रेल्वे, एनर्जी आणि पेन्शन
इंग्लंडला सुरवातीला आलो तेंव्हा इथल्या रेल्वेच्या एकंदर चकचकीतपणाला एकदम भुललो. पहिले दर्शन एकदम उत्तम होते. अत्यंत स्वच्छ रेल्वे बसायची सीटे पण एकदम गुबगुबीत. म्हणजे आपल्याकडे फर्स्ट क्लासने प्रवास करावा असेच वाटले. सुरवातीचे वर्ष लंडन बाहेर गेल्याने रेल्व्चा प्रवास इतका झाला नाही. तुरळकच कधीतरीच लंडन वा ऑक्सफर्डला फिरायला म्हणून. नाही म्हणायला चिरंजीवांना निळी रेल्वे आवडायची म्हणून जवळच्या न्यूबरी ह्या छोट्या गावात जायचो कधीकधी. पण तिकीट असे फारसे नसल्याने रेल्वेचा इंगा कळला नाही. पुढे स्कॉटलंड आणि लंडनचे प्रोजेक्ट मिळाल्यावर काही गोष्टी एकदम अंगावर आल्या. जर का आधीच तिकीट काढले नसेल आणि आयत्या वेळी काढले तर प्रचंड महाग. म्हणजे २ महिन्यांपूर्वी नीट व्यवस्थित प्लान करून तिकीट काढले तर अंतराप्रमाणे अगदी ९ पौन्डला मिळेल पण आयत्या वेळी हेच तिकीट एकदम १००-२०० पर्यंत. एकदम मित्राकडे लीड्सला गेलो होतो. आधी तिकीट काढल्याने लंडन ते लीडस म्हणजे जवळपास २८० ते ३०० किलोमीटर अंतर फक्त १५ पौंडात मिळाले. तिकडे गेल्यावर काही कारणांमुळे एक दिवस अजून वाढवला. आता दुसऱ्या दिवशीचे तिकीट एकदम १७० पौंड झाले. शेवटी मग सरळ टाकसी केली आणि लंडनला आलो. ते जास्त स्वस्तात पडले. लंडन मध्ये राहायला लागल्यावर किमान महिन्याचे ३०० ते ५०० पौंड फक्त रेल्वेच्या पास वर जायचे. म्हणजे मिळणाऱ्या पगारातला फार मोठा हिस्सा फक्त जाण्यायेण्यावारच खर्च होतो. ज्यांना काही सवलती मिळतात त्यांचे थोडे भागते पण सामान्य माणूस तसा भरडलाच जातो.

सगळी ६ ते ९ आणि संध्याकाळी ३ ते ६ हा पिक पिरियड. ह्यात तिकीट महाग मात्र बाकीच्या वेळी तिकीट ३०-४०% स्वस्त. सगळ्या रेल्वे कंपन्या दरवर्षी तिकीट दर वाढवतात. एकतर सरकारी रेल्वेचे खासाजीकरण केले. आता जास्त कंपन्या असणे शक्यच नाही कारण प्रचंड खर्च आणि फार मोठे नेटवर्क. म्हणजे फक्त ४-५ खागाजी कंपन्यां. सगळ्या रेल्वे नेटवर्क विभाग पडून ते ह्याच ४-५ कंपन्यांमध्ये वाटलेले. मग एकाने दर वाढवले की दुसरा वाढवतो. म्हणजे ग्राहकाचा फायदा व्हावा आणि चांगली सेवा मिळावी म्हणून रेल्वेचे खासगीकरण केले. पण इथे उलटेच झालेले दिसते. Thatchar बाकीच्या कळत खासगीकरणा एकदम जोर आला. पाणी, वीज, टेलीफोन