दहशतवाद्यांनी ओलिस धरलेल्यांच्या सुटकेच्याबाबत भारताचे राष्ट्रीय धोरण काय आहे ? किंवा नसल्यास काय असावे

काही दिवसापूर्वी हाती आलेल्या बातमीनुसार काही पकडल्यागेलेल्या दहशतवाद्यांचा इरादा देशाच्या राजकारणाला वळण देऊ शकतील अशा व्यक्तींचे अपहरण करून त्या बदल्यात अनेक बंदिवान सहकार्यांची सुटका करून घेणे व त्या मधून भारत देशाच्या शांततेचा भंग करून अराजक माजवावे असा आहे. सुदैवाने त्यांचा तो डाव फसला व ते पकडले गेले. भविष्य काळात असे प्रयत्न जास्त प्रखर होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. असे घडले तर त्यावेळी ओलितांची सुटका करण्यासाठी भारताचे काही ठाम राष्ट्रीय धोरण असणे गरजेचे आहे. ते ठरवले गेले आहे काय ? असल्यास ते का आहे ? त्यावर प्रसिद्धी माध्यमांतून चर्चा होणे अत्यंत गरजेचे नाही काय ? आपल्या माध्यमातून यावर प्रकाश टाकावा, ही विनंती.

Comments

चांगला प्रश्न...

प्रश्न चांगला आहे पण उत्तर अवघड आहे. - अवघड असायचे मूळ कारण भारतीय मानसीकता.

अमेरीकन सरकारचे धोरण सरळ साधे आहे: "दहशतवाद्यांशी कुठल्याही परीस्थितीत (विशेष करून ब्लॅकमेल होत असताना) वाटाघाटि करणार नाही." बहुतांशी त्यांनी ते पाळले आहे. अर्थात त्यात कुणीतरी मध्यस्थ नेहेमीच प्रयत्न करत राहतो पण त्यात अतिरेक्यांना जे हवे ते मिळणार नाही एव्हढी खात्री असते.

कंदहार अपहरणाच्या वेळेस आपल्याकडे ज्या पद्धतीचा तमाशा नातेवाईकांनी दिल्लीला पंतप्रधानांच्या घराबाहेर केला आणि अर्थातच माध्यमांनीपण (भाजपचे सरकार असल्यामुळे) जो रंग दिला असता त्यामुळे असेल पण सरकारने अतिशय वाईट आणि चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेऊन स्वतःच्या पाठीराख्यांसहीत उर्वरीत जगात हसे करून घेतले होते.

यावर प्रसिद्धीमाध्यमातून चर्चा होणे गरजेचे आणि महत्वाचे आहे. पण ती पण याच मातीतली आहेत ज्यांना "सेक्युलॅरीझम" चा चुकीचा पगडा बसला आहे. पण या सर्व गोष्टिस दोन महत्वाच्या गोष्टि लागतात एक प्रबळ नेतृत्व आणि त्या प्रबळ नेतृत्वाला निवडून देणारी तितकीच (मनाने) प्रबळ असलेली जनता...

पुतिन यांचा रस्ता धरावा

भविष्यात जर असे काही घडले तर माझ्या मते पुतिन नी जो रस्ता, चेचन्या दहशतवाद्यानी सिनेमागृहात जेव्हां मुलांना बन्दिस्त ठेवले होते, तसे करण्यात यावे... पण या देशात तसे होणं निव्वळ अश्क्य आहे... मला वाटतं असं काही होईल...
(१) कुणी सर्वात मोठा (म्हणजेच सर्वात कुचकामी, आणि नपुंसक) नेता अडकल्यास सर्व दहशतवाद्याना सोडण्यात येईल...
(२) कुणी मोठा उद्योगपति, किंवा खेळाडू, किंवा फिल्म स्टार अडकल्यास, एक-दोन दहशतवाद्याना सोडण्यात येईल किंवा चार-पाच कोटी रुपये दिले जातील... (कारण जसं हवाई दुर्घटना मधे मेल्यानन्तर जास्त मोबदला मिळतो आणि बस दुर्घटना मधे मेल्याने कमी मोबदला मिळतो... जणू प्राणांची किंमत पैशावर अवलम्बून असते तसेच)...
(३) पण समजा काही सामान्य व्यक्ति दहशतवाद्यांचा ताब्यात सापडले, तर मात्र मोठे-मोठे शेरे मारले जातील... टाइम पास केला जाईल, गोळीबार ही होऊ शकतो... आणि बरंच काही...
तर विंग कमांडर साहेब... अशा फालतू गोष्टी बद्दल आमच्याकडे नीति-बीति काही नाही...
ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सडक योजना बद्दल बोला, जिथे चांगला पैसा खायला मिळेल... बाकी देश तर आहेच "रामभरोसे"...
http://sureshchiplunkar.blogspot.com

