प्रश्न १ ते ८ - उत्तर ०

सांगता येत नाही असा पण पर्याय ठेवावा ही विनंती. सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे होय किंवा नाही मध्ये असतील असे वाटत नाही.

१: कोयना, भाटघर, मुळशी, इत्यादी प्रकल्पातून वीज निर्मिती ताबडतोब पूर्ण बंद करावी : ०
२: पश्चिम घाटात असलेल्या सर्व औष्णिक प्रकल्पातून पण वीज निर्मिती ताबडतोब पूर्ण बंद करावी : १
३: कोणतेही नवीन विद्युत प्रकल्प - जल, औष्णिक - अर्थातच पूर्ण बंद१: जल चालू ठेवावे पण औष्णिक बंद
४: कोयना, भाटघर, मुळशी, पानशेत, वरसगाव, खडकवासला, इत्यादी धरणे पाडून टाकावीत: ०
५: कोणताही नवीन महामार्ग करायचा नाही. म्हणजे घाटांच्या पूर्वे कडून पश्चिमे कडे जाण्या करता सध्या जेवढे रस्ते आहेत - जसे ताम्हणी घाट - त्यात वाढ होणे नाही.: ०
६: तसेच कोणत्याही existing महामार्गचे (मुंबई-गोवा, पुणे-मुंबई, इत्यादी) रुंदीकरण वगैरे पण करायचे नाही: ०
७: नदीजोड प्रकल्प पूर्ण बंदी. पश्चिमे कडे वाहणार्या नद्यां मधे कितीही पाणी असले तरी ते पूर्वे कडे वळविण्याचा विचार पण आता करायचा नाही.:१
८: रासायनिक खते, कीटनाशके यांच्या वापरावर पूर्ण बंदी. आंब्या पासून भाता पर्यंत फक्त सेंद्रिय शेत:१

०११०११११
सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे होय किंवा नाही मध्ये असतील असे वाटत नाही. वरील उत्तरे येण्याची आत्ताची कारणे बदलल्यास ते १चे ० किंवा ०चे१ होऊ शकते.

नुकतेच संजोपरावांनी पर्यावरण विषयक एक संशोधन प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यात ते करत असलेल्या सर्वेत आम्ही सहभागी झालो होतो.
http://mr.upakram.org/node/3966

०११००००१

वरील सर्व प्रश्न पश्चिम घाट पर्यावरण संरक्षणा करता प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेत नेमलेल्या समितीच्या म्हणजेच "गाडगीळ समितीच्या" सूचना आहेत.

पश्चिम घाटात पर्यावरणाचा अभ्यास करून संरक्षणा करता सूचना करण्या करता केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मार्च २०१० मधे प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेत एका समीतीची स्थापना केली. ऑगस्ट २०११ मधे समितीने आपला अहवाल सादर केला. यातील सूचना इतक्या कमालीच्या अव्यवहार्य होत्या कि पयार्वरण चळवळीच्या इतीहासात प्रथमच खुद्द पर्यावरण मंत्रालयाने एका pro-environment अहवालाला, तो सुद्धा स्वत:च commission केलेला, पाठींबा देण्यास नकार दिला. पाठींबाच नव्हे तर त्यांनी अहवाल प्रकाशित करण्यास पण नकार दिला. माहिती अधिकाराचा उपयोग करून पर्यावरणवाद्यांनी अहवाल प्रकाशित तर करवून घेतला, पण या अहवालाचे करायचे काय हा प्रश्न रहिलाच.

पश्चिम घाटात येणार्या सहा राज्यांनी या अहवालाला आधीच विरोध केला होता. मग या अहवालातील सूचनांवर विचार करण्या करता ऑगस्ट २०१२ मधे पर्यावरण मंत्रालयाने ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेत एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली. कार्यगटाने जनते कडून तसेच गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ व तमीळनाडू ही सहा राज्ये व अकरा केन्द्रीय मंत्रालयां कडून त्यांचे comments मागविले, त्यांच्या बरोबर चर्चा केली, individual citizens पैकी काहींना चर्चे साठी बोलाविले (यात अस्मादिक पण होते) व १५ एप्रिल २०१३ रोजी या कार्यगटाने आपला अहवाल सादर केला.

