गांधीहत्येनंतर झालेल्या हिंसक घटनांविषयी अनेक ऍनेक्डोटल गोष्टी ऐकण्यात आल्या. या हिंसक कृत्यांची व्याप्ती व त्यांचे परिणाम जाणून घेण्यासाठी या घटनेविषयी काही आकडेवारी उपलब्ध असल्यास ती कृपया येथे द्यावी. ब्राह्मणांचे शहराकडे वाढते स्थलांतर होण्यास या हिंसक घटना कारणीभूत आहेत, या थियरीविषयीही जाणून घ्यायला आवडेल.
गोडसे भटजींचे पुस्तक वाचल्यास संख्यने अधिक यजमान असलेल्या ठिकाणी (पक्षी शहरांकडे) याज्ञिकी व्यवसाय असलेलेल्या ब्राह्मणांचे स्थलांतर आधीपासूनच सुरू असावे असे दिसते.

इतर प्रतिक्रिया वाचून धाग्याच्या योग्यायोग्यतेविषयी माझे मत नोंदवून टाकतो. कोल्हटकरांच्या सरळ-साध्या आणि 'आक्रस्ताळेपणाचा अभाव' असलेल्या वर्णनांच्या पार्श्वभुमीवर काही प्रतिसादांतून अकारण आक्रस्ताळेपणा जाणवला. त्याविषयी तेथेच चर्चा न करता अशोक यांनी वेगळा धागा काढला हे उचितच आहे.

__________
"Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience" - सहकार्‍याच्या दारावरील वाक्य कोणाचे ते माहीत नाही.

श्री.कोल्हटकरांच्या (माझ्या मते) बिनविषारी आणि निष्पाप आठवणींतून असले काहीतरी काटेरी आणि तिरके काढण्याचा श्री. अशोक पाटील यांचा प्रयत्न बघून वाईट वाटले. रास्वसं, संभाजी ब्रिगेड, शिवसेना, हरी नरके, पुरुषोत्तम खेडेकर, आ.ह. साळुंखे असले उल्लेखही आता इतर प्रतिसादांत आले तर नवल वाटणार नाही. श्री. पाटील यांच्यासारख्या सदस्याकडून असल्या धाग्याची निर्मिती व्हावी हे दुर्दैवी आहे.
सन्जोप राव
दर्द मिन्नत-कशे-दवा न हुवा
मैं न अच्छा हुवा, बुरा न हुवा

कोल्हटकरांचा लेख वाचून मला त्यात काही आक्षेपार्ह आहे असे प्रथमतः वाटले नाही पण त्या लेखात आलेल्या काही प्रतिसादांतील भाग मला अनावश्यक, एकांगी आणि जातीयवादी वाटला.

'आम्हाला रेशनमध्ये 'मिलो' नावाचा तांबडा जोंधळा मिळत असे." यातून आजचा युवक/युवती [ज्याना त्या काळातील् रेशनिंग स्थिती माहीत् नाही] वरील गांधीहत्या+जाळपोळ वाचून असा अर्थ काढू शकते की, 'आम्हाला' म्हणजे ब्राह्मण लोकांना आणि मग इतरांना यशवंतराव 'शाळू' वाटत होते की काय ?

या वाक्यावरून पाटील यांना राग आला असावा असे मला वाटते. राग येणे अगदीच चुकीचे आहे असे मी म्हणणार नाही कारण गांधीहत्या आणि त्या निमित्ताने नेटावर चालणारे राजकारण जुनेच आहे परंतु कोल्हटकरांना तिरकस काही म्हणायचे आहे का हे कोल्हटकरच सांगू शकतील. निदान मला तरी तसे वाटले नाही.

तूर्तास, अनावश्यक वाद न वाढवण्याची विनंती करेन.

श्री. पाटील ह्यांच्याकडून आलेला हा धागा अनपेक्षित. कोल्हटकरांच्या त्या धाग्यावरील काही तापट प्रतिक्रिया वाचून ही प्रतिक्रिया उमटली असावी. कोल्हटकरांच्या लेखात मला तरी आक्षेपार्हसे काही आढळले नाही. बेरजेच्या राजकारणाबाबत पाटील ह्यांनी मांडलेले मुद्दे पटण्यासारखेच आहेत. असे असले तरी कोल्हटकरांनी तो मुद्दा तिरकसपणे मांडला आहे असेही वाटले नाही.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

कोल्हटकरांचा लेख आणि प्रतिक्रिया पुन्हा वाचल्या. लेखातील घटनेचे वर्णन संयत आणि अलिप्त वाटलेच पण बहुतांश प्रतिसादही आक्षेपार्ह वाटले नाहीत. संजोप राव, विसुनाना वगैरे सदस्यांनी कदम/पाटिल लोकांनी कशी मदत केली हेच लिहिले असताना अशोक पाटलांना हा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित करावासा का वाटले ते समजले नाही.

