ग्रीनडेक्स आणि भारत
(या चर्चाप्रस्तावावर आलेल्या प्रतिसादांतून उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांविषयी आणि भारतातील एकंदर परिस्थितीविषयी माझे अनुभव सांगण्याच्या निमित्ताने लिहिलेल्या प्रतिसादाची लांबी वाढल्याने स्वतंत्र प्रस्ताव लिहावा लागला. माझ्या अनुभवांची व्याप्ती मर्यादित आहे आणि त्या अनुभवांवरून निष्कर्ष काढण्यात चुका झाल्या असणे शक्य आहे त्यामुळे या लेखनाचा उद्देश या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू करणे आणि अनुभवांचे आणि माहितीचे आदानप्रदान करणे असे आहे.)
"सर्वसामान्य लोकांची जीवनशैली, ग्राहक म्हणून त्यांची कृती यांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम" हे ग्रीनडेक्स सर्वेक्षणाचे मूळ सूत्र आहे. या जीवनशैलीमागील किंवा ग्राहक म्हणून घेतलेल्या निर्णयामागील प्रेरणा काय आहे हे या सर्वेक्षणात तितकेसे महत्त्वाचे नाही. सर्वेक्षणात विचारल्या गेलेल्या अनेक प्रश्नांपैकी (प्रस्तावातील दुसरा परिच्छेद) "पर्यावरण आणि त्याच्या संवर्धनाविषयीचा दृष्टिकोन" हा फक्त एक विभाग आहे. इतर सर्व प्रश्न त्यांच्या जीवनशैलीबद्दल आहेत.
पर्यावरणाविषयी जागरुकता आणि जबाबदारीची भावना
भारताची आणि अनेक विकसनशील देशांची सद्यस्थिती पाहिली तर पर्यावरणातील बदलांचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. प्रदूषण, वाढते तापमान, दुष्काळी परिस्थिती, अतिवृष्टी, पूर यासारख्या घटनांना राष्ट्रीय तसेच स्थानिक वृत्तपत्रातून भरपूर 'कव्हरेज' मिळते या सर्व आपत्तींचे कारण म्हणजे पर्यावरणातील बदल आणि पर्यायाने आपली कृती असे सर्वसाधारण स्वरूप असते. यातून बर्याच प्रमाणावर जनजागृती झाली आहे. उदा. मुंबईत अतिवृष्टी झाली होती त्या परिस्थितीचे विश्लेषण झाल्यावर प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांनी पाण्याच्या वाटा अडवल्याने परिस्थिती वाइट झाली असे निष्पन्न झाले आणि जनतेच्या दबावाने प्लॅस्टिकच्या पातळ पिशव्यांवर बंदी आणली गेली. प्रदूषणाचा त्रास वाढल्याने जनतेच्या, पर्यावरणप्रेमींच्या दबावाने दिल्लीतील बसेस सीएनजी वर करण्यात आल्या, मुंबईत बहुतेक सर्व टॅक्सीज, दक्षिण मुंबईतील बेस्ट बसेस आणि बहुसंख्य रिक्षा सीएनजीवर चालतात. यांना वृत्तपत्रात बरेच कव्हरेज मिळाले. 'कार्बन क्रेडिट' चा फायदा घेण्यासाठी पुणे महापालिका जैववैविध्य उद्यान (बायोडायवर्सिटी पार्क) उभारणार असल्याची बातमी आणि त्या अनुषंगाने कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय, बायो. पार्क म्हणजे काय यावर वृत्तपत्रातून बरीच माहिती आली होती. आता सर्व शाळा आणि महाविद्यालायातील अभ्यासक्रमात पर्यावरण हा अनिवार्य विषय असल्यानेही जनजागृती होण्यात मोलाची मदत झाली आहे. आपल्या रोजच्या जीवनात पर्यावरणातील बदलांमुळे होणार्या दुष्परिणामांचा अनुभव येत असल्याने "I Am Very Concerned about Environmental Problems" याच्याशी भारतातील आणि इतर विकसनशील देशातील लोक विकसित देशांच्या नागरिकांच्या मानाने अधिक सहमत आहेत यात आश्चर्य नाही.
पर्यायांची उपलब्धता
या सर्वेक्षणावरील दुसरा आक्षेप म्हणजे "हे सर्व जनतेकडे पर्याय नसल्याने निर्माण झाले आहे." वरकरणी असे दिसते हे खरे. एकेक मुद्द्याचा विचार करण्याआधी प्रत्येक देशाच्या १. लोकांची मानसिकता अणि २. परंपरागत जीवनशैली विचारात घेणे आवश्यक आहे. सारख्या परिस्थितीत, सारखे पर्याय उपलब्ध असताना सर्व देशाचे लोक सारखेच वागणार नाहीत.
- भारतीयांच्या मानसिकतेचा विचार करता भविष्यासाठी तरतूद परिणामी कमीतकमी खर्च करण्याची वृत्ती, कौटुंबिक भावना (मुलामुलींच्या शिक्षणाची, राहण्याची तरतूद परिणामी अधिक बचत करण्याची आवश्यकता), आर्थिक बाबतीत थोडा दूरचा विचार करण्याची प्रवृत्ती इ. इ. गोष्टी एक ग्राहक म्हणून भारतीयांची वागणूक ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका ठरवतात. त्यातून आपोआपच आता अधिक खर्चिक पण भविष्यात पैसे वाचवणारे इको-फ्रेंडली सीएफएल दिवे, सोलर वॉटर हिटर (आजकाल बहुसंख्य सोसायट्या आणि अपार्टमेंट मध्ये वापरले जाते, सरकारी अनुदान हेही यात महत्त्वाचे), सीएनजी, एलपीजी इ. वापरण्याकडे वाढता कल आहे. हे चित्र सर्व देशात कमीजास्त प्रमाणात दिसत असावे पण भारतातील गेल्या काही वर्षातील बदल बर्याच मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.
