परकीय शक्तींचा जास्त प्रमाणात शिरकाव?

चर्चाविषय सुरू करण्यापूर्वी एक घटनाक्रम समोर मांडतो:
-- २० जुलै २०१०: हिलरी बाईंचे वक्तव्य "न्युक्लियर लायाबिलीटी शिल्लक असली तरी भारताशी संबंध हितकारकच"
-- २० ऑगस्ट २०१०: भारताच्या कॅबिनेटने न्युक्लियर लायाबिलिटी बिलला मंजुरी दिली. विरोधकांना आक्षेप
-- २५ ऑगस्ट २०१०: विरोधकांच्या प्रचंड रेट्यामुळे मूळ प्रस्तावात बदल. दंड कित्येक पटिने वाढला (५०० कोटीवरून १५०० कोटी). याशिवाय Operator of Atomic plan will be Only the government of India असा स्पष्ट उल्लेख. बिल लोकसभेत संमत
-- ३१ ऑगस्ट २०१०: बिल राज्यसभेत संमत
-- २८-२९ सप्टेंबर २०१० : क्लिंटन बाईंचे भारतात आगमन. भारताने 'आंतरराष्ट्रीय 'स्टँडर्स' मध्येच असेच याची खबरदारी घ्यायला हवी" असे वक्तव्य. एस. एम. कृष्णांबरोबर याच विषयावर चर्चा
-- २७ ऑक्टोबर २०१०: IAEAमध्ये भारताने न्युक्लियर लायाबिलिटी ट्रीटीवर स्वाक्षरी केली
-- २० जुलै २०११ : भारताने भूमिका बदलली नाही. हिलरींची याच विषयासाठी भारत भेट. भाजपशीही चर्चा. मात्र सरकार - विरोधक दोघेही ठाम

आत दुसरा घटनाक्रम बघूया
-- २०१०: २G प्रकरण, कॉमनवेल्थ, आदर्श अशी मोठमोठी प्रकरणे चव्हाट्यावर. जनतेमध्ये नाराजी
-- ५ एप्रिल २०११: अण्णांचे जंतरमंतरला पहिले उपोषण सुरू
-- ४ जून २०११: रामदेव यांचे उपोषण व ३ दिवसांत त्यांना रातोरात हाकलले. आंदोलनामागे उजवे पक्ष असल्याचा संशय
-- २८ जुलै २०११: लोकपाल विधेयक कॅबिनेटमध्ये मंजूर
-- १३ ऑगस्ट २०११ : थेट अमेरिकेचे अण्णांच्या आंदोलनाबद्दल वक्तव्य. भारत लोकशाही तत्त्वाने वागेल अशी अपेक्षा व्यक्त
-- १६ ऑगस्ट २०११: अण्णा आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद. मिडिया व उजवे सामील

या दोन घटनांमध्ये काही संबंध आहे असा माझा दावा नाही. मात्र अमेरिकेचा पुर्वोतिहास बघता आपल्या व्यापाराआड येणारे कोणतेही सरकार टिकू न देणे हा अमेरिकन धोरणाचा भाग आहे. भारताच्या न्युक्लियर लायाबिलीटी बिलामुळे अमेरिकेने भारताचा विजनवास संपवूनही अमेरिकेला त्याचा फायदा होत नाहीये. उलट भारत व इतर जगच त्याचा फायदा उचलतंय. याशिवाय अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने अफगाणिस्तानामध्येही 'ग्रेटर रोल' (म्हणजे सैन्य पाठवणे? ) असला पाहिजे ज्यासाठी भारत काहीही करत नाहीये. भारत चीनशीही सवतासुभा मांडण्यास उत्सुक दिसत नाही. उलट फिलिस्तान प्रश्नावर विरोधी भूमिकाच घेणे नाही तर आता नाटोला आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या sco मध्ये सहभागी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे.

