आपली विचारसरणी अशी आहे कि आपल्या सर्व समस्यांकरता आपण आधी राजकारण्यांना, व मग नोकरशाहीला दोष देतो. जनतेचा दोष कधीच नसतो. जो पर्यंत या गृहितकावर पुनर्विचार होत नाही तो पर्यंत कोणताही उपाय सापडणार नाही.

बंदुकीच्या बळावर बूथ ताब्यात घेउन जबरदस्तीने मते पाडून घेण्याचे प्रकार जिथे होतात तेथील जनता असे म्हणू शकते कि आम्हाला हा माणूस अजिबात नको होता, पण बंदुकीच्या धाका पुढे आमचा उपाय नव्हता. पण असे बंदुकीच्या बळावर निवडणूक जिंकल्याचे प्रकार पूर्णपणे संपले नसले तरी खूपच कमी झाले आहेत. आता जर संसदेत कोणी नालायक पोहोचला तर तो जनतेच्या इच्छे विरुद्ध बंदुकीच्या जोरावरच तिथे पोहोचला, असे म्हणता येत नाही. म्हणजे आता जे संसदेत आहेत त्या पैकी बहुतेकांना जनतेने स्वखुशीने निवडून दिले आहे असे म्हणावे लागेल.

जर नोटा व दारू घेउन जनतेने नालायक उमेदवाराला मते दिली तर दोष जनतेचाच आहे. त्याच प्रमाणे फालतू प्रलोभने (जसे प्रत्येकाला रंगीत टीव्ही) स्वीकारून मते दिली; लाडक्या सिने नटला / नटीला मते दिली; उमेदवाराची लायकी न बघता घराणेशाही राबवत त्याचे वडील आजोबा यांच्या कर्तुत्व कडे पाहून मते दिली, तर सर्वच जरी नाही तरी बराच दोष जनतेचा आहेच. राजकारणात घराणेशाही राबविण्या करता आपण राजकारण्यांना दोष देतो. पण कोणतेही कर्तुत्व सिद्ध न केलेल्या व्यक्तीला जनता का मत देते?

जर जनता मूर्खपणे मतदान करू लागली तर कोणताही उपाय शोधणे कठीण आहे. पण त्यातल्या त्यात, राष्ट्रपती थेट निवडून देण्याच्या पद्धतीत काही फायदे आहेत असे वाटते. केंद्रीय पातळीवर प्रादेशिक समीकरणे आपोआपच बाजूला होतील. एक हिंदीचा अपवाद वगळता प्रादेशिक सिनेनट, प्रादेशिक घराण्यांचे वारसदार, हे त्या त्या प्रदेशातच लोकप्रिय असतात. त्यांना इतर प्रदेशातून मते मिळण्याची शक्यता नाहीच. प्रत्येक पक्षाला त्यांचा सर्वोच्च पदाचा उमेदवार कोण हे आधी जाहीर करावे लागेल. निवडणुकी नंतरचा घोडे बाजाराचा प्रभाव संपेल. इत्यादी अनेक फायदे आहेत.

अर्थात याच्या विरुद्ध पण arguments आहेतच. समाज शास्त्र म्हणजे काही गणित नव्हे कि एक बरोबर उत्तर सापडावे. याच नव्हे तर इतर पण अनेक बाबतीत आपली सगळ्यात मोठी चूक असते ती ही, कि आपण पूर्णपणे समाधान कारक उपाय शोधत असतो. पण असा पूर्णपणे पूर्णपणे समाधान कारक उपाय तर नसतोच. तर जे अस्तित्वातच नाही ते शोधण्याच्या नादात आपण फक्त चर्चाच करत बसतो, करत काहीच नाही.