- परंपरागत जीवनशैलीचा विचार करता वीजेच्या उपकरणांचा कमीतकमी वापर हे भारतातील जीवनशैलीचे वैशिष्ट्य (वेगळेपण अश्या अर्थाने) मानावे लागेल. साधे, कमी खर्चिक पर्याय उपलब्ध असल्याने व्हॅक्यूम क्लीनर, डिशवॉशर, वॉशिंगमशीन, मायक्रोवेव्ह ओव्हन इ. साधने (ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडते (>५%?) त्यांनी विकत घेतली तरी) कमीतकमी वापरली जातात.
तुलनेने लहान घरे
लोकसंख्येच्या मानाने कमी जमीन उपलब्ध असण्याने घरांच्या अवाढव्य किमती हे भारतातील प्रातिनिधिक चित्र. हे चित्र बदलण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे आवश्यकते इतकेच किंवा आवश्यकतेपेक्षा कमी आकाराचे घर घेतले जाते. हे मानसिकतेत भिनल्याने ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडू शकेल असे लोकही आवश्यकतेपेक्षा मोठे घर घेत नाहीत. (लोकसंख्येमुळे असेल पण 'लहान', 'मोठे' ची कल्पना इतरांच्या पेक्षा 'लहान'च असावी.)
पर्यावरणास कमी हानी पोचवणार्या उत्पादनांना (green products) अधिक पसंती
इथे विचारात घेण्याची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यामागील प्रेरणा 'पर्यावरण वाचवायचे' ऐवजी 'पैसे वाचवायचे' अशी असू शकेल. 'बिजली बचानेवाले' सीएफएल दिवे, पंखे ('बिजली' ला वाचवणार्या एका पंख्याची जाहिरात हल्ली दिसते ती मस्त आहे ;) एसी इ. उपकरणे विकताना वीजेची बचत हा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून जाहिरातदारांना हल्ली सांगावा लागतो. अधिक मायलेजच्या गाड्या, एलपीजी, सीएनजीवर चालणार्या गाड्या, साध्या गाड्यांना एलपीजी किट बसवून देणारे यांना वाढती मागणी आहे. पाणी तापवणारे सोलार बंब, सोलार दिवे सर्रास दिसतात.
वीजेवर चालणार्या आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा कमी वापर
आधी लिहिल्याप्रमाणे
चालणे, सायकल किंवा सार्वजनिक परिवहन यांचा अधिक वापर
मुंबईची लोकसंख्या १.९ कोटी आहे आणि खासगी गाड्यांची संख्या १७ लाख आहे (स्रोत). निमशहरी आणि ग्रामीण भागात दरडोई गाड्यांची संख्या याहूनही कमीच असेल. पुन्हा या गाड्यांचा वापर किती आणि कसा होतो हेही महत्त्वाचे आहे. मुंबईमध्ये स्वतःची गाडी असणार्यांपैकी फार कमी लोक रोज कामावर येण्याजाण्यासाठी स्वतःची गाडी वापरत असतात. गाडीचा मुख्य उपयोग घरगुती (कमी अंतराच्या) कारणासाठी सुटीच्या दिवशी छोट्या प्रवासासाठी इतकाच प्रामुख्याने होतो. रोजच्या प्रवासासाठी सार्वजनिक परिवहन (लोकल, बेस्ट) आणि दूरच्या प्रवासासाठी बहुतांशी मास-ट्रान्सपोर्ट (सामूहिक परिवहन? रा.प.म., खाजगी आरामगाड्या, रेल्वे इ.) वापरले जाते. जिथे सार्वजनिक परिवहन संस्था तितकीशी चांगली नाही (उदा. बंगळुरू) किंवा अतिशय वाइट स्थितीत आहे (उदा. पुणे) तिथेही पर्यायी सामूहिक परिवहनाची यंत्रणा तयार झाली आहे. आयटी आणि इतर तांत्रिक व्यवसायांच्या माध्यमातून नवश्रीमंत/उच्चमध्यमवर्गीयांची वाढलेली संख्या हे या शहरांचे वैशिष्ट्य. या वर्गाकडे स्वतःची गाडी घेण्याची क्षमता (आणि/किंवा स्वतःची गाडी) असूनही बहुतांश लोक कंपनीने दिलेल्या सामूहिक परिवहन सेवेचा वापर करतात. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे गाडी घेऊन कामावर येणारे लोकही 'कार-पूलिंग' चा वापर सर्रास करतात.
नेहमी जावे लागणार्या ठिकाणाच्या जवळ राहण्यास पसंती
स्थानिक किंवा जवळच्या प्रदेशात तयार झालेल्या अन्नाचे सेवन
या दोन्ही मुद्द्यांवर भारताच्या संदर्भात वेगळे लिहिण्याची आवश्यकता नाही. शहरी भागातील लोकांच्या (वीकेंडच्या) खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलत असल्या तरी त्यांचे बहुतेक घटकपदार्थ भारतात सर्वत्र स्थानिक स्वरूपात मिळत असतात.
सर्वेक्षण कसे केले आणि निष्कर्ष कसे काढले याचे सविस्तर वर्णन http://event.nationalgeographic.com/greendex/ या पानावर असलेल्या http://event.nationalgeographic.com/greendex/assets/GS_NGS_Full_Report_M... (आकार ५०.७ मेगाबाइट्स) या पीडीएफ मध्ये आहे. हे सर्वेक्षण नॅशनल जिओग्राफिक सोसायटी ने केले आहे. हे सर्वेक्षण अगदी अचूक आहे असा दावा (इतर अनेक सर्वेक्षणकर्त्यांप्रमाणे) तेही करत नाहीत. या आणि अश्या सर्वेक्षणांची जागतिक स्तरावर कसून छाननी होते. हे मुद्दे लक्षात घेता हे सर्वेक्षण आणि त्यातले निष्कर्ष खोटे आहेत, फसवे आहेत किंवा तुष्टिकरणासाठी मुद्दाम काढले आहेत असे पूर्वग्रहाने वाटत असले तरी त्यातले निष्कर्ष नाकारता येणार नाहीत असे वाटते. नाकारायचे झाले तर त्यांच्या सविस्तर अहवालाचे मुद्देसूद खंडन करण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते.
