अण्णा, काय केलंत हे?
३ ऑगस्ट २०१२ रोजी उपोषणाची सांगता करण्याचा अण्णांचा निर्णय मनाला विषण्णतेचा चटका लावून गेला. असे वाटले कीं अतीशय पूजनीय, साक्षात् त्यागमूर्ती असलेल्या ज्या व्यक्तीला सार्या देशाने एका उत्तुंग आसनावर (pedestal) बसविले होते त्या व्यक्तीने सार्या राष्ट्राचा आज जणू अवसानघातच केला. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमधील उपोषणानंतर तर त्यांनी मला "संभवामि युगे युगे" असे अर्जुनाला सांगणार्या भगवान श्रीकृष्णाची आठवण करून दिली होती. पण मुंबईच्या त्यांच्या उपोषणाकडे जनतेने केलेल्या दुर्लक्षामुळे मनात शंकेची पाल चुकचुकतच होती.ज्या दिवशी "टीम अण्णा"ने उपोषण सुरू केले त्याच दिवशी ’सकाळ’ने दिलेल्या त्याबद्दलच्या बातमीखाली लिहिलेल्या माझ्या प्रतिसादात मी लिहिले होते कीं उपोषण सुरू करण्याच्या आधी जरूर तो सारासार विचार "टीम अण्णा"ने केलाच असणार आणि अशा विचारांती उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे तर ते उपोषण त्यामागील हेतू साध्य होईपर्यंत त्यांनी ’आमरण’ चालू ठेवावे अन्यथा आताच थांबवावे. पण झाले विपरीतच! केवळ १० दिवस उपोषण करून आपला कुठलाही हेतू साध्य झालेला नसताना अचानकपणे उपोषणाची सांगता करणे म्हणजे केवळ या आंदोलनाच्याच नव्हे तर अशा सार्या भावी आंदोलनांच्या परिणामकारकतेवर अक्षरश: बोळा फिरविण्यासारखे आहे.
या वेळी "टीम अण्णा"चे सगळेच आडाखे चुकलेले दिसतात.
"टीम अण्णा"पैकी चौघांनी अण्णांच्या चार दिवस आधीपासून उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला ही पहिली मोठी चूक. कारण अण्णा उपोषणाला बसेपर्यंत या बिचार्या अनुयायांच्या उपोषणाला जनमानसाने कांहींही किंमतच दिली नाहीं. त्यामुळे त्यांचे चार दिवसांचे उपोषण वायाच गेले. अण्णा उपोषणाला बसल्यानंतर जनता पुन्हा त्यांच्या आंदोलनात भाग घेऊ लागली होती. ३ ऑगस्ट रोजी त्यांची तब्येतही ठणठाणीत होती. त्यांचे उपोषण पाचव्या दिवसात प्रवेश करते होईपर्यंत त्या आधी चार दिवस उपोषण सुरू केलेल्यांची तब्येत ढासळू लागली होती. त्यामुळे या आंदोलनाचा दबाव सरकारवर पडण्याऐवजी तो दबाव तब्येत ढासळू लागलेल्या "टीम अण्णा"च्या चार कार्यकर्त्यांवर पडला व त्यांची पंचाईत झाली. अरविंद केजरीवाल हे एक अतीशय मनस्वी आणि प्रामाणिक कार्यकर्ते आहेत असे मला मनापासून वाटते. ते डावपेच आखण्यात आणि वातावरणनिर्मितीतही कल्पक आणि कुशल आहेत. पण अद्याप त्यांच्या व्यक्तिमत्वात आणि नेतृत्वात अण्णांच्या व्यक्तिमत्वाची आणि नेतृत्वाची उंची नाहीं, अण्णांना मिळालेली महनीयता अद्याप त्यांना प्राप्त झालेली नाहीं. आज जे महनीयतेचे तेजस्वी वलय फक्त अण्णांच्या डोक्यामागे आहे ते या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यामागे नाहीं! सध्या त्यांची तपश्चर्याही तेवढी नाहीं. त्यामुळे त्यांच्या प्राणांना अण्णांच्या प्राणाइतकी किंमत सरकारने (व जनतेनेही) दिली नाहीं. त्यामुळे आजच्या घडीला तरी एक स्वतंत्र आंदोलक म्हणून नव्हे तर केवळ अण्णांचे सहाय्यक म्हणूनच त्यांना जनता ओळखते आणि म्हणूनच चार दिवस आधीपासून उपोषण सुरू करण्याचा त्यांचा डावपेच पार चुकीचा ठरला व हे आंदोलन सुरू होता-होताच पराभवाच्या भोवर्यात सापडून गटांगळ्या खाऊ लागले. या चुकीच्या डावपेचांमुळे हे आंदोलन विजयी होण्याची आशा ते सुरू होण्याआधीच मावळली होती.