-- अशावेळी जर विरोधकही इतर गोष्टींवर विरोध करत असूनही या अमेरिका-हिताच्या गोष्टीत मात्र फारसा सहभागी व्हायला तयार नाही/सक्षम नाही हे बघून अमेरिकेने सरकार पाडण्यासाठी इतर बाजूने तयारी सुरू केली आहे असे वाटते का?

-- अण्णा किंवा रामदेव वगैरेंना अमेरिकेचा पाठिंबा आहे असे सांगता येणार नाही मात्र या निवडक आंदोलनांना पाठिंबा देणाऱ्या मीडियाकडे बघितलं तर बहुतांश मोठ्या वृत्तसमुहाची पाळेमुळे, पैशाचा स्रोत अमेरिकेत दिसतात.

-- अमेरिकेचा इतिहास बघितला तर नकोशी सरकारे हटविण्यासाठी त्यांनी अतिउजवेही कनवटीस बांधले होते. ते त्यांच्यावरच उलटते आहे. त्यामुळे आता देशोदेशी जनप्रक्षोभाचे नवे आभास अमेरिका उभा करतेय का (जसे अरब स्प्रिंग, लिबिया, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन वगैरे वगैरे)

चर्चेसाठी दिशा देणारे प्रश्नः
-- अमेरिका सध्याचे सरकार पाडायला उत्सुक आहे असे तुम्हाला वाटते का? असल्यास त्यांनी या कामी (कदाचित अण्णांच्याही नकळत) अण्णांचा वापर केला आहे असे तुम्हाला वाटते का?
-- भारतात अनेक उपोषणे होतात. पण हेच उपोषण प्रसिद्ध झालं. इतके वर्ष माहीतही नसणाऱ्या IACला अचानक कोट्यवधीचा निधी आला. भारतात अनेक वर्षे भ्रष्टाचार चालत आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत अचानक अनेक प्रकरणे उघडकीस येणे हे जरासे संशयास्पद वाटते. अर्थात त्याविरोधात जनआंदोलन उभे राहणे यामागे मीडियाही आहे. या मिडियाला परकीय शक्ती वापरत आहेत असे वाटते का?

(अर्थात चर्चाप्रस्ताव विस्कळीत आहे कारण माझ्या म्हणण्याला पुष्टि देण्याइतके दुवे मिळवायला सध्या वेळ नाहीये पण भारतीय अंतर्गत घडामोडीत सध्या परकीय शक्तींनी मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला आहे का? हा मूळ प्रश्न आहे)
ऐसीअक्षरे येथे पूर्वप्रकशित

लेखनविषय: दुवे:

Comments

इतरत्र दिलेला प्रतिसाद

इथल्यांकडून अधिक् माहिती जमवावी ह्या हेतूने इतरत्र दिलेला प्रतिसाद् इथे पुन्हा देतोय्,