आमच्याही घरावर आलेले समाज कंटक, शेजारी श्री.शामराव पाटिल ह्यांनी हा माझाच वाडा आहे असे सांगुन पांगवल्याचे आजीकडुन ऐकले होते. ब्राह्मणांची घरे वाचवण्यासाठी वस्तीतीलच ब्राह्मणेतरही पुढे आले होते ही वस्तुस्थिती नाकारण्याचा प्रयत्न कुणीच केलेला नाही.

श्री अरविंद ह्यांनी काही आक्षेपार्ह लिहिले आहे असे वाटत नाही, पण बळेच वाक्यांचा अर्थ काढत गेल्यास अर्थ/अनर्थ निघू शकतो, तो तसा काढण्याचे कारण प्रियाली/खुद्द श्री. अशोक म्हणतात किंवा मला वाटते त्याप्रमाणे 'अनावश्यक प्रतिसाद' हे असू शकेल.

तसेही उपक्रमवर बामनाविरुद्ध बामनच जास्त बोलतात. (ह.घे.) :)

कोल्हटकरांनी त्यांच्या धाग्यात 'आम्हाला' हा वापरलेला शब्द त्यांच्या जातीपुरताच मर्यादित असावा, अशा समज/गैरसमजामुळे काही विसंवाद निर्माण झाल्याचे जाणवते आहे.
माझेही त्या धाग्यावरील एक विधान काहींना आक्रस्ताळेपणाचे वाटते आहे म्हणून एक नम्र निवेदन. हे विधान करताना त्याची पार्श्वभूमी आक्रस्ताळेपणाची नसून विषण्णतेची होती. अर्थात ते पासिंग स्टेटमेंट समजून त्यावरुन फार गदारोळ माजू नये, अशी अपेक्षा.

बेरजेचे राजकारण म्हणजे अधिकाधिक समूहांना सामावून घेणारे राजकारण ही ढोबळ व्याख्या बरोबर आहे काय? तसे असल्यास दुखावल्या गेलेल्या समूहाचा पाठींबा जाऊ नये म्हणून केलेल्या कृतीस 'बेरजेचे राजकारण' असे म्हणण्यात काय चूक आहे बरे. 'बेरजेचे राजकारण' या शब्दप्रयोगास काही नकारात्मक छटा असल्यास त्याविषयी माहीत नाही. जमल्यास अशोक यांनी तशा छटांची माहिती द्यावी.

मिलोविषयी ओळींच्या मधून, खालून-वरून वाचूनही मला कुठे काहीच वावगे जाणवले नाही. निव्वळ बालपणीच्या निखळ इंद्रियनिष्ठ आनंदाची कल्पना आली.

माझा जन्म ८० च्या दशकातला. आजचा युवक असे जर मला मानण्यात येत् असेल तर एक स्पष्ट करु इच्छितो....
पाटिल सरांनी जो "मिलो" प्रकारचा अर्थ लावला जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे, तसा अर्थ मी लावलेला नाही. त्यांनी मनःस्ताप करून घेउ नये ही नम्र विनंती.
मला पुनः पुन्हा तो लेख, तिथले प्रतिसाद वाचूनही काहिही खूप विचित्र वाटले नाही. ह्या लेखात काय तक्रार् मांडली आहे तेही नीटसे समजले नाही.

ह्या लेखातली माझ्याशी संबंधित असू शकणारे वाक्ये म्हणजे :-

"सारे मुसलमान अतिरेकी नाहीत पण सारे अतिरेकी मुसलमान आहेत" या न्यायानुसार गांधीहत्या-जाळपोळ कांडातील सहभागी असलेले सारे ब्राह्मणेतर होते हे मान्य, पण याचा अर्थ सारे ब्राह्मणेतर त्या कांडात सहभागी होते असा जो एक छुपा अर्थ त्यातून ध्वनीत होतो तो संतापजनक आहे.

तिथे मी सोडून् फक्त २-३ जणांनीच ब्राह्मण् -अब्राह्मण् हा शब्द् वापरलाय.त्या धाग्यावर माझ्या प्रतिसादात फक्त एकदाच "ब्राह्मण-अब्राह्मण वाद्" हा शब्द् मी वापरलाय. पण तो फक्त श्री ज जोशी ह्यांच्या लेखाणा॰या संदर्भात म्हणून उल्लेख केलाय. मुळात् तुम्ही सगळे हा वाद इतका सिरिअसली का घेताय् हेही समजत नाही. आता माझ्या प्रतिसादाला उपप्रतिसाद् आल्याने तो प्रतिसाद् संपादितही करता येत नाही.
तुमचा हा धागा माझ्या त्या प्रतिसादाशी संबंधित नसेल तर कृपया वरच्या ह्या पाच-सात ओळिंकडे पूर्ण दुर्लक्ष करावे.

