प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी

दर वर्षी पावसाळ्यात नालेसफाई, पाणी तुंबणे या विषयांवर चर्चा झडतात. सर्व चर्चा प्लॅस्टिकबंदीपाशी येऊन थांबतात. यापूर्वीही प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी आणण्याची मोहीम राबवली गेली आहे आणि अयशस्वी ठरली आहे. दोषींवर कायदेशीर कारवाई होण्यात अनेक अडथळे दिसतात. याबाबत एक लेख येथे वाचला

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-13695601,prtpage...

पालिकेची प्लाटिकविरोधी मोहीम प्रभावी न ठरण्यास पालिकाच जबाबदार आहे. आधी काही महिने कारवाईची नाटकं करून झाली , पोस्टरबाजा-बॅनरबाजी झाली. पुढे शांतता. धोरण राबवणारे जर आतल्या गाठीचे असतील तर बंदी नावालाच राहणार. यासंदर्भात एक खराखुरा एक किस्सा... पालिकेने पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घातली. प्लास्टिक बंदीचे बिगुल वाजल्यानंतर एका महापौराने बाह्या सरसावल्या. मशीद बंदरला एका गोदामात पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांचा साठा केला होता. या महापौरांनी टीप मिळाली. त्यांनी मिडियाला फोनाफोनी केली. ताफा महापौरांसह गोदामाजवळ थडकला. तर गोदाम बंद. मिडियाची बातमी हुकली आणि महापौरांचा छापाही वाया गेला. पण दोन-तीन दिवसांनी बंद गोदामाचं रहस्य कळलं. पालिकेची धाड पडणार हे त्या गोदामवाल्याला आधीच कळवण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्याने गोदामच बंद करून पोबारा केलेला. गोदाम बंद असणार हे महापौरांना माहीत होतं , ही आतली बातमी पत्रकारांना माहीत झाली. अशा पद्धतीची कारवाई होत असेल तर प्लास्टिकवर कायम बंदी कशी राहील ?

गेल्या आठवड्यात वाचले की प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांसाठी ग्राहकांना आता पैसे मोजावे लागतील. दुकानदाराजवळ सलग तीन वेळा ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या सापडल्या तर त्याच्यावर प्रथम ५ हजार, १० हजार व २५ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.

लोकसत्तेतील बातमी म्हणते -
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=232...

१८ जून ते १७ जुलै या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. दुकाने व आस्थापना विभागातील १० निरीक्षकांची एक अशा सहा पथकांची स्थापना करण्यात आली असून मुंबईत ठिकठिकाणी ही पथके कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर करडी नजर ठेवणार आहेत, असेही ते म्हणाले. तसेच दुकाने व आस्थापना विभागाच्या धर्तीवर अनुज्ञापन खात्याने १० स्वतंत्र पथके तयार केली असून ही पथके प्रतिबंधित प्लास्टिक दुकानदार व विक्रेत्यांवर कारवाई करीत आहेत. बाजार विभागाचे स्वतंत्र भरारी पथकही या मोहिमेत सहभागी होणार आहे.

मटामधील अग्रलेख आणि बंदीवरल्या इतर बातम्या वाचता काही प्रश्न पडतात.

१. प्लॅस्टिक बंदी मोहीम अयशस्वी ठरण्याची कारणे कोणती असावी? ही बंदी अयशस्वी ठरण्यामागे ग्राहक दोषी की दुकानदार हे कोण ठरवणार?
२. महिनाभर बंदी राबवल्याने हा प्रश्न सुटणे शक्य आहे काय?
३. पिशव्यांवर बंदी आणताना इतस्ततः फेकलेली पाकिटे, बाटल्या, ग्लास यावर बंदी आणायला नको का?
४. दुकानदारांप्रमाणे ग्राहकांवरही दंड लावावा काय?

Comments

डांबर

महत्त्वाचा विषय आहे.
आयआयटी मुबईच्या विद्यार्थांनी प्लॅस्टीकपिशव्या रस्त्याचे बनविताना त्यात घातल्यास डांबराची प्रत तर सुधारतेच शिवाय प्लॅस्टिकचीही विल्हेवाट लागते असे सांगणारा पेपर सादर केला होता असे वाचल्याचे आठवते. पुढे काँक्रीटच्या रस्त्यांमुळे की काय कोण जाणे हे प्रत्यक्षात आले नाही.

