दैनिक सकाळ २७/११/२००७ मधील हा राज्यश्री क्षीरसागर यांचा लेख. आपणास काय वाटत भारतातील परिस्थितिबाबत?

(राज्यश्री क्षीरसागर)
स्थलांतरितांना सामावून घेण्याच्या मुद्‌द्‌यावरून युरोपीय देशांमध्ये बहुसांस्कृतिकतेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्या राष्ट्रवादी भूमिकेमुळे जर्मनीतही हा विषय वादग्रस्त बनला आहे.
सांस्कृतिक विविधता हाडीमाशी खिळलेल्या भारतीय समाजात बहुसांस्कृतिकता (मल्टिकल्चरॅलिझम) हा वादाचा मुद्दा बनला नसला, तरी पाश्‍चात्त्य देशांत त्यावरून चर्चेचे मोहोळ उठले आहे. बहुसांस्कृतिकतेच्या मुद्‌द्‌यावरून युरोपीय देश एका अवघड वळणावर येऊन पोचले आहेत. या देशांसमोर "त्यां'चा, म्हणजे स्थलांतरितांचा (विशेषतः मुस्लिम) प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. नेदरलॅंड्‌स, ब्रिटन या देशांप्रमाणेच जर्मनीतही या विषयावर चर्चा घडू लागली आहे. फ्रान्समध्येही हा विषय आहे; मात्र त्यावर चर्चा होत नाही. स्थलांतरितांना त्यांच्या संस्कृतीप्रमाणे वागण्याची मुभा देऊन जर्मनीने बहुसांस्कृतिकता मान्य करायची की स्थलांतरितांनी जर्मनीमधील समाजजीवनात एकरूप होण्यासाठी राष्ट्रवादाकडे झुकणाऱ्या जर्मन नागरिकत्वाच्या अटी मान्य करायच्या, असा हा पेच आहे. या संदर्भात जर्मनीने एकीकडे राष्ट्रवादाला महत्त्व देऊन स्थलांतरितांसाठी असलेल्या कायद्यात बदल केले आहेत. तर दुसरीकडे, स्थलांतरितांसाठी काही योजनाही आखल्या आहेत. मात्र या विषयाशी संबंधित कमिशनर मारिया ब्योहमर यांनी जर्मनीत बहुसांस्कृतिकतेचे स्वप्न साकार होऊ शकलेले नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

या संदर्भात जर्मनीत अलीकडे "एकात्मता परिषदे'चे आयोजन करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने हे मुद्दे उपस्थित झाले. मुख्य म्हणजे या परिषदेवर तुर्कस्तानातील गटांनी बहिष्कार घातला होता, तरी या शिखर परिषदेचा उल्लेख "मैलाचा दगड' असा करण्यात आला आहे. जर्मनीतील स्थलांतरितांमध्ये तुर्कस्तानातील मुस्लिम स्थलांतरितांची संख्या सर्वाधिक (सुमारे २५ लाख) आहे; तथापि, तेथील नागरिकांचे स्थलांतर आजचे नाही. त्यामागे सुमारे ५० वर्षांचा इतिहास आहे.

१९६० च्या दशकात जर्मनीने "गेस्ट वर्कर्स'ना आपल्या देशात येण्याचे निमंत्रण दिले (कारण तेव्हा जर्मनीला मनुष्यबळाची गरज होती) त्या वेळी तुर्कस्तानातील अनेक नागरिकांनी उदरनिर्वाहाचा एक मार्ग म्हणून जर्मनीत स्थलांतर केले; पण जर्मनीत राहूनही ते आपली संस्कृती जपून होते. दरम्यान, पाश्‍चात्त्य देशांत सर्वप्रथम कॅनडाने बहुसांस्कृतिकतेची संकल्पना स्वीकारली. विविध संस्कृतींच्या नागरिकांनी परस्परांचा आदर करणे हे या संकल्पनेत अपेक्षित आहे. मात्र बहुसांस्कृतिकतेद्वारे व्यक्तींच्या मनात असलेले एका विशिष्ट संस्कृतीला जोपासण्याचे महत्त्व, तसेच इतरांपेक्षा आपण कोणी वेगळे आहोत ही भावना, या दोन बाबी अधोरेखित होतात. त्यामुळे इतर समाज-संस्कृतींमध्ये सामावून जाणे, त्यांच्याशी एकरूप होणे अवघड बनू शकते, असे म्हटले जाते.

जर्मनीत १९८० च्या दशकात बहुसांस्कृतिकतेची कल्पना उचलून धरण्यात आली. मात्र या संकल्पनेबाबत तेथे फारशी स्पष्टता झाली नाही. बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर तेथील स्थलांतरितांची संख्या वाढली. १९९० च्या दशकात, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत जर्मनीत वांशिक भिन्नता अधिक प्रमाणात आढळू लागली. मग अमेरिकेतील "मोल्टिंग पॉट'प्रमाणे (सुरवातीच्या काळात स्थलांतरितांनी आपली संस्कृती जपणे व हळूहळू अमेरिकी समाजजीवनात एकरूप होणे) जर्मनीतही तसे घडावे, अशी अपेक्षा करण्यात आली; पण जर्मनीत तसे कधी घडले नाही. स्थलांतरितांची अस्मिता, संस्कृती व त्यानुसार त्यांचे जीवनव्यवहार हे मुद्दे त्यांच्यासाठी नेहमीच महत्त्वाचे ठरत गेले. दुसरीकडे, सरकारनेही या समाजाने एकरूप व्हावे, यासाठी खूप प्रयत्न केले नाहीत.