आंतरराष्ट्रिय राजकारणात(किंवा कुठेही जिथे मोठ्या उलाढाली, प्रचंड सत्ताकारण अंतर्भूत असते) तिथे "ह्याने हे केले आणि त्याने ते केले" असे सांगणे फक्त शाळकरी इतिहासातच ठिक वाटते. प्रत्यक्षात त्यात प्रचंड currents आणि undercurrents असतात. खूप सारे वेगवेगळे आयाम एकाचवेळी अस्तित्वात असतात. अफाट अशा मोठमोठ्या आर्थिक उलाढाली, आर्थिक कारण्,सत्ताकारण, टोकाच्या जनभावना(जनरेटा,लोकमताचा दबाव) ह्या सगळ्याची एकत्रित गोळाबेरिज म्हणजे प्रत्यक्षात दिसणार्‍या घटना. कुठलेही एकच कारण तेव्हढ्यापुरते महत्वाचे वाटू शकते. पण तेच एक निव्वळ कारण नसते.
उदा:- "एका तेलियाने" मीही थोडंफार चाळलय. आख्खं राजकारण कसं तेलाभोवती(किंवा उर्जेभोवती) फिरतय हे त्यात चांगलं दाखवलय. उर्जेचं महत्व(दुसर्‍या महायुद्धात वगैरे ) कसं निर्णायक ठरलं हेही चांगलं दाखवलय.पण तसं एकच एक कारण कधीच नसतं. समजा अजून एखादं युद्ध निव्वळ तेलासाठी झालं असं वाटू शकेल्.पण तीच घटना दुसर्‍या चष्म्यातून पाहिल्यास वर्णसंघर्ष वाटेल. तिसर्‍या नजरेतून तो वंशसंघर्ष, चौथ्यातून सांस्कृतिक संघर्ष(क्रूसेड वगैरे) वाटेल. तर एखाद्याला तो निव्वळ एका सत्तांध शक्तीचा वैयक्तिक क्रौर्याचा/सत्तापिपासेचा अतिरेक वाटेल. प्रत्यक्षात होतं काय, ह्या सगळ्याची ती कुठेतरी गोळाबेरिज असते. सगळेच एकाच वेळी काही अंशी खरे असतात.(अगदि विएतनाम युद्धे,कुवैत व इराक मधील युद्धे किंवा इतर कुठलेही)
कुठल्याही गोष्टीवर एकानजरेतून शोधाशोध केल्यास काही ना काही सुसंगत वाटणारी माहिती मिळतेच. म्हणजे दुसरे महायुद्ध अमेरिकेच्या फक्त भौतिक स्थानामुळे पलटले हेही खरे, जपानने केलेल्या घोडचुकीमुळे(थेट हल्ला-पर्ल हार्बर) पलटले, हिटलरने केलेल्या अतिआत्मविश्वसी पावलांमुळे फिरले*,ज्यूंनी केलेल्या उचापतींनी फिरले,इटालीच्या नाही त्या अतिधाडसाने फिरले, चर्चिलच्या नुसत्या शाबदिक हल्ल्यांनी हत्तीचे बळ येउन ब्रिटनने फिरवले असेही म्हणणारे प्राणी आहेत.
जागा अपूरी आहे, मुद्दा लक्षात घ्यावा. अजून खूप खूप उदाहरणे देता येतील.

बाकी अरब स्प्रिंग बद्दल सर्वात रोचक टिप्पणी मिसळपावावर(http://www.misalpav.com/node/19298) मिळालेली जशीच्या तशी देतोय.
"
जगातल्या अनेक देशातल्या सत्ता एकाएकी उलथायला लागल्या आणि हे सगळीकडे योगायोगाने घडते आहे असे मानणे मला तरी हास्यास्पद वाटते. हे सगळे राज्यकर्ते मुरलेले होते पण तरीही एकाएकी त्यांच्या देशातली एक प्रचंड शक्ती त्यांच्यामागे उभी राहिली याचे कारण काय असु शकते? इतिहासात आजवर घडलेल्या राज्यक्रात्यांचा दाखला द्यायचा मोह इथे होणे स्वाभाविकच आहे. परंतु या सर्व देशांमध्ये या राज्यक्रांत्या वेगवेगळ्या कालखंडात झाल्या होत्या हे विसरुन चालणार नाही. सध्या मात्र अनेक देशांत अश्या क्रांत्या लागण झाल्यासारख्या एकापाठोपाठ होत आहेत्ए सगळे देश अमेरिकेच्या बॅड बूक्स मधले आहेत हा निव्वळ गंमतीशीर योगायोग आहे असे म्हणवत नाही.