बाकी, एखाद्या गोष्टीवर बंदी आणतेवेळी त्याला योग्य पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. मुंबईसारख्या शहरांत पर्समधे/खिशात एक कापडी पिशवी घेऊन जाता येते पण पावसाळ्यात ओल्या-कुजक्या भाज्या, घाण पिशवीत पसरते. त्यापेक्षा पातळ पिशव्या असल्या तरी प्लॅस्टिक पिशव्या घेणेच श्रेयस्कर समजले जाते.

मी वैयक्तीकरित्या नेहमी (अगदी ऑफीसच्या ब्यागेतही) एक कापडी पिशवी घेऊन फिरतो

ऋषिकेश
------------------
<<स्वाक्षरी निद्रीस्त आहे>>

वैयक्तिक बंदी

सरकारी धोरणांनी काही होईल यावरील विश्वास उडाल्यामुळे म्हणा किंवा सगळेच सरकारवर सोपवून चालणार नाही असा आत्मसाक्षात्कार झाल्याने म्हणा, मी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावर वैयक्तिक बंदी घातली आहे. शक्यतो कुठेही मजेत कापडाच्या किंवा ताडपत्रीच्या पिशव्या घेऊन जातो. हल्ली बर्‍याच ठिकाणी पिशवी हवी असेल तर अधिक पैसे मोजावे लागतात. हा ग्राहकाला दंडच आहे, आणि तो योग्य आहे, असे माझे मत आहे.
सन्जोप राव
हम तुझे वली समझते, जो ना वादाखार होता

सहमत

मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
श्री.सन्जोप राव यांच्या विचारांशी सहमत आहे.खरेदीला जाताना कापडी पिशवी,कागदी पिशवी,जुनी प्लॅस्टिक पिशवी नेतो.विक्रेत्याकडे प्लॅस्टिक पिशवी मागत नाही. आपल्याला हवी असलेली वस्तू प्लॅस्टिक पिशवीत पॅक केली असेल तर ती घ्यावी लागते. प्लॅस्टिक पिशव्यांचा उपयोग शक्यतो टाळावा असे प्रत्येकाने ठरवले तर हेतू साध्य होऊ शकेल.

एक बेसिक प्रश्न

प्लास्टिकची जाडी नक्की काय ठरवते? ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडी असेल तर त्या पिशव्या चालतील असे का?

एखाद्या गोष्टीवर बंदी आणतेवेळी त्याला योग्य पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. मुंबईसारख्या शहरांत पर्समधे/खिशात एक कापडी पिशवी घेऊन जाता येते पण पावसाळ्यात ओल्या-कुजक्या भाज्या, घाण पिशवीत पसरते. त्यापेक्षा पातळ पिशव्या असल्या तरी प्लॅस्टिक पिशव्या घेणेच श्रेयस्कर समजले जाते.

ऋषिकेशच्या या निरीक्षणाशी सहमत आहे. इतकेच नव्हे, तर प्रत्येकवेळीस मनुष्य खरेदीच्या तयारीनिशी निघाला असेल असे सांगता येत नाही. आयत्यावेळी काहीतरी आणावे लागले, सहसा न मिळणारी गोष्ट अचानक विक्रीला दिसली, खरेदी करताना हातातील कापडी पिशवी अपुरी पडली असेही काहीसे होऊ शकते.

त्यामुळे प्लास्टिकच्या निचर्‍याचा ठोस उपाय हवा असे वाटते.

आणखी एक प्रश्नः

प्लास्टिक पिशव्यांचे अमेरिकन लोक काय करतात? माझ्याकडे ढीग साचले आहेत. कधी जुन्या झाल्या, वापरल्या की कचर्‍यात जातात. रिसायकलिंग शक्य असल्यास तेथे पोहोचवल्या जातात, एवढेच; पण प्रत्येक बॅगेचे रिसायकलिंग उपलब्ध नसते असे वाटते.

चांगले प्रश्न

प्रश्न चांगले आहेत.

- - -

१. प्लॅस्टिक बंदी मोहीम अयशस्वी ठरण्याची कारणे कोणती असावी? ही बंदी अयशस्वी ठरण्यामागे ग्राहक दोषी की दुकानदार हे कोण ठरवणार?

वरील अनेक उत्तरांशी मी सहमत आहे.

२. महिनाभर बंदी राबवल्याने हा प्रश्न सुटणे शक्य आहे काय?