मला सध्याची पद्धत पटते. सुधारणेस वाव जरूर आहे. पण भारतासारख्या आदिम (ट्रायबल) मनोवृत्तीच्या आणि आचारांच्या लोकसमूहांमध्ये आदर्श लोकशाहीची संकल्पना रुजवून ती आदर्शवत राबवणे हे सोपे काम तर नाहीच नाही शिवाय नजिकच्या भविष्यकाळात म्हणजे पुढच्या एक-दोन पिढ्यांत साध्य होण्यासारखेही नाही. लोकसमूहांचे वेगाने नागरीकरण होणे हे मला महत्त्वाचे वाटते. सिविल सोसायटी मध्ये लोकांना सर्व नागरी कायदे जुजबी तरी माहीत असतात. कायदेच नव्हे तर ते पाळण्याच्या जबाबदारीची जाणीव आणि नागरिक म्हणून आपली कर्तव्ये याचेही भान असते. लोक सर्वसाधारणपणे नीतिमान असतात. सरकार अथवा शासन या अदृश्य पुतळ्यावर अवलंबून नसतात. इ. इ.
आपल्याकडे खेडोपाडी विखुरलेल्या जनसमूहांवर स्थानिक दादांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव असतो. टोळ्या आणि त्यांचे प्रमुख (मुखिया) ही व्यवस्था अजूनही कायम आहे. हे टाळण्यासाठी संपूर्ण ग्रामव्यवस्थेची नवी रचना होणे गरजेचे आहे. हे फार काँप्लेक्स आहे. शेती,जाती,बलुती या सर्वांचे पाय एकमेकांत गुंतलेले आहेत. कित्येक वर्षांपूर्वी किल्लारी भूकंपानंतर नवीन खेडी वसवताना शरद पवारांनी सुचवले होते की या वेळी मिश्र वस्त्या उभारण्याची नामी संधी आहे ती आपण वापरावी. म्हणजे लोहार आळी ,तांबट आळी असे नको. नाही तरी आता लोहार-तांबट-कासारांचे पूर्वापार उद्योग खाली बसलेले आहेत तेव्हा वेगवेगळे गट करून रहाण्यात आर्थिक हेतू उरलेला नाही. अर्थात हा प्रस्ताव गावपातळीवर मान्य झाला नाही हे सांगायला नकोच.
मुख्य म्हणजे शेतीवरचे अवलंबित्व कमी झाले पाहिजे. वाड्यांपाड्यांवर वस्ती विखुरलेली रहाण्यापेक्षा पन्नास हजार ते एक लाख लोकवस्तीची छोटी छोटी शहरे वसली पाहिजेत, जिथे शाळा, कॉलेजिस, दवाखाने, एक मोठे हॉस्पिटल, बाजार, पाण्याचे नळ, विजेच्या तारा ,टेलिफोन, सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्ते, मनोरंजनाची साधने, पुलीस इ. गरजा/सुविधा पुरवणे शासनाला सोपे जाईल आणि लोकांमध्येही ह्या गरजांविषयी जागृती वाढेल किंवा ती वाढवणे सोपे होईल. संकुचित परिघात वावरणार्‍यांचे परीघ विस्तृत होतील. अभिसरण वाढेल. निवडणुकीत एकगठ्ठा अथवा आंधळ्या मतदानाची शक्यता कमी होईल.
अर्थात अनेकांपैकी हा एक विचार आणि उपाय आहे, एक धूसर आणि दूरवरची शक्यता.

येथे बदल घडवायचा तर एक हाती सत्ता अथवा स्पष्ट बहुमत गरजेचे आहे.

आधी नेहरूंच्या व त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत ते सर्व होते. कोणत्याही प्रदेशातील मुख्य मंत्रीला त्या फोन करून राजीनामा द्यायला सांगू शकत होत्या व मुख्य मंत्र्याची नाही म्हणण्याची टाप नव्हती. कोणताही संविधान संशोधन तेव्हा होऊ शकत होते. काय परिवर्तन झाले? एका हाती सत्ता हे दुधारी शस्त्र आहे. ते परिवर्तन करण्या करता वापरता येते, किंवा परिवर्तनाचे सर्व मार्ग बंद करण्या करता पण वापरता येते. त्या मानाने गेल्या काही दशकात जास्त परिवर्तन होत आहे. टी एन शेषन यांनी सुरु केलेले सुधार; निवडणूक खर्चाला काही आळा; उम्मेदवारांने आपली संपत्ती जाहीर करणे; दूरदर्शन वर इतर पक्षांना भाषण देण्याची संधी; इत्यादी. बूथ capturing पण नेहरू / इंदिरांच्या कारकीर्दीत जास्त होते व आता कमी आहे. Civil Society चा दबाव खूप उपयोगी होउ शकतो. RTI कायदा Civil Society च्या दबाव मुळे आला. अण्णा- केजरीवाल प्रभूतींनी कमालीची आडमुठी भूमिका घेतली नसती तर लोकपाल बिल पण पास झाले असते.

समाजात काही बदल होणे गरजेचे आहे, पण ते फार कूर्म गतीने होणारे काम आहे. दोन प्रस्तावांवर विचार व्हावा. १: अध्यक्षीय पद्धत २: proportionate representation. म्हणजे जनतेने अमूक एका उमेदवाराला मत न देत अमुक एका पार्टीला मत द्यावे. ज्या पार्टीची जितकी मते त्या अनुपातात त्यांना लोकसभेत जागा. त्या जागांवर कोणतेही प्रतिनिधी पाठविण्याची त्यांना मुभा असावी. हे जे लिहिले ते फारच ढोबळ आहे. याला अजून fine tune करणे बाकी आहे.

येथे बदल घडवायचा तर एक हाती सत्ता अथवा स्पष्ट बहुमत गरजेचे आहे.