इतरत्र पाटिल व कोल्हटकर सरांचे व इतरांचेही जे अभ्यस्त प्रतिसाद येतात त्याबद्दल वाचक म्हणून आभारी आहे, त्यातच त्यांनी स्वतःला व्य्स्त ठेवले तर आम्हाला वैचारिक् मेजवानी मिळतच राहिल.

--मनोबा

मूळ लेखाबाबत तक्रार पटत नाही.

"बेरजेचे राजकारण" या शब्दाचा चांगला अर्थ मला माहीत होता.
आगटे श्रीमंत होते, आणि त्यांच्याकडे गव्हाच्या पोळ्या बनत, कोल्हटकरांच्या घरी ("आमच्या"कडे) मात्र रेशनच्या मिलो-ज्वारीची भाकर बने ; असा अर्थ मी समजला.

ज्या वाचकांवर या लेखाचा रोख आहे त्यांना या 'ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर' वादाचे मूळ, त्याचे ऐतिहासिक स्वरूप, परिणाम आणि आजचे पडसाद यांची बरीच माहिती आहे. त्यामुळे त्या विषयाचा कीस(!) इथे काढण्यातून काहीच साध्य होणार नाही.(त्यांच्या ज्या काही असतील त्या वैचारीक भूमिका बदलणार नाहीत.) तरीही या लेखाबद्दल -

'बेरजेचे राजकारण' तसेच 'मिलो'

- १. बेरजेचे राजकारण - यशवंतराव चव्हाण राजकारणी असले तरी उत्कृष्ट समाजकारणीही होते. त्यांनी घेतलेला निर्णय हा सामाजिक बेरीज करण्यासाठी होता असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. तुटलेली मने जोडण्यासाठी शासनाची भूमिका काय आहे ते लोकांपर्यंत पोचणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने हा निर्णय योग्यच होता. त्यात त्यावेगळे राजकारण नव्हते असे वाटते.
२. मिलो - 'आम्ही मिलो खात होतो' या वाक्याने काही वेगळे ध्वनित होते आहे असे वाटत नाही. मराठवाड्यातील दुष्काळात ६५ ते ७२ आणि पुढेही काही काळ रेशनवर 'मिलो' (मिलेट) मिळत होते. त्याच्या भाकरी मीही खाल्लेल्या आहेत. मला तरी दुधात केलेला मिलो भाकरीचा लाल कुस्करा खूप आवडत असे.

मी तर असे म्हणेन की, रेशनिंगमुळे का होईना ब्राह्मणांना 'मिलो' नावाचा ज्वारीचा एक प्रकार असतो याची तरी किमान माहीती तरी झाली; जो बाकीची तमाम जनता बारा महिने चोवीस तास खात असते आणि त्यांच्यासाठी पोळी म्हणजे सणासुदीचा एक प्रकार.

-हे वाक्य अतिशयोक्त आहे. त्याआधीचे वाक्य जास्त वस्तुनिष्ठ आहे -

वस्तुस्थिती अशी होती की झाडून सार्‍या राज्यातील जनतेला रेशनिंगवरचा हा कोंडामिश्रीत मिलो घेणे भाग होते.

- त्या रेशनिंग काळाच्या आधी महाराष्ट्रातील समस्त जनतेस स्वच्छ्, पांढरी ज्वारी खाण्याची सवय होती ही वस्तुस्थिती आहे. देशावरील ब्राह्मण इतरांप्रमाणे खपली गहू + ज्वारी आणि कोकणातील ब्राह्मण इतरांप्रमाणे भात+ कडधान्ये यांचा जेवणात वापर करत. स्वयंपाकपद्धतीत जरूर फरक असू शकतो.

चू.भू.द्या.घ्या.

@ श्री.धनंजय ~

मूळ लेखाबाबत [किंवा लेखकाबद्दल] कसलीच तक्रार नाही, उलटपक्षी प्रथम त्या लेखातील भावनेच्या ओलाव्याबद्दल लिहिले आहे. त्या वेळेच्या परिस्थितीवरील तेथील वाक्यरचनेतून मला खटकलेल्या काही बाबींचा थेट तिथे उल्लेख न करता [कारण मूळ धागा भरकटण्याची भीती] स्वतंत्र धागा केला इतकेच. एका चांगल्या आठवणीवरदेखील तो जुना वादाचा प्रकार प्रतिसादातून येण्याचा प्रकार सुरू झाल्याचे पाहून मी व्यथीत होणे हा माझ्या स्वभावाचा भाग झाला, मग त्यानुसार नदीच्या पल्याडली बाजू इथे मांडली तर उपक्रमच्या ध्येयधोरणाविरूद्ध काही केले असेल असे मला वाटत नाही.

"बेरजेचे राजकारण" याचा चांगला अर्थ मलाही माहीत आहे. प्रश्न आहे तो इतकाच की जाळपोळ प्रकरणाने सारे राज्य हादरले असता सरकारने नुकसान भरपाई स्वरूपात काही पावले उचलणे क्रमप्राप्त होते. ते काम त्या सरकारने केले इतकेच, त्यात बेरीज-वजाबाकीचे कसले आले होते राजकारण ?... त्यातही नूतन राज्याच्या सुरूवातीच्या पहिल्या वर्षात.