कय्मस्वरूपी बंदी हवी.

३. पिशव्यांवर बंदी आणताना इतस्ततः फेकलेली पाकिटे, बाटल्या, ग्लास यावर बंदी आणायला नको का?

नगरपालिकेला होणार्‍या उपद्रवाच्या मात्रेवर हे अवलंबून आहे. त्या उपद्रवाच्या मानाने काही प्राथमिकता यादी आणि कारवाई-क्रम बनत असावा.

४. दुकानदारांप्रमाणे ग्राहकांवरही दंड लावावा काय?

दुकानदारांमार्फत ग्राहकांवर दंड लादला जातो. ("दंड" आणि "कर" यांच्या कुठेशी मध्ये ही वसुली मानता येते. विक्रीकर, व्हॅट-कर वगैरे सर्व शेवटी ग्राहकच भरतात. परंतु सोयीसाठी ती रक्कम विक्रेत्याकडून जमा केली जाते.)

पूर्ण बंदी नको

पातळ प्लास्टिक पिशव्यांवर पूर्ण आणि जालीम बंदी हवीच. मात्र जाडजूड प्लास्टिक पिशव्यांवर पूर्ण बंदी नको. ज्यांना कागदी पिशव्या कुजतील असे वाटते त्यांना अश्या पिशव्यांचा उपयोग करता येतो. बाकी सगळ्या उदात्त सूचनांशी सहमत आहेच. जीवनशैली बदलली की परिस्थिती बदलेल

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

जीवनशैली

जीवनशैली बदलली की परिस्थिती बदलेल

पुर्णपणे सहमत. याच प्रमाणे खालच्या प्रतिसादातल्या अनेक मुद्यांचा पण विचार व्हायला हवा. मुळात जेंव्हा पासून सर्रास प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये सामान दिले जाऊ लागले तेंव्हा पासूनच त्याचा अमर्याद वापर सुरु झाला आहे.
कदाचित प्लास्तिक कचराच वेगळा करायला लावणे, तसा गोळा करणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे असे नियम बनणे गरजेचे आहे. पण किती ही नियम केल तरी जीवनशैली बदलणे जास्त गरजेचे आहे. स्वतःपासून सुरुवात उत्तम.





उदात्त

बाकी सगळ्या उदात्त सूचनांशी सहमत आहेच
उदात्त हा खवचट उल्लेख आवडला.पूर्वी असेच काहीसे हळवेहुळवे होण्यावरुनही झाले होते. तेही आवडले होते.
सन्जोप राव
हम तुझे वली समझते, जो ना वादाखार होता

वरील बर्‍याच प्रतिसादांशी सहमत

वरील बर्‍याच प्रतिसादांशी सहमत

१. प्लॅस्टिक बंदी मोहीम अयशस्वी ठरण्याची कारणे कोणती असावी? ही बंदी अयशस्वी ठरण्यामागे ग्राहक दोषी की दुकानदार हे कोण ठरवणार?
ग्राहक, दुकानदार आणि सरकार सगळ्यांची भांडवलशाही वृत्ती.
२. महिनाभर बंदी राबवल्याने हा प्रश्न सुटणे शक्य आहे काय?
बंदी फार परिणामकारक नाही, बंदी स्वयंप्रेरीत असल्यासच ते शक्य होईल, किंवा प्लॅस्टिकला पर्यावरणपुरक आणि कमी खर्चाचा पर्याय हवा.
३. पिशव्यांवर बंदी आणताना इतस्ततः फेकलेली पाकिटे, बाटल्या, ग्लास यावर बंदी आणायला नको का?
नक्कीच.
४. दुकानदारांप्रमाणे ग्राहकांवरही दंड लावावा काय?
धनंजयने म्हंटल्याप्रमाणे सध्या तो आहेच(अप्रत्यक्ष) असे दिसते.

प्लॅस्टिक कचर्‍याचा प्रश्न गंभीर आहे व भविष्यात अधिक गंभीर होणार आहे, प्लॅस्टिकचा प्रश्न हा प्रगतीचा अनिष्ट परिणाम(side effect) आहे, त्यामुळे प्रगती हवी पण अनिष्ट परिणाम नको असे म्हणणे थोडे परस्परविरोधी होईल, त्यासाठी पर्यावरण व प्रगतीपूरक असा पर्याय शोधला पाहिजे.