सगळ्याचे खासगीकरण. सगळ्या ह्या खासगी कंपन्या दर कमी वगैरे ना करता दर वर्षी वाढवातातच. व्हिच? नवाची एक संस्था आहे. ती ह्या सगळ्या विरुद्ध बराच आवाज उठवते. पण तसा फारसा फरक पडलेला दिसत नाहीत. सध्या आपल्याकडे जसे केजरीवाल नेम आणि शेम करतो तसे त्यांनी मध्यंतरी रेल्वे आणि एनर्जी कंपन्यांवर बीबीसीवर १ तासाची मालिकाच सदर केली. त्यात दाखवून दिले की हे खासगीकरण म्हणजे नुसती नफेखोरी आहे. लोकांना नुसते ओरबाडत आहेत. पण फार काही फरक पडला नाही. जसा हिवाळा चालू होएईल तश्या सगळ्या एनर्जी कंपन्या आपले दर वाढवतात कारण हिवाळ्यातच सगळ्यात जास्त लाईट आणि गैस लागतो. उन्हाळ्यात रात्री १० पर्यंत दिवस असल्याने एकदम कमी वीज लागते. म्हणजे जेंव्हा हिवाळ्यात एकदम नफा कमावून घेतात आणि वर पत्र पाठवतात की आता पुढील सप्टेंबर पर्यंत आह्मी दर वाढवणार नाही. हा मोठा शहांजोगेपणच झाला. सध्या तर लोक भलतीच खावालेली आहेत. एकतर प्रचंड मंदी आणि त्यातून ही महागाई. कित्येक लोक आपल्या सारखीच काटकसर करायला लागले आहेत.
विजेवरून आठवले. आमचा परचेसिंग मनेजर काही काही मजेदार किस्से सांगायचा. साधारणपणे १९८३-८४ पर्यंत २४ तास वीज सगळीकडे नव्हती. कित्येक वेळेला ना सांगता लोडशेडींग होत असे. मग खाटीकखान्यांची पंचाईत व्हायची कारण मास सडून जायचे. मग लोकांची झुम्मड उडायची कारण तेंव्हा मास एकदम स्वस्तात मिळे. तसेच घराघरात पूर्वी शेकोटीची सोय होती. घरातच लाकूड जाळून घर गरम करायचे. आणि मग त्याच्या धुराने सगळीकडे एक काळा थर जमा होत असे. साधारणपणे १९८५ नंतर नवीन टेक्नोलोजी आली आणि मग गरम पाणी किंवा विजेवर चालणारे हिटर सगळीकडे आले. मग २ काचा असलेली खिडकी आली. म्हणजे पूर्वी एकाच काचेची खिडकी असे आता २ काचा लावतात आणि त्यामध्ये थोडी जागा ठेवतात. ह्यामूळे खिडकीतूने आत येणारी थंड हवा कमी होते. हलू तर ३ काचा असलेली पण काही घरे बांधली आहेत. जेणे करून हिटिंगचा खर्च कमी होईलच आणि त्यामुळे ग्रीनहौस गैसेस वातावरण सोडण्याचे प्रमाण कमी होईल.
पण एकंदरीत सगळे राहणीमान प्रचंड महाग आहे. ज्याप्रमाणात सामान्य माणसाचे पगार आहेत त्याप्रमाणात वीज, रेल्वे अगदी बस ह्याचे भाडे प्रचंड आहे. आपल्याकडे आपण फारच स्वस्तात राहतो आणि ह्यांच्या सारखी सेवा मिळावी ही अपेक्षा धरतो.