Comments
सवय, गरज, जाणीव आणि मानसिकता
मुळ चर्चा/लेखा प्रमाणे हा लेख देखील आवडला. तुर्त १-२ दिवस आपण दिलेला ५०.७ एमबीचा दुवा पहायला वेळ मिळणार नाही म्हणून मी थोडेफार "मला काय वाटते" या संदर्भात प्रतिसाद देत आहे. (माझा विषय असल्याने हा दुवा पाहण्यात मला उत्सुकता नक्कीच आहे) त्यात आपण उर्धृत केलेले मुद्दे मान्य आहेत (उ.दा. लहान घरे, ग्रीन प्रॉडक्ट्स इत्यादी सर्व) . पण काही प्रश्न तसेच राहतात आणि गंभिर होत आहेत. केवळ त्याबाबत थोदक्यातः
सवयः
असे म्हणतात की भारतीय समाज बदलाला पटकन सामोरा जात नाही. पाश्चात्य पंडीत हे विधान मूळ त्यांच्या दृष्टीने आपण विकसीत होत नाही (म्हणजे त्यांना धंदे मिळावेत म्हणून) करत असले तरी, या संदर्भात ते चांगल्या अर्थाने आहे. आपली आणि बर्याचशा इतर अ-पाश्चात्य संस्कृतीत निसर्गापासून फटकून राहण्याची वृत्ती नाही. भारतात तर काय सगळेच धार्मिक असल्याने, आपल्या कडे निसर्ग आणि पर्यावरण हे पण धर्माचा अविभाज्य भाग होते. परीणामी त्यातील घटकांना कृतज्ञता देण्याची म्हणून पण एक पद्धत होती. आणि जे काही हंगामी असेल त्याचा वापर करण्याची पद्धत होती. आजही १०० कोटींच्या देशात सर्वच काही मॉडर्न झाले नसल्याने रक्तात भिनलेल्या चांगल्या सवयी आहेतच. (असे म्हणताना मी त्यांचे आणि भारतीयांचे महत्व/ऍप्रिसिएशन कुठेही कमी करत नाही).
गरजः
जागा, विकसीत भाग आणि लोकसंख्या आणि पर्यायाने लोकसंख्येची घनता लक्षात घेता तमाम भारतीयांना विशेष करून अमेरिकन पद्धतीची घरे परवडणे जाउ देत पण व्यावहारीक दृष्ट्यापण शक्य होणार नाहीत. त्यात अधुनिक विकास हा आधी वापरात असलेल्या जमिनीवर होत असल्याने त्याचे म्हणून बरेच प्रश्न विशेष करून शहरी भागात होत आहेत. परीणामी रस्ते/बांधकाम दरोजच्या प्रवासाला उपयुक्त नाही अशी अवस्था आणि दुसरीकडे सुदैवाने मुंबईत सार्वजनीक वाहतूक गर्दी असली तरी चांगली त्यामुळे ज्यांना शक्य आहे त्यांना हा पर्याय आहेच. त्यामुळे पेट्रोलवरील पैसे आणि गाडीचा अतिरीक्त वापर वाचणे होते हा भाग वेगळाच...
जाणीवः
वर जे काही त्रोटक शब्दात लिहीले आहे त्या संदर्भात मला राहून राहून सर्वेक्षण केले नसले तरी मर्यादीत निरीक्षणातून (आणि काही अनुभवातून) काय जाणवत आहे तर अजून ही आपल्याकडे पर्यावरण या विषयावरची जाणीव नाही. उ.दा.:
घरे बांधताना, सोसायट्या करताना, रस्ते बांधताना पाणि जिरवण्यासाठी विचार झालेला असतो असे वाटत नाही (कदाचीत नियम असतील ही पण ते पाळले जातात का? - नियम म्हणून नाही तरी स्वतःसाठी जाणीव म्हणून). परीणामी भूगर्भात जे पाणी पावसाळ्यात वाढायचे त्यावर बंधने, पूरांमधे वाढ, त्या पुरात रस्त्यावरील कचरा आणि अनेक दृश्य-अदृश्य रसायने पाण्यात जाऊन आजूबाजूचे जमिनीवरील प्रवाह (नद्या/नाले/ओढे) प्रदुषित - स्टॉर्मवॉटर पोल्यूशन. शिवाय मुंबईतील पूर (२६ जुलै) ल़क्षात असेलच...
हवेच्या प्रदुषणाबद्दल पण असे बरेच काही सांगता येईल.
मानसिकता:
माझे मर्यादीत निरीक्षण -प्रदुषणाचा प्रश्न अमेरिकेने /पाश्चिमात्यांनी निर्माण केला आहे, आमचा काही संबंध नाही असे एक टोक विशेष करून क्लायमेट चेंजसंदर्भात आढळते... दुसरे म्हणजे आम्हाला सर्व येतेच, फक्त नवीन तंत्रज्ञान असले तर सांगा. मग त्याचा कसाही वापर केला जातो (धंद्यातील फायदा पाहून). सरकार पण अजून हवे तितके गांभिर्याने लक्ष विविध कारणाने घालत नाही असे वाटते. व्यवस्थापकीय दृष्टीकोनातून याचा विचार केला जात नाही. "(हा विषय) नसल्यावर खोळंबा आहे हे माहीत आहेच, पण असल्यावरची अजूनही अडगळच जास्त वाटत राहतीय).
यावर (पॉझिटीव्ह) मानसीकता म्हणजे काय या वर नंतर १-२ दिवसात विस्त्रूत प्रतिसाद देईन...
सुंदर प्रतिसाद | जागरूकता वाढायला हवी
सुंदर आणि माहितीपूर्ण प्रतिसाद!
पर्यावरणाविषयी भारतात काही घटक निसर्गतःच अनुकूल आहेत. ते तुम्ही योग्य पद्धतीने मांडले आहेत. तसेच ते ओळखून आणि काही नवीन चांगल्या सवयी अंगिकारून अधिकाधिक जागरुकता वाढली पाहिजे हे खरे. तरीही सार्वजनिक, औद्योगिक आणि प्रशासकीय पातळीवर अजून खूप काही करणे आवश्यक आहे. पण जनतेत जागरूकता वाढली की उद्योगांवर, प्रशासनावर दबाव वाढून योग्य ती पावले उचलली जातात हीच एक आशादायक गोष्ट आहे.