देशावर ५० वर्षे राज्य करणार्‍या आणि देशाचे राजकारण कोळुन प्यालेल्या काँग्रेसला एकाएकी झटके बसायला लागतात. नेहमीच होणारी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे एकाएकी बाहेर यायला लागली. एकाएकी सगळा मिडीया एकजूट होउन सरकारवर आग बरसायला लागला, एकाएकी आणि एकापाठोपाठ एक अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबा एवढी मोठी जनशक्ती गोळा करु शकले की प्रत्येक गल्लीबोळातुन सरकारविरुद्धा नारे उठायला लागले, लाखोंचा जनसमुदाय जमवुन त्यांच्या सहाय्याने सलग अनेक दिवस आंदोलन उभारले गेले ज्याचा खर्च कित्येक कोटींमध्ये असणे स्वाभाविक आहे, या आंदोलनाला मिडीयाचा अभूतपुर्व पाठिंबा मिळणे, पाठोपाठ नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधीची (जे दोन प्रमुख पक्षांचे पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार असणे मतदारांना अपेक्षित आहे) तुलना होणे, एकाएकी एवढी वर्षे ज्याचा तिरस्कार केला, ज्याला विसा नाकारला त्या नरेंद्र मोदींचा पुळका येणे, त्यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळणे, या सगळ्या गोष्टींचा सारासार विचार करायला मला वाटते आपण कमी पडतो आहोत कारण सध्यातरी काँग्रेस बद्दल भलताच असंतोष आहे.

सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करता मला तरी असेच वाटते की जर कुठल्यातरी बाहेरील शक्तीला हे सरकार जावे असे वाटत असेल तर मग ते न जाणेच इष्ट. सरकार स्थिर राहणे सध्यातरी आपली प्रायोरिटी असावी आणि त्यामुळे सरकार जर अमेरिकेवर टीका करत असेल तर ती अनाठायी आहे असे वाटत नाही.

बाकी मी काही या विषयावरचा तज्ञ नाही त्यामुळे अजुन अक्कल पाजळत नाही.

********************************************

सदियो रहा है दुश्मन दौर-ए-जमान हमारा । कुछ बात है की हस्ती मिटती नही हमारी
.
"

मूळ चर्चेबद्द्ल वेगळा प्रतिसाद देत आहे.

*(ग्रीसशी छेडलेले युद्ध, जपानशी नीट coordinateन करणे वगैरे, रशियाला उसंत मिळू देणे किंवा मुलातच रशियाशी प्रत्यक्ष युद्धात उतरणे, डंकर्क वगैरेला निर्णायक दणका देण्याची हातची संधी घालवणे, क्रीट ह्या इवल्याश्या बेटाच्या लढाइला status चा प्रश्न बनवून आख्खा जर्मन तारुण्याचा मोहोर नष्ट करून घेणे व मनुष्यबळ कायमचे घालवून बसणे, चुकीच्या technology वर भरवसा करणे,अर्थकारणातल्या चुका वगैरे)

--मनोबा

मूळ लेखाबद्दल....

-- २०१०: २G प्रकरण, कॉमनवेल्थ, आदर्श अशी मोठमोठी प्रकरणे चव्हाट्यावर. जनतेमध्ये नाराजी
इथे एक वेगळा पैलु. हे घोटाळे बाहेर येण्यात सत्ताधार्‍यांची आपसात चाललेली साठमारी,लठाठालठी,धक्काबुकी, RTI वाल्यांचा सुदहशतवाद(अहिंसक दहशतवाद),कॉर्पोरेट जगतातले नाराज घटक इतकेच काय कौटुंबिक कुरबुरी, गृहकलह इथपासून ते जातींच्या व धर्मांच्या लॉब्यांचे राजकारण हे सगळेच एकाचवेळी कारणीभूत असू शकते.(परकिय हातासकट)

"मात्र अमेरिकेचा पुर्वोतिहास बघता आपल्या व्यापाराआड येणारे कोणतेही सरकार टिकू न देणे हा अमेरिकन धोरणाचा भाग आहे."
मागच्या दोनेक हजार वर्षातल्या इतिहासात प्रत्येक इलाक्यातील महसत्तांचा हाच इतिहास आहे. अगदि राजा पुरु, ग्रीक्-रोमन्,कार्थेज, अथेन्स, मंगोल्,इस्लाम व ब्रिटिश ही अवाढव्य साम्राज्ये पकडून.ज्यानीत्यानी जित प्रदेशात् आपापले बाहुले बसवले/बसवण्याचा यत्न केला.