दुसरी चूक झाली उपोषण सोडण्याच्या कारणांची! कोण कुठली २३ ’आदरणीय’ माणसे एक आवाहन करतात काय आणि "टीम अण्णा" आपले उपोषण थांबवते काय! काय किंमत आहे या २३ जणांना अशा आंदोलनाबाबत निर्णय घेण्याची? अणांना उपोषण सोडायची गळ घालण्याऐवजी या सर्व आदरणीय व्यक्तींनी अण्णांच्या मांडीला मांडी लावून उपोषणाला बसायला हवे होते. ते राहिले बाजूला. ही मंडळी अण्णांना आवाहन काय करतात आणि कालपर्यंत "ही आत्महत्या नसून ते आमचे भारतमातेच्या चरणी केलेले बलिदान आहे, आमच्या तोंडात अन्न कोंबले तर आम्ही ते थुंकून देऊ व घशाखाली उतरू देणार नाहीं" अशा घोषणा करणारी "टीम अण्णा" उपोषण आवरते काय घेते, सारेच विपरीत व अनाकलनीय. कसेही करून उपोषणाच्या धोक्यातून बाहेर पडण्यासाठी शोधलेली ती जणू एक तरकीबच होती असे कुणाला वाटले तर त्यात काय आश्चर्य?
आणखी एक गोष्ट स्पष्ट झाली. ऑगस्ट २०११च्या उपोषणाला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रसिद्धीमुळे, त्याला जनमानसातून मिळालेल्या बुलंद समर्थनामुळे, पाठिंब्यामुळे आणि शेवटी त्या उपोषणाच्या यशस्वी सांगतेमुळे सार्या "टीम अण्णा"ला एक उन्मादच चढला असावा व ’ग’ची बाधाही झाली असावी. त्या उन्मादाच्या भरात "टीम अण्णा"ने अनेक चुका करून स्वत:च आपले अवमूल्यन करून घेतले. "टीम अण्णा"ची अनेक निवेदने खूपदा दर्पोक्ती वाटावी इतकी उद्धट होती. पाठोपाठ "टीम अण्णा"त फाटाफूटही होऊ लागली. कारण उच्चपदस्थ व आदरणीय माणसे जमा करणे सोपे असले तरी त्यांच्यात एकमत घडवून आणणे व एकी कायम ठेवणे महा कर्मकठीण. प्रत्येकाला आपल्यालाच काय ते समजते, बाकीच्यांनी त्यांच्या आदेशाचे निमूटपणे पालन करावे असेच अशा लोकांपैकी बर्याच जणाना वाटते. आपापल्या क्षेत्रात त्यांनी मिळविलेल्या उत्तुंग यशामुळे त्यांच्याभोवती ’होयबां’चा गराडाही असतो. त्यामुळे अशा अनेक व्यक्ती एकत्र आल्यावर त्यांच्यात एकमत होणे अशक्यच. अण्णांसारखा दृढनिश्चयी नेताच त्यांना एकत्र ठेवू शकतो. पण इथे असे झाले नाहीं असेच दिसते.
त्यात किरण बेदीने वरच्या वर्गाच्या तिकिटाचे पैसे घेऊन खालच्या वर्गाने प्रवास करून पैसे वाचविल्याच्या बातम्याही बाहेर आल्या. भले ते पैसे त्यांनी सत्कार्यासाठी वापरले असतीलही. पण या घटनेमुळे त्यांचे चारित्र्यहनन तर नक्कीच झाले. अशा कांहीं घटनांमुळे वैतागून असेल, पण अण्णांनी अचानकपणे दोन-एक आठवडे "मौनव्रत" आरंभले. हेतू कितीही उदात्त असला तरी त्याचा परिणाम अण्णांच्या डोक्याभोवतीच्या उदात्ततेच्या वलयाचे तेज कमी होण्यातच झाला. परिणामत: मुंबईला आरंभलेल्या त्यांच्या उपोषणाला जनमानसातून अगदीच किरकोळ प्रतिसाद मिळाला.
