इस्लामाबदमधील चतुरंगी सामना!
ब्रिटिशांच्या काळात युरोपियन, पारशी, हिंदू आणि मुसलमान अशा मुंबईतील चार जिमखान्यांत चतुरंगी सामने खेळले जात असे मी माझ्या वडिलांकडून ऐकले होते. सध्या इस्लामाबाद येथे चाललेला जरदारी, गिलानी, कयानी आणि पाशा यांच्यातला चतुरंगी सामना चांगलाच रंगला आहे पण त्यात हरले कोण? सध्यातरी ’Retired Hurt’ खेळाडू हुसेन हक्कानी!
२ मे रोजी जेंव्हां अमेरिकेच्या "सील" (SEALs) तुकडीने पाकिस्तानच्या हद्दीत खोलवर घुसून ओसामा बिन लादेन या अल कायदाच्या नेत्याला ठार मारले तेंव्हां दोन गोष्टी ठळकपणे जाणवल्या.
पहिली होती अमेरिकेने पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उघड-उघड उल्लंघन करून पाकिस्तानच्या उरल्या-सुरल्या अभिमानाची राखरांगोळी केल्यामुळे आणि त्याच्या लज्जेची लक्तरे वेशीवर टांगल्यामुळे सार्‍या पाकिस्तानी जनतेत सात्विक संतापाची लाट पसरलेली होती आणि दुसरी होती "मान सांगावा जनात आणि अपमान ठेवावा मनात" या नीतीचे पालन न करता पाकिस्तानी मुलकी नेत्यांत "या हल्ल्याबद्दल आम्हाला कांहींच पूर्वसूचना नव्हती व अमेरिकेने तो आमच्या परवानगीशिवाय चढविला होता" असे तावातावाने सांगण्याची जणू चढाओढच लागली होती. मुलकी नेत्यांच्या या पवित्र्यात मला तरी "तख्ता पलटून" इतर शिक्षा वाट्याला येण्याची दारुण भीतीच दिसत होती. जणू मुलकी नेते लष्कराला सांगत होते कीं "आमच्यावर नका संशय घेऊ. आम्हालाही (तुमच्यासारखेच) कांहींही माहीत नव्हते."
मला आलेली ही शंका एका आठवड्यात खरी ठरली.
१० मेच्या सुमाराला वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानी वकिलातीतील एका "ज्येष्ठ मुत्सद्द्या"ने एक पत्र मन्सूर इजाज नावाच्या एका पाकिस्तानी वंशाच्या पण अमेरिकेत जन्मलेल्या व जन्मापासून अमेरिकन असलेल्या (म्हणजे म्हणजे ते Naturalised American नसून Born American असलेल्या) पत्रकाराच्या मदतीने अमेरिकेचे त्यावेळचे लष्कराचे सर्वेसर्वा अ‍ॅडमिरल मुलन यांच्याकडे पाठविले (असे इजाज म्हणतात). ते पत्रही त्यांनी स्वत: मुलन यांना पोचते केले नाहीं तर जनरल जिम जोन्स यांच्या हस्ते मुलन यांच्याकडे पोचविले. ते म्हणतात कीं ते पत्र मुलनना देण्याआधी त्यांच्याकडे पाच-सहा दिवस होते. म्हणजे हे पत्र लिहिण्याची कल्पना कुणाची, हे बिनसहीचे पत्र कुणी लिहिले, त्यात वारंवार बदल करण्यात आले काय, त्यातली कुठली आवृत्ती (version) कुणी व कधी मुलनना दिली या सर्वच बाबतीत गोंधळ आहे!
