माहिती अधिकार वापरण्याची मुभा ही एक दिलेली सवलत आहे. माहिती मिळण्याची शक्यता या अधिकाराद्वारे निर्माण होते. माहिती अधिकार तुम्हाला न्याय देत नाही .मिळालेल्या माहितीच्याद्वारे तुम्ही न्याय मागु शकता. माहिती अपुरी ,संदिग्ध, सदोष असेल तर तसे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही पुन्हा माहिती मागणार्‍याचीच. पुण्याचे माहिती आयुक्त विजय कुवळेकर हे दै.सकाळचे माजी संपादक. त्यांनी रानडे इन्स्टिट्युट मधे पत्र कारितेच्या विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना अनेक मनोरंजक किस्से सांगितले. ते म्हणाले कि एकवेळ मुख्यमंत्री कार्यालयातील माहिती मिळणे सोपे पण तलाठी कार्यालयातील माहिती मिळणे दुरापास्त.
जी माहिती सहजपणे उपलब्घ हवी ती जर माहिती अधिकारातून मिळवायला लागत असेल तर ही अपारदर्शकते ची अभेद्य भिंती आड दडलय काय? हे सर्वज्ञात आहे.
महाराष्ट्र पोलिस बिनतारि विभागातील खात्यांतर्गत परिक्षेतील निकाल निश्चिती प्रकरण २००६ हे माझ्या काही सहकार्‍यांनी उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न माहिती अधिकाराद्वारे केला. त्यातील मिळालेली माहिती (जी शक्यतो न देण्याचा प्रयत्न केला होता) नुसार यात गौडबंगाल आहे हे समजले. जे केवळ तारतम्याने समजत होते. दारुड्याच्या तोंडाला दारुचा भका भका वास मारतोय मग हे सिद्ध करायला ब्रेथ अनालायझर कशाला?
तरी पण माहिती अधिकाराने किमान काहि अंशी लगाम बसण्यास मदत झाली. अन्यथा उन्मत्त यंत्रणेला माहिती विचारण्याचे धाडस कोण करणार?
(माहिती अधिकाराचा वापर न करताच माहिती असलेला)
प्रकाश घाटपांडे

लेख आणि विषय आवडला. मला नक्कीच "माहीती"पूर्ण वाटला :-)

याबाबत अमेरिकेतील - फ्रीडम ऑफ इन्फर्मेशन ऍक्टचा चांगला उपयोग येथील पत्रकारांनी केलेला दिसतो. त्यात ९/११ संदर्भात पण न्यूयॉर्क टाईम्स सारखी वृत्तपत्रे आघाडीवर आहेत.

पण पत्रकारांना माध्यमांच्या बळावर जे कधी कधी सहज शक्य होऊ शकेल ते सामान्यांना होतच असेल असे नाही. किमान तात्काळ माहीती मिळायला. माझ्या समजुतीप्रमाणे (अमेरिकेत - निदान आमच्या राज्यात) माहीती अधिकाराचा वापर करून मागितलेल्या माहीतीसंदर्भात १० दिवसात उत्तर देणे बंधनकारक आहे. माहीती १० दिवसात देणे बंधनकारक नाही! ;)

माहितीच्या अधिकारासारखीच महत्त्वाची यंत्रणा म्हणजे पब्लिक् इन्टरेस्ट् लिटिगेशन् , असे मला वाटते. आणीबाणीसारख्या घटनेनंतर , सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सामान्य माणसाचा आवाज पोचविण्याकरता PIL ची यंत्रणा निर्माण केली गेली. PIL चे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, एखाद्या व्यक्तिवर किंवा समूहावर झालेल्या अन्यायाची न्यायालयात दाद मागण्याकरता खुद्द त्या व्यक्ति किंवा त्या समूहानेच जायला पाहिजे , रीतसर फिर्याद केली पाहिजे, जातीने न्यायालयाच्या कामाला हजर राहिले पाहिजे, इतकेच काय, "फिर्यादी पक्ष" म्हणून अधिकृतरीत्या नाव टाकले पाहिजे अशी बंधने नाहीत. कोणत्याही तिसर्‍या घटकाने येऊन अन्यायग्रस्तांच्या वतीने हे सर्व करण्याची तरतूद PIL ने केली.