@ विसुनाना ~
नोटेड.

तरीही आपल्या "त्या रेशनिंग काळाच्या आधी महाराष्ट्रातील समस्त जनतेस स्वच्छ्, पांढरी ज्वारी खाण्याची सवय होती ही वस्तुस्थिती आहे." या विधानावर वस्तुनिष्ठ लिखाण करता येईल मला. पण त्या विषयाची व्याप्ती पाहता परत परत तेच कटुतेचे मुद्दे येण्याची शक्यता असल्याने तीवर भाष्य नको असे मी समजतो.

दोन्ही लेख वाचले. यातील कळीचा मुद्दा यशवंतरावांच्या भूमिकेशी येऊन थडकतो.

कोल्हटकरांच्या लेखनातून थोडेफार असे ध्वनित होते की दंगलीतील लोकांना पाठीशी घालण्यात यशवंतराव सहभागी असावेत. नंतर त्यांनी मते मिळविण्यासाठी थोडीफार भरपाई केली.

हा दंगा प्रामुख्याने यशवंतरावांच्या प्रभावक्षेत्रातल्या भागात झाला असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. (विदर्भ, मराठवाडा, कोकण उत्तर महाराष्ट्रात हा नसावा.) तसेच दंगा बरेच दिवस चालला असावा असे ही वाटते. तेव्हा एक जबाबदार राजकारणी म्हणून त्यांच्यावर पाठिंबा दिला असा ठपका येऊ शकतो. तो योग्य आहे की हे मला माहित नाही.

या दंग्याबाबत माझे फारसे वाचन नाही, तसेच अशा कहाण्या वा त्यांचे विश्लेषण मी फारसे ऐकले नाही. दोन्ही लेखक अभ्यासु, माहितगार आणि त्याच इलाक्यातले आहेत (असावेत). या निमित्ताने या दंगलीवर अभ्यासपूर्ण आणि विश्लेषणात्मक वाचायला आवडेल.

दंग्याची एक पद्धत असते. सहसा अनोळखी लोक दुसर्‍या भागात जाऊन जाळपोळ, लुटालुट करतात. स्थानिक लोक माहिती देतात. एका प्रकारे हा सामुहिक गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. लुटलेले काही सामान स्थानिकांकडे सापडते. अगदी छोट्या छोट्या वस्तुंवरून ही ओळख पटते. दंगलपीडित यावरून आपले अनुमान काढत असतो. माझ्या माहितीतल्या एकाने गुजरातेतील दंगलीचे सर्वेक्षण केले होते. त्यातल्या तक्रारी अशा प्रकारच्या होत्या - घरातले पडदे एका घरात लागले. कुणाकडे काही भांडी दिसली वगैरे. अशा लोकांवर दंगलीचा आरोप नसला तरी सहाय्याचा आरोप असतोच. प्रत्येक दंगलीत मदत करणारे आणि वाचवणारे शेजारी लोक दंगल कर्त्यांपेक्षा जास्त संख्येने असावेत.

दंगलकर्ते हे अल्पसंख्य असतात यावर माझा विश्वास आहे. बहुसंख्य लोकांना त्यामुळे दूषण देणे अयोग्य आहे. पण याबाबत राजकारणी लोकांवर संशय न घेणे हे मला कठीण वाटते. अशा राजकारण्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन हे थांबवले असेल, दोषींना पकडून शिक्षा दिली असेल तर त्यांच्यावर ठपका येऊ शकत नाही. राजकारण्यांनी हतबलता दाखवणे हे अयोग्य समजीन.

यशवंतराव कदाचित या सर्व गोष्टी करून चुकले असतील किंवा नसतील. त्यावर वाचायला आवडेल.

प्रमोद सहस्रबुद्धे

प्रमोद

प्रमोद जी ~

"याबाबत राजकारणी लोकांवर संशय न घेणे हे मला कठीण वाटते."

~ या विचाराला, मला वाटते, दंगलीची पूर्वपिठीका लक्षात घेतली तरच ठोस रूप येऊ शकेल. ज्या काळात तसेच परिस्थितीत दंगल [याचे प्रकार एकापेक्षा अधिक असतात] घडली त्या मागची कारणमीमांसा शोधणे गरजेचे असते आणि मगच आपण थेट [बेधडक म्हणत नाही] त्या त्या वेळेच्या राजकारण्याकडे बोट दाखवू शकू.

उदा. गुजरात दंगल. नरेन्द्र मोदींवर त्याबाबत संशय घ्यावा वा न घ्यावा यावर आजही अगदी सुप्रीम कोर्टात ते ते वकील टेबलवर मुठी आदळत पुराव्यांची पाने फडफडवत आहेत. या मुद्द्यावर केवळ गुजराथच नव्हे तर अन्यत्रही खुले मतदान घेतले तर मोदींच्या बाजूने तसेच विरुद्ध जाणार्‍या मतांची लक्षणीय असेल.