माझ्या मनात आले कीं महात्मा गांधींनी जेंव्हां-जेंव्हां उपोषण केले तेंव्हा-तेंव्हां ते एकट्याने केले. त्यांना "टीम-गांधी"ची तशी गरज भासली नाहीं. "एकला चलो रे" हाच त्यांचा खाक्या होता. त्यांनी अनुयायी मिळविण्याचा प्रयत्नही केला नसावा. कदाचित् गांधीजींना अनुयायांची गरजच भासली नसेल. त्यांचे हेतूच इतके उदात्त असायचे आणि त्यांचा निर्धारही इतका दृढ असायचा कीं त्यांच्या चळवळी नेहमी "लोग मिलते गये, कारवाँ बढता गया"च्या थाटात वाढतच जायच्या. त्यामुळे त्यांना अनुयायांची कधी ददात पडल्याचे कुठे वाचनात आलेले नाहीं. महात्माजींच्या पावलावर पाऊल टाकणार्या अण्णांच्या लक्षात ही गोष्ट आली होती कीं नाहीं हे मला माहीत नाहीं, पण सर्व घटनांकडे पहाता नसावी असेच वाटते. महात्माजींच्या अनुयायात पं. नेहरू, वल्लभभाई यांच्यासारखे उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचे, वजनदार नेते असूनही ते सारे महात्माजींच्या शब्दाबाहेर नसत. महात्माजींच्या निर्णयांचे पूर्णपणे आज्ञापालन केल्यामुळे व त्यांच्या एकछत्री कारभारामुळे महात्माजींना यशही मिळत गेले. त्यामुळे त्यांच्या शब्दाला एक तर्हेचा वजनही प्राप्त होत गेले. आज काँग्रेसमध्ये सोनिया गांधींच्या आणि शिवसेनेत बाळासाहेबांच्या शब्दाला ते स्थान आहे. अण्णांच्या शब्दांनाही तो मान मिळाला असता पण कां कुणास ठाऊक, तो मिळाला नाहीं किंवा त्यांनी तो वापरला नाहीं हेच खरे!
आज भारताला नेस्तनाबूत करण्यासाठी बाहेरच्या शत्रूची गरज नाहीं. बजबजलेल्या भ्र्ष्टाचारामुळे तो आतूनच पोखरला जात आहे. अशा वेळेला अण्णांनी हाती घेतलेले व्रत यशस्वी होणे फारच जरूरीचे आहे. नाहीं तर आणखी ४०-५० वर्षात भारत परत एकदा गुलामगिरीता तरी जाईल किंवा त्याचे तुकडे पडतील व ते एकमेकांच्या उरावर बसतील. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाला यशाशिवाय दुसरा पर्यायच असू शकत नाहीं. इतके उदात्त व अतीशय निकडीचे ध्येय पुढे ठेवून सुरू केलेले आंदोलन असे कुणाच्याही अवसानघातामुळे असे मागे घेणे देशाला परवडणारेच नाहीं. या आंदोलनाला यशस्वी करण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांवर आहे. अण्णांच्यावर आहे. त्यांच्या "टीम अण्णा"तील सभासदांवर आहे. सर्व नेत्यांनी एकत्र बसून डावपेच आखून सध्याची भ्रष्ट व्यवस्था मोडून काढून तिथे स्वच्छ व्यवस्था स्थापणे व सध्याच्या भ्रष्ट सरकारला "चले-जाव"चा महात्माजींचाच आधीचा आदेश देऊन त्यांना पिटाळून लावणे ही दोन उद्दिष्टे समोर ठेवून त्यात यश मिळविले पाहिजे. अन्यथा या देशाचे कांहीं खरे नाहीं.
अण्णांना एक कळकळीची विनंती. कुणीही कांहींही म्हणोत पण आपल्याला जे योग्य, उदात्त वाटते त्याच्यावर विश्वास ठेवून आंदोलन पुन्हा उभे करा. "हतो वा प्राप्यसी स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं, तस्मादुत्तिष्ठ कौंतेय, युद्धाय कृतनिश्चय:॥" असे सांगून अर्जुनाला युद्धाला तयार करणार्या भगवान श्रीकृष्णाचेच शब्द आठवून आणि उद्दिष्ट सफल होईपर्यंत पाऊल मागे घेणार नाहीं हा दृढनिश्चयाने आंदोलन पुन्हा उभे करा. अण्णा, अंतिम विजय तुमचाच आहे कारण सत्य तुमच्याच बाजूला आहे! आणि शेवटी "सत्यमेव जयते", सत्याचाच विजय होतो!!