आधी नेहरूंच्या व त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत ते सर्व होते. कोणत्याही प्रदेशातील मुख्य मंत्रीला त्या फोन करून राजीनामा द्यायला सांगू शकत होत्या व मुख्य मंत्र्याची नाही म्हणण्याची टाप नव्हती. कोणताही संविधान संशोधन तेव्हा होऊ शकत होते. काय परिवर्तन झाले? एका हाती सत्ता हे दुधारी शस्त्र आहे. ते परिवर्तन करण्या करता वापरता येते, किंवा परिवर्तनाचे सर्व मार्ग बंद करण्या करता पण वापरता येते. त्या मानाने गेल्या काही दशकात जास्त परिवर्तन होत आहे. टी एन शेषन यांनी सुरु केलेले सुधार; निवडणूक खर्चाला काही आळा; उम्मेदवारांने आपली संपत्ती जाहीर करणे; दूरदर्शन वर इतर पक्षांना भाषण देण्याची संधी; इत्यादी. बूथ capturing पण नेहरू / इंदिरांच्या कारकीर्दीत जास्त होते व आता कमी आहे. Civil Society चा दबाव खूप उपयोगी होउ शकतो. RTI कायदा Civil Society च्या दबाव मुळे आला. अण्णा- केजरीवाल प्रभूतींनी कमालीची आडमुठी भूमिका घेतली नसती तर लोकपाल बिल पण पास झाले असते.

समाजात काही बदल होणे गरजेचे आहे, पण ते फार कूर्म गतीने होणारे काम आहे. दोन प्रस्तावांवर विचार व्हावा. १: अध्यक्षीय पद्धत २: proportionate representation. म्हणजे जनतेने अमूक एका उमेदवाराला मत न देत अमुक एका पार्टीला मत द्यावे. ज्या पार्टीची जितकी मते त्या अनुपातात त्यांना लोकसभेत जागा. त्या जागांवर कोणतेही प्रतिनिधी पाठविण्याची त्यांना मुभा असावी. हे जे लिहिले ते फारच ढोबळ आहे. याला अजून fine tune करणे बाकी आहे.

दोन मुद्द्यांवर मते व्यक्त करतो.

१. प्रादेशिक पक्षांची वाढ:
प्रादेशिक पक्ष नेहमी कुठल्यातरी अस्मितेला हाक देत निर्माण होत असतात. शिवसेना, तेलगू देशम, दोन्ही द्रमुक, अकाली दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, आसाम गण परिषद हे असे पक्ष आहेत. त्या पक्षांच्या निर्मितीस केंद्रसरकारकडून किंवा इतर समाजांकडून होणारा कथित अन्याय हे प्रथमदर्शनी कारण असते. ते त्या अस्मितेच्या जोरावर वाढतात.

आज अशा अस्मिताकेंद्री पक्षांखेरीज राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि बिजू जनता दल हे अस्मिताकेंद्री नसलेले प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांचा प्रभाव एकाच प्रदेशात असला तरी हे पक्ष खरोखरचे प्रादेशिक पक्ष नाहीत. हे पक्ष अन्य पक्षांतून फुटून निर्माण झालेले आहेत. त्यापैकी राष्ट्रवादी आणि तृणमूल काँग्रेस या पक्षांची मूळ पक्षापेक्षा वेगळी अशी विचारसरणी नाही. तरीही ते पक्ष वेगळे अस्तित्व राखत आहेत. त्या पक्षाच्या नेत्यांना पक्षात असताना जी बार्गेनिंग पॉवर होती त्यापेक्षा अधिक बार्गेनिंग पॉवर बाहेर राहून मिळते. म्हणून ते वेगळे आहेत. म्हणजे मोठ्या पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा जाच नाही अशी मुक्तता आहे. सर्वच प्रादेशीक पक्ष आज बार्गेनिंग करून आपला फायदा करून घेत आहेत.

२. अध्यक्षीय पद्धत असावी अशी सूचना वसंत साठे यांनी इंदिरा गांधी यांच्या दुसर्‍या स्पेलमध्ये मांडली होती. त्यावेळी "सर्वंकष सत्ता हाती घेण्याची आणखी एक युक्ती" अशी त्या सूचनेची वासलात तत्कालीन राजकारणातील नेत्यांनी लावली होती. शक्यतोवर निरंकुश सत्ता कोणाला मिळू नये हे खरेच आहे.

अवांतर: अनेकदा आपल्याला काही एक प्रॉब्लेम वाटत असतो आणि त्यावर उपाय म्हणून आपण काहीतरी पावले उचलतो/उचलू पाहतो. ती उपाययोजना कधीकधी दुसर्‍याच रोगाला जन्म देते. पूर्वी आयाराम-गयाराम हा राजकारणातला मोठा प्रॉब्लेम समजला जाई आणि त्यावर उपाय म्हणून पक्षांतर बंदी असावी असा विचार होता. त्या विचारानुसार पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आला. (गांधीजींच्या आत्म्याला शांती मिळाली असेल अशा शब्दात मधू दंडवते यांनी त्या कायद्याची स्तुती केली होती). परंतु या कायद्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे संपुष्टात आले. आणि लोकप्रतिनिधी हा पक्षाच्या दावणीला पुरता जखडला गेला.

सुदैवाने लोकपालाच्या बाबतीत असे झाले नाही.