>पुण्यामधे रोज गोळा केला जाणार कचरा १२,००,००० kilograms एवढा आहे, त्यातील प्लॅस्टिकची टक्केवारी अंदाजे -१०% असावी.
>एव्हरेस्टवर गोळा झालेला कचरा अंदाजे ८१०० kilograms एवढा आहे, ज्यामधे प्लॅस्टिकची टक्केवारी बरीच(५०० kilograms एक सिझन मधील कचरा) असण्याची शक्यता आहे.

ग्राहकांवर नसला तरी...

ग्राहकांवर प्रत्यक्ष दंड लावला नाही तरी सार्वजनिक ठीकाणी, उदा. सार्वजनिक स्थळे, पिकनिक स्पॉट येथे असे दंड, नियम वगैरे लागू करता येतील. प्रयत्न केल्यास हे शक्य आहे असे माझ्या पाहण्यात आहे. अर्थातच, उदाहरण अमेरिकेतील आहे.

टर्की रन स्टेट पार्क नावाची अतिशय निसर्गरम्य स्टेट पार्क इंडिएनामध्ये आहे. या पार्कला किमान ३-४ राज्यांतील लोक दरवर्षी भेट देतात. परंतु संपूर्ण पार्कमध्ये एकही ट्रॅश कॅन नाही. तिथे कचरा करायचाच नाही असा नियम आहे. ज्या प्लेट्स, ग्लासेस, कटलरी, प्लास्टिक बॅग्ज आपण वापरू त्या सर्व सोबत ट्रॅश बॅग आणायची आणि त्यात घालून पुन्हा घरी घेऊन जायचे असा नियम तेथे आहे आणि अनेकदा तेथे गेल्याने हा नियम बहुतांश लोक इमानेइतबारे पाळतात असा अनुभव आहे.

अवघड

>>ग्राहकांवर प्रत्यक्ष दंड लावला नाही तरी सार्वजनिक ठीकाणी, उदा. सार्वजनिक स्थळे, पिकनिक स्पॉट येथे असे दंड, नियम वगैरे लागू करता येतील.<<
हे अवघड आहे, उदा. म्हणून सिंहगड घेऊ, पावसाळ्यात तिथे येणार्‍यांची संख्या इतकी जास्त असते की कचरा नियमन यंत्रणा राबविणे कठीण आहे, अमेरिकेचे मॉडेल राबवण्यासाठी तिकीट लावावे लागेल, मग बांधा-वापरा-हस्तांतरीत(BOT) करा तत्वावर जावे लागेल, मग त्यात भ्रष्टाचार येऊन परिस्थितीत फार फरक पडणारच नाही, "भिक नको पण कुत्रं आवर" अशी परिस्थिती होणार, अमेरिकेसारखी (फक्त सामान्य नागरिकाची) स्वयंप्रेरणा(/सिव्हिक सेन्स) भारतात रुजणे हाच एकमेव जालिम उपाय आहे, पण त्यासाठी अनेक दशके वाट पहावी लागेल.

रायगडावर बहूदा पायथ्याशी गडावरुन येताना कचरा आणल्यास किलोमागे काही रुपयात मोबदला मिळतो/मिळत होता असे मी ऐकले आहे.

विकसित देशांमधे कचर्‍याचे बहूदा वर्गीकरण करुन प्लॅस्टिक-सम कचर्‍याचे उच्चतापमानाला संपिडन(compression) केले जाते.

केल्याने होत आहे...

उदा. म्हणून सिंहगड घेऊ, पावसाळ्यात तिथे येणार्‍यांची संख्या इतकी जास्त असते की कचरा नियमन यंत्रणा राबविणे कठीण आहे, अमेरिकेचे मॉडेल राबवण्यासाठी तिकीट लावावे लागेल, मग बांधा-वापरा-हस्तांतरीत(BOT) करा तत्वावर जावे लागेल, मग त्यात भ्रष्टाचार येऊन परिस्थितीत फार फरक पडणारच नाही, "भिक नको पण कुत्रं आवर" अशी परिस्थिती होणार, अमेरिकेसारखी (फक्त सामान्य नागरिकाची) स्वयंप्रेरणा(/सिव्हिक सेन्स) भारतात रुजणे हाच एकमेव जालिम उपाय आहे, पण त्यासाठी अनेक दशके वाट पहावी लागेल.

