लाल बत्ती

माझे एक जवळचे नातलग मोठे सरकारी अधिकारी होते. आपल्या कार्यकालातील अखेरीच्या काही वर्षात त्यांची मुंबईला अतिशय वरिष्ठ पदावरील अधिकारी म्हणून नेमणूक झालेली होती. या कालात त्यांच्या दिमतीला असलेल्या सरकारी गाडीला लाल बत्ती लावण्याचा मान मिळत असे. काही कामानिमित्त मुंबईला गेलेलो असताना दोन किंवा तीन वेळा त्यांच्या बरोबर या सरकारी लाल बत्तीच्या गाडीतून थोडा प्रवास करण्याचा योग आला होता. रस्त्यावरून ही गाडी जात असताना रस्त्यावरील सर्व लोकांची त्या गाडीकडे बघण्याची दृष्टी, गाडी थांबल्यावर दार उघडण्यासाठी चालकाची लगबग व ज्या ठिकाणी जावयाचे ते स्थान जर सरकारी असले तर तिथला सरकारी इतमाम हा सगळा कोणाच्याही मनावर परिणाम करणारा असेल असाच असल्याने माझ्या मनावरही त्याची साहजिकच छाप पडली होती.
लोकसभा व राज्यसभा यांचे मिळून दिल्लीला साधारण आठशे संसद सभासद असतात. या सभासदांचे आता असे म्हणणे आहे की त्यांनाही गाडीला लाल बत्ती लावण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. या साठी त्यांनी जे कारण पुढे केले आहे ते मोठे ऐकण्यासारखे आहे. सरकारी पदावर असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या पदाच्या महत्वानुसार अधिकृत रित्या किती महत्व द्यायचे याची एक यादी असते. या यादीनुसार हे संसद सभासद 21व्या स्थानावर असतात. हे स्थान राजदूत, राज्यांमधील विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य कार्यवाही अधिकारी व उप मंत्री यांच्या स्थानापेक्षा खालचे आहे. लोकसभा व राज्यसभा सभासदांचे स्थान आता 17 व्या क्रमांकावर म्हणजे हाय कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या बरोबरीने केले पाहिजे असे या सभासदांना वाटते. व या स्थानाला लाल बत्तीचा अधिकार असल्याने तो आपल्याला मिळाला पाहिजे अशी या सभासदांची मागणी आहे.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या बाबतील एका फाईलवर आपले मत नोंदवताना या सरकारी महत्वाच्या यादीबद्दल असे म्हटले होते की " या यादीत असलेल्या व्यक्तींपेक्षा जास्त महात्वाच्या व्यक्ती खरे तर यादीच्या बाहेरच आहेत व कोणत्याही ठिकाणी स्थान देताना यादीतील व्यक्तींपेक्षा या यादीबाहेरील महत्वाच्या व्यक्तींना दिलेले स्थान हे जास्त मोठे असले पाहिजे.” अर्थातच संसद सभासदांना नेहरूंचे हे मत मान्य दिसत नसावे. आपले महत्व काय आहे हे यादीत कोणत्या क्रमांकावर आपण आहोत यावरूनच फक्त कळू शकेल असेच या सभासदांना वाटते आहे. या सभासदांना लाल बत्ती लावण्याची सुविधा दिली तर दिल्लीला 800 नव्या गाड्यांच्यावर लाल बत्ती लावली जाईल. म्हणजेच नवी दिल्ली मध्ये लाल गाड्यांचा सुळसुळाट एवढ्या प्रमाणात वाढेल की या गाड्यांना सध्या असलेले महत्व उरणार नाही हे या सभासदांच्या लक्षात येत नसावे.
संसद सदस्य हे जनतेने निवडून दिलेले असल्याने वास्तविक रित्या पाहिले तर भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी असतात. लोकांच्या अडचणी, समस्या सोडवण्याचा ते जेवढा प्रयत्न करतील तेवढे त्यांचे महत्व वाढत जाईल. या बाबतीत कै. काकासाहेब गाडगीळ यांचे उदाहरण मला द्यावेसे वाटते. एक संसद सदस्य ब नंतर एक मंत्री म्हणून काकासाहेबांनी पुण्यासाठी जे काय केले ते परत पुण्याचा प्रतिनिधी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला करता आलेले नाही. म्हणूनच काकासाहेबांचा उल्लेख ज्या आदराने केला जातो तो आदर परत पुण्याने निवडून पाठवलेल्या कोणत्याच संसद सदस्याला प्राप्त करता आलेला नाही. माझ्यासारख्या एखाद्या सामान्य व्यक्तीवर 5 किंवा 10 मिनिटे लाल दिव्याच्या गाडीत बसल्यावर मनावर एक छाप किंवा ठसा उमटू शकतो यात अस्वाभाविक असे काहीच नाही. परंतु लोकप्रतिनिधींनी लोकांसाठी कामे करून त्यांच्या मनात आदराचे व मानाचे स्थान मिळवणे हे गाडीवर लाल बत्ती लावून मिरवण्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे असे मला वाटते.

जमल्यास माझ्या अनुदिनीलाही भेट द्या

लेखनविषय: दुवे:

Comments

दिल्लीत

दिल्लीत एकूण असणार्‍या गाड्यांत ८०० लाल दिव्यांच्या गाड्या फार वाटत नाहीत. परंतु संसदेच्या कार्यकालिन वेळेत पोहोचण्या-निघण्यासाठी एकावेळी सर्व ८०० गाड्या रस्त्यावर येऊही शकतील (चू. भू. द्या. घ्या.) त्यामुळे वाहतूकीचा खोळंबा वगैरे होण्याची शक्यता कितपत असावी?