अध्यक्षीय पद्धतीने असेच काही न होवो.

मुळात प्रादेशिक पक्षांचे उमेदवार निवडून येतात ते त्यांच्या नेत्याकडे बार्गेनिंग पॉवर असते म्हणून असे नव्हे तर उमेदवार निवडून आणल्यावर उमेदवारांच्या संख्येच्या प्रमाणात त्यांना बार्गेनिंग पोवर मिळते. हेही गणित खरे तर फसवे आहे कारण प्रमुख पक्षाला बहुमतासाठी अगदी कमी परक्या उमेदवारांची गरज असेल आणि एखाद्या कोन्याकोपर्‍यातल्या छोट्याश्या पक्षाचे तेव्हढे उमेदवार असतील तर संख्येने प्रथम क्रमांकाचा प्रमुख पक्ष हा संख्येने दुसर्‍या अथवा तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाबरोबर बार्गेन करायला जाणार नाही. ह्या बड्या माशांना जाळ्यात ओढण्याऐवजी एखाद्या छोट्याश्या माशाला अगदी कमी किंमतीत गटवता येईल. या मेखेमुळे भल्याभल्यांचे मनसुबे उधळलेले आहेत. मुळात प्रादेशिक पक्ष निवडूनच का यावेत, लोकांना त्यांचे आकर्षण का वाटावे, हा मुद्दा तपासला पाहिजे.

दुसरा मुद्दा हा की सध्याची पिढी राजकारणात उतरते ती एकतर पैसे कमावयला अथवा घराणेशाही चालवायला. कोणताही सामान्य माणूस आज जर जनतेचे प्रश्न सोडवणारा कोण? असा विचार करु लागला तर सकारात्मक आणि ठोस उत्तर मिळत नाही.

हे केवळ नकारात्मकच नव्हे तर अनेक प्रकारे चुकीचे पण आहे. पहिली चूक - पैसे कमावणे व जनतेचे प्रश्न सोडविणे हे mutually exclusive नाहीत. म्हणजे पैसे तरी कमावता येतात किंवा प्रश्न तरी सोडविता येतात, असे नाही. दोन्ही पण करता येते. दुसरी चूक - जनतेचे प्रश्न सोडविणारा असा कोणीतरी "त्राता" असतो व तो सत्तेत आला तर जनतेचे प्रश्न सोडवितो, ही संकल्पनाच अमान्य आहे. संसदीय लोकशाहीची बैठक अशी आहे कि राजकारणी हे जनतेने निवडून दिलेले, जनतेचे प्रतिनिधी असतात. जनतेला काय हवे हे ते सांगतात (धोरण ठरवितात) व त्या प्रमाणे कृती घडवून आणण्याचे काम नोकरशाहीचे असते. पण प्रत्यक्षात हे फक्त लहान सहान प्रश्नांनाच लागू आहे. जसे, अमुक ठिकाणी उड्डाणपूलाची गरज आहे, किंवा अमुक शाळेत बरेच महिने गणिताला शिक्षकच नाहीत, असल्या लहान सहान तक्रारी जनतेने सांगितल्या व राजकारण्यांनी कृती करण्याचे निर्देश देउन त्या दूर केल्या, हे शक्य आहे.

पण ग्रामीण महाराष्ट्रात जर दिवसातून १२ तास भार नियमन होत असेल, तर तो "प्रश्न सोडविण्या करता" राजकारणी फार काही करू शकत नाहीत. असले प्रश्न सोडविण्या करता काही दूरगामी strategic planning करावे लागते व ते काम; व त्या प्लानिंग प्रमाणे कृती घडवून आणण्याचे काम, दोन्ही कामे नोकरशाहीचीच आहेत. किती मेगावाट विजेची गरज आहे, ती कशी बनवयाची (कोळसा, जल विद्युत, अणु, सौर); विद्यूत प्रकल्प नेमका कुठे करायचा, कोळसा कुठून आणायचा, हे सर्व प्लानिंग नोकरशाही करते. राजकारणी त्यांना कृती करण्यास मदत करू शकतात, व प्लानिंग मध्ये काही मामुली बदल करू शकतात. आज केंद्रात जे सरकार आहे त्याने जैतापूर येथे अणु प्रकल्प बांधायला घेतला आहे. उर्जा मंत्री बदलले, किंवा पुढच्या निवडणुकीत सरकार बदलले तर जैतापूरचा अणु प्रकल्पा रद्द करून त्या ऐवजी कैतापूरला जलविद्युत प्रकल्प बांधायला घेतील असे अजिबात नाही. तेच प्रकल्प त्याच ठिकाणी, तसेच चालू राहील.
शिक्षण, आरोग्य, शेती, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, नागरी विमान सेवा, जल संसाधन, उर्जा, रेलवे, व इतर तमाम विषयात दूरगामी प्लानिंग नोकरशाही करत असते, व कृती पण करत असते. तेंव्हा, राजकारण्यां कडून योग्य तेवढ्याच अपेक्षा ठेवाव्यात. व "त्राता" model तर अजिबात मान्य नाही