"याशिवाय अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने अफगाणिस्तानामध्येही 'ग्रेटर रोल' (म्हणजे सैन्य पाठवणे? ) असला पाहिजे ज्यासाठी भारत काहीही करत नाहीये."
अमेरिकेची इच्छा आहेच की ते सोडून सगळ्यांचे सैनिक ह्यात मरावेत पण खुद्द नाटोचेही काही देश ह्यात सहभागी नाहित.(मला वाटते जर्मनी सारखा प्रगत देशसुद्धा सैनिक पाठवत नाहिये. ब्रिटन्,ऑस्ट्रेलिया ही अमेरिकेची एक्कावन आणि बावन्न क्रमांकाची राज्ये तेव्हढी पाठवताहेत. फ्रन्सचे ठाउक नाही.)

"भारत चीनशीही सवतासुभा मांडण्यास उत्सुक दिसत नाही."
जमेल तितपत मांडतोय. म्हणजे चीन जेव्हढा अमेरिकेशी मांडतोय, त्याच धर्तीवर,पण अल्पांशाने.

"...तर आता नाटोला आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या sco मध्ये सहभागी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे."
अजून प्रवेश केलेला नाही. नाटोअकडून अधिक फायदा उकळायला केलेले हे blackmeling किंवा धमकीही असू शकते. जिथं फाय्दा दिसेल(किंवा जिथे न गेल्याने जबरदस्त,जास्तीचे नुकसान होइल असे वाटेल तिथे कुठलाही देश जाइल. माझा देश तेच करतोय.) ह्यावरून पाकचे उदाहरण आठवले.
पाकिस्तानला अमेरिकेने Most Important Non-NATO Ally असा अकही दर्जा दिलाय्. त्याचवेळी त्यांना SCO चे observer status सुद्धा चीनच्या प्रयत्नाने मिळते आहे.

"अमेरिका-हिताच्या गोष्टीत मात्र फारसा सहभागी व्हायला तयार नाही/सक्षम नाही "
अमेरिकेची अंकित राष्ट्रेच(नाटो) तसे १००% कमिटमेंट देत नसतील तर भारत कशाला मरायला करील? अमेरिका आमच्यासाठी काश्मिरात् येउन मरायला तयार् आहे का?
निदान स्पष्ट व् नि:संदिग्ध पाठिंबा देते का?

"हे बघून अमेरिकेने सरकार पाडण्यासाठी इतर बाजूने तयारी सुरू केली आहे असे वाटते का? "
शक्यही असेल.५-७ दशकांनंतर चित्र स्प्श्ट होइल(१९७१ च्या युद्धाचे खरे चित्र आता कुठे थोडेसे स्पष्ट होत आहे तसेच.)

"मोठ्या वृत्तसमुहाची पाळेमुळे, पैशाचा स्रोत अमेरिकेत दिसतात. "
शक्य आहे. पण मिडियाचे थेट लागेबंधे हे राजकिय पक्षांशीही असतात.(ज्यांचे सरकार अमेरिका पाडू इच्छित असल्याचा संशय आहे.)
पाळेमुळे अमेरिकेत असली तरी पैसा काही अमेरिकेचा आहे असे नव्हे. भारततला बेसुमार,अगणित्,कल्प्नातीत काळा पैसा स्विस ब्यांकेत जातो , तसाच इतरत्रही जातो. मग मनी लाँडरींग करुन पुन्हा भारतात येतो. FDI म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून आपलाच एका खिशातला पैसा दुसर्‍या नावाने आपल्याच दुसर्‍या खिशात टाकण्याचा हा इथल्या power मधील लोकांचा उद्योग आहे अशी दबकी चर्चा आहे. म्हणजेच तोच पैसा राजकिय पक्षांचाही असू शकतो. मिडियावाले निष्पक्ष असावेत ही आता युटोपिअन किंवा आदर्श वाटावी अशी स्थिती आहे. प्रत्य्क्सहत त्याचा मागमूस लागणे कठिण आहे.