महत्त्वाच्या व्यक्तिंना लाल दिव्याच्या गाडीचा अधिकार मिळतो हे ठीक पण गाडीसोबत कोणत्या सुविधा मिळतात? उदा. पोलिसची गाडी किंवा अँम्ब्युलन्स दिवा पेटवून जातात तेव्हा त्यांना रस्ता हवा हे कळते किंवा इमर्जन्सी आहे हे कळते. तसे लालबत्ती कोणत्या सुविधा देते?

अन्यथा, लालबत्तीची गाडी दिसते आहे म्हणून नवे हरविंदर सिंग टपून बसलेले दिसायचे.

दिल्लेतील वाहतुक

नवीन लाल बत्तीच्या 800 गाड्या रस्त्यावर आल्या तर वाहतुक खोळंबा होण्याची शक्यता कमी वाटते. लाल बत्तीच्या गाड्यांची स्केअर्सिटी किंमत ही संख्या वाढल्याने कमी होईल व या मागणीमागे जो भपका दाखवण्याचा मूळ उद्देश आहे तो कितपत साध्य होईल ते सांगता येत नाही.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

गाड्या की दिवे?

परंतु संसदेच्या कार्यकालिन वेळेत पोहोचण्या-निघण्यासाठी एकावेळी सर्व ८०० गाड्या रस्त्यावर येऊही शकतील (चू. भू. द्या. घ्या.) त्यामुळे वाहतूकीचा खोळंबा वगैरे होण्याची शक्यता कितपत असावी?

हे काही समजले नाही. आताही संसद सदस्य पब्लिक ट्रान्सपोर्टने ये-जा करत असतील असे वाटत नाही. नवा प्रस्ताव मान्य झाला तरी नव्या गाड्या घेतल्या जाणार नाहीत, तर आहेत त्या गाड्यांवर लाल बत्ती बसवली जाईल, असे मला वाटते.
समजा, नव्या गाड्या घेतल्या तरीही कुठल्याही एका दिवशी आपले सर्व माननीय लोकप्रतिनिधी संसदेत हजर आहेत, शाळा सुटल्याप्रमाणे संसद सुटल्यावर आपले सर्वच्या सर्व खासदार एकाच वेळी बाहेर पडताहेत किंवा सकाळी मस्टर गाठण्यासाठी घाईघाईत जाऊन एकाचवेळी हजेरी लावत आहेत असे मनोहर दृष्य पहायला मिळाले तर त्यासाठी वाहतुकीचा खोळंबा आनंदाने सोसण्याची दिल्लीकरांची तयारी असेल, असे वाटते. :-)

गाड्यांवरचे दिवे

गाड्यांवर लाल दिवे लावले असे गृहित धरून प्रश्न विचारला आहे. संसदेचे सेशन सुरू नसेल तर ८०० दिव्यांच्या गाड्या एका वेळी (किंवा एका विशिष्ट टाइम पिरिअडमध्ये) रस्त्यांवर दिसतीलच असे नाही त्यामुळे खोळंबा होईल असे स्पष्ट म्हणता येत नाही परंतु संसदेच्या सेशन्समध्ये या गाड्या एका विशिष्ट वेळेत रस्त्यावर आल्या तर खोळंबा होऊ शकेल काय? (येथे लाल बत्तीमुळे त्यांना मिळणारा प्रेफरन्स गृहित धरला आहे.)

एकाचवेळी हजेरी लावत आहेत असे मनोहर दृष्य पहायला मिळाले तर त्यासाठी वाहतुकीचा खोळंबा आनंदाने सोसण्याची दिल्लीकरांची तयारी असेल, असे वाटते. :-)

साशंक आहे. त्यापेक्षा संसदेचे सेशन एखाद्या आडगावात जेथे इतर गाड्याच नाहीत तेथे ठेवावे असेही दिल्लीकर म्हणू शकतील. ;-)

जो जे वांछिल तो ते लाभो!

लेखाची 'मुद्देसूद तरीही आटोपशीर मांडणी' आवडली.

हि बातमी लोकसत्ता, म.टा. मध्ये अजून आली नव्हती. गुगलवर शोधल्यावर इसकाळवर
झळकलेली दिसली.

लाल बत्ती बाबत जी बातमी दिली आहे त्यात कोणत्या आमदारांनी हि मागणी केली आहे ते दिले नाही. बातमी पेक्शा फोडणी दिलेला लेख दिला आहे. असो.
पुढे कसे जायचे?, इतरांवर प्रभाव पाडून वा दबाव टाकून आपले इप्सित कसे साधायचे?, हे भारतातल्या राजकारण्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. फक्त ह्या मंडळींना पद्धतशीरपणे चाप कसा लावायचा? हे सध्याची लोकशाही प्रणाली सांगत नाही. श्री. अण्णा हजारे व त्यांची मंडळी ह्या बाबतीत 'जे करताहेत ते योग्य' असे वाटते.

प्रिव्हिलेजेस कमिटी

संसद सदस्यांची एक प्रिव्हिलेजेस कमिटी असते. त्या कमिटी मार्फत ही मागणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. भाजीला फोडणी ही द्यावीच लागते. फोडणी न दिलेली भाजी रावले साहेब खातील का?
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

उत्सुकता आहे

सरकारी पदावर असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या पदाच्या महत्वानुसार अधिकृत रित्या किती महत्व द्यायचे याची एक यादी असते.

उत्सुकता आहे म्हणुन ही यादी मिळेल काय ?
लिंक तरी द्या.

 
^ वर