रोजच्या आयुष्यातले कॉन्झर्वेशन आणि वाया घालविणे
"आरामखुर्चीतला पर्यावरणवादी" म्हणून अनेक विचार डोक्यात येतात. भारत आणि प्रगत देश यांच्या तुलेनतल्या बर्याचशा माहितीपूर्ण गोष्टी वरील लिखाणामधे आलेल्याच आहेत. अजून काही सुचणार्या गोष्टी :
१. "प्रगत" देशांमधे कचरा-डबे-बाटली-पत्रा-काच गोळा करणारे लोक ही संस्थाच अस्तित्त्वात नाही. भारतात असा एक वर्गच आहे जो आपला उदरनिर्वाह या गोष्टींवर चालवतो. रद्दीवाला किंवा हिंदीत कबाडीवाला हा दुसरा असा एक घटक. लोक छोट्या खोपटेवजा जागेत चालवल्या गेलेल्या दुकानावर आपले आयुष्य काढतात. हे सर्व घटक "रीसायकलींग्" च्या प्रक्रियेतले दुवे आहेत. अमेरिकेमधेही अर्थातच "रीसायकल्ड्" कचर्याचे वेगळे डबे (आणि तो कचरा उचलणार्या वेगळ्या गाड्या) आहेतच. पण रीसायकलींग् च्या बाबतीत अनेक गोष्टी इथल्या लोकाना शिकता येतील. रद्दी, डबे, बाटल्या, प्लास्टीक जेव्हा भारतात विकले जाते तेव्हा त्याचे (मामुली का होईना !) पैसे मिळतात. इथे तशी काही शक्यता (आजच्या घडीला तरी) दिसत नाही. त्यामुळे रीसायकलींग् करण्याला पुरेसे महत्त्व येत नाही.
२. पाण्याचा वापर : इथे तर मला स्वतःला थोडे अपराधी वाटते. गाड्या धुताना , आंघोळी घालताना , कपडे-भांडी मशिनमधे वापरण्याकरता , घरासमोरच्या हिरवळी करता केव्हढे प्रचंड पाणी वापरले जाते इकडे ! आणि "तय्यार" गरम पाणी घराघरातून मिळते. म्हणजे , गरम पाणी हवे असेल तर तेव्हढे पाणी उकळून घ्या हा प्रकारच नाही. २४ तास गरम पाणी तयार. याचा अर्थ , तेव्हढे पाणी सतत उकळत रहाते - गरज नसताना ! बापरे !
३. प्रत्येकाला गाडी ! हा विषय इतका सर्वश्रुत आणि बहुचर्चित आहे की त्यात मी काही नवे सांगायची गरज नाही.
धन्यवाद | रिसायकलिंग
ह्या मुद्द्यांबद्दल धन्यवाद.
भारतात होणारे 'अनधिकृत' रिसायकलिंगचा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. (पण यात प्रसंगी होणारे मुलांचे शोषण इ. मुद्दे आहेत पण तो या चर्चेचा विषय नाही.) या व्यवसायाला अधिकृत स्वरूप देता येईल का याचा प्रयत्न झाला पाहिजे त्याने शोषण काही प्रमाणात थांबेल आणि रिसायकलिंगची प्रक्रियाही अधिक परिणामकारक होईल. तसेच अनधिकृत रिसायकलिंगच्या जाळ्यात न येणार्या वस्तूंसाठी प्रशासकीय पातळीवर रिसायकलिंग चे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय पातळीवरील प्रयत्नांच्या बाबतीत भारताला अजून बरीच मजल गाठायची आहे.
या मुद्द्यांचे काय करावे?
लेख चांगला आहे परंतु कुठेतरी पुन्हा फसवा होत गेल्याची जाणीव होते. तरी काही मुद्दे जसे,
पटण्यासारखे आहेत परंतु,
मांडलेले मुद्दे हे लोकांना पर्यावरणाची काळजी आहे म्हणून आलेले नसून पर्याय नसणे आणि कमी खर्चात अधिक चांगले आयुष्य जगता येते का यावरून आलेले वाटते. उदा. अधिक मायलेज देणार्या गाड्या. या आपापल्या गरजेनुसार परदेशांतील लोकही वापरतातच.
सोलार बंब आणि दिवे प्रामुख्याने कुठे दिसतात तर जिथे विजेची कमतरता आहे तेथे. मुंबईसारख्या शहरात जिथे लोडशेडींग कमी होते तेथे लोक सर्रास सोलार उपकरणे वापरत नाहीत. इतर इलेक्ट्रॉनिक गोष्टींबद्दल असे म्हणावे लागेल की एकदा वॉशिंग मशीन हाती आल्यावर पर्यावरणाची काळजी वाटली म्हणून ते कचर्यात टाकणारे कोणी दिसणार नाही, उलट बाई खाडे करते, ऑफिसचं सांभाळून घरातलं होत नाही तेव्हा वॉशिंग मशीन्स, मायक्रोवेव्ह इ. घेतले जातात आणि आज जितके दिसतात त्यापेक्षा उद्या खचितच अधिक दिसतील. मुंबईतील गाड्यांचेही असेच. इथे सर्वेक्षणाचे आकडे वगळून प्रत्यक्ष अनुभव सांगते,
तीन वर्षांपूर्वी भारत फेरी झाली असता लक्षात आले की घरातला कोणताही नातेवाईक स्वतःच्या गाडीशिवाय बाहेर पडत नाही. जे पूर्वी लोकल ट्रेन्स, बसने प्रवास करत ते आता स्वतःच्या गाडीतून ये जा करतात. म्हणजेच पूर्वीपेक्षा गाड्या वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि वाढत जाईल. असे झाल्यास, भारत पाश्चात्त्य देशांपेक्षा फार मागे कसा राहू शकेल?