"जनप्रक्षोभाचे नवे आभास अमेरिका उभा करतेय का (जसे अरब स्प्रिंग, लिबिया, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन वगैरे वगैरे)"
नक्कीच.

"अमेरिका सध्याचे सरकार पाडायला उत्सुक आहे असे तुम्हाला वाटते का? असल्यास त्यांनी या कामी (कदाचित अण्णांच्याही नकळत) अण्णांचा वापर केला आहे असे तुम्हाला वाटते का"
शक्य आहे.

"या मिडियाला परकीय शक्ती वापरत आहेत असे वाटते का?"
हो ही आणि नाही ही.

--मनोबा

एस् सी ओ

"...तर आता नाटोला आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या sco मध्ये सहभागी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे."
अजून प्रवेश केलेला नाही. नाटोकडून अधिक फायदा उकळायला केलेले हे blackmeling किंवा धमकीही असू शकते. जिथं फाय्दा दिसेल

अर्थातच प्रवेश केलेला नाहि. वाटचाल करत आहे. (दोन महिन्यात बातमी येईल बहुदा)
आधीच भारत (व पाकिस्तान) scoमधे 'ऑब्झरवर' म्हणून सामिल आहे. तो आता पूर्ण सभासद होण्याकडे वाटचाल करत आहे. भारत व पाकिस्तानला अनुक्रमे रशिया व चीन यांना समाविष्ट करून घेणे गरजेचे वाटत आहे. व इराण व ताजिकिस्तानच्या सहभागाला त्या दोघांचा त्याच क्रमाने विरोध आहे :)
नाटोमधे प्रवेश करणे जवळजवळ अशक्य आहे.

पाकिस्तानला अमेरिकेने Most Important Non-NATO Ally असा अकही दर्जा दिलाय्. त्याचवेळी त्यांना SCO चे observer status सुद्धा चीनच्या प्रयत्नाने मिळते आहे.

पाकिस्तान SCO observer राष्ट्र आहेच. आता त्यांना पूर्ण सभासदत्व हवे आहे. गेल्या आठवड्यात रशिया भेटीत गिलानी याबद्द्ल जाहिरपणे बोलले.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

अधिकाधिक वजन..

चुंबकाचे एकाच् प्राकारचे ध्रुव समोरासमोर जसे फार काळ ठेवता येत नाहित तसेच स्वतःच्याच वजनाने SCO तुटायची शक्यता अधिक वाटते. एकीकडे पुन्हा सामर्थ्यशाली बनत असलेला रशिया(ज्यांच्याकडे आता अजूनच नैसर्गिक् साधनसंपतीही सापडली आहे.) व बलाढ्या चीन ह्या दोन् महत्त्वाकांक्षी सत्ता एकत्र राहणे कठिण वाटते. भरीला भर भारत-पाक, भारत-चीन ह्यांचे बंधुत्व तर जगजाहिर आहे.(रशिया-चीनचेही पूर्वी प्रचंड तंटे होते,७०च्या दशकात्, आताचे ठाउक नाही.) हे चार देश एकत्र राहिले तर चमत्कार मानावा लागेल. इराणला आतमध्ये घ्या असा आग्रह भारत सुरु करण्याची शक्यता आहे.

एक शंका:- तुर्कमेनिस्तानला चीनमधील"सिक्यांग"च्या मुस्लिम्-बहुल अस्तित्वामुळेच विरोध् आहे का?

--मनोबा

माझी उत्तरे

चर्चेसाठी दिशा देणारे प्रश्नः
व प्रश्नांची दिशा समजून घेत दिलेली उत्तरे:-

-- अमेरिका सध्याचे सरकार पाडायला उत्सुक आहे असे तुम्हाला वाटते का? असल्यास त्यांनी या कामी (कदाचित अण्णांच्याही नकळत) अण्णांचा वापर केला आहे असे तुम्हाला वाटते का?

