कोणत्याही गोष्टीचे नियोजन हे महत्वाचे आहेच. त्यात जर तो शहराचा गावाचा विकास आराखडा असेलत तर तो सर्वात जास्त महत्वाचा आहे. पण हे आम-आदमीला समजणे जरा अवघडच. तसेच नियोजनासाठीची दुरदृष्टी खरच कितपत दुर असते हा एक चर्चेचा मुद्दा आहे. माझे वैयक्तिक मत असे आहे कि पुढच्या काही पिढ्यांचा विचार व्हायला हवा. पण भारतात नियोजन हे अनेकदा चुकलेल्या आराखड्यावरच्या तात्पुरत्या उपाय योजनांवरच होते. त्यामुळे तेल ही गेले तुप ही गेले हाती धुपाटणे आले अशी अवस्था आहे.

>>आपण हे केले नाहीत तर आपली पुढची पिढी आपणांस कधीही माफ करणार नाही हेच आमचे भाकित.

खरे आहे. नातवाने आमच्या आजोबांनी २००५ मधे लिहिले पत्र आजही किती लागू होते असे म्हणून पुर्नप्रकाशीत केले तर ती आपल्यासाठी नक्कीच लज्जास्पद बाब असेल. मला वाटते ह्याबाबत कोणाचे दुमत नसेल.

>>चला तर तुम्ही आम्ही आपण सगळेच या शहराच्या विकासात हातभार लाउ या. आपापसातले हेवे दावे, प्रतिष्ठा, मानापमान बाजूला ठेउन शासनास सहकार्य करु या.

मग ह्या पुढची चर्चा ठोस प्रस्ताव, आपण आपल्यापरीने काय करू शकतो ते विकल्प अशी चालू ठेवायची का?

आपण लोकशाही म्हणतो, लोकनियुक्तसरकार म्हणतो पण त्यांच्यात ही धमक आहे का, कठोर वाटतील असे निर्णय घेण्याची? शहरविकास हा शेवटी नोकरशाही, प्रशासन ह्यांच्या हातूनच होणार. राजकीय नेतृत्व थोडेफार दिशा व कालावधी ठरवणार. कधीकधी वाटते की अजून एक्, दोन पिढ्यांनी जेव्हा किमान ७०% जनता "साक्षर् व जाणती" असेल् तेव्हा तिला ह्याचा कंटाळा येईल कारण प्रसार् माध्यमातून इतर सगळे देश "नगर रचना"करून पुढे गेलेले दिसतील मग जाण येईल.

तोवर आपण जनहीत याचीका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून . त्यातल्या त्यात जाणत्या राजकीय नेतृत्वाकडून, वजनदार (प्रभावी) उद्योजकांकडून जरा तरि सुसह्य परिस्थीती करवून घेण्यात वेळ घालवणार. एक् दोन पिढ्या परहॅप्स

आत्त्ताचे शहर भरवून टाकणारे स्थलांतर टाळण्यासाठी , उपशहरे विकास तसेच ग्रामीणविकास जोरदार केला पाहीजे. तसेच अगदी नवीन नगररचना विकास आराखड्यानेच नवीन शहरे निर्माण केली पाहीजेत जेणे करून ह्यापुढे जो विकास् होईल त्याची योग्य दिशा पक्की झाली पाहीजे.

--------------------------------------------------------------------------------------------
बरेचदा अमुक लोकांचे लांगुलचालन, अनुनय केल्याने अमुक तमुक ऐकतो. मला वाटते भारतीय सर्व राजकीय नेतृत्वाने नेहमीच आपापल्या मतपेट्यांचे लांगुलचालन, अनुनय व वैयक्तिक तुमड्या भरण्यात सर्व राजकीय प्रवास् केला आहे. खूप थोडे द्र्ष्टे नेतृत्व (राजकीय तसेच नोकरशाही)मिळाले आहे. लोकशाहीने लोकांना (पर्यायाने स्वतःला) खुश करण्याच्या नादात "सत्य, न्याय, (भविष्याच्या दृष्टिने)योग्य "गोष्टी करणे टाळले आहे. असो सुजाण लोकशाही येईपर्यंत हे असेच चालायचे. संक्रमणाच्या काळात आहोत हेच खरे. सध्यातरी जातीयवाद निर्मुलन, मानवी हक्क ह्या अश्या सामाजीक सुधारणा गोष्टींवर काम करण्यात धन्यता. त्याही तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत म्हणा.

घाटपांडे साहेब,

आपला लेख वाचून आपल्यापतली आपल्या समजाप्रती असणारी तळमळ दिसून येते. आपल्यासारखे सामजिक बांधिलकी असणारे लोक अजूनही अजूबाजूला आहेत हे पाहून आनंद झाला.