पण आज राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी संगनमत करुन जनतेला वेठीस धरले आहे हे खोटे आहे का? मुळात अपल्या घटनेतच याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला होता पण आजचे चित्र वेगळे आहे. काम कोणाचे हा प्रश्न नाहीच. . . . प्रत्यक्षात दोघांची आघाडी आणि जनता वेठीस हे सत्य आहे

या बाबत सहमत नाही म्हंटल्यास बहुतेक वाचक मला वेड्यात काढतील, पण तो धोका पत्करून सुद्धा, मी सहमत नाही. का? ते शब्दात उतरविणे कदाचित मला जमणार नाही, पण प्रयत्न करतो.

१: स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी आपण ३३ कोटी जनते करता पण पुरेसे अन्न उत्पादन करू शकत नव्हतो. मी शाळेत असतानाचे दिवस मला आठवतात. अन्न तुटवडा, फक्त एक आठवड्य इतका अन्न साठा, तांदूळ गहू करता देशाने जग भर भीक मागत फिरण्याची नामुष्की; PL ४८० द्वारे मिळालेला मेक्सिकन लाल गहू, काळा बाजार; गहू/ तांदूळ/ साखर सर्व काही रेशन वर; पंधरा दिवसाच्या रेशन करता रेशनच्या दुकानात चार चार हेलपाटे मारणे व दोन तास रांगेत उभे राहणे; लाल बहादूर शास्त्री यांची पुरेसे अन्न नाही म्हणून आठवड्यातून एक दिवस उपास ठेवण्याची हांक; हे सर्व मला आठवते. मग १९७५ च्या दरम्यान हरित क्रांती - म्हणजे High Yielding Seeds, सिंचन प्रकल्प, व रासायनिक खते - याच्या साह्याने आपण अन्न उत्पादनात आत्मनिर्भर झालो. पुढचा टप्पा जेनेटिकली मोडीफाईड बियाणांचा आहे. अमेरिकेत तर हे बर्याच वर्षान पासून वापरात आहे. कृषी मंत्री श्री शरद पवार यांनी GM Seeds चे महत्व समजावण्याचा बराच प्रयत्न केला आहे. पण आज स्थिती काय आहे? HYS, मोठे सिंचन , व रासायनिक खते या सर्वांच्या विरुद्ध स्वतःला विचारवंत समजणारे जनतेतले काही घटक - राजकारणी व नोकरशहा नव्हे तर जनतेतलेच "विचारवंत", सेंद्रीय शेती नावाचे खूळ पुढे दामटत आहेत. ही तीच सेंद्रिय शेती ज्याच्या मुळे १९७५ पर्यंत आपल्याला जगभर अन्न अन्न भीक मागावी लागली. GM Seeds जवळ पास मेल्यातच जमा आहे. तर तुम्हीच सांगा, राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी संगनमत करुन जनतेला वेठीस धरले आहे, का जनतेतील काही घटकांनी राजकारणी आणि नोकरशहा यांना वेठीस धरले आहे?

२: १९९१ पर्यंत आपण सोशलीझ्म नावाच्या ध्येयाच्या मागे लागलो होतो. प्रदेश वारी करणारी व्यक्ती परताना रंगीत TV, VCR, कॅमेरा, २-in-१, इत्यादी घेउन परतत असे. १९८६ मध्ये मी प्रथम परदेशी गेलो तेव्हा चार दिवस रिझर्व बँकेत हेलपाटे घातल्या नंतर मला २०० $ एवढे परकीय चलन मिळाले. नरसिम्हा राव यांनी मनमोहन सिंगना अर्थमंत्री केले व एक नवीन पर्व सुरु झाले. आज स्थिती काय आहे? "जागतीकीकरण" ही एक अर्थशास्त्रीय शिवी झाली आहे. परदेशी कंपन्यांना आपला विरोध आहे. FDI असे ऐकले की आपण "सीदन्ती मम गात्राणि" होतो. BJP या पार्टीने FDI ला विरोध केला आहे हे मान्य आहे. पण FDI मुद्द्यावर जनता खंबीरपणे कांग्रेसच्या पाठीशी उभी आहे का? अजिबात नाही. तर तुम्हीच सांगा, राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी संगनमत करुन जनतेला वेठीस धरले आहे, का जनतेतील काही घटकांनी राजकारणी आणि नोकरशहा यांना वेठीस धरले आहे?

