रोज सकाळी उठल्या उठल्या हातात वर्तमानपत्र लागते, (फक्त वाचण्यासाठी) आता न्यूज चानेल च्या भाऊगर्दीत वर्तमानपत्राचे काय एवढे महत्व...असे डायलॉग मारू नका. पण आख्या दिवसाच्या बातम्या एकदाच वाचायला मिळतात ना...तर असो, तर सकाळी-सकाळी सकाळ वाचायला घेतला अन सकाळचा (वर्तमानपत्राचा) मथळा पाहून सकाळीच माथा सरकला, बातमी होती, "भाडेकरूंची माहिती न देणाऱ्या 28 घरमालकांवर गुन्हे." भाडेकरूंची माहिती न देणाऱ्या 28 घरमालकांवर शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, अटक आणि अर्थीक दंड हि होऊ शकतो.

मी व्यवसायाने वकील असल्यामुळे ऑफिसला येणाऱ्या प्रत्येक अशिलास याविषयी मी नेहमी सल्ला देत असतो, परंतु त्यांच्या कडून नेहमीची उत्तरे मिळतात, भाडेकरू आमच्या ओळखीचा आहे, भाडेकरू आमचा नातलग आहे, आम्हाला फक्त थोडेच दिवस ठेवायचे आहे, आम्हाला हे आणि आम्हाला ते, काही घरमालक तर एवढे निर्बुद्ध असतात कि, त्यांना असे वाटते कि, भाडेकरू ला आपण काही लिहून दिले कि, मिळकत भाडेकरुच्याच मालकीची होते. लिव्ह अन्ड लायसेन्स चा करारनामा करून दिल्यानंतर मी त्यांच्या सोयीसाठी भाडेकरूंची माहिती देणारा अर्ज देखील सोबत देतो आणि तो अर्ज कसा भरून कोठे द्यायचा हे सांगून देखील घरमालक लोकांत नेहमीच उदासीनता दिसून येते. पोलिसांकडून याबाबतचे निवेदन वारंवार जाहीर करण्यात येते. मात्र अजूनही बहुतांश लोकांना अशा प्रकारची माहिती पोलिसांना द्यायची असते, याची माहितीच नाही. लोकांमध्ये याबाबत जागृती होणे आवश्यक आहे. म्हणून आज हि बातमी वाचून या लेखाच्या (?) माध्यमातून थोडी जागृती करावीशी वाटली म्हणून हा छोटासा प्रयत्न...!!!

पुण्यातील नुकत्याच झालेल्या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. गतवर्षी जर्मन बेकरीमध्ये बॉंबस्फोट झाल्यावर पोलिसांनी खऱ्या अर्थाने (?) ही मोहीम हाती घेतली आहे. जर तुम्ही तुमचे घर भाड्याने देणार असाल, तर तुमचा भाडेकरू कोण आहे ? तसेच त्याचे छायाचित्र, त्याचा व्यवसाय, मूळ पत्ता, राहण्याचा उद्देश आदींची संपूर्ण माहिती नजीकच्या पोलीस स्टेशनला तातडीने कळविणे आवश्यक आहे. फौजदारी दंड संहितेतील कलम १४४ अन्वये घरी काम करणारे नोकर, सुरक्षारक्षक आणि भाडेकरू यांची इत्यंभूत माहिती देण्यासाठी सक्ती करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. जर पोलिसांनी ही माहिती मागितली आणि ती देण्यास आळस किंवा टाळाटाळ केल्यास संबंधितांना भारतीय दंड संहितेतील कलम १८८ अन्वये दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते. दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्‍वभूमीवर भाडेकरू ठेवणार्या घरमालकांना नजीकच्या पोलीस ठाण्यात माहिती कळविण्याचे पोलिसांनी गेल्या काही वर्षात अनेकदा घरमालक यांना आवाहन करूनही अनेकांनी अद्यापपर्यंत पोलिसांना ठेंगाच (सतत दुर्लक्ष केल्यास ठेंगाच म्हणणार ना) दाखविला आहे.

शहरांची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशाच्या विविध भागांतून आलेले लोक महाराष्ट्राच्या विविध शहरात स्थायिक होत आहेत. गेल्या काही काळात अगदी लगतच्या पुण्या पासून मुंबई, बंगळूर, अहमदाबाद, दिल्ली आदी ठिकाणी बॉंबस्फोटाच्या घटना घडल्या आहेत. भविष्यात अतिरेकी संघटनांचे सदस्य; तसेच कारवाया करणार्‍या व्यक्ती बेमालूम पणे भाड्याने आपल्या परिसरात राहून अशा घटना घडवून आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी पुणे येथील शिवाजीनगर भागात भाड्याच्या खोलीत राहणार्या शेख लालबाबा बिलाल हा लष्कर-ए-तोयबाचा सक्रिय सदस्य असलेल्या अतिरेक्यास दहशतवादविरोधी पथकाने अटक केली होती. संशयित बिलाल याच्याकडून पथकाने आरडीएक्स बरोबरच प्रमुख ठिकाणांचे छायाचित्रण, विदेशी चलन हस्तगत केले होते.

