नुकसानभरपाई मिळेल फक्त जमीन नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना; पण उपजीविका हिरावली जाईल एका शेतकऱ्याबरोबर अन्य पाच जणांची. जेवढय़ा लोकांची उपजीविका हिरावली जाईल, तेवढय़ा आणि त्याच लोकांना रोजगार मिळणार आहे का हा खरा प्रश्न. त्याचे उत्तर एम. आय. डी. सी.सहित एकूण औद्योगिकीकरणाचा अनुभव पाहता नकारार्थीच आहे.
आतापर्यंतच्या एक्स्पोर्ट प्रमोशन झोन्स व नोटिफाइड झोन्समधून गेल्या १० वर्षांत देशभरात किती रोजगारनिर्मिती झाली हा प्रश्न ‘सेझ’च्या बोर्ड ऑफ अ‍ॅप्रूव्हलच्या चेअरमनना विचारला असता त्यांचे उत्तर होते ‘दोन लाख’ आणि महामुंबई सेझ या एकाच सेझमुळे बेरोजगारीचा फटका बसणारे लोक आहेत दोन लाख. देशभराची स्थिती तर दूरच. गेल्या १७-१८ वर्षांत अशी जॉबलेस ग्रोथ आपण पाहिली आहेच. शिवाय यापूर्वीच्या विविध प्रकल्पग्रस्तांचा नोकरीच्या जागांचा बॅकलॉग प्रचंड आहे. या देशात उद्योगांपेक्षा शेती व्यवस्थाच अधिक लोकांना रोजगार पुरवू शकते. ती व्यवस्था बळकट करायला हवी. शेती व उद्योगाची सांगड घालायला हवी. शेती व्यवस्थेशी राज्यकर्त्यांनी चालविलेल्या खेळांमुळे ती मरणासन्न अवस्थेत जाते आहे.
दुसरा मुद्दा आहे ‘आकर्षक पॅकेज’चा. हे आकर्षक पॅकेज एकरी दहा लाख रुपये, घरटी एक नोकरी व विकसित जमिनीत साडेबारा टक्के भूखंड. या पॅकेजला शेतकरी भुलला नाही तो मूर्ख आहे म्हणून नव्ह,े तर यापैकी सिडकोपासून भूखंड व नोकऱ्यांबाबत अत्यंत कटू अनुभव आधीच गाठीशी आहे. २५-३० वर्षांनंतरही भूखंड वा नोकरी मिळालेली नाही. आता हिशेब पाहू दहा लाख या किमतीचा!
‘महामुंबई सेझ’च्या पलीकडे व्हिडिओकॉनला महाराष्ट्र सरकारने जी अविकसित जमीन दिली ती १०० हेक्टर जमीन ३०० कोटींना दिली. म्हणजे एकरी एक कोटी वीस लाख रुपये या दराने आणि हा अत्यंत आतबट्टय़ाचा व शासनाला तोटय़ात घालणारा व्यवहार झाला म्हणून तेव्हाचे महसूलमंत्री राजीनामा द्यायला निघाले होते.
याच्याच दुसऱ्या बाजूला म्हणजे वडखळच्या आसपास मॅनहटन व अ‍ॅरोसिटीसाठी जमीन व्यवहार सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीचे फक्त प्लॉट पाडले आहेत व चौ. मी.वर त्याचे बुकिंग सुरू आहे. हा दर एकरात मोजला तर होतो एक कोटी सदुसष्ट लाख रुपये प्रति एकर. आणि या दोन्हींमध्ये ‘महामुंबई सेझ’, ज्याकरिता घेतली जाणारी जमीन आहे दहा लाख रु. प्रति एकरी आणि हा ‘आकर्षक’ भाव आहे, असे संपादक महोदय म्हणतात.
शेतकऱ्यांचा हिशेब साधा आहे, माझे दरदिवशी अधिक मौल्यवान होत जाणारे, पिढय़ान्पिढय़ांची उपजीविका सांभाळणारे संसाधन मी घसरत्या किमतीच्या चलनात कायमचे का देऊन टाकायचे? माझा मालकी हक्क का सोडायचा? एखाद्या अत्यंत उपयुक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक असेल तर ती आम्ही लीजवर देऊ, तीही प्रयोजन आम्हाला पटले तर! ‘सेझ’साठी नक्कीच नाही! पण दहा अथवा वीस वर्षांनी लीज रिन्यू करताना जमिनीच्या वाढीव दराचा फायदा पुन्हा मिळू शकेल. ‘सेझ’च्या धोरणातही लीजचा उल्लेख आहे. मात्र सरकार अथवा रिलायन्स दोघेही त्याबाबत बोलायला तयार नाहीत. कंपन्यांना मालकी हक्कच हडपायचा आहे.
शिवाय २० लाख रोजगारनिर्मितीचा दावा सांगणारे रिलायन्स किती बेभरवशाचे (वल्ल१ी’्रुं’ी) आहे याचे अनेक पुरावे ही कंपनी ज्या ज्या क्षेत्रात आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या २००६-२००७ च्या अहवालानुसार शासनाने दिलेल्या सवलती लाटून नंतर प्लाण्ट बंद करून पुन्हा नव्या सवलती लाटायच्या, अशा धोरणाद्वारे रिलायन्स, जिंदाल, व्हिडिओकॉन व अन्य काही कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारचे ७०,००० कोटींचे नुकसान केले आहे. या प्रकाराला दरोडा म्हणणे पण कमीच ठरेल आणि याच दरोडेखोरांच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या पुन्हा एकदा, त्याही सन्मानाने देण्याला काय म्हणावे?
प्रचंड सवलती घेऊन कसलीही जबाबदारी न पाळता अर्थव्यवस्थाच डबघाईला आणणाऱ्यांचा जगभरातला तगडा अनुभव गाठीशी असताना आपण काहीच शिकणार नसू तर आपणच करंटे ठरू. शिवाय ‘सेझ’ कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर ‘सेझ’मधील धोके लक्षात येत नसतील तर ते वेड पांघरूण पेडगावला जाणे ठरेल. संसदीय समिती, रिझव्‍‌र्ह बँक, कॅग या साऱ्यांनी ‘सेझ’च्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा त्याशिवाय पुढे जाऊ नये असा स्पष्ट इशारा दिला आहे; पण तो डावलून कॉर्पोरेट्सच्या मुठीतले सरकार ‘सेझ’ मंजूर करीत सुटले आहे.
आम्हालाच तुमचा व देशाचा विकास कसा करायचा हे चांगले समजते, असा फाजील आत्मविश्वास स्वत:च्या स्वार्थासाठी सामान्य लोकांवर लादणाऱ्या बाजारू व धनदांडग्या शक्तींची तळी उचलायला ‘लोकसत्ता’ वापरू नका हे कळकळीचे आवाहन.
उल्का महाजन, रायगड
----------
प्रस्तुत लेखिकेच्या संमतीने पुनर्मुद्रीत
टीपः मी स्वतः लोकसत्ता शिवाय इतर कुठलाही पेपर वाचत नाही.