भारतात कोठेही भ्रष्टाचार होऊ शकतो. त्यामुळे योजना राबवू नये असे मला वाटत नाही. उलट, ऐतिहासिक स्थळांसाठी तिकिटे ठेवावी म्हणजे फुकट्या, विध्वंसकारी, पार्टीबाज व्यक्तींवर अंकुश ठेवता येईल. सोबत स्वच्छताही राखली जाईल.

सिविक सेन्स भारतात रुजणे हा जालिम उपाय आहे हे मान्य पण त्यासाठी बडगा दाखवायलाच हवा. भारतात शेंगा खाऊन टरफले टाकणारे ;-), आणि प्लास्टिकच्या गोष्टी फेकणारे, च्युइंग गम फेकणारे अमेरिका-सिंगापूर-दुबईला गेले की कसे एका दिवसात सिविक सेन्स आल्यासारखे वागू लागतात? सिविक सेन्स शिकणे कठीण नाही तो जुलमाने शिकवायला हवा.

सिविक सेन्स

>>भारतात कोठेही भ्रष्टाचार होऊ शकतो. त्यामुळे योजना राबवू नये असे मला वाटत नाही. उलट, ऐतिहासिक स्थळांसाठी तिकिटे ठेवावी म्हणजे फुकट्या, विध्वंसकारी, पार्टीबाज व्यक्तींवर अंकुश ठेवता येईल. सोबत स्वच्छताही राखली जाईल. <<

ज्यापद्धतिने सरकार काम करते त्याप्रमाणे सरकारने सगळ्याच गोष्टींत दखल द्यावी असे वाटत नाही, तिकीटामुळे व्यवस्था राखली जाते हा समज निदान महाराष्ट्रात कमी लागू होतो, महापालिका उद्यानांची, जलतरण तलावांची, रस्त्यांची स्थिती पहाता अमेरिकेचे मॉडेल राबविणे कुठल्याच महापालिकेस अद्याप जमले आहे असे वाटत नाही.

>>भारतात शेंगा खाऊन टरफले टाकणारे ;-), आणि प्लास्टिकच्या गोष्टी फेकणारे, च्युइंग गम फेकणारे अमेरिका-सिंगापूर-दुबईला गेले की कसे एका दिवसात सिविक सेन्स आल्यासारखे वागू लागतात? सिविक सेन्स शिकणे कठीण नाही तो जुलमाने शिकवायला हवा.<<

:) अमेरीका/सिंगापूर/दुबईतील जनता जुलमाने सिविक सेन्स शिकली काय? आणि हो सिविक सेन्स शिकवणारा शिकला पाहिजे न आधी? दरवाजा होल्ड करणारा अमेरीकन भारतात आल्यावर बिघडताना मी पाहिला आहे. ;)

दुबईतील नक्की

अमेरीका/सिंगापूर/दुबईतील जनता जुलमाने सिविक सेन्स शिकली काय?

अरब नक्कीच जुलमाने सिविक सेन्स शिकले. अगदी सिंगापुरींबद्दलही हे मी सांगू शकते. तिथले कडक कायदे पाहता, तिथे पूर्वी अंदाधुंदी असावी असे वाटते. अनेक अरबांना आ़जही मुंबईतील फाइवस्टार हॉटेलमध्ये आत घुसायला मनाई आहे, हे ऐकले आहे का?

अमेरिकन जनता अगदीच एलियन बॉ! म्हणूनच आम्हाला आवडते. ;-) ह. घ्या.

दरवाजा होल्ड करणारा अमेरीकन भारतात आल्यावर बिघडताना मी पाहिला आहे. ;)

बिघडणारच. अमेरिकेत मागल्या एकासाठी किंवा एका कुटुंबासाठी दरवाजा होल्ड करतात आणि मग मागला पुढल्यासाठी होल्ड करतो. एकदा दरवाजा होल्ड केल्यावर दारवानाप्रमाणे ट्रिटमेंट मिळते (स्वानुभव) हे पाहिल्यावर तो नक्कीच बिघडेल.

आणि हो सिविक सेन्स शिकवणारा शिकला पाहिजे न आधी?