दहशतवाद्यांना कैदेतून सोडणार नाही

कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवाद्यांना सोडणार नाही हेच एकमेवे धोरण हवे. ओलीस व्यक्तींना सोडवण्याचे शक्य तितके प्रयत्न व्हावेत. पण त्यासाठी दहशतवाद्यांना सोडणार नाही हे मात्र नक्की हवे

शंभर अपराधी

'शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये " या तत्व कितीही मानवतावादी वाटल तरी मला त्यात एक विसंगती आढळते ती अशी-
एका अपराध्याने किमान एका निरपराध व्यक्तीवर अन्याय केला आहे असे जरि गृहीत धरले तर एक निरपराध्याला शिक्षा होउ नये म्हणून अशा शंभर निरपराध्यांवर अन्याय केल्यासारखे नाही का?
कंदहार प्रकरणात केंद्रिय मंत्री मुफ्ती महमंद सईद यांची कन्या सईदा हिच्या ऐवजी जर दुसरी सर्वसामान्य व्यक्ती असती तर प्रकरण मिडियात तरी आले असते का? { हं आता प्रिन्स सारखा एखादा "मिडियाला" चर्चेला हवा म्हणुन विषय घेतला गेला असताही कदाचित}
अपहरण, खंडणी , ईमोशनल ब्लॅकमेलींग वगैरे गोष्टी प्रत्येक काळातील राजनीतीत वापरले गेले आहे.
म्हणतात ना! युद्धात आणी प्रेमात सर्व काही "क्षम्य असतं म्हणुन.

प्रकाश घाटपांडे

दुरुस्ती

कंदहार प्रकरणात केंद्रिय मंत्री मुफ्ती महमंद सईद यांची कन्या सईदा हिच्या ऐवजी जर दुसरी सर्वसामान्य व्यक्ती असती तर

कंदहार प्रकरण आणि मुफ्ती महमंद सईद यांची कन्या सईदा हीचे अपहरण या वेगवेगळ्या घटना आहेत. सईदाची घटना व्हिपीसिंग यांनी प्रधानमंत्री म्हणून आणि मुफ्तीमहंमद सईद यांनी गृहमंत्री (ज्यांचा हातात काश्मीरसकट अंत्रग्त सुरक्षा असते) शपथविधी झाल्यावर काश्मीरमधे घडली. तीला सोडवून घेण्यासाठी म्हणून जेंव्हा ६ अतिरेकी सोडले गेले त्याचा परीणाम म्हणून कंदहार प्रकरणाच्या वेळेस वाजपेयीसरकारवर दडपण आणले गेले.

चांगला विषय आहे

पण जरा आत्ताचे (दहशतवाद्यांनी ओलिस धरलेल्यांच्या सुटकेच्याबाबत भारताचे राष्ट्रीय) धोरण काय आहे? ते कळले तर मग ते अजुन सुस्पष्ट, योग्य कसे करता येइल हे पहाता येइल.

अपहरण, वाटाघाटी, सुटका, खंडणी ही इंडट्री मोठी आहे. पूर्ण् जगात हे प्रस्थ आहे. फक्त भारताला (राजकीय नेत्यांना) नावे ठेवायचे सोपे आहे पण खरे तर ह्यावर काही कॉमन गाइडलाईन असतील ज्या सगळीकडे थोड्याफार प्रमाणात सारख्याच अंमलात आणत असतीलच. जसे जेव्हा एखादी बस, लहान मुले ओलीस धरली जातात त्यात मेडियाच्या ह्या जमान्यात हा देशाचा (नव्हे तर जगाचा हा) प्रश्र/क्राइसेस बनतो आणी मग सहाजिकच ओलीसांची सुखरुप सुटका कशी केली जाईल हे बघीतले जाते, तडजोड होतेच. अफगणीस्तान, इराक, मिडलइस्ट, अफ्रिका, साउथ अमेरिका, साउथ इस्ट एशिया सगळिकडे हा प्रॉब्लेम आहे. इराकमधुन सैन्य माहे घेतले जावे एखादी लष्करी कारवाई टाळली जावी अनेक असे प्रसंग घडले आहेत. याकरता केस बाय केस त्यावर उपाय केले गेले आहेत.

