ग्रामीण जनतेला सरकारबद्दल माहिती पुरवणे आणि त्यायोगे हक्काच्या सरकारी सेवांचा पुरवठा वाढवणे

आमच्या विद्यापीठातील डॉक्टर माधव गोयल यांनी त्यांच्या अभ्यासाचे निष्कर्ष हल्लीच प्रकाशित केले. ते भारतासाठी उपयोगाचे आहेत, चर्चा करण्यालायक आहेत. हा लेख ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध झाला पण काही इंग्रजी वर्तमानपत्रांत छोटीशी बातमी सोडता, अन्य एतद्देशीय भाषांमध्ये याबाबत फारशी चर्चा झाली नाही, याबद्दल खेद वाटतो.
येथे डॉ. गोयल यांच्याबद्दल मला वाटणारे कमालीचे कौतूक सांगितल्याशिवाय राहावत नाही. हा अभ्यासप्रकल्प डॉ.(वैद्यकाचे) माधव गोयल आणि त्यांच्या पत्नी डॉ.(अर्थशास्त्रातल्या) प्रियंका पांडे, यांनी कुठलीही बाहेरील मदत न घेता स्वखर्चाने चालवला. उत्तर प्रदेशातल्या लहान गावांमध्ये संशोधनाच्या छोट्या तुकड्यांना प्रशिक्षण दिले. महिना दोन महिने आलटून पालटून नवरा-बायको तिथे वस्तीला होते. शाळेची सुटी होती तेव्हा आपल्या छोट्या मुलाला बरोबर नेले. यासाठी डॉ. पांडे यांची विश्वबँकेतली नोकरी पैसे देऊ करत नव्हती, किंवा डॉ. गोयल यांना कुठली सेवाभावी संस्था पैसे देत नव्हती. खर्च होत होता तो त्यांच्या कौटुंबिक आमदनीतून. डॉ. गोयल अमेरिकेतच लहानाचे मोठे झाले. डॉ. पांडे या भारतात सुरुवातीचे शिक्षण घेऊन उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत आल्या. या दंपतीला भारताची पोकळ कळवळ आणि वरवर गहिवर नाहीत. ज्या बाबतीत त्या दोघांचे शिक्षण आहे, ज्ञान आहे, कौशल्य आहे (पत्नीचे क्षेत्र आर्थिक विकासकार्य, आणि पतीचे क्षेत्र सामाजिक आरोग्य), त्या क्षेत्रांत भारतात जाऊन काही करून दाखवायची त्यांच्यात धमक आहे, कार्य तडीस नेण्याची चिकाटी आहे. भारतातील वर्तमानपत्रे वाचूनच केवळ भारताशी संबंध ठेवणाऱ्या मला या तरुण जोडप्याबाबत उदंड आदर आहे.

भ्रष्टाचाराने सरकारचा पैसा गडप होतो, एवढा पैसा ओतून ग्रामीण जनता स्वतःचा विकास का करून घेत नाही, अशा प्रकारच्या तक्रारी आपण नेहमी ऐकत असतो - मी स्वत: करत असतो. इथे ही समस्या काही प्रमाणात कमी करण्याची एक पद्धत डॉ.पांडे-गोयल दंपतींनी साकारून दाखवली आहे. असे प्रयोग राज्याराज्यांत, गावागावांत व्हावेत. गावकरी जनता सुजाण होऊन हक्क मागायला लागली, तर हळूहळू आपली "निवडणूकशाही" खरीखरची "लोकशाही" होऊ लागेल.

जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन मासिकात त्यांचा लेख आला होता. त्यात त्यांच्या निष्कर्षांचा जो सारांश दिला होता, त्याचे मराठी भाषांतर मी पुढे देत आहे. लेख वैज्ञानिकांसाठी आहे, म्हणून वस्तुनिष्ठपणे, काही भावुकता न दाखवता त्यांनी वर्णन केले आहे. पण शेकडो गावांत स्वत: जाऊन त्यानी केलेले कार्य जीव ओतल्याशिवाय करणे अशक्य आहे, याबाबत काडीमात्र शंका नसावी.
******************************************************************************
ग्रामीण भारतात साधन-दरिद्री समुदायांना माहिती देणे, आणि हक्काच्या आरोग्यसेवेचा आणि सामाजिक सेवेचा पुरवठा : एक अहेतुक-गट-वितरित तुलनात्मक परीक्षण (cluster randomized controlled trial)
लेखकमंडळ : प्रियंका पांडे, पी.एच.डी., अश्विनी आर. सेहगल, एम.डी., मिशेल रिबू, पी.एच.डी., डेव्हिड लेव्हीन, एम.डी., एस.सी.डी., माधव गोयल, एम.डी., एम.पी.एच. (JAMA २००७;२९८:१८६७-१८७५)
सारांश
संदर्भ : विकसनशील देशांत, विशेषतः कनिष्ठ सामाजिक-आर्थिक पातळीच्या व्यक्तींमध्ये, हक्काच्या आरोग्य- आणि सामाजिक सेवांच्याबद्दल ज्ञान नसल्यामुळे त्या सेवांच्या पुरवठ्यात कमतरता येत असण्याची शक्यता आहे.
अभ्यासाचे लक्ष्य : साधन-दरिद्री ग्रामीण समुदायांना हक्काच्या सेवांबद्दल माहिती पुरवण्याचा परिणाम निश्चित करणे
अभ्यासाची चौकट, स्थान, आणि सहभागी : समाजात स्थित, अहेतुक-गट-वितरित तुलनात्मक परीक्षण. हे परीक्षण मे २००४ ते मे २००५ दरम्यान, भारतातील उत्तर प्रदेश राज्यात १०५ अहेतुक रीत्या निवडलेल्या गावांच्या पुंजक्यांत घडले. घरकुले (५४८ माहिती पुरवण्यासाठी, ४९७ तुलनात्मक निरीक्षणासाठी) व्यवस्थित-पद्धतीने निवडली, जेणेकरून खालच्या जातीच्या लोकांची आणि उच्च-मध्यम जातींच्या लोकांची निवड झाली
परीक्षित कृती : माहिती देण्याची कृती ज्या गावांच्या पुंजक्यांत करायचे ठरले, त्या गावांत ४ ते ६ सार्वजनिक सभा भरवल्या. त्या सभांमध्ये हक्काच्या आरोग्यसेवांवेषयी, शिक्षणसेवांविषयी, आणि गावाच्या शासन-आदर्शाविषयी तरतूदींबद्दल माहिती दिली. तुलना करण्यासाठी निवडलेल्या गावांत कोणताही हस्तक्षेप करण्यात आला नाही.
मुख्य परिणामांचे मोजमाप : दाई-परिचारिकेकडून घरकुलास भेटी, गरोदरपणची तपासणी/टिटॅनस लसीकरणे, गरोदर स्त्रियांना पूरक अन्न-औषधे, बालकांची लसीकरणे, शाळेसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणे, ग्रामपंचायतीच्या सभा आयोजित होणे, गावांतील विकासकार्ये
विश्लेषण : अभ्यासाच्या सुरुवातीला लोकांनी स्वतः सांगितलेल्या आरोग्य- आणि सामाजिक सेवांच्या पुरवठ्यामध्ये तुलनात्मक गावांत कुठलाच ठळक फरक नव्हता. एका वर्षानंतर ज्या गावांत माहिती प्रसारित केली त्या गावांतील लोकांनी तुलनात्मक गावांतील लोकांच्या मानाने अनेक सेवांचा पुरवठा अधिक चांगला असल्याचे सांगितले : अनेक-चल-विश्लेषणात, ३०% अधिक गरोदर-परीक्षणे (९५% विश्वासार्ह मर्यादा [वि.म.] १७% ते ४३%, योगायोगाची संभाव्यता [सं] <०.००१), २७% अधिक टिटॅनस लसीकरणे (९५% वि.म. १२% ते ४१%, सं <०.००१), २४% अधिक पूरक अन्न-औषधांचा पुरवठा (९५% वि.म. ८% ते ३९%, सं=०.००३), २५% अधिक बाल-लसीकरणे (९५% वि.म. ८% ते ४२%, सं=०.००४), आणि अतिरिक्त शालेय शुल्क कमी मागितले जाणे, ८ रुपये (९५% वि.म. ४ ते १३ रुपये, सं <०.००१). ग्रामपंचायतीच्या आयोजित सभांच्या बाबतीत "वर्षात पडलेला फरक" हा कृतिशील आणि तुलनात्मक गावांत किती वेगळा होता ते बघता, माहिती पुरवलेल्या गावांत २१% अधिक सभा घडून आल्या (९५% वि.म. ५% ते ३६%, सं=०.०१). दाई-परिचारिकेच्या घरभेटींत, आणि ग्रामीण विकासकार्यात काही फरक दिसून आला नाही. खालच्या तसेच उच्च/मध्यम जातीच्या दोन्ही प्रकारच्या माहिती पुरवलेल्या लोकांनी ठळकपणे अधिक सेवा-पुरवठा झाल्याचे सांगितले.
निष्कर्ष : भारतातील साधन-दरिद्री ग्रामीण समुदायांना, ते खालच्या वा उच्च-मध्यम जातींचे असोत, हक्काच्या सेवांबद्दल माहिती पुरवल्यास त्या सेवांचा पुरवठा वाढतो. अशा प्रकारचे लोकशिक्षणात्मक हस्तक्षेप केल्यास अशा साधन-दरिद्री लोकांत या सेवांचा पुरवठा सुधारू शकेल.
******************************************************************************
(प्रतअधिकाराबाबत स्पष्टीकरण : या सारांशाचा प्रत अधिकार मासिकापाशी आहे, परंतु मी लेखकांची अनुमती घेतल्यामुळे त्याचा अनुवाद इथे देण्यात मला काही अनैतिक वाटत नाही.)