हे बाकी बरोबर. "मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत. मी नाव सांगणार नाही." या मानसिकतेची वाहवा करणार्‍यांचे कठीण आहे. ;-)

ओ (अवांतर)

संजय गांधीने जुलमाने फ्यामिली प्ल्यानिंग करायचा एक प्रयत्न केला होता, त्याचे परिणाम फारसे चांगले झाले नाहीत ;)

>>अमेरिकन जनता अगदीच एलियन बॉ! म्हणूनच आम्हाला आवडते. ;-) ह. घ्या.<<
अम्हाला नाय आवडत, आमी नाय बदलनार!. ;)

>>हे बाकी बरोबर. "मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत. मी नाव सांगणार नाही." या मानसिकतेची वाहवा करणार्‍यांचे कठीण आहे. ;-)<<

ओ, "मी नाव सांगणार नाही" असे नसून "मी टरफले उचलणार नाही" असे आहे, उगाच अस्मितांना हात लाऊ नका. ;)

अवांतर टरफले

"मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत मी टरफलं उचलणार नाहीत" हे बरोबर पण मग शिक्षकांनी विचारलं असेलच ना की "लेका, कोणी खाल्ल्या ते सांग" त्याचे नाव सांगितले नसावे बहुधा म्हणूनच दोन शतके झाली सिविक सेन्स नाही शिकलो. ;-)

उगाच अस्मितांना हात लाऊ नका.

नाय नाय बॉ! मी उगीच फाल्तू गम्मत करत होते. माझी काय बिशाद आहे कोणा "अस्मितांना" हात लावायची! मी तर दुबईकर आणि सिंगापूरकर यांचीही माफी मागते.

चुगली

मी घोकलेल्या ष्टोरीत "मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी चुगली करणार नाही" असे होते.

नितिन थत्ते

शक्य आहे

मी गोष्ट घोकली नसल्याने नाव घेणार नाही असे म्हणाले. ;-)

ही गोष्ट खरेच घडली होती का नाही याबद्दल शंका आहे पण तिची अनेक वेरिएशन्स असावी. आता तुमच्या आवृत्तीला समोर ठेवून म्हणते -

चुगली केली असती तर त्या एकाला तरी सिविक सेन्स आला असता. ;-)

५० मायक्रॉन.

हे ५० मायक्रॉनचे काय गौडबंगाल आहे ते माहिती नाही. पण सगळ्या दुकानदार/मॉल वाल्यांना प्रति पिशवी २ रुपये कमवायची खाशी सोय झाली आहे हे नक्की. कुठल्याही मॉल मधे जावा, 'वुड् यू लाईक अ कॅरीबॅग् सर्?' विचारून गुपचुप् २ रुपये बिलात लावतात. खरे तर यांनी कॉम्प्लिमेंटरी द्यायला काहीच हरकत नाहीये.

कोणत्याही टुकार वस्तूच्या वेष्टणात आजकाल प्लॅस्टीक असतेच असते.

अवांतरः
प्लॅस्टिक बनवण्यासाठीचा कच्चा माल क्रूड ऑईलमधून मिळतो म्हणे? मग काय हो? नजीकच्या भविष्यकाळात पेट्रोल संपेल त्यासोबत प्लॅस्टिकही संपणार की काय?? (केमिकल वा इतर प्रकारच्या विंजिनेरिंगच्या तज्ञांनी कृपया खुलासा करावा. मला त्यातले फार कळत नाही. व्यनीतून सांगितलेत तरी चालेल.)

५० मायक्रॉनचे गौडबंगाल

हा प्रश्न मीही विचारला होता पण कोणाचे उत्तर नाही. :-(

५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या प्लास्टिकचे विघटन होणे सोपे असावे असा अंदाज आहे पण मग त्यापेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकचे विघटन का होऊ नये? कोणते अडथळे असावेत?

अंदाज- ५० मायक्रॉन

ही मर्यादा पूर्वी २० मायक्रॉनची होती.

प्लॅस्टिक कॅरीबॅग आणि इतर प्लॅस्टिकच्या पिशव्या (उदा. कपड्यांच्या दुकानात मिळणार्‍या) यातला मुख्य फरक रिसायकलेबिलिटीचा असावा.

१. कॅरीबॅग खूप पातळ असल्याने त्या पुन्हा वितळवून प्लॅस्टिक मिळवणे हे आतबट्ट्याचे होत असावे. त्या वितळण्यास लागणार्‍या इंधनाचा खर्च त्यातून मिळणार्‍या प्लॅस्टिकपेक्षा अधिक होत असावा. त्यामुळे कचरा गोळा करणारे त्या पिशव्यांकडे लक्ष देत नाहीत. इतर प्रकारचे प्लॅस्टिक त्यांच्या मार्फत रीसायकल होत असते. अधिक जाडी*च्या पिशव्या इकॉनॉमिकली रिसायकल होऊ शकत असाव्यात.