(लेखकः सुधीर काळे)
Comments
सर्वात मोठी चुक
सर्वात मोठी चुक आहे ती सध्याच्या सरकार सोबत वाटाघाटी करायची अपेक्षा ठेवली. मला सांगा कोणातरी भारतीयाला पटेल का की सध्याचे सरकार असे काही करेल? ते लोकं फक्त राहूल गांधीला पंतप्रधान करायची स्वप्ने पहात आहेत. काही मुद्दे जे मला वाटतात ते मांडतो आहे.
चाम्गला विशय...
अण्णांच्या प्रकरास "सोशल सुसाइड" म्हणता यावे. स्वतःच्या सामाजजिक इमेजचे स्वतःच हसे करुन घेउन सामाजिक इमेजची स्वतःच हत्य करणे वगैरे. बाकी अति झाले नि हसू आले. चिखलातली धूळ झटकून होणार काय वगैरे वगैरे म्हणी आठवल्या.
फुरसतीत परततो.
अति झाले आणि हसू आले
"टीम" ठरवली की टीम होते असे वाटत नाही. नियोजनाचा अभाव, घिसाडघाईने घेतलेले एकतर्फी निर्णय, टीममधील काहीजणांना "ग"ची बाधा होणे तर काही जणांना आपल्याला महत्त्व दिले नाही असे वाटणॅ अशा अनेक गोष्टी अण्णांच्याच नाही तर इतर कोणत्याही टीमला तोट्याच्या पडतात.
स्वतःचे हसू करून घेण्याची अण्णांची ही पहिलीच वेळ नसावी.
गोंधळ
ह्या लिखाणात कुठे कळकळ जाणवली, तर कधी उपरोध दिसला. त्यामुळे अण्णांच्या आंदोलनाबाबतच एकंदर जनसामान्यांच्या मनातला गोंधळ पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.
पालथ्या घड्यावर पाणी
चांगला धागा
अण्णा हजारे ह्यांनी त्यांची टीम मोडकळीस काढली. आता नव्या पक्षाच्या स्थापनेचे काम सुरू केले आहे. सगळ्या राजकीय पक्षांचे ध्येय व उद्दिष्ट चांगलेच असते. प्रत्येक पक्ष राष्ट्र बांधणी करताच जन्म घेतो. राष्ट्रबांधणी, करता येण्यासाठी पक्षाला सत्तेवर यावे लागते. सत्तेवर येण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागते. इथे लोकनेत्यांपेक्षा निवडून येण्याची क्लुप्ती लढवणारे व्यवस्थापक पाहिजेत. हे सगळे करण्यात राजकीय पक्षाचा मूळ हेतू हरवला जातो, व राजकीय पक्षाकडे मग येन केन मार्गाने आलेली सत्ता टिकवून ठेवायची एवढेच काय ते उद्दिष्ट राहते. सत्ता भल्याभल्यांना भ्रष्ट करते.
हे होऊ न देण्यासाठी आपल्याला खऱ्या अर्थाने लोकसंग्रह करणारा, जनतेला आवडणारा असा लोकनेता पाहिजे. असा लोकनेता, पुरोगामी विचारांचा, भारताचा सर्वांगीण विकासाची स्वप्न बघणारा व जनमानसावर प्रभाव पाडणारा असला पाहिजे. आपल्या प्रभावाने भारतीय जनतेच्या विचारांची चौकट आमूलाग्र बदलून, आपले राष्ट्र बलाढ्य, समृद्ध व कल्याणकारी करण्याच्या आचार विचारांवर ती चौकट बसवली पाहिजे. हे राष्ट्रबांधणीचे कार्य हा भारतीय जनतेचा राष्ट्रधर्म झाला पाहिजे असा इथल्या जनतेचा स्वभाव बनला पाहिजे. आपल्या उदाहरणाने असे राष्ट्रव्रत घ्यायला लावणाऱ्या लोकनेत्याची आपल्याला आज गरज आहे. असा करिश्मा असणारा नेता आपल्याला पाहिजे आहे. अण्णा हजारे खचितच असे नेते नाहीत. उलट एक नवा पक्ष काढून अण्णा, मते फोडायचे काम मात्र करत आहेत. मतं फुटल्याने, अस्थिर सरकार बनायचा योग जास्त व अस्थिर सरकार, दुर्बल असल्या कारणामुळे भ्रष्टाचार आणखीनच भडकायला मदत करते. जर त्यांचा लढा भ्रष्टाचारा विरुद्ध असेल तर त्यांनी त्यातल्या त्यात कमी भ्रष्टाचारी पक्षाला आपला पाठिंबा जाहीर करायला पाहिजे. किंवा ते नाही तर निदान समविचारी पक्षांमध्ये समन्वय साधायला पाहिजे. नवा पक्ष काढल्यावर निवडून येण्यासाठी ज्या खस्ता खाव्या लागतात त्या लागतीलच, एवढे करुन येणाऱ्या २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत ते सत्तेवर येऊ शकणार नाहीतच. त्यांच्या जवळ अगदी नगण्य खासदार असतील व इतक्या कमी संख्येने ते लोकपाल विधेयक पारित करण्यासाठी कोणावर जोर आणू शकणार नाहीत. मग अशा परिस्थितीत जर तकलादू लोकपाल विधेयक पारित झाले तर ह्याला अण्णा हजारेच जबाबदार ठरतील.