"गाडगीळ समितीच्या" सूचनांची एक झलक मी या धाग्याच्या सुरवातीलाच आठ प्रश्न विचारून दिली होती. यातील प्रत्येक प्रश्न हा "गाडगीळ समितीच्या" सूचना आहेत - काही प्रत्यक्श, तर काही अप्रत्यक्श. इतर पण अनेक चमत्कारीक सूचना आहेत पण त्यांच्या अव्यवहार्यतेची कल्पना येण्यास हे आठ प्रश्न पुरेसे व्हावेत. अहवालाच्या इतर पण अनेक आक्षेपार्ह बाजू आहेत. जसे, यातील अनेक विषय गाडगीळ समितीच्या अखत्यारीतच नव्हते (there was no TOR for Gadgil Panel to comment on decommissioning of dams); गाडगीळ समितीत "धरण यांत्रिकी" या विषयाचा कोणीही तज्ञ नव्हता व समीतीने कोणा तज्ञाचा सल्ला पण घेतला नाही; धरणांचे आयुष्य ३० ते ५० वर्षे असते हा "जावई शोध" समितीने कसा लावला या बद्दल अहवालात एक शब्द पण explanation नाही; मुळात "धरण यांत्रिकी" हा विषय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यरीत येतच नाही, हा जल संसाधन मंत्रालयाचा विषय आहे; जल नियोजन कसे करावे हा राज्यांचा विषय आहे व पर्यावरणा चे निमित्त करून केंद्र त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही; इत्यादी. पण सध्या येवढे पुरे.

महाराष्ट्र सोडून बाकी पाच राज्यात या अहवाला कडाडून विरोध झाला. केरळ मध्ये तर "चर्च" या संस्थांनी अहवाला आक्षेप घेत प्रा. गाडगीळ यांच्या वर देश विरोधी असल्याची कडवट टीका केली.

गाडगीळ स्वत: व पर्यावणाचे दुकानदार यांनी अर्थातच "गाडगीळ समितीचा" अहवाल म्हणजे जणू देव-वाणी व या अहवाला विरोध करणारे सर्व पर्यावरण विरोधी, किंवा "आर्थिक हितसंबंध" असणारे, असा गलका सुरु केला व दुर्दैवाने महाराष्ट्रतील वर्तमानपत्रांनी याला भरपूर प्रसिद्धी दिली.

कस्तुरीरंगन कार्यगटाने या अहवालातील सूचनांना खूपच dilute केले आहे, कोयना वीज प्रकल्प बंद करून कोयना धरण मोडीत काढा, तसेच मुळशी पासून केरळ मधील मुलपेरीयार पर्यंत सर्व धरणे पण मोडीत काढा, असल्या "मौलिक" सूचनांना बाद केले आहे. दोन्ही अहवाल केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईट वर आहेत, शंका असल्यास स्वत: वाचून खात्री करून घ्यावी.

मात्र, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय आता काय करणार हे अजून नक्की नाही. पर्यावरणवाद्यांनी दबाव वाढवायला सुरवात केली आहे. आपल्या देशात काय होते कि नकारवादी त्यांचेच ते खरे करून घेण्या करता कार्यरत असतात. त्या करता PIL तंत्राचा भरपूर वापर केला जातो. या सगळ्या करता पैसा कुठून येतो हे एक कोणालाही न उकललेले गूढ आहे. सकारात्मक जनता मात्र या सगळ्या पासून Aloof असते. "गाडगीळ समितीच्या" सूचनां प्रमाणे कोयना वीज प्रकल्प बंद करून कोयना धरण मोडीत काढा या करता PIL दाखल होण्याची शक्यता खूप आहे. पण महाराष्ट्राच्या विकासात कोयना वीज प्रकल्प महत्वाचा आहे व तो बंद करू नये व कोयना धरण मोडीत काढू नये या करता कोणीच PIL दाखल करण्याची शक्यता नाही. म्हणून नकारवाद्यांचा नेहमीच वरचष्मा असतो.