इथे जवळपास सगळ्यांनाच स्टेट पेन्शन मिळते. त्यासाठी ठराविक वयोमर्यादा आहे. सध्या पुरुषाला ६५ आणि स्त्रियांना ६० वयानंतर पेन्शन मिळते. अगदी प्रायव्हेटमध्ये काम करण्यार्यांना पण मिळते. आपल्या पगारातूने ठरवूक हिस्सा नैशनल हेल्थ इन्शुरन्सला जातो. पगावाराचा कर वेगळाच असतो आणि नैशनल हेल्थ इन्शुरन्स वेगळा. जितका आपण नैशनल हेल्थ इन्शुरन्स भरू तितकीच रक्कम कंपनी पण भरते. ह्यातूने सगळ्यांना फुकट वैद्यकीय सेवा मिळतात. म्हणजे कुठलेही आजारपण असू देत हॉस्पिटलमध्ये सर्व गोष्टी फुकट. हॉस्पिटलमधून सुटल्यावर जर का काही औषधे लागली तर ती पर प्रिस्क्रिप्शन वर घायची आणि त्याचे पैसे आणि तेही ठरलेले ७ का ८ पौंड द्यायचे. मग त्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये एकच औषध असू देत अथवा ३-४ असू देत. हा प्रकार आवडला आपल्याला. इथे आल्या आल्या माझ्या एका मित्राचे पाठीचे हाड मोडले. तो बर्फावरून घसरून पडला. त्याची सगळी ऑपरेशन्स एक पैसाही खर्च न करता झाली. शिवाय लंगडत होता म्हणून लंडनमध्ये सगळीकडे बस वा रेल्वेच्या प्रवासासाठी एक पास मिळाला. त्यावर तो कुठेही पिक आवर्स सोडले तर फुकट प्रवास करू शकत होता.
तर आपण जो नैशनल हेल्थ इन्शुरन्स भरतो त्यामधून वैद्यकीय आणि नंतर पेन्शन मिळते. ह्याशिवाय सरकारी लोकांना वेगळे अजून भत्ते मिळतात. प्रायव्हेटमध्ये काम करण्यारांना त्यांच्या कंपनीच्या पेन्शन फंडात पैसे टाकायला लावतात. अर्थात हे पहिल्यांदा एकदम छानच वाटते. पण २ वर्षांनतर लक्षात आले की ह्या लोकांचे धाबे दणाणले आहेत. पेन्शन हा एक टाईम बॉम्ब आहे. कारण १९५४ च्या आधी जन्माला आलेल्या स्त्रियांना बहुदा ५५ आणि पुरुषांना ६०व्या वर्षीच पेन्शन मिळायचे. लोकसंख्या जशी कमी झाली आणि लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली तसे नैशनल हेल्थ इन्शुरन्समध्ये जाणारी रक्कम कमी कमी होत गेली. अनेक लोक नैशनल हेल्थ इन्शुरन्स आणि कर वाचवा म्हणून contracting करतात. म्हणजे कायम नोकरी नाही. कायम नोकरी वर फारच कमी पगार आहेत. पण हेच सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असेल तर कर एकदम कमी. म्हणजे तसा कमी नसतो पण अनेक पळवटा काढून जवळपास ७०-८५% टक्के रक्कम आपल्या हातात राहते. म्हणजे जो कायम नोकरी वाला आहे त्याला वर्षाला जर क ४०००० पौंड पगार असेल तर तेच कोनट्राकटींग करून एकदम ७०००० ते ९०००० च्या घरात जाते. मग भलताच फरक पडतो. त्याच बरोबर इथे अनेक भत्ते दिले जातात. त्याचाही प्रचंड प्रमाणात दुरुपयोग करणारे लोक आहेत. म्हणजे ४-५ मुले जन्मला घालून काम ना करता स्टेटच्या भत्त्यांवर राहायचे. ह्यांना राहायला घर, प्रत्येक मुलामागे दर आठवड्याला काही ठराविक रक्कम मिळते. आणि ते सगळे एकदम ४०००० ते ६०००० पौंडाच्या घरात उत्पन्न होते. सध्या ह्याच्वर बरीच टीका झाली आहे. बऱ्याच कुमारी माता पण आहे. कारण स्टेट सगळी मुलाची जबाबदारी पण घेते. म्हणजे कोणतरी आपल्याला जेवू खाऊ घालणार आहे ह्याची खात्री आहे. त्याचा दुरुपयोग करणारे आणि आपल्याकडे अश्याच चांगल्या योजनांचा दुरुपयोग करणारे ह्याच्या मानसिकतेमध्ये काही फरक नाही.

पण ह्या सगळ्यामुळे मिळणारे पेन्शन कमी झाले. शिवाय काही लोक एकदम आईतखावू पण बनली आहेत. म्हणजे आपल्यासारख्यांना हे लोक आकर्षित करून आपल्या पगारातून हे सगळे कर वसूल करतात आणि ह्या लोकांना पोसतात. नैशनल हेल्थ इन्शुरन्स सर्विसेसवर आता खर्च कमी करा असा आरडाओरडा चालू झाला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मिळणारी वैद्यकीय सेवा खराब झाली आहे. मग सरकारने आता पेन्शन मिळणारे वयच वाढवले आहे. आता तर अजून काही वर्षांनी पुरुषांच्या वयाच्या ७० वर्षनंतर आणि स्त्रियांना ६८ वयानंतर पेन्शन मिळेल आणि साधारण २०३० पर्यंत निवृत्तीच्या वयावर जी सध्याची ६७ची मर्यादा आहे ती काढण्याचा प्लान आहे. म्हणजे पेन्शन वगैरे विसरून जा आणि मरेपर्यंत काम करा. हे भलतेच भीतीदायक चित्र आहे. १-२ क्लायंटकडे असे पहिले की लोकांना पेन्शन मिळेल ह्याची खात्रीच नाहीये. २००८ च्या झटक्याने आता आपण काहीतरी पुंजी जमवली पाहिजेल ह्याची ह्या लोकांना हळूहळू जाणीव होते आहे. काही लोक तर पेन्शन मध्ये पैसे टाकणे पण बंद करत आहेत कारण लोकांना जेंव्हा वेळ येईल तेंव्हा ते आपल्याला मिळेल ह्याची खात्रीच राहिली नाहीये. बऱ्याचश्या पेन्शनवाल्या कंपन्या शेयर बाजारात पैसे गुंतवितात आणि २००८ नंतर अशी अनेक प्रकाराने उघडकीस आली की कंपन्या एकदम डबघाईला आल्या आहेत आणि आपले पेन्शन मिळेल ह्याची खात्री कोणालाच राहिली नाहीये.
हे सगळे पहिले की वाटते आपल्याकडे डाव्या संघटना जो प्रोव्हिडंट फंडाचे पैसे शेयर बाजारात गुंतवायला विरोध करता ते अगदी योग्यच आहे असे म्हटले पाहिजेल. माझा एक मित्र इन्शुरन्सवाल्या क्लायंटकडे प्रोजेक्टवर होता. त्याचा अनुभव तर अजून धक्कादायक होता. हे लोक, म्हणजे इन्शुरन्सवाले ह्यांना फुकट दुसऱ्याचे पैसे गुंतवायला मिळतात त्यामूळे भरपूर पैसे खातात. म्हणजे नको असलेली अनेक आयटी प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्ससाठी काय वाटेल तेवढ्या टीम्स. बरीच प्रोजेक्ट्स आखलेल्या वेळेच्या बाहेर गेलेली. १-२ लोकांचे राजीनामे वगैरे होतात पण मुळातच ह्यांच्या खिशातून पैसे जात नसल्याने बरीचशी बेफिकिरी पण अनुभवायला मिळाली
आता शेवटचे दोन मुद्दा लिहून ही मालिका थांबवतो. इथे आल्यावर वेळ भरपूर मिळतो. एकतर बरेचदा कामाच्या ठिकाणी वा जवळपास घर घेतल्याने घरी लवकर जायला मिळते. उरलेल्या वेळ कसा घालवायचा असा प्रश्नच पडतो. इंटरनेटची उत्तम सोय असल्याने यूट्यूब बघ एकडले तिकडले लेख वाच. ह्यात बऱ्याच पाकिस्तानी वृत्तपत्रांची आणि त्यांच्या टी.व्ही. कार्यक्रमांची माहिती झाली. बरेच कर्यक्रम बघता असे लक्षात आले की त्यांचे काही काही टी.व्ही. निवेदक हे आपल्या टी.व्ही. निवेदकांपेक्षा बरेच बरे आहे. नजम सेठी हा माणूस तर उत्तम विश्लेषक आहे. मध्यंतरी पाकिस्तानचा रहेमान मलिक आपल्याकडे येवून बरीच मुक्ताफळे उधळून गेला. म्हणजे २६/११ हा बाबरीमशीद पडल्या साराखेच आहे वगैरे. तो इकडे यायच्या आधी एका कार्क्रमात नजम सेठीनी हे असे होणार असे सांगितले होते. तो इकडे यायच्या आधी आपल्या पेपरात पाकिस्तान सीमेवर उगाचच गोळीबार झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. अश्याच १-२ अजून बातम्यांचा हवाला देवून त्याने सांगितले होते की जे काही चालले आहे ते चांगले नाहीये. भारताने मुळातच अपेक्षा कमी करण्यासाठी कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून अश्या बातम्या देवून एक प्रकारे एक पावूल मागेच घेतले आहे. आता ह्याला पाकिस्तानकडून उत्तर मिळणारच आणि बहुदा ते बहुदा मलिक स्वतःच करतील. ह्या माणसाचे अनेक प्रोग्राम्स मी बघितले आहेत. आणि एकदम विश्वासाहार्य पत्रकार आहे. चूकला चूक आणि बरोबरला बरोबच म्हणणार. दुर्दैवाने आपल्याकडे असले पत्रकार बघायला मिळणे कठीण आहे. ज्याचे त्याचे गट झालेले दिसतात आणि आपल्या टी.व्ही. बद्दल तर विचारायलाच नको. त्याचे काश्मीर वरचे विवेचन जरूर एईकावे आपली झापडे उघडायला नक्की मदत होते.
ह्या शिवाय तारीक अलि नावाचा पाकिस्तानी पण आता ब्रिटीश नागरिक आहे. हा गृहस्थ कम्यूनिस्त आहे. ह्याचे ब्रिटीश रेल्वेवरचे ताशेरे आईकाण्यासारखे आहेत.

दुसरा मुद्दा ग्रंथालय. म्हणजे इकडे उत्तम ग्रंथालये आहेत हे माहिती होते पण त्याच्या अनुभव फारच सुखद आहे. कुठल्या छोट्यातल्या छोट्या गावांत अद्ययावत ग्रंथालय मिळेल. तिथे कुठलीही फी न घेता फुकुत वाचनाची सोय आहे. फक्त तुम्हाला तुमचे नाव रजिस्टर करायचे. तेही १० मिनिटांचे काम. आपले ओळखपत्र दाखवून एक साधा फॉर्म भरून लगेच तिथल्या तिथे सदस्य होता येते. बरीच चांगली पुस्तके आपल्याला सहज हाताळता येतात आणि एखादे पुस्तक मागविता पण येते. ग्रंथपालांच्या तोंडावर कधीही नाराजी पहिली नाहीये. सतत हसतमुख वा मदत करायला तत्पर. म्हणजे वि. स. खांडेकरांची, अत्रे, पु.ल. आणि विश्वास पाटलांची पुस्तके पण वाचून काढली. काही पुस्तके आपल्याच लोकांनी इथे भेट दिलेली वा ह्यांनी स्वतः विकत घेतलेली. नुसती मराठीच नव्हे तर बंगाली, तामिळी, हिंदी पण बघितली. वेगवेगळे सेक्शनच होते. हा म्हणजे जरा धक्का होता. सर्व ग्रंथालयात इंटरनेटची फुकट १ तास सुविधा आहे. ह्याशिवाय अगदी झेरोक्स पण काढता येते. हे कुठेतरी आपल्याकडे झाले पाहिजेल. पुण्यातल्या एका ग्रंथालयाचा मी बरेच वर्षे मेम्बर होते. तिकडे एकतर भुक्कड पुस्तके दर्शनी विभाग ठेवलेली असावयाची आणि लिस्ट मधून शोधलेली पुस्तके मिळतीलच ह्याची खात्री नाही.