तेव्हा भारतात अमुक गोष्ट नाही म्हणजे ती पर्यावरणाची काळजी वाटल्याने वापरली जात नाही असे नसून उपलब्धता नाही म्हणून वापरली जात नाही हे ही तितकेच खरे आहे.
२६ जुलैच्या पावसानंतर प्लास्टीक पिशव्यांचा उपयोग बंद करावा लागला हे खरे असले तरी मिठी नदीवर जे बेकायदा बांधकाम झाले त्यामुळे ती पात्र सोडून भरकटली हे ही मान्य करावे लागते. प्रश्न तेथेच थांबतो असे नाही,
हे सर्वही विचार करण्यासारखे आणि पर्यावरणापासून दूर घेऊन जाणारे मुद्दे आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
बरोबर आहे. हे मी या लेखात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ("सर्वसामान्य लोकांची जीवनशैली, ग्राहक म्हणून त्यांची कृती यांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम" हे ग्रीनडेक्स सर्वेक्षणाचे मूळ सूत्र आहे. या जीवनशैलीमागील किंवा ग्राहक म्हणून घेतलेल्या निर्णयामागील प्रेरणा काय आहे हे या सर्वेक्षणात तितकेसे महत्त्वाचे नाही. आणि "इथे विचारात घेण्याची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यामागील प्रेरणा 'पर्यावरण वाचवायचे' ऐवजी 'पैसे वाचवायचे' अशी असू शकेल.") फक्त पर्याय नसण्याविषयी दुमत आहे. पर्याय असूनही बरेच लोक अश्या गोष्टी निवडतात ज्या पर्यावरणाला उपकारक ठरतील. (हे निर्णय पर्यावरण वाचवायचे म्हणून घेत असतील असे नाही इतर कोणत्याही कारणाने घेत असतील.)
मुंबई/पुणे वगळता इतर सर्व शहरात (दिल्लीतही!) लोडशेडिंग होते. मुंबईत हवामानामुळे गरम पाण्याची तितकीशी गरज नाही पण पुण्यात बहुतेक सर्व नव्या इमारतींमध्ये सोलर बंब दिसतील. वीजेची उपकरणे घेतली जात नाहीत असे नाही, कमी घेतली जातात आणि कमी वापरली जातात (गरज न वाटल्याने, खर्च कमी करण्यासाठी इ.) भविष्यात परिस्थिती बदलेलच. मूळ लेखात लिहिल्याप्रमाणे "विकसनशील देशांच्या आर्थिक प्रगतीमुळे त्या देशांतील ग्राहकांचे वर्तन बदलून हे गुण भविष्यात बदलू शकतात."
१.९ कोटी मुंबईकरांमध्ये १७ लाख गाड्या आहेत. म्हणजे १.७ कोटीहून जास्त लोकांकडे स्वतःचे वाहन नाही. स्वतःची गाडी असणारे आणि रोज कामावर आपली गाडी घेऊन जाणे ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे असे बरेच लोक (रहदारी, वेळ इ. कारणांमुळे असेल) लोकलने किंवा कंपनीच्या बसने कामावर जाणे पसंत करतात. स्वतःची गाडी नेहमी वापरणारेही बरेच लोक आहेतच. निमशहरी आणि ग्रामीण भागात गाड्यांची संख्या आणखीनच कमी आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे दूरच्या प्रवासासाठी स्वतःची गाडी असणारे बरेच लोक सामूहिक परिवहन वापरतात. आर्थिक स्थितीप्रमाणे पर्याय वेगवेगळा असतो (व्हॉल्वो/एशियाड/लाल-डब्बा, एसी/स्लीपर/जनरल इ.)
हे निश्चितच महत्त्वाचे आणि काळजीचे विषय आहेत आणि याविषयी व्यक्तिगत आणि प्रशासकीय पातळीवर खूप काही करावे लागणार आहे.
फसवणुकीचा उद्देश नाही तरीही तसे वाटत असेल तर तो माझा लेखनदोष समजावा :)
अर्रर्र! गैरसमज नको
लेख फसणे (येथे तुमचा लेख फसलेला नाही), कल्पना फसणे, मांडणी फसणे इ. इ. फसवण्याच्या उद्देशाने केलेले असतात असे नाही. :-) फसणे हा शब्द फसवले जाणे आणि काहीतरी बिघडणे अशा रीतीने वापरला जातो. जसे, पदार्थ फसला. :-) तेव्हा तुमचा लेखनदोष काडीमात्र नाही. ;-)
आर्थिक विकास आणि पर्यावरण
दुर्दैवाने , औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या आपल्या इतिहासाकडे पहाता आर्थिक विकास आणि पर्यावरण या दोन गोष्टींचा झिरो-सम् गेम् असल्यासारखे चित्र आपल्याला दिसते. एकाचे हित साधायचे तर दुसर्याचा गळा घोटलाच पाहिजे अशा तर्हेची धोरणे जगभरातील उद्योग आणि सरकारे राबविताना आपल्याला दिसतात. जगाच्या हिताचा बडिवार माजवणार्या अमेरिकेलासुद्धा क्योतो कराराच्या अंमलबजावणीच्या वेळेला शेपूट घालावे लागते. आजही चीन आणि भारतासारख्या देशांचा मुद्दा असा दिसतो की "काल तुम्ही पर्यावरणाची पर्वा न करता औद्योगिक विकास साधलात, आम्ही आज तेच करणार !" आणि उद्या पाकिस्तानसारख्या देशाना जाग आली की तेही हेच करणार ! जागतिक राजकारणात हा मुद्दा एक ठिणगीचा बनला आहे आणि त्याची तीव्रता येत्या वर्षांत अजून तीव्र होणार हे नक्की !
क्योतो करार | आत्मघातकी विचार
खरे आहे. पण आता चित्र बदलेल अशी आशा आहे. जॉन मॅक्केन याची भूमिका स्वागतार्ह आहे. बातमी - http://www.nytimes.com/2008/05/13/us/politics/13mccain.html?bl&ex=121082...
हा आत्मघातकी विचार आहे. चीनचे माहीत नाही पण भारत सरकार याविषयी समंजसपणाची भूमिका घेईल असे वाटते.