तेंव्हा, कस्तुरीरंगन कार्यगटाच्या अहवाला नंतर मुळशी, पानशेत, वरसगाव, भाटघर, कोयना, इत्यादी धरणे सुरक्षित आहेत असे अजिबात गृहीत धरू नये. "जागे राहा, रात्र वैर्याची आहे".

अत्यन्त गम्भिर गोश्ट आहे. तसेच माहिती खूपच त्रोटक वाट्ली.

वर दिलेल्या सर्वेमधले काहि प्रश्न दिशाभुल करणारे वाटतात.

उदा. कोयना, भाटघर, मुळशी, पानशेत, वरसगाव, खडकवासला, इत्यादी धरणे पाडून टाकावीत

गाडगिळ अहवालात हि धरणं पाडून टाकावित असे खरच सुचवले आहे का?

मुळ लेखातहि काहि विरोधाभास आहेत. जसे कि गाडगिळ समितीत "धरण यांत्रिकी" या विषयाचा कोणीही तज्ञ नव्हता यावर आक्षेप घेतला आहे मात्र समितीच्या सूचनांवर विचार करण्याकरता "अंतराळ शास्त्रज्ञ" के कस्तुरीरंगन चालतात.

माझ्या अल्प माहितीप्रमाणे गाडगिळ अहवालात पश्चिम घाटक्षेत्राचे १) अतिसंवेदनशिल २) मध्यम ३) कमी संवेदनशिल असे तिन भाग करण्यात आले आहेत. त्यात अतिसंवेदनशिल भागातहि ३ मिटर उंचीच्या धरणांना हरकत नाहिये तर मध्यम भागात १५ मिटर पर्यंत परवानगी आहे.

गाडगिळ समितीने कर्नाटकातील गुंदिया तसेच केरळातील अथिरापिली प्रकल्पांना विरोध केला आहे. मात्र या प्रकल्पांना त्याआधिही पर्यावरण मंत्रालयाचा विरोध होता.

या विषयाशी संबंधित काहि दुवे:
१) http://amrutmanthan.files.wordpress.com/2012/10/amrutmanthan_sahyadreech...

२) http://mrunal.org/2013/02/enb-western-ghats-physical-geography-biodivers...

३) http://lifeseduces.blogspot.in/2013/01/blog-post.html

४) http://rbk137.blogspot.in/2013/04/blog-post_21.html गाडगीळ अहवालाशी संबंधित नाहि पण वाचनिय

गाडगिळ अहवालात हि धरणं पाडून टाकावित असे खरच सुचवले आहे का?
हो. अहवालाचा पान ४६ वाचावे. कोणत्याही धरणचे नांव घेतलेले नाही. exact सूचना आहे
Dams and thermal projects that have crossed their viable life span (for dams the threshold is 30–50 years) to be decommissioned in phased manner
पश्चिम घाटातील सर्वच धरणे ३० ते ५० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. धरणाचे viable life span ३० ते ५० वर्षे कसे, ती पाडून टाकल्याने नेमका काय फायदा होणार, वीज व पाणी पुरविठ्याचे काय, याचा काही ही उल्लेख नाही.
मुळ लेखातहि काहि विरोधाभास आहेत. जसे कि गाडगिळ समितीत "धरण यांत्रिकी" या विषयाचा कोणीही तज्ञ नव्हता यावर आक्षेप घेतला आहे मात्र समितीच्या सूचनांवर विचार करण्याकरता "अंतराळ शास्त्रज्ञ" के कस्तुरीरंगन चालतात.
धरण तज्ञ गाडगीळ पण नाहीत व कस्तुरीरंगन पण नाहीत. पण पर्यावरण हा इतका क्लिष्ट विषय आहे कि कोणीही एक व्यक्ती त्यातील सर्व अंगांचा तज्ञ असूच शकत नाही. समीतीचे अध्यक्ष कोणत्या तरी एक-दोन विषयातच तज्ञ असणार. अपेक्षा व रीत ही असते कि प्रत्येक अंगांच्या विश्लेषणा करता समितीने त्या त्या विषयातील तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. गाडगीळ यांनी ही रीत पाळली नाही. कस्तुरीरंगन यांनी काही अंशी तरी ही रीत पाळली .