पण गांधीहत्येनंतर राज्यात उसळलेली दंगल. होय, तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रात याचा जाणवण्याइतपत उद्रेक झाला होता. सातारा, सांगली, मिरज, कोल्हापूर आदी भागात आजही चटका बसलेल्यापैकी कुणी ज्येष्ठ आजोबा हयात असतील तर ते त्याबाबतीतल्या आठवणी सांगायला पुढे येतात. पण विश्वास ठेवा, कुणीही 'अमुक एका नेत्याच्या शिकवणीवरून समाजकंटकांनी आमच्या मालमत्तेचे नुकसान केले' असे म्हणत नाही. ज्या कारणावरून तो भडका उडाला होता ते कारणच इतके धक्कादायक होते की त्यातून निर्माण झालेल्या चिडीसाठी "ऐरा नाही तर गैरा तरी झोडपून काढा" ही मनोवृत्ती बळावली. कोणत्याही ब्रॅण्डच्या केरोसिनची गरजच नव्हती असा त्या काळातील मौखिक इतिहास सांगतो.

राहता राहिला श्री.यशवंतराव चव्हाण यांचा त्या काळातील अशा घटनांतील सहभाग.
मुळात यशवंतराव महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर फलंदाजीसाठी उतरले ते साल होते १९४६, सातार्‍याचे आमदार म्हणून. त्यावेळी हे राज्य 'बॉम्बे प्रेसिडेन्सी' या नावाने ओळखले जात होते आणि मा.बाळासाहेब खेर मुख्य मंत्री [त्यावेळेचा शासकीय हुद्दा होता प्रोव्हिन्सचे प्राईम मिनिस्टर]. १९४८ च्या गांधीहत्येच्या वावटळीत यशवंतराव चव्हाण कोणत्याही खात्याचे मंत्री नव्हते. त्यांचे स्थान होते ते फक्त गृहखात्याचे सचिव [त्यावेळी या पदाला थेट 'सेक्रेटरी' असेच म्हणत. 'सचिव' हे पदरूप तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या शब्दकोशाच्या टांकसाळीत अजून तयार झाले नव्हते.]

दंगलीच्या काळात [म्हणजे जे काही नुकसान व्हायचे ते झाल्यावर] यशवंतरावांनी फक्त आपल्या मतदारसंघात आमदार या नात्याने नव्हे तर आपल्या भागातील लोकांना भेटणे गरजेचे आहे असे वाटल्याने भेटी दिल्याचे सातार्‍याचे अधिकृत गॅझेट सांगते. [याबाबतचा त्यांचा आणि भाई माधवराव बागल यांचा पत्रव्यवहार कराडच्या कै.वेणूताई चव्हाण स्मृती ग्रंथालयात अभ्यासकांना पाहण्यास मिळतो].

बाळासाहेब खेरांनीच दंगलग्रस्तांना आवश्यक ते [प्रथम मदत, नंतर वित्तपुरवठा] साहाय्य केले. अजूनही केले असते पण दंगलीचे तसेच नुकसानीचे पडसाद दिल्ली दरबारी नोंदविले जाणे क्रमप्राप्त असल्याने ते कशाप्रकारे आणि कोणत्या भाषेत टंकले गेले असतील ते फक्त त्यावेळेचे बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचे होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आणि दिल्लीतील कैलाशनाथ काटजू या दोघांत राहिले. काटजू आणि पं.नेहरू यांच्यात जे काही गुफ्तगू झाले असेल ते असो पण त्याची परिणती बाळासाहेब खेरांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले आणि कुणीही सक्षम "मराठा लॉबी" चा उमेदवार [स.का.पाटील होते पण ते स्वत:ला कधी मराठी माणूस म्हणवून घेतही नसत.] नसल्याने नव्याने निर्माण झालेल्या महाराष्ट्र-गुजराथ [कागदोपत्री आता 'बॉम्बे स्टेट] द्वैभाषिक राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून साहजिकच मोरारजी देसाई यांची निवड झाली आणि त्यानी मग यशवंतराव चव्हाण याना अन्नधान्य पुरवठा खात्याचे कॅबिनेट मिनिस्ट्रर बनविले. साल होते १९५२.