सर्वेक्षणाच्या पद्धती
दिलेल्या दुव्यावरून ग्रीनडेक्सचा अहवाल वाचला.
नॅशनल जिओग्रॅफिक संस्थेबद्दल मला आदर आहे, आणि त्यांनी पद्धतीबद्दल काही लपवलेले नाही. चार पानांत (प्रत्येक पानावर दोन-चारच ठळक वाक्ये लिहीत) पद्धतीबद्दल माहिती देण्यात संक्षेप करावा लागला हे योग्यच आहे.
यात त्यांची उद्दिष्ट्ये दिलेली आहेत:
(पान २)
या अपूर्व उपभोक्ता-ट्रॅकिंग सर्वेक्षणाची उद्दिष्ट्ये आहेत
- उपभोक्त्यांच्या वागणुकीची नियमित मोजमापे पुरवणे
- पर्यावरणाला पेलेल अशा उपभोगाचे समर्थन करणे
पैकी प्रथम उद्दिष्ट्याच्या बाबतीत मी साशंक आहे.
प्रश्न विचारण्यासाठी लोक कसे निवडले गेले?
(पान ५)
ग्लोबस्कॅनने या अभ्यासासाठी मोजणीबद्ध इंटर्नेट तंत्रज्ञान (quantitative internet technology) वापरले. इंटर्नेटवर गोळा केलेले समूह जरी त्या देशाच्या लोकसंख्येचे पूर्ण प्रतिनिधित्व करू शकत नाही (गरिबात गरीब लोक आणि इंटर्नेट सुविधा नसलेले दूरस्थ भाग यात समाविष्ट केलेले नाहीत). तरी आमचे उद्दिष्ट उपभोक्त्यांची वागणूक मोजणे आहे. इंटर्नेट वापरून संशोधनाने या चाचणीत समाविष्ट असलेल्या देशांमध्ये हे उद्दिष्ट साध्य होते, असे वाटते, कारण चाचणीसाठी पुरेसे मोठे समूह वापरले आहेत.
म्हणजे हे सर्वेक्षण भारतातील लोकांच्या वागणुकीचे मोजमाप आहे हा विचार मनातून काढून टाकावा. येथे उपभोक्ते (तिरपा ठसा अहवालातला) अभ्यासले जात आहेत.
(प्रत्येक देशात किती लोकांचे सर्वेक्षण केले हे लिहिले नसले तरी साध्या आकडेशास्त्रीय गणिताने प्रत्येक देशात १००-१२० असा आकडा निघतो. हा काही फार वाईट आकडा नाही. पण फार मोठाही आकडा नाही.)
पण एक क्षण थांबूया. स्वतःचे पैसे नसलेले बालक सोडले तर सर्वच जण गरीब-श्रीमंत, शहरी/दूरस्थ, सगळेच उपभोक्ते आहेत. मग गरीब सोडले, दूरस्थ सोडले तर उपभोक्तेपणाचे प्रतिनिधित्व कसे झाले? ठीक आहे, गरिबात गरीब आणि दूरस्थात दूरस्थ लोक सोडूया. म्हणजे बहुतेक लोकांचे प्रतिनिधित्व झाले का? नव्हे - केवळ इंटर्नेट वापरणार्यांचे प्रतिनिधित्व झाले.
भारतात इंतर्नेट वापरणारे किती आहेत. इन्फोप्लीज म्हणते की २००७ साली ६ करोड इंटर्नेट वापरणारे होते. (भारताची लोकसंख्या १०० करोडपेक्षा अधिक आहे.) या ६ करोडमध्ये फक्त "गरिबातले गरीब आणि दूरस्थ उपभोक्ते" इतकेच सुटतात असे समजणे केवळ धाडस आहे. (नाहीतर भारताची ९५% लोकसंख्या "गरिबात गरीब किंवा दूरस्थ" मानावी लागेल!) हेच ब्राझिलबाबत.
अमेरिकेच्या बाबतीत मात्र अहवालाचे म्हणणे बर्यापैकी ठीक आहे: अमेरिकेत २०.५ करोड इंटर्नेट वापरणारे आहेत, आणि लोकसंख्या ३० करोड आहे. लहान मुले सोडली तर केवळ "गरिबात गरीब आणि दूरस्थ" लोकच सर्वेक्षणातून सुटतात, हे खरे आहे.
सर्वेक्षणांबाबत एक गोष्ट चांगली अभ्यासलेली आहे - सर्वेक्षणांना उत्तर देणारे लोक प्रातिनिधिक नसतात. सामान्य सर्वेक्षणांमध्ये याबद्दल विचार होतो. जे लोक सर्वेक्षणात भाग घेण्यास नकार देतात, त्यांची नोंद ठेवली जाते - स्त्री की पुरुष, काय वय इतकी जुजबी नोंद. जर सर्वेक्षण स्वीकारणारे नकारणार्यांपेक्षा त्या जुजबी मोजमापांतही खूप वेगळे असतील, तर सर्वेक्षण प्रातिनिधिक नाही हे लगेच कळते. इंटर्नेटवर केलेल्या सर्वेक्षणांच्या बाबतीत हे करता येत नाही.
सारांश : हे सर्वेक्षण देशाच्या लोकांचे नव्हे, उपभोक्त्यांचे नव्हे, तर इंटर्नेट वापरणार्या, सर्वेक्षणास उत्सूक असलेल्या उपभोक्त्यांचे आहे. विकसनशील देशांत हे सर्व उपभोक्त्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही. विकसित देशांत उपभोक्त्यांचे प्रतिनिधित्व होत असेलही.
आता काही उत्तरांकडे जाऊया.
तुमच्या मनात महत्त्वाचा मुद्दा कुठला?
भारत :
मुद्दे प्रमुख मानणार्यांची टक्केवारी :
राजकारण २०%; गरिबी १६%; बेकारी ९% ; आतंकवाद ७% ; आर्थिक ७% ; पर्यावरण ३%; गुन्हेगारी १%...