उत्तरः
नाही. चर्चेची हि दिशा चूकीची वाटते.
वर मांडलेले संदर्भ ध्यानात घेवून 'हे सगळे अमेरीका करते' असा विचार तोकडा वाटतो. अमेरीका हा देश 'देव' नाही. ते एक मुत्सुद्धी, विचारी (आपले हित कशात आहे? व ते कसे मिळवावे? ह्या बाबत) राश्ट्र आहे. त्यांचा 'ठरवलेल्या विचारानुसार' काम करण्याबाबतचा प्रोऍक्टीवपणा वाखाणण्याजोगा आहे.

जे यशस्वी असतात त्यांच्याशी कमी यशस्वी असणार्‍यांनी व्यवहार करताना यशस्वींना घाबरून (किंवा त्यांचा आपल्यावर अतीप्रभाव पडू देवून), स्वतःला कमी लेखून त्यांच्याबद्दल आधीच अपसमज करून घेत कृती करणे जसे चूकीचे होऊ शकते अगदी तसेच आजपावेतो यशस्वी असलेल्या अमेरीकेबाबत अशी मानसिकता करून घेणे 'मुस्लिम कट्टरपंथियांना' शोभेल अशी वाटते.
तसेच भारत हे एकाधिकारशाहीने चालणारे राश्ट्र नाही.

प्रश्न--

भारतात अनेक उपोषणे होतात. पण हेच उपोषण प्रसिद्ध झालं. इतके वर्ष माहीतही नसणाऱ्या IACला अचानक कोट्यवधीचा निधी आला. भारतात अनेक वर्षे भ्रष्टाचार चालत आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत अचानक अनेक प्रकरणे उघडकीस येणे हे जरासे संशयास्पद वाटते. अर्थात त्याविरोधात जनआंदोलन उभे राहणे यामागे मीडियाही आहे. या मिडियाला परकीय शक्ती वापरत आहेत असे वाटते का?

उत्तरः- विस्तृत पटावर अनेक घटनां मांडून त्यातून आपल्याकडून इतका निश्कर्श काढण्यात आला कि, ह्या सगळ्या घटनांमागे कुणीतरी आहे. आता जर एवढे केले तर पट अजून थोडा विस्तृत करून पाहिलं तर मग असं का नाही समजत? कि हे सगळे 'जगनियंता'च करत नसेल कशावरून?

'कर्म जसे करतो तसे फळ मिळते' हे वाक्य काय फक्त भींतीवर चिकटवण्यासाठीच असते कां? जर कर्म प्रोऍक्टीवपणे केले तर त्यानुसार लाभ व तोटे देखील सगळ्यात आधी मिळतीलच नां? 'जो करी धिटाई, तो खाई मिठाई' अमेरीकेच्या जागी भारताला सुख-साधनांची मिठाई खायची असेल तर अमेरीका जसा व जेवढा विचार करते त्याहून जास्त विचार करावा लागेल, त्या विचारांनुसार मुत्सुद्दीपणाने त्या विचारांची अंमलबजावणी करावी लागेल.

'अण्णा हजारे' नावाची एक व्यक्ती, सुख संपत्तीला कमी लेखत केवळ समाजाच्या भल्याचा विचार करणारी एक व्यक्ती प्रस्थापित व्यवस्थेला दणके देवू शकते.
हे सगळे कोणतेतरी असंतुलन आहे त्याच कारणाने हे होत आहे नां?

भ्रश्टाचार ह्या देशात अनेक वर्शांपासून होत आलेला आहे. पण त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस इतके वाढत गेले तर एखादे राश्ट्र 'राश्ट्र' म्हणून टिकू शकेल कां?
माझ्या मते ह्या सगळ्याला कारणीभूत भारतीयांचा सुखसंपत्तींबाबतचा, व ती मिळवण्याबाबतचा दृश्टीकोन अत्यंत टोकाचा वा चूकीचा असावा असे वाटते.

 
^ वर