११०० हेक्टर जमीन संपादनास सुप्रीम कोर्टाची संमती नाही

रायगडमधील महामुंबई एसईझेडसाठी आतापर्यंत केलेल्या ११०० हेक्टर जमीन संपादनाला संमती मिळावी, या रिलायन्सच्या विनंतीला सुप्रीम कोर्टाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला शुक्रवारी जोरदार झटका बसला. येत्या ८ जूनपर्यंत जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास हा प्रकल्पच मोडीत निघण्याची शक्यता असून राज्य सरकारने मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यावरच त्याचे भवितव्य अंशत: अवलंबून आहे.

महामुंबई प्रकल्पासाठी कसत्या जमिनी देण्यास २२ गावांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्याने हा प्रकल्प अडचणीत सापडला. जमीन संपादनासाठी सरकारने जारी केलेल्या ४ व ६ क्रमांकाच्या नोटिशींविरोधात महामुंबई शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. तेथे त्यांच्या बाजूने लागलेल्या निकालाला आव्हान देत रिलायन्सने सुप्रीम कोर्टाला 'कन्सेंट अॅवॉर्ड' जाहीर करण्याची विनंती केली होती. एकीकडे स्थगितीची मागणी करतानाच संपादन प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचा सरकारला आदेश देण्याच्या कंपनीच्या विसंगत मागणीबाबत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या कडकडीत विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर १० हजारांपैकी अवघी ११०० हेक्टर जमीन संपादित करू शकलेल्या रिलायन्सची त्या आधारावर करार टिकविण्याची धडपड न्यायमूतीर् बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या निर्णयाने फोल ठरली आहे. शिवाय हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने व जमीन संपादनाची ८ जूनची मुदत संपण्याची वेळ जवळ येत चालल्याने ४० हजार कोटींचा महामुंबई एसइझेड प्रकल्प मोठ्याच अडचणीत सापडला आहे.