२. कपड्यांच्या दुकानात मिळणार्‍या पिशव्या सहजपणे कचर्‍यात टाकल्या जात नाहीत. त्यांना प्रेस्टिज व्हॅल्यू असते त्यामुळे त्या पुनःपुन्हा वापरल्या जातात. शिवाय त्या संख्येने कॅरीबॅगपेक्षा खूप कमी असतात. (एका कुटुंबात कपड्यांच्या पिशव्या वर्षाला १० येत असतील तर कॅरीबॅग रोज ३-४ या प्रमाणात येत असतील).

*५० मायक्रॉनच का? या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड आहे. कदाचित त्याबाबत काही अभ्यास झालेला असू शकेल.

म्हणून कॅरीबॅग या प्रकाराचा उपद्रव जास्त होतो.

नितिन थत्ते

पातळ प्लॅस्टिक पिशव्या भंगारवाला घेत नाही

पातळ प्लॅस्टिक पिशव्या भंगारवाला घेत नाही आणि कारण सांगतात की त्या रिसायलकलेबल नाहीत. जे मुळातच पटणारे नाही. मला तरी वाटतं की पातळ पिशव्यांचे विघटन हे महाग पडत असावे. पण माझ्याकडे त्याबद्दल योग्य माहिती नाही.

कुणाकडे योग्य माहिती असल्यास इथे ती दिली, तर आभारी असेन..

- पिंगू

:)

मी ही हे कारण ऐकले आहे. खरे खोटे माहित नाहि.
उत्सूकतेने जालावर शोधल्यावर एका चर्चेवर तीन वेगवेगळी मते मिळाली :)

ऋषिकेश
------------------
<<स्वाक्षरी निद्रीस्त आहे>>

कारण

पातळ प्लॅस्टिक पिशव्या भंगारवाला घेत नाही आणि कारण सांगतात की त्या रिसायलकलेबल नाहीत. जे मुळातच पटणारे नाही. मला तरी वाटतं की पातळ पिशव्यांचे विघटन हे महाग पडत असावे. पण माझ्याकडे त्याबद्दल योग्य माहिती नाही.

मला प्लास्टिक विघटनाबाबत फारशी माहिती नाही पण तुम्ही आणि ऋषिकेशने दाखवलेली काही कारणे पटत नाहीत. (अर्थात तुम्ही स्वतःच फारसे न पटल्याचे दाखवले आहे) मी एक अगदी घरगुती उदाहरण देते - मला १ टि.स्पून बटर वितळवायला जेवढा वेळ लागतो त्यापेक्षा अधिक वेळ ५ टि. स्पून बटर वितळवायला लागतो.

बटरचे उदा. लागू होऊन क्वांटिटी अधिक असेल तर इंधन आणि वेळ अधिक असे गणित ठेवू. ६० मायक्रॉनच्या १००० पिशव्यांचे विघटन, ५०००० पिशव्यांपेक्षा लवकर होईल आणि २० मायक्रॉनच्या १००० पिशव्यांचे विघटन, ५०००० पिशव्यांपेक्षा लवकर होईलच ना? पण २० मायक्रॉनच्या ५०००० पिशव्यांचे विघटन ६० मायक्रॉनच्या ५०००० पिशव्यांच्या विघटनापेक्षा अधिक वेळात आणि इंधनात होईल हे का व कसे?

बाकी, वॉलमार्टी पातळ पिशव्या रिसायकलेबल असतात पण त्या ५० मायक्रॉन किंवा त्यापेक्षा जास्त असतात का या विषयी कल्पना नाही.

पातळ पिशव्या कचरा गोळा करणारे गोळा करत नाही कारण भंगारवाला त्या घेत नाही हे कारण प्रसिद्ध आहेच.

म्यु.सॉ.वे.मॅ. सोर्सबुक

सदर चर्चेच्या अनुशंगाने हे बर्ल्ड बँकेने प्रकाशित केलेलं सोर्सबुक वाचनीय ठरावं

वरील एम्बेडेड पुस्तक न दिसणार्‍यांसाठी दुवा

ऋषिकेश
------------------
<<स्वाक्षरी निद्रीस्त आहे>>

 
^ वर