लक्षात असू द्या की केवळ ३% लोकांना पर्यावरण सर्वात महत्त्वाचे वाटते, पण मग या पुढच्या प्रश्नाचे काय घ्यावे? (अमेरिकेतही ३%च, पण जपानमध्ये २०%, ऑस्ट्रेलियात ३६% - हे विकसित देश आहेत)
तुम्हाला पर्यावरणाबद्दल फार काळजी वाटते का?:
भारत :
अमुक उत्तर देणार्यांची टक्केवारी :
खूप काळजी वाटते हे पूर्ण पटते : ४२%
खूप काळजी वाटते हे काहीसे पटते : २०%
काहीच मत नाही : २९%
खूप काळजी वाटते हे फारसे पटत नाही : ७%
खूप काळजी वाटते हे मुळीच पटत नाही : २%
अमेरिका :
खूप काळजी वाटते हे पूर्ण पटते : २७%
खूप काळजी वाटते हे काहीसे पटते : २६%
काहीच मत नाही : ३३%
खूप काळजी वाटते हे फारसे पटत नाही : १०%
खूप काळजी वाटते हे मुळीच पटत नाही : ४%
जपान :
खूप काळजी वाटते हे पूर्ण पटते : ३१%
खूप काळजी वाटते हे काहीसे पटते : २८%
काहीच मत नाही : ३२%
खूप काळजी वाटते हे फारसे पटत नाही : ६%
खूप काळजी वाटते हे मुळीच पटत नाही : ३%
ऑस्ट्रेलिया :
खूप काळजी वाटते हे पूर्ण पटते : २७%
खूप काळजी वाटते हे काहीसे पटते : २७%
काहीच मत नाही : ३३%
खूप काळजी वाटते हे फारसे पटत नाही : ९%
खूप काळजी वाटते हे मुळीच पटत नाही : ४%
पहिल्या उत्तराचा आणि दुसर्या उत्तराचा काय ताळमेळ लावायचा? ऑस्ट्रिलिया-जपान मध्ये ज्या उत्तरदात्यांना प्रश्न दोन मध्ये काळजी वाटते, त्यांना पर्यावरणाचा मुद्दा पहिल्या प्रश्नात महत्त्वाचाही वाटतो. भारतात ४२% उत्तरदाते फार काळजी वाटते म्हणतात, पण त्यांना तो मुद्दा महत्त्वाचा म्हणून पहिल्या प्रश्नात सुचत नाही!
पर्यावरणवाद म्हणजे थोडा काळ टिकणारे फॅड आहे - याबाबत सर्वाधिक "पटणारे" लोकही भारतातच आहेत - तब्बल २६% - फॅड आणि काळजीच्या प्रश्नाचाही ताळमेळ लागत नाही.
भारतातले आणि चीनमधले ग्राहक विमानातून अधिक उडत आहेत, आणि आलिशान कार घेणे एक महत्त्वाचे वैयक्तिक उद्दिष्ट्य आहे असे मानणारे त्यातल्या त्यात अधिक आहेत (पान १३)
भारतात एकटा कारचा प्रवास, धुलाई यंत्र वगैरे कमी वापरतात. पण कार चालवणे, आणि एकटा प्रवास करणे हे गेल्या वर्षात खूप वाढत आहे. (अहवाल पान ७५)
मोठे घर असणे माझे एक मोठे ध्येय आहे. भारत, विकसनशील देश पुढे. (पान ७६)
सर्वात श्रीमंत देशांसारखेच जीवनमान पाहिजे : भारतात ५३% उत्तरदाते असे म्हणाले. ब्राझिलमध्ये ७५%! (पान ७७)
म्हणजे हेच दिसते, की आज साधनसंपत्तीचा वापर काटकसरीचा असला, तरी मनसुबे वापर वाढवायचे आहेत.
(पुन्हा हे सांगणे आले, की भारतीय उपभोक्ते म्हणजे, इंटर्नेट असलेले उपभोक्ते.)
असो. बहुतेक प्रश्नांच्या उत्तरांनी असेच दिसते, की पर्याय कमी असल्यामुळे भारतातले, अन्य विकसनशील देशातले उपभोक्ते काटकसरी आहेत. त्यांना मनापासून उपभोग वाढवायचा आहे.
नॅशनल जियोग्राफिकने मोठ्या शालीनतेने विकसनशील देशांची प्रशंसा बातमीदारांना दिली. हे त्यांचे वागणे योग्यच आहे.
सारांश :
सर्वेक्षणाची उद्दिष्ट्ये आहेत
- उपभोक्त्यांच्या वागणुकीची नियमित मोजमापे पुरवणे - उद्दिष्ट साध्य नाही झाले
- पर्यावरणाला पेलेल अशा उपभोगाचे समर्थन करणे - उद्दिष्ट साध्य झाले.
धन्यवाद | ताळमेळ
सर्वेक्षणाच्या विश्लेषणाबद्दल धन्यवाद!
पर्यावरणाविषयी काळजी आहे म्हणजे 'महत्त्वाचे मुद्दे' च्या क्रमात पर्यावरण हा मुद्दा अग्रभागी आला पाहिजे असे आवश्यक नाही. इतर मुद्दे व्यक्तिपरत्वे अधिक महत्त्वाचे असू शकतील. जोपर्यंत या मुद्द्यांमध्ये अंतर्विरोध होत नाही तोपर्यंत या गोष्टींमध्ये काही संबंध लावण्याची आवश्यकता नाही.
या विषयांवर दोन्ही टोकाच्या भूमिका असणारे लोक भारतात आहेत असे यातून समजते.
विकसनशील देशातील उच्चमध्यमवर्गीय, नवश्रीमंत लोकांच्या अपेक्षा वाढत आहेत हे खरेच आहे. तुम्ही म्हणता तसे हे लोक एकूण भारतीय लोकसंख्येच्या मानाने अतिशय कमी आहेत. येत्या काळातही 'उरलेल्यांचा' "साधनसंपत्तीचा वापर काटकसरीचा" राहील असे वाटते.