इथून खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राला मुंबईत 'यशवंतराव चव्हाण' नावाचा एक मंत्री आहे आणि ते राज्यातील जनतेला धान्यवाटपासाठी योग्य ते प्रयत्न करणार आहे हे उमजले. 'मिलो' आणि रेशनिंगचा रस्ता व्यापक अर्थाने सुरू झाला तो तिथून. पुढील "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ" आणि 'मुंबईसह झालाच पाहिजे' ह्या घडामोडीवर इथे लिहिण्याचे काही प्रयोजन नाही कारण तो इतिहास इथल्या सर्वच 'उपक्रमी' ना तोंडपाठ असेल. मोरारजी देसाईंच्या काळात यशवंतरावांना स्वतंत्र असे काही निर्णय घेणे अवघडीचे वाटत असणार यात संदेह नाही, कारण गुजराथी मंडळी आणि मराठी मंडळी यांच्यात पसरलेले संशयाचे धुके, जे १९६० पर्यंत दाटच राहिले होते. मात्र १ मे १९६० नंतर नव्या महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यानी जे काही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक निर्णय घेणे जरूरीचे होते ते लागलीच घेतले, त्यापैकी "ती कर्जमाफी". अशा स्थितीत गांधीहत्या दंगलीत "प्रोव्होकेशन" साठी त्या वेळचे राजकारणी [इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ् पार्टी टॅग्ज्] असतील असे म्हणणे त्यांच्या कार्याचा अधिक्षेप होईल.

अजूनही बरेच लिहिण्यासारखे आहेच, पण सध्या आपल्या समोर जो विषय आहे त्याच्या अनुषंगाने इतपत दप्तर ठीक वाटते मला.

सलग तीन दिवस खात्याच्या कोर्ट केसीसमध्ये गुंतलो असल्याने इच्छा असूनही 'उपक्रम' वर प्रत्यक्ष भाग घेऊ शकलो नव्हतो [भोजनवेळे दरम्यान कोर्टाशेजारी असलेल्या टाऊन हॉल येथे जाऊन जालीय-वाचनमात्र होतो हे आवर्जुन सांगितले पाहिजे, त्यामुळे विचाराच्या चक्रांनाही काही प्रमाणात वंगण मिळाली. असो.]

@ सन्जोप राव
"आपले लिखाण वाचताना मला माझ्या आवडत्या एका लेखकाच्या शैलीची आठवण येते."
~ जर आपली अंगुली धारवाडच्या कडेमनी कंपाऊंडकडे निर्देश करीत असली तर त्यात माझा किती मोठा सन्मान तुम्ही करीत आहात याची खुद्द तुम्हालाच जाणीव व्हावी असे म्हणेन. मी स्वतः त्या लेखकाचा किती जबरदस्त चाहता आहे हे सांगण्यासाठी मला धाग्यावर धागे काढावे लागतील आणि तरीही त्यांच्या लिखाणातील 'जीवघेण्या' जादूचा पुसटसाही स्पर्श माझ्या अल्पस्वल्प लेखन-धाटणीला होऊ शकणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. (तरीही या अकृत्रिम कौतुकाबद्दल मी मनःपूर्वक आभार मानतो.)

@ क्रेमर (१)
आचार्य अत्रे यांची मुलुखमैदान तोफ आजकालच्या चॅनेल्सच्या भाषेत बोलायचे तर २४*७ विविध विषयावर गरजत असे आणि त्याना विषयांचेही काही वावडे होते असे नाही. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे ते तापलेले दिवस होते आणि 'मुंबई' आमच्यापासून हिरावून घेतली जाण्याच्या शक्यतेने समिती पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून एक दिलाने काम करीत होती आणि जनतेच्या संतापाला जे धुमारे फुटत होते त्याचे शब्दरूप 'नवयुग' 'मराठा' मधून प्रतिदिनी अत्र्यांच्या लेखणीतून बरसत असे. लोकही [अगदी शेतकरी-कामकरी पासून ते लब्धप्रतिष्ठित गणला गेलेला वर्गही] अगदी कामधाम बाजूला ठेवून अत्रे काय म्हणतात याची अधाशासारखी वाट पाहत हा इतिहास आहे. जबरदस्त स्मरणशक्ती, प्रचंड वाचन आणि समूहाची अतोनात नशा या त्रिफळेचे चूर्ण अत्र्यांना अन्य कोणत्याही घटकांपेक्षा प्रिय होते. त्यामुळेच ते सांगत असलेल्या भल्याबुर्‍या कोणत्याही गोष्टीवर वाचक चटदिशी विश्वास ठेवत असे, किंबहुना ते त्याला हवेहवेसे वाटे.

राजकारणी तर राहू देत, पण मर्ढेकर, दुर्गा भागवत, चि.त्र्यं.खानोलकर, भाऊ पाध्ये, दि.पु.चित्रे आदी आधुनिक साहित्याकडे वाचकाला नेऊ पाहणारी मंडळीही त्यामुळे अत्र्यांच्या रोषाला पात्र झाली होती. 'मराठा' सारखे ताकदवान आणि दूरगामी परिणाम करू शकणारे दैनिक हाताशी असल्याने अत्र्यांच्या लिखाणाला कसल्याही सेन्सॉरच्या कात्रीची गरजच नव्हती. माधव जूलिअनसारखा हळवा कवी माणूस अत्र्यांच्या वाग्बाणाने विव्हळ होऊन पुणे सोडून विजनवासात गेल्यासारखा झाला होता. [वेगळा विषय आहे हा]