(१) या पत्रात[१] "सार्वभौम" पाकिस्तानी सरकारने अमेरिकेला विनंती केली होती कीं त्यांनी पाकिस्तानमधील लष्करावर कयानींच्या मार्फत दबाव आणून मुलकी सरकारविरुद्ध "कुदेता"सारखी कुठलीही दुस्साहसाची कारवाई न करण्याबद्दल त्यांना ताकीद द्यावी व त्याच्या मोबदल्यात पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष (जरदारी) पाकिस्तानने ओसामा बिन लादेनला आसरा दिल्याच्या आणि त्याला आणि त्याच्या अल कायदाच्या इतर नेत्यांना मदत केल्याच्या तक्रारीची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा हुकूम देतील. या चौकशी समितीवर कोण असेल याबद्दलची नावे अमेरिका सुचवेल आणि जशी ९/११ची केली तशी ही चौकशीही द्विपक्षीय होईल.
(२) ही चौकशी स्वतंत्र असेल आणि त्याचे निष्कर्ष अमेरिकन सरकारला आणि अमेरिकन जनतेला उपयुक्त असतील कारण यातून ओसामाला आश्रय देण्यामागे आणि त्याला मदत करण्यामागे पाकिस्तानी सरकारातील-मुलकी, गुप्तहेर खाते आणि लष्कर-कुणाचा हात होता हे समजेल आणि त्यांना ओसामाला मदत केल्याच्या गुन्ह्यासाठी नोकरीवरून कमी करता येईल.
(३) नव्या सुरक्षा समितीची नेमणूक केली जाईल व ही समिती अल कायदाचे उरलेले नेते आणि त्यांच्याशी संबंध असलेले आयमान अल जवाहिरी, मुल्ला ओमार, सिराजुद्दिन हक्कानी यांच्यासकट इतर अतिरेक्यांना अमेरिकेच्या हवाली तरी करेल किंवा अमेरिकी लष्कराला हवे ते लष्करी उपाय योजून त्यांना पकडण्याची किंवा पाकिस्तानमध्येच ठार मारण्याची परवानगी देईल. अशाने नव्या समितीला अनिष्ट टोळक्यांचे निर्दालन होईल आणि त्याला पाकिस्तानी सरकारच्या सर्व अंगांचे अनुमोदन असेल.
(४) रडार यंत्रणेला न कळत पाकिस्तानी हद्दीत बिन्धास्तपणे येण्या-जाण्याची कुवत असलेल्या अमेरिकन लष्कराचा पाकिस्तानी लष्करावर वचक राहील आणि त्याचा फायदा घेऊन नवी सुरक्षा समिती आधी पाकिस्तानी मुलकी सरकारच्या पाठिंब्याने-आणि पाठोपाठ लष्कर आणि गुप्तहेरखात्यासह-एक सर्वमान्य पद्धतीने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र-प्रकल्पावरही नियंत्रण ठेवेल. हे प्रयत्न मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीतच सुरू झाले होते पण आता त्यात जास्त शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्यात येईल.
(५) नवी सुरक्षा समिती ISI चा Section S हा तालीबान, अतिरेक्यांचे हक्कानी टोळके यासारख्या अतिरेक्यांशी संपर्क ठेवणारा विभाग बंद करून टाकतील[२]. यामुळे अफगाणिस्तानबरोबरच्या संबंधात नाट्यपूर्ण सुधारणा होईल व ते संबंध मैत्रीपूर्ण बनतील.
(६) पाकिस्तान सरकार नव्या सुरक्षा समितीच्या मार्गदर्शनानुसार भारत सरकारबरोबर संपूर्ण सहकार्य करेल आणि २००८च्या मुंबईवरील हल्ल्यात हात असलेल्या सर्वांना-मग ते सरकारातले असोत, गुप्तहेरखात्यातले असोत वा सरकारबाहेरचे असोत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याचाच एक भाग म्हणून अशा गुन्ह्यात अडकलेल्यांविरुद्ध पुरावा असेल त्यांना भारताच्या हवाली केले जाईल. अमेरिकेप्रमाणेच पाकिस्तानचाही लोकशाही पद्धतीवर विश्वास आहे आणि त्यानुसार हे सरकार भारत व अफगाणिस्तान बरोबरचे संबंध सुधारण्यावर जोर देईल. व यात पाकिस्तान सरकारला अमेरिकेच्या मदतीची जरूरी आहे. अमेरिकेच्या मदतीने हे सरकार विरोधी शक्तींना बरोबर हेरून त्यांचा नायनाट करू इच्छिते.