या नगरविकास खात्यांचे नेतृत्व आपल्या सारख्या सामाजि़क जाणीव असणार्‍या माणसाकडे सोपवले पाहिजे. कारण ज्यांच्याकडे अधिकार आहेत त्यांच्याकडे इच्छाशक्तिचा अभाव असल्याने व विकासापेक्षा त्याच्या श्रेयावरच डोळा असल्याने आराखड्यांचे आखाडे होत आले आहेत. हे थांबवायचे असेल तर आपण सर्वांनी मिळून समाजप्रबोधन केले पाहिजे जेणेकरून आपल्यासारखा सामाजिक जाणीव असणार्‍या व्यक्तिकडे जनता अधिकार सोपवेल.

वर चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे आपण सारे मिळून सुरुवात करु या. बोला सुरुवात कशी कोठून करायची?

आपला,
(पुणेरी) भास्कर

आहे तितुके जतन करावे, आणिक मिळवावे,
महाराष्ट्र राज्यची करावे जिकडे तिकडे ॥

खरे तर आम्ही आपले सर्व लेखन आवडीने वाचतो, ( क्षणभर:) )विचाराला चालना मिळते आणि अशा प्रश्नाचे एक ठरलेले उत्तर , जाऊ द्या ! आपल्याला काय करायचे आणि सुरुवात आपल्यापासून झाली पाहिजे असे म्हणतो ,पण अशी सुरुवात करणे जोखमीचे आणि निराशा निर्माण करणारे असते. तुम्ही म्हणाल काय निगेटीव्ह विचाराचा माणूस आहे, पण खरे सांगू का ? लोकनेर्तुत्वानेच विकासाचा विचार केला तर हे शक्य आहे असे वाटते आणि नेत्यांच्या बद्दल आपण बोलून बोलून थकून गेलो आहोत, त्यांना नगरविकास केला पाहिजे हे का कळत नसावे का ? पण संवेदना हरवलेली जनता आणि निगरगट्ट कातडीचे हे नेते ,ज्यांच्या मेंदूत खाण्याचे किडे वळवळत असतात ते काही विकास करु शकतील यावर आमचा विश्वास नाही. स्वार्थाविरहीत एखादी सामाजिक चळवळ आणि त्या नेर्तुत्वाने भविष्यात काही विकासाच्या कल्पना राबवल्या तरच ते शक्य आहे आणि नाहीच जमले तर , विकासाचे स्वप्न पाहण्याचे आपण कुठे थांबवले आहे !

आपले मुद्दे योग्यच आहेत. मला वाटते हा लेख मी आधी वाचला आहे, पण आत्ता जे वाटते आहे ते पटकन लिहीते.

पुण्यातला सर्वात मोठा प्रश्न सध्या वाहतुकीचा आहे. प्रचंड प्रमाणावर दोनचाकी वाहने रस्त्यावर असणे यामुळे वाहतूक आणि रहदारी नको इतकी वाढली आहे. यासाठी काही ठिकाणचे रस्ते रूंद केले गेले, नव्याने रस्ते निर्माण केले तर काहीच प्रश्न नाही. यासाठीच विकासाचे आराखडे लागतात. पण पुण्याचा ८७ चा विकास आराखडा पाहिल्यास त्यानंतर त्यात अनेक राखीव जागा निर्देशित करून त्यात deleted -included in residential zone असे उल्लेख घातलेले आढळतात. आराखड्यात मागाहून दुरुस्त्या होणार हे अर्थातच मान्यच आहे, पण जर त्या स्थानिक जनतेच्या संमतीविना आणि यंत्रणेतील पळवाटा शोधून झाल्या तर त्या आराखड्याला अर्थ उरत नाही. विकासात लोकांना सहभागी करून घ्यायचे असल्यास त्यांना योग्य माहितीही द्यायला हवी. येथील पीडीएफ् फाईली बघा. प्रत्येक खेड्याचा एक नकाशा देऊन विकास आराखडा जाहीर करण्याची ही पद्धत अपुरी आहे (त्यात वापरलेले फॉन्टही योग्य नाहीत). जरी स्थानिक लोकांना आपापल्या जमिनीचे काय होते आहे हे कळत असले तरी पूर्ण गावाचे नक्की काय होते आहे ह्याचे लिखित (डॉक्युमेंटेशन) हवे आणि तेही नकाशांसमवेत असायला हवे. त्यामुळे माझ्या मते खरा प्रश्न हा आहे की हे होणे कसे टाळायचे? यासाठी माझ्या मते कोणत्याही प्रकारे शासनाला लोकाभिमुख करणे हे महत्त्वाचे आहे.

हे सर्व झाल्यावर गावाचा विकास व्हावा म्हणून शासनाला सहकार्य लोक करतीलच. पण त्यासाठी नक्की विकास कोणत्या जागांचा आणि कशा स्वरूपात होतो आहे हे जनतेला कळले पाहिजे. जनमत तयार करताना धरले तर चावते, सोडले तर पळते अशी काहीशी अवस्था असते (लिटरली घेऊ नये, भावार्थ अपेक्षित आहे). त्यामुळे बर्‍याचदा शासन लोकांसाठी निर्णय घेऊन टाकते आणि लोक विरोधात जातात.