@ योगप्रभू
"आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे."
नक्कीच. अगदी वादातीत मुद्दा आहे. खरं सांगायचं तर या दोन धाग्यावर चर्चिले जाणारे विषय + शिवाजीनंतर + सावरकर + हिंदुत्व + जातीय श्रेष्ठत्वाच्या कल्पना + काश्मिर + पाकिस्तान + काळा पैसा + राजकारण अशा तत्सम विषयांना जालीय दुनियेवर कधीही 'हे राम' म्हणावे लागणार नाही की काय असेच वाटू लागले आहे. होते असे की, लक्ष द्यायचे नाही असा निर्णय घेतला तरी कुठेतरी केव्हातरी असा काही एक मुद्दा पटलावर येतो की मग त्याविषयी स्वतःजवळ अधिकृत माहिती असेल तर ती देणेही निकडीचे वाटते. तसे करण्यामागील भावना "पेटला आहेच तर चेतवू या परत हा वन्ही" अशी कधीच असत नाही, पण अजाणतेपणी काहीवेळा घडते तसे हे मान्य करायला हरकत नाही. पण तुमचा आपुलकीचा सल्ला मात्र मनी कोरून ठेवला आहे इतपतच या क्षणी तरी म्हणू शकतो.

@ क्रेमर (२)
"'चीड येऊन केलेली सामुहीक हिंसा घृणास्पद नाही' या युक्तिवादाला बळकटी मिळते."
~ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणातून या विधानाकडे पाहिल्यास केलेल्या/झालेल्या सामुहिक हिंसेची आपल्याला हवी तशी शल्यचिकित्सा करून आपण केले तेच किती योग्य असा टिळा मिरविण्याचा सोस असलेली जी मंडळी असतात त्याना या युक्तिवादाची गरज असू शकते असे मला वाटते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वा त्यानंतर झालेल्या हिंसासाराच्या घटनांचे विश्लेषण आता आपण हाती असलेल्या अनेक पुराव्याच्या आधारे करून त्याचा लसावि काढू शकतो. पण इसापनितीतील त्या लांडग्याला ते कोकरू खायाचेच असल्याने मग त्याने जसे 'हे पाणी तू नाही तर तुझ्या बापाने घाण केले होते' असा स्वतःच आरोप करून मग परत स्वत:च न्यायाधिश होऊन बकर्‍याच्या हत्येचे न्यायदानही करून टाकले, त्याचप्रमाणे 'नथुराम हा आरएसएसचा असो वा नसो, पेपरात आलेलं खरंच असणार मग ज्या अर्थी तो आरएसएसचा त्याअर्थी समस्त खाकीचड्डीवाले गांधीबाबांच्याविरूद्ध' हा प्रमेयही समाजकंटकांच्यादृष्टीने सोयिस्कर सुटला. 'पण आता नथुराम तर आपल्यासमोर नाही आणि हातातील पलिता तर फुरफुरतोय, तो तसाच कृष्णा-पंचगंगेच्या पाण्यात टाकायचा ? नाही ना ? मग आहेतच की डझनावारी घरे आपल्या गावात शाखेच्या इसमांची. चला तिकडे.' ही सामुहिक गर्दीची हिंसेचा मानसिकता. हे जरूर मान्य की, अशा टोळकीचा एखादा तरी प्रमुख असतो पण त्याचा मगरूर त्याच्या तिठ्ठ्यापुरताच सीमित असतो. [जाळपोळीच्या मागे 'वतनदारी' चा काटा हा एक मुद्दा आहेच; पण त्यासाठी वेगळ्या धाग्याची गरज लागेल इतका तो स्वतंत्रविषयव्याप्तीचा आहे.]