जून २००५मध्ये केंदाची मान्यता मिळालेल्या महामुंबई एसईझेडसाठीची जमीन संपादन प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची अट होती. त्यानंतर दोनदा या प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आली. पण शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या सार्वमतामध्येही 'महामुंबई'विरोधातच आवाज उठला होता. रायगडमधील शेतकरी आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठीच्या लढ्याला कोर्टाच्या या निकालाने मोठेच बळ मिळाले असल्याची प्रतिक्रिया एसईझेडविरोधी संघर्ष समितीच्या सुरेखा दळवी यांनी 'मटा'शी बोलताना व्यक्त केली केली.
-----------------------

हे पुर्वी पासुन चालत आलेले चाळे आहेत धनदांडग्यांचे

गरीबाने कसा लढा द्यावा ? याविषयी कुणी मदत करते का? (फुकट किंवा माफक दरात)
उपक्रमी काही सुचवतील का? उद्या नांगर माझ्या जमीनीवर येतोय.

दु:ख असहनीय खरेच. हे दु:ख अपरंपार आहे. एखादा छोटा भू माफिया असेल तर आपण त्याच्याशी व्यवस्थित बोलणी करून जास्तीत जास्त गोष्टी त्याबदल्यात आपल्या पदरात पाडून घेऊ शकतो. पण मोठ्या धनदांडग्यांशी टक्कर घेणे अवघडच. सुंदरलाल बहुगुणांसारखे नेतृत्व त्यासाठी आपल्या साठी हवे.

असो. मला तरी काही उपाय सुचत नाही हेच खरे. :(

--------------------------X--X-------------------------------
फिकट निळीने रंगविलेला कापुस मेघांचा,
वरूनि कुणी गुलजार फिरविला हात कुसुंब्याचा ।
त्यांतहि हसली मंदपणे ती चंद्रकला राणी,
कडेकडेच्या मेघांवर ये मोत्यांचें पाणी ।।

आपली स्थिती समजू शकतो!
मी तुमच्या बरोबर आहे.

परंतु मी काय सल्ला द्यावा हे कळत नाही.
मी काय सांगणार?

चांगला वकील पकडा,
कोर्टात पैसे चारा आणि स्टे ऑर्डर आणा?
आधीच हाय कोर्टाचीही तयारी करून ठेवा?

आपल्या जमीनीवर शक्य तेव्हढी कर्जे काढून जमीन जास्तीत जास्त भानगडीची करून ठेवा, म्हणजे कब्जा मिळवणारालाच ते प्रकरण महागात पडेल असे वगैरे करण्याचे पाहा.
असे म्हणू शकेन फार तर!

हे फार दुर्दैवी आहे हो! आणि असे फार ठिकाणी घडते आहे. नाशकात आणि जवळपास तसेच त्रंबकेश्वरला तर गायरानाच्या इतक्या चांगल्या सुपीक जमिनी या लोकांनी घशात घातल्या आहेत.

काय आणि कसे विरोध करणार हेच कळत नाही.

आपला
गुंडोपंत

म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाहीये.
आजोबा विकु द्यायचे नाहीत कुणालाही जमीन.
बाबा विकायची म्हणत होते. आता चांगलेच फावलेय.

पण लोकशाही वाल्या देशात हे असेच का व्हायचे?
माझी बाजु चुकिची नसताना साला वकील बिकिल कुठुन करा? आणि कशाला. हे सरकार कोण लागुन गेले उपटसुंभ माझी जमिन दुसर्‍याला द्यायला?

शिवाय ते लोक तर पैसे वाले आहेत. त्यांना माझी जमीन (किंवा तिथली कुठलीही जमीन) ही प्रचंड पैसा देनार आहे. त्यांना वकील पोसता येइल (आता येत नसला असता तरीही)
मी ती माझ्याकडेच जरी ठेवली तरी मला काही वकिल पोसता येन्या इतका पैसा ती देनार नाही. (कज्ज्यांच्या कटकटीत (म्हणजे कोर्टाच्या खर्चात) आमच्या इथल्या लोकांच्या जमीनी गेल्या आहेत. मग त्या कटकटीच्या मदतीने माझी जमिन वाचवायची म्हणजे..........)
न्याय व्यवस्थेबद्दल मला आदर आहे पण न्याय विकत घेता येतो. बिकाऊ लोक असतात तिथेही. (मला परवडणार नाही विकत घ्यायला, त्यांना परवडतो, कारण ते धनदांडगे ना)

दोन चार लोक आत्मदहन वगेरे ही करतील (जोक नाहीये). पण जमीन त्या धनदांडग्यांचीच होनार. actually हे ही आत्मदहन करणार्‍याला माहीती असतं कधी कधी पण हताश पने पहात बसण्या पेक्षा...........................