दरम्यान, ११ सप्टेंबरची घटना घडली आणि दहशतवादाचा मुद्दा प्राधान्याचा बनला. त्या वेळी झालेली "क्‍लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स'ची चर्चा, फ्रान्समधील मुस्लिम तरुणींनी हिजाब बांधण्यावरून उठलेले वादळ, मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्यावरून डच चित्रपट निर्माते व कलाकार थिओ वॅन गोग यांची करण्यात आलेली हत्या, महंमद पैगंबर यांच्या व्यंगचित्रांवरून जगभर झालेला हिंसाचार, लंडनमधील बॉंबस्फोट इत्यादी घटनांमुळे पाश्‍चात्त्य देशांत मुस्लिमांच्या विरोधात वातावरण बनले. या पार्श्‍वभूमीवर जर्मनीत बहुसांस्कृतिकतेची चर्चा ऐरणीवर आली.

या चर्चेत सहभागी होताना तेव्हा (२००४) विरोधी पक्षात असणाऱ्या नेत्या अँजेला मर्केल यांनी, जर्मनीतील बहुसांस्कृतिकतेची संकल्पना संपुष्टात आली असल्याचे मत व्यक्त केले होते. हे मत मांडल्यानंतर त्या निवडून आल्या हे येथे उल्लेखनीय. यापूर्वी एका राजकीय नेत्याने जर्मनीत "लीडिंग कल्चर' असावे, असे म्हटले तेव्हा त्यांच्यावर भरपूर टीका झाली होती. माजी चॅन्सेलर जेरार्ड श्रोइडर यांनी लोकशाही देशात कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करून समांतर समाजव्यवस्था असू शकत नाही, असे मत मांडले होते. १९६० च्या दशकात जर्मनीने "गेस्ट वर्कर्स'ना निमंत्रण देण्याची चूकच केली, असे विधान माजी चॅन्सलर हेल्मुट श्‍मिड्‌ट यांनी करून चर्चेत वेगळी भर घातली, तर जन्मापासून जर्मनीत असलेल्या एरॉल ओझकाराका या तुर्कवंशीय वकिलांनी जर्मनीत बहुसांस्कृतिकतेला कधीच संधी देण्यात आली नाही, असे मत मांडले. जर्मन भाषा शिकत नाहीत असा आरोप करण्यात येतो, पण जर्मनीने स्थलांतरितांसाठी जर्मन भाषा शिकण्याच्या सोयीच उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, असेही ते म्हणतात. या पार्श्‍वभूमीवर चॅन्सलरपदी निवडून आल्यानंतर अँजेला मर्केल यांनी राष्ट्रवादाची कास धरून स्थलांतरितांबाबतच्या कायद्यात केलेले बदल व "एकात्मता परिषदे'ची दिशा समजून घेता येईल. कायद्यातील प्रमुख बदलांनुसार, नोकरदारांना आपल्या जोडीदाराला जर्मनीत आणायचे असल्यास त्या जोडीदाराला जर्मन भाषेची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तसेच जोडीदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे लागेल. कारण स्थलांतरित मुस्लिम नागरिकांमध्ये अल्पवयीन मुलींची संमती न घेताच विवाह होतात. यामुळे आळा बसेल असा अंदाज आहे. स्थलांतरितांना जर्मनीचे नागरिकत्व देताना, त्यांना नोकरी असणे व त्यांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश मिळणे, या दोन निकषांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. हे
बदल तुर्कवंशीयांना अडचणीचे ठरू शकतात. त्यांच्या मते, या बदलांचा अर्थ जर्मनीला तुर्कवंशीय नको आहेत, असा होतो.

खरे तर अनेक तुर्कवंशीयांनी जर्मनीत चांगली प्रगती केली असून, तेथील समाजजीवनात ते सामावूनही गेले आहेत; पण ही संख्या अजून वाढू शकते. अभ्यासकांच्या निरीक्षणानुसार स्थलांतरितांच्या मुलांना शिक्षण देणाऱ्या शाळा त्यांना किमान कौशल्य मिळविण्याची संधी देतात. जर्मन मुलांच्या तुलनेत त्यांना उच्च शिक्षणाच्या, जर्मन भाषाशिक्षणाच्या सोयी मिळत नाहीत, म्हणून त्यांना उत्तम रोजगार देऊ शकणाऱ्या संधीही उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी, स्थलांतरित व जर्मन नागरिक यांच्यातील आर्थिक व सामाजिक दरी रुंदावतच जाते. स्थलांतरितांमधील तरुण गट गुन्हेगारीकडे वळतो, धार्मिक कारणासाठी शाळेतील काही तास हे विद्यार्थी बुडवतात, अशा तक्रारी नोंदविल्या जातात. जर्मनी व टर्की या दोन्ही देशांचे नागरिकत्व घेता येत नसल्याने स्थलांतरितांमधील अंदाजे एकतृतीयांश नागरिकांनीच जर्मनीचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. त्यांच्यातील काही तरुण आपल्या पालकांपेक्षा कट्टरतेकडे अधिक झुकलेले आढळतात, त्यामुळे मूलतत्त्ववाद वाढीस लागण्याची शक्‍यता निर्माण होते.

या पार्श्‍वभूमीवर, स्थलांतरितांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा न करता, सरकारने कायद्यात बदल केल्याने नाराज झालेल्या गटांनी चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी आयोजित केलेल्या दुसऱ्या "एकात्मता परिषदे'वर बहिष्कार घातला. मर्केल यांच्या राष्ट्रवादी भूमिकेमुळे बहुसांस्कृतिकतेपासून जर्मनी आणखी दूरच गेला आहे, असे दिसते.