"ऐरा नाही तर गैरा" चे दुसरे उदाहरण म्हणजे सीमाप्रश्नावरून १९६९ मध्ये बेळगांव आणि कोल्हापूर पेटले होते त्याचे देता येईल. कर्नाटकातील सौंदत्ती हे गाव 'यल्लमा देवी'च्या वस्तीने भाविकाच्या दृष्टीने तिर्थयात्रेचे ठिकाण. राज्याच्या विविध भागातून दरसाली जुन-जुलैमध्ये लक्षावधी मराठा आणि इतर बहुजन समाजातील भाविक एस.टी.च्या स्पेशल गाडीनी सौन्दत्तीला जात असतात आणि तसाच लक्षावधी रुपयांचा कररूपी महसूल कर्नाटक सरकारलाही मिळत असल्याने त्यांचे सार्वजनिक वाहतूक खातेही प्रवाशांची छान व्यवस्था तिथे करत असते. पण १९६९ मध्ये या प्रथेला डाग लागला आणि सीमाप्रश्नाचे भांडवल करून कन्नडवेदिकेने [शिवसेनासम बंगलोरची लोकसंघटना, जी आजही कार्यरत आहे] कोल्हापूरच्या गाड्या नेमक्या टिपून त्यातील यात्रेकरूंना बेदम मारहाण केली. ती बातमी इथे येऊन थडकल्यानंतर सीमाग्रस्त संघटनेने स्थानिक शे.का. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने एकजुटीने शहरातील तमाम कन्नड/कामत/म्हैसुरी हॉटेल्सची बेफाम जाळपोळ केली. सेंट्रल बस स्टेशनवर जथ्याने जाऊन तिथे आगारात असलेल्या कर्नाटक राज्य परिवहन बसेसची नासधूस करण्याचा त्यांचा मानस होता, पण तेथील सुरक्षा अधिकार्‍यांनी वेळीच पोलिस बंदोबस्त तिथे आणल्याने त्या बसेसना काही नुकसान पोहोचले नाही. "ठकास महाठक" या उक्तीप्रमाणे सामुहिक उद्रेकाची ही प्रक्रिया एकवेळ मुद्द्यांच्या समर्थनार्थ आपण मान्य करू या. पण झाले असे की, अनावर आणि उन्मत झालेल्या त्या जमावाला कर्नाटक बसेस जाळता न आल्याची रुखरुख होती ती त्यानी त्या परिसरात असलेल्या 'सोळंकी आईसक्रिम' च्या देखण्या दुकान मालिकेला पेटवून शमविली. वास्तविक भांडण होते ते कर्नाटकी वृत्तीविरूद्ध पण हाती समोर आले ते 'राजस्थाना'तून कोल्हापूरात वर्षानुवर्षे स्थायिक झालेले कोल्हापूरकरांना चवीच्या आईसक्रिमची सवय लावणारे मितभाषी 'सोळंकी' परिवार ज्यांचा या सीमावादाशी कसलाही संबंध नव्हता. पण इथे ती उक्ती 'ऐरा नाही तर गैरा' लागू झाली. जी गांधीवधाच्यावेळीही प्रचलित होती.

@ विसुनाना

~ रा.शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीत संस्थानी जनतेच्या मनावर सत्यशोधक समाजाच्या विचारसरणीचा प्रभाव पडणे नैसर्गिकच मानावे लागेल. शिवाय मुंबई-पुण्यानंतर उच्च शिक्षणाच्या अनेकविध सोयीसवलती या संस्थानिकांनी आपल्या प्रजेला सवलतीच्या [मागासजातींसाठी तर राहणेजेवणासह मोफत] दरात शिक्षणाची जी उपलब्धता निर्माण करून दिली होती तिचाच परिपाक म्हणजे जेधे-जवळकर-विठ्ठल रामजी शिंदे-बागल आदी अनेक पुरोगामी विचारांच्या पुढार्‍यांना स्थानिक पातळीवर मिळालेला पाठिंबा होय.

संस्थानी बहुजनी समाजाला ब्राह्मणी विचारसरणी सरसकट अमान्य होती असे म्हणणे त्या विचारसरणीचाच अपमान केल्यासारखे होईल. महालक्ष्मी अंबाबाईच्या देवळात आजही ब्राह्मणाने दिलेलाच प्रसाद इथल्या भक्तजनाकडून सश्रद्ध ग्रहण केला जातो हे त्या विचारसरणीचेच फलीत आहे. कोणतेही मंगल कार्य ब्राह्मणाच्या उपस्थितीशिवाय इथला कट्टर मराठाही करत नाही. 'विचारसरणीला विरोध' होता तो 'मी म्हणेल ते शास्त्र' ह्या हट्टाला. अन् तोही अत्यंत अपमानस्पदरितीने समजावून सांगण्याच्या तर्कटाला. 'महाराज तुम्ही शूद्र असल्याने तुम्हाला वेदोक्ताचा अधिकार नाही' असे त्या पहाटे खुद्द स्व:त आंघोळ न केलेल्या नारायणभटाने ज्या वर्णवर्चस्वाच्या जोरावर सांगितले ते संस्थानाच्या राजाला अपमानस्पद वाटले तर ते अनैसर्गिक कसे मानता येईल ? त्यावेळी तर नदीघाटावर महाराजांच्या समवेत बागल नव्हते, भास्करराव जाधव वा लठ्ठे नव्हते तर जवळ होते खुद्द राजारामशास्त्री भागवत यांच्यासारखे विद्वान ब्रह्मज्ञ. आणि जर भागवतांनीच जर नारायणभटाला पुरोणोक्त म्हणण्यापासून रोखले तर मग त्यात मराठ्यांना कसा आणि कोण दोष देणार ?

पुढचा इतिहास न उगाळण्यातच शहाणपणा आहे. कारण मग वेदोक्तातून पुढे येते ते 'ताईमहाराज प्रकरण आणि टिळक'....परत तीच यात्रा इथे करावी लागेल.

तरीही या लेखाच्या निमित्ताने आपण या भागाची केलेली वास्तपुस्त आनंददायी वाटली हे म्हणावेच लागेल. धन्यवाद.

अशोक पाटील