वॉशिंग्टनमध्ये अशा तर्‍हेने पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाची स्वत: पाकिस्तानच मस्करी करत असताना सिंध प्रांताचे माजी गृहमंत्री जुल्फिकार मिर्झा लंडनमध्ये इम्रान फरूक यांच्या खुनाशी संबंधित आणि कराचीतील जातीय दंगलीबाबतचे MQM या पक्षाविरुद्धचे कागदपत्र एका सुप्रसिद्ध संघटनेला सुपूर्द करत होते! कुठल्या? "स्कॉटलंड यार्ड" या संघटनेला! थोडक्यात पाकिस्तान खास पाकिस्तानी मामल्यातही आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाला निमंत्रण देऊन आपल्याच सार्वभौमत्वाला उलथून टाकायला, त्याला सुरुंग लावायला तयार असतो! हे सारे वाचल्यानंतर वाटते कीं पाकिस्तानी सरकारला आणि नेतृत्वाला सार्वभौमत्वाची व्याख्या तरी समजली आहे काय? सर्वच्या सर्व गोष्टी ते अमेरिकेला व ब्रिटनला सुपूर्द करायला कसे काय राजी झालेले आहेत? मग राज्यकर्ते कोण? पाकिस्तानी जनता कीं अमेरिकन लष्कर आणि अमेरिकन सरकार? पाकिस्तानी पोलीस कीं स्कॉटलंड यार्ड?
पण हे एकुलते उदाहरण नाहीं. आपल्या सोयीनुसार पाकिस्तानने सातत्याने आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि आर्थिक हस्तक्षेप (कीं लुडबूड?) स्वीकारली आहे. पण अशा हस्तक्षेपाला ते क्वचितच राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाची पायमल्ली समजतात. उदा. बेनझीर भुत्तोंच्या हत्त्येची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाला किंवा स्कॉटलंड यार्डला निमंत्रण देणे (http://www.un.org/News/dh/infocus/Pakistan/UN_Bhutto_Report_15April2010.pdf आणि http://articles.cnn.com/2008-02-08/world/bhutto.report_1_rawalpindi-gene...), ड्रोन हल्ल्यांत गुंतलेल्यांवर पाकिस्तानी कोर्टांऐवजी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात युद्ध गुन्हेगारीबद्दल खटला चालविणे, International Finance Corporation बरोबर काम करायला व त्यांच्या पर्यवेक्षणाला मान्यता देणे, माणसांवर दुष्परिणाम करणार्‍या प्रलयंकारी घटनांचे संयोजन व कार्यवाही करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दात्यांना निमंत्रण देणे व त्यांचे जबाबदारीबद्दलच्या करार व राजशिष्टाचार पाळणे वगैरे. या सर्व उदाहरणात पाकिस्तानने आपली सार्वभौमत्वाची व्याख्या कांहींशी ढिली केली आहे. यावरून सार्वभौमत्वाच्या बाबतीत पाकिस्तान लहरी आहे असे दिसते.
आजच्या युगात सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हणजे केवळ सीमांचा भंग करणे किंवा देशाची प्रादेशिक अखंडता भंग करणे इतका संकुचित राहिलेला नाहीं. विश्वीकरणानंतरच्या जगात राष्ट्रीय सार्वभौमित्वाच्या अनेक छटा आहेत, सार्वभौमित्वाला अनेक पैलू आहेत. त्यामुळे सार्वभौमित्वाच्या एकाद्या राष्ट्राच्या व्याख्येबाबत इतर जगाचे एकमत असेलच असे नाहीं.
