वर लेखात उल्लेखलेले मुद्दे योग्यच आहेत.
प्रकाशराव आपण अशा घटनांना परत प्रसिद्धी देवून एक कँपेनच चालवत आहात.

यात लेखकाला नाव देण्याची हिम्मत झाली नाहीये याचा अर्थ की या 'भानगडीत' कशाला पडा?
आपणही आपले नाव काढून घेतले आहेच.
पोलिस नाव कळले तर चांगले विषाने 'चावणार' हे निश्चित!
शिवाय काही तर्कट लोक पोलिसात असले तर ते लेखकाला खणून काढणारच नि त्याला कुठे ना कुठे अडकवणारच... नाही का?

असो
यासाठीच आपण जालावर एक "महाराष्ट्र पोलिस त्रास स्थळ" सुरु करायला हवे.
यात दोन्ही बाजू मांडता येतील असे वाटते.

आपला
गुंडोपंत

http://bintarijagat.blogspot.com
येथे आमची परिस्थिती जाणताच वाय पी सिंग सारख्या आयपीएस अधिका-याने पण लवकरच व्हीआरएस घेतली तिथे आम्ही किस झाड कि पत्ती. http://sureshchiplunkar.blogspot.com/2007/08/blog-post_15.html इथे वाय पी सिंग यांची व्हिआर वाचा.
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.
प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.

प्रकाश घाटपांडे

यासाठीच आपण जालावर एक "महाराष्ट्र पोलिस त्रास स्थळ" सुरु करायला हवे.
यात दोन्ही बाजू मांडता येतील असे वाटते.
अगदी योग्य सूचना! मला असे वाटते की 'भ्रष्टाचार' असेही स्थळ सुरू करायला हरकत नाही. आणखी एक स्थळ 'अप्रगत महाराष्ट्र' या नावाचे असावे. अशा स्थळांवर परिस्थिती सुधारण्याकरिता काय करता येईल याबाबत विधायक आणि अंमलात आणता येण्यासारख्या
कल्पना सुचवता येतील.--वाचक्‍नवी

पोलिस खात्यात "दरबार " नावाचा एक प्रकार असतो. त्या ठीकाणी सर्व स्तरातील कनिष्ठ, वरिष्ठ बोलावलेले असतात. दरबाराचा हेतू हा कि नोकरीतील कुणाच्या अडीअडचणी थेट महावरिष्ठांना सांगता याव्यात. जागीच त्याचा निपटारा व्हावा. प्रत्यक्षात आपण काही 'अडचण' सांगितली की आपण अडचणीत आलोच असे समजावे हा अलिखित संकेत सर्वांना माहित असतो. एखाद्याने मांडलेली अडचण दूर होईल देखील पण त्यानंतर ज्या अडचणी उभ्या केल्या जातात ते बघता भीक नको पण कुत्र आवर अशी परिस्थीती होते. http://mr.upakram.org/node/752 या आमच्या "प्रशासन व्हावे लोकशासन "लेखात साहेबांचा रेडा एक शेर दूध का देतो? हे आले आहेच. शासकीय नोकरांची संघटना आहेत परंतु पोलिस खाते त्याला अपवाद आहे. पोलिसांनी बंड पुकारु नये यासाठी शासन बरीच 'काळजी 'घेत. एकदा मुंबई पोलिसांनी केलेले बंड तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटलांनी असे काही मोडून काढले कि अनेकांचे कंबरडेच त्यात मोडले आणी भविष्यात असे डेअरिंग कुणी करु नये यासाठी आदर्श घालून दिला. बिनतारी विभागात या दरबाराला 'वृंदपरिषद' म्हणतात.{आम्ही त्याला वाद्यवृंद म्हणतो] त्यात सर्व संवर्गाचे प्रतिनिधी असतात. त्याला कुत्सितपणे "झेल्या" असे म्हटले जाते. त्याची ही परिस्थिती काही वेगळी नसते. अल्पकालीन फायदा मिळवण्यासाठी तुमचे सहकारी हेच तुमचे शत्रु बनतात. "फोडा आणि झोडा" ही नीती इथेही आहे. भरती /प्रमोशन साठी असलेल्या राखीव जागेचा निकष हा इथेही निर्णायक ठरतो. एखादी ट्रेन दोन मिनिटाने चुकली कि त्याची पुढची कनेक्टींग ट्रेन ही एका दिवसाने पण हुकू शकते. तोपर्यंत तो रिटायर होतो. उशीर दोन मिनिटाचा मोजला जातो पण त्याच्या आख्या दिवसाचे नुकसान झालेले असते. तसेच इथे प्रमोशनचे आहे. अक्षरश: तो सापशीडी चा खेळ असतो. कुणाला दान सापाच पडत तर कुणाला शिडीचे.
(सापाचे दान पडलेला)
प्रकाश घाटपांडे