कृषी उत्पन्न बाजारसमिती म्हणजेच शेतकऱ्यांचे "मार्केट' किंवा "मार्केट यार्ड'. भल्या पहाटेच येथील कामकाज सुरु होते. शेतमाल घेऊन "मार्केट'ला जायचे म्हणून शेतकऱ्याला आदल्या दिवशीच तयारी करावी लागते. पहाटे मार्केटला पोहोचायचे असल्याचे मग रात्रीच शेतमालाच्या गाड्या भरुन शेतकरी भल्या पहाटे बाजारसमित्यांच्या आवारात दाखल होतात. पहाटेच्या सुमारास या ठिकाणी खरेदी विक्रीची मोठी धांदल उडालेली दिसते. बाजारसमितीच्या दरवाज्याजवळच वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाहनांचे पार्किंग केलेले आढळून येते. त्यावरुनच लक्षात घ्यायचं की आता बाजाराला सुरुवात झाली आहे. बाजारसमितीच्या आवारात प्रवेश केल्यावर वेगवेगळ्‌या प्रकारची माणसं, त्यांची धांदल, मोठमोठ्याने पुकारण्यात येणारी लिलावांची बोली; असे अनेक मिश्र आवाज कानावर पडतात. हे सर्व पाहून या ठिकाणी प्रथमच येणारा नवखा माणूस नक्कीच गडबडून जातो. नेहमी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे वातावरण चांगलेच अंगवळणी पडलेले असते. बाजारात शेतमाल आणल्यावर शेतकरी सर्वप्रथम तो विकून देणाऱ्या मध्यस्थाचा शोध घेतो. हा मध्यस्थ म्हणजेच आडतदार किंवा आडत्या. आडत्या हा बाजारसमितीचा अधिकृत परवानाधारक असतो. मग हा आडत्या शेतकऱ्याच्या मालाची पाहणी करुन त्याच ठिकाणी खरेदी करण्यासाठी आलेल्या व्यापाऱ्याशी त्याचा सौदा जमवून देतो. आवश्‍यकता वाटल्यास त्यासाठी लिलावही पुकारतो.

शेतकऱ्याचा शेतमाला विकण्यासाठी आडतदार आणि व्यापाऱ्याप्रमाणेच हमाल, मापाडी यांसारखे आणखी काही घटक बाजारसमितीत कार्यरत असतात. शेतकऱ्यांनी आणलेला शेतमाल उतरवून घेण्याचे काम हमाल लोकांचे असते तर त्या मालाचे वजन करण्याचे काम मापाडी करतात. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा व्यवहार झाल्यानंतर आडतदार, हमाल-मापाडी यांना बाजारसमितीने ठरवून दिलेली रक्कम दलाली, हमाली, तोलाई या स्वरुपात द्यावी लागते. बाजारसमितीत शेतमाला खरेदी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना बाजारसमितीकडून रितसर परवाना घ्यावा लागतो, मगच तो या ठिकाणी खरेदीचा व्यवहार करु शकतो. देशातील बहुतेक सर्वच बाजारसमित्यांमध्ये भल्या पहाटे थोड्याफार फरकाने हेच दृश्‍य बघायला मिळते. काही ठिकाणी शेतमाल खरेदी विक्रीचे व्यवहार संध्याकाळच्या सुमारास केले जातात. साधारणपणे पहाटे चारच्या सुमारास सुरु झालेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सकाळी आठ वाजेपर्यंत संपलेले असतात आणि आपल्या शेतमालाची रक्कम हातात पडून सकाळी दहा ते अकरा वाजेच्या सुमारास शेतकरी पुन्हा परतीच्या प्रवासाला लागतात. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला शेतमाल घाऊक व्यापारी मग किरकोळ व्यापाऱ्यांना विकतात आणि किरकोळ व्यापारी हा शेतमाल ग्राहकांपर्यंत विक्रीसाठी घेऊन जातात.