अण्णा हजारेंनी राजकीय पक्ष काढायचा ठरवून आता पर्यंत केलेल्या कामावर पाणी फेरले आहे.
लोकशाहीचा खरा धोका : यथा प्रजा तथा राजा
अण्णा आणि महात्मा (किसन बा. हजारे आणि मोहनदास क. गांधी ) यांची तुलना सुरू आहे. ते एका दृष्टीने योग्यच आहे. पण त्यांनी ज्या सत्तासमूहांविरुद्ध आवाज उठवला त्यांची तुलना करणे गरजेचे आहे.
एकीकडे परकीय इंग्रज तर दुसरीकडे स्वकीय राजकारणी. इंग्रजांना मुळातच (परकीय असल्याने) सत्ता उपभोगण्याचे नैतिक अधिष्टान/अधिकार नव्हते. एतद्देशीय राज्यकर्ते आवळ्या-भोपळ्याची मोट बांधून का होईना - पण राजरोसपणे आणि लोकशाहीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेले आहेत. म्हणजेच ज्यांच्याविरुद्ध आंदोलन करायचे त्यांना जे आंदोलन करतात त्यांनीच गादीवर बसवलेले आहे. प्रत्येक प्रकारच्या राजसत्तेविरुद्ध जनतेने कोणत्याप्रकारे आवाज उठवायला हवा त्याचे गणित त्या-त्या राजसत्तेच्या प्रकारानुसार केले पाहिजे. अशा लोकशाही सत्तेविरुद्ध कदाचित म. गांधींच्या आंदोलनाचे मार्ग वेगळे राहिले असते. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेले राज्यकर्ते जोवर भ्रष्ट आहेत हे कायद्याने सिद्ध होत नाही तोवर त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही भूमिका असफल ठरते. (आणि त्यांच्या हातातील सत्तेमुळे हे आरोप सिद्ध होणे अवघड आहे.) त्यामुळे जनतेनेच आपण नैतिक आहोत हे सिद्ध करून अशा भ्रष्ट राजकारण्यांच्या हातून सत्ता काढून घेतली पाहिजे.(आणि योग्य राज्यकारण्यांकडे दिली पाहिजे.)
लोकशाहीचा खरा धोका हाच आहे. बहुसंख्य जनतेस 'नैतिकता' जर महत्त्वाची वाटत नसेल आणि त्याऐवजी 'स्वार्थ'च महत्त्वाचा वाटत असेल तर अशी कितीही आंदोलने झाली तरी अनैतिक मार्गाने भ्रष्ट राजकारणी सत्तेवर येतच राहतील. म्हणूनच आजच्या भारतात म. गांधींची अस्त्रे जशीच्या तशी वापरण्याने काहीच फायदा होणारा नाही. (आजच्या राजकर्त्यांनी म. गांधींच्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करून त्यांनाही सत्तेच्या राजकारणात उतरण्याचे आव्हान दिले असते.)
अवांतरः अहिंसक आंदोलने आणि उपोषणे यांच्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने एक वाईट पायंडा पाडला आहे. इतक्या प्रसिद्ध आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करून सत्ताधार्यांनी जी बेमुर्वतखोरी दाखवली आहे त्यामुळे लहानसान आंदोलनांची फार हानी झाली आहे. आंदोलनांमध्ये हिंसा झाल्याशिवाय त्याकडे सरकार लक्ष देणार नाही असा निराशावादी निष्कर्ष जनतेने काढला तर भारताची वाटचाल अराजकाकडे होऊ लागेल.