पोटापाण्याच्या प्रश्नांच्या शोधात आलेल्या राज्य व परराज्यातील लोकसंखेच्या लोंढ्यांना उत्पन्नाचे साधन करून त्यांना भाडेकरू म्हणून ठेवून महिन्याकाठी हजारो रुपये पदरात पाडून घेणार्‍या घरमालकांनी असामाजिक प्रवृत्तींनाही न कळत थारा दिल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शहरात वास्तव्यास आलेल्या लोकांची माहिती घेण्यासाठी कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात आला आहे. त्यानुसार आपले फ्लॅट, बंगला, खोली अथवा आपल्या ताब्यातील जागेमध्ये भाडेकरू ठेवण्यापूर्वी अथवा ती जागा कोणास तात्पुरती वापरण्यास देण्यापूर्वी संबंधितांची संपूर्ण माहिती घेऊन ती जवळच्या पोलिस ठाण्यात कळविणे बंधनकारक आहे. जागामालकाने ही माहिती कळवायची आहे. त्याचप्रमाणे जागेची खरेदी-विक्री करणारे किंवा जागा भाड्याने देण्याचे व्यवहार करणार्‍या एजंटांवरही हे बंधन टाकण्यात आले आहे. याचा भंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. या आदेशानुसार कारवाई करण्यासाठी भारतीय दंड संहितेतील कलम १८८ चा आधार घेतला जाणार आहे.

काय आहे कलम १८८ ? - (Section 188 - Disobedience to order duly promulgated by public servant) - म्हणजेच भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १८८ नुसार शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्याचा गुन्हा दाखल दाखल होऊ शकतो. या कलमाद्वारे दोषी व्यक्तीला आर्थिक दंड किंवा एक ते सहा महिने इतका तुरुंगवास होऊ शकतो किंवा दोन्ही होऊ शकतो.

शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन शहरात भाड्याने राहत असलेल्या देशी, परदेशी लोकांची माहिती पोलिसांकडे उपलब्ध असावी, म्हणून भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहरातील भाडेकरूंची माहिती संकलित करण्यासाठी पोलिसांकडे अद्याप कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे लोकांनी स्वत:पुढे येऊन आपली जबाबदारी ओळखून पोलिसांपर्यंत माहिती पोहचविणे आवश्यक आहे.

भाडेकरूंची माहिती भरून देण्यासाठी लागणारा अर्ज आपल्या हद्दीतील पोलीस स्टेशन मध्ये मिळेल. तसेच पुणे पोलिसांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे. त्याची प्रिंट काढून तो फॉर्म भरून पोलिसांना देता येऊ शकतो. यात भाडेकरूची संपूर्ण माहिती, तो शहरात कुठे शिकत आहे, किंवा नोकरी करत आहे का, त्याच्यावर कोणते गुन्हे दाखल आहेत का आणि असतील तर सध्या त्याची काय परिस्थिती आहे, याची माहिती भरून द्यावी लागते. फॉर्मबरोबर भाडेकरूचा फोटो आणि लिव्ह अॅण्ड लायसन्सच्या कराराची (भाडे करार) झेरॉक्स प्रत जोडावी लागते. करार सब रजिस्ट्रार कडील नोंदणीकृतच असावा असे बंधन नाही. परंतु नोदनीकृत करार असेल असेल तर घरमालक भाडेकरू मध्ये भविष्यात वाद झाल्यास तो महत्वाचा कायदेशीर पुरावा होतो.

प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अर्ज घेण्यासाठी एका पोलीस कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाडेकरूला घर दिल्यानंतर घरात किंवा त्याच्याकडून शहरात गुन्हा घडल्यास पोलिसांना त्याचा तपास करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होतो.

पोलिसांच्या भितीपोटी अनेकजण पोलिसांपासून चार हात दूर राहणेच पसंत करतात. त्यामुळे पोलीस स्टेशनला माहिती देण्यासाठी जाणेही अनेकजण टाळतात. उच्चभू सोसायट्यांमध्ये राहत असलेल्या सुशिक्षितांनाही पोलिसांच्या या नियमाची माहिती नसल्याचे त्यातून उघड झाले. भाडेकरूंची माहिती देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गेल्यावर, पोलिसांकडून अडवणूक होत असल्याची काही नागरिकांची तक्रार आहे. याबाबत पोलिस धमकावत असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. नागरिक स्वतःहून माहिती देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात येत असतील, तर त्यांची माहिती तेथील अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारली पाहिजे. नागरिकांची अडवणूक होणार नाही, यासाठी संबंधित उपायुक्तांनीही त्यात लक्ष घालावे. नागरिकांनी भाडेकरूंबाबत पोलिस ठाण्यात दिलेली माहिती स्वीकारली जात नसेल, तर त्यांनी नियंत्रण कक्षात किंवा संबंधित उपायुक्तांच्या अथवा वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात तक्रार करावी.

तर मित्रानो या गोष्टीकडे दुर्लक्ष न करता किंवा नुसती प्रोसिजर म्हणून न पाहता आपण भारतीय नागरिक आहोत आणि पोलिसांएवढीच आपलीही काही देश्याच्या सुरक्षिततेची जबादारी आहे हे लक्ष्यात घ्या, आणि आपल्या भाडेकरू व्यवस्थित तपासूनच त्याला राहणेस जागा द्या आणि त्याची नोंद आपल्या स्थानिक पोलीस स्टेशन मध्ये करा, जर एखादा घरमालक माहिती कळविण्यास टाळाटाळ करत असेल तर भाडेकरूने स्वत माहिती द्यावी. पोलिसांच्या भितीपोटी अनेकजण पोलिसांपासून चार हात दूर राहणेच पसंत करतात. परंतु पोलिसांना घाबरू नका, तेही माणूसच आहेत, तुमची जबाबदारी ओळखा आणि आज पोलिसांना तुम्ही मदत करा, उद्या तुमचे संरक्षण हेच करतील...!!!

- अँड. राज जाधव...!!!