मला (हॉलीवूड सिनेमांचा प्रभाव म्हणा) असे वाटायचे की जर एखाद्या आतंकवाद्याला सोडावे लागले तरी सोडायच्या आधी त्याला विषबाधा, काहि खतरनाक जिवाणूंचा डोस देऊन सोडायला काय हरकत आहे (तो महीन्याभरात जराजर्जर, निकामी होइल, महत्वाचे अवयव काम करेनासे होतील, अगदी मेला नाही तरी उलट तो त्याच्या संघटनेला निरुपयोगी तर होईलच पण डोईजड होईल), किंवा एखादी चीप लावून सोडणे ज्या द्वारे ट्रॅक करता येइल. पण म्हणा ते शोधायचे तंत्रज्ञान त्यालोकांकडे देखील असेल. अर्थात ह्याकरता शास्त्रज्ञांनी नवे उपाय शोधले पाहिजेत. म्हणजे असा विचार आहे की जरि "सोडावे" लागले तरी त्याला असा तसा नाही "सोडायचा"

किंवा एखादा आतंकवादी (की ज्याला सोडवायचे प्रयत्न त्याच्या संघटनेकडून होऊ शकतात ) पकडला गेला, तरी पकडला नाही, तो पळुन गेला असेच म्हणायचे व जी काय माहीती मिळू शकते तेवढी मिळाल्यावर एन्कॉउन्टर, कशाला पोसायचा व सांभाळायची जोखीम/तसदी घ्यायची?

दोन्ही उपाय जालीम

सहजराव,

आपण (हॉलीवूड प्रभावात का होईना) सुचवलेले दोन्ही उपाय जालीम आहेत. अगदी असेच करायला हवे.

आपला,
(सडेतोड) भास्कर
आम्ही येथे वसतो.

रविंद्र म्हात्रे

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील रविंद्र म्हात्रे यांचे अपहरण त्यांच्या लंडनच्या घर-कचेरी भागात झाले. काश्मिरी अतिरेक्यांना मकबूल भट्ट हा फाशिची शिक्षा मिळालेला अतिरेकी सोडवून हवा होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदीरा गांधी यांनी सरळ वाटाघाटी केल्या नव्हत्या किंवा ही अट मान्य केली नव्हती. (कदाचीत ब्रिटीशांकरवी काही प्रयत्न केले असतीलही, पण तेंव्हा त्यांना दहशतवाद माहीत नव्हता!). परीणामी रविंद्र म्हात्रे यांची दुर्दैवी हत्या झाली. पण पंतप्रधानपदी कदाचीत इंदीरा गांधी असल्यामुळे म्हणा पण मक्बूल भट्टच्या फाशीची अंमलबजावणि तात्काळ झाली आणि तशी घटना परत घडण्यास त्यावेळेपुरता पूर्णविराम मिळाला.

रविंद्र म्हात्रे ब्रिज

पुण्यात एरंडवणा ते नवी पेठ असा जोडणारा पूल त्यावेळी निर्माण झाला होता. देशप्रेमाच्या लाटेवर त्याला रविंद्र म्हात्रे पूल असे नाव दिले. त्या नंतर त्याचा शॉर्टफॉर्म "म्हात्रे ब्रिज" असा झाला. रविंद्र गळून गेले. आता लोक विचारतात "कोण रविंद्र म्हात्रे?" आता एम जी रोड हे लघुरुप केवळ नावापुरते. कोण महात्मा गांधी ? असे काही वर्षांनी विचारायला कमी करणार नाहीत. आजही 'अप्पा बळवंत ' चौक ! कोण अप्पा बळवंत ?
(काळाच्या ओघात कोण ? )
प्रकाश घाटपांडे

अगदी बरोबर...

आता लोक विचारतात "कोण रविंद्र म्हात्रे?" आता एम जी रोड हे लघुरुप केवळ नावापुरते. कोण महात्मा गांधी ?

अगदी बरोबर... रिक्षेवाल्याला, "जरा म्हात्रेपुलावरून घ्या" इतकेच म्हणण्यापुरता उपयोग... बाकी गांधींचे नाव इतक्या "रोड्स" दिले आहे की त्यामुळे "गांधीजी रोडावलेत"असे म्हणावेसे वाटते.

अधिकृत धोरण

तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने प्रसंगानुरूप योग्य तो निर्णय घ्यावा पण "दहशतवाद्यांच्या कोणत्याही मागण्या मान्य केल्या जाणार नाहीत" असे अधिकृत धोरण जाहीर करावे. सरकारातील जबाबदार व्यक्तींनी शक्य तेथे, पुनःपुन्हा याचा उच्चार करून सर्वांच्या मनात बिंबवावे.

आपला
(मध्यममार्गी) वासुदेव

~ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । ~
"असत्याला अस्तित्व नाही आणि सत्याचा अभाव नाही"

दहशतवाद्यांनी ओलिस धरलेल्यांच्या सुटकेच्याबाबत भारताचे राष्ट्रीय

विकास,
विंग कमांडर नामधारी की काय. चर्चेला मांडलेल्या प्रस्तावावरून काय ते ठरवा.

शशिकांत ओक. विंग कमांडर (निवृत्त)
ए -4/ 404, गंगा हॅमलेट हौसिंग सोसायटी विमान नगर, पुणे.
मो - 9881901049.

 
^ वर