दुर्लक्ष
प्रतिसाद आवडला
विशेषतःशेवटचा पॅरा. एकच गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे मागच्या वर्षी सरकारने उपोषणाला भरपूर महत्त्व दिले. कारण लोकांचा पाठिंबा उपोषणाला आहे असे चित्र उभे राहिले होते. डिसेंबरपासून लोकांचा पाठिंबा नाही - "बहुसंख्य जनतेस 'नैतिकता' जर महत्त्वाची वाटत नसेल आणि त्याऐवजी 'स्वार्थ'च महत्त्वाचा वाटत असेल" असे चित्र- उभे राहिले असेल तर सरकार (लोकानुयायीसुद्धा) उपोषणाकडे कितपत आणि का लक्ष द्यावे?.
काही लोक डुकराचे मांस खायला बंदी करावी* अशी मागणी करू लागले तर [खूप लोकांचा पाठिंबा नसेल तर] सरकारने लक्ष द्यावे का?
*हे आर्ग्युमेंट पुनर्वसन वगैरे बाबींसाठी लागू नाही. कारण ती आंदोलने त्यांच्या जीवनमरणाची असू शकतात.
चित्र
-परंतु एखाद्या आंदोलनाला बहुसंख्य जनतेचा पाठिंबा आहे किंवा बहुसंख्य जनतेचा पाठिंबा नाही असे 'चित्र'च फक्त उभे रहात असते. (प्रत्यक्षात त्याचे कारण काही वेगळेच असू शकते.)
उदा.
शक्यता १- बहुसंख्य जनतेला स्वार्थच महत्त्वाचा वाटतो. ही आपण व्यक्त केलेली शक्यता.
शक्यता २- अशा शांततामय बहुसंख्य आंदोलनाला सरकार फक्त वाटाघाटीच्या अक्षता लावत आहे आणि स्वतःचेच घोडे पुढे दामटत आहे हे लक्षात आल्याने बहुसंख्य जनतेचा अशा आंदोलनाबाबत भ्रमनिरास झाल्याचा हा परीणाम असू शकतो.
शक्यता
>>शक्यता १- बहुसंख्य जनतेला स्वार्थच महत्त्वाचा वाटतो. ही आपण व्यक्त केलेली शक्यता.
येथे "आपण" म्हणजे नितिन थत्ते + विसुनाना असे गृहीत धरतो. (ती शक्यता आपल्याच आधीच्या प्रतिसादात होती)
>>शक्यता २- अशा शांततामय बहुसंख्य आंदोलनाला सरकार फक्त वाटाघाटीच्या अक्षता लावत आहे आणि स्वतःचेच घोडे पुढे दामटत आहे
याच्याबद्दल मतभेद आहेत. ऑगस्टमधील उपोषणाच्या अखेरीस दिलेली "सर्व" आश्वासने कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात अंतर्भूत झालेला लोकपाल कायदा संसदेत मांडला गेला होता. तेव्हा सरकारकडून एक पाऊल पुढे टाकले गेले होते. सरकार अण्णांना हवी असलेली सगळी पावले एकाच वेळी टाकेल याचा संभव नव्हताच. कदाचित सरकारने वाजवी पावले उचलली आहेत (आणि अण्णा असा लोकांचा ग्रह झाला असू शकतो.
आता शक्यता ३ : पाठिंबा देणार्या लोकांचा इंटरेस्ट "काही विशिष्ट व्यक्तींना" लोकपालात गोवून शिक्षा करणे असा होता. ते साध्य व्हायची शक्यता नाही असे दिसल्यावर इंटरेस्ट मावळला.
चाप्टर संपला
टीम आण्णा हा प्रकार हाताबाहेर जात आहे असे वाटतच होते. "पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी भ्रष्टाचारी आहेत." "प्रणव मुखर्जी ह्यांनी तर शपथविधीच्या दिवशीच राजीनामा द्यावा" वगैरे वाचाळ विधाने केजरीवाल करत होते तेव्हाच हे आंदोलन संपल्यात जमा होते.
लोकपालच्या अवास्तव आग्रहापेक्षा टिम आण्णा ने फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा हट्ट धरुन कलमाडी आणि राजा ह्यांच्या केसेसचा जलद निकाल लावायला दबाव आणणे ह्यासारख्या संधी सोडल्या. आता टीम आण्णा संपल्यातच जमा आहे आणि कलमाडी जामिनावर मुक्त आहेत.
हा लेख आताच 'ई-सकाळ'वर प्रकाशित झाला आहे
हा लेख आताच 'ई-सकाळ'वर प्रकाशित झाला आहे. दुवा आहे:
http://online2.esakal.com/esakal/20120816/5683344458547640765.htm
धन्यवाद, काळे