प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या घटकांना जबाबदार धरण्याचे , लोकांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम १९८० नंतर PIL मुळे शक्य झाले. माहितीचा कायदा आणि PIL ही या अर्थाने भावंडे म्हणायला हवीत.

उपयुक्त कायदा व उपयुक्त लेख.

ह्या कायद्याने निदान एक पाउल तरी पुढे पडले असे म्हणता येईल. बाकी पळवाटा शोधायचा प्रयत्न सरकारी खात्याकडुन होईलच पण मग हा कायदा अजुन बळकट व्हायचे प्रयत्न करता येतील.

लेख माहितीपुर्ण आहे, आवडला.

(माहितीचा अधिकाराचा कायदा या संबधी, किती लोक जागृत झाले, त्याचे फायदे, तोटे या संदर्भात आमच्या एका मित्राने नुकतेच संशोधनाचे काम पुर्ण केले. त्यांच्याबरोबर वेगवेगळ्या कार्यालयात प्रत्यक्ष भेटी दिली असता एक गोष्ट सतत जाणवली की काही अधिकारी अजूनही माहिती देण्याचे टाळतात. दिली तर थातूर-मातूर स्वरुपाची देतात. काही प्रामाणिक अधिकारी आहेत जे अशी माहिती देण्यास तत्पर असतात. त्याच बरोबर कार्यालयात उपलब्ध नसणारी माहिती ( ब्लॅकमेलींगसाठी ) मागणारे महाभाग कमी नाहीत.मात्र या कायद्याने कार्यालयातील कामकाजात काही प्रमाणात पारदर्शकता आली आहे. मात्र भ्रष्टाचार कमी झाला आहे का याचे उत्तर नाही असेच आहे असे वाटते. )
मात्र या हा कायदा तुम्हाला न्याय देत नाही या श्री घाटपांडे साहेबांच्या विधानाशी पुर्ण सहमत.

लोकमित्रसाठी लेख लिहिल्याबाबत धन्यवाद! शब्दांचे बंधन पाळले आहे, पण अगदी नैसर्गिकपणे - कुठलाच कृत्रिमपणा नाही.

विषय सर्वांना उपयोगाचाच आहे.

कायदा आणि न्यायाबाबत काही त्रोटक विचार. कुठल्याही कायद्याने न्याय मिळत नाही. लोकशाहीच्या मालकांनी (म्हणजे लोकांनी) कायद्याच्या चौकटीत राहून न्याय मिळवावा लागतो. तो न्याय मिळवून घ्यायला न्याय केवळ वाव देतो. कायदा म्हणजे केवळ शिधा. न्याय मिळवण्याची खिचडी स्वतःच शिजवावी लागते. खिचडी मस्त चविष्ट होईल की नाही, की करपेल? यात दोन भाग आहे. १. दर्जेदार शिधा. २. शिजवणार्‍याचे कौशल्य.

मुक्तसुनीत आपल्याला "अमुक कायदा आहे" असे सांगत आहेत. त्याचा प्रभावी उपयोग करून घेणे लोकांच्या हातात आहे. पारदर्शकतेचा, माहिती मिळण्याचा काही थोडा तरी उपयोग होतो, त्याबद्दल एक पाहाणीबद्दल मागे उपक्रमावर लिहिलेले आहे. (दुवा) त्यामुळे लोकांबद्दल, लोकशाहीबद्दल आपण फार निराशावादी असू नये, असे मला वाटते.

अवांतर : उपक्रमावर "लोकमित्र" नावाचा आयडी बनवला आहे. लोकमित्रबाबत व्यनि-व्यवहार त्या आयडीवरून करीन. माझी वैयक्तिक मते "धनंजय" या आयडीवरून देईन.

लेख चांगला आहे. माहितीच्या अधिकाराची पार्श्वभूमी आणि ही प्रक्रिया चालते कशी याची चांगली माहिती मिळते.

याचा प्रत्यक्षात उपयोग कसा करायचा, सामान्य नागरिकांना याकामी मदत करणार्‍या काही संस्थ आहेत का, इत्यादि माहिती पुढील लेखात देता आल्यास उत्तम!