प्रामुख्याने तालुक्‍याच्या आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी बाजारसमित्यांची उभारणी केलेली आढळते. याशिवाय आवश्‍यकतेप्रमाणे एकाच तालुक्‍यात दोन-तीन ठिकाणीही बाजारसमित्यांची उपकेंद्रे उभारण्यात आलेली दिसतात. त्याला उपबाजार समित्या असे नाव आहे. या बाजारसमित्या नव्हत्या त्यावेळेस पूर्वी शेतमालाची खरेदी-विक्री कशा पद्‌धतीने व्हायची? व्यापारी, आडतदार वगैरे लोक होते का? याचे उत्तर होय असे द्यावे लागेल. पूर्वीच्या काळी शेतमाल खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे या व्यवहारांमध्ये प्रचंड अंदाधूंदी व्हायची. त्यात शेवटी नुकसान शेतकऱ्याचेच व्हायचे आडतदार किंवा मध्यस्थ शेतकऱ्याचा माल विकण्यासाठी वाटेल त्या प्रमाणे दलाली आकारायचे आणि व्यापारीही पडेल किंमतीला माल विकत घ्यायचे. त्यातून दलाल आणि व्यापारी प्रचंड गब्बर होत चालले आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती मात्र जैसे थेच राहिली. या सर्व परिस्थितीवर कुठेतरी शासनाचा अंकूश असावा आणि त्यात शेतकरीही सहभागी व्हावा म्हणून मग बाजारसमिती नियंत्रण कायदा निर्माण करण्यात येऊन देशातील बाजारसमित्या शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्या. त्यामुळे व्यापारी आणि आडतेदार यांची मक्तेदारी काही प्रमाणात तोडण्यात शासनाला यश आले आणि शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्री व्यवस्थेमध्ये थेट सहभागी होता आले. महाराष्ट्रात 1963 साली महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (नियमन) अधिनियम अस्तित्वात आला. 1987, 2002 आणि 2003 मध्ये त्यात सुधारणा आणि बदल करण्यात आले.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची रचना शेतकरी केंद्रीत अशी आहे. बाजारसमितीचे प्रशासन चालविण्यासाठी शेतकरी आपले प्रतिनिधी निवडतात, त्यामध्ये आडतदार, व्यापारी, हमाल-मापारी यांचेही प्रतिनिधी असतात. शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेल्या या प्रतिनिधी मंडळाचा साहजिकच बाजारात होणाऱ्या गैरव्यवहारांवर वचक असतो. बाजारसमितीत होणारे व्यवहार बऱ्यापैकी पारदर्शक करण्यात शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे शेतमाल शेतकऱ्याला त्याच्या डोळ्यासमोर मोजून देता येतो. अशा या नियंत्रित बाजारसमित्यांतर्फे व्यापारी, आडतदार, हमाल-मापारी यांना परवाने दिले जातात. त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडून शेतमाल विक्रीच्या पोटी घेण्यात येणाऱ्या दलालीचे प्रमाणही निश्‍चित केलेले असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अव्वाच्या सव्वा दलाली देण्यामधून सुटका होते. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या बाबतीत काही प्रश्‍न निर्माण झाले तर बाजारसमितीकडे तो तक्रार करुन त्यावर तोडगा मिळवू शकतो. सध्या भारतात अशा नियंत्रित बाजारसमित्यांची संख्या पाच हजारपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर राज्यात एकूण 292 मुख्य बाजार आणि 612 उपबाजार आहेत. त्यांची विभागणी पुणे, नाशिक, लातूर, अमरावती,नागपूर, कोकण, औरंगाबाद अशा सात विभागांमध्ये केलेली आहे. बाजारसमित्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ करत असते. या मंडळाची स्थापना बाजारसमित्यांच्या कामकाजात समन्वय साधणे, बाजारसमित्यांचा सर्वांगिण विकास करणे याकामी करण्यात आली आहे.

बाजारसमित्यांमुळे शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची चांगलीच सोय झालेली आहे. भाजीपाला, फळे, धान्य आणि जनावरे यांची विक्री या बाजारांमार्फत केली जाते. अशा या बाजारसमित्या आता आधुनिक रुप धारण करत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन देशातील अनेक बाजारसमित्या एकमेकांशी जोडण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कोणत्या बाजरसमिततीत काय भाव आहेत याची माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून घरबसल्या घेता येते आणि त्यानुसार तो बाजारसमितीची निवड करु शकतो. याशिवाय बाजारसमित्यांतर्फे बऱ्याच सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना घातक ठरतील अशा काही जुन्या प्रथांमध्येही बदल करण्यात येत आहेत. पुणे बाजारसमितीची "नामा' पद्‌धत ( फळांचे ढिग करुन त्यांचे लिलाव पुकारणे) नाशिक बाजारसमितीतील पालेभाज्यांच्या शंभर जुड्यांवर "सात जुड्या' जास्त देण्याची पद्‌धत, वाशी, मुंबई बाजारसमितीतील शेतमाल विकण्याची "हत्ता' पद्धत ( बोटांवर रुमाल टाकून शेतमालची बोली लावणे) अशा काही अनिष्ट प्रथा नुकत्याच बंद करण्यात आल्या आहेत. जागृत शेतकऱ्यांच्या बाजारसमित्यांच्या कामकाजातील सक्रीय सहभागाचेच हे एक उदाहरण आहे.