याशिवाय आणखी कांहीं गोष्टी कळत नाहींत. पहिली अनाकलनीय गोष्ट म्हणजे इतके संवेदनशील (पण बिनसहीचे) पत्र हक्कानींनी स्वत: जातीने जाऊन मुलन यांना कां दिले नाहीं. पाकिस्तानचे राजदूत या नात्याने एरवीसुद्धा अमेरिकन सरकारच्या वेगवेगळ्या श्रेष्ठींना त्यांना भेटावे लागतच असेल, मग या भेटीबद्दल फालतू तर्क-वितर्क होण्याचीही शक्यता नव्हती. शिवाय निवडून निवडून त्यांनी निवडले कुणाला? तर पाकिस्तानचा नागरिकही नसलेल्या एका अमेरिकन नागरिकाला आणि तेही एका पत्रकाराला! इतकी जोखमीची कारवाई अशा अविश्वासार्ह परदेशी माणसावर कशी काय सोपविली गेली? इतका अविवेकी निर्णय हक्कानींनी कां घेतला? या चुकीच्या निर्णयापायीच आता ते गोत्यात आलेले आहेत. त्या पत्रकारानेच ही बातमी Financial Times ला विकली असे दिसते.
दुसरी अनाकलनीय गोष्ट म्हणजे ही कारवाई जरदारींना इस्लामाबादमध्ये बसूनही करता आली असती. इस्लामाबादमधील अमेरिकन राजदूताला बोलावणे धाडून त्याला इस्लामाबादमध्येच ही विनंती करता आली असती.
मग मध्यस्त कां वापरला गेला (मन्सूर इजाज)? तोही वॉशिंग्टनमध्ये. त्याची निवडही चुकीचीच होती! इतक्या संवेदनशील प्रश्नाची हाताळनी एकाद्या नवख्या माणसाला शोभेल अशा भोंगळपणाने का केली गेली?
नुकताच याच मन्सूर इजाज यांनी ISI वर तिखट टीका केली होती व त्यातही ’S' विभाग बंद केला गेला पाहिजे अशी मागणीही केली गेली होती. याच विभागावर बंदी आणण्याचा उल्लेख मुलनना देण्यात आलेल्या बिनसहीच्या पत्रात आहे. त्यामुळे या पत्राच्या लेखकाबद्दलचा संभ्रम आणखीच वाढला आहे.
आणखी एक गोष्ट कळत नाहीं. या पत्रात ज्या गोष्टींची चर्चा करण्यात आलेली आहे त्यातल्या बर्‍याचशा गोष्टींवर कारवाई करणे अमेरिका आणि पाकिस्तान या दोघांच्या परस्परहिताचे होते. मग त्यांचा उल्लेख केल्याबद्दल हक्कानींचा बळी कां देण्यात आला?
या पत्रातत लष्कर आणि ISI वर प्रखर टीका करण्यात आलेली आहे. असे असूनही या भानगडीची चौकशी करण्यासाठी ISIचे प्रमुख शुजा लंडनला कां गेले? ते स्वयंभूसारखे स्वत:हून आपल्या वैयक्तिक निर्णयानुसार गेले कीं त्यांनी या लंडनवारी साठी सरकारची किंवा कयानींची परवानगी घेतली होती? पाकिस्तानी फौज आणि गुप्तहेरसंघटना या दोन्ही संस्था आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभ्या असताना कयानींना अशी परवानगी देण्याचा अधिकार होता काय? वर हक्कानींच्या इस्लामाबादमधल्या चौकशीत याच कयानींना आणि शुजांना कां बोलावले गेले? आणि वर त्यांना या चौकशीत फिर्यादीच्या अभिनिवेषात भाग घ्यायची अनुज्ञा का देण्यात आली?
-----------------------------------------------------
[१] http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/111117[२] _Ijaz%20memo%20Foreign%20Policy.PDF
[२] या टोळक्याचा म्होरक्या सिराजुद्दिन हक्कानी आणि पाकिस्तानचे अलीकडेच राजीनामा देऊन बाहेर पडलेले हुसेन हक्कानी या दोन हक्कानींत गल्लत करू नये!