अवांतर
द हिंदू या वर्तमानपत्रामध्ये काही महिन्यांपूर्वी भारतातील उच्च व उच्च-मध्यमवर्गीय यांचे पर्यावरणाला होणारे ओझे आणि प्रदूषण हे पश्चिमेतील त्यांच्यासारखेच आर्थिक/सामाजिक स्थान असणार्या लोकांपेक्षा खूपच जास्त आहे तर भारतातील आर्थिकदॄष्ट्या मध्यम, कनिष्ठ मध्यम व कनिष्ठ वर्गातील लोकांचे वागणे, राहणीमान हे पर्यावरणाला पोषक आहे. अशा प्रकारचा एक लेख आला होता. गेले दोन दिवस मी त्याचा दुवा शोधत आहे पण कुठे मिळाला नाही. त्या लेखात वर दिलेल्या मुद्यांवर भारतकेंद्रित विश्लेषण केले होते.
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥
आम्ही भारतीय
काही व्यक्तिंना भारतीय पर्यावरणाच्या बाबतीत पाश्चात्यांच्या तुलनेत अधिक सजग आहेत हे पटणे जड जात आहे असे दिसते. सर्व साधारण व्यक्ति म्हणून केलेली कृती व एक ग्राहक म्हणून केलेली कृती यामध्ये काही मोठा फरक असतो असे मला वाटत नाही. केवळ आर्थिक परिस्थिती बदलल्याने आपल्या स्वाभाविक कृती बदलणार्या व्यक्तिंचे प्रमाण फारच कमी असते. ग्राहक किंवा व्यक्ती म्हणून घेतलेले निर्णय हे तिच्यावर झालेल्या संस्कारांमधून, तिला वारश्याने मिळालेल्या जीवनशैली मधून आलेले असतात.
अन्य देशांतील लोकांच्या पर्यावरण विषयक जागृतीबद्दल मी मत व्यक्त करण्यास समर्थ नाही. परंतु एक मात्र निश्चितपणे सांगू शकतो की भारतीय मुळातच पर्यावरणाबद्दल जागरूक आहेत. ही जागरूकता परंपरेने आली आहे आणि परंपरा आमची जीवनशैली बनली आहे. तुम्ही मोजून मापून कोकणस्थ हा लेख वाचला आहे का? हा लेख जरी विशिष्ट समाजाच्या जीवनशैलीवर लिहिला असला तरी कोकणातील सर्वच समाजांना थोड्या फार फरकाने लागू होतो. राजस्थानातील एक समाज काळवीटांच्या संरक्षणाविषयी किती जागरूक आहे हे सलमान खान प्रकरणामुळे लोकांसमोर आले आहे.
या देशातील मोठी लोकसंख्या अजून तरी शाकाहारी असल्याने पर्यावरण जपण्यास नकळत का होईना हातभार लागतो. आम्ही नद्यांना, समुद्राला, झाडांना, धान्याला, आकाशाला, पृथ्वी वरच्या दगडांनाच नव्हे तर लाखो मैलावरच्या ग्रहतार्यांनाही देव मानतो. त्यामुळे श्रद्धेने का होईना पर्यावरण जपले जात आहे.
आज एखाद्या व्यक्तिने पर्यावरण संवर्धनासाठी नकळत केलेली कृती ही तिच्या पूर्वजांनी जाणीवपुर्वक केलेल्या संस्कारांचा भाग असतो. समजा आज एखाद्या व्यक्तीने जाणीवपुर्वक तिच्या मुलांना लहानपणीच एखादी गोष्ट अशा प्रकारे कर अशी सवय लावली तर मोठेपणी ती सवय स्वाभाविक कृती होऊन जाते. त्यामूळे एखादी व्यक्ति जाणीवपुर्वक ठरवून इतके लिटर पाणी किंवा पेट्रोल वाचवते का? अशी अपेक्षा एखाद्याने करणे चूक आहे.
आता राहता राहिला शहरी लोकांचा भाग. यामध्ये किमान मुंबई पुरते तरी नक्कीच सांगू शकेन. मुंबईत मोठ्या संख्येने अनेक सोसायट्यांमध्ये, व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये कचर्याची योग्य पद्धतीने (ओला व सुका वेगवेगळा करून) विल्हेवाट लावली जाते. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणार्या संस्थांची व व्यक्तिंची आणि त्यांना साथ देणार्या सामान्य लोकांची संख्या खूप मोठी आहे.
---------
एकदा एका वर्गात एक नवीन शिक्षक येतात. फळ्यावर मोठा पांढरा शुभ्र कागद लावतात. मुलांना विचारतात. काय दिसतयं तुम्हांला ते सांगा पाहू? "गुरूजी काही नाही", मुले उत्तरतात. आता शिक्षक त्या पांढर्या कागदावर पेनाने एक छोटा काळा ठिपका (बिंदू) काढतात. पुन्हा मुलांना विचारतात. "आता काय दिसतयं तुम्हांला ते सांगा पाहू?" "गुरूजी काळा ठिपका", मुले ओरडतात.
.....
काळ्या डागाच्या तुलनेत अजूनही पांढरा कागद खूप मोठा आहे. पण ते आपल्या लक्षात येतोय का?
- जयेश
आम्ही ग्राहक
नसावाही पण ग्राहक म्हणून सर्वसाधारण व्यक्तीने समोर आलेली प्रत्येक जाहीरात (येथे सर्वेक्षण) स्वीकारायला हवे असे तरी कुठे आहे.
आता बघा मला हीच गोष्ट विकत घ्यायची नाही. गेल्या २० वर्षांत याच भागातील किती काळवीटे मारली गेली ते मला माहित नाही. ते मारणारे कोणीतरी पोटार्थी होते का हेही माहित नाही. त्यावेळेस हा समाज असाच जागरूक होता का हे ही मला ठाऊक नाही पण मला अमुक गोष्ट माहित नाही म्हणून मी तमुक गोष्ट डोळे बंद करून विकत घ्यावी असे थोडेच आहे? तेव्हा या प्रकरणात सल्लूला अडकवून, गोवून प्रसिद्धी मिळवण्याचा या समाजाचा हा सोयिस्कर मार्ग आहे असे मला वाटले तर गैर काय!
-विली वोन्का
इट्स स्क्रमडिडलीयम्प्शस्!!!