३: सरदार सरोवर, टिहरी धरण, जैतापूर, यांच्या सारखे मोठे प्रकल्पच नव्हे, तर पेडर रोड उड्डाण पुल, पुण्यात मेट्रो, किंवा पुण्यात नदी काठाचा रस्ता या सारखे मामुली प्रकल्प पण जनतेने टांगून ठेवले आहेत, राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी नाही. "दिल्लीत मेट्रो फेल झाली असल्यावर आपल्याला मेट्रो पाहिजेच कशाला? असे पुण्यात भिंतींवर रंगविले आहे, ते जनतेने. राजकारणी व नोकरशहानी नाही. तर तुम्हीच सांगा, राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी संगनमत करुन जनतेला वेठीस धरले आहे, का जनतेतील काही घटकांनी राजकारणी आणि नोकरशहा यांना वेठीस धरले आहे?

४: पश्चिम घाटाचे पर्यावरण संरक्षणा करता नेमलेल्या गाडगीळ समितीने अत्यंत अव्यवहार्य अहवाल दिला आहे. हा अहवाल अमलात आणल्यास गुजरातेत डहाणू पासून ते केरळ मध्ये कन्याकुमारी पर्यंत सर्व विकास बंद होईल. राजकारणी आणि नोकरशहा हा अहवाल अमान्य करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, व विचारवंत "सरकार गाडगीळ अहवाल दडपून टाकू पहात आहे" असा ओरडा करीत आहे. तर तुम्हीच सांगा, राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी संगनमत करुन जनतेला वेठीस धरले आहे, का जनतेतील काही घटकांनी राजकारणी आणि नोकरशहा यांना वेठीस धरले आहे?

हा निबंध अनेक पाने लांबविता येईल, पण सध्या एवढे पुरे.

"जनता" अशी एकसंध वस्तू नसते. त्याचे बरेच भाग असतात, पण मुख्यतः जे आर्थिक दृष्ट्या secure नाहीत ते, व जे secure आहेत ते, असे दोन भाग करता येतील. जे अजून आर्थिक दृष्ट्या secure नाहीत त्यांना कास पठारावर फुले उगतात का नाही, पश्चिम घाटात जांभळा बेडूक (Nasikabatrachus Sahyadrensis) जगतो का नाही, (किंवा सचिन निवृत्ती घेतो का नाही) इत्यादीशी काहीही देणे घेणे नसते. त्यांचे प्रश्न वेगळे असतात. आज रात्री जेवायला मिळेल का, या सारखे. ते प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न राजकारणी व नोकरशहा करीत असतात. यात भ्रष्टाचार असेल. पण तो वेगळा मुद्दा आहे. गरीबीत पिडलेल्या बापाला आपल्या आजारी मुलाला वैद्यकीय सेवा मिळेल का, हा प्रश्न भेडसावत असतो. त्याला मोफत मिळणारी औषधे सरकारी रुग्णालयाने विकत घेताना भ्रष्टाचार झाला का याच्याशी त्याला काहीही देणे घेणे नसते. तो प्रश्न तुमच्या-माझ्या सारख्या, ज्याच्या कडे औषधे विकत घेण्या करता पैसे आहेत, त्यालाच पडत असतो.

एक दुसरा विचार असा, कि ओढ्या वर पूल बांधताना पैसे खाणारे ग्राम पंचायतिचे सदस्य कोण, - राजकारणी, नोकरशहा, का जनताच? शाळेत मिड-डे-मील पुरवितांना नित्कृष्ट खिचडी पुराविण्याऱ्या संस्थां कोण, - राजकारणी, नोकरशहा, का जनताच? चालत्या गाडीत रिकामे असलेले ३-टियर बर्थ देण्याकरता पन्नास रुपये मागणारा TC हा अर्थातच नोकरशहा, पण तुमचा भाचा जर TC असेल तर तो कोण, राजकारणी, नोकरशहा, का जनताच? तुमची नळ जोडणी अधिकृत असते तेव्हा अनधिकृत नळ जोडणी करणारे अर्थातच भ्रष्ट नोकरशहा असतात, पण तुमच्या नवीन बंगल्याला वाळू उत्खननाचे नियम झुगारून देउन वाळू पुरविणारे कोण असतात - राजकारणी, नोकरशहा, जनता, वाळू-माफिया, का तुम्हीच?

तर, राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी संगनमत करुन जनतेला वेठीस धरले आहे हे फार फार over simplification झाले.

राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी संगनमत करुन जनतेला वेठीस धरले आहे हे फार फार over simplification झाले.

मी पुन्हा तेच सांगतो आहे. जर तुम्ही सध्या जनतेला जबाबदार पकडत असल्यास जनता अशी का करते याची कारणे शोधली आहेत का? मुळात भारतातल्या विविधतेत सर्वांना एकच योजना करण्यामागे कारण काय? मग ती कोणतीही असो. सर्वांना एकाच पातळीवर आणा म्हणायचे नाहीये. पण इतकी वर्षे होऊन सुद्धा काही साध्या गोष्टींसाठी जेंव्हा सामान्य माणूस लाच द्यायचा विचार करतो त्याचे कारण काय?
जर काम सरळ सोपे आणि लाच न देता होत असेल तर कोणाला आवडेल?
सध्या जे घोटाळे बाहेर येतात त्यांचे आकडे मांडताना पण विचार करावा लागतो. जर जनतेत विषमता नसावी असे वाटते तर मग वेगवेगळी आरक्षणे, अल्पसंख्यांक इत्यादी संज्ञा कशाला वापरायच्या? त्यानेच तर दुही जास्त वाढते? याला सगळ्याला सामान्य माणूस जबाबदार आहे असे आपले मत आहे? जर तो आहे तर त्याला बदलणे हे त्याचे स्वतःचे आणि सरकारचे काम आहे. याचर्चेते तेच अपेक्षीत आहे की हि व्यवस्था बदलायची अथवा दुरुस्त करायची असेल तर काय करायला हवे?
वर तुम्ही काही प्रकल्प जनतेने टांगून ठेवले आहेत असे लिहिले आहे. पुर्ण विचार केल्यास त्यामागे काही लोकांचे आणि राजकिय पक्षांचे स्वार्थ स्पष्ट कळतात.
१९९१ ची गोष्ट करताना, तो वर कोणी थांबवले होते का? तो पर्यंत तर बहुमतातली सरकारे अस्तित्वात होती. खरा बदल तर त्याधीच अपेक्षीत होता. असो.

व्यवस्था परिवर्तन, सुधार वगैरेबद्दल चर्चा होत असल्याने खालील काही दुवे आठवणीने चाळावेत असे सुचवू इच्छितो.
http://lamp.prsindia.org/fellows-2011-12
https://www.facebook.com/meghnad.saha
http://www.sleepwalkertales.blogspot.in/
मेघनाद ह्या युवकाने प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधींसोबत काम केलेले आहे.(अजूनही करत असावा.)
त्याचे अनुभव, सुधारणेच्या संधी आणि सुधार करण्यास समस्या/मर्यादा ह्यावर थोडीफार माहिती , जिवंत अनुभवातील त्याच्यावर दिलेल्या ब्लॉगच्या लिंक वर सापडेल. त्याच्या "पावभाजी, सरकार" अशा काहीतरी शीर्षकाच्या लेखाबद्दल बरेच काही ऐकून आहे. अवश्य पहा.

--मनोबा

या धाग्यात आपण मूळ विषय पासून खूपच दूर गेलो आहोत. तुम्ही विचारलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे देउन माझे या धाग्यातील लेखन संपवितो.

पण इतकी वर्षे होऊन सुद्धा काही साध्या गोष्टींसाठी जेंव्हा सामान्य माणूस लाच द्यायचा विचार करतो त्याचे कारण काय? जर काम सरळ सोपे आणि लाच न देता होत असेल तर कोणाला आवडेल?

तुम्ही जनतेचे प्रश्न फक्त लाच देणे, भ्रष्टाचार, या पुरतेच सीमित करत आहात. आज जनतेपुढे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. भ्रष्टाचार केव्हांही समर्थनीय नाही. पण भ्रष्टाचार या एक प्रश्नाने आपल्याला इतके गुंग करून टाकले आहे, कि जनतेचे प्रश्न म्हंटले कि आपल्याला फक्त भ्रष्टाचारच आठवतो. उदाहरणार्थ - आज ७०% शेत जमिनी २ हेक्टर पेक्षा लहान आहेत व ५०% जमिनी तर १ हेक्टर पेक्षा ही लहान आहेत. इतक्या लहान जमिनीतून एक कुटुंबाचे पोषण धीरज भई सोन्नेजीच करू जाणे. बाकीच्यांना ते अशक्य आहे. म्हणून मोठ्या संख्येने ग्रामीण युवक नोकरी करता शहरा कडे येत आहेत. पण नोकर्यांच्या संधी नाहीत. कोट्यावधी लोक बेरोजगार आहेत. हा माझ्या मते सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न आहे. इतके लोक बेरोजगार राहिले तर देशात अस्थैर्य माजून प्रचंड उलथापालथ होउ शकते. याचा भ्रष्टाचाराशी काय संबंध आहे? समजा उद्या भ्रष्टाचार समूळ नष्ट झाला तर दोन कोटी रोजगार निर्माण होउ शकतील? अर्थातच नाही. या दोघांचा आपासात काही संबंधच नाही.

देशाच्या एकूण क्षेत्रफ़लाच्या मानाने लोकसंख्या खूपच जास्त असल्याने साधनांचा प्रचंड तुटवडा आहे. जरी सर्व आंदोलने मागे घेतली व सर्व मोठे प्रकल्प होउ घातले तरी आपल्याला गरज आहे तेवढी उर्जा उत्पादन होणे नाही. उर्जेचा तुटवडा म्हणजे उद्योगांवर मर्यादा येते. उत्पादनात उर्जा हा महत्वाचा घटक असल्याने उर्जा महाग झाली कि आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत स्पर्धा करू शकत नाहीत. समजा उद्या भ्रष्टाचार समूळ नष्ट झाला तर आपली गरज आहे तेवढी उर्जा निर्माण होउ शकेल? अर्थातच नाही. या दोघांचा आपासात काही संबंधच नाही. हेच logic पाणी, अन्न, आरोग्य सेवा, इत्यादीला पण लागू होते.

२०५० पर्यंत आपली जनसंख्या १६० कोटी असेल असा अंदाज आहे. एवढ्या प्रचंड जनसंख्येला पाणी, अन्न, शिक्षण, वीज, रोजगाराची साधने, आरोग्य सेवा, घरे इत्यादी कशी पुरवायची हे आपले प्रश्न आहेत. साधनांचा तुटवडा आहे तेव्हा संघर्ष अटळ आहे. सेझ करता जमिनी देणार नाही म्हणणारे शेतकरी पण बरोबर आहेत, व सेझ ही गरज आहे हे धोरण पण बरोबर आहे. अमेरिकेत यात संघर्ष होत नाही कारण लोक्संख्येच्या तुलनेत जमीन भरपूर आहे. पण आपल्या कडे जमीन, पाणी, वीज, या प्रत्येक साधनावरून शेतकरी विरुद्ध उद्योग, शेतकरी विरुद्ध शहरी नागरिक, सर्व नागरिक विरुद्ध पर्यावरणाची गरज, असे अनेक संघर्ष आहेत. यातून कसा मार्ग काढायचा, हा मोठा प्रश्न आहे.

पण आपल्या समाजात नैतिकतेला अवास्तव मान आहे. माझ्या माहिती प्रमाणे रामकृष्ण हेगडे, कर्नाटकाचे पूर्व मुख्य मंत्री, हे एकटे असे आहेत ज्यांनी एकदा उघडपणे मान्य केले होते कि त्यांना दोन अधिकारी मध्ये निवड करायची असेल, एक अत्यंत प्रामाणिक पण अकार्यक्षम व दुसरा अत्यंत कार्यक्षम पण काहीसा भ्रष्ट, तर ते दुसर्या अधिकार्याची निवड करतील. याचा अर्थ भ्रष्टाचाराचे समर्थन असा अजिबात नव्हे. पण आपले प्रश्न काय आणी आपला focus काय हे आपल्याला तपासून घ्यायची गरज आहे.

सामान्य माणसाच्या पातळीवर शून्य भ्रष्टाचार आणि सुप्रशासन स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात जर कधी अनुभवावयास मिळाले असेल तर ते केवळ १९७५-१९७७ या दरम्यान. विनोबांनी या काळाला अनुशासनपर्व म्हटले ते उगीच नाही. खरोखर या काळात आर्थिक. राजकीय, प्रशासकीय व्यवहार ज्या शिस्तीने होत होते, तसे नंतर कधीच पहायला मिळाले नाहीत. त्या काळातल्या शिस्तीच्या एकेक गोष्टी ऐकल्या तर त्या भारतात घडल्या असतील हे खरेच वाटत नाही. बेनेवॉलंट डिक्टेटरशिप कशी असावी ह्याचा तो एक आदर्श होता. पण निरंकुश सर्वंकष सत्ता सर्वंकषपणे भ्रष्ट करते हा दु:खद विरोधाभास आहे.

दोन एक वर्षांपूर्वी ओक्षफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या हिंदू स्टडीज विभागातील एका लिंक वर एक भाषण आईकले होते. विदेशी लोकांच्या चाश्म्यातुने भारत कसा दिसतो. असे काहीसे त्याचे टायटल असावे. तर त्याचा गोषवारा असा की.

भारतात इतके धर्म, पद्धती, विविधता आहे की एकसंध भारत निर्माण होणे कठीण आहे. ह्याच विविधतेमुळे भारतात लोकशाही सहज रुळली. म्हणजे फारसे प्रयास न करता लोकांनी लोकशाही फार लवकर आत्मसात केली. आता ह्या विविधतेचा दुर्गुण असा आहे की दोन लोकांचे कधी काही पटत नाही. बाकीच्या म्हणजे किरीस्ताव आणि मुसलमान धर्मात जरी विविधता असली तरी ज्या पद्धतीची विविधता आपल्याकडे आहे तसे त्यांचे नाहीये. त्यामुळे नियम पाळणे, एक व्यवस्था वगैरे शक्य होते. इथे एकाच देश इतके देश सामावले आहेत की सगळे काही सुरळीत चालणे अवघडच आहे. आणि हे आपण रोजच पाहतो.

मुळातच आपल्याला लक्ष्मणरेषा आखणे आणि कोणी काढून दिली तर त्याचा आदर करणे जमतच नाही हो. म्हणजे एकादी गोष्ट १०० लोकांना अतिरेक होतो असे वाटेल पण अजून १०० लोकांना त्यात काही गैर आहे असे वाटतच नाही त्यामुळे जे काही आहे ते असेच चालू राहील असे वाटते. त्यातल्या त्यात कसे काय बरे चालेल एवढीच